Information Department, Dehradun, Uttarakhand

रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, महिलाओं की भागीदारी से राज्य बनेगा श्रेष्ठः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, महिलाओं की भागीदारी से राज्य बनेगा श्रेष्ठः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अन्य लोग भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के सुझावों को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिलाएगी। यह भागीदारी नारी शक्ति के जुनून, हौसले और हुनर का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री श्री धामी ने सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती राधिका झा को निर्देशित किया कि वे रिवर्स पलायन कर चुके लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें और उन्हें योजना निर्माण में शामिल करें। उन्होंने ग्रामीणों के स्थाई आजीविका हेतु कौशल विकास पर बल देते हुए स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की पहचान कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पेशेवर दक्षता प्रदान किया जाए, जिससे उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर हो सके और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो। पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने बैठक में आयोग द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 2,000 लोगों ने राज्य में रिवर्स पलायन करते हुए कृषि, पशुपालन, पर्यटन, होम स्टे, बागवानी और अन्य क्षेत्रों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाया है और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बैठक में अन्य सदस्यों द्वारा भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के सरलीकरण के लिए भी निर्देश दिए और कहा कि आयोग को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन, शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी, सदस्य श्री रामप्रकाश पैन्यूली, श्री सुरेश सुयाल, श्री दिनेश रावत, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास श्री राजेन्द्र सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की भेंट

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की गई भेंट के दौरान उत्तराखंड की विभिन्न सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट कर उत्तराखंड की अनेक सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने और राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढाए जाने व समुचित रखरखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता की विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के साथ विस्तार से विचारविमर्श किया गया। इस मौके पर केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य को प्रतिवर्ष ।बबतनंस के अनुसार देय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या07 के लूप के रूप में बिन्दाल नदी एवं रिस्पना नदी में कुल 26 कि.मी. लंबाई के ऐलिवेटेड रोड़ निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस परियोजना की निर्माण लागत रू. 6164 करोड़ पर देय एस.जी.एस.टी. व रॉयल्टी की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान किये जाने पर निर्माण हेतु शेष धनराशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इसी तरह पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या109 (पुराना 87) के संशोधित संरेखण में होने वाले अतिरिक्त व्यय रू. 183 करोड़ में भी राज्य सरकार द्वारा एस.जी.एस.टी. की धनराशि में छूट प्रदान किये जाने पर शेष धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में खटीमा रिंग रोड का निर्माण एन.एच.ए.आई. के माध्यम से कराये जाने, एनएच संख्या507 के किमी. 12 से 40 (बाड़वालाकटापत्थरजुड्डोलखवाड़ बैण्ड प्रभाग) का चैड़ीकरण का कार्य तथा एनएच संख्या534 के किमी. 157 से 175 (दुगड्डा गुमखाल प्रभाग) का चैड़ीकरण का कार्य पर भी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि ऋषिकेश बाईपास के प्रथम भाग (नेपाली फार्म से ढालवाला) के राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के साथसाथ वाले वैकल्पिक संरेखण में वनभूमि हस्तांतरण हेतु कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरा करने के बाद कुल 10.88 किमी. लम्बाई और रू. 1546 करोड़ की लागत की इस परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवेज एण्ड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेन्ट लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले केदारनाथ रोपवे के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री व केन्द्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से विचारविमर्श कर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। उक्त बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री वी. उमाशंकर, एन.एच.ए.आई. के सदस्य (एडमिन) श्री विशाल चैहान, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु एवं श्री आर मीनाक्षी सुंदरम तथा सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा प्रतिभाग किया गया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव से भेंट की

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव से भेंट कर त्यूनीप्लासू जल विद्युत परियोजना के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के साथ ही रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना के लिए वांछित पर्यावरण स्वीकृति एवं वन भूमि हस्तानांतरण की स्वीकृति दिए जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को अवगत कराया कि विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए उत्तराखण्ड को अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय पूल से विद्युत ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है। विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था एवं राज्य की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिए नई पर्यावरण अनुकूल जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण आवश्यक है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा क्षेत्र के सामाजिकआर्थिक विकास में अत्यधिक मदद मिलेगी और राज्य की पलायन की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी की सहायक नदी टौंस पर प्रस्तावित 72 मेगावाट क्षमता की त्यूनीप्लासू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक 47.547 हे. वन भूमि एवं राजस्व भूमि (बंजर भूमि) के हस्तांतरण की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी पर प्रस्तावित परियोजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त न होने से यमुना नदी पर तथा कुँमायू क्षेत्र में गौरीगंगा, धौलीगंगा नदियों पर नयी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित पहली परियोजना है। 120 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति तथा 29.997 हे. वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक महत्व एवं राष्ट्रहित को देखते हुए राज्य की इन जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाना लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे विकास के प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह योजना क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के विकास तथा यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने चैरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) के पुनरुद्धार के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे ऋषिकेश को वैश्विक स्तर पर योग और पर्यटन हब के रूप में और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कैम्पा योजना के अंतर्गत वनाग्नि प्रबंधन की पंचवर्षीय योजना के तहत रूपये 404 करोड़ की विशेष सहायता का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम एवं स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता के सहयोग और समर्थन का प्रतीक है, जिन्होंने हर ऐतिहासिक निर्णय में सरकार का साथ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं से युवाओं के सपने टूटते थे, राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही हैं और पिछले साढ़े तीन वर्षों में 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। संसद में एक तिहाही आरक्षण, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार ने भी मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, वात्सल्य योजना, आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, जिससे समाज में समरसता और महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। लिवइन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर महिलाओं और बच्चों को कानूनी संरक्षण देने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दंगा रोधी कानून और सख्त भूकानून लागू कर राज्य को सुरक्षित और संरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। ये सभी निर्णय उत्तराखंड को एक आदर्श और सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत नींव हैं। राज्य सरकार प्रदेश को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर स्वामी चिदानन्द मुनी महाराज, स्वामी यतीन्द्रानन्द गिरी, स्वामी कृष्ण गिरी, स्वामी भरत गिरी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री श्याम जाजू, विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल, अर्पित फाउण्डेशन की अध्यक्ष श्रीमती हनी पाठक और सामाजिक और सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

चारधाम यात्रा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री

चारधाम यात्रा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद सीएम धामी ने ली उच्चस्तरीय बैठक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतेजाम किये जाएं। उन्होंने शासन, प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करने के बाद, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे राज्य के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए जाएं, सीमांत क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री प्रतिभाग कर रहे हैं, इसलिए यात्रा मार्ग सहित चारों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठान हैं, इन संस्थानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए जिला और तहसील स्तर पर खाद्यान सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखी जाए। अस्पतालों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलर्ट रखा जाए। सभी आवश्यक दवाओं का पूर्ण प्रबंध किया जाय। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा दल और स्वयंसेवी संस्थाओं को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को भी सही सूचनाओं के साथ सतर्क किया जाए, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि जन सामान्य के पास हर तरह से सही और प्रमाणित सूचनाएं ही पहुंचे, ताकि वो अफवाह से दूर रह सकें। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए, कार्मिकों के अवकाश मंजूर न किए जाएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपनेअपने जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि शासन दृ प्रशासन हर तरह से मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया है। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री वीके सुमन शामिल हुए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उच्च शिक्षा विभाग में 52 पदों पर तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में 87 पदों पर दी गई नियुक्ति। साढ़े तीन वर्षों में सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेईस हजार हुई। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। उत्तराखंड में अब नौकरियां पाने का एकमात्र आधार योग्यता, प्रतिभा व क्षमता मुख्यमंत्री। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा व क्षमता के आधार पर मिल रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं को निष्पक्षता व ईमानदारी से संपन्न कराया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि साढ़े तीन वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब तेईस हजार के आंकड़े को पार करने वाली है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 52 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के 18 प्रोफेसर्स व 36 एसोसिएट प्रोफेसर और नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर व मेडिकल सोशल वर्कर के 33 पदों पर चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ संपन्न कराने के लिए कड़े प्राविधान किए हैं। पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया गया है। जिसके चलते युवाओं को उनकी योग्यता व प्रतिभा का पूरा सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिभा व परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस सफलता में उनके अभिभावकों व गुरुजनों के योगदान व मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अध्यापन अधिक जिम्मेदारी का कार्य है, जिसके माध्यम से हम युवाओं का मार्गदर्शन कर उनका भविष्य ही नहीं गढ़ते हैं बल्कि समाज के निर्माण में भी योगदान करते हैं। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को इस चुनौतीपूर्ण दायित्व को पूरी ईमानदारी व समर्पण से निभाने के लिए प्रतिबद्धता से जुटना होगा। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी नौकरी ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा करने का महान अवसर है। लिहाजा आपके कार्य व्यवहार में हमेशा सेवा की भावना परिलक्षित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने, नए अस्पतालों का निर्माण व आधुनिकीकरण करने के साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए भी ठोस कार्य हो रहे हैं। देश में सबसे पहले उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का ऐतिहासिक काम किया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जा रहे हैं। प्राध्यापकों के खाली पदों को तेजी से भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्राध्यापकों को छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनमें समाज व देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को उद्यमिता एवं स्टार्टअप के लिए तैयार किया जाय। उत्तराखंड में प्रतिभा और कौशल से परिपूर्ण नवाचार करने वाले युवाओं की भरमार है। उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु सरकार अनेक कदम उठा रही है। देवभूमि उद्यमिता योजना के जरिए युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं शोध को बढावा देने के लिए रू. 18 लाख तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य को हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को सामूहिक रूप से जुटे रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में फैकल्टी के सभी पदों को भर लिया गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य हो गया है। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों में नियमित फैकल्टी भरने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 70 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं और आगामी तीन माह में फैकल्टी के 85 प्रतिशत से अधिक पद भरे जाएंगे। शीघ्र ही मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री खजान दास एवं श्रीमती सविता कपूर, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र भसीन एवं डॉ. जयपाल सिंह, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत सिन्हा, सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री ने किया 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारम्भ।

मुख्यमंत्री ने किया 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारम्भ जनपद हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर तथा टिहरी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मिलेगी सेवा एक यूनिट महिलाओं की देखभाल के लिये समर्पित प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पांच पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर मेें किया गया। उन्होंने इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने हेेतु प्रभावी प्रयास बताया। सरकार के ‘स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड’ मिशन के अनुरूप सप्ताह में छह दिन संचालित होने वाले ये एमएमयू आवश्यक निदान और उपचार सुविधाओं से सुसज्जित हैं। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में ये 5 एमएमयू निश्चित रूप से मददगार होंगे। इन एमएमयू का संचालन सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) द्वारा किया जाएगा और आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) द्वारा अपने कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के हिस्से के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा। प्रारम्भ में ये इकाइयां हरिद्वार में 2, उधम सिंह नगर में 2 और टिहरी गढ़वाल में 1 इकाई तीन साल की अवधि के लिए संचालित होंगी। इन पांच एमएमयू में से एक समर्पित महिला मोबाइल मेडिकल यूनिट भी है, जिसमें पूर्णतः महिला स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्मिक सक्रिय हैं। वंचित क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा, डी. एस. एन. मूर्ति, एम. डी. धनुष हेल्थ केयर, श्री सुभाष चन्द्र उप महाप्रबंधक पी. एन. बी., एम. डी. पेनेसिया हॉस्पिटल देहरादून श्री अश्विनी, सीएससी स्टेट हेड श्री दीपक आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए मुख्यमंत्री।

