मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में यूनाईटेड क्रिकेट एसोसिएशन आॅफ उत्तराखण्ड के उपाध्यक्ष श्री संजय रावत ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने उत्तराखण्ड को क्रिकेट की मान्यता प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश को क्रिकेट की मान्यता मिलने से राज्य के युवाओं को रणजी ट्राफी आदि में खेलने के अवसर प्राप्त होंगे तथा राज्य के अधिक से अधिक युवा क्रिकेट से जुड सकेंगे। एसोसिऐशन के उपाध्यक्ष श्री रावत ने इस सम्बंध में राज्य की सभी क्रिकेट एसोसिएशन की संयुक्त बैठक आयोजित किये जाने की भी अपेक्षा की। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव श्री संजय गुसाईं एवं कोषाध्यक्ष श्री रोहित चैहान भी उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। शनिवार को इस अभियान के अन्तर्गत 166 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 88 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 09 अवैध भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2731 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4964 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 104 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया है कि मा.न्यायालय के आदेश के क्रम में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मा.न्यायालय के निर्देशानुसार शहर की मुख्य सड़कों पर 27 जुलाई, 2018 तक अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग की कार्यवाही हर हाल में पूरी कर लें। श्री ओमप्रकाश ने समाचार पत्रों में अतिक्रमण से संबंधित प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए कहा कि कई स्थानों पर लोगों द्वारा पुनः अतिक्रमण किया जा रहा है, जो उचित नही है। उन्होंने इस संबंध में सख्त निर्देश दिये कि भविष्य में जिन अधिकारियों व कर्मचारियों के क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण पुनः मिलेगा, ऐसे अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। उन्होंने निर्देश दिये कि ऐसे स्थानों की पूरी निगरानी रखी जाए।

शनिवार को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में 28वीं जीएसटी कांउसिल की बैठक केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक मे उत्तराखण्ड का प्रतिनिधित्व वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने किया। इस सम्बंध मे केबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने बताया कि इस बैठक में उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में जो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं उसमें पूर्व में 10 लाख तक के टर्न ओवर पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य था, जिसे बढ़ाकर अब 20 लाख कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जीएसटी एक्ट में संसोधन किये जाने का भी निर्णय लिया गया है, जिसका बिल लोकसभा में प्रस्तुत होगा। उत्तराखंड समेत जिन 06 राज्यों यथा पॉन्डिचेरी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार को जीएसटी आने के बाद राजस्व में नुकसान हो रहा था, इन राज्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए सचिव स्तर के अधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन कर दिया गया है, जो अध्ययन कर इस सम्बंध में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। उन्होंने बताया कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन के माइग्रेशन हेतु समय सीमा बढाते हुए 31 अगस्त कर दी गई है तथा पूर्व में हर माह रिटन्र्स दाखिल करने की अनिवार्यता में संसोधन कर 03 माह कर दिया गया है। इसमें 5 करोड़ के टर्न ओवर वाले व्यापारियों को लाभ मिलेगा। इससे उत्तराखंड के व्यपारियों को भी लाभ मिलेगा और राज्य के राजस्व में हो रहे नुकसान का भी सकारात्मक हल निकलेगा।

रविवार को 2.5 लाख पौधों का रोपण कर रिस्पना से ऋषिपर्णा मिशन का आगाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री केरवां गांव से रिस्पना पुनर्जीविकरण का शुभारंभ करेंगे। पौधरोपण का कार्यक्रम सुबह 9 बजे से 11 बजे तक चलेगा। मिशन की तैयारियों के बारे में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने संबंधित विभागों के साथ बैठक की। तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। निर्देश दिए कि इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा जन सहभागिता सुनिश्चित किया जाय। बैठक में बताया गया कि मुख्य कार्यक्रम केरवां गांव के अलावा मोथरोवाला में भी होगा। यहां पर एक सद्भावना पार्क का निर्माण किया जाना है। बताया गया कि 416 स्कूलों के बच्चों को 1.5 लाख पौधे वितरित कर दिए गए हैं। बच्चे पौध लगाकर सेल्फी लेंगे और दिए गए कार्ड पर दर्ज करेंगे। सेल्फी और कार्ड अपने स्कूल में जमा करेंगे। स्कूल से जिला प्रशासन में आएगा। जिला प्रशासन से मुहर लगाकर सत्यापित करने के बाद कार्ड वापस छात्र या छात्रा को दे दिया जाएगा। ईसर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव सिंचाई श्री आनंद बर्द्धन, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, डीएम देहरादून श्री मुरुगेशन, इको टास्क फोर्स, वन विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय से वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जनपद पिथौरागढ़ एवं चम्पावत विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की। कैबिनेट मंत्री व पिथौरागढ़ के विधायक श्री प्रकाश पन्त, केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री अरविन्द पाण्डेय, विधायक डीडीहाट श्री बिशन सिंह चुफाल, विधायक धारचूला श्री हरीश धामी, विधायक लोहाघाट श्री पूरन सिंह फत्र्याल, विधायक गंगोलीहाट श्रीमती मीना गंगोला भी समीक्षा बैठक में उपस्थित थे। धारचूला मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने धारचूला के सोसा में मिनी स्टेडियम के निर्माण धीमी प्रगति के कारणों की जानकारी लेते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों को स्पष्ट किया कि शासन को भेजी जाने वाली आख्या ठोस कार्यवाही व फील्ड निरीक्षण पर ही आधारित हो। अधिकारी अपने दायित्वों को गम्भीरता से ले। उन्होंने सचिव युवा कल्याण को निर्देश दिए कि कार्य में लापरवाही करने वाले अधिकारियों का जवाब तलब किया जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मुनस्यारी को कृषि जैविक हब के रूप में विकसित करने, स्थानीय प्रजाति के पौधों से बने उत्पादों को प्रोत्साहित करने, ऐरोमेटिक क्लस्टर विकसित करने तथा स्थानीय पौधो से बनी पूजा सामग्री के उत्पादन की कार्ययोजना पर गम्भीरता से कार्य करने के निर्देश दिए। सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि गुंजी पेयजल योजना की डीपीआर एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी तथा अगले माह तक इसे अनुमोदन मिल जाएगा। धारचूला में पार्किंग व आधुनिक शौचालय निर्माण कार्य प्रगति पर है। बलुवाकोट पयापौडी मोटर मार्ग का विस्तारीकरण, दोबाटरांथी मोटर मार्ग, सिमल से नाग मोटर मार्ग डुंगातोली से चुनरगांव मोटर मार्ग, ऐलागाड से तटबन्ध का निर्माण, तवाघाट में तटबन्ध के निर्माण के कार्यो को एक महीने में स्वीकृति मिल जाएगी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मिलम टैªक रूटस विकसित करने के सर्वेक्षण में रालम को भी जोड़ा जाए। चम्पावत मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने चम्पावत व राज्य में अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में टेªक रूटस विकसित करने व अन्य पर्यटन गतिविधयों को बढ़ावा करने हेतु पर्यटन व वन विभाग के मध्य उचित समन्वय पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वन एवं पर्यटन विभाग में अच्छा तालमेल होना बहुत आवश्यक है। वन विभाग के अन्र्तगत गठित इको टूरिज्म काॅरपरेशन की टेªक रूटस विकसित करने व पर्यटन को बढ़ावा देने में प्रभावी भूमिका हो सकती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने चम्पावत में गौडी नदी के पुनर्जीवीकरण की स्थिति का संज्ञान भी लिया। जिलाधिकारी चम्पावत द्वारा बताया गया कि गौडी नदी के सरंक्षण व संवर्द्धन का कार्य प्रगति पर है। इस वर्ष नदी क्षेत्र में 15000 पौधे रोपे गए है। नदी पर चैक डेम, चालखाल व टैन्चेस विकसित किए गए है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने गौडी नदी के पुनर्जीवीकरण के कार्य को व्यापक जनभागीदारी से सफल बनाने का आह्वाहन किया। अधिकारियो द्वारा जानकारी दी गई की चम्पावत जनपद में चाय विकास बोर्ड द्वारा नाबार्ड के माध्यम से चाय बागान विकसित किए जाने की कार्यवाही गतिमान है। राज्य के 5 जिलों में 600 हैक्टेयर क्षेत्र में नाबार्ड के माध्यम से चाय बागान विकसित किए जा रहे है। जनपद चम्पावत में चाय फैक्ट्री की स्थापना के लिए 482.23 लाख की धनराशि का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। जनपद मुख्यालय में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सौन्दर्यीकरण का कार्य गतिमान है। जनपद में नाबार्ड के तहत छोटीछोटी झीलों का निर्माण किया जायेगा। कुर्म सरोवर झील लागत 16.55 लाख रूपये एवं डिप्टेश्वर झील लागत 20.53 लाख रूपये की योजनाएं प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु शासन को भेजी जा चुकी है। पूर्णागिरी मेले में मार्गाे, शौचालय तथा साइनेजेल व समस्त अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु 1.71 करोड़ रूपये का प्रस्ताव कुमाऊॅ मण्डल विकास निगम द्वारा शासन को भेज दिया गया है। पूर्णागिरी में रोपवे निर्माण, चम्पावत में आधुनिक शौचालय, पार्किंग व बस अडडा निर्माण, टनकपुर में शौचायलय व पार्किंग निर्माण कार्य प्रगति पर है। चम्पावत व टनकपुर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान हेतु सर्वेक्षण शुरू हो गया है। चम्पावत स्थित किले में पर्यटन की गतिविधयों को संचालित करने का कार्य दिसम्बर 2019 से आरम्भ हो जाएगा। गंगोलीहाटमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने डाॅ0 भीमराव अम्बेडकर पार्क व प्रेरणा केन्द्र बेरीनाग के निर्माण में देरी का संज्ञान लेते हुए अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि घोषणाओं को प्राथमिकता के साथ क्रियान्वित किया जाय। अधिकारियों ने जानकारी दी कि अल्मोड़ा अस्कोट बेेरीनाग मोटर मार्ग में राईआगर सेराघाट मोटर मार्ग के मध्य विभिन्न स्थानों पर रफटों का निमार्ण कार्य मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। सानीखेत छडौली मोटर मार्ग पर दलदलीय क्षेत्र की सुधारीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। गणाई वासुकीनाग पेयजल योजनाओं हेतु सर्वेक्षण आरम्भ हो चुका है। लोहाघाट मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के लिए की गई घोषणाओं की समीक्षा के दौरान पर्यटन विभाग को लोहाघाट व आसपास के क्षेत्र में विवेकानन्द पर्यटन सर्किट विकसित करने की कार्ययोजना पर कार्य करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वामी विवेकानन्द द्वारा शिकागो में ऐतिहासिक भाषण देने के 125 वर्ष पूरे होने पर यह वर्ष विशेष है। स्वामी विवेकानन्द के उत्तराखण्ड राज्य में स्मृतियों को सहेजने के लिए कार्य किया जाय। राज्य में जिन स्थानों में स्वामी विवेकानन्द ने भ्रमण व निवास किया उन्हें विवेकानन्द सर्किट के तहत पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाय। बागेश्वर में स्वामी विवेकानन्द जी की निजी सम्पति को भी सरकार द्वारा सरंक्षण दिया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि लोहाघाट में पशु सेवा केन्द्र ईजडा बाराकोअ के उच्चीकरण का कार्य पूर्ण हो चुका है। कोलीडेक झील निर्माण हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी जा चुकी है तथा 8 करोड़ रूपये की धनराशि जारी हो चुकी है। लोहाघाट के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान हेतु सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है। विकासखण्ड पाटी में कोरा नदी लिफट पेयजल योजना की डीपीआर तैयार है तथा योजना को आगामी 15 सितम्बर तक अनुमोदन मिल जाएगा। डीडीहाटबैठक में जानकारी दी गई कि डीडीहाट में हैलीपेड निर्माण हेतु जमीन मिल गई है। डीजीसीए से क्लियेरेन्स प्राप्त करने की प्रक्रिया आरम्भ हो रही है। डिगरा मुवानी कलौन गाड पेयजल योजना की डीपीआर बन गई है। 5 अगस्त तक इसे अनुमोदन प्राप्त हो जाएगा। मडमाले दौबास सडक से चुर्चुकूनकू मोटर मार्ग निर्माण का आकलन शासन में पहुंच गया है। गर्खा लिफट पेयजल योजना की डीपीआर तैयार है। कठपतिया दोबांस मोटर मार्ग से बारसो तक मोटर मार्ग हेतु सर्वे पूरा हो चुका है। बुंगाछीना से नगरोडा मोटर मार्ग, लछैर से गाडगांव तक मोटर मार्ग के डामरीकरण का कार्य मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा। डीडीहाट पेयजल योजना 65 प्रतिशत पूरी हो चुकी है तथा मार्च 2019 तक यह पूरी हो जाएगी। पिथौरागढ़पिथौरागढ़ में पार्किंग निर्माण के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पार्किंग प्रबन्धन को गम्भीरता से लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें नीतिगत निर्णय लेने होंगे। पार्किंग आदि निर्माण कार्य होने के बाद इन स्थानों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। संचालन करने वाली संस्थाओं का प्रबन्धन कुशल होना चाहिए। इन स्थानों को निर्माण के बाद स्थानीय संस्थाओं जैसे ग्राम पंचायत या नगर पंचायत आदि को भी दिया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने रई नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। जिला प्रशासन ने बताया कि पहले चरण में रई नदी में पहले चरण में 4500 पौधे रोपे गए। पौधों की अच्छी देख रेख की जा रही है। मुख्यमंत्री ने पिथौरागढ़ में किले में लाइट एण्ड साउण्ड सिस्टम लगाने, ऐतिहासिक म्यूजियम बनाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पिथौरागढ़ नर्सिंग कालेज जिसकी कक्षाएं हल्द्वानी से संचालित हो रही है का कार्य शीघ््रा पूर्ण किया जाय। सचिव स्वास्थ्य ने जानकारी दी कि बेस चिकित्सालय पिथौरागढ के अधूरे निर्माण कार्य आगामी मार्च तक पूरा हो जाएगा। पिथौरागढ़ बी0डी0 पाण्डेय जिला चिकित्सालय में 50 अतिरिक्त शैया की योजना जिसकी लागत 5.55 करोड़ रूपये है को एक महीने मे अनुमोदन मिल जाएगा। मार्च 2019 तक योजना को पूर्ण कर दिया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले में वर्ष 2018 में कुल नियमित 27 डाॅक्टर तैनात कर दिए गए है। जिसके सापेक्ष 24 चिकित्सकों ने योगदान कर लिया है। संविदा के माध्यम से 04 चिकित्सकों की नियुक्ति की गयी है। मुख्यमंत्री जी की डाॅक्टरों की नियुक्ति के सम्बन्ध में घोषणा पूरी हो चुकी है। पिथौरागढ़ में औद्योगिक आस्थान के विकास के सम्बन्ध में जीओ जारी हो गया है। 2.8 करोड़ रूपये के आकलन के सापेक्ष 83 लाख रूपये की धनराशि जारी हो चुकी है। एक सप्ताह के भीतर योजना पर कार्य आरम्भ हो जाएगा। पिथौरागढ़ के मास्टर प्लान हेतु सर्वे का कार्य आरम्भ हो चुका है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनंद बर्द्धन, सचिव डा0भूपिन्दर कौर औलख आदि भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को सुबह 10 बजे परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण करेंगे। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिवालय में प्रातः 9 बजे ध्वजारोहण करेंगे। देहरादून को छोड़कर अन्य सभी जनपदों के जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रातः 9ः30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। देहरादून स्थित सभी सरकारी, गैरसरकारी भवनों पर प्रातः 9 बजे विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने शुक्रवार को सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के संबंध में बैठक की। निर्देश दिए कि एक अगस्त से 15 अगस्त तक प्रदेश के सभी शहरों, कस्बों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि देहरादून स्थित सभी कार्यालयों के अधिकारी अपने कार्यालयों में स्वतंत्रता दिवस मनाने के बाद 10 बजे परेड ग्राउंड में होने वाले मुख्य समारोह में शामिल हों। सूचना सचिव डॉ.पंकज कुमार पांडेय ने बताया कि राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री प्रातः 10 बजे ध्वजारोहण के बाद परेड की सलामी लेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और राज्य आंदोलन में हुए शहीदों के परिजनों से शिष्टाचार भेंट करेंगे। प्रदेश मुख्यालयों/जनपद मुख्यालयों के प्रमुख चैराहों पर 14 अगस्त 2018 को सायं 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक और 15 अगस्त को प्रातः 6 बजे से पूर्वान्ह 11 बजे तक देशभक्ति के गीत लाउड स्पीकर के माध्यम से बजाए जाएंगे। प्रदेश मुख्यालय पर 14 अगस्त 2018 को कवि सम्मेलन/मुशायरा का आयोजन किया जाएगा। सरकारी भवनों और ऐतिहासिक इमारतों को कम वोल्टेज के एलईडी बल्ब से प्रकाशमान किया जाएगा। बैठक में डीजीपी श्री अनिल रतूड़ी, प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद वर्द्धन, एडीजी श्री राम सिंह मीणा, सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, अपर सचिव श्री आर राजेश कुमार, श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार 22 जुलाई, 2018 को रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण अभियान का शुभारम्भ करेंगे। इस अभियान के तहत 2.50 लाख पौंधो का रोपण किया जायेगा। जिसकी शुरूआत केरवां गांव से की जायेगी। इस अभियान को देहरादून के सभी शिक्षण संस्थाओं, स्वंय सेवी संस्थाओं, विभिन्न संस्थानों के साथ ही आम जन सहभागिता के द्वारा संचालित किया जायेगा। रिस्पना नदी को ऋषिपर्णा के स्वरूप में पुनर्जीवित करने के अभियान की सफलता के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेशवासियों से सक्रिय सहयोग की भी अपेक्षा की है। इस सम्बंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा ‘‘नदियों के पुनर्जीवीकरण का जन अभियान‘‘ से सम्बंधित अपने ब्लाॅग में भी इस जन अभियान की सफलता हेतु जनसहभागिता की अपेक्षा की है। अपने ब्लाॅग मे मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लिखा है कि ‘‘मानव सभ्यता के उद्भव से ही नदियों का जीवन में बड़ा महत्व रहा है। नदियां न सिर्फ हमारी प्यास बुझाती है बल्कि किसी न किसी रूप में हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करने में भी सहायक होती हैं। गंगा जमुना के मायके उत्तराखंड में नदियों का क्या महत्व है ये किसी से छुपा नहीं। इसलिए नदियों के प्रति हमारा दायित्व और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कटु सत्य है कि बढ़ते शहरीकरण और भौतिकतावाद की दौड़ ने नदियों का प्रवाह रोका है। नदियों का दायरा सिमट रहा है। द्रोणनगरी देहरादून में शिखर फॉल से निकलने वाली रिस्पना नदी कभी इस शहर की शान हुआ करती थी। प्राचीनकाल में इस नदी को ऋषिपर्णा नदी के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज रिस्पना दयनीय दशा में है। कल कल बहने वाली नदी आज एक गंदे नाले में तब्दील हो चुकी है। जिस दिन से मुख्यमंत्री के रूप में मुझे इस राज्य की सेवा का मौका मिला, मेरे मन में यह सवाल बार बार उठता रहा, कि आखिर रिस्पना की ये दुर्दशा क्यों। इसके लिए हम सब बराबर जिम्मेदार हैं। इसलिए हमारी सरकार ने संकल्प लिया कि हम उत्तराखंड की नदियों, प्राकृतिक स्रोतों, नौलों, धारों और जलस्रोतों के संरक्षण की दिशा में काम करेंगे। शुरुआत के लिए हमने देहरादून की रिस्पना नदी और अल्मोड़ा की कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का मिशन शुरू किया। नवंबर 2017 में मैने रिस्पना के उद्गम स्थल शिखर फॉल पर जाकर मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा का संकल्प लिया था। तब मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि हमारी सोच एक जन आंदोलन बन जाएगी। यकीन मानिए आज जिस तरह का सहयोग इस मिशन में मिल रहा है, वो दिन दूर नहीं जब हमारी रिस्पना नदी अपने प्राचीन स्वरूप ऋषिपर्णा में बदल जाएगी। रिस्पना को बचाने के संकल्प में सबसे पहले हमारे दिमाग में यह बात थी कि वृक्षारोपण के जरिए ही इस नदी को बचाया जा सकता है। इसलिए मानसून सीजन में वृक्षारोपण अभियान शुरू करने से पहले हमने 19 मई 2018 को गड्ढा खोदने का कार्य शुरू किया। इस कार्य में शहर के बच्चों, बुजुर्गों, महिलाओं, युवाओं यानी समाज के हर वर्ग ने बढ़ चढ़कर हिस्स लिया। हमें अंदाजा होने लगा कि यह संकल्प अब केवल सरकार का नहीं रह गया बल्कि यह जन जन का मिशन बन चुका है। रिस्पना की तरह अल्मोड़ा की कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के संकल्प पर भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे लोकपर्व हरेला ने हमारी इस मुहिम को और भी बल दिया। हरेला पर्व के अवसर पर 16 जुलाई 2018 को अल्मोड़ा के रुद्रधारी नामक स्थान पर हमने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। समाज के हर वर्ग की भागीदारी इस पुनीत मिशन में रही। इसी वजह से मात्र एक घंटे में कोसी के तट पर एक लाख 67 हजार 755 पौधे रोपे गए। इस सफल कीर्तिमान को जल्द ही लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड में दर्ज कराया जाएगा। जाहिर सी बात है कि कोसी तट पर वृक्षारोपण का जो मानदंड स्थापित हुआ है उसे पार करने के लिए हमने 22 जुलाई को रिस्पना तट पर वृक्षारपोण का महाअभियान तय किया है। इस कार्यक्रम में 40 से ज्यादा स्कूलों के बच्चे, समाजसेवी व पर्यावरण संगठन, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, छात्र सभी इसमें भागीदारी करेंगे। कुल मिलाकर 22 जुलाई को रिस्पना नदी के किनारे ढाई लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। मैं इस ब्लॉग के माध्यम से आप सभी सुधी जनों से अपील करता हूं, कि धरती को संवारने, पर्यावरण बचाने और हमारे जलस्रोतों के संरक्षण का अभियान किसी एक व्यक्ति या एक सरकार का अभियान नहीं है। यह एक व्यापक जन अभियान है, और इस पुनीत संकल्प को पूरा करने में आप सभी अपना योगदान दें। हमारा प्रदेश प्रकृति के बेहद करीब है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी भी उतनी ही ज्यादा है। यह गंगा की धरती है, भगीरथ की धरती है, तो क्या हम सब मिलकर रिस्पना और कोसी को बचाने का भगीरथ प्रयास नहीं कर सकते हम वृक्षारपोण की सीख देने वाले हरेला त्योहार को मनाते हैं, इसलिए हम सभी के मन में ये भाव जरूर होना चाहिए कि हमारे जलस्रोतों के संरक्षण की जिम्दारी भी हमारी ही है। जिस तरह कभी ब्रिटेन के लोगों ने वहां की प्रदूषित टेम्स नदी को जन जन की सहभागिता से एक स्वच्छ नदी में तब्दील किया है. मुझे भी पूरी उम्मीद है कि आप सभी के सहयोग से हम रिस्पना, कोसी और प्रदेश की अन्य नदियों को पुनर्जीवित करने के प्रयास में जरूर सफल होंगे।‘‘

