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मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रूड़कीदेवबंद नई रेल लाइन के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण भूमि की दरों तथा निर्माण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिये भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रूड़कीदेवबंद नई रेल लाइन के लिये रेलवे बोर्ड द्वारा सम्पूर्ण भूमि की दरों तथा निर्माण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिये भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि वर्ष 200708 से लम्बित राज्य हित से जुड़ी इस परियोजना के निर्माण में अब तेजी आयेगी तथा इसका लाभ राज्य को प्राप्त होगा। मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत वर्ष 201112 की भूमि लागत का 50 प्रतिशत रूपये 76.50 करोड सहित इसके पश्चात् बढ़ी हुई सम्पूर्ण भूमि की दरों तथा निर्माण लागत का 50 प्रतिशत वहन करने की स्वीकृति प्रदान करने के लिये भी भारत सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के व्यक्तिगत अनुरोध एवं प्रयासों के क्रम में रेलवे बोर्ड द्वारा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार की सहमति के उपरान्त रूड़कीदेवबंद नई रेल लाइन के लिये भूमि लागत सहित परियोजना की कुल लागत को रेलवे एवं उत्तराखण्ड राज्य द्वारा 5050 प्रतिशत के आधार पर वहन करने की स्वीकृत प्रदान की गयी हैै। रूड़कीदेवबंद नई रेल लाइन परियोजना की वर्तमान में कुल लागत रूपये 832.37 करोड के सापेक्ष उत्तराखण्ड एवं रेलवे द्वारा 5050 प्रतिशत के आधार पर रूपये 416.185 करोड़ का वहन किया जायेगा। इस निर्णय से उत्तराखण्ड राज्य को परियोजना हेतु भूमि अंशदान में अनुमानित रूप से रूपये 125.185 करोड़ का लाभ व बचत होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारत सरकार द्वारा दिये गये सहयोग से रूड़कीदेवबंद रेल लाइन निर्माण में तेजी आयेगी तथा इससे देश की राजधानी सहित अन्य प्रदेशों में राज्य के लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा यात्रा के समय व दूरी में भी कमी आयेगी। इस संबंध में उल्लेखनीय है कि रूड़कीदेवबंद नई रेल लाइन के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा भारत सरकार से समयसमय पर किये गये इस अनुरोध पर कि उत्तराखण्ड राज्य एक अल्प संसाधनों वाला हिमालयी राज्य होने तथा राज्य सरकार के स्तर पर परियोजना हेतु धनराशि की व्यवस्था करने में कठिनाईयों की स्थिति से अवगत कराते हुए परियोजना का वित्त पोषण पूर्व की भाँति भूमि लागत सहित परियोजना की कुल लागत का 5050 प्रतिशत अनुपात में ही रेलवे एवं उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वहन किये जाने का अनुरोध किया गया था।

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