स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए मुख्यमंत्री। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर किया जाए कार्य। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक जनपद में प्रथम चरण में क्लस्टर विद्यालय में बनाये जायेंगे एकएक आवासीय हॉस्टल। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का रजतोत्सव कैलेंडर बनाया जाए। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और स्कूल के रास्तों और पुलों की स्थिति के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी देखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलस्टर विद्यालयों में आवासीय हॉस्टल की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आवासीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। पहले चरण में प्रत्येक जनपद में एकएक आवासीय हॉस्टल बनाया जाए। 559 कलस्टर विद्यालयों के 15 किमी के अंतर्गत छात्रछात्राओं की परिवहन व्यवस्था के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर साल बच्चों को पाठ्यपुस्तकें समय पर मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसके लिए सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। जनपद, मण्डल और राज्य स्तरीय कैडर में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए। स्कूलों में एनसीसी और एन.एस.एस को बढ़ावा दिया जाए, जिन स्कूलों में अभी इनकी सुविधा नहीं हैं, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का चयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सी.एस.आर फण्ड के तहत सहयोग के लिए अनुरोध भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीर्णशीर्ण विद्यालयों में मरम्मत के कार्यों में तेजी लाई जाए। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी मामले में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों की क्षमता के अनुसार पूर्ण उपलब्धता हो, इसके लिए प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, राज्य की सांस्कृतिक विरासत, महानुभावों का उल्लेख, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, लोककथा, लोक साहित्य, संगीत और कला को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा सुश्री झरना कमठान, अपर सचिव बेसिक शिक्षा एम.एम. सेमवाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती, बेसिक शिक्षा निदेशक श्री अजय नौडियाल अरौर शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट में हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर का किया शुभारंभ।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट में हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर का किया शुभारंभ। हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगीरू केंद्रीय मंत्री। अब देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को एयरपोर्ट में ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का शुभारंभ किया। इस स्टोर के खुलने से राज्य के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी एवं स्थानीय उत्पादों की बिक्री से राज्य की आर्थिकी भी सशक्त होगी। राज्य सरकार को इस सराहनीय प्रयास के लिए बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के अथक प्रयासों से हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर विभिन्न एयरपोर्ट में खोले जाने से उत्तराखंड के इस अंब्रेला ब्रांड को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा इन उत्पादों गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी सर्वश्रेष्ठ है। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों का लाभ उत्तराखंड के साथ देश को भी मिलेगा। उन्होंने कहा हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। इनसे एक ओर जहां गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आम लोगों को मिलेंगे वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर खुलने से राज्य के उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा यह स्टोर राज्य के किसानों, कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के परिश्रम और हुनर का भी प्रतीक है। स्थानीय उत्पाद राज्य की संस्कृति, परंपरा और पहचान का भी हिस्सा हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज का शुभारंभ किया था। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की भावना को साकार करने के लिए राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रही। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव श्रीमती अनुराधा पाल, अपर सचिव श्री मनुज गोयल, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास श्री राजेन्द्र सिंह रावत, मुख्य अभियन्ता वी.वी.एस रावत, अधीक्षण अभियन्ता श्री अनिल कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय मंत्री ने की उत्तराखंड की सराहना केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने की कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की पैरवी की केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने सोमवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास देहरादून में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला भी उपस्थित थे। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने के लिए वैज्ञानिकों की 2 हजार टीमें बनाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों की टीमें देश के प्रत्येक जनपद में जाकर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्पादन में वृद्धि, किसानों को आधुनिक खेती और तकनीकी से जोड़ने, कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड में अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में कृषि का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में लंबी अवधि की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए, इसके साथ ही राज्य में तात्कालिक रूप से कृषि के क्षेत्र में जो कार्य होने हैं, उनके लिए भारत सरकार से जो अपेक्षा है, उसका प्रस्ताव भेजा जाए। घेरबाड़ योजना के लिए चरणबद्ध तरीके से मांगा प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री से सहयोग के लिए अनुरोध किया। राज्य में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए घेरबाड़ के लिए लगभग 1 हजार 53 करोड़ रुपये की मांग पर केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजे जाएं। कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन हेतु 1 हजार फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये की मांग पर उन्होंने कहा कि पहले चरण की धनराशि खर्च करने के बाद दूसरे चरण में धनराशि दी जाएगी। राज्य बीज उत्पादन संस्था को दलहन, तिलहन और सीड हब बनाने के लिए उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। राज्य में सेब की अति सघन बागवानी के लिए 1150 करोड़ की धनराशि का सहयोग मांगे जाने पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। कीवी मिशन में भी मिलेगा सहयोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि झंगोरा राज्य में मुख्य पारम्परिक फसल है, जो 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित की जा रही है, इसलिए किसानों के हित में मंडुआ की तर्ज पर झंगोरा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक होकर विचार करने का भरोसा दिलाया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कीवी मिशन के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सहयोग दिया जाएगा। शहद, मशरूम और एग्जोटिक वेजिटेबल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु भी पूर्ण सहयोग का उन्होंने आश्वासन दिया। ड्रैगन फ्रूट मिशन और हिमालयन एकेडमी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रूरल एंटरप्राइजेज फॉर एग्री एंड एलाइड के लिए सहयोग मांगे जाने पर उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक में राज्य की ओर से जो सहयोग मांगा गया है, उन सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। हाउस ऑफ हिमालयाज को मिले वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन ग्राम्य विकास की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हाउस ऑफ हिमालयाज लिमिटेड को ग्रामीण से वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए मान्यता मिले। हाउस ऑफ हिमालयाज को जी.आई. टैग करने और इससे जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए सहयोग दिए जाने तथा हिमालयन ग्रामीण बैंक का निर्माण एवं प्रीमियम सप्लाई चेन विकास के लिए अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ये सभी पहलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पहलों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए केन्द्र से कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की टीम आकर राज्य के साथ कार्य कर विस्तृत योजना बनाएगी। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की पैरवी मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मजदूरी दर बढ़ाने का केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री ने मजदूरी दर में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार कर कार्यवाही किए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि 1 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में परिवहन लागत अधिक लगती है। केन्द्रीय मंत्री ने हिमालयी राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। पीएमजीएसवाई के चैथे चरण के लिए 600 किमी लंबाई की 100 से अधिक परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि इसकी स्वीकृति जल्द दी जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव, श्री एस.एन. पांडेय, श्री रणवीर सिंह चैहान, कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय डॉ. मनमोहन सिंह चैहान, भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमेंद्र कौशल, भारत सरकार से अपर सचिव श्री आर. आनंद, संयुक्त सचिव श्री अमित शुक्ला और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री धामी ने महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज रायपुर देहरादून में भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक के जीर्णाेद्धार कार्यों का लोकार्पण किया

सीएम धामी ने महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज रायपुर देहरादून में भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक के जीर्णाेद्धार कार्यों का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने हेतु संकल्पबद्ध सीएम धामी ने सोमवार को महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज रायपुर देहरादून में भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक के जीर्णाेद्धार कार्यों का लोकार्पण के दौरान कहा कि यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है द्य यह आइस स्केटिंग रिंक न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2011 में बने इस आइस स्केटिंग रिंक में साउथइस्टर्न एशियन विंटर गेम्स आयोजित हुए थे, जिसमें भारत के साथ ही भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे कई देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। बाद में इस रिंक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस कारण इसको बंद कर दिया गया था लेकिन हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन के अंतर्गत इस रिंक को पुनः शुरु करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने दृढ़ संकल्प लिया था कि चाहे हमें विदेश से इंजीनियर्स ही क्यों न बुलाने पड़ें परंतु हम इस आइस स्केटिंग रिंक को पुनः शुरु करेंगे और हम ने इस दिशा में दृढ़ता से कार्य किया व सफल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया था उसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस आइस स्केटिंग रिंक को चलाने के लिए भी 1 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। यह आइस स्केटिंग रिंक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिंक है, जो देश ही नहीं बल्कि, साउथ एशिया का भी शायद सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक है। इस रिंक में खेलों के आयोजन हेतु आइस स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से विभाग को प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हमें इस रिंक में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन देखने को मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के हमारे विकल्प रहित संकल्प की पूर्ति में यह आइस स्केटिंग रिंक भी अपना अहम योगदान देगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री उमेश शर्मा काउ, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव प्रशांत आर्य सहित खेल विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

राज्य में स्पोट्र्स लेगेसी प्लान’ होगा जल्द लागू सीएम धामी

राज्य में स्पोट्र्स लेगेसी प्लान’ होगा जल्द लागू सीएम धामी प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोट्र्स कॉलेज खुलेगा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन“ द्वारा आयोजित “एशियन सब जूनियरजूनियर मैन एवं वूमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025” का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में स्थापित करने उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक ’स्पोट्र्स लेगेसी प्लान’ लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोट्र्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक नवीन खेल नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’आउट ऑफ टर्न’ सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल हयात सेंट्रिक देहरादून में उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन“ द्वारा आयोजित “एशियन सब जूनियरजूनियर मैन एवं वूमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025” का शुभारंभ किया। 5 मई से 12 मई तक आयोजित हो रही इस पॉवरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत सहित एशिया महाद्वीप के 16 देशों के करीब 300 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ’मुख्यमंत्री खेल विकास निधि’, ’मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’, ’मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना’ तथा ’खेल किट योजना’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। हम ‘उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार’ और ‘हिमालय खेल रत्न पुरस्कार’ प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शारीरिक शक्ति और कौशल का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन समय में जहां हमारे पूर्वज मुगदर, गदा और हल जैसे पारंपरिक उपकरणों से अपने बल और परिश्रम का प्रदर्शन करते थे, वहीं आज उनकी जगह वेट लिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग जैसे आधुनिक खेलों ने ले ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक पावर लिफ्टिंग में वजन उठाने के जो तरीके हैं, वो इन पारंपरिक भारतीय खेलों से ही प्रेरित हैं। पावर लिफ्टिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं न केवल युवाओं में आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही “खेलो इंडिया“ और “फिट इंडिया मूवमेंट“ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को “देवभूमि“ के साथ ही “खेलभूमि” के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया हैद्यइस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।हमने उत्तराखंड में, 517 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्वस्तरीय स्पोट्र्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। जिसका एक उदाहरण ये “पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता“ भी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज यह विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएँ प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल में हारजीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ’खेल भावना’ होती है, क्योंकि ये हमें अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और परस्पर सम्मान सिखाती है, जो केवल खेल परिसर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव प्रशांत आर्य एवं बड़ी संख्या में विभिन्न देशो के पावर लिफ्टर मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की।

बदरीनाथ धाम के कपाट रविवार को विधि विधान के साथ सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा कर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित लक्ष्मी मंदिर गणेश मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी सहित सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की। श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर देश और दुनिया के लगभग 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे । मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ में तीर्थयात्रीयों और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और तीर्थयात्रियों से यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकुशल चारधाम यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत बेहतर व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास किया गया है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया हरित और स्वच्छ चारधाम यात्रा के लिए राज्य को पूरा सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए मंदिर के समीप हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने जिलाधिकारी को मास्टर प्लान के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा तैयारियों की जानकारी लेते हुए यात्री सुविधाओं को शीघ्र व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोविंदघाट में अलकनंदा नदी में निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य की जानकारी ली। जिलाधिकारी को पुल के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर यात्रा से पूर्व पुल का निर्माण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के आदेश दिए। इस दौरान राज्य सभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज,विधायक श्री किशोर उपाध्याय, लखपत बुट्टोला , बीकेटीसी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष विजय कपरवाण व ऋषि प्रसाद सती, बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय थपलियाल, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल आदि मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नंदप्रयाग में आयोजित राम कथा में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नंदप्रयाग में आयोजित राम कथा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम नंदप्रयाग में आयोजित राम कथा में उन्हें संतवाणी का साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जीवनगाथा आत्मिक चेतना जागृत करने का एक माध्यम है। रामकथा हमारे जीवन मूल्यों को जागृत करने और भगवान श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। उनके आदर्शों से पता चलता है कि हमारे जीवन में धर्म, करुणा, सत्य, सेवा और भक्ति की कितनी अधिक महत्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरारी बापू जी की अमृतवाणी से हमें जीवन को राममय बनाने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वनाथ कॉरीडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारी सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन से राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के कृषि व औद्यानिकी से सम्बंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखने हेतु निर्देश दिए।

सीएम धामी ने अन्य राज्यों विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखण्ड में कृषि व औद्यानिकी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु पंतनगर में स्टेट एग्रीहोर्टि एकेडमी, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के कृषि व औद्यानिकी से सम्बंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती एवं प्रभावी समन्वय से रखने हेतु निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को आगामी 20 से 25 वर्षों की दृष्टिगत राज्य के समक्ष कृषि एवं औद्यानिकी क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियां, समस्याओं व मुद्दों के साथ एक ठोस एवं प्रभावी रोडमेप बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस संबंध में केंद्र सरकार से भी समन्वय किया किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पर्वतीय जनपदो विशेषकर सीमांत जिलों में मनरेगा की विशेष मजदूरी दर, राज्य के अंब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ़ हिमालया के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न एयरपोर्ट पर स्टॉल, पंतनगर विश्वविद्यालय में युवाओं के कौशल विकास के लिए एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित किए जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध एवं समन्वय के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में एनएलबीएल मान्यता प्राप्त माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा मिलेट्स के विभिन्न व्यंजन में उत्पाद तैयार करने की परियोजना, एरोमेटिक उत्पाद की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्टरीज के तहत सम्मिलित किए जाने, सगंध पौध केंद्र सेलाकुई देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कम इनक्यूबेटर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना, सगंध फसलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के लिए धनराशि की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार से अनुरोध एवं प्रभावी समन्वय की बात कही। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन प्रमुख सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव, श्री एस एन पांडेय, अपर सचिव श्री मनुज गोयल सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री श्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री श्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण संबधों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया। सीमावर्ती जिलों में आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देने, सांस्कृति और धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देने, पर्यटन विकास एवं आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपर्ण विषयों पर विचारविमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड और नेपाल की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत साझा हैं और दोनों क्षेत्रों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में सहयोग के लिए उत्तराखण्ड सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मंत्री श्री वीर बहादुर थापा, सदस्य श्री घनश्याम चैधरी, श्री नरेश कुमार शाही, श्री झपत बहादुर सौद, श्री शेर बहादुर भण्डारी, प्रमुख सचिव सुदूर पश्चिम प्रांत डॉ. कमल प्रसाद पोखरेल शर्मा, सचिव श्री सूरत कुमार बम, राजनीतिक सलाहकार डॉ. जितेन्द्र उपाध्याय मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार से प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु और सचिव श्री विनोद कुमार सुमन इस दौरान मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईएसबीटी, ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित “ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2025“ के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का स्वागत किया एवं श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए ले जा रही 10 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के लिए आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए बाबा केदार, बद्रीविशाल, मां गंगोत्री और मां यमनोत्री से सबकी सकुशल यात्रा की प्रार्थना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस वर्ष चारधाम यात्रा अपने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर चारधाम यात्रा संबंधी तैयारियों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि जब श्रद्धालु, यात्रा पूरी करने के बाद अपने घर लौटें, देवभूमि उत्तराखंड में बिताए गए समय की स्वर्णिम यादों और सुखद अनुभव को साथ लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। इससे राज्य में लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि देवभूमि को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हरित चारधाम यात्रा के साथ ही स्वच्छता पर राज्य सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण और बदरीनाथ के मास्टर प्लान पर तेजी से कार्य हुए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे का कार्य पूर्ण होने के बाद यात्रा और ज्यादा सुगम होगी। ऑल वेदर रोड के निर्माण से पहले के मुकाबले आज यात्री काफी कम समय में ऋषिकेश से चार धाम पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा श्रद्धालुओं को यात्रा कराने में सहयोग प्रदान कराने की पहल की सराहना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मेयर श्री शंभू पासवान, जीएमओयू अध्यक्ष श्री भास्करानंद भारद्वाज, टीजीएमओसी अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह नेगी, गढ़वाल मंडल कॉन्ट्रैक्ट अध्यक्ष श्री संजय शास्त्री, सचिव श्री देवेंद्र सिंह रावत, श्री नंदन सिंह रावत, श्री रमेश चंद्र उप्रेती, श्री हर्षवर्धन सिंह कृष्णा विभिन्न राज्यों से चार धाम यात्रा के लिए आए श्रद्धालु एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उच्च शिक्षा विभाग एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में समान नागरिक संहिता पर आयोजित की गई कार्यशाला