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य निरन्तर किया जा रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 299 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 87 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2565 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4876 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 95 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही के दौरान टास्क फोर्स से जुडे अधिकारी आपसी समन्वय के साथ कार्य करें। उन्होंने कहा कि किसी अधिकारी व कर्मचाारी के खिलाफ यदि कोई अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में लापरवाही संज्ञान में आती है, तो ऐसे कार्मिकों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि नगर निगम की सीमा के दायरे में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने की कार्यवाही चरणबद्ध तरीके से संपादित की जा रही है। उन्होंने टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये है कि अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही के दौरान किसी भी प्रकार के दबाव में न आये। मा.न्यायालय के निर्देशानुसार ही अवैध अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही सम्पादित करते रहे। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा बारिश के दौरान ध्वस्त किये गये भवनों, बाउंड्रीवाॅल आदि का मलबा सड़कों पर रहने से परेशानी न हो, इसके लिये अधिकारियों को निर्देश दिये है कि मलबे को हटाने की कार्यवाही में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन, विद्युत पोल, एचटी व एलटी लाइनों जिनमें लाल निशान लगाये गये है, उन्हें हटाने की कार्यवाही में भी और अधिक तीव्रता लाई जाए। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि जिन स्थानों पर अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है, उन स्थानों पर पुनः अतिक्रमण न हो इसकी नियमित निगरानी टास्क फोर्स द्वारा रखी जा रही है एवं जिन आवासीय भवनों में व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही है, ऐसे स्थानों के चिन्हीकरण/सीलिंग व अग्रिम कार्यवाही में भी तेजी लाने के निर्देश टास्क फोर्स को दिये है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद टिहरी गढ़वाल के चम्बा उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर किरगनी के पास हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुःख प्रकट किया है। दुर्घटना में मृतकों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए उनके परिवारजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। दुर्घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री ने जिल प्रशासन को तत्काल राहत व बचाव कार्य करने व घायलों के उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री के निर्देश पर केबिनेट मंत्री श्री यशपाल आर्य व श्री सुबोध उनियाल दुर्घटना स्थल पर गए और बचाव कार्यों पर नजर रखी। साथ ही हेलीकाप्टर से गम्भीर तौर पर घायलों को एम्स ऋषिकेश लाया गया। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दोदो लाख रूपये एवं घायलों को 5050 हजार रूपये की राशि अविलम्भ्ब उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। राज्य आपातकालीन परिचालन केन्द्र देहरादून से प्राप्त सूचना के आधार पर बस में कुल 31 व्यक्ति सवार थे जिसमें 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, 17 लोगों के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई है। जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एस.डी.एम., तहसीलदार, पुलिस फोर्स, फायर टीम, आपदा टीम तथा 108 एम्बुलेंस मौके पर उपस्थित है।

गुरूवार को इजरायल के भारत में राजदूत श्री डेनियल कारमोन ने मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की। दोनों के बीच कृषि, जल संरक्षण, उच्च शिक्षा आदि क्षेत्रों में इजरायल व उत्तराखण्ड में पारस्परिक सहयोग पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत व इजरायल एक दूसरे के स्वाभाविक सहयोगी हैं। कृषि व जल संरक्षण सहित सामाजिक व आर्थिक गतिविधयों में इजरायल की तकनीक व अनुभव का लाभ लिया जा सकता है। उच्च शिक्षा व स्किल डेवलपमेंट में भी परस्पर सहयोग की सम्भावनाएं हैं। हाल ही में प्रदेश के कृषि मंत्री इजरायल में एक प्रदर्शनी में प्रतिभाग करने गए थे। सिंचाई में ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम की इजरायली तकनीक उपयोगी हो सकती है। श्री डेनियल ने कहा कि पिछले चार वर्षों में भारत व इजरायल में संबंध बहुत मजबूत हुए हैं। रक्षा के साथ ही कृषि व जल प्रबंधन में महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। इजरायल भारत सरकार के साथ ही यहां की राज्य सरकारों के साथ भी सहयोग की सम्भावनाओं पर काम कर रहा है। इसलिए भारत में 27 सेंटर आॅफ एक्सीलेंस इजराईल द्वारा खोले गए हैं। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनपद नैनीताल के सभी विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री नैनीताल श्री मदन कौशिक, विधायक कालाढूंगी श्री बंशीधर भगत, विधायक रामनगर श्री दीवान सिंह बिष्ट, विधायक नैनीताल श्री संजीव आर्य, विधायक भीमताल श्री राम सिंह कैड़ा, विधायक लालकुआं श्री नवीन चन्द्र दुम्का, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश, प्रमुख सचिव श्री आन्नदबर्द्धन, सचिव श्री अमित सिंह नेगी सहित शासन प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में जानकारी दी गई कि मुख्यमंत्री द्वारा 18 मार्च 2017 से 18 जुलाई 2018 तक नैनीताल जिले की सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए कुल 66 घोषणाएं की गई। कुल 66 घोषणाओं में से 30 घोषणाएं पूर्ण हो चुकी है तथा 30 घोषणाओं पर कार्यवाही गतिमान है। लालकुआं मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लालकुआं के बिन्दुखत्ता में शहीद मोहन नाथ गोस्वामी के नाम पर मिनी स्टेडियम के निर्माण की घोषणा को देरी से क्रियान्वयन व सुस्त प्रक्रिया पर सख्त नाराजगी जताते हुए सम्बन्धित अधिकारियों तेजी से कार्य करने के निर्देश दिए। इस सम्बन्ध में युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि बिन्दुखत्ता में मिनी स्टेडियम निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध हो चुकी है तथा वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। भीमताल भीमताल क्षेत्र के विकास कार्यो की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने स्पष्ट किया कि अधिकारी घोषणा का मतलब आदेश माने तथा घोषणा क्रियान्वयन में जरा भी लापरवाही बर्दाश्त नही की जाएगी। बैठक में जानकारी दी गई कि भीमताल क्षेत्र में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल को राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष दी जाने वाली अनुदान राशि को 3 करोड़ से बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये करने की घोषणा के सम्बन्ध में विद्यालयी शिक्षा विभाग द्वारा 3.5 करोड़ रूपये का प्रावधान कर लिया गया है। शेष 1.5 करोड़ रूपये का प्रावधान प्रथम अनुपूरक मांग के माध्यम से कर लिया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में उत्तराखण्ड राज्य के छात्रों के भोजन भत्ते की बढ़ी हुई राशि ( 17.50 रूपये से बढ़ाकर 36.00 रूपये ) में देरी के मामले को गम्भीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग के अधिकारियो को लापरवाही के लिए फटकारा तथा इस मामले को शीघ््रा निपटाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि भीमताल में राजकीय इण्टर काॅलेज, ओखलाकाण्डा में कम्प्यूटर शिक्षा शुरू करने तथा शहीद इन्द्र सिंह बर्गली मोटर मार्ग से खनस्यूंत तक 8 कि0 मी0 सड़क मार्ग विस्तारित करने के सम्बन्ध में एक सप्ताह के भीतर जीओ जारी किया जाए। भीमताल विधायक के अनुरोध पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि ओखलकाण्डा में मोबाइल टावर स्थापित करने की कार्यवाही को शीघ््रा पूरा करने हेतु बीएसएनएल को पत्र भेजा जाए। नैनीताल नैनीताल में मल्टी स्टोरी पार्किंग के निमार्ण की योजना में देरी पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस मामले की थर्ड पार्टी द्वारा जांच करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नही की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों से पूछा कि विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में जिलों से प्रस्ताव भेजने में देरी क्यो हो रही है। हल्द्वानी अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई कि हल्द्वानी दमुवाढूंगा के पनचक्की के सौन्दर्यीकरण के लिए एस्टीमेशन प्राप्त हो गया है तथा 15 दिन के अन्दर जीओ जारी कर दिया जाएगा। 321 लाख रूपये की लागत से डा0 सुशीला तिवारी तिवारी राजकीय चिकित्सालय के सामने के मार्ग के चैड़ीकरण, पार्किंग एवं सौन्दर्यीकरण के कार्यो पर कार्यवाही गतिमान है। इस पर कार्यवाही गतिमान है। 64.95 लाख रूपये की लागत से बनने वाले हल्द्वानी जेल चैराहा, म्यूजिकल फब्बारे के निमार्ण के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्राप्त हो गया है तथा 15 दिन के अन्दर जीओ जारी हो जाएगा। इसके साथ ही हल्द्वानी में कार्यरत सैनिकों के लिए जिला स्तरीय नोडल अधिकारी की नियुक्ति के सम्बन्ध में जीओ जारी कर दिया गया है। कालाढुंगीकालाढुंगी में नलकूल हेतु ओवर हैड निर्माण की अत्यधिक लागत व खराब गुणवता के मामले पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री सचिव पेयजल को स्पष्ट किया कि सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा मामले को गम्भीरता से लिया जाय तथा मामले की जांच करवाई जाय। कालाढूंगी में विकासखण्ड कोटाबाग में पबलगढ़ ग्रामीण पेयजल योजनान्तगर्त ग्राम सभा पबलगढ व मनकन्ठपुर की पेयजल लाईन के नवीनीकरण पेयजल लाईन के मुख्य स्त्रोत से पानी की टंकी तक पेयजल लाईन विस्तारीकरण के सम्बन्ध में टेन्डर पर कार्यवाही गतिमान है। ग्राम सभा रतनपुर के चन्द्रपुर में ओवर हैड टैंक एवं पेयजल लाईन विस्तारीकरण पर कार्यवाही गतिमान है। रामनगर शाखा के विभिन्न पेयजल अभावग्रस्त ग्रामों में 05 हैण्ड पप्पों का अधिष्ठापन एक सप्ताह में हो जाएगा। ग्राम लोहरियासाल मल्ला में सांई विहार में नलकूप एवं ओवरहैड टैंक एवं पेयजल लाईन निर्माण, विद्युत शवदाह गृह चि़त्रशिला घाट रानीबाग के निर्माण, कोटाबाग महाविद्यालय में कृषि विषय खोलने पर कार्यवाही गतिमान है। चांदनीचैक घुडदौड़ा, किशनपुर, घुडादौड़ा व हरिपुर जमनसिंह के आन्तरिक मार्गो का नवनिर्माण पूरा हो चुका है। रामनगरजानकारी दी गई की रामनगर पंपापुरीभरतपुरी की तटबन्ध निर्माण, टेडा में बाढ़ नियंत्रण का कार्य अक्टूबर तक पूरा हो जाएगी। रामनगर महाविद्यालय के जीर्णाद्वार के सम्बन्ध में डीपीआर एक सप्ताह में तैयार हो जाएगी। रामदत्त जोशी संयुक्त चिकित्सालय की व्यवस्थाओं का सुधारीकरण , रामनगर महाविद्यालय के चाहरदीवारी शौचालय निर्माण पर कार्यवाही गतिमान है। रामनगर पुरानी तहसील की खाली भूमि पर बहुमंजिला पार्किंग के निर्माण से सम्बन्धित डीपीआर एक माह में तैयार हो जाएगी। रामनगर में बस अडडे के निर्माण के सम्बन्ध में एस्टीमेशन प्राप्त हो चुका है तथा कार्यवाही गतिमान है।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 70 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 115 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 07 अवैध भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2266 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4789 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 95 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि देहरादून शहर में अतिक्रमण की परिधी में आ रहे ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन, विद्युत पोल, एचटी व एलटी लाइनें आदि को हटाने के कार्य में तेजी लाई जाए। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने यूपीसीएल के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जिनजिन ट्रांसफार्मर, बिजली की लाइन, विद्युत पोल, एचटी व एलटी लाइनों में लाल निशान लगाये गये है, उन्हें तीव्र गति से हटाया जाए। इसके साथ ही अन्य विभाग भी अपने से संबंधित कार्य को समयबद्धता के साथ शुरू करेंगे। जिसमें सड़कों का चैड़ीकरण, डामरीकरण, सौंदर्यीकरण आदि कार्य किये जायेंगे। श्री ओमप्रकाश ने लो.नि.वि. के अधिकारियों को सड़क के समतलीकरण का कार्य भी शुरू करने के निर्देश दिये है, ताकि आम जनमानस को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। श्री ओमप्रकाश ने आयुक्त नगर निगम को ध्वस्त किये गये भवनों, बाउंड्रीवाॅल आदि का मलबा सड़को से हटाने के कार्य में और अधिक तेजी लाने के निर्देश दिये है। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण में आम जन मानस का सहयोग निरन्तर शासनप्रशासन को मिल रहा है।

एकीकृत फार्मिंग सिस्टम को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे पर्वतीय क्षेत्र में कम जोत में किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना की गई है। समूहों में कृषि यंत्र दिए जा रहे हैं, ताकि किसानों पर काम का बोझ कम पड़े। यह जानकारी मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दी गई। गुरुवार को सचिवालय में कृषि विकास योजना के स्वीकृत समिति में 21 करोड़ रुपये के कार्ययोजना अनुमोदित की गई। संयुक्त सचिव भारत सरकार ने बताया कि कृषि के क्षेत्र में उत्तराखण्ड राज्य द्वारा लागू किये जा रहे अभिनव पहल को अन्य राज्यों में भी लागू किया जाएगा। राज्य में डीबीटी लागू होने और मृदा परीक्षण कार्ड बनने से किसानों को लाभ हो रहा है। पॉश (पॉइंट ऑफ सेल) मशीन में यह सुविधा है कि उर्वरक खरीदते समय पॉश उन्हें ज़मीन में पोषक तत्त्व की ज़रूरत बता देता है। एकीकृत फार्मिंग से किसान मछली पालन, मुर्गी पालन, पॉली हाउस खेती, फलदार पौध रोपण एकसाथ करके अपनी आमदनी बढ़ा रहे हैं। बताया गया कि राज्य में 6 एरोमैटिक वैली भी विकसित किए जा रहे हैं। पौड़ी की पीड़ा घाटी और चमोली की औली घाटी को सुगंधित घाटी में विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के संबंध में अवगत कराया गया कि कृषकों द्वारा मृदा परीक्षण की संस्तुति के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। डी.बी.टी. के माध्यम से उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। इस प्रकार मृदा परीक्षण संस्तुति से उर्वरकों के प्रयोग तथा डी.बी.टी. के कारण लगभग 58 हजार मै.टन यूरिया की खपत कम हुई है। मृदा परीक्षण संस्कृत के आधार पर उर्वरकों का प्रयोग करने के साथसाथ डी.बी.टी. से उर्वरकों की अनावश्यक बिक्री कम हुई है। उर्वरकों के विक्रय की सूचना पोर्टल पर अपलोड होती है, जिन कृषकों द्वारा 100 से अधिक बैग क्रय किए जाते हैं। उन कृषकों का सत्यापन प्रशासन द्वारा किया जाता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि कृषकों एवं विक्रेता द्वारा उर्वरक का दुरूपयोग तो नहीं किया जा रहा है। इससे यूरिया उर्वरकों के अधिक उपयोग पर नियंत्रण हुआ है, जिसका प्रभाव अन्य कृषकों पर भी पड़ा है। अवगत कराया गया जहां यूरिया उर्वरक की खपत घटी है वहीं माइक्रोन्यूट्रेंट एवं अन्य उर्वरकों की खपत बढ़ी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि जनपदों के प्रगतिशील कृषकों का व्हाट्सअप ग्रुप बनाया जाए ताकि वह अपने विचार एकदूसरे से साझा कर सके, इससे उनको सरकारी योजनाओं के साथसाथ मार्केटिंग की भी जानकारी होगी। सचिव कृषि द्वारा अवगत कराया गया है कि आर्गेनिक फार्मिंग के अन्तर्गत 3900 कलस्टर प्राप्त हुए हैं, जिनके चयन की कार्यवाही गतिमान है, जिनका चयन कृषि विभाग, उद्यान विभाग, जड़ीबूटी शोध संस्था, कैप द्वारा किया जा रहा है। अब तक 3500 कलस्टरों का चयन किया गया है, पूर्व में 585 कलस्टरों में कार्य किया गया, जिसमें 11700 है0 में पी.जी.एस. प्रमाणीकरण का कार्य हुआ है। यह भी अवगत कराया कि वर्तमान वर्ष में 65 हजार है0 में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का लक्ष्य है। सचिव कृषि द्वारा अवगत कराया गया कि कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार से वित्तीय वर्ष के लिए रू.40 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है, जिसमें अधिक से अधिक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए जा रहे हैं। इस संबंध में निर्देश दिए गए कि स्थानीय आवश्यकता एवं परिस्थितियों के अनुसार ही फार्म मशीनरी बैंक में यंत्र क्रय किए जाने चाहिए। सचिव पशुपालन श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम द्वारा एफ.एम.डी. तथा भेड़ एवं ऊन विकास बोर्ड द्वारा संचालित कार्यों की जानकारी दी गयी। अवगत कराया गया कि योजना में तीन ब्रीडिंग फार्म केदारकांठा, पीपलकोटी एवं डुण्डा को विकसित किया गया है, जिससे कृषकों को लाभ पहुंचा है। अहिल्या बाई होल्कर परियोजना से कृषकों को प्रशिक्षित किया गया है। ट्राउट फार्मिंग के अन्तर्गत रूद्रप्रयाग एवं चमोली में स्थानों का चयन किया गया है तथा लाभार्थी कृषकों द्वारा वहां पर सहकारी समितियां बनाई गयी है। बैठक में भारत सरकार कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के प्रतिनिधि कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग नई दिल्ली संयुक्त सचिव डाॅ.तारसेम चन्द, सचिव कृषि श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन, जिलाधिकारी देहरादून श्री एस.ए.मुरूगेशन, गन्ना आयुक्त श्री ललित मोहन रयाल, कृषि, पशुपालन, उद्यान, निदेशक रेशम एवं अन्य रेखीय विभागों के निदेशक, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं अन्य प्रतिभागी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को एम्स अस्पताल, ऋषिकेश पहंुचकर चम्बाउत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर किरगनी के पास हुई बस दुर्घटना के 14 घायल व्यक्तियों का हालचाल जाना। मुख्यमंत्री ने घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य की ईश्वर से कामना की है। उन्होंने एम्स ऋषिकेश के निदेशक डाॅ.रविकांत से अपेक्षा की है कि घायलों के ईलाज में कोई कमी न रहे, सरकार द्वारा घायलों के उपचार हेतु हर संभव मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि इस प्रकार की घटनाएं बेहद दुःखद है। दुर्घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिये गये है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न घटित हो इसके लिये भी ठोस कार्ययोजना बनायी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुर्घटना के बाद घायलों को 02 हैलीकाप्टरों के माध्यम से एम्स अस्पताल लाया गया है। घायलों की सरकार द्वारा हर सम्भव मदद की जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मृतकों के परिजनों को दोदो लाख रूपये एवं घायलों को 5050 हजार रूपये की राशि उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। इस अवसर पर विधायक गंगोत्री श्री गोपाल रावत, स्वास्थ्य सलाहकार डाॅ.नवीन बलूनी भी उपस्थित थे। एम्स ऋषिकेश में जिन घायलों को भर्ती किया गया है, उनमें घनसाली टिहरी की सुश्री सीमा पुत्री श्री आनन्द सिंह,चम्पारन के श्री मनोज शाह पुत्र श्री पन्ना लाल, रूड़की के श्री रघुवीर पुत्र श्री भजन सिंह, शिकारपुर बुलंदशहर के सुश्री ममता पत्नी श्री लोकेश, शिकारपुर बुलंदशहर के श्री अयांश पुत्र श्री लोकेश, बतीया बिहार के श्री रहमान पुत्र श्री मो.अनवर, रायवाला देहरादून के श्री आदित्य पुत्र श्री सुरेश, रमोला गांव टिहरी के सुश्री कुसुम पुत्री श्री सुरतम सिंह नेगी, हंसकोटी मीनगदेरा के श्री रमेश चन्दोला पुत्र श्री तुलाराम चन्दोला, चिन्यालीसौड़ टिहरी के श्री विजय राज पुत्र श्री प्रीतम सिंह, शिकारपुर बुलंदशहर के श्री लोकेश पुत्र श्री राजबीर सिंह, बतीया बिहार के श्री शिव कुमार पुत्र श्री भुत्ती शाह व दो अन्य लोग शामिल है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रसिद्ध गीतकार एवं कवि पदमश्री व पदमभूषण से सम्मानित श्री गोपालदास नीरज के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति की कामना करते हुए शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्री गोपालदास नीरज के निधन को साहित्य जगत के लिये अपूरणीय क्षति बताया है। उन्होंने कहा कि स्व.नीरज ने अपनी कविताओं के माध्यम से हिन्दी साहित्य को सम्मान देने के साथ ही फिल्म जगत में भी गीतकार के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। ’कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे...’ उनकी प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व.गोपालदास नीरज द्वारा हिन्दी साहित्य की सेवा में किये गये महान योगदान व फिल्मों में सर्वश्रेष्ठ गीत लिखने के लिये उन्हें पदमश्री व पदमभूषण के साथ ही फिल्म फेयर पुरस्कार भी प्रदान किये गये है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की राज्य स्तरीय बैठक हुई। गुरुवार को सचिवालय में आयोजित इस बैठक में वर्ष 201819 की 787 करोड़ रुपये के वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन दिया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि वर्षा जल संरक्षण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जाय। प्रमुख सचिव सिंचाई श्री आनंद बर्धन ने बताया कि वर्ष 201718 में इस योजना से 10978.47 हेक्टयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। इससे 24711 किसानों को लाभ हुआ है। 49737 मिट्रिक टन अनाज, 6135 मिट्रिक टन दालें, 1182 मिट्रिक टन आयल सीड्स सहित 57054 मिट्रिक टन उत्पादन बढ़ा है। बैठक में बताया गया कि वर्ष 201819 में कुल 94408.84 हेक्टेयर क्षेत्रफल को आच्छादित किया जाएगा। इससे 64199 लोगों को लाभ होगा। इसमें 927 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 1497 जल संरक्षण ढांचा बनाकर 7327 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। 35 हेक्टेयर सिंचाई चैनल, 20500 पाइप, 912 पूरक सिंचाई प्रणाली, 82 मरम्मत कार्य से 1500 लोगों को लाभान्वित किया जाएगा। 55880.04 हेक्टेयर क्षेत्रफल में 3158.95 किलोमीटर गूल, 3178 हौज, 1013475 मीटर पाइप लाइन बिछाने का कार्य किया जाएगा। माइक्रो सिंचाई में 7758.8 हेक्टेयर क्षेत्रफल आच्छादित किया जाएगा। इससे 9903 लोगों को लाभ होगा। जलागम के अंतर्गत 4356 जल संरक्षण संरचना, 6200 मीटर पाइप लाइन, 2510 सॉयल मॉइस्चर संरक्षण, 717 हेक्टेयर क्षेत्र में चारा विकास, 2324 स्वयं सहायता समूह के माध्यम से आजीविका उपलब्ध कराने का कार्य किया जाएगा। बैठक में संयुक्त सचिव भारत सरकार डॉ.तारसेम चंद, सचिव कृषि श्री डी.सेंथिल पांडियन, परियोजना निदेशक जलागम श्री कपिल कुमार, अपर सचिव वन श्री धीरज पांडेय, निदेशक कृषि गौरी शंकर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने बुधवार को सचिवालय में सचिवालय कर्मी श्री भूपेन्द्र सिंह बसेड़ा द्वारा रचित ’’श्री राम भजन’’ की यूट्यूब लाॅचिंग की। इस अवसर पर वित्त मंत्री श्री पंत ने कहा कि इस भजन के लोकार्पण से आम जनमानस को मर्यादा पुरूषोत्तम भगवान श्री राम की महिमा की जानकारी का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि इस भजन को रचयिता एवं गायक श्री बसेड़ा ने स्वयं लिखने के साथ उसे गाया भी है। हमारे लोक जीवनमें भगवान श्री राम की महिमा का बडा महत्व है। उन्होंने इसे सुन्दर व सार्थक प्रयास बताया। कवि श्री बसेड़ा ने इस भजन के माध्यम से अपने अन्दर छिपी प्रतिभा को रचना का रूप दिया है, जिसके लिये वे साधुवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि श्री बसेड़ा ने यह साबित किया है कि यदि किसी को भी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिले तो वह सफल हो सकता है। उन्होंने श्री बसेड़ा को शुभकामनाएं दी तथा आशा व्यक्त की कि वे इसी भांति विभिन्न विषयों में गीतों के माध्यम से अभिव्यक्ति देकर जनमानस को लाभान्वित करते रहेंगे। सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हरबंस सिंह चुघ ने गीतकार एवं गायक श्री बसेड़ा को इस सुन्दर कार्य हेतु बधाई दी। सचिवालय संघ के अध्यक्ष श्री दीपक जोशी ने भूपेन्द्र बसेड़ा के प्रयास की सराहना करते हुए आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी वे इसी प्रकार जनमानस को गीतों के माध्यम से लाभान्वित करते रहेंगे। कार्यक्रम का संचालन सचिवलय संघ के महासचिव श्री राकेश जोशी ने किया। गीतकार एवं गायक श्री बसेड़ा द्वारा समस्त लोगों का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। उन्होंने कहा कि ’’श्री राम भजन’’ में भगवान श्री राम की महिमा का वर्णन किया गया है। जिसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। इस अवसर पर अपर सचिव श्री अर्जुन सिंह, श्री जी.बी.ओली, संगीतकार श्री संजय कुमोला, पहाड़ी टोपी समूह संस्था के प्रतिनिधि श्री राकेश सिंह महर सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

जर्मन डेवलपमेंट बैंक (केएफडब्लू) स्वच्छ पेयजल और गंगा सफाई के लिए 960 करोड़ रुपये देगा। पहले चरण में यह कार्य हरिद्वार और ऋषिकेश में शुरू किया जाएगा। इस सिलसिले में जर्मन डेवलपमेंट बैंक का मिशन दल मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह से बुधवार को सचिवालय में मिला। मिशन दल ने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में अप्रैजल का कार्य पूरा कर लिया गया है। अप्रैजल रिपोर्ट केएफडब्लू को सौंपी जाएगी। दिसंबर में जल संसाधन मंत्रालय और केएफडब्लू के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर हो जाने की संभावना है। जर्मनी के विशेषज्ञों की देखरेख में 15 एसटीपी के निर्माण और 10 नेटवर्किंग का कार्य किया जाएगा। इसके अलावा शुद्ध पेयजल के लिए भी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरे चरण में अन्य शहरों को भी लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने केएफडब्लू के मिशन दल को हरिद्वार में लगने वाले अगले कुम्भ के पहले गंगा नदी को स्वच्छ बनाने के राज्य सरकार के संकल्प से अवगत कराया। उन्होंने अनुरोध किया कि केएफडब्लू 2022 तक अपनी परियोजना पूरी कर ले। इसके लिए राज्य सरकार सहयोग करेगी। बैठक में केएफडब्लू की साउथ एशिया हेड कार्ला बर्क, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, परियोजना निदेशक नमामि गंगे श्री राघव लांगर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

संयुक्त निदेशक खेल डाॅ.धर्मेन्द्र भट्ट ने बताया है कि जनपद हरिद्वार के अन्तर्गत भगवानपुर में स्थापित इंडोर स्टेडियम का नाम ‘‘डाॅ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर’’ रखे जाने की शासन से स्वीकृति प्रदान की गई है।

मा. न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 280 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 185 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 2196 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4674 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 88 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बुधवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि जिन नये 05 अधिकारियों को टास्क फोर्स की टीम के साथ सम्मिलित किया गया है, वह अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स की टीम के साथ मिलकर कार्य कर रहे है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक सड़क मार्गों पर अवैध अतिक्रमणों को हटाने का अभियान तीव्र गति से चलाया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार ही गेटेड काॅलोनी से अवैध अतिक्रमण को हटाया जायेगा। उन्होंने कहा कि यदि गेटेड काॅलोनीवासी इस संबंध में अपनी बात रखना चाहते है, तो वह अपनी बात रखने के लिये मा.उच्च/मा.उच्चतम न्यायालय जा सकते है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून स्थित नेहरू काॅलोनी, इंदिरा नगर व दून विहार में उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की जमीन में जो आवास निर्मित है। यदि वह अवैध अतिक्रमण के दायरे में आयेंगे तो वहां से भी नियमानुसार अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये आयुक्त उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, लखनऊ को अग्रिम कार्यवाही हेतु पत्र भेजा गया है। इस क्रम में सहारनपुर से आए अवर अभियंता श्री रमेश चंद्र द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया गया है। श्री चंद्र ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को हटाने के लिये अभी तक मुख्यालय से कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए है, मुख्यालय से प्राप्त दिशा निर्देश के क्रम में आग्रीम कार्यवाही तत्काल शुरू की जायेगी। अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की मांग के अनुरूप अवैध अतिक्रमण हटाने के लिये टास्क फोर्स द्वारा पूरी सुविधा मुहैया करायी जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री से आर.ए.एफ. रेंज 3 के कार्यालय को प्रदेश में यथावत बनाये रखने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय गृह मंत्री को अवगत कराया कि सैनिक/अद्र्वसैनिक बाहुल्य प्रदेश की जन आकांक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में आर.ए.एफ.रेंज 3 का कार्यालय कुंजा गेस्ट हाऊस, बालावाला देहरादून में वर्ष 2017 में गृह मंत्रालय भारत सरकार की अनुमति से स्थापित किया गया था। सीआरपीएफ के सेवानिवृत्त प्रतिनिधि मण्डल द्वारा यह अवगत कराया गया है कि इस कार्यालय को प्रदेश से बाहर ले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है। जबकि इस कार्यालय के लिये राज्य सरकार द्वारा देहरादून के शीशमबाडा में पर्याप्त भूमि उपलब्ध करा दी गई है एवं अन्य आवश्यक सुविधायें देने हेतु भी राज्य सरकार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण राज्य है, यहां पर कई धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजन समयसमय पर होते रहते है, जिसमें कांवड़ मेला यात्रा, कुंभ मेला व चारधाम यात्रा प्रमुख है। इन आयोजनों को शांतिपूर्ण ढ़ंग से सम्पन्न कराने में आर.ए.एफ. की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसी स्थिति में उक्त कार्यालय को प्रदेश से बाहर ले जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय गृहमंत्री से अनुरोध किया कि आर.ए.एफ रेंज 3 के कार्यालय को उत्तराखण्ड में यथावत बनाये रखा जाय। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बुधवार को ही नई दिल्ली में केन्द्रीय कानून एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद से भी भेंट की।

देहरादून में सीबीएसई का ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार 20 करोड़ रूपए की धनराशि भी स्वीकृत कर चुकी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास में सेन्ट्रल बोर्ड आॅफ सेकेंड्री एजुकेशन (सीबीएसई) के क्षेत्रीय निदेशक श्री रणवीर सिंह ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की। मुख्यमंत्री ने देहरादून में सीबीएसई के टेªेनिंग सेंटर हेतु भूमि आवंटन के लिए सहमति देते हुए जिलाधिकारी देहरादून को इस सम्बन्ध में शीघ्र प्रस्ताव बनाने क निर्देश दिए। श्री रणवीर सिंह ने देहरादून में ट्रेनिंग सेंटर हेतु भूमि पर सहमति व सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए भूमि आवंटन के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। ज्ञातव्य है कि सीबीएसई की क्षेत्रीय विंग द्वारा उत्तराखण्ड में 700 विद्यालयों तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 1100 विद्यालयों के कार्यों की देखरेख की जा रही है। क्षेत्रीय निदेशक श्री रणवीर सिंह ने कहा कि उत्तराखण्ड में सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय खुलने से सीबीएसई सम्बन्धित स्कूलों, छात्रछात्राओं तथा आमजन को व्यापक लाभ पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के निर्देश पर सीबीएसई के क्षेत्रीय कार्यालय के लिए पूर्व में ही भूमि आवंटित की जा चुकी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित पी0एच0डी0 फिजिकल एजुकेशन एण्ड स्पोर्टस साइन्स प्रवेश परीक्षा में पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रदेश के जनपद चमोली निवासी कुमारी सपना मैन्दोली पुत्री श्री भगवती प्रसाद मैन्दोली को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कुमारी सपना मैन्दोली की यह उपलब्धि उत्तराखण्ड के लिये भी सम्मान की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनपद चमोली के सुदूरवर्ती घाट विकासखण्ड की बेटी सपना की यह उपलब्धि निश्चित रूप से प्रदेश की छात्राओं के लिये भी प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कुमारी सपना मैन्दोली के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि सरकारी विद्यालयों से अध्ययन कर यह मुकाम हासिल करने वाली कुमारी सपना मैन्दोली ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रछात्रायें किसी भी क्षेत्र में नया मुकाम हासिल कर सकते है।

मा. न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। मंगलवार को इस अभियान के अन्तर्गत 257 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 149 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 1916 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4489 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 88 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा0 न्यायालय के निर्देश के क्रम मे देहरादून नगर निगम की सीमा के अंदर तेज गति से अतिक्रमण हटाने के लिए गठित अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स को और अधिक बढ़ाया गया है। अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स टीम मे सचिव, दून घाटी विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण देहरादून श्री सुंदर लाल सेमवाल, महाप्रबंधक जी.एम.वी.एन देहरादून श्री बंशी लाल राणा, अधिशासी निदेशक चीनी मिल डोईवाला श्री मनमोहन सिंह रावत, उपायुक्त राजस्व परिषद देहरादून सुश्री विप्रा त्रिवेदी, महाप्रबंधक सिडकुल देहरादून सुश्री झरना कमठान को सम्मिलित किया गया है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण की कार्यवाही के दौरान जिनजिन स्थानों से बडे व छोटे होर्डिंग्स को ध्वस्त किया गया है। ऐसे स्थानों पर पुनः होर्डिंग्स न लगने पाए, इसकी पूर्ण निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि कुछ अवैध भवनों के भवन स्वामियों द्वारा स्वयं भी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण में आम जन मानस का सहयोग निरन्तर शासनप्रशासन को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में एचएनएन न्यूज चैनल द्वारा आयोजित “एचएनएन 24×7 एजुकेशन एक्सीलेंस अवाड्र्स उत्तराखण्ड 2018“ कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कार्यक्रम के दौरान विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कार वितरित किए। पुरस्कार पाने वालों में डी.आई.टी., तुलाज इंटरनेशनल, दून ग्रुप ऑफ कॉलेजेज, शिवालिक कॉलेज ऑफ आयुर्वेदा, सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल आदि शामिल थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने एच एन एन न्यूज चैनल एवं पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षण संस्थानों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह सराहनीय है कि एच एन एन चैनल द्वारा उन सभी शिक्षण संस्थानों को सम्मानित किया जा रहा है जो अपनेअपने क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं। इससे अन्य संस्थानों को भी प्रेरणा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यूज़ चैनल जनता और सरकार के मध्य जानकारियों के आदानप्रदान के लिए एक ब्रिज का काम करते हैं। उत्तराखंड एक छोटा पर्वतीय राज्य है, इस में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जो बहुत ही दूरस्थ और दुर्गम हैं। ऐसे में मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। उन्होंने कहा कि मीडिया को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि समाचार तथ्यों पर आधारित हो। प्रदेश में चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं तथा पर्यटकों को सही जानकारी उपलब्ध हो यह देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद आज स्थिति में काफी बदलाव आया है। उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों तक हमारा पर्यटक पहुंच रहा है। पर्यटन भविष्य में उत्तराखंड की आर्थिकी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने फिल्म इंडस्ट्री को आकर्षित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं, जिसके कारण आज फिल्म इंडस्ट्री भी उत्तराखंड की ओर आकर्षित हो रही है। पिछले कुछ समय में बहुत सी फिल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हुई है। मुख्यमंत्री ने न्यूज़ चैनलों को उत्तराखंड की खूबसूरती, कला व संस्कृति के प्रचार प्रसार में राज्य सरकार का सहयोग करने की बात भी कही। इस अवसर पर अध्यक्ष एचएनएन श्री विनीत शर्मा, प्रबन्ध निदेशक एचएनएन श्री अमित शर्मा एवं विभिन्न शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून के समाचार प्रमुख श्री राघवेश पाण्डेय की माताजी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के 9वें दल केे यात्रियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। उन्हांेने यात्रा मार्गों में उचित व्यवस्थायें करने का आश्वासन दिया और कहा कि यात्रा को सफल एंव सुगम बनाने के लिये प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करने पडे इसके लिये अधिकारियों को निर्देश पूर्व में ही जारी किये गये थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी यात्रियों को हरेला पर्व की बधाई दी और कहा कि हरियाली के इस प्रतीक पर्व पर प्रत्येक व्यक्ति को एक पौधा लगाने का संकल्प लेना चाहिए। मौसम साफ होने के पश्चात ही यह दल अल्मोड़ा से पिथौरागढ़ के लिए प्रस्थान करेगा। इस दल में कुल 54 यात्री शामिल है जिनमें 42 पुरूष एवं 12 महिलायें शामिल है। 54 सदस्यीय इस दल में 14 राज्यों के यात्री शामिल है। इसमंे 02 लाइजनिंग आॅफिसर श्री रोशन लाल शर्मा एवं श्री रमेश कुमार नेगी है। इस दल में आन्ध््रा प्रदेश के 01, दिल्ली 03, गुजरात 14, कर्नाटक 02, केरल 01, मध्यप्रदेश 05, महाराष्ट्र 06, राजस्थान 07, तमिलनाडु 01,तेलंगाना 04, उत्तराखण्ड 01, हरियाण 01, जम्मू कश्मीर 01 एवं उत्तर प्रदेश के 07 यात्री शामिल हैं। इस अवसर पर केन्द्रीय कपड़ा राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चैहान, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री अजय भट््ट, जिलाधिकारी श्रीमती इवा आशीष श्रीवास्तव, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी.रेणुका देवी, सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि जनसहभागिता से ही कोसी पुनर्जीवन अभियान सफल हो सकेगा। सोमवार को सुख, समृद्वि और हरियाली का प्रतीक हरेला पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कांटली में कोसी नदी के संरक्षण हेतु किये जा रहे वृहद वृक्षारोपण अभियान का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव जी की तपस्थली रूद्रधारी से इस पवित्र कार्यक्रम की शुरूआत की गई है। 167755 (एक लाख सड़सठ हजार सात सौ पचपन) पौधों का रोपण जन सहभागिता के माध्यम से करने का कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। प्रदेश सरकार ने देहरादून में स्थित रिस्पना नदी (ऋषिपर्णा) व ऐतिहासिक जनपद अल्मोड़ा में कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है। इस अभियान की शुरूआत विश्व प्रसिद्व पर्यटन स्थल कौसानी के समीप से की जा रही है जिससे इसका संदेश पूरे विश्व में फैलेगा। इसी तरह आगामी 22 जुलाई को देहरादून में रिस्पना में 2.50 लाख पौधे रौपे जाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम सभी को नदी के संरक्षण हेतु इन रोपित पौधों की 5 वर्षों तक विशेष रूप से रक्षा करने के साथसाथ नदी की सफाई पर विशेष ध्यान देना होगा। इसके उपरान्त बाल विद्या मन्दिर में आयोजित एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार जल संरक्षण व जल संवद्र्वन के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। परम्परागत धारे नौलों के संरक्षण पर हमें विशेष ध्यान देना होगा। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से सरकार द्वारा चलायी जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार प्रदेश के सभी 27 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अन्तर्गत आच्छादित करेगी। प्रत्येक परिवार को 05 लाख रू0 वार्षिक तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदेश सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने वाला भारत में प्रथम राज्य होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल जैसी मूलभूत आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दे रही है। आपदा से निपटने के लिए आपदा प्रबन्धन विभाग को सतर्क कर दिया गया है। साथ ही सभी जिलाधिकारियों को आपदा से निपटने के लिए सभी व्यवस्थायें दुरूस्त रखने के साथ ही धनराशि भी आंवटित कर दी गयी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कार्यक्रम के दौरान काटलीपच्चीसी मोटर मार्ग के डामरीकरण करने की घोषणा की। उन्होंने यहाँ पर मोबाईल टावॅर के लिए केन्द्र सरकार को अपनी संस्तुति भेजने की बात कही। उन्होंने स्व0 कमल राम आर्य को श्रद्धांजली देते हुए कहा कि राज्य सरकार उनके परिवार को यथोचित सहायता उपलब्ध करायेगी। गौरतलब है कि स्व0 श्री कमल राम आर्य ने पैदल चलकर कोसी नदी के पुनर्जीवन के लिए लम्बे समय तक कार्य किया था। इस कार्यक्रम में केन्द्रीय कपड़ा राज्यमंत्री श्री अजय टम्टा, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भटट, महिला कल्याण राज्यमंत्री श्रीमती रेखा आर्या, सहित अन्य लोगो ने सम्बोधित करते हुए इस पुनीत कार्य को सफल बनाने का संकल्प दोहराया। कोसी पुनर्जीवन अभियान के तहत आज टास्क फोर्स सेना, एस0एस0बी0, एन0सी0सी0, स्काउट, सेना, विद्यालय की छात्रछात्रायें, महिला मंगल दलो, महिला स्वयं सहायता समूहों व स्वयंसेवी संस्थाओं एवं ग्रामीणों ने बढ़चढ़ कर भागीदारी कर सहभागिता की। इस अवसर पर विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चैहान, विधायक द्वाराहाट श्री महेश नेगी, विधायक बागेश्वर श्री चन्दन राम दास, विधायक कपकोट श्री बलवन्त सिंह भौर्याल, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, कुमाऊॅ आयुक्त श्री राजीव रौतेला, जिलाधिकारी श्रीमती इवा आशीष, मुख्य विकास अधिकारी श्री मयूर दीक्षित सहित अन्य गणमान्य लोग हजारों की संख्या में ग्रामीण व नोडल अधिकारी, इस कार्यक्रम से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।