’प्रेस विज्ञप्ति’ ’ ’उच्च शिक्षा विभाग एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में समान नागरिक संहिता पर आयोजित की गई कार्यशाला’ ’ ’मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला मं किया प्रतिभाग’ ’ ’यूसीसी लागू होने से केवल सभी नागरिको के न्यायिक अधिकार समान हुए है बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक युग की शुरूवातरू सीएम धामी’ ’ ’उत्तराखण्ड की देव भूमि से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है उसी प्रकार समान नागरिक संहिता कानून पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करें. सीएम धामी’ ’हरिद्वार दिनांक 03 मईए 2025’ . मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देवसंस्कृति विश्व विद्यालय में आयोजित ’ष्ष्समान नागरिक संहिताएष्ष्’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। तथा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई है इस कार्यक्रम में सभी का हृदय से स्वागत करते हुए कहा कि श्रीराम आचार्य शर्मा जी के द्वारा जो हमको मार्ग दिखाया गया था और जो उन्होंने बहुत पहले भविष्य की जो कल्पना की थीए आज सारा विश्व इस दिशा में अग्रसरित हो रहा है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शांतिकुंज गायत्री परिवार एक अच्छा संस्थान है जहां सदैव आध्यात्मिक चेतना के साथ राष्ट्र निर्माण की चेतना भी प्रभावी होती रही है मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र निर्माण की इसी भावना के साथ आज यहां पर अखंड भारत समान नागरिक संहिता के प्रत्यक्ष में नागरिक कर्तव्य विषय पर महत्वपूर्ण कार्यशाला आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है । उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विषय जो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाना चाहिए और जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं वह भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राष्ट्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है प्रधानमंत्री जी का संकल्प आगे बढ़ रहा है पूरा देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 22 वर्षों में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा उस समय देश के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकारों में समानता होगी इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हमने आजादी के बाद भारत में सबसे पहले शुरू कर दिया है उन्होने कहा कि समान नागरिक संहिता जाति धर्म लिंग भेद आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का भी एक संवैधानिक उपाय है और यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार सम्मान हुए बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की एक युग की शुरुआत हुई है। उन्होने कहा कि हमारे देश की मातृशक्ति हमारी बहने और हमारी माताएं है उनके लिए यह संपूर्ण कानून यानी की 50 प्रतिशत आबादी का 100 प्रतिशत का कानून यूसीसी कानून है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकारी या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी इतना ही नहीं समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हाल नहीं हो पा रहे थे जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था और न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा । उन्होने कहा कि आज के समय में कुछ बड़े शहरों में लिविंग का कलर बढ़ता जा रहा है में व्यक्तिगत रूप से और बेचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूं यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है परंतु यह आज के समय का सच है और अभी तक लिविंग के संबंध में कोई कानून भी नहीं था जिस कारण लिव.इन के दौरान विशेष कर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। इसलिए सब की सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने यह प्रावधान किया हैए इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता.पिता को भी सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें और लिविंग का रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिश्ते में कोई विवाद होता है महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी उनको भी वैधानिकता मिलेगी उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि उसे वह संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। उन्होने कहा कि हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है यदि नियत साफ है और जन भावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है कोई भी काम किया जा सकता है उन्होने कहा कि मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म में पंथ के खिलाफ नहीं है कई लोग इसको दुष्प्रचारित भी कर रहे हैं लोगों में एक तरफ से भ्रम डालने का भी प्रयास कर रहे हैं यह किसी भी किसी के खिलाफ नहीं है किसी को टारगेट करके नहीं किया गया है बल्कि समाज की कुप्रथाओं को हटाकर सभी नागरिकों में समानता में समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो पूरे समाज को लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है उत्तराखंड हमारा चार धामों का प्रदेश उत्तराखंड हमारा दो.दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश हैउत्तराखंड 70 प्रतिशत वनों से अच्छादित है पूरा उत्तराखंड देवों से अच्छादति हैं यहां से गंगा निकलती है यहां से यहां से यमुना निकलती है यहां प्रत्येक परिवार से कोई देश सेवा में है कोई सेनाए अर्धसैनिक बलों में इसलिए जैसे उत्तराखंड से देवभूमि से मां गंगा निकालकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है उसी प्रकार इस समान नागरिक संहिता कानून पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगा । उन्हेांने छात्र.छात्राओं का आवह्न करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का व्यापक स्तर से प्रचारित.प्रसारित किया जाना है तथा इसमें युवाओं का सहयोग जरूरी है। इस अवसर पर उच्च शिक्षामंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश में पहला राज्य हैए उन्हेंाने की कहा कि यूसीसी को व्यापक ढ़ग से प्रचारित प्रसारित करने के लिए विश्व विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है उन्हेंाने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें लगभग 05 लाख छात्रों की संख्या है जिसमें 62 प्रतिशत छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा 03 माह में सभी विश्वविद्यालय में कार्यशाला आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें यूसीसी बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। दर्जाधारी राज्यमंत्री विनय रोहिलाए प्रति कुलपति डॉ चिन्मय पंड्याए कुलपति डॉण् सुरेखा डंगवालए उच्च शिक्षा सचिव रणजीत सिन्हाए समाजिक कार्यकर्त्ताध् यूसीसी सदस्य मन्नू गौड़ए कुलसचिव योगेंद्र गिरीए जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंहए जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसलए एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोभालए उपाध्यक्ष एचआरडीए अंशुल सिंहए मुख्य विकास अधिकारी अकांक्षा कोण्डेए नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान सहित जनप्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ...........

यूसीसी लागू होने से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नये अध्याय की हुई शुरूआत मुख्यमंत्री

यूसीसी लागू होने से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नये अध्याय की हुई शुरूआत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में समान नागरिक संहिता पर आयोजित की गई कार्यशाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देव संस्कृति विश्व विद्यालय में आयोजित ‘‘समान नागरिक संहिता‘‘ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है और न ही किसी को टारगेट किया गया है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को हटाकर सभी नागरिकों के लिए समानता और समरसता स्थापित करने का कानूनी प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने से राज्य के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हुए हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी में लिवइन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्राविधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू कर देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूसीसी किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं हैै। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि यूसीसी में सभी पंजीकरण अवश्य करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ये अफवाह फैलायी जा रही है कि यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने पर किसी बाहरी व्यक्ति को उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र मिला जाएगा। इस तरह की बातें पूरी तरह से भ्रामक और असत्य हैं, यूसीसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री श्री विनय रोहिला, प्रति कुलपति देव संस्कृति विश्व विद्यालय डॉ चिन्मय पंड्या, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, समाजिक कार्यकत्र्ता व यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य रहे श्री मन्नू गौड़, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेन्द्र सिंह, एसएसपी हरिद्वार श्री प्रमेन्द्र सिंह डोभाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया स्वतंत्रता सेनानी शहीद केसरी चंद को नमन

मुख्यमंत्री ने किया स्वतंत्रता सेनानी शहीद केसरी चंद को नमन मुख्यमंत्री ने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वीर शहीद केसरी चंद मेले के संचालन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के सिपाही और सुभाष चंद्र बोस के अनुगामी शहीद वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर चकराता के रामताल गार्डन में आयोजित होने वाले मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर केसरी चंद को नमन करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पर मर मिटने वाले विभूतियों की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिए शौर्य स्थलों का निर्माण किया जा रहा है तथा अनेक प्रतिष्ठानों का नामकरण उनके नाम से किया किया जा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्ज्प्) गवासा पुल, चकराता का स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखे जाने तथा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वीर शहीद केसरी चंद मेले के संचालन के लिए 5 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि वीर शहीद केसरी चंद ने मात्र 24 वर्ष की आयु में देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि जौनसार में नौजवानों को अधिक अवसर मिलने से आज यहां के नौजवान अनेक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद केसरी चन्द के बलिदान दिवस के अवसर पर रामताल गार्डन, चकराता में संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक कलम सिंह चैहान को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राजेंद्र सिंह तोमर को, चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. प्रदीप उनियाल, कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विजय सिंह, खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंकित शर्मा तथा महिला उत्थान हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए शिल्पा चैहान को सम्मानित किया। इस अवसर पर दायित्वधारी गीताराम गौड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, पूर्ण दायित्वधारी प्रताप सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष जनजाति आयोग मूरत राम शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक ओएनजीसी नीरज कुमार शर्मा, अध्यक्ष केसरी चंद समिति संजीव चैहान, निवर्तमान ब्लाक प्रमुख कालसी मठोर सिंह आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मंत्र उच्चारण के बीच विधि विधान से खुले ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट

मंत्र उच्चारण के बीच विधि विधान से खुले ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी बने कपाट खुलने के साक्षी। सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम हुई सम्पन्न। हर हर महादेव के उदघोष से प्रफुल्लित हुई बाबा केदार की नगरी। आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति की विराटता का अदभुत संगम है बाबा केदारनाथ का धाम मुख्यमंत्री। कपाट खुलने पर हेली से हुई पुष्प वर्षा। रुद्रप्रयाग स्थित विश्वप्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को विधिविधान से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम सम्पन्न हुई। मंत्र उच्चारण, हर हर महादेव के उदघोष एवं सेना के ग्रेनेडियर रेजीमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे खुले। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हमारे राज्य के लिए यह उत्सव का समय है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से सभी यात्रियों के मंगलमयी यात्रा की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से इस वर्ष भी चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनायेगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के सुव्यस्थित और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा और सुगमता के लिए सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा हम सभी उत्तराखंडवासियों का कर्तव्य है कि हम देश और दुनिया से आने वाले अतिथियों का स्वागत आत्मीयता और सेवा भाव से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के अनन्य भक्त हैं। 2013 आपदा के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदार नगरी के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज केदारनाथ परिसर का दिव्य और भव्य निर्माण कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की इसी भूमि से 21वी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। उनके शब्दों को सच करने के लिए राज्य सरकार निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। 108 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया बाबा केदार का धाम। कपाट उद्घाटन के लिए केदारनाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई। मंदिर को 108 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। भव्य सजावट के बीच कपाट खुलते ही हेली से पुष्प वर्षा भी की गई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत नज़र आए। धार्मिक परम्परा अनुसार कपाट खुलते ही हुई विशेष पूजा अर्चना। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकाल गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से होते हुए गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड जैसे विभिन्न पड़ावों से श्री केदारनाथ धाम पहुंची। कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह पांच बजे से शुरू हुई यद्यपि। 6 बजे श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी बागेश लिंग, विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, धर्माचार्यों वेदपाठीगणों भैरव नाथ के अरविंद शुक्ला ने पूरब द्वार से मंदिर में प्रवेश किया तथा मंदिर के गर्भगृह के द्वार की पूजाअर्चना में शामिल हुए। देवी देवताओं का आव्हान कर जन कल्याण की कामना तथा संकल्प के साथ ही ठीक प्रातः सात बजे श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिये गये। इसी समय मंदिर का मुख्य दक्षिण द्वार भी खुल गया। कपाट खुलने के अवसर पर श्रीमती गीता धामी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, मुख्य कार्याधिकारी बीकेटीसी विजय प्रसाद थपलियाल, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे, मंदिर समिति प्रभारी अधिकारी/सहायक अभियंता गिरीश देवली, केदारसभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी धर्माधिकारी औंकार शुक्ला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, पुजारी बागेश लिंग,वेदपाठी स्वयंबर सेमवाल, यशोधर मैठाणी, विश्व मोहन जमलोकी, देवानंद गैरोला, विपिन तिवारी कुलदीप धम्र्वाण, प्रकाश पुरोहित,उमेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितगण, हकहकूकधारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

केदारनाथ में मुख्य सेवक भंडारा में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद

केदारनाथ में मुख्य सेवक भंडारा में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ परिसर में आयोजित मुख्य सेवक भंडारा में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ की स्वच्छता में लगे पर्यावरण मित्रों, पुनर्निर्माण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपत्नीक मुख्य सेवक भंडारा के तहत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया और भोजन परोसा। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्य सेवक भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की एवं उनसे यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया । यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा 4 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। राज्य सरकार देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत एवं उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में आपदा आई थी, जिससे करीब 35 दिन यात्रा बाधित रही। सरकार और प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से यात्रा को पुनः शुरू किया, जिससे फलस्वरूप रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चार धाम आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर स्तर पर यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग करती है। यात्रा मार्गाे में भी विभिन्न मूलभूत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा चार धाम यात्रा राज्य की लाइफ लाइन भी है। यह यात्रा लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार का संकल्प है कि चार धाम यात्रा साल भर चले, जिसके लिए राज्य में शीतकालीन यात्रा को भी प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुखवा, उत्तरकाशी में मां गंगा के दर्शन किए थे। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार किया। उन्होंने कहा केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा करते हैं। 2000 करोड़ की लागत से केदारनाथ का भव्य निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस अवसर श्रीमती गीता पुष्कर धामी, विधायक श्रीमती आशा नौटियाल, डॉ. मधु भट्ट, कर्नल अजय कोठियाल, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, श्री अंकित सेमवाल, श्री उमेश पोस्ती श्री हिमांशु चमोली एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघऩ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघऩ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नैनीताल में नाबालिक पीड़िता के साथ हुई घटना पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने जिला प्रशासन नैनीताल को निर्देश दिये कि पीड़िता की देखभाल एवं उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफ़वाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि और राज्य की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता बरती जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। किरायेदारों के सत्यापन, रेहड़ीपटरी, वालों, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने वालों और जिन लोगों के अवैध तरीके से प्रमाण पत्र बने हैं, उन पर की गई कार्रवाई की समस्त रिपोर्ट जिलाधिकारियों को तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी. मुरूगेशन, श्री ए.पी. अंशुमन, अपर सचिव गृह श्रीमती निवेदिता कुकरेती, वर्चुअल माध्यम से आयुक्त कुमाऊं श्री दीपक रावत, आईजी कुमांऊ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी नैनीताल श्रीमती वंदना, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर श्री नितिन भदौरिया, एसएसपी नैनीताल श्री पी.एन.मीणा और एसएसपी ऊधम सिंह नगर श्री मणिकांत मिश्रा मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में क्रन्तिकारी कदम सीएम धामी

वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में क्रन्तिकारी कदम सीएम धामी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सभी को दिखानी होगी एकजुटता पीएम मोदी के नेतृत्व में देशहित में सब संभव वन नेशन वन इलेक्शन पर दृढ़ता से अपने विचार रखते हुए सीएम धामी ने कहा कि एक राष्ट्रएक चुनाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह देशहित में क्रान्तिकारी कदम है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होते हैं, लेकिन जब प्रत्येक वर्ष, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, बारबार चुनाव होते हैं, तो यह प्रक्रिया बोझ बन जाती है। उन्होंने कहा कि बारबार आचार संहिता लगने से विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बारबार चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर बारबार संसाधनों का अपव्यय होता है व सरकारी ख़ज़ाने पर नकारात्मक असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनावो के दौरान बड़ी संख्या में राज्य के शिक्षकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों को उनके मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है, जिससे उनके मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सबको एकजुटता दिखानी होगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय सर्वेक्षण विभाग सभागार देहरादून में स्वर्णिम देवभूमि फ़ाउंडेशन द्वारा एक राष्ट्रएक चुनाव विषय पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उत्तराखंड आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सुनील बंसल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में पिछले एक दशक में जहां एक ओर देश में विकास और आर्थिक प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित हुए, वहीं अनेकों ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को और भी अधिक मज़बूती मिली। चाहे जीएसटी लागू करना हो, तीन तलाक़ की समाप्ति हो,कश्मीर से धारा 370 खत्म करना हो, सीएएएनआरसी का क़ानून बनाना हो, नारीशक्ति वंदन अधिनियम पारित करना हो या फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना हो। इन सभी ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रएक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक क़ानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हों तो 12 हजार करोड़ रूपए तक की बचत होगी। हज़ारों करोड़ों की इस धन राशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करने में लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी कार्य निश्चित समय पर पूरे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार में चुनाव होने से वोटिंग टर्नआउट में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो बारबार वोट देने के लिए अपने गृह राज्य में जाने से कतराते हैं लेकिन जब तीनों स्तर के चुनाव एक साथ होंगे तो वो वोट देने अवश्य जाएँगे। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक तकनीक, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जनता के सहयोग से इस संतुलन को पुनः स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका, जापान, ब्राज़ील और स्वीडन जैसे देशों में एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो सकती है तो क्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था नहीं हो सकती आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जैसे दृढ़ और संकल्पित प्रधान सेवक हमारे पास हैं तो देश हित का कोई काम रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकताद्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ़्ट लोक सभा में पेश किया गया, वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एकएक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होंगे। फ़िलहाल इस क़ानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये एक राष्ट्रएक चुनाव की व्यवस्था भारत में अवश्य लागू होगी और यह कानून भारत में लोकतंत्र को और अधिक मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सुनील बंसल ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में यूसीसी सबसे पहले लागू करने के लिए बधाई दी। उन्होंने ने कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर देश के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अन्य राज्य भी इसका अनुपालन करने लिए उत्सुक दिख रहे हैं। उन्होंने कहा की एक राष्ट्र एक चुनाव हर तरह से देश हित में है। इसके सम्बन्ध में व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। कार्यक्रम में राजयसभा सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजेय कुमार, पर्यावरणविद पद्म श्री अनिल जोशी, जागर गायिका पद्म श्रीमती बसंती बिष्ट, पद्म श्री कन्हेया लाल पोखरियाल सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, साधु संत विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले।

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम से दोनों धामों में की गई पहली पूजा। दोनों धामों में कपाटोद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की विशेष पूजाअर्चना। यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन में प्रतिभाग करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं धामी। उत्तराखण्ड के चार धाम देशविदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं मुख्यमंत्री सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए राज्य में किये गये हैं व्यापक प्रबंध । ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री ने सबसे की सहयोग की अपील। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजाअर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा 2025 का भी शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में कपाटोद्घाटन समारोह में संकल्प लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहली पूजा की और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देशप्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगल कामना की है। श्री पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन में पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इस अवसर पर गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। धार्मिक परंपराओं के अनुसार बुधवार सुबह मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से चलकर गंगोत्री धाम पहुंची। गंगोत्री धाम में विशेष पूजाअभिषेक के साथ पूर्वाह्न 10 बजकर 30 मिनट पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गये। मां यमुना की डोली शनिदेव महाराज की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर यमुनोत्री धाम पहुंची। धार्मिक विधि विधान के साथ पूर्वाह्न 11 बजकर 55 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किये तथा गंगा और यमुना में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन समारोहों में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉ गंगा एवं यमुना के मंदिरों में शीश नवाया और विशेष पूजाअर्चना की। श्री धामी ने दोनों धामों में पहुंची लोक देवताओं की डोलियों से भी आशीष प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उत्तराखण्ड के चार धाम देशविदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं और इन धामों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करने की आकांक्षा हर श्रद्धालु के मन में रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए राज्य में व्यापक प्रबंध किये गये हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगमता को ध्यान में रखते सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि देवो भवः की परंपरा के अनुसार हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखण्ड से दिव्य धामों के शुभाशीष के साथ ही यात्रा का सुखद अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के आयोजन के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की है। गंगोत्री धाम में कपाटोद्घाटन के अवसर पर विधायक श्री सुरेश चैहान, गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री धर्मानंद सेमवाल, सचिव श्री सुरेश सेमवाल, पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नागेंद्र चैहान, श्री किशोर भट्ट, जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल, आदि मौजूद थे। यमुनोत्री धाम में कपाटोद्घाटन के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी श्री एस.एल सेमवाल, उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी, यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री संजीव उनियाल ,सचिव श्री सुनील उनियाल भी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंड सीएम धामी

डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंड सीएम धामी राज्य को ड्रोन एवं रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने को लेकर सरकार गंभीर मुख्यमंत्री ने ड्रोन तकनीक को आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान बताया राज्य अधिक से अधिक युवा बने ड्रोन एक्सपर्ट सीएम उत्तराखंड बनेगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब सीएम धामी ने उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं में टेक्नॉलजी के प्रति रूझान पैदा करने का प्रयास करने के साथ ही युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उत्तराखण्ड को ड्रोन एवं रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित ‘‘सूर्या ड्रोन टेक 2025’’ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.डी.एम.) के सहयोग से आयोजित यह दो दिवसीय प्रदर्शनी (2930 अप्रैल, 2025) देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान से प्रेरित हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा न केवल ड्रोन विशेषज्ञ बनें, बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नई औद्योगिक नीतियों में रक्षा उत्पादन और टेक इनोवेशन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सूर्या ड्रोन टेक 2025 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समागम है। इस प्रकार के आयोजन न केवल आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों के प्रदर्शन हेतु विशिष्ट मंच प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे नौजवानों को ड्रोन और तकनीकी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह उत्तराखंड को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक में विविधता भारत की आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। यह देखकर गर्व होता है कि भारत अब न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि तकनीकी इनोवेशन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ड्रोन तकनीक आज सुरक्षा से लेकर शिक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि तथा प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैन्य क्षेत्र में नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सैन्य क्षेत्र में नवाचार की महत्ता को समझते हुए हमारी सरकार भी उत्तराखंड में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सूर्या ड्रोन टेक2025 के इस कार्यक्रम में मध्य कमान और सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स के सभी सदस्य, ड्रोन विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, डैडम्’ै, एनसीसी कैडेट्ड और स्कूली छात्र मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू से भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू से भेंट की। बैठक में राज्य में विमानन क्षेत्र के विकास, हवाई कनेक्टिविटी में सुधार, और उत्तराखण्ड के पर्यटन को बढ़ावा देने के विषय में विस्तृत चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि पन्तनगर एयरपोर्ट की रनवे लम्बाई को 1,372 मीटर से बढ़ाकर 3,000 मीटर किये जाने के लिये उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को कुल 524.78 एकड़ भूमि हस्तांतरित कर दी गयी। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पन्तनगर एयरपोर्ट का मास्टर प्लान तैयार किया गया है। उन्होनें केन्द्रीय मंत्री से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को तत्वरित कार्य प्रारंभ करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री से जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट के विस्तारीकरण और रात्रि कालीन ऑपरेशन संचालन को मध्यरात्रि तक बढ़ाने का अनुरोध किया। सरकार के इस कदम से अधिक यात्रियों को हवाई सेवाओं को लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्षेत्रीय सम्पर्क योजना के अन्र्तगत नैनीसैनी एयरपोर्ट (पिथौरागढ़) से इन्दिरागाँधी अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (नई दिल्ली) के लिए (आरसीएस उड़ान) के अन्र्तगत नियमित वायुयान सेवा प्रारंभ करने का अनुरोध किया। जिससे स्थानीय लोगों को फायदा होगा। साथ ही आरसीएस उड़ान स्वीकृति से पिथौरागढ़ से धारचूला एवं पिथौरागढ़ से मुनस्यारी के लिए हवाई सेवा आरम्भ करने से स्थानीय लोगों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि नैनी सैनी एयरपोर्ट पर रात्रिकालीन ऑपरेशन संचालन के दृष्टिगत एयरपोर्ट के वॉच एक्सटेंशन को बढ़ा दिया जाये जिससे अधिक यात्री वायुयान सेवा का लाभ ले सकेगें। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिथौरागढ़ उत्तराखण्ड का एक दूरस्थ जनपद है, जहाँ स्थानीय लोगों के आवागमन के लिए हवाई सम्पर्क मार्ग अत्यन्त उपयोगी होगा। पिथौरागढ़ जनपद की सीमा तिब्बत (चीन) एवं नेपाल से लगी होने के कारण सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय उड्डयन मंत्री से देहरादून, पिथौरागढ़ और पंतनगर हवाई अड्डों पर ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ स्टॉल खोले जाने का अनुरोध किया है, ताकि स्थानीय उत्पादों को प्रोत्साहन मिल सके। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने देहरादूनहल्द्वानी, देहरादूनपंतनगर और देहरादूननागपुर के लिए सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने तथा जॉलीग्रांट एयरपोर्ट (देहरादून) से अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवाएं प्रारंभ किए जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ और गौचर हवाई पट्टी का निरीक्षण कर हवाई सेवा का संचलान किये जाने हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने का केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। केन्द्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री किंजरापु राममोहन नायडू ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उत्तराखण्ड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास को गति देने के लिए 08 जलविद्युत परियोजनाओं के विकास और निर्माण के लिए अनुरोध किया है। इन आठ परियोजनाओं में 647 मेगावाट क्षमता की कुल 7 और 114 मेगावाट की एक परियोजना शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार मां गंगा एवं अन्य समस्त नदियों की निर्मलता, अविरलता एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और विशेषज्ञों की संस्तुतियों का पालन करते हुए सतत विकास के लक्ष्य को आगे बढ़ा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 114 मेगावाट की सेला उर्थिंग जलविद्युत परियोजना धौलीगंगा पर पिथौरागढ़ में है। यह उत्तराखंड राज्य की सीमाओं के भीतर गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है। राज्य में गंगा और उसकी सहायक नदियों के अतिरिक्त अन्य नदी घाटियों पर परियोजनाओं पर प्रतिबंध नहीं है। इसलिए सेला उर्थिंग जल विद्युत परियोजना जो कि गंगा बेसिन का हिस्सा नहीं है, की स्वीकृति दी जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से संबंधित अधिकारियों को इसके लिए आवश्यक निर्देश देने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से कैबिनेट सचिव भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों और राज्य सरकार के अनुरोध के क्रम में कुल 647 मेगावाट क्षमता की 7 जलविद्युत परियोजनाओं की अनुमति दिये जाने का भी आग्रह किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चैबंद रखी जाए।

राज्य के धार्मिक और पर्यटक स्थलों पर सुरक्षा व्यवस्था चाक चैबंद रखी जाए। चारधाम यात्रा के दृष्टिगत भी सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाय। जिलाधिकारियों द्वारा अपने जनपदों में इसकी नियमित निगरानी की जाए। चारधाम यात्रा के दौरान और अन्य महत्वपूर्ण मामलों में विभिन्न माध्यमों से फेक न्यूज चलाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और जिलाधिकारियों द्वारा सही जानकारी नियमित रूप से विभिन्न माध्यमों से साझा की जाए। ये निर्देश मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल बैठक के दौरान जिलाधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में किरायेदारों का सत्यापन न कराने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। ठेली, फड़ और झुग्गी झोपडियों में रहने वालों का भी सत्यापन किया जाए। राशन कार्ड, आधार कार्ड, बिजली के कनेक्शन आयुष्मान कार्ड और अन्य दस्तावेज अपात्र लोगों को देने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाए। जनपदों में जिलाधिकारियों द्वारा सभी विभागों के अधिकारियों की ड्यूटी सत्यापन के लिए लगाई जाए। वनाग्नि प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के साथ ही वनाग्नि की घटनाओं में संलिप्त पाये जाने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। मुख्यमंत्री ने डेंगू पर प्रभावी नियंत्रण के लिए भी सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि नियमित फॉगिंग के साथ ही डेंगू से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। अस्पतालों में बिजली की रोस्टिंग न करने और ग्रीष्म काल में प्रदेश में बिजली और पानी की सुचारू आपूर्ति रखने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। प्रदेश में पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कैंचीधाम वार्षिकोत्सव के दृष्टिगत भी सड़कों की बेहतर स्थिति के साथ पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये हैं कि वे समयसमय पर विभिन्न कार्यालयों का औचक निरीक्षण करें। जिससे व्यवस्थाएं भी सही बनी रहेंगी और जन समस्याओं का समाधान भी तेजी से होगा। उन्होंने कहा कि बहुद्देशीय शिविरों, तहसील दिवस और बीडीसी की बैठकें नियमित की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्मार्ट मीटर की प्रगति की नियमित निगरानी की जाए। विद्युत बिल की शिकायतों को गंभीरता से लिया जाए। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि 10 करोड़ तक के टेंडर स्थानीय ठेकेदारों को ही मिले। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के साथ भी जिलाधिकारी नियमित संवाद बनाये रखें। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना को बढ़ावा देने के लिए सभी जनपदों को टारगेट देकर लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा के दृष्टिगत यातायात प्रबंधन और सड़कों की स्थिति सही रहे इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। चारधाम यात्रा के लिए घोड़ाखच्चर के स्थानीय संचालकों को प्राथमिकता दी जाए। चारधाम यात्रा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वच्छता और सौन्दर्यीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए। यात्रा मार्गों पर रेट लिस्ट चेक कर ली जाए यह सुनिश्चित किया जाए कि ओवर रेटिंग की शिकायत न आये। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी. अंशुमन, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पाण्डेय, वर्चुअल माध्यम से कुमांऊ कमिश्नर श्री दीपक रावत एवं सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जनपद टिहरी क्षेत्रांतर्गत आस्था पथ मुनि की रेती में आज तक द्वारा आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को जनपद टिहरी क्षेत्रांतर्गत आस्था पथ मुनि की रेती में आज तक द्वारा आयोजित धर्म संसद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में चर्चा के दौरान कहा कि चारधाम यात्रा उत्तराखंड की लाइफलाइन है। चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सुरक्षित, सुव्यवस्थित और सुगम चारधाम यात्रा के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। उनके नेतृत्व में बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्य, बाबा केदारनाथ धाम में पुनर्निर्माण के कार्य एवं ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन के कार्य तेजी से हो रहे हैं। चमोली के सीमांत गांव माणा पहुंचकर उन्होंने हर सीमांत गांव को देश का पहले गांव की संज्ञा दी। माणा से ही उन्होंने पर्यटकों से अपील की थी कि वे अपने खर्चे के 05 प्रतिशत से स्थानीय उत्पादों को खरीदें। केदारनाथ में रात्रि प्रवास करने वाले मोदी जी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में शीतकालीन यात्रा भी शुरू की गई है, ताकि साल भर श्रद्धालु और पर्यटक यहां आ सकें। प्रधानमंत्री ने उत्तरकाशी आगमन पर शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का हर स्थल अपने आप में एक डेस्टिनेशन है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा निर्दाेष लोगों पर किए गए हमले को कायराना बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की सेना इसका जवाब अवश्य देगी। समान नागरिक संहिता (यूसीसी) पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह मां गंगा सभी को जल, जीवन और समृद्धि प्रदान करती है, उसी तरह यह कानून भी सभी के लाभदायक सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सख्त नकल विरोधी कानून भी लाया गया है, जिसके बाद राज्य में तीन साल में लगभग 22 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा चारधाम यात्रा आध्यात्मिक और धार्मिक यात्रा है, इसके मूल स्वरूप को बनाए रखें। उन्होंने सभी से यात्रा के नियमों का पालन करने की अपेक्षा की। उन्होंने चारधाम यात्रा सुरक्षित और सुगम होने का आश्वासन देते हुए श्रद्धालुओं को अधिक से अधिक संख्या में यहां आने के लिए आमंत्रित किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से की मुलाकात