सचिवालय सभागार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में खेलों के विकास एवं युवा खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के मध्यनजर खेल सघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में विभिन्न खेलों की समस्याओं के सम्बन्ध में पदाधिकारियों से जानकारी प्राप्त की व उनके समाधान का आश्वासन दिया। खेल मंत्री श्री पाण्डेय ने खेलों में आ रही समस्याओं के सुनवाई के लिये टोल फ्री नम्बर तैयार करने के निर्देश संयुक्त सचिव खेल को दिये। समस्त खेल संघों के अध्यक्ष/सचिव से राष्ट्रीय एवं अतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करने वाले खेल संघों के खिलाड़ियों की सूची मांगी है तथा उनके कार्यकाल में सम्बन्धित खेलों में हासिल की गई उपलब्धि की रिपोर्ट भी तलब की। उन्होंने खेल संघों से सरकार की और से दी जा सकने वाली सुविधाओं पर भी प्रस्ताव मांगा। खेल मंत्री श्री पाण्डेय ने खेलों में आ रही समस्याओं के लिये सहायक निदेशक श्री एस.के. शार्की को नोडल अधिकारी नियुक्त किया तथा उनका मोबाईल नम्बर सभी संघों के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराये। खेलमंत्री ने पंजीकरण/नवीनीकरण में ढिलाई पर नाराजगी व्यक्त करते हुए सम्बन्धित कार्मिक का पटल बदलने के निर्देश दिये तथा खेल अधिकारियों द्वारा समीक्षा कर कार्रवाई के निर्देश दिये। खेल मंत्री ने बेसबाॅल के प्रशिक्षण के लिये सुद्धोवाला क्षेत्र में संघ की मांग पर 05 एकड़ की भूमि तलाश करने के निर्देश दिये। जूड़ो संघ द्वारा प्रशिक्षण के लिये स्थान की मांग पर महाराणा स्पोर्टस काॅलेज में स्थान उपलब्ध कराने के निर्देश संयुक्त निदेशक खेल को दिये। खेल मंत्री का कहना था, कि विभिन्न संघों के साथ बैठक करने का उद्देश्य युवा खिलाडियों को तैयार करने लिये आ रही दिक्कतों का समाधान किया जाय। उन्होंने चर्चा दौरान कहा कि फुटबाॅल में दो संघ में आपसी विवाद को देखते हुए उनके समाधान के लिये पदाधिकारियों के साथ एक बैठक एक हफ्ते में निर्धारित की गई है। क्याकिंग एवं राफ्टिंग एसोसिएशन के सचिव एवं विधायक केदारनाथ श्री मनोज रावत ने कहा कि प्रदेश में वाटर स्पोर्टस के लिये रूड़की नहर तथा सलालम खेलों लिये चन्द्रापुरी(रूद्रप्रयाग) में अवस्थापना सुविधाएं विद्यमान है। उन्होंने इसे देखते हुए प्रदेश में वाटर स्पोर्टस में स्थाई प्रशिक्षण शिविर लगाने की आवश्यकता पर बल दिया। जूड़ो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी श्री सतीश शर्मा ने कहा कि खिलाड़ियों को नौकरियों में वरीयता, स्काॅलरशिप तथा प्रशिक्षिण सुविधा देने से खेलों के प्रति युवा खिलाड़ियों का आकर्षण बढ़ेगा। करांटे एसोसिएशन के पदाधिकारी द्वारा टिहरी में खिलाड़ी तैयार करने हेतु स्थान उपलब्ध कराने की मांग की गई। बैठक में खेल सचिव डाॅ.भूपेन्दर कौर औलख, संयुक्त सचिव श्री अतर सिंह, अपर निदेशक श्री धर्मेन्द्र सिंह, उत्तराखण्ड बाॅलीबाॅल एसोसिएशन के श्री हरीश प्रसाद भट्ट, उत्तराखण्ड फुटबाॅल एसोसिएशन के सचिव श्री विरेन्द्र सिंह रावत, उत्तराखण्ड विंटर गेम्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री एस.पी.चमोली, डब्ल्यूजीए उत्तराखण्ड के सचिव श्री एल.एस.मेहता, डिसेएबल स्पोर्टिंग सोसाईटी उत्तराखण्ड के अध्यक्ष भारती भूषण चुघ और सचिव हरीश चैधरी एवं ताईक्वांडो एसोसिएशन उत्तराखण्ड के एक्स्यूक्यटीव मेम्बर श्री ललित आर्य सहित अन्य संघो के पदाधिकारी मौजूद थे।

धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथसाथ विलुप्त हो रही संस्कृति के संरक्षण के लिए हमें मेलों के आयोजनों पर प्राथमिकता देनी होगी। यह बात आज जागेश्वर में श्रावणी मेले के उद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कही। उन्होंने कहा कि जागेश्वर मन्दिर समूह बाहरी पर्यटकों को अपनी और आकर्षित करता है। इसके संरक्षण एवं सौन्दर्यीकरण पर हमें ध्यान देना होगा। प्रदेश सरकार पर्यटन को बढावा देने के लिये धार्मिक व पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण मेलांे के आयोजन हेतु वार्षिक कलेण्डर तैयार कर रहा है और इसी अनुसार पर्यटन एवं संस्कृति विभाग द्वारा इनके आयोजनों हेतु बजट का प्राविधान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागेश्वर क्षेत्र पर्यटन मानचित्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना चुका है अब इसे पांचवे धाम के रूप में विकसित करने के लिए सामूहिक प्रयास करने होंगे। इस क्षेत्र के सौन्दर्यीकरण हेतु केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा पूर्व में महत्वाकांक्षी योजना स्वीकृत की गई थी जिस पर कार्य निरन्तर गतिमान है और मंदिर समिति द्वारा निरन्तर केन्द्रीय पर्यटन मंत्रालय के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जागेश्वर में सीवर लाइन का प्रस्ताव सर्वेक्षण करने के पश्चात तैयार किया जायेगा ताकि जटा गंगा को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि सीवर का पानी जटा गंगा में न जाने पाये इसके लिये लोगों को 03 माह का समय दिया जाय। उसके बाद भी अगर इसमें सीवर का पानी जाता है तो उस पर कडी कार्रवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा अगले शैक्षिणक सत्र में अल्मोड़ा मेडिकल कालेज में कक्षायें प्रारम्भ कर दी जायेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने के लिये हिम ज्योति फाउण्डेशन के सहयोग से एक उच्च स्तरीय आवासीय बालिका विद्यालय खोलने के प्रयास जारी है जिसके लिये भूमि का चयन कर लिया गया है। एक अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का विद्यालय भी खोलने की योजना है जिसमें निर्धन परिवारों के मेधावी बच्चों को प्रवेश दिया जायेगा इसके लिये आयुक्त कुमाऊॅ मण्डल व जिलाधिकारी को भूमि चयन करने के निर्देश दिये गये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाहर से आने वाले श्रद्धालु व पर्यटकों को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जाये। इस अवसर पर उन्होंने हिन्दू नव वर्ष कलेण्डर का विमोचन किया एवं स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाये गये चैलाई के लडडू को प्रसाद के रूप में वितरित कयिे जायेंगे। मेले के उद्घाटन के अवसर पर विधायक श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट््ट, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पी0 रेणुका देवी, सहित अन्य जनप्रतिनिधि व अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार सुबह जनपद चमोली के थराली, घाट व चमोली में हुई अतिवृष्टि एवं भूस्खलन के कारण प्रभावित क्षेत्रों में खाद्य सामग्री एवं अहैतुक सहायता वितरित करने के निर्देश जिला प्रशासन को दिये हैं। अतिवृष्टि एवं भूस्खलन से क्षतिग्रस्त हुए एक मोटर पुल एवं 08 पैदल पुलियाओं की शीघ्र मरम्मत करने के निर्देश लोक निर्माण विभाग एवं पीएमजीएसवाई के अधिकारियों को दिये हैं। ऊर्जा विभाग को प्रभावित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति सुचारू रखने एवं पेयजल विभाग को क्षतिग्रस्त पेयजल लाईनों को सुचारू रूप रखने के निर्देश दिये है। मौसम विभाग द्वारा जारी पुर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के अधिकतर स्थानों पर बारिस की संभावना व्यक्त की गई है। इसके दृष्टिगत मुख्यमंत्री सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिये हैं। सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी ने बताया कि अहैतुक एवं अन्य सहायता प्रदान करने के लिए समस्त जिलाधिकारियों के निवर्तन में 0505 करोड़ की धनराशि पूर्व में उपलब्ध कराई गई है। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार सामग्री जिला प्रशासन द्वारा वितरित की जा रही है। ज्ञातव्य है जनपद चमोली के तहसील थराली, घाट व चमोली क्षेत्र में अतिवृष्टि व भूस्खलन के कारण 41 परिवार प्रभावित हुए हैं। राजस्व, आपदा प्रबन्धन एवं पुलिस की संयुक्त टीमों द्वारा प्रभावित स्थलों का निरीक्षण कर राहत सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। अतिवृष्टि से प्रभावित परिवारों के लिए राहत शिविर लगाये गये है, जहाॅ उनके लिए भोजन एवं ठहरने की व्यवस्था की गयी है।

मा.न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत 76 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 240 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 1566 अवैध अतिक्रमणों का ध्वस्तीकरण, 4340 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण व 88 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश नेे बताया कि सोमवार को इस अभियान के अन्तर्गत 21 लोगों को अवैध अतिक्रमण किए जाने पर नोटिस जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नही जायेंगे। आवासीय भवनों में नियम विरूद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। आवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में मा0 न्यायालय के दिशानिर्देशों का शत्प्रतिशत पालन किया जा रहा है।

सोशल मीडिया में कतिपय लोगों द्वारा यह प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तराखंड सरकार द्वारा पिथौरागढ़ में आपदा प्रभावितो को हेलीकाप्टर से निकाले जाने पर किराया लिया जाएगा। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त खबर भ्रामक है। भारी बारिश की सम्भावनाओं को देखते हुए आपदा में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर गढ़वाल व कुमाऊँ में एकएक हेलीकाप्टर की व्यवस्था की गई है। पिथौरागढ़ की अधिक संवेदनशीलता को देखते हुए वहां हेलीकाप्टर रखने का निर्णय किया गया। साथ ही हेली परिवहन कम्पनी को स्पष्ट निर्देश दिये गये हैं कि आपदा में फंसे लोगों व स्थानीय नागरिकों से कोई किराया नही लिया जाएगा। जब हेलीकाप्टर की आपदा राहत के लिए जरूरत न हो केवल उस समय पिथौरागढ़ में धारचुला से गुंजि तक सामान्य यात्रियों (जो कि आपदा प्रभावित नही है) को ले जाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है और इसके लिए यात्री से किराया 2500 रूपए $ जीएसटी लिया जा सकेगा। यह किराया सिर्फ़ नाॅन रेस्क्यू उड़ानों के लिए निर्धारित किया गया है। परंतु आपदा बचाव के लिए जरूरत होने पर हेलीकाप्टर सामान्य यात्रियों के लिये प्रयोग नही किया जाएगा। आपदा में फंसे लोगों व स्थानीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए उनसे किसी तरह का कोई किराया नही लिया जाएगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में भारतीय बास्केटबाॅल टीम के युवा खिलाड़ी श्री सौरव पटवाल एवं श्री गौरव पटवाल को सम्मानित किया। उन्होंने उनके उज्ज्वल भविष्य हेतु शुभकामनाएं दी ।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेशवासियों को हरेला पर्व की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हरेला पर्व हमारी लोक संस्कृति, प्रकृति एवं पर्यावरण के साथ जुडाव का भी प्रतीक है। उन्होंने कहा कि प्रकृति को महत्व देने की हमारी परम्परा रही है। प्रकृति के विभिन्न रूपों की हम पूजा करते है। हमारी इन परम्पराओं का वैज्ञानिक आधार भी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि हमारे लोकगीत तथा पर्व भी प्रकृति प्रेम एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हैं तथा हमें जीवन कैसे जीना चाहिए इसका मार्गदर्शन भी करते है। मुख्यमंत्री ने कहा की हरेला हरियाली तथा ऋतुओं का पर्व है हमें प्रकृति संरक्षण व प्रेम की अपनी संस्कृति, तथा उत्सवों को मनाये जाने की परम्परा को बनाए रखना होगा।

उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सर्वधर्म समभाव व सबका साथसबका विकास की भावना ही सच्ची देशभक्ति है। अपनी माता, जन्म भूमि, मातृभाषा व गुरू का सदैव सम्मान करें। छात्र नवभारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएं। उपराष्ट्रपति आईआईपी में आयोजित इक्फाई विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सम्बोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दुनिया में देश का मान बढ़ा है। हमें इन अवसरों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में करना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा को रोचक के साथ ही नए ज्ञान व तकनीक के अनुरूप बनाना होगा। हमारे विश्वविद्यालय विश्व के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों की सूची में अपना स्थान नहीं बना सके हैं। इसे हमें एक बड़ी चुनौति के तौर पर लेना चाहिए। छात्रों को कुछ समय गांवों में बिताना चाहिए। उन्हें स्वच्छ भारत आदि राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं में बढ़चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। छात्र समाज व राष्ट्र के बारे में सोचें। देश के सभी नागरिक हमारे भाईबहन हैं। उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू ने उपाधि धारक छात्रछात्राओं को बधाई देते हुए कहा कि आज दुनिया, सूचना तकनीकि के कारण ग्लोबल विजेल में सिमट रही है। छात्रों को यह ज्ञान होना चाहिए कि नवीन ज्ञान तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे उसे जीवन में ग्रहण किया जाए। समन्वय, सहयोग व प्रतिस्पर्धा की भावना हो। हमारा लक्ष्य उत्कृष्टता व कार्यक्षमता में सुधार होना चाहिए। आज दुनिया बड़ी तेजी से आगे बढ़ रही है और कड़ी प्रतिस्पर्धा है। एल.पी.जी का युग है अर्थात लिबराईजेशन, प्राईवेटाईजेशन व ग्लोबलाईजेशन। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आज छात्रों के समक्ष अनेक अवसर होने के साथ ही अनेक चुनौतियां भी हैं। विश्वविद्यालयांे को इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए छात्रों को शिक्षा देनी चाहिए। भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सुधारों को ठोस तरीके से लागू कर रहे हैं। कई तरह की चुनौतियां आती हैं, और इन पर विजय भी प्राप्त की जाती है। जैसे कि जीएसटी लागू करते समय कई तरह की आशंकाएं व्यक्त की गई परंतु अब यह हमारी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रही है। बड़े पैमाने पर आर्थिक व सामाजिक सुधार की योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। इनमें स्वच्छ भारत, बेटी बचाओबेटी पढ़ाओ, नदियों का पुनर्जीवन, स्मार्ट सिटी, स्किल इंडिया, सभी के लिए आवास, डिजीटल इंडिया, मेक इन इंडिया आदि हैं। सभी देश आज भारत की ओर देख रहे हैं। हमें रिफार्म, परफोर्म व ट्रांसफोर्म को अपनाना होगा। सुधार, क्रियान्वयन व देश का रूपांतरण। एक जमाने में भारत विश्व गुरू के तौर पर माना जाता था। अब एक बार फिर दुनिया में देश का मान बढ़ा है। हमें इन अवसरों का उपयोग देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में करना चाहिए। विकास समावेशी होना चाहिए। विकास का लाभ गरीब से गरीब लोगों तक पहुचना चाहिए। हर व्यक्ति को यह महसूस हो कि वह आगे बढ़ते भारत का हिस्सा है। भारत सरकार व राज्य सरकारों ने अनेक योजनाएं प्रारम्भ की हैं। इन योजनाओं का क्रियान्वयन पूरी पारदर्शिता व जवाबदेही के साथ हो। उपराष्ट्रपति ने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी युवा शक्ति है। उन्होंने युवाओं से बड़े सपने देखने व बडे़ लक्ष्य रखने के साथ ही कठिन परिश्रम करने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद की यह उक्ति कि जागो, उठो व तब तक न रूको जब तक लक्ष्य तक पहुंच न जाओ’ आज की परिस्थितियों में और भी ज्यादा प्रासंगिक है। विज्ञान व तकनीक, समाज व मानवता की बेहतरी के लिए होते हैं। हमें प्रकृति का ध्यान रखना चाहिए। संरक्षित प्रकृति से ही सुरक्षित भविष्य सम्भव है। हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग, घटती जैव विविधता, पेयजल की कमी, अपशिष्ट प्रबंधन की कमी आदि कई समस्याएं हैं। विश्वविद्यालयों को इन समस्याओं के निवारण में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। शिक्षा केवल रोजगार तक ही सीमित नहीं है बल्कि शिक्षा ज्ञान का विस्तार करती है। बालिकाओं को भी समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। भारतीय संस्कृति में महिलाओं के प्रति सम्मान की परम्परा रही है। यही कारण है कि देश में नदियों के मान महिलाओं के नाम पर रखे गए हैं। हमें अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौटना होगा। हम हमेशा वसुधैव कुटुम्बकम में विश्वास रखते हैं। विविधता में एकताहमारी विशेषता। राज्यपाल डॉ. कृष्ण कांत पाल ने कहा कि विद्यार्थियों का चरित्र निर्माण, क्लास रूम में होता है और वही से राष्ट्र निर्माण भी होता है। हमारी शिक्षण संस्थाओं और विश्वविद्यालयों को विभिन्न समसामयिक चुनौतियों में सकारात्मक भूमिका निभानी होगी, जिससे यहां पढ़ने वाले विद्यार्थी मजबूती से अपने पैरों पर खड़े हो सकें तथा दुनिया का सामना करें। यूनिवर्सिटी का काम सिर्फ डिग्री देना नहीं है , बल्कि ऐसी शिक्षा देना है जो युवाओं को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के योग्य बना सके तथा उन्हें नॉलेज इकॉनोमी के लाभ को दिला सके। राज्यपाल ने कहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों को देश के शीर्षस्थ संस्थानों में जगह बनाने का प्रयास करना चाहिए। विश्वविद्यालय कैंपस में “मेक इन इंडिया “ पॉलिसी का प्रमोशन होना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह अवसर स्नातकों को अपनी दीक्षा व शिक्षा को पूर्णकर दीक्षांत के बाद जीवन के गंतव्य की ओर बढ़ने का है। ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, यह केवल एक पड़ाव है, जहां आप अपनी शिक्षा पूरी करके जा रहे हैं। इसलिए आपके सामने समाज के लिए कुछ करने और योगदान देने की बड़ी अहम जिम्मेदारियां हैं। किसी भी प्रकार का ज्ञान तभी मूल्यवान है, जब वह इस पृथ्वी पर मनुष्यमात्र के कल्याण व विकास का साधन बनता है। हमारे प्राचीन गंथों में ज्ञान को महत्वपूर्ण बताता गया है। आज का युग तकनीक का युग है, इसलिए नित नए परिवर्तनों के अनुसार खुद को ढालने के लिए आप तैयार रहें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आईआईपी के वैज्ञानिकों ने पाइन नीडल्स से बायोफ्यूल तैयार करने की दिशा में सराहनीय कार्य किया है जो पिरूल कभी बरबादी का कारण था उसे ऊर्जा में बदला है। आपके जीवन में भी कभी समस्याएं आ सकती हैं। इन्ही परेशानियों के बीच से समाधान का रास्ता निकालना है। चुनौतियों को अवसरों में तब्दील करना है। इस सम्बन्ध में उन्होंने हरिवंश राय बच्चन द्वारा अपने पुत्र अमिताभ बच्चन को सम्बोधित कविता का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने स्वच्छ भारत का नारा दिया है। हम वेस्ट को कैसे बेस्ट में बदल सकते है यह नागपुर ने हमें सीखाया है, जहां कि वेस्ट से वहां की नगर पालिका ने 86 करोड़ की आय अर्जित की गई है। उन्होंने कहा कि युवाशक्ति में देश को बदलने की क्षमता होती है। मुश्किलों पर विजय प्राप्त करने का हौसला होता है। समाज में बदलाव लाने की सकारात्मक ताकत होती है। उन्होंने युवा स्नातकों से अपेक्षा की कि वे अपने ज्ञान व शिक्षा के माध्यम से समाज के हित में क्या बेहतर कर सकते है इस पर भी मनन करें। इस अवसर पर एमबीए, बीटेक, बीबीए, एलएलबी एवं बीएड के स्नातकों को 08 गोल्ड मेडल 08 सिल्वर मेडल प्रदान किये गए। इसके साथ ही विभिन्न पाठ्यक्रमों के कुल लगभग 249 स्नातकों को उपाधि प्रदान की गई। कार्यक्रम में उच्च शिक्षा मंत्री डाॅ.धनसिंह रावत, इक्फाई विश्वविद्यालय के कुलाधिपति डाॅ.एम.रामचन्द्रन, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूड़ी, आयुक्त गढ़वाल श्री शैलेश बगोली सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे।