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने रेल मंत्री से की मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भेंट की। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना के अन्तर्गत भारत के सबसे लम्बे रेल टनल (देवप्रयागजनासू) के सफल ब्रेकथ्रू के लिए रेल मंत्री को बधाई देते हुए कहा कि इससे भारत के प्रौद्योगिकी विकास को नई पहचान मिली है। उन्होंने रुड़कीदेवबंद रेलवे लाईन के सी०आर०एस० जारी करने पर भी उत्तराखंड की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल परियोजना में अपनायी जा रही टनल प्रणाली के समान ही देहरादून से सहारनपुर को मोहण्ड होते हुए रेलवे से जोड़ने के लिए टनल आधारित रेल लाईन परियोजना की संभाव्यता का परीक्षण कराकर परियोजना की स्वीकृति देने का रेल मंत्री से अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेशउत्तरकाशी रेल लाईन परियोजना के त्वरित क्रियान्वयन किए जाने, जिला चम्पावत के टनकपुर से नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन शुरू करने और टनकपुर से देहरादून ट्रेन के फेरे बढ़ाए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने रेल मंत्री से टनकपुरबागेश्वर रेल परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करते हुए इस परियोजना पर होने वाले व्यय का पूर्ण वहन भारत सरकार द्वारा किये जाने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश के पुराने रेलवे स्टेशन की भूमि के समस्त अधिकार राज्य सरकार को हस्तांतरित किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस भूमि का प्रयोग ऋषिकेशगंगा कॉरिडोर में हो रहे बहुद्देशीय विकास कार्यों जैसे सड़क चैड़ीकरण, यातायात सुदृढीकरण, तीर्थ यात्रियों/श्रद्धालुओं के लिए अध्यात्मिक सुविधाओं को बढावा देने के लिए उपयोग में लाया जायेगा। साथ ही पुराने रेलवे स्टेशन के रेलवे ट्रैक को सड़क में परिवर्तित करते हुए यातायात को और सुविधाजनक बनाया जाएगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्यवाही का आश्वासन दिया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से चारों धामों में ‘मुख्य सेवक भंडारा’ के लिए जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से चारों धामों में ‘मुख्य सेवक भंडारा’ के लिए जाने वाले सेवादारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ‘मुख्य सेवक भंडारा’ के तहत चार धाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विभिन्न स्थानों पर भोजन की व्यवस्थाएं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा शुरू होने वाली है, यात्रा के लिए पूरे राज्य ने उत्साह का माहौल है। चारधाम यात्रा में देश भर से श्रद्धालु उत्तराखंड आने लगे हैं। उन्होंने कहा देवभूमि उत्तराखण्ड, देश और विश्व भर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है। राज्य सरकार का प्रयास है कि सभी श्रद्धालु उत्तराखंड से यात्रा का अच्छा अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा में सेवा का कार्य करने वाले विभिन्न लोगों, संगठनों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा आगामी चारधाम यात्रा को सफल बनाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। चार धाम यात्रा में हर वर्ष श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। उन्होंने कहा चार धाम यात्रा से पहले हर स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अवसर पर संस्कृति, साहित्य कला परिषद उपाध्यक्ष श्रीमती मधु भट्ट, अध्यक्ष उत्तराखण्ड राज्य पूर्व सैनिक कल्याण सलाहकार समिति कर्नल अजय कोठियाल, दायित्वधारी श्री पुनीत मित्तल, श्री हिमांशु चमोली, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा का फ्लैग ऑफ किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा का फ्लैग ऑफ किया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान संजीवनी किट का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की टीम को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि सिक्स सिग्मा द्वारा श्रद्धालुओं को दी जा रही यह स्वास्थ्य सुविधा चार धाम यात्रा के सफल संचालन में सहायक सिद्ध होगी। सिक्स सिग्मा हाई एल्टीट्यूड मेडिकल सर्विसेज की उच्च हिमालयी चिकित्सा सेवा के तहत आदि कैलाश यात्रा, केदारनाथ यात्रा, बद्रीनाथ यात्रा, मध्यमहेश्वर यात्रा, तुंगनाथ यात्रा, रुद्रनाथ यात्रा के दौरान कैंप लगाकर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। संजीवनी किट में ऑक्सीजन, आवश्यक दवाइयाँ और पोर्टेबल आई सी यू उपकरण शामिल हैं। इस दौरान विधायक श्री खजान दास, श्री पुनीत मित्तल, सीईओ सिक्स सिग्मा श्री प्रदीप भारद्वाज, डॉ. अनिता भारद्वाज, डॉ. परवेज़, डॉ. भारत शर्मा एवं अन्य लोग मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 121वें संस्करण को सामूहिक रूप से सुना।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत ‘मन की बात’ कार्यक्रम के 121वें संस्करण को सामूहिक रूप से सुना। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, दायित्वधारी श्री अनिल डब्बू, श्री पुनीत मित्तल सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जम्मूकश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुई आतंकी घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा और कायरता को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ इस निर्णायक लड़ाई में 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। मुख्यमंत्री ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम को अत्यंत प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री समाज के विभिन्न सकारात्मक कार्यों का उल्लेख कर समाज के उन लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, जो देश को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जनता की राय, सुझाव और सफल प्रयासों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करते हैं, जिससे लाखों लोग प्रेरणा लेते हैं। ‘मन की बात’ कार्यक्रम आज देशवासियों से भावनात्मक और वैचारिक रूप से गहराई से जुड़ चुका है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्य सेवक संवाद के तहत सीएम ने स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में किया प्रतिभाग।

मुख्य सेवक संवाद के तहत सीएम ने स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को मुख्य सेवक सदन देहरादून में मुख्य सेवक संवाद के तहत स्टार्टअप संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने राज्यभर से आए स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले लोगों से संवाद किया एवं उनके महत्वपूर्ण सुझावों को सुना। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उन्नत उत्तराखंड नामक पुस्तक का विमोचन एवं विभिन्न स्टार्टअप पर आधारित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन भी किया। राज्य सरकार का लक्ष्यरू पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में स्थापित होगा इन्क्यूबेशन सेंटर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक जनपद में एक इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना कर 1000 स्टार्टअप तैयार करने का लक्ष्य रखा है। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में उद्यमिता से सम्बन्धित पाठ्यक्रम भी लागू किए हैं, साथ ही डेडिकेटेट स्टार्टअप पोर्टल का भी शुरू किया गया है। राज्य में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए से उत्तराखण्ड वेंचर फण्ड की स्थापना भी की गई है। राज्य सरकार, स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता, तकनीकी मार्गदर्शन एवं बुनियादी ढांचे में सहयोग प्रदान कर रही है। राज्य में स्टार्टअप इकोसिस्टम का समुचित विकास किया जा रहा है। युवाओं से आह्वान रू सरकारी योजनाओं का लाभ उठाकर राज्य में शुरू करें स्टार्टअप। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि राज्य में स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे आएं और सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। उन्होंने कहा कि युवाओं को नौकरी मांगने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाला बनना है। मुख्यमंत्री ने कहा देश में नई कार्य संस्कृति का संचार हुआ है। आज समाज में नवाचार के माध्यम से बदलाव लाने वालों को एक उचित मंच दिया जा रहा है। देश के प्रतिभाशाली युवा नवाचार के माध्यम से अन्य लोगों को भी रोजगार दे रहे हैं। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य स्टार्टअप के क्षेत्र में पूरे देश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। राज्य में लाई गई स्टार्टअप नीति 2023 मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश स्टार्टअप का वैश्विक हब बनकर उभरा है। स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया और रैंप (त्।डच्) योजना जैसी योजनाओं से युवाओं के लिए नए मार्ग खुले हैं। राज्य सरकार भी उत्तराखंड को स्टार्टअप के क्षेत्र में आगे बढ़ा रही है। राज्य में स्टार्टअप्स के लिए बेहतर इकोसिस्टम विकसित किया गया है। राज्य में स्टार्टअप नीति 2023 को लागू किया गया है। जिसके तहत सीड फंडिंग के लिए 15 लाख रुपये तक का अनुदान एवं प्रारंभिक चरण के 22 हजार रुपये प्रतिमाह तक का भत्ता उपलब्ध कराया जा रहा है। नए विचारों की शक्ति, सपनों को सच करने का साहस और देश को आगे ले जाने का संकल्प है स्टार्टअप मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर नये स्टार्टअप्स को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा राज्य में जो भी इन्क्यूबेशन सेंटर हैं, उन्हें शैक्षणिक संस्थान से भी जोड़ा गया है। सरकार इन सभी के नोडल इन्क्यूबेशन सेंटर के रूप में 60 करोड़ रुपए की लागत से देहरादून स्थित आई.टी. पार्क में विश्वस्तरीय उत्तराखण्ड इनोवेशन हब (यूहब) की स्थापना कर रही है। राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप राज्य के 1300 से अधिक स्टार्टअप्स भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। 50 प्रतिशत स्टार्टअप्स महिलाओं द्वारा प्रारंभ किए गए हैं। उन्होंने कहा स्टार्टअप नए विचारों की शक्ति, सपनों को सच करने का साहस और अपने देश को आगे ले जाने का संकल्प होता है। स्टार्टअप शुरू करने वालों ने रखे अपने विचार डिजाइन स्टूडियो की फाउंडर श्रद्धा नेगी ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्टार्टअप के लिए नई पहचान दिलाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा वो स्वयं वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही हैं, वो उत्तराखंड की संस्कृति विरासत को विश्व पटल पर पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से एक जिला एक उत्पाद में स्थानीय कला, वास्तुकला और शिल्प को सम्मिलित किए जाने का आग्रह किया। इन्टीग्रेटेड मेरीटाइम एक्सचेंज प्रा.लि. के श्री कुणाल उनियाल ने कहा कि स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार हमेशा उनका साथ देती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से डिजिटल अवसंरचना के लिए नीति बनाने और राज्य स्तरीय नवाचार मिशनों में सम्मिलित करने का आग्रह किया। पलक्स मोटर्स के विकास शाह ने मुख्यमंत्री को बताया कि उन्होंने हिमालयी क्षेत्र के लिए उच्चप्रदर्शन इलेक्ट्रिक बाइक को विकसित किया है। जिसके लिए उन्हें शुरुआत में वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री से नवाचारों को प्रारंभिक चरण से आगे बढ़ाने तक के लिए भी सब्सिडी का प्रावधान करने एवं सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर को कम करने का आग्रह किया। पिथौरागढ़ से आई हिमग्रेस ऑग्रेनिक्स की संस्थापक श्रीमती बबीता सिंह ने बताया कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में खेती कर किसानों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्रों में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले लोगों को विशेष रूप से सहायता देने का आग्रह किया। उन्होंने कहा स्टार्टअप शुरू करने वाले स्थान तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचे इसका भी विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। रनवेयूपीईस से स्वरलीन कौर ने कहा कि उत्तराखंड वेंचर फंड (न्टप्) के माध्यम से राज्य में स्टार्टअप्स को उत्कृष्ट समर्थन मिल रहा है, जो सराहनीय है। उन्होंने मुख्यमंत्री से निजी इनक्यूबेटर्स जैसे त्नदूंल को इन पहलों के तहत एकीकृत किए जाने का आग्रह किया। एग्रीज्वाय एल.एल.पी. के संस्थापक श्री चन्द्रमणी कुमार ने बताया वो पहाड़ में लौटकर संरक्षित खेती के माध्यम से कृषि व्यवसाय शुरू कर रहे हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री से स्टार्टअप कर रहे लोगों के लिए कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था निशुल्क उपलब्ध कराए जाने का आग्रह किया। इस अवसर पर मेयर श्री सौरभ थपलियाल, मंडी परिषद के अध्यक्ष श्री अनिल डब्बू, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव उद्योग श्री विनय शंकर पांडे, महानिदेशक उद्योग श्री प्रतीक जैन, अपर निदेशक श्री शिखर सक्सेना, अपर निदेशक श्री मृत्युंजय सिंह, संयुक्त निदेशक श्री अनुपम सिंह , श्री दीपक मुरारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और पुख्ता बनाने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों की बैठक लेते हुए अध्यस्त पाकिस्तानी नागरिकों का चिन्हीकरण कर उनको तत्काल प्रभाव से वापस भेजने की कार्रवाई शुरू करने के निर्देश दिए।उन्होंने अधिकारियों को प्रदेश में चल रहे सत्यापन अभियान में भी तेजी लाने के साथ ही किरायेदारों का सत्यापन न कराने वाले लोगों पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि गलत अभिलेखों के आधार पर सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे लोगों के चिन्हीकरण में भी तेजी लाते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देखते हुए अधिकारियों को चारधाम यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत और पुख्ता बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा मार्ग पर यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत हिरासत में लिया जाए। साथ ही, इस संबंध में आम जनता को भी जागरूक किया जाए। संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया जाए जिससे आम लोग सम्बन्धित नंबर पर जानकारी साझा कर सकें। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, डीजीपी श्री दीपम सेठ, गढ़वाल आयुक्त श्री विनय शंकर पांडेय, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी. अंशुमन, उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए श्री बंशीधर तिवारी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों संग संवाद कर जनसेवा में उत्कृष्टता का आह्वान किया।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दायित्वधारियों संग संवाद कर जनसेवा में उत्कृष्टता का आह्वान किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में प्रदेश के दायित्वधारियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को मिलकर राज्य के समग्र विकास के लिए कार्य करना है। उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति तक के लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने दायित्व से संबंधित योजनाओं का दायित्वधारी नियमित अनुश्रवण करें। उन्होंने कहा कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान योजनाओं का फीडबैक भी लें। मुख्यमंत्री ने कहा कि दायित्व मिलने के साथ ही जन सेवा के लिए जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि सभी पात्र लोगों को सरकार की योजनाओं का पूरा लाभ मिल सके इसके लिए अपने विभागों के साथ बैठक की जाए और योजनाओं का व्यापक स्तर पर प्रचार भी किया जाए। जन आकांक्षाओं के अनुरूप सबको अपने कार्य क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। उन्होंने सभी दायित्वधारियों से कहा कि वे जनहित से जुड़े कार्यों और जनहित में बेहतर योजनाएं बनाने के लिए अपने सुझाव अवश्य दें। समाज के कमजोर वर्ग के लोगों को योजनाओं का पूरा लाभ मिले, इस दिशा में विशेष प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी दायित्वधारी विभाग स्तर पर उनके द्वारा किये गये विभिन्न कार्यों और नवाचारों की प्रगति रिपोर्ट विभागीय मंत्री और मुख्यमंत्री कार्यालय में भी दें। उन्होंने कहा कि दायित्वधारियों को उनके विभागों से संबंधित मुख्यमंत्री और मंत्रीगण के स्तर पर होने वाली सभी बैठकों में शामिल किया जायेगा। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद एवं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेन्द्र भट्ट एवं सभी दायित्वधारी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर घंटाघर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्व. हेमवती नंदन बहुगुणा की जयंती के अवसर पर घंटाघर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि हेमवती नंदन बहुगुणा ने राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान स्थापित किये। उनका जीवन बहुत संघर्षमय था, लेकिन वे हिमालय की तरह अडिग थे। उनका पर्वतीय क्षेत्रों के समग्र विकास का एक स्पष्ट विज़न और चिंतन था। उन्हें अपनी संस्कृति और सभ्यता से गहरा लगाव था। विलक्षण प्रतिभा और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता के बल पर उन्होंने भारतीय राजनीति में एक विशिष्ट पहचान बनाई। पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा, कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, श्रीमती सविता कपूर, मेयर श्री सौरभ थपलियाल ने भी हेमवती नंदन बहुगुणा की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनका भावपूर्ण स्मरण किया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