शनिवार को उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकैया नायडू के जौलीग्रांट एयर पोर्ट पहुंचने पर राज्यपाल डाॅ. कृष्ण कान्त पाल, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूड़ी ने स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद चम्पावत में टनकपुर से चम्पावत आते समय हुई वाहन दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में 300 से अधिक महिलाओं ने नाबालिगों के साथ दुराचार पर फांसी की सजा का कानून लाने के फैसले पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड की देश और दुनिया में देवभूमि के रूप में अलग पहचान है। देश और दुनिया में हमारे प्रति एक अलग भाव होता है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में अबोध बच्चियों के साथ इस प्रकार के जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड से कम सजा हो ही नहीं सकती। इसलिए हमने विचार किया कि उत्तराखण्ड में छोटी मासूम बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्युदंड का कानून बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में वर्ष 2016 में 38947 रेप के केस दर्ज किए गए, जिनमें से 33628 में ही चार्जसीट दर्ज हो सकी। इनमें से 18552 में ट्रायल पूरी हुई एवं 4739 में सजा हो पाई। छोटीछोटी बालिकाओं के साथ रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिए मृत्यु दंड से कम सजा नहीं हो सकती। अपराधी के मन में मौत का भय आना ही इस कानून का मकसद है। मुख्यमंत्री ने कहा इसके लिए मां को मजबूत होना आवश्यक है। मां मजबूत होगी तो परिवार मजबूत होगा। हमारी बच्चियां ऐसे हालात का मुकाबला कर सके इसके लिए हमें उन्हें मजबूत बनाना होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के इस आधुनिक युग में सिर्फ नौकरी का इंतजार करना ठीक नहीं। आज के युवाओं को स्वरोजगार की ओर बढ़ना होगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए छोटी सी शुरुआत की है। महिला स्वयं सहायता समूह की सहायता से देवभोग प्रसाद तैयार कर प्रदेश के मंदिरों में वितरित किया जा रहा है। केदारनाथ में सवा करोड़ का देवभोग प्रसाद बेचा गया। उन्होंने कहा कि हमने 110 महिलाओं को एलईडी लाइट बनाने का प्रशिक्षण दिया है। हमारी महिला बहनों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इनके द्वारा निर्मित उत्पाद बहुत ही सस्ता एवं टिकाऊ है। जहां अन्य उत्पादों की 01 साल की वारंटी है, हमारी बहनों द्वारा तैयार उत्पाद की 02 साल की वारंटी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा पिरूल नीति तैयार की गई है। इस में महिला समूहों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा आयुष्मान भारत योजना शुरू की गई है जिसमें देश की 40 प्रतिशत आबादी को हेल्थ कवरेज दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार में प्रदेश के सभी नागरिकों को हेल्थ कवरेज देने का फैसला किया है। प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति देश के किसी भी हॉस्पिटल में इलाज करा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जानकारी के अभाव में प्रदेश की बहुत सी जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को नहीं मिल पाता। हम सभी का प्रयत्न होना चाहिए, ऐसे पात्र लोगों को इसकी जानकारी देकर उनकी सहायता करें। कार्यक्रम के दौरान प्रदेशभर की महिलाओं की ओर से कार्यक्रम में उपस्थित सभी महिलाओं ने बच्चियों के साथ दुष्कर्म जैसी घटनाओं के लिए फांसी की सजा के कानून को लाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रदेश उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती कुसुम कंडवाल, श्रीमती अनुराधा वालिया, उषा रावत, सरोज डिमरी, सुंदरी कंडवाल, स्नेहलता शर्मा, मंजू नेगी, उषा जोशी, कमला नेगी, अनीता तिवारी, कविता शाह, आशा रौथाण, प्रमिला त्रिवेदी, ममता नेगी, दुर्गा देवी, सीमा शर्मा, गीता मनचंदा, रीना शर्मा, आशा चैहान, गुड्डी कलूड़ा, सरला अग्रवाल, पुष्पा ध्यानी, प्रेमा राणा, राजकुमारी पंत, सीमा खुराना, नेहा नेगी मधु व्यास, भारती, पूनम आदि उपस्थित थे।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। शनिवार को इस अभियान के अन्तर्गत 207 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण एवं 01 भवन के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया गया है। सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य द्रुत गति से सम्पन्न किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए ऽ बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग व केदारनाथ विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की हुई समीक्षा। शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से चमोली व रूद्रप्रयाग जनपद के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, श्री प्रकाश पंत, विधायक श्री महेन्द्र भट्ट, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री मनोज रावत, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी व जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केबिनेट मंत्री ने बताया कि शुक्रवार को बद्रीनाथ, कर्णप्रयाग एवं केदारनाथ विधानसभा की समीक्षा की गई। एनआईसी में तकनीकी खराबी होने के कारण रूद्रप्रयाग एवं थराली विधानसभा की समीक्षा नहीं हो पायी। इन विधानसभाओं की समीक्षा के लिए अलग से तिथि घोषित की जायेगी। उन्होंने बताया कि बद्रीनाथ विधानसभा की 24 घोषणाओं की समीक्षा की गई। जिसमें से 02 पूर्ण हो चुकी हैं, 19 पर कार्य गतिमान है, शेष पर शीघ्र कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा में की गई घोषणाओं में से 20 पर कार्य गतिमान है, शेष शीघ्र कार्य शुरू करने के निर्देश दिये गये हैं। केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में 07 घोषणाओं पर कार्य गतिमान है। इससे पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को विभिन्न विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए। केदारनाथ विधानसभा की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि गौरीकुंड में तप्त कुण्ड को उसके पुराने स्वरूप में बनाया जायेगा। सिंचाई विभाग इसका निर्माण करेगी। गर्म जलधारा का स्वरूप प्राचीन ही रहे, इसके लिए कन्सलटेंट एजेंसी की राय ली जाये। 2013 की आपदा के दौरान यह तप्त कुण्ड बह गया था। ऊखीमठ एवं गुप्तकाशी में पेयजल की समस्याओं के समाधान के लिए सर्वे हो चुका है, डीपीआर बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने इन पेयजल योजनाओं को प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिये। लदोली में आंगनवाड़ी भवन के निर्माण की कार्यवाही शीघ्र शुरू की जायेगी। बद्रीनाथ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत बद्रीनाथ एवं गोविन्द घाट में आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया जायेगा। जिसके लिए एक सप्ताह में भूमि चयन के निर्देश दिये गये। बद्रीनाथ एवं गोविन्द घाट में साइनेज लगाये जायेंगे। जोशीमठ में हेलीपैड के निर्माण के लिए भूमि का चयन किया जा चुका है। डीजीसीए से क्लीयरेंस मिलने के उपरान्त शीघ्र कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। बद्रीनाथ में राजीव गांधी माध्यमिक नवोदय विद्यालय में छात्रावास के लिए शीघ्र ही भूमि का चयन कर लिया जायेगा। बद्रीनाथ में पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेंसी बनाने के लिए शीघ्र एस्टीमेट भेजने को कहा गया। गोपेश्वर में प्रेक्षागृह के लिए शीघ्र डीपीआर बनाई जा रही है। बद्रीनाथ के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है। कर्णप्रयाग विधानसभा के अन्तर्गत सुनियोजित विकास के लिए गैरसैंण के मास्टर प्लान का कार्य गतिमान है। गैरसैंण में पेयजल की समस्या के हल के लिए झील का निर्माण किया जाना है। मुख्यमंत्री ने इसकी डीपीआर अक्टूबर माह के अंत तक तैयार करने के निर्देश दिए। भराड़ीसैंण में हेलीपैड का विस्तार किया जायेगा। इसके विस्तार से पूर्व इसका तकनीकि परीक्षण करवाने के निर्देश भी दिये गये। गैरसैंण में प्रेक्षागृह के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। राजकीय इण्टर काॅलेज कर्णप्रयाग का नाम विक्टोरिया क्राॅस दरवान सिंह के नाम पर रखा गया है। हरगढ़ को एक्सीलेंस सेंटर के रूप में विकसित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय प्रजाति के पुष्प लगाये जायेंगे। कनोठखेतकोली पेयजल लाईन भी स्वीकृत की गई है। इनके अतिरिक्त उक्त विधानसभा क्षेत्रों में विभिन्न सड़क, पेयजल, पार्किंग, विद्यालयों में कक्षाकक्ष निर्माण सहित अन्य विकास योजनाओं के क्रियान्वयन की विस्तार से समीक्षा की गई।

प्रदेश में भारी बारिश के कारण प्रशासनिक अधिकारियों व कर्मचारियों के राहत कार्यों में व्यस्त होने व आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर कर अतिक्रमण हटाने के लिए समय सीमा को बढ़ाए जाने का अनुरोध करेगी। आज मुख्यमंत्री आवास में उच्च शिक्षा मंत्री श्री धनसिंह रावत, विधायक श्री गणेश जोशी, श्री खजानदास, श्री हरवंश कपूर, श्री उमेश शर्मा, श्री पूरन फर्तयाल, श्री सुरेन्द्र सिंह नेगी, श्री सुनील गामा ने इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वर्तमान में सरकार व प्रशासन की प्राथमिकता आपदा जैसी स्थिति में नागरिकों को राहत पहुंचाना है। उन्होंने बैठक में उपस्थित महाधिवक्ता श्री बाबुलकर को निर्देेशित किया कि सोमवार को ही राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएं व प्रदेश में अतिक्रमण हटाने की समय सीमा को आगे बढ़ाने का अनुरोध किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में धान की खरीद पहली अक्टूबर से प्रारम्भ किये जाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने इसके लिये 25 सितम्बर तक सभी क्रय केन्द्रों पर कांटों के साथ ही कम्प्यूटर आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने एवं धान का क्रय आॅनलाइन प्रक्रिया के तहत किये जाने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने किसानों को धान का मूल्य समय पर हो इसके लिये सहकारिता विभाग को 50 करोड़ धनराशि उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिये हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में खरीफ खरीद सत्र 201819 की सभी सम्बंधित विभागों के उच्चाधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई कठिनाई न हो यह भी सुनिश्चित किया जाय, किसानों का धान का मूल्य तत्काल किये जाने के भी निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हंै। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस वर्ष 10 लाख टन धान के क्रय का लक्ष्य निर्धारित किया जाय, पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष उधम सिंह नगर एवं हरिद्वार में क्रय केन्द्रों की संख्या भी बढ़ाये जाने के निर्देश उन्होंने दिये। उन्होंने कहा कि धान क्रय की आॅनलाइन व्यवस्था होने से किसानों को भुगतान में भी सुविधा रहेगी। उन्होंने यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसानों को तीन दिन के अन्दर धान खरीद का भुगतान किया जा सके। उन्होंने किसानों की सूची अविलम्ब तैयार करने एवं पहली अगस्त से किसानों का रजिस्ट्रेशन भी प्रारम्भ करने के निर्देश दिये। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य श्री आनन्द बर्धन ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि प्रदेश में खरीफ खरीद सत्र 201819 हेतु 05 क्रय एजेन्सियां नामित की गई है, जिसमें खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग(विपणन शाखा), उत्तराखण्ड राज्य सहकारी विपणन संघ लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय कृषक उपज उपार्जन, प्रसंस्करण एवं रिटेलिंग सहकारी संघ मर्यादित(एन.ए.सी.ओ.एफ.), भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित(एन.सी.सी.एफ.), उत्तर प्रदेश उपभोक्ता सहकारी संघ लिमिटेड शामिल है। साथ ही प्रदेश में गढ़वाल व कुमाऊं मण्डलों में कुल 158 क्रय केन्द्र स्थापित किये गये है, इसमें मा0 मुख्यमंत्री के निर्देश पर उधम सिंह नगर के क्रय केन्द्रों की संख्या 127 से बढ़ाकर 140 तथा हरिद्वार में 13 से बढ़ाकर 20 कर दी जायेगी। उन्होंने बताया कि कृषकों को किये जाने वाले धान के मूल्य का भुगतान व क्रय हेतु साॅफ्टवेयर तैयार किया गया है, तथा इस वर्ष के लिए धान का मूल्य 1770 रू0 प्रति कुन्तल निर्धारित है। बैठक में सचिव श्री आर.मीनाक्षी सुन्दरम, श्री डी.सेन्थिल पाण्डियन, आरएफसी गढ़वाल श्री चन्द्र सिंह, आरएफसी कुमाॅऊ श्री ललित मोहन रयाल, प्रबन्ध निदेशक मण्डी श्री धीरज सिंह गब्र्याल, एमडी यूसीएफ सुश्री इरा उप्रेती, अपर जिलाधिकारी उधम सिंह नगर श्री जगदीश चन्द्र काण्डपाल सहित खाद्य विभाग के साथ ही सभी क्रय एजेन्सियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 1418 कार्मिको द्वारा 77 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 3893 कार्मिकों द्वारा 204 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त कार्य सम्पन्न कराने व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना बनाने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि मुख्य मार्गों में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, सीमांकन व सीलिंग के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जाए। उन्होंने कहा कि मुख्य मार्गों सहित नगर निगम की सीमा में आने वाले अवैध अतिक्रमणों को हटाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नही होगी। उन्होंने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य नियमानुसार सम्पादित किया जाए। इस कार्य में ढ़िलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकतानुसार टास्क फोर्स की टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमण हटाने के अभियान में न्यायालय के दिशानिर्देशों का शत्प्रतिशत पालन किया जा रहा है। उन्होंने लो.नि.वि. के अधिकारियों को निर्देश दिये कि सड़कों में ध्वस्तीकरण किये गये भवनों, बाउंड्रीवाॅल आदि का मलबा हटाया जाए। इस पर लोनिवि के अधिकारियों ने अपर मुख्य सचिव को अवगत कराया कि लोनिवि द्वारा अपने से संबंधित सड़कों पर मलबे का उठान दु्रत गति से किया जा रहा है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि संबंधित विभाग अपने से संबंधित सड़कों से मलबे का उठान शीघ्रता से करें, जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी न हो। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण व सौन्दर्यीकरण आदि के कार्यों का एस्टीमेट विद्युत, लोक निर्माण विभाग, एम.डी.डी.ए. सिंचाई आदि संबंधित विभाग शीघ्रता से तैयार कर प्रस्तुत करें, ताकि अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। इस अवसर पर जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा, लो.नि.वि. सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

निदेशक शहरी विकास श्री भूपाल सिंह मनराल ने बताया कि शुक्रवार 13 जुलाई, 2018 को प्रातः 8.30 बजे से राजपुर रोड स्थित होटल अकेता, देहरादून में ’’स्टार रेटिंग आॅफ गारबेज फ्री सीटिज’’ विषय पर निकायों की क्षमता अभिवृद्धि हेतु ’’13वीं रिजनल वर्कशाॅप आॅन स्टार रेटिंग आॅफ गारबेज फ्री सीटिज’’ का आयोजन किया गया है। इस कार्यशाला में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के संयुक्त सचिव, राष्ट्रीय मिशन निदेशक के साथ ही इस क्षेत्र के दो विषय विशेषज्ञों द्वारा इस विषय पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुरूवार को मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि नाबालिक बच्चियों के साथ रेप जैसे जघन्य अपराधों के लिये अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया जाना समीचीन लगता है। इसलिए प्रदेश में माईनर बच्चियों के साथ होने वाली रेप जैसी दुर्घटनाओं में अपराधी को फांसी की सजा दिये जाने का प्राविधान किया जायेगा, ताकि इस प्रकार की जघन्य अपराधों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा सत्र में इस सम्बंध में विधेयक लाया जाएगा। प्रदेश में भारी वर्षा से हुए नुकसान के सवाल पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस हेतु सभी जिलाधिकारियों को 5050 लाख रूपये की धनराशि दी जा चुकी है, उन्होंने कहा कि जिलाधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि आपदा पीड़ितों को त्वरित राहत एवं अहेतुक सहायता उपलब्ध करायी जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का आंकलन के कार्य में समय लगता है फिर भी हमारी कोशिश है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका आंकलन कर लिया जाए ताकि प्रभावितों को राहत पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि आपदा पीड़ितों की मदद के लिये धनराशि की कमी नही होने दी जायेंगी।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 1341 कार्मिको द्वारा 184 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 3689 कार्मिकों द्वारा 277 अतिक्रमणो के चिन्हीकरण का कार्य सम्पादित किया गया है। सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य द्रुत गति से सम्पन्न किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर उक्त कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि यदि सीमांकन के कार्य में किसी भी अधिकारी व कर्मचारी द्वारा लापरवाही बरती जाएगी, तो ऐसे कार्मिकों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि देहरादून शहर में राज्य गठन के बाद हुए अतिक्रमण की जानकारी भी जुटाई जाए। उन्होंने कहा कि इसके लिये सैटेलाइट मैप का इस्तेमाल किया जाए। श्री ओप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव को निर्देश दिये कि अवैध अतिक्रमणो के संबंध में जानकारी जुटाने के लिये एक पब्लिक नोटिस का प्रकाशन भी किया जाए। पब्लिक नोटिस में आम जनमानस से अपील कर इस बात का उल्लेख किया जाए कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा अवैध अतिक्रमण से संबंधित कोई शिकायत पूर्व में दर्ज करायी गई है, तो उस शिकायत पत्र की प्रतिलिपि नगर निगम, एमडीडीए व जिला प्रशासन को उपलब्ध करायें। जिससे की अवैध अतिक्रमणों के चिन्हांकन का एक पुख्ता आधार प्राप्त हो सके। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी है। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक मार्गों से भिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी को तीन सप्ताह में संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना होगा, जिसके 03 सप्ताह बाद तक उसे उत्तर देना होगा एवं तदुपरान्त 04 सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी को न्यायोचित निर्णय लेना होगा। इन स्थानों पर तब तक यथा स्थिति रहेगी। यदि मा.उच्च न्यायालय के आदेश के दिनांक के पश्चात् कोई अतिक्रमण प्रकाश में आता है, तो ऐसे अतिक्रमण को 24 घंटे के नोटिस देने के पश्चात् यथोचित निर्णय लेकर हटाया जा सकेगा। इस अवसर पर गढ़वाल आयुक्त श्री शैलेश बगोली, जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, एसएसपी सुश्री निवेदिता कुकरेती, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को कौलागढ़ रोड स्थित साउथ एशिया एफ.एम. लिमिटेड के कार्यालय से रेड एफ.एम. 93.5 रेडियो चैनल का शुभारम्भ किया। रेडियो चैनल रेड एफ.एम. 93.5 की टीम को बधाई व शुभकामना देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि रेड एफ.एम. 93.5 का उत्तराखण्ड व देहरादून में पहला रेडियो स्टेशन है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि रेड एफ.एम. 93.5 रेडियो चैनल मनोरंजन के साथसाथ, विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर सामाजिक चेतना लाने में अहम भूमिका निभाते हुए जनकल्याणकारी योजनाओं व नीतियों को लोगों तक पहुँचायेगा। स्थानीय स्तर पर एफ.एम. रेडियो चैनल से उत्तराखण्ड की रमणीय, सौन्दर्य, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक विशेषताएं और अधिक उजागर होंगी। रेडियो चैनल की शुरूआत से राज्य के ऐसे प्रतिभाशाली युवाओं, जो रोचक तरीके से रेडियो पर प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, के लिए नये अवसर मिलेंगे।