चार धाम यात्रा से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री धामी।

चार धाम यात्रा से पहले ग्राउंड जीरो पर पहुंचे मुख्यमंत्री श्री धामी। ऋषिकेश स्थित चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप का किया औचक निरीक्षण। यात्रियों का सहयोगी बनकर यात्रा को सफल बनाना है रू मुख्यमंत्री। यात्रियों को दिखाई जाएगी रामायण, महाभारत, चारधाम यात्रा संबंधी कहानियां। चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में एल.ई.डी. स्क्रीन के माध्यम से यात्रियों के लिए भजन, रामायण, महाभारत, चारधाम यात्रा संबंधी कहानियों एवं आरतियों को दिखाया जाएगा तथा मौसम संबंधित जानकारियां उपलब्ध करायी जायेगी। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकेश में चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप (यात्रा रजिस्ट्रेशन कार्यालय) के औचक निरीक्षण के दौरान कही। मुख्यमंत्री ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने कार्यालय में पंजीकरण कक्ष, यात्रा पूछताछ एवं सहायता केंद्र, चिकित्सालय, पुलिस सहायता /खोया पाया केंद्र जैसी विभिन्न व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। 24 घंटे चालू रहे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चार धाम यात्रा से पहले ट्रांजिट कैंप में रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था को 24 घंटे चालू रखी जाए। उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप में पुलिस, परिवहन, नगर निगम, स्वास्थ्य, जल, पर्यटन, विद्युत, आदि विभागों का संयुक्त हेल्पडेस्क सिंगल विंडो सिस्टम के रूप में बनाया जाए, जिससे लोगों को एक ही स्थान पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो। उन्होंने कहा हमने श्रद्धालुओं का सहयोगी बनकर यात्रा को सफल बनाना है, जिससे हर श्रद्धालु की यात्रा सकुशल सम्पन्न हो एवं वे उत्तराखंड से यात्रा के अच्छे अनुभव लेकर जाएं। भीड़ प्रबंधन एवं ट्रैफिक व्यवस्था पर एक्शन प्लान बनाकर प्राथमिकता से होगा कार्य। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ट्रांजिट कैंप में श्रद्धालुओं के ठहरने की पर्याप्त व्यवस्था हो एवं गर्मी से बचाव के लिए कूलर, स्वच्छ पेयजल, टीन शेड, कुर्सियों की व्यवस्था की जाए। उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप स्थित अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयों की व्यवस्था और चिकित्सकों की तैनाती हो। उन्होंने कहा भीड़ प्रबंधन एवं ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष तौर पर एक्शन प्लान बनाकर प्राथमिकता से कार्य हो। ट्रांजिट कैंप परिसर में बिकेंगे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को ट्रांजिट कैंप में स्थापित रिसेप्शन में चारधाम यात्रा प्रचार सामग्री उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा श्रद्धालुओं को चार धाम के साथ ही अन्य स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जाए। उन्होंने ट्रांजिट परिसर में स्थापित खोयापाया केंद्र को संपूर्ण यात्रा मार्गाे से समन्वय बनाने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा ट्रांज़िट कैंप परिसर में उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों की बिक्री के लिए अलग से स्थान हो। उन्होंने कहा ट्रांजिट कैंप परिसर का चार धाम से संबंधित सभी जिलों में परस्पर समन्वय हो। मुख्यमंत्री ने ट्रांजिट कैंप के कार्यरत कर्मचारियों से भी मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा सभी कर्मचारियों के ऊपर चार धाम यात्रा की बड़ी जिम्मेदारी है, जिसे निश्चित ही सभी लोग बखूबी निभाएंगे। उन्होंने कहा हमने अपने व्यवहार से सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करना है ताकि वो यात्रा से अच्छा अनुभव लेकर जाएं। आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडे ने बताया कि चारधाम यात्रा ट्रांजिट कैंप में 24 काउन्टर के माध्यम से रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है। इसके अतिरिक्त रिर्जव टीम की तैनाती भी की गई है। यात्रा चिकित्सालय में 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही पुलिस सहायता केन्द्र में पुलिस द्वारा पब्लिक एड्रेस सिस्टम स्थापित किया गया है। आयुक्त गढ़वाल ने बताया कि यात्रा ट्रांजिट कैंप में मीडिया सेंटर की व्यवस्था की गई है। केन्द्र में यात्री मित्र तैनात किये जायेगें, जो यात्रियों को विभिन्न सुविधाओं / जानकारियां प्रदान करेंगे। उन्होंने बताया कि विभिन्न एन.जी.ओ एवं संगठनों द्वारा यात्रियों को निशुल्क भोजन, जलपान एवं खाद्य सामग्री की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी एवं कैंटीन की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी। पीने के पानी की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई गई है साथ ही जल संस्थान द्वारा टैंकर उपलब्ध कराये जायेगे। उन्होंने बताया इसके अतिरिक्त 4 डोरमेट्री सुविधा मय 80 बेड भी उपलब्ध है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, विधायक श्रीमती रेणु बिष्ट, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री ने किया आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास ।

मुख्यमंत्री ने किया आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास । ऋषिकेश में बहुमंजिला कार पार्किंग और कार्यालय भवन निर्माण का भी किया शिलान्यास । विभिन्न विभागों के कार्यालय एक ही छत के नीचे आने से आम जन को होगी सुविधा मुख्यमंत्री। 01 हजार से अधिक वाहनों की पार्किंग व्यवस्था से चारधाम यात्रा के दौरान मिलेगी मदद। राफ्टिंग बेस स्टेशन बनने से राफ्टिंग क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों के बढ़ेंगे रोजगार के अवसर । मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को ऋषिकेश गंगा कॉरिडोर परियोजना के प्रथम चरण के अन्तर्गत आइकॉनिक सिटी ऋषिकेश राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास किया। परियोजना के पहले चरण में इसका निर्माण शिवपुरी से मुनी की रेती तक किया जाएगा। भारत सरकार के द्वारा इसके लिए 100 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गयी है, परियोजना को 02 वर्ष में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने ऋषिकेश में बहुमंजिला कार पार्किंग और कार्यालय भवन निर्माण का भी शिलान्यास किया। नगर निगम ऋषिकेश की भूमि पर बहुमंजिला कार पार्किंग और कार्यालय निर्माण का कार्य लगभग 136 करोड़ रूपये की लागत से एमडीडीए द्वारा किया जायेगा। लगभग 10 हजार 441 वर्ग मी. भूमि पर 1038 वाहनों के लिए बहुमंजिला पार्किंग और नगर निगम ऋषिकेश, जल संस्थान ऋषिकेश और यूपीसीएल के कार्यालयों के लिए भवन निर्माण किया जायेगा। पार्किंग और कार्यालय निर्माण में अग्निशमन सुरक्षा, आधुनिक सीसीटीवी, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम के साथ ही वर्षा जल संचय, सोलर लाइट, लिफ्ट, हरित क्षेत्र और अन्य कार्य किये जायेंगे। नगर निगम ऋषिकेश के अन्तर्गत लगभग 01 करोड़ 51 लाख के विभिन्न कार्यों का भी मुख्यमंत्री द्वारा लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने पर्यावरण मित्रों को मेडिकल किट और यात्री मित्र किट भी प्रदान किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने हाइड्रोजेल वाटरलेस टॉयलेट का उद्घाटन भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में राफ्टिंग बेस स्टेशन बनने से राफ्टिंग क्षेत्र से जुड़े स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ेगें। ऋषिकेश को रिवर राफ्टिंग के वैश्विक हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में हम एक कदम और आगे बढ़े हैं। राफ्टिंग बेस स्टेशन के साथ ही पर्यटकों के लिए आरामदायक स्टेशन और नदी किनारे बोर्डवॉक का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की सुरक्षा के लिए राफ्टिंग मार्गों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की व्यवस्था विकसित किये जाने के साथ ही सीसीटीवी कैमरे, एसओएस अलार्म और आपातकालीन सहायता स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में एक हजार से अधिक वाहनों की क्षमता वाले बहुमंजिला पार्किंग के बनने के बाद ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या से काफी राहत मिलेगी। चारधाम यात्रा के समय ऋषिकेश में होने वाली ट्रैफिक जाम की स्थिति को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। अलगअलग विभागों के कार्यालय एक ही छत के नीचे बनने से आम जन को काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य हर क्षेत्र मे तेजी से आगे बढ़ रहा है। सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी के विस्तार के साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की दिशा में अनेक कार्य हुए हैं। चारधाम सड़क परियोजना और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना राज्य के विकास में मील का पत्थर साबित होंगी। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में सोलह सौ करोड़ रुपए से अधिक की लागत से क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को सशक्त बनाने का प्रयास किये गये हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन को विश्वस्तरीय सुविधाओं से युक्त किया जा रहा है। ऋषिकेश से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे निर्माण की दिशा में भी कदम बढ़ाया गया है। क्षेत्र में सुगम जल आपूर्ति के लिए 557 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं के साथ ही 183 करोड़ रुपए की लागत से सीवर लाइन के निर्माण पर भी कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में राफ्टिंग के लिए वैश्विक स्तर की सुविधा, रोपवे की बेहतर सुविधा और शटल सेवाएं होंगी तो आने वाले समय में ऋषिकेश पर्यटकों को और अधिक आकर्षित करेगा, जिससे व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वर्ष में एक दिन मिलकर तिरंगे के साथ गंगा नदी में राफ्टिंग करें, इससे देश भक्ति का एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। इस अवसर पर कैनिबेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, श्रीमती रेणु बिष्ट, मेयर ऋषिकेश श्री शंभु पासवान, प्रमुख सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम, कमिश्नर गढ़वाल श्री विनय शंकर पांडेय, आईजी गढ़वाल श्री राजीव स्वरूप, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर है आधारित मुख्यमंत्री

हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर है आधारित मुख्यमंत्री राज्य सरकार प्रदेश के अनुसूचित समाज को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने का कर रही है कार्य मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को बताया राष्ट्रीय एकता पर हमला मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को आशीर्वाद वाटिका, ऋषिकेश में भारतरत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर सम्मान सभा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा हम सबने मिलकर बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग पर चलते हुए जाति, भाषा और क्षेत्र के भेदभाव को मिटाकर एक समरस, संगठित और सशक्त भारत का निर्माण करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के मार्गदर्शन में राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर बाबा साहेब के समान अधिकार की परिकल्पना को धरातल पर उतारने का कार्य किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देशभर में आयोजित सम्मान अभियान बाबा साहब के राष्ट्र निर्माण में दिए गए योगदान को स्मरण करने , उनके विचारों को जनजन तक पहुँचाने का माध्यम बना है। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रमों और संवादगोष्ठियों का आयोजन हुआ। उन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और राष्ट्रीय एकता जैसे मूल्यों पर आधारित है। बाबा साहेब द्वारा समाज के वंचित, शोषित और उपेक्षित वर्गों को मुख्यधारा में लाने के लिए किया गया संघर्ष हमेशा अमर रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्व राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद और वर्तमान राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का सर्वाेच्च संवैधानिक पद तक पहुँचना अंत्योदय के स्वप्न को साकार करता है। प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहब की जयंती को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया, 26 नवम्बर को संविधान दिवस के रूप में राष्ट्रीय पर्व घोषित, बाबा साहब की पुण्य स्मृतियों से जुड़े प्रमुख स्थलों को पंच तीर्थ के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री जी ने बाबा साहेब के विचारों और योगदान को जनजन तक पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सच्चे मन से दलितों और वंचितों के उत्थान के लिए कार्य किया है। उनके कल्याण के लिए आम बजट में विशेष वृद्धि एवं आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए जा रहे हैं। दलित उत्पीड़न को रोकने के लिए कानून को और अधिक सख्त बनाया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं में गरीबों, शोषितों, वंचितों, आदिवासियों और दलितों को प्राथमिकता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार प्रदेश के अनुसूचित समाज को सशक्त, शिक्षित और आत्मनिर्भर बनाने कार्य कर रही है। सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के साथ उनके लिए प्रदेश में निःशुल्क 15 छात्रावासों, 5 आवासीय विद्यालयों और 3 आईटीआई का संचालन किया जा रहा है। अनुसूचित वर्ग के आवासहीन परिवारों को घर बनाने हेतु 1 लाख 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता राशि भी प्रदान कर रही है। राज्य सरकार ने हरिद्वार में बाबा साहब समरसता स्थल का निर्माण कराये जाने की घोषणा की है। इस अवसर पर पहलगाम में जान गंवाने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को राष्ट्रीय एकता पर हमला बताते हुए कहा कि इस घिनौनी वारदात ने हम सभी को एक साथ आने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा जब तक हम सभी एक नहीं होंगे, तब तक ऐसी ताकतें हमें निशाना बनाती रहेंगी। इस दौरान भाजपा सहप्रभारी (उत्तराखंड) श्रीमती रेखा वर्मा, विधायक श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल, मेयर श्री शंभु पासवान, विधायक श्री ब्रजभूषण गैरोला, श्री सुरेंद्र, श्री प्रदीप एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किये जाएं।