पंचायतीराज मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में पंचायत विभाग की योजनाओं की समीक्षा आयोजित हुई। समीक्षा के दौरान पंचायतीराज मंत्री श्री पाण्डेय द्वारा 14वें वित्त आयोग में आवंटित धनराशि के खरीदफरोख्त में अनियमितता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रमुख सचिव पंचायतराज से वर्ष 201516 से अब तक आवंटित धनराशि पर हुये खर्च पर एस.आई.टी. जांच कराने के निर्देश दिये। उन्होंने प्रमुख सचिव एवं निदेशक पंचायतीराज को समयसमय पर योजनाओं में संचालित कार्यों के निरन्तर मूल्यांकन एवं अनुश्रवण के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि एसआईटी जांच में दोषियों पर सख्ती से कारवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि पंचायत में आवंटित धनराशि आम जनता का है। जिसके भुगतान में अनियमितता/डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने समस्त अपर मुख्य अधिकारियों से आगामी 15 दिन में पुनः अयोजित होने वाली समीक्षा बैठक में कार्य योजना सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये तथा उन्होंने वित्त आयोग से प्राप्त धन से क्रय की गयी सामग्री की दर आदि का विवरण, अगली समीक्षा बैठक में साथ लाने के निर्देश दिये। बैठक में प्रमुख सचिव पंचायतीराज श्रीमती मनीषा पंवार, निदेशक पंचायतीराज श्री एच.सी. सेमवाल सहित समस्त जिला पंचायतीराज अधिकारी एवं अपर मुख्य अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना सार्वभौमिक होगी। इसमें राज्य के सभी लोगों को 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाएगा। इससे 27 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। योजना ट्रस्ट मोड में टी.पी.ए पर होगी। बुधवार को सचिवालय में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के संबंध में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि अपने नागरिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता होती है। स्वस्थ उत्तराखण्ड से ही समृद्ध उत्तराखण्ड सम्भव है। उन्होंने अधिकारियों से उत्तराखण्ड में आयुष्मान योजना के क्रियान्वयन का फुलप्रूफ प्लान तैयार करने के निर्देश दिए। पर्वतीय क्षेत्रों में संचालित अस्पतालों को प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्राविधान के भी निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की रूपरेखा पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर निर्णय लिया गया कि आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना से राज्य के सभी परिवारों को लाभान्वित किया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 27 लाख परिवार आएंगे। योजना को इन्श्योरेंस मोड़ की बजाय ट्रस्ट मोड पर लागू किया जाएगा। क्लेम प्रोसेसिंग के लिए थर्ड पार्टी एडमिनिसट्रेटर (टी.पी.ए.) का प्रयोग किया जाएगा। राज्य में पूर्व से ही संचालित यूहेल्थ व मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में समाहित कर लिया जाएगा। आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना में राज्य के सभी लोगों को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। आयुष्मान भारत से लिंक होने के कारण लाभार्थियों को केवल उत्तराखण्ड में ही नहीं बल्कि देश के किसी भी स्थान पर सूचीबद्ध अस्पतालों में इलाज का लाभ मिल सकेगा। बताया गया कि ट्रस्ट मोड में योजना के क्रियान्वयन से संस्थागत संरचना में निर्णय व क्रियान्वयन राज्य प्रशासन द्वारा नियंत्रित रहेगा। इसमें राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा अस्पतालों को सूचीबद्ध किया जाएगा और इन्हें लाभार्थियों के इलाज का भुगतान सीधे राज्य हेल्थ एजेंसी द्वारा किया जाएगा। इससे संबंधित अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवा की गुणवत्ता पर राज्य हेल्थ एजेंसी की सीधे नजर रहेगी। इस योजना में प्राईवेट हेल्थ इन्श्योरेंस कम्पनियों की तुलना में लाभार्थियों से बहुत ही कम प्रीमियम लिया जाएगा। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत, श्री मदन कौशिक, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव श्री अमित नेगी, श्री नितेश झा, श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव व राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रबंध निदेशक श्री युगल किशोर पंत, महानिदेशक स्वास्थ्य श्री टी.सी.पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को सचिवालय में नवनियुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री चन्द्रशेखर भट्ट ने शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून निवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी श्री उदयवीर सिंह पंवार के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

निबन्धन एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी भेषज विभाग डाॅ.मेहरबान सिंह बिष्ट ने बताया कि ’हरेला पर्व’ में प्रदेश के जनपदीय भेषज संघों व भेषज विकास इकाईयों के माध्यम से स्थानीय स्तर पर जुड़ीबूटी/औषधीय पौध प्रजातियों यथातेजपात, आंवला व रीठा आदि के पौधों को वितरित किया जाना है। जिसके लिये समस्त संघ सचिवों एवं जिला भेषज समन्वयकों को निर्देशित किया गया है कि, वे संघ नर्सरी में उपलब्ध जडीबूटी/औषधीय पौध प्रजातियों को हरेला पर्व के अवसर पर नागरिकों एवं सरकारी विभागों के प्रांगण में रोपण हेतु निःशुल्क वितरित करना सुनिश्चित करें। जनपद में नर्सरी न होने या नर्सरी में पौध उपलब्ध न होने की दशा में जिला भेषज समन्वयक के माध्यम से वन विभाग व निकटस्थ भेषज संघ के सचिवों से संपर्क कर पौध की मांग करें, यदि उनके द्वारा निःशुल्क पौध उपलब्ध कराया जाता है, तो पौध प्राप्त कर ’हरेला पर्व’ में पौध वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने भेषज संघ सचिवों को यह भी निर्देश दिये है कि जनपदीय नर्सरी में पर्याप्त मात्रा में पौध की अनुपलब्धता पर निकटस्थ जनपदों की मांग के अनुसार पौध उपलब्ध कराये।

वित्तीय वर्ष 201819 में नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढ़ीकरण के लिये चालू योजनाओं हेतु धनराशि जारी की गई है। जल संस्थान के अनुरक्षणाधीन नगरीय पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन, जीर्णोद्वार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 201819 में रूपये एक करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। जनपद उत्तरकाशी के विकासखण्ड मोरी के तुमडीयाकोट पेयजल योजना का पुनर्गठन का कार्य एवं सरास धुमराली पेयजल योजना का पुनर्गठन कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए बजट मैनुअल के अनुसार प्रथम चरण की धनराशि रूपये 7.27 लाख कुल रूपये 14.23 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। पिथौरागढ़ के विभिन्न जोनों हेतु अलगअलग साईज के वाटर मीटर की आपूर्ति एवं अधिष्ठापन कार्य हेतु कुल रूपये 211.98 लाख (दो करोड ग्यारह लाख अठ्ठानवे हजार मात्र) औचित्यपूर्ण पायी गयी। जिसके आधार पर इस कार्य हेतु उपरोक्त धनराशि स्वीकृत की गई। शासनादेश में धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, वित्तीय वर्ष 201819 में प्रथम किश्त के रूप में 84.79 लाख(रूपये चैरासी लाख उन्यासी हजार मात्र) का धनराशि जारी की गई है।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत बुधवार को 3412 कार्मिकों द्वारा 293 अवैध भवनों के चिन्हांकन का कार्य सम्पादित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद देहरादून के शास्त्रीनगर, सीमाद्वार में अतिवृष्टि के कारण मकान का मलवा गिरने से हुई जनहानि पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए उनके परिजनों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को प्रभावित परिवारों को अतिशीघ्र राहत उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि भारी वर्षा की सम्भावना को देखते हुए जिले में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को जिला आपदा केन्द्रों में तैनात रहने के निर्देश दे दिये गये हैं। सरकार हर प्रकार के सहयोग के लिए तैयार है। राज्य के सभी क्षेत्रों में वर्षा की स्थिति व अन्य घटनाओं की लगातार माॅनीटरिंग की जा रही है।

केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक श्री अनंत कुमार व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने डोईवाला सेंट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलाॅजी (सिपेट) कौशल विकास एवं तकनीकी सहयोग (सीएसटीएस) केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही नए सिपेट भवन का शिलान्यास भी किया गया। 40 करोड़ रुपये की लागत से डोईवाला में 10 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह संस्थान देश का अति आधुनिक संस्थान होगा। इससे उत्तराखंड में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी तथा रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। डोईवाला में एक प्लास्टिक रिसाईकिल यूनिट की स्थापना भी की जाएगी। आईडीपीएल की 899 एकड़ भूमि में से 833.25 एकड़ भूमि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को वापिस कर दी गई है। द्वाराहाट मे भी एक सिपेट की स्थापना की जाएगी। इसी प्रकार सितारगंज में प्लास्टिक मेडिकल डिवाईसेज पार्क की स्थापना की जाएगी। केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार ने कहा कि सिपेट का महत्व आईआईटी के समान ही है। यहां के बच्चों को 100 प्रतिशत कैम्पस प्लेसमेंट मिलेगा। देश में वर्तमान में 8 लाख प्लास्टिक इंजीनियर्स की मांग है। इसी प्रकार पूरी दुनिया में भारी संख्या में इनकी मांग है। डोईवाला में प्रारम्भ किए गए सिपेट में पहले वर्ष 1500, दूसरे वर्ष 2500 व तीसरे वर्ष 3000 युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। यहां प्लास्टिक इंजीनियरिंग में बीटेक भी प्रारम्भ करने पर विचार किया जा रहा है। देहरादून में शुरू किया गया यह देश का 32 वां सिपेट केंद्र है। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री के आग्रह पर द्वाराहाट में भी सिपेट की स्वीकृत की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सिपेट, डोईवाला में एक प्लास्टिक रिसाईकिल यूनिट की स्थापना की जाएगी। सितारगंज में प्लास्टिक मेडिकल डिवाईसेज पार्क की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से 5 हजार से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर आईडीपीएल की 899 एकड़ भूमि में से 833.25 एकड़ भूमि केंद्र द्वारा राज्य सरकार को वापिस कर दी गई है। बाकि बची भूमि पर आईडीपीएल चलता रहेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस बाबत मुख्यमंत्री को पत्र भी सौंपा। यह जानकारी में आने पर कि केंद्र सरकार से स्वीकृत किए गए 100 जनऔषधि केंद्र के सापेक्ष राज्य में 106 केंद्र खोल दिए गए हैं, केंद्रीय मंत्री ने 100 और जन औषधि केंद्र की स्वीकृति दिए जाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि आज का दिन उत्तराखण्ड के लिए काफी ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व केंद्रीय मंत्री श्री अनंत कुमार जी ने उत्तराखण्ड पर सौगातों की बारिश की है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्रधानमंत्री व केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आज का दिन सपना साकार होने का दिन है। आईडीपीएल की 833.25 एकड़ भूमि उत्तराखण्ड को निशुल्क मिली है। प्राप्त भूमि में से 200 एकड़ भूमि एम्स के विस्तार के लिए प्रयोग की जाएगी। जबकि बाकी भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खूबसूरत व देवभूमि की गरिमा के अनुरूप कन्वेंशन सेंटर स्थापित किया जाएगा। डोईवाला में सिपेट से हमारे युवाओं को रोजगार मिलेगा। यहां 100 प्रतिशत प्लेसमेंट होगा जो कि बहुत बड़ी बात है। यहां की 85 प्रतिशत सीटें उत्तराखण्ड के युवाओं के लिए होंगी। इन केंद्रों की स्थापना से स्थानीय आर्थिकी विकसित होगी और प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष तौर पर हजारों लोग लाभान्वित हांेगे। राज्य सकार विजन 2020 के तहत एक लाख युवाओं के स्किल डवेलपमेंट पर काम कर रही है। हमने राज्य में 200 स्टार्टअप का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस अवसर पर सांसद डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष श्री अजय भट्ट, प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री डाॅ. धन सिंह रावत, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री जार्ज आईवन ग्रेगरी मैन, केंद्र में सचिव श्री पी.राघवेंद्र राव, उत्तराखण्ड के मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सीपेट के महानिदेशक डाॅ. एसके नायक सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को नई दिल्ली साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश/उत्तराखण्ड श्री नारायण दत्त तिवारी के स्वास्थ्य की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री नारायण दत्त तिवारी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने चिकित्सकों से श्री तिवारी के उपचार के संबंध में जानकारी भी प्राप्त की। इस मौके पर राज्यसभा सांसद श्री अनिल बलूनी, श्री तिवारी की पत्नी श्रीमती उज्ज्वला व उनके पुत्र श्री रोहित शेखर तिवारी भी मौजूद थे।

बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत कुछ फर्जी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की जांच हेतु गठित विशेष अन्वेषण दल(एस.आई.टी.) तथा शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक सचिवालय सभागार में शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। शिक्षा मंत्री ने एस.आई.टी. द्वारा प्रचलित जांचों की प्रगति की समीक्षा की। चर्चा के दौरान उप शिक्षा अधिकारी बहादराबाद के 02 लिपिक संवर्ग कर्मियों पवन कुमार एवं मनोज चैहान द्वारा जांच में सहयोग न देने की शिकायत पर उनका स्थानातंरण तत्काल दूरस्थ जनपदों में करने निर्देश शिक्षा मंत्री द्वारा दिये गये। उन्होंने एस.आई.टी. द्वारा संस्तुत 20 प्रकरणों पर शीघ्र दोषी शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिये तथा ऐसे प्रकरणों में नियुक्ति में दोषी नियोक्ता अधिकारी पर भी कार्यवाही करने के निर्देश दिये। ज्ञातव्य है कि गत् 05 वर्षों में प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्त शिक्षकों की शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जांच किये जाने साथसाथ इण्टर काॅलेज में कार्यरत कुछ शिक्षकों के प्रमाण पत्र फर्जी पाये जाने/सूचना प्राप्त होने की जांच एस.आई.टी. से करायी जाने का निर्णय लिया गया है। जिसके क्रम में वर्ष 2012 से 2016 तक नियुक्त किये गये 7047 शिक्षकों की सेवा सम्बन्धित अभिलेख शिक्षा विभाग द्वारा एस.आई.टी. को उपलब्ध कराये गये, जिनमें से 10485 अभिलेख बाद सत्यापन प्राप्त हो चुके है तथा उक्त के अतिरिक्त विभिन्न माध्यम से प्राप्त 365 शिक्षकों से सम्बन्धित शिकायतों में से 161 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है। वर्ष 2012 से वर्ष 2016 तक जिन शिक्षकों को नियुक्ति प्रदान की गई है वर्तमान समय में शिक्षा विभाग से प्राप्त नियुक्ति सम्बन्धी अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही प्रचलित है। प्रभारी एस.आई.टी. सुश्री श्वेता चैबे ने शिक्षा मंत्री को अवगत कराया की कि 42 अध्यापकों के नियुक्ति सम्बन्धित अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही में से अब तक 20 प्रकरणों पर प्राथमिकी दर्ज करने की संस्तुति शिक्षा निदेशालय को प्रेषित कर चुकी है तथा 22 प्रकरणों पर विवेचना गतिमान है। प्रभारी एस.आई.टी. द्वारा बताया गया कि प्रमाण पत्र अभिलेखों के जांच के लिये कतिपय विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों द्वारा जांच शुल्क की मांग की जाती है। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा प्रमाण पत्रों की जांच के लिये शुल्क माफ होनी चाहिए इस पर शिक्षा मंत्री द्वारा भी प्रभावी पैरवी करने का आश्वासन दिया गया तथा इस हेतु यदि धन की आवश्यकता हो तो वह शिक्षा विभाग से दिलाने के निर्देश दिये। बैठक में सचिव शिक्षा डाॅ.भूपिन्दर कौर औलख, महानिदेशक कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा श्री आर.के. कुंवर, अपर निदेशक शिक्षा श्री रामकृष्ण उनियाल, वीरेन्द्र रावत सहित शिक्षा विभाग तथा एस.आई.टी. के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सूचना प्रौद्योगिकी भवन, आई.टी पार्क में ड्रोन एप्लिकेशन अनुसंधान केन्द्र एवं साईबर सुरक्षा केन्द्र का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संस्थान (एनटीआरओ) के सहयोग से ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र एवं अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में स्थापित ड्रोन प्रशिक्षण केन्द्र भारत का पहला केन्द्र है, इसमें 10 दिन से 03 माह तक के प्रशिक्षण दिये जायेंगे। इससे नौजवानों एवं तकनीकी शिक्षा में बड़ा फायदा होगा। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। पाॅलीटेक्निक काॅलेजों का सेलेक्शन कर उनमें भी ड्रोन एप्लीकेशन प्रोग्राम द्वारा प्रशिक्षित करेंगे। साईबर सुरक्षा केन्द्र की स्थापना से प्रदेश में साईबर क्राइम पर नजर रखने एवं अपराधियों को पकड़ने में पुलिस को मदद मिलेगी। एनटीआरओ के अध्यक्ष श्री आलोक जोशी ने कहा कि साईबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन एप्लिकेशन स्मार्ट पुलिस का एक कान्सेप्ट है। देहरादून में साईबर सिक्योरिटी एवं ड्रोन एप्लीकेशन सेंटर बनाना जरूरी था। उन्होंने कहा कि साईबर सिक्योरिटी किसी एक संस्था के भरोसे नहीं चल सकता है। इसके लिए अधिक से अधिक लोगों को प्रशिक्षित करना जरूरी है। एनटीआरओ हमेशा पुलिस को सहयोग करने के लिए तैयार है। यह सेंटर आने वाले समय में ड्रोन एक्टिविटी एवं रिसर्च के लिए हब बनेगा। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कहा कि साईबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। साईबर क्राइम से बचने के लिए उत्तराखण्ड के सामने अनेक चुनौतियां हैं। ड्रोन एप्लिकेशन अनुसंधान केन्द्र एवं साईबर सुरक्षा केन्द्र की स्थापना से उत्तराखण्ड को इस क्षेत्र में अच्छा अवसर मिला है। ड्रोन अनुसंधान प्रयोगशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र के लिए उत्तराखण्ड सरकार एवं एनटीआरओ के बीच दिसम्बर, 2017 में एमओयू हस्ताक्षर किया गया। जिसमें ड्रोन अनुप्रयोग एवं अनुसंधान के लिये अत्याधुतिक केन्द्र की स्थापना ड्रोन संचालन हेतु उच्च तकनीकि के प्रशिक्षण सुविधा केन्द्र की स्थापना, वन सर्वेक्षण, आपदा राहत एवं बचाव संचालन क्षेत्र में ड्रोन अनुप्रयोग को विकसित कर सामथ्र्य बनाने में तकनीकि सुविधा प्रदान करना है। ड्रोन अनुसंधान प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से सरकार, छात्रों, पुलिस, वन, आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया जायेगा। ड्रोन प्रयोगशाला के माध्यम से कठिन एवं दुर्गम क्षेत्रों में सुरक्षा बल संचालन हेतु रियलटाइम सैटलाइट सूचना एकत्रित करने, वनों पर नजर रखने, वन तस्करों पर निगरानी रखने तथा आपदा प्रबन्धन इत्यादि में मदद प्राप्त होगी। साईबर सिक्योरिटी प्रशिक्षण केन्द्र के लिये उत्तराखण्ड सरकार एवं राष्ट्रीय क्रिटिकल इनफाॅरमेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, भारत सरकार (एन.सी.आई.आई.पी.सी.) के मध्य दिसम्बर2017 में एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर किया गया। महत्वपूर्ण सूचना अवस्थापना एवं कार्यस्थल पर साईबर स्वच्छता को बेहतर करने में सहयोग प्रदान करना है। इसके अन्तर्गत पुलिस, सूचना प्रौद्योगिकी, सरकारी कार्मिकों एवं छात्रों को साईबर अपराध जाँच तथा साईबर सुरक्षा की बारीकियों पर प्रशिक्षित किया जायेगा। इससे राज्य तथा देश में बढ़ते साईबर अपराध, साईबर धोखाधड़ी, साईबर धमकियों को पकड़ने में मदद मिलेगी तथा साथ ही राष्ट्र एवं राज्य में साईबर क्राइम पुलिस स्टेशन एवं साईबर अपराध जाँच एवं फरेन्सिक में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने पुलिस संचार प्रशिक्षण केन्द्र में डिजिटल इन्वेस्टिगेशन ट्रेनिंग एवं एनालिसिस सेंटर का उद्घाटन एवं निरीक्षण किया। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, डीजीपी श्री अनिल कुमार रतूडी, अपर पुलिस महानिदेशक श्री अशोक कुमार, श्री आर.एस.मीणा, सचिव आई.टी. श्री आर.के.सुधांशू, निदेशक आई.टी.डी.ए. श्री अमित सिन्हा आदि उपस्थित थे।

जनपद देहरादून के अन्तर्गत देहरादूनहरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या72 (नयी संख्या7) पर स्थित ‘‘रिस्पना पुल’’ का नाम ‘‘स्वामी दयानन्द सरस्वती’’ के नाम पर परिवर्तित कर दिया गया है। यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश ने बताया कि मा. मुख्यमंत्री जी की घोषणा के अन्तर्गत देहरादून स्थित ‘‘रिस्पना पुल‘‘ का नाम परिवर्तन सम्बंधी शासनादेश जारी कर दिया गया है।

सोमवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरिद्वार जनपद के विधानसभा क्षेत्रोें में विकास कार्यों की समीक्षा की। इसमें मुख्यतः मुख्यमंत्री घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। बैठक में हरिद्वार जनपद के प्रभारी मंत्री श्री सतपाल महाराज, केबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक, विधायक श्री कुंवर प्रणव सिंह चैम्पियन, श्री देशराज कर्णवाल, श्रीमती ममता राकेश, श्री प्रदीप बत्रा, श्री संजय गुप्ता, श्री सुरेश राठौर, श्री फुरकान अहमद, श्री आदेश चैहान, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी व जिला मुख्यालय पर जिलाधिकारी सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए केबिनेट मंत्री ने कहा कि आज की समीक्षा बैठक में विपक्षी दल के विधायक भी सम्मिलित हुए। प्रदेश का विकास सर्वोपरि है। हम सभी को मिलकर प्रदेश को आगे ले जाना है। उन्होंने बताया कि हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र की 25 घोषणाओं में 17 पूर्ण हैं जबकि 8 पर कार्य गतिमान है। रानीपुर की कुल 17 में 07 पूर्ण 05 गतिमान हैं। हरिद्वार क्षेत्र की 28 घोषणाओं में 11 पूर्ण 10 गतिमान हैं। भगवानपुर में 10 में से 10 पर कार्य गतिमान है। ज्वालापुर की 16 में 8 पूर्ण हैं जबकि 8 पर कार्य गतिमान है। झबरेड़ा की 5 में से 5 पूर्ण हैं। पिरान कलियर की 12 में से 02 पूर्ण व 10 गतिमान हैं। रूड़की की 20 में से 12 पूर्ण व 8 पर कार्य गतिमान है। खानपुर की 57 में से 42 पूर्ण हैं जबकि 13 पर कार्य गतिमान है। लक्सर की 29 में से 23 पूर्ण व 6 पर कार्य गतिमान है। मंगलौर की 9 में से 1 पर पूर्ण व 7 पर कार्य गतिमान है। इससे पूर्व बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को विभिन्न विकास योनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घोषणाओं की क्रियान्विति तय समय के अंदर धरातल पर दिखनी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस तरह की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए कि चिकित्सालयों में चिकित्सक राजकीय अवकाश व रात्रि के समय भी उपलब्ध हों। हरिद्वार विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा के दौरान बताया गया कि आश्रमों में जहां व्यावसायिक गतिविधियां नहीं होती हैं वहां गृह कर मुक्त कर दिया गया है। धर्मशालाओं पर भी 3 गुना से कम करके 1 गुना कर दिया गया है। आदर्श नगर, विवेक विहार, में सीसी निर्माण के लिए 1 करोड़ 57 लाख रूपए स्वीकृत। काम प्रारम्भ हो चुका है। कुल 35 हैंडपम्प निर्माण के लिए टैंडर हो चुके हैं। हरिद्वार नगरीय पेयजल योजना के रखरखाव के लिए 2 करोड़ 20 लाख की डीपीआर बना रहे हैं। नमामि गंगा में दीनदयाल पार्क से चंडी पुल तक आस्था पथ का निर्माण। वेबकोस से 6 करोड़ रूपए की योजना है। पी.एम.के.एस.वाई. के अंतर्गत डिस्ट्रीब्यूटरीज के लिए भारत सरकार को 531 लाख रूपए का प्रस्ताव भेजा है।हरिद्वार के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। लालजीवाला व पावनधाम में पार्किंग निर्माण का काम एडीबी के तहत किया जाएगा।आधुनिक शौचालय के लिए स्थल चिन्हित किए गए हैं। वर्ष 2021 से पहले हरिद्वार में यातायात नियंत्रण के लिए हाईटैक सीसीटीवी लगाए जाएंगे। जल्द ही आंकलन तैयार कर लिया जाएगा। 10 हाई मास्ट लाईट हो चुकी हैं जबकि 10 और के लिए स्थल चिन्हित किए जा रहे हैं। आरती दर्शन के लिए एलईडी स्क्रीन का टेंडर कर रहे हैं। खड़खड़ी शमशान घाट को एनएच 58 से जोड़ने के लिए 75 मीटर स्पान पुल का डीपीआर बनायी जा रही है। हरिद्वार में 10 प्रतिशत सीवरेज का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया जा चुका है।अमृत योजना के तहत जलभराव की समस्या को दूर किया जाएगा। इनके अतिरिक्त कई आंतरिक मार्ग व नालियां निर्माण व अन्य कार्य भी हैं। रानीपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत 40 हैंडपम्प की स्थापना की जा रही हैं। कार्य प्रगति पर है। बहादराबाद में डिस्ट्रीब्यूटरीज में लाईनिंग के निर्माण का प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित। शिवालिक नगरीय पेयजल योजना का नवीनीकरण 9 करोड़ 65 लाख रूपए की डीपीआर। वाल्मिकी बस्ती में नाला व टाईल्स निर्माण के लिए 485 लाख स्वीकृत। टिहरी विस्थापित भेल, शिव मंदिर सुभाषनगर सड़क चैड़ीकरण। मार्च 2019 तक पूरा कर लिया जाएगा। शिव मंदिर से बरसाती नाले तक नाली निर्माण। दर्शन लाल में सड़कनाली पुनर्निर्माण के लिए 1 करोड़ 17 लाख रूपए स्वीकृत। बहादराबाद में खेल मैदान का निर्माण किया जाएगा। बहादराबाद में पेयजल के लिए नलकूप व नई पाईप लाईन की डीपीआर बना रहे हैं। ज्वालापुरधीरवाली में कन्या इंटर काॅलेज में भवन निर्माण किया जाएगा। टीरा में नई पेयजल लाईन निर्माण की डीपीआर बना रहे हैं। रोशनाबाद से हरिद्वार मार्ग का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार कर रहे हैं। औरंगाबाद में नदी कटाव रोकने के लिए बंधों का निर्माण किया जाएगा। डीपीआर तैयार। शिवालिक नगर टिहरी विस्थापित क्षेत्र में पुल निर्माण। भगवानपुर विधानसभा क्षेत्र में 20 हैंडपम्प की डीपीआर बन गई है। हसनपुर में सोलानी नदी में बाढ़ सुरक्षा कार्य नाबार्ड से किया जाएगा। बहेड़ी के सहादाबाद में पशु सेवा कें्रद खोला जाएगा। सरखेड़ी, इकबालपुर व मोहितपुर में राजकीय इंटर काॅलेज में कक्षाकक्ष के निर्माण का आंकलन तैयार कर लिया गया है। भगवानपुर में बस अड्डा का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। विकास खण्ड कार्यालय राज्य योजना के तहत बनाए जाने पर सहमति बनी। भगवानपुर को नगर पालिका परिषद बनाया जाएगा। ज्वालापुर विधानसभा क्षेत्र के तहत खेड़ीसिकरोढ़ा मार्ग पर छतिग्रस्त पुलिया का निर्माण की डीपीआर तैयार है। घाड़ क्षेत्र में 50 हैण्डपम्पों के निर्माण की डीपीआर बन चुकी है। रतमऊ नदी के बांए किनारे पर तटबंध निर्माण का कार्य किया जायेगा। राजकीय इन्टर कौलेज मानूबांस में दो कक्ष कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण के लिए डीपीआर तैयार है। बुग्गावाला कन्या इंटर काॅलेजमें कक्षा कक्ष एवं प्रयोगशाला का निर्माण का एक सप्ताह में एस्टीमेट बनाने के निर्देश दिए गए। ज्वालापुर में आधुनिक शौचालय का निर्माण किया जायेगा।डालूवालालारलवालाधनोरी मार्ग पर पुल निर्माण की डीपीआर तैयार है। खेड़ीसिकोहपुरडांडा हसनगढ़ में सी.सी. मार्ग सितम्बर तक पूर्ण किया जायेगा। ज्वालापुर से वधवा शहीद तक सड़क किनारे नाले का निर्माण किया जायेगा। बुग्गावाला से दोड़बसी तक सड़क मार्ग निर्माण का कार्य लगभग पूर्ण। झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र में बस अड्डे के लिए 10 दिन में भूमि का चयन कर लिया जायेगा। 25 हैण्डपम्पों के निर्माण की डीपीआर बन गई है। राजकीय बालिका इंटर काॅलेज लखनौता में दो कक्षा कक्षों के निर्माण का वित्त को प्रस्ताव भेजा है। झबरेड़ा नगर पंचायत में लाईट लगाई जायेगी। पीरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में 10 हैण्डपम्प लगाये जायेंगे इसकी 15 दिन में स्वीकृति मिल जायेगी। जबकि नलकूप निर्माण स्वीकृत हो चुका है। पीरान कलियर के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान का कार्य प्रगति पर है। पीरान कलियर में पर्यटन सूचना केन्द्र बनाया जायेगा। एक सप्ताह में डीपीआर बना ली जायेगी। बस अड्डा के लिए शीघ्र ही भूमि का चयन कर लिया जायेगा। रूड़की विधानसभा क्षेत्र में 85 मीटर स्पान के पुल की डीपीआर अगस्त तक तैयार हो जायेगी। मल्टीपल पार्किंग की डीपीआर तैयार हो चुकी है। रूड़की के सुनियोजित विकास के लिए मास्टर प्लान। कार्य प्रगति पर है। लक्सर में 50 हैंडपम्प लगने हैं इनमें से 25 स्वीकृत किए जा चुके हैं। क्षतिग्रस्त पेयजल लाईन् का नवीनीकरण की डीपीआर बन गई है। गंगा नदी में वायरके्रट का निर्माण स्वीकृत किया जा चुका है। रामपुर रायहट्टी गांव में बाढ़ सुरक्षा, नाबार्ड के तहत जल वितरण प्रणाली, जीआई सी निरंजनपुर में चारदीवारी व प्रयोगशाला का निर्माण किया जाना है। पार्किंग के लिए भूमि का चयन किया जा रहा है। इसी प्रकार अनेक मार्गों की डीपीआर स्वीकृत की जा चुकी है। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में ग्राम करनपुर में जलभराव से निजात के लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। नाबार्ड के तहत नलकूप व जल वितरण प्रणाली के लिए डीपीआर बन रही है। जीजीआईसी लंढौरा में दो कक्ष बनाए जा रहे हैं। 4 सिंचाई नलकूप की डीपीआर बनाई जा रही है। 20 हैंडपम्प का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। शैलाबाग, कलसिया व ग्राम खानपुर में पेयजल टंकी बनाई जा रही है। लक्सरलंढौरा रूड़की मार्ग का चैड़ीकरण का सर्वे किया जा रहा है। यहां के दो दर्जन से अधिक मार्ग अक्टूबर तक पूरे कर लिए जाएंगे।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत सोमवार को 270 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 250 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 11 भवनों के सीलिंग का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 1085 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2817 अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व 87 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने सोमवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व अवैध भवनों में किये जा रहे सीलिंग व इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की समीक्षा की। श्री ओमप्रकाश ने इस अभियान से जुडे हुए जल निगम, बीएसएनएल, लो.नि.वि., ऊर्जा व सिंचाई विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिनजिन स्थानों पर ध्वस्तीकरण का कार्य किया गया है, उन स्थानों पर संबंधित विभाग अपने से संबंधित कार्य को समयबद्धता के साथ पूरा करें। जिससे आम जनमानस को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि ध्वस्तीकरण किये गये स्थानों पर लगाये गये पीलरों पर जीयोटैगिंग का कार्य तीव्रता के साथ किया जाए। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों के पुनर्निर्माण, चैड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण के कार्य में विद्युत व लोक निर्माण विभाग का कार्य सबसे महत्वपूर्ण होता है। उन्होंने निर्देश दिये कि रिस्पना से प्रिंस चैक व सर्वे चैक से रायपुर रोड स्थित डील फैक्ट्री तक जो भी सड़कों के चैड़ीकरण व सौन्दर्यीकरण का कार्य किया जाना है, इसका एस्टीमेट एम.डी.डी.ए., लोक निर्माण विभाग व ऊर्जा विभाग आपसी समन्वय के साथ तैयार करें, ताकि अग्रीम कार्यवाही सुनिश्चित की जा सकें। श्री ओमप्रकाश ने नगर निगम को निर्देश दिये कि वेंडिंग जोन बनाने की कार्यवाही जल्द से जल्द की जाए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों की दुकानें अतिक्रमण के दौरान हटाया गया है, उनका एक रिकार्ड बनाया जाए, ताकि वेंडिंग जोन बनने के बाद उन्हें दुकानें पूरी पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ आवंटित की जा सकें। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के कार्य में लगे हुए कार्मिकों के लिये जिस स्थान पर खाना बनाया जा रहा है। उस स्थान पर फूड इंस्पेक्टर की तैनाती भी की जाए, जो कि बन रह खाने की टेस्टिंग का कार्य सुनिश्चित करें। अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य मुख्य सड़कों पर 25 प्रतिशत पूरा किया जा चुका है। जिस पर अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि मुख्य सड़कों पर 27 जुलाई, 2018 तक अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग की कार्यवाही पूरी की जाए। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, एसएसपी सुश्री निवेदिता कुकरेती, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