संस्कृत भाषा के माध्यम से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में विशेष प्रयास किये जाएं। यज्ञ, कर्मकांड, वेद में सर्टिफिकेट कोर्स की व्यवस्था की जाए। संस्कृत का अध्ययन कर रहे बच्चों को 16 संस्कार के बेहतर प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। पहले चरण में 100 बच्चों को और उसके बाद हर साल एक लक्ष्य निर्धारित कर युवाओं को 16 संस्कारों का प्रशिक्षण दिया जाए। संस्कृत के क्षेत्र में शिक्षण, लेखन एवं संस्कृत भाषा के संरक्षण एवं संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वालों को प्रत्येक वर्ष सम्मान राशि प्रदान कर सम्मानित किया जाए। यह बात मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी की सामान्य समिति की 10वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड योग, आयुष, ऋषिमुनियों और संस्कृत की भूमि रही है। राज्य की द्वितीय राजभाषा संस्कृत को राज्य में तेजी से बढ़ावा देने के लिए स्कूल और कॉलेज में संस्कृत में वादविवाद, निबंध लेखन, श्लोक प्रतियोगिताएं कराई जाए। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जनपदों में नोडल अधिकारी बनाये जाएं। यह सुनिश्चित किया जाए की कि सभी कार्यालयों में नाम पट्टिका संस्कृत भाषा में भी हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए जिन राज्यों में अच्छा कार्य हुआ है, उन राज्यों की बैस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर, राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्य किये जाएं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार संस्कृत को जोड़ने के लिए और प्रभावी प्रयास किये जाएं। संस्कृत शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि अभी राज्य के प्रत्येक जनपद के एक गांव में कुल 13 गांवों को संस्कृत ग्राम बनाया जा रहा है। इसे चरणबद्ध तरीके से ब्लॉक स्तर तक विस्तारित किया जायेगा। उन्होंने राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना और पुजारियों को प्रोत्साहन योजना जैसी व्यवस्था बनाये जाने का सुझाव दिया। बैठक में समिति के सदस्यों ने सुझाव दिया कि प्रतियोगी परीक्षाओं में संस्कृत के प्रश्न जोड़े जाने चाहिए। संस्कृत में शोध को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए बैठक में आगामी कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई। संस्कृत को आम बोलचाल की भाषा बनाने के लिए 01 लाख लोगों को चरणबद्ध तरीके से ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सरल संस्कृत सम्भाषण प्रशिक्षण दिया जायेगा। संस्कृत वेदों के अध्ययन की सुविधा के लिए वेद अध्ययन केन्द्र बनाये जायेंगे। संस्कृत के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले संस्कृत विद्यालयों को पुरस्कृत किया जायेगा। संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न समसामयिक विषयों पर लघु फिल्म बनाने के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जायेगा। संस्कृत के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए देश विदेश के विश्वविद्यालयों, संस्कृत अकादमी, संस्कृत संस्थानों द्वारा चलाये जा रहे कार्यक्रमों, गतिविधियों से संबंधित सूचनाओं के आदानप्रदान के लिए राज्य में सम्मेलन किया जायेगा। सचिव संस्कृत शिक्षा श्री दीपक कुमार ने राज्य में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए किये जा रहे कार्यों और आगामी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बैठक के दौरान दो मिनट का मौन रखकर जम्मूकश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दाेष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, प्रमुख सचिव न्याय श्री प्रदीप पंत, सचिव श्री वी.षणमुगम, कुलपति उत्तराखण्ड संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार प्रो. दिनेश चन्द्र शास्त्री, अपर सचिव श्री ललित मोहन रयाल एवं समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सीएम आवास में आयोजित प्रातः कालीन बैठक में दो मिनट का मौन रखकर जम्मूकश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सीएम आवास में आयोजित प्रातः कालीन बैठक में दो मिनट का मौन रखकर जम्मूकश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए कायराना आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री ने हमले में अपने प्रियजनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, “उत्तराखंडवासियों की ओर से मैं शोक संतप्त परिवारों के साथ अपनी पूरी संवेदना प्रकट करता हूँ। यह कायराना हमला केवल निर्दोष लोगों पर नहीं, बल्कि हमारे देश की संस्कृति, शांति और मानवता के मूल्यों पर भी हमला है।“ मुख्यमंत्री ने कहा कि आतंकियों की जम्मूकश्मीर को अशांत करने की कोशिशें कभी सफल नहीं होंगी। इस कुकृत्य का मुँहतोड़ जवाब दिया जाएगा और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर विकासखंड थलीसैंण के पीठसैंण में आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में प्रतिभाग किया।

वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में राजकीय क्रांति दिवस मेलाः मुख्यमंत्री धामी ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के परिवारों के प्रति उत्तराखंड सरकार समर्पितः मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने युवाओं को देशभक्ति और साहस के मार्ग पर चलने के लिए किया प्रेरित मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पेशावर कांड की वर्षगांठ पर विकासखंड थलीसैंण के पीठसैंण में आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले में प्रतिभाग किया। इस मौके पर उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के योगदान को याद करते हुए कहा कि आजादी के वीर सिपाहियों के त्याग और बलिदान के कारण आज हम खुली सांस ले पा रहे हैं। उन्होंने कहा प्रदेश सरकार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और देश की रक्षा में बलिदान देने वाले वीर जवानों के परिजनों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं संचालित कर रही है। बुधवार को पीठसैंण स्थित वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्मारक स्थल पर आयोजित राजकीय क्रांति दिवस मेले का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दीप प्रज्ज्वलित कर किया। इससे पहले उन्होंने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर दो मिनट का मौन रखकर जम्मूकश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए आतंकी हमले में मारे गए निर्दोष लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार इस नृशंस कृत्य का बदला अवश्य लेगी और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाएगी। मुख्यमंत्री ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली उत्तराखंड के साथ ही समूचे देश के गौरव हैं। पेशावर में निहत्थे लोगों पर गोली चलाने से इन्कार कर उन्होंने मानवता और नैतिकता का जो उदाहरण पेश किया, वह इतिहास में अमर है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार वीर गढ़वाली की स्मृति को अक्षुण्ण रखने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है और युवाओं को उनके आदर्शों से प्रेरित करने के लिए उनके जीवन पर आधारित कार्यक्रम चला रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत की इस स्वर्णिम यात्रा में उत्तराखंड का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उत्तराखंड देवभूमि के साथ वीरभूमि भी है, हमें अपनी सैनिक परंपरा और देशभक्ति की विरासत पर गर्व हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और देश की सरहद पर तैनात वीर जवानों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। शहीद सैनिकों के सम्मान में देहरादून में शौर्य स्थल का निर्माण किया गया है। राज्य सरकार द्वारा शहीद सैनिकों के परिवारजनों को मिलने वाली अनुग्रह सहयोग राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद सैनिकों के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी भी दी जा रही है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उनकी विधवाओं की पेंशन 21 हजार से बढ़ाकर 25 हजार कर दी गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने समान नागरिकता संहिता कानून को लागू किया है। उन्होंने कहा जनभावना के अनुरूप सख़्त भू कानून लाया गया है। नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद राज्य में 22 हजार से अधिक नियुक्तियां पारदर्शी तरीके से हुई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या में हर साल तेजी से वृद्धि हो रही है। चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि पेशावर कांड के महानायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली देश की चेतना, नैतिकता और मानवीय मूल्यों के प्रतीक हैं। उन्होंने कहा कि इस महानायक ने मानवता की रक्षा के लिए अपने कैरियर और जीवन को दांव पर लगा दिया। उन्होंने युवाओं को वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के जीवन से प्रेरणा लेकर देशभक्ति, ईमानदारी और साहस के मार्ग पर चलने की अपील की। उन्होंने कहा विद्यालयी पाठ्यक्रम में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जीवनी शामिल की जाएगी। थलीसैंण में एक भव्य ऑडिटोरियम और बूंगीधार में एक खेल का मैदान भी बनाया जाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पीठसैंण में 100 गरीब व अनाथ बच्चों के लिए हॉस्टल बनकर तैयार हो गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री ने थलीसैंण क्षेत्र में 10वीं व 12वीं के प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर रहे छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। वहीं विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों, उद्यमियों व पूर्व सैनिकों को सम्मानित किया। राजकीय क्रांति दिवस मेले में विभिन्न विभागों ने स्टॉल लगाकर उपस्थित लोगों को सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर दर्जाधारी राज्य मंत्री महेश्वर सिंह माहरा, राज्य सिंचाई सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष ऋषि कंडवाल, जिला पंचायत प्रशासक शांति देवी, जिलाधिकारी डॉ. आशीष चैहान, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह, डीएफओ स्वप्निल अनिरुद्ध, संयुक्त मजिस्ट्रेट दीपक रामचंद्र शेठ, मुख्य विकास अधिकारी गिरीश गुणवंत, जिला विकास अधिकारी मनविंदर कौर, मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. पारुल गोयल, उपजिलाधिकारी श्रेष्ठ गुनसोला, जिलाध्यक्ष भाजपा कमल किशोर रावत, वीरचन्द्र सिंह गढ़वाली विकास समिति पीठसैंण जय सिंह रावत, वीरमणि पोखरियाल सहित भारी संख्या में क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

इंजीनियरिंग कॉलेज में तय मानकों के अनुसार फैकल्टी की तैनाती की जाएसीएम धामी

इंजीनियरिंग कॉलेज में तय मानकों के अनुसार फैकल्टी की तैनाती की जाएसीएम धामी राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किये जाने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने समीक्षा बैठक की राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किये जाने के लिए इन्फ्रास्टक्चर, योग्य फैकल्टी, आधुनिक लैब और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए उद्योग जगत की मांग के अनुसार उन्हें विभिन्न ट्रेड में दक्ष बनाया जाए। राज्य के इंजीनियरिंग संस्थानों को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित किये जाने के सबंध में मंगलवार को सचिवालय में आयोजित बैठक के दौरान ये निर्देश मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में मूलभूत सुविधाओं, हॉस्टल और बाउंड्री वॉल की व्यवस्था के साथ ही बेहतर सड़क कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिये कि सभी इंजीनियरिंग कॉलेज में तय मानकों के अनुसार फैकल्टी की तैनाती की जाए। इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती प्रक्रिया के लिए बनाई गई व्यवस्था के अनुसार भर्तियां न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। इंजीनियरिंग संस्थानों में छात्र पंजीकरण की कमी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि छात्र पंजीकरण बढ़ाने के साथ ही सभी ट्रेड में अच्छे पाठ्यक्रम के साथ ही नवीनतम तकनीक पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि बच्चों को कैम्पस से ही प्लेसमेंट के लिए भी अच्छी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए। नन्ही परी सीमांत इंजीनियरिंग संस्थान का संचालन के लिए पिथौरागढ़ के मड़धूरा में बने भवन में कक्षाओं के संचालन न होने पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इसकी पूरी जांच की जाए कि इंजीनियरिंग संस्थान के लिए जगह का चयन किसके द्वारा किया गया था, यह जगह उपयुक्त थी या नहीं। अगर उपयुक्त नहीं थी तो इस स्थान पर इंजीनियरिंग संस्थान क्यों बनाया गया। भवन पर लगभग 15 करोड़ खर्च होने के बाद भी इसमें कक्षाओं का संचालन क्यों नहीं हो रहा है। गौरतलब है कि अभी इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन जीआईसी की बिल्डिंग पर संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने जी.बी.पंत इंजीनियंरिंग कॉलेज घुड़दौड़ी मे नियुक्तियों, प्रमोशन और अन्य मामलों में गड़बड़ी की शिकायतों पर नये सिरे से एसआईटी गठित कर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत जांच कराने के निर्देश दिये हैं। बैठक में तकनीकी शिक्षा मंत्री श्री सुबोध उनियाल, उपाध्यक्ष अवस्थापना अनुश्रवण परिषद श्री विश्वास डाबर, मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, सचिव डॉ. रंजीत सिन्हा, कुलपति माधो सिंह भण्डारी तकनीकी विश्वविद्यालय प्रो. ओंकार सिंह, अपर सचिव श्रीमती स्वाति भदोरिया एवं इंजीनियरिंग संस्थानों के निदेशक उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन, वनाग्नि को रोकने और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री

चारधाम यात्रा के बेहतर प्रबंधन, वनाग्नि को रोकने और पेयजल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए मुख्यमंत्री आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षात्मक उपाय किये जाएं। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजलीपानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से प्रदान करने वाले कार्मिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि जन शिकायतों का शीघ्रता से समाधान को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी जाए, जिससे शासनप्रशासन की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहे। आगामी चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, होटल व्यवसायियों तथा अन्य हितधारकों के साथ समन्वय स्थापित कर व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने सभी विभागीय सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा के दौरान विभागों और जिला प्रशासन के स्तर पर सभी व्यवस्थाएं बेहतर बनाई जाए। चारधाम यात्रा आस्था का प्रमुख केन्द्र होने के साथ ही स्थानीय लोगों की आजीविका से भी जुड़ी है। चारधाम यात्रा से जुड़े सभी हितधारकों से निरन्तर समन्वय बनाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये हैं। चारधाम यात्रा को स्वच्छ, सुंदर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाए। इसके लिए जन सहयोग भी लिया जाए। यात्रा मार्गों पर स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और यात्री सुविधाओं को प्राथमिकता दी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया जाए, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने बैठक में वनाग्नि प्रबंधन के लिए वन विभाग के साथ सभी जिलाधिकारियों को पूर्ण तैयारी करने के निर्देश दिये है। वनाग्नि की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में आवश्यक उपकरणों की पर्याप्त व्यवस्था रखी जाए। वनाग्नि नियंत्रण के लिए त्वरित कार्यवाही के लिए स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों के नम्बर भी अपडेट रखे जाएं, ताकि वनाग्नि की घटना होने पर शीघ्रता से नियंत्रण किया जा सके। वनाग्नि की संभावना वाले क्षेत्रों में टीमें तैनात की जाए और उनकी निरंतर मॉनिटरिंग भी की जाए। मोबाइल गश्त टीमें भी तैनात की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि गर्मियों में लोगों को पेयजल की दिक्कत न हो। पेयजल की समस्याएं आने पर उनका त्वरित समाधान किया जाएं। पेयजल टैंकर की भी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। सभी जिलाधिकारियों को पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए अपने स्तर से बैठक करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। उन्होंने आगामी मानसून सीजन के दृष्टिगत भी सभी सुरक्षात्मक उपाय करने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से बाढ़ सुरक्षा से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। जल भराव की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में सभी उपचारात्मक कार्य किये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारियों द्वारा जन सुनवाई नियमित की जाए। तहसील दिवस, बीडीसी की बैठकों और बहुद्देशीय शिविरों के माध्यम से लोगों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिया जाए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लोगों को अनावश्यक रूप से दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। ईसेवाओं के माध्यम से लोगों को अधिकाधिक लाभान्वित किया जाए। अनावश्यक रूप से कार्यों में लेटलतीफी करने वाले कार्मिकों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि विद्युत बिलों को लेकर प्राप्त हो रही शिकायतों का तुरंत निस्तारण किया जाए। स्मार्ट मीटर लगाने की कार्यवाही में तेजी लाने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि राज्य में बाहरी लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर सतत निगरानी रखी जाए। अवैध अतिक्रमण पर नियमित कार्रवाई की जाए। आधार कार्ड, वोटर आईडी, बिजलीपानी कनेक्शन जैसी सुविधाएं अनधिकृत रूप से अपात्र लोगों को प्रदान करने वाले कार्मिकों को तत्काल निलंबित कर टर्मिनेशन की कार्यवाही भी प्रारंभ की जाए। यह राज्य की सुरक्षा से जुड़ा विषय है, जिसमें कोई समझौता नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने दोनों मण्डल आयुक्तों को निर्देश दिए कि वे स्वयं फील्ड में जाकर इन निर्देशों की प्रगति का भौतिक सत्यापन करें और आगामी समीक्षा बैठक से पूर्व सभी कार्यों की प्रगति रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, आयुक्त कुमाऊं श्री दीपक रावत, आयुक्त गढ़वाल श्री विनय शंकर पाण्डेय और सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्य सेवक संवाद के तहत किया गया ‘‘गाँव से ग्लोबल तक होम स्टे’’ संवाद।