डोईवाला के आईटीआई भवन में कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र शुरू हो जाएगा। देश का अति आधुनिक संस्थान सीपेट (सेंट्रल इंस्टीटूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी) उत्तराखंड में खुलेगा। इसकी आधारशिला मंगलवार को डोईवाला में केंद्रीय मंत्री रसायन एवं उर्वरक श्री अनंत कुमार और मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रसायन एवं उर्वरक राव इंद्रजीत सिंह, सांसद रमेश पोखरियाल निशंक मुख्य अतिथि होंगे। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह से सोमवार को सचिवालय में मिलने आये केंद्रीय सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन श्री पी राघवेंद्र राव ने सीपेट के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 40 करोड़ रुपये की लागत से डोईवाला में 10 एकड़ भूमि पर बनने वाला यह संस्थान देश का अति आधुनिक संस्थान होगा। इससे उत्तराखंड में पूंजी निवेश की संभावना बढ़ेगी। रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। मंगलवार को ही कौशलं विकास और तकनीकी सहायता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। आईटीआई में इस केंद्र का सत्र सितंबर माह से शुरू कर दिया जाएगा। इस केंद्र से प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों को शत प्रतिशत प्लेसमेंट मिलेगा। इस दौरान डीजी सीपेट प्रोफेसर (डॉ) एसके नाइक, केंद्रीय संयुक्त सचिव रसायन एवं पेट्रो रसायन अपर्णा एस शर्मा, प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य इस वर्ष अक्टूबर में प्रदेश के भ्रमण पर आयेंगे। आयोग प्रदेश के वित्तीय आयव्यय के साथ ही आर्थिक संसाधनों की समीक्षा करेगा। 15वें वित्त आयोग को इस माह में राज्य के आर्थिक संसाधनों एवं वित्तीय आयव्यय आदि का विस्तृत विवरण तैयार कर प्रेषित किया जाना है। इस संबंध में सोमवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत एवं सलाहकार वित्त श्री इंदु कुमार पाण्डे के साथ ही संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग को प्रस्तुत किये जाने वाले विवरण में, 14वें वित्त आयोग में हुए बेसिक परिवर्तन के कारण राज्य को हो रही कठिनाइयों का विस्तृत उल्लेख किया जाए। इस विवरण में अबतक राज्य को हुई आर्थिक हानि का आकलन कर इसकी भरपायी के लिये भी ठोस प्रस्ताव तैयार किया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि वनावरण के साथ ही पर्वतों एवं ग्लेशियरों को भी इससे जोडने की बात इसमें सम्मिलित की जानी चाहिए। इससे ग्रीन बोनस का हमारा पक्ष भी मजबूत हो सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें यह भी देखना होगा कि हमारी हिस्सेदारी केन्द्रीय करो में किस प्रकार और अधिक बढ़ सकें। उन्होंने कहा कि हमारी प्राकृतिक भौगोलिक परिस्थिति, भागीरथी ईको सेंसटिव जोन, सेन्चुरीज, आदि के कारण अनेक जल विद्युत परियोजनां रूकी है। इससे हमारा ऊर्जा प्रदेश का सपना अधूरा रहने के साथ ही राज्य की आर्थिकी को भी नुकसान हो रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की फ्लोटिंग पापुलेशन आपदा प्रभावित क्षेत्र आदि के कारण राज्य को हो रहे आर्थिक नुकसान की भरपाई का भी इसमें उल्लेख किया जाना भी उपयुक्त होगा। प्रदेश की विपरीत भौगोलिक परिस्थिति के कारण अन्य राज्यों की अपेक्षा अपनी आय व्यय के अन्तर की भरपाई के लिये इसमें राज्य का पक्ष मजबूती से रखने का प्रयास किया जाए। उन्होंने कहा कि इस संबंध में हिमांचल प्रदेश को मिल रही सुविधाओं तथा उनके द्वारा दिये जाने वाले तथ्यों आदि का भी अध्ययन किया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 15वें वित्त आयोग के सभी मानको का बिन्दुवार अध्ययन कर सभी तथ्यों का इसमें समावेश करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। इस संबंध में सलाहकार वित्त श्री इंदु कुमार पाण्डे ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि 15वें वित्त आयोग को प्रेषित की जाने वाली रिपोर्ट में सभी तथ्यों का समावेश किया जायेगा। आयोग से प्रदेश के संसाधनों की कमी के दृष्टिगत रेवन्यू डेफसिट ग्रांट उपलब्ध कराने के साथ ही राज्य का बडा भूभाग वनावरण माउण्टेन ग्लेश्यिरों व सेन्चुरीज आदि के अधीन होने के कारण ग्रीन बोनस की मांग प्रमुख रूप से रखी जायेगी। बैठक में वित्त मंत्री प्रकाश पंत, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित नेगी, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, श्रीमती सौजन्या, डाॅ.रंजीत कुमार सिन्हा, अपर सचिव श्री एल.एन.पंत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को ऋषिपर्णा नदी के उद्गम स्थल मासी फाॅल का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने स्थानीय लोगों से मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा के लिए जनसहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को रिस्पना के उद्गम से मोथरोवाला तक एक ही दिन में 2.5 लाख से अधिक अनेक प्रजाति के पौधे लगाये जायेंगे। जिसमें फलदार वृक्ष, चारा प्रजाति के एवं जल संरक्षण करने वाले पौधे लगाये जायेंगे। 22 जुलाई को होने वाले पौधरोपण, सामाजिक संगठनों, संस्थाओं व जन सहयोग से किये जायेंगे। कोसी नदी पर 1.5 लाख से अधिक पौधे लगाये जायेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रारम्भिक चरण में रिस्पना एवं कोसी नदी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद अन्य नदियों को भी पुनर्जीवित किया जायेगा। आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित रखने के लिए जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयासों की जरूरत है। इसके लिए सरकारी संस्थानों में रेन वाटर हाॅर्वेस्टिंग की व्यवस्था की जा रही है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि जो लोग 22 जुलाई को रिस्पना नदी पर वृक्षारोपण नहीं कर पायेंगे व लोग ‘‘मेरा वृक्ष मेरी याद’’ के भाव से अपने घरों या उसके आसपास एक वृक्ष अवश्य लगाएं। जल संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना जरूरी है। हमें जो जल स्रोत सूख गये हैं, उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। देहरादून को पूर्ण ग्रेविटी का पानी उपलब्ध कराने के लिए मार्च 2020 तक सौंग बांध बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जून 2019 तक सूर्यधार जल विद्युत परियोजना को पूर्ण करने का प्रयास किया जायेगा। इस अवसर पर जिलाधिकारी देहरादून श्री एस.ए.मुरूगेशन, वी.सी.एमडीडीए श्री आशीष श्रीवास्तव एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मसूरी स्थित एक होटल में एसोसिएशन आॅफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित इंडस्ट्री इंटेªक्शन प्रोग्राम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योगों के बीच कोर्डिनेशन के लिए प्रमुख सचिव उद्योग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जायेगी, जिसमें सचिव स्वास्थ्य, सचिव ऊर्जा, एमडी सिडकुल, दो प्रतिनिधि काॅसमेटिक इंडस्ट्री एवं सीआईआई के उत्तराखण्ड के अध्यक्ष इस कमेटी में सदस्य के रूप में रहेंगे। बायोडायवर्सिटी बोर्ड एवं प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी भी आवश्यकता पड़ने पर बैठक में प्रतिभाग करेंगे। आयुर्वेद एवं फार्मा के लाइसेंस के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाया जायेगा। सेलाकुई क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति के लिए 230 केवी के सब स्टेशन की स्थापना की जायेगी। सेलाकुई पुलिस चैकी को उच्चीकृत कर थाने में बदला जायेगा और इसमें महिला पुलिस की संख्या बढ़ाई जायेगी। उद्योगों के सहयोग से एक औषधी कोष (मेडिकल बैंक) बनाया जायेगा। औषधी एवं सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम के अन्तर्गत निर्गत किये जाने वाले गुड्स मैनीफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जीएमपी) की वैधता एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की जायेगी साथ ही मार्केट स्टेंडिंग सेर्टिफिकेट (एम.एस.सी) की वैधता भी एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष की जायेगी। भगवानपुर क्षेत्र में उद्योगों हेतु सेंट्रल ईटीपी प्लांट लगाया जायेगा। औषधी विभाग के सुदृढ़ीकरण के लिए नवीन ढ़ाचा जल्द ही केबिनेट में प्रस्तुत किया जायेगा। आयुर्वेदिक औषधी निर्माण एवं नियंत्रण विभाग के अधिकारी, केन्दीय औषधी मानक संगठन के अधिकारियों से समन्वय बनाकर विभाग से संबंधित समस्याओं का निदान करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन्वेस्टरों को हर सम्भव सुविधाएं प्रदान करने का प्रयास किया जायेगा। जिससे अधिक से अधिक उद्योग उत्तराखण्ड में निवेश कर सकेंगे। इससे स्थानीय स्तर पर युवाओं एवं महिलाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने, स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर बढ़ाने एवं राजस्व में वृद्धि के लिए उद्योगों के पदाधिकारियों से समयसमय पर बैठक करना जरूरी है। आॅल वेदर रोड एवं भारत माला योजना, रेलवे एवं हवाई सेवाओं में वृद्धि होने से आगामी दो सालों में प्रदेश में आवागमन के साधन और सुगम होने के बाद उद्योगों का उत्त्राखण्ड में रूझान और अधिक बढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पलायन को रोकने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में छोटेछोटे उद्योगों को विकसित कर लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की शीघ्र प्राथमिकता है। 04 एवं 05 अक्टूबर को देहरादून में इनवेस्टर मीट किया जायेगा, जिसमें प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री ने सभी उद्योगों के पदाधिकारियों से अपील की कि इस इनवेस्टर मीट में अपने इनोवेटिव सुझाव दें। वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि राज्य गठन के बाद उत्तराखण्ड में छोटेबड़े उद्योगों में तेजी से वृद्धि हुई है। वर्तमान में प्रदेश में 41 हजार लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्योग हैं। 300 बड़ी इंडस्ट्रियां हैं। औषधी के क्षेत्र में देश का 20 प्रतिशत प्रोडक्ट उत्तराखण्ड में बन रहा है। एमएसएमई के तहत सरकार विशेष इन्सेंटिव दे रही है। जीएसटी में सभी 17 प्रकार के टेक्स को समायोजित कर देशभर में एक ही कर प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जीएटी काउंसिल ने अनेक सुधारात्मक कदम उठाये हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल आॅफ इंडिया डाॅ. एस. ऐश्वर्य रेड्डी, सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा, सचिव वित्त श्री अमित नेगी, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या, चैयरमेन एसोसिएशन आॅफ देवभूमि फार्मा इंडस्ट्रीज श्री संदीप जैन, उत्तराखण्ड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता एवं विभिन्न उद्योगों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य किया जा रहा है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि इस अभियान के अन्तर्गत रविवार को 20 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व 143 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण का कार्य किया गया है। इस प्रकार अब तक कुल 815 अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, 2569 अतिक्रमणों के चिन्हीकरण व 75 भवनों के सीलिंग का कार्य सम्पादित किया जा चुका है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि शहर में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य तीव्र गति से किया जा रहा है। अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य पूरी निगरानी व नियमानुसार अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा सम्पादित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ अवैध भवनों के भवन स्वामियों द्वारा स्वयं भी ध्वस्तीकरण का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जो लोग भविष्य में दुबारा अतिक्रमण करते है, ऐसे लोगों के विरूद्ध आई.पी.सी. की धाराओं के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करने की कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण में आम जन मानस का सहयोग निरन्तर शासनप्रशासन को मिल रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार को देहरादून के एक स्थानीय वैडिंग प्वाइंट में पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत द्वारा आयोजित मैंगो, पहाड़ी ककड़ी, भुट्टा पार्टी में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड की संस्कृति व यहां के स्वादिष्ट पौष्टिक उत्पादों का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में प्रस्तावित सौंग बांध के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 22 जुलाई को रिस्पना क्षेत्र में प्रस्तावित पौधरोपण कार्यक्रम में अधिक से अधिक सहभागिता के लिए लोगों व स्कूली बच्चों को प्रेरित किया जाए। भविष्य में जो भी सीवरेज योजनाएं बनाई जाएं, उसमें सीवरेज लाईन बिछाने से पहले ट्रीटमेंट प्लांट बनाना सुनिश्चित कर लिया जाए। प्रदेश के नगर निकायों की परिधि में शामिल होने वाले नये क्षेत्रों में 10 वर्ष तक भवन कर नहीं लिया जायेगा। राजपुर रोड़ क्षेत्र में मन्नूगंज नाला को कवर किए जाने से बरसात का पानी घरों में घुस जाने की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाए कि नालों को कवर करना कहां तक उचित है। शनिवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग द्वारा देहरादून जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मुख्यतः मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा की। बैठक में प्रभारी मंत्री श्री यशपाल आर्य, विधायक श्री हरबंस कपूर, श्री गणेश जोशी, श्री मुन्ना सिंह चैहान, श्री उमेश शर्मा काउ, श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, श्री खजानदास, श्री विनोद चमोली, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश सहित शासन के वरिष्ठ अधिकारी, जिलाधिकारी देहरादून व अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विधानसभा क्षेत्रों के लिए स्वीकृत किए गए कार्यों पर पूरी गम्भीरता के साथ समयबद्ध तरीके से काम किया जाए। सभी मुख्यमंत्री घोषणाओं की नियमित तौर पर माॅनिटरिंग सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने इसके लिए जिला स्तर पर जिलाधिकारी व शासन स्तर पर सचिव श्री अमित नेगी को जिम्मेवारी सौंपी। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित सौंग बांध के लिए सभी आवश्यक औपचारिकताएं जल्द से जल्द पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में देहरादून को पेयजल आपूर्ति में सौंग बांध बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। इससे ग्रेविटी पर पानी की उपलब्धता रहेगी। बताया गया कि इसका फिजीबिलिटी सर्वे कर लिया गया है। जिओलाॅजिकल, टेक्नीकल व हाईड्रोलाॅजिकल स्टडी की जा रही है। मुख्यमंत्री ने डीएम देहरादून श्री एस.ए.मुरूगेशन को 22 जुलाई को रिस्पना क्षेत्र में प्रस्तावित पौधरोपण कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूर्ण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि इस दिन देहरादून में 2 लाख 75 हजार पौधे लगाए जाएंगे। इसमें सभी विभागों का सहयोग लिया जाएगा। स्कूली बच्चों को फलदार पौधे वितरित किए जाएंगे। जिलाधिकारी देहरादून को बिंदाल नदी से सिल्ट को हटाने के लिए भी निर्देशित किया गया। चकराता विधानसभा क्षेत्र में सीएम घोषणाओं की समीक्षा के दौरान बताया गया कि चकराता लाखामण्डल मोटरमार्ग के सुधारीकरण कार्य का आंगणन एक सप्ताह में दे दिया जायेगा। पशु चिकित्सालय के लिए 45 लाख रूपये स्वीकृत हैं। 27 ग्रामों को त्यूनी से हटाकर चकराता तहसील में शामिल कर लिया गया है। चकरातालाखामण्डल में आधुनिक शौचालय व पार्किंग सुविधा पर्यटन विभाग द्वारा की जायेगी। मुख्यमंत्री ने राजकीय इण्टर काॅलेज नागथात का नाम स्वतंत्रता सेनानी श्री केदार सिंह के नाम पर जल्द से जल्द करने के निर्देश दिये। कालसीचकराता मोटर मार्ग पर 257 मीटर के केबल ब्रिज की डी.पी.आर बनाई जा चुकी है। त्यूनी पेयजल योजना में 02 मिनी नलकूपों के लिए डीजल जेनरेटर सेटों की स्थापना व पाईपलाइनों के सुदृढ़ीकरण का आंगणन तैयार कर लिया गया है। विकासनगर विधानसभा क्षेत्र में डांडाजीवनगढ़जकारिया मोटर मार्ग व एनएच 507 पर आरसीसी नाले का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है। हर्बटपुर में 900 मीटर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य दिसम्बर तक व ढ़करानी के आन्तरिक मार्गों का पुनर्निमाण सितम्बर तक पूर्ण कर लिया जायेगा। जमनीपुर में आन्तरिक मार्गों का पुनर्निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। बड़ावालाजुड्डो मार्ग पर क्रैश बैरियर का 90 प्रतिशत कार्य हो चुका है। शीतला नदी पर सेतु निर्माण के लिए आंगणन भेजा गया है, जबकि गोना नदी पर सेतु निर्माण के लिए आंगणन 10 दिन के अन्दर भेजा जायेगा। कट्टा पत्थर नहर के किनारे सड़क निर्माण को पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताते हुए आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरा करने के निर्देश दिये गये। सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में चन्द्रबनी में सम्पर्क मार्ग पर 50 प्रतिशत काम हो चुका है। गुलाटा नदी पर आरसीसी बाॅक्स कल्वर्ट का कार्य 15 सितम्बर से शुरू कर दिया जायेगा। मालढ़ूग जलाशय का फिजीबिलिटी सर्वे हो चुका है, इससे 53 गांवों को ग्रेविटी आधार पर जलापूर्ति होगी। राजावाला, कुंजाग्रान्ट व अल्कापुरी में नलकूप निर्माण, कारबारी में जलाशय निर्माण व हसनपुर पेयजल योजना का निर्माण कार्य किया जाना स्वीकृत है। भुड्डी व सब्बावाला में राजकीय होमोपैथी चिकित्सालय की मरम्मत का कार्य पूरा किया जा चुका है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में विधायक श्री विनोद चमोली की मांग पर ट्रांसपोर्टनगर सड़क निर्माण के प्रथम एवं द्वितीय चरण के अब तक के हुए कार्यों के भौतिक सत्यापन के निर्देश दिये गये। दून विश्वविद्यालय में हिमालयन शोध संस्थान की स्थापना के लिए मुख्य सचिव को माॅनटरिंग करने के निर्देश दिये। रायपुर विधानसभा क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय रायपुर को मालदेवता मुख्य मार्ग से जोड़ने की स्वीकृति दी जा चुकी है। महाविद्यालय में चार क्लास रूम के निर्माण कार्य शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिये गये। ननूरखेड़ा में आरसीसी मार्ग का कार्य प्रगति पर है। लाडपुररिंगरोड पेयजल योजना का आंगणन तैयार कर लिया गया है, एक माह में इसकी डीपीआर बना ली जायेगी। राजपुर विधानसभा क्षेत्र में परेड ग्राउंड स्थित दून पुस्तकालय शोध केन्द्र के लिए 15 लाख रूपये स्वीकृत किये गये हैं। प्रेस क्लब भवन निर्माण के लिये 1 करोड़ रूपए की धनराशि स्वीकृत है। राजपुर रोड़ क्षेत्र में मन्नूगंज नाला को कवर किए जाने से बरसात का पानी घरों में घुस जाने की शिकायत पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश को इसकी जांच करने के लिए निर्देशित किया गया। इस बात का भी परीक्षण कर लिया जाए कि नालों को कवर करना कहां तक उचित है। इसके अतिरिक्त कई आंतरिक मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण की भी समीक्षा की गई है। मसूरी विधानसभा क्षेत्र में गल्ज्वाड़ी पेयजल योजना व गंगोलपण्डितवाड़ी पेयजल योजना की निविदा हो चुकी है। नया गांव, हाथीबड़कला में सामुदायिक भवन निर्माण की भी निविदा की जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने मसूरी में आधुनिक शौचालयों के निर्माण जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिये। बताया गया कि मसूरी में वाहन पार्किंग के लिए चार स्थान चिन्हित किये गये हैं। भट्टा फाॅल, रोवर्स केव में पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। गड़ी केंट में ट्यूबवेल व पानी के ओवरहेड टेंक का आंगणन तैयार कर लिया गया है। नागल हटनाला में पेयजल, ट्यूबवेल की डीपीआर एक माह में तैयार कर ली जायेगी। मसूरी के लिए वैकल्पिक मार्ग सैलाकुईराजावालाभाववालाहाथीपांव मार्ग को महत्वपूर्ण बताते हुए मुख्यमंत्री ने इसके लिए प्राथमिकता से काम किए जाने की आवश्कता बताई। कैंट विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न आवासीय काॅलोनियों में स्वीकृत आंतरिक सड़कों के निर्माण का 70 प्रतिशत कार्य हो चुका है। बल्लीवाला चैक से अनुरागनर्सरी तक मार्ग निर्माण व सुदृढ़ीकरण का 30 प्रतिशत कार्य किया जा चुका है। बताया गया कि कौलागढ़ में निराश्रित बालिकाओं के लिए हाॅस्टल का निर्माण किया जायेगा। ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में गुमानीवाला मार्ग, रायवालाप्रदीपनगर मार्ग के चैड़ीकरण हेतु निविदा की जा चुकी है। 20 बीघा, मीरा नगर, शिवाजी नगर, सुमन विहार में बाह्य व आंतरिक मार्गों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में मासिक पत्रिका ’दृष्टि में ही सृष्टि’ का विमोचन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पत्रिकारिता का उद्देश्य समाज को नई दिशा देने के साथ ही जन जागरूकता का भी प्रसार करना है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पत्रिका अपने नाम के अनुरूप सामाजिक सरोकारों को बढ़ावा देने के साथ ही पत्रकारिता के आदर्शों के अनुरूप जनहित से जुडे विषयों के समाधान की दिशा में भी आगे आयेगी। इस अवसर पर पत्रिका के सम्पादक श्री सुभाष चन्द्र जोशी, सह सम्पादक श्री संदीप रावत सहित अन्य लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को ले. जनरल चैरिश मैथसन, पीवीएसएम, एसएम, जनरल आॅफिसर कमांडिंग इन चीफ दक्षिण पश्चिम कमान, कर्नल आॅफ द गढ़वाल राईफल्स एवं गढ़वाल स्काउट्स ने शिष्टाचार भेंट की। ले. जनरल चैरिश मैथसन ने मुख्यमंत्री से गढ़वाल रेजीमेंट के मुख्यालय लैंसडाउन में पेयजल की समस्या के निदान के लिए भैरवगढ़ी जल परियोजना के संबंध में वार्ता की। उन्होंने इस पेयजल योजना के समाधान का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि लैंसडाउन की पेजल समस्या के समाधान के लिए 64 करोड़ रूपये की योजना बनाई गई है। जिसमें सेना द्वारा 23 करोड़ की धनराशि उपलब्ध कराई जानी है। जिसमें से अभी तक 09 करोड़ रूपये प्रथम किस्त के रूप में उपलब्ध कराई जा चुकी है। ले. जनरल चैरिश मैथसन ने कहा कि शेष 14 करोड़ की धनराशि शीघ्र उपलब्ध कराई जायेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिव पेयजल को दिसम्बर तक इस पेयजल योजना को पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि लैंसडाउन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र की पेयजल की समस्या का समाधान होना जरूरी है। इसके लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जायेगी।

राज्य में नशे के बढ़ते प्रचलन पर कड़ाई से नियन्त्रण हेतु पर्याप्त संख्या में ड्रग्स इन्सपेक्टरों की जल्द से जल्द व्यवस्था की जाएगी। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेलाकुई चैकी को थाने मे तब्दील किया जाएगा तथा यहां पर महिला पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाएगी। फार्मा उद्योग की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु फार्मा उद्यमियों तथा बायो डायवर्सिटी बाॅर्ड की एक बैठक शीघ््रा आयोजित की जाएगी। राज्य में फार्मा उद्योग को उत्तर पूर्वी राज्यों के समान आयकर में छूट हेतु एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा जाएगा। फार्मा इकाईयों को परिवहन अनुदान (ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी) देने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में राज्य में फार्मा उद्योग की प्रगति की समीक्षा के दौरान उक्त निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने युवाओं में नशे के बढ़ते प्रचलन पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि जल्द से जल्द दवाईयों की जांच व नशे के व्यापार करने वालो पर कड़े नियन्त्रण हेतु पर्याप्त संख्या में ड्रग्स इन्सपेक्टरों की व्यवस्था की जाए। बैठक के दौरान सचिव स्वास्थ्य ने जानकारी दी कि राज्य की स्थापना के समय मात्र 1500 मेडिकल स्टोर थे जिनकी वर्तमान में संख्या 15000 तक पहुंच गई है। राज्य में 80 ड्रग्स इन्सपेक्टरों की आवश्यकता है जब्कि वर्तमान में मात्र 4 ड्रग्स इन्सपेक्टर कार्यरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की दुर्गम पहाड़ी स्थिती को ध्यान में रखते हुए फार्मा उद्योग हेतु मशीनरी, कच्चा माल एवं पैकिंग के कारण दवाईयो की लागत बढ़ने की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए फार्मा इकाईयों को माल भाडे़ में अनुदान के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सचिव ऊर्जा तथा ऊर्जा निगमों के अधिकारियो को फार्मा उद्योगो को अबाधित बिजली आपूर्ति पर विशेष ध्यान देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने हरिद्वार में एक्सपोर्ट हब स्थापित करने की संभावनाओं पर प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि निर्यात की जाने वाली दवाईया अन्र्तराष्ट्रीय गुणवता मानकों (ॅभ्व्ए च्प्ब्ैए न्ैथ्क्।ए डभ्त्। ) पर खरी उतरे इसके लिए अत्याधुनिक प्रयोगशालाए स्थापित करने हेतु प्रस्ताव पर विचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि फार्मा उद्योग तथा बायो डायवर्सिटी बोर्ड के मध्य समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु शीघ््रा बैठक आयोजित की जाए। देहरादून के सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र व फार्मासिटी होने के कारण यहां पर महिला श्रमिकों की संख्या बहुत अधिक हैं। सेलाकुई फार्मासिटी में महिला सुरक्षा के मुद्ये पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने वरिष्ठ पुलिस अघीक्षक देहरादून को निर्देश दिए कि सेलाकुई चैकी को थाने में तब्दील किया जाय तथा थाने में पुलिस कर्मियों की संख्या बढ़ाई जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि दवा निर्यात बढाने तथा अत्याध्ुानिक इकाईयो, प्रयोगशालाओं व अन्य सुविधाओं की स्थापना हेतु औद्योगिक भूमि की आवश्यकता को देखते हुए अन्य ऐसे उद्योग या अस्पताल जिन