मुख्य सेवक संवाद के तहत किया गया ‘‘गाँव से ग्लोबल तक होम स्टे’’ संवाद। उत्तराखण्ड की प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं होम स्टे। होम स्टे बन रहे हैं लोगों की आजीविका के प्रमुख साधन। होम स्टे संचालकों के सुझावों को गंभीरता से लेते हुए आगे की कार्य योजना में किया जाएगा शामिल। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मुख्य सेवक संवाद के तहत ‘‘गाँव से ग्लोबल तक होम स्टे’’ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्यभर से आए होमस्टे संचालकों से बातचीत कर राज्य में होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए उनके महत्वपूर्ण सुझाव लिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा होम स्टे को तेजी से बढ़ावा दिया गया है। होम स्टे संचालक प्रदेश में आने वाले पर्यटकों को ठहरने अच्छी सुविधा के साथ राज्य की संस्कृति, परंपरा, खानपान, पहनावे से भी अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की असली आत्मा गाँवों में बसती है। जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध संस्कृति और पारंपरिक विरासत का अद्भुत संगम एक ही स्थान पर देखा जा सकता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने होमस्टे योजना की शुरुआत की थी। आज राज्य के दूरदराज गांवों में होमस्टे योजना अपनी एक अलग पहचान बना रही है। राज्य के पांच हजार से अधिक परिवारों ने इस योजना से जुड़कर अपने घरों के द्वार पर्यटकों के लिए खोले हैं। होम स्टे चलाने वाले सभी लोग राज्य के ब्रांड एंबेसडर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में होम स्टे संचालकों द्वारा पारंपरिक व्यंजन को बढ़ावा देने के साथ ही राज्य की सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए भी कार्य किया जा रहा है। इस पहचान को हमें गाँव से ग्लोबल तक पहुँचाना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से स्थानीय अर्थव्यवथा को सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। एक जनपद, दो उत्पाद’ योजना के माध्यम से लोगों की आजीविका वृद्धि की दिशा में कार्य किये जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए राज्य में ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड की शुरुआत की गई है। स्टेट मिलेट मिशन से राज्य के मिलेट को देश में अलग पहचान भी मिल रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थाटन और पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार है। राज्य में धार्मिक, साहसिक, ईकोटूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म और फिल्म पर्यटन जैसे विभिन्न क्षेत्रों को तेजी से बढ़ावा दिया गया है। केदारखंड की भांति मानसखंड कॉरिडोर योजना के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। ऋषिकेश और हरिद्वार को योग और आध्यात्मिक केंद्रों के रूप में वैश्विक स्तर पर प्रमोट किया जा रहा है। फिल्म शूटिंग के लिए सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लागू किया गया है। उत्तराखंड में शूटिंग करने पर फिल्म निर्माताओं को विशेष सब्सिडी और अन्य सुविधाएं प्रदान की जा रही है। इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा हमारे चार गांवों जखोल, हर्षिल, गूंजी और सूपी को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। कैबिनेट मंत्री श्री सतपाल महाराज ने कहा कि यह संवाद कार्यक्रम हमारे ग्रामीण पर्यटन की दिशा में एक नई सफलता का कदम जोड़ेगा। यह कार्यक्रम केवल एक संवाद ही नहीं, बल्कि हमारे गांवों की आत्मा को वैश्विक पहचान देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विजन एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के विकास के मॉडल का भी एक मजबूत आधार है। उन्होंने कहा कि गांव से ग्लोबल की यह यात्रा तभी सफल होगी जब हम सब मिलकर इसे अपनाएं और इसे स्थाई पर्यटन की क्रांति में बदलें। पर्यटन विभाग द्वारा वर्ष 202425 में 317 (तीन सौ सतरह) होमस्टे संचालकों को वित्तीय और प्रबंधन प्रशिक्षण दिया गया है। वर्ष 202526 में सभी जनपदों में यह प्रशिक्षण लागू किया जाएगा। राज्य में एक समन्वित “स्टेट टास्क फोर्स“ का गठन किया गया है, जिसमें पर्यटन, पंचायती राज, ग्राम्य विकास और स्वास्थ्य विभाग शामिल हैं। होम स्टे संचालकों के सुझाव। पौड़ी जिले से आई होमस्टे संचालक श्रीमती नम्रता कंडवाल ने कहा कि ब्लॉक स्तर पर भी होमस्टे रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। स्कूल और कॉलेजों के छात्र छात्राओं को होमस्टे के टूर पर भी ले जाया जा सकता है। मुक्तेश्वर नैनीताल से होमस्टे संचालक श्री दीपक बिष्ट ने कहा कि राज्य में ज्यादा से ज्यादा होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए इसकी प्रक्रिया का सरलीकरण करना होगा। लाभार्थियों को बैंकों से आसानी से लोन मिले, इस पर भी कार्य करने की आवश्यकता है। चमोली के श्री नरेंद्र सिंह बिष्ट ने कहा राज्य में निरंतर होमस्टे को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा विभिन्न होमस्टे को सड़कों से जोड़ना चाहिए। जिससे पर्यटकों को आवाजाही में सुगमता हो और अधिक से अधिक पर्यटक होमस्टे में आ सके। उन्होंने कहा होमस्टे में कचरा प्रबंधन एवं प्लास्टिक के निस्तारण के लिए भी कार्य होना चाहिए। लैंसडाउन के श्री विक्की रावत ने कहा कि होमस्टे में अधिक से अधिक सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का इस्तेमाल होना चाहिए। हमें राज्य में ही होमस्टे के मॉडल तैयार करने चाहिए। पर्यटन विभाग के माध्यम से अन्य लोगों को भी होमस्टे के नक्शे दिए जा सकते हैं। उन्होंने होमस्टे की सुरक्षा पर भी विशेष ध्यान देने का आग्रह किया। उत्तरकाशी के अखिल पंत ने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा ब्लॉक एवं ग्राम स्तर पर लोगों से मिलकर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए। होमस्टे के लिए आयोजित होने वाली कार्यशालाओं का आयोजन भी किसी होमस्टे में ही होना चाहिए। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक डॉ. प्रमोद नैनवाल, सचिव श्री सचिन कुर्वे एवं अन्य लोग मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाया जाए मुख्यमंत्री

ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाया जाएमुख्यमंत्री अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में राज्य में योग मेले, हरित योग और योग पर आधारित प्रतियोगिताओं का होगा आयोजन। मातृशक्ति को अधिक से अधिक योग से जोड़ा जाएगा। योग को रोजगार से जोड़ने के भी मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। ग्राम स्तर तक योग अभियान चलाया जाए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में विशेष योग शिविरों का आयोजन किया जाए। योग पर निबंध, भाषण, पोस्टर और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाय। योग और आयुष मेले के आयोजन के साथ ही हरित योग के कार्यक्रम भी किए जाएं। डिजिटल माध्यम से भी योग को प्रचारित किया जाए योग के क्षेत्र में जन जागरूकता लाने वालों को सम्मानित भी किया जाय। योग के साथ जनसहभागिता से नियमित स्वच्छता अभियान भी चलाया जाए। आगामी 21 जून को आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारियों की बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ये निर्देश अधिकारियों को दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग न केवल हमारी प्राचीन परंपरा है, बल्कि यह आज की जीवनशैली में संतुलन और स्वास्थ्य का प्रभावी माध्यम भी है। हमें युवाओं, विद्यार्थियों, सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को इस आयोजन से जोड़ना होगा। योग दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रम भव्य, व्यवस्थित और जनसहभागिता से किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड, योग की पवित्र भूमि है, और यहां से पूरे विश्व को योग का संदेश गया है, इसलिए यहां के कार्यक्रमों की एक विशेष पहचान होनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति को अधिकतम योग से जोड़ा जाय। योग और ध्यान के साथ ही वृक्षारोपण अभियान भी चलाया जाए। जनपदों में योग और आयुष मेले आयोजित किए जाएं। योग को रोजगार से भी जोड़ा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि और योग भूमि के रूप में उत्तराखंड की वैश्विक स्तर पर अलग पहचान है। उन्होंने कहा कि योग का आध्यात्मिक रूप से भी प्रस्तुत किया जाए। राज्य के प्रमुख दैवीय स्थलों और पर्वतीय क्षेत्रों में भी बड़े स्तर पर योग के कार्यक्रम किए जाएं। मुख्यमंत्री ने आयुष विभाग, शिक्षा विभाग, युवा कल्याण विभाग, पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सूचना विभाग एवं जिला प्रशासन को समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री रविनाथ रमन, श्री सचिन कुर्वे, एडीजी श्री ए. पी. अंशुमन, अपर सचिव श्री विजय जोगदंडे और महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहस्त्रधारा में खोले जाएंगे नए फायर स्टेशन।

भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहस्त्रधारा में खोले जाएंगे नए फायर स्टेशन। उत्तराखण्ड में स्थापित होगा फायर सर्विस का विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र। मुख्यमंत्री ने देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को पुलिस लाइन, देहरादून में अग्निशमन सेवा सप्ताह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने तृतीय ऑल इंडिया फायर सर्विस गेम्स के दौरान पदक जीतने वाले 7 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार के डीजीएफएस डिस्क मेडल विजेता 2 अग्निशमन कर्मियों को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड फायर सर्विस में सम्मिलित 20 नए फायर टैण्डरों एवं अग्निशमन वाहनों को जनजागरूकता हेतु हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने अग्निशमन कर्मियों द्वारा दिखाए गए करतबों का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भीमताल, द्वाराहाट, गौचर, पुरोला और सहस्त्रधारा में जल्द ही नए फायर स्टेशन खोले जाने, उत्तराखण्ड में फायर सर्विस का विश्वस्तरीय प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जाने एवं प्रयागराज में हुए महाकुंभ में ड्यूटी कर अपना कर्तव्य निभाने वाले उत्तराखण्ड फायर सर्विस के सभी कर्मियों को 1010 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान करने की घोषणा की। अग्निशमन कर्मियों ने 53 हजार करोड़ से अधिक की संपत्तियों को आग से बचाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा के जवानों ने उत्तराखण्ड बनने से अब तक 53 हजार करोड़ रूपये से अधिक की संपत्तियों को आग से बचाया है। 27 हजार से अधिक मनुष्यों एवं लगभग 7 हजार पशुओं का जीवन भी बचाया है। अब महिलाएं भी उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा में फायर फाइटर के रूप में अपना योगदान दे रही हैं, जो सभी को गौरवान्वित करता है। केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड अग्निशमन के लिए स्वीकृत किए 71 करोड़ रूपये। मुख्यमंत्री ने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, प्रदेश में अग्निशमन एवं आपात सेवा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत एवं रक्षा उपकरणों के आधुनिकीकरण पर कार्य कर रही है। केन्द्र सरकार ने उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा के लिए 71 करोड़ रूपये की धनराशि स्वीकृत की है। वर्तमान में प्रदेश में 18 फायर स्टेशनों का निर्माण एवं फायर इमर्जेंसी से निपटने के लिए विश्वस्तरीय उपकरणों को खरीदने के प्रयास भी जारी हैं। अग्निशमन कर्मियों की सुरक्षा हेतु सरकार ने विश्वस्तरीय गुणवत्ता के फायर सूट भी खरीदे हैं। दूरस्थ क्षेत्रों में भी खुलेंगे फायर स्टेशन। मुख्यमंत्री ने कहा कि गैरसैण में फायर स्टेशन भवन का निर्माण करने के साथ ही 78 से अधिक आवासों का निर्माण भी किया जा रहा है। राज्य सरकार ने जनपद हरिद्वार के बहादराबाद फायर स्टेशन को भी स्वीकृत किया है। उन्होंने कहा उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शासन स्तर पर फायर स्टेशनों की मैपिंग की जा रही है, जिसके बाद दूरस्थ क्षेत्रों में फायर स्टेशन खोले का सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा प्राकृतिक आपदाओं के दौरान अग्निशमन एवं आपात सेवा की भूमिका और महत्वपूर्ण हो जाती है। बीते वर्ष केदारनाथ, टनकपुर, खटीमा, अराकोट और रैणी में आई आपदाओं में फायर सर्विस के कर्मचारियों ने लगन और समर्पण के साथ अपना कार्य किया। मुख्यमंत्री में कहा पिछले वर्ष वनाग्नि ने वन संपदा, वन्य जीवों और पर्यावरण को नुकसान पहुँचा था। ऐसी आपदा की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए वन विभाग के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी तत्परता के साथ कार्य करना होगा। आगामी चारधाम यात्रा में भी अग्निशमन विभाग को निभानी है महत्वपूर्ण भूमिका। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड अग्निशमन एवं आपात सेवा द्वारा नागरिकों को अग्नि से होने वाली क्षति के प्रति जागरूक करने के लिए राज्यभर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जो कि सराहनीय है। उन्होंने कहा अग्निशमन सेवा, सबसे आवश्यक सेवाओं में से एक है। हमारे फायर फाइटर्स आग पर काबू पाते हैं एवं जानमाल की रक्षा भी करते हैं। फायर सर्विस के जवान राहत एवं बचाव कार्यों एवं वनाग्नि नियंत्रण के साथ ही विभिन्न सामाजिक आयोजनों से लेकर राज्य के विभिन्न संस्थानों तक में अग्नि नियंत्रण तथा सुरक्षा व्यवस्था जैसी अनेकों जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा आगामी चारधाम यात्रा के सफल एवं कुशल संचालन में भी अग्निशमन विभाग को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। इस अवसर पर मेयर श्री सौरभ थपलियाल, सचिव गृह श्री शैलेश बगौली, डीजीपी श्री दीपम सेठ, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉ. रवि दत्त गोदियाल, अध्यक्ष बाल संरक्षण आयोग डॉ. गीता खन्ना, सचिव श्री विनोद कुमार सुमन एवं पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

ले ज गुरमीत सिंह (से नि)

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

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श्री पुष्कर सिंह धामी

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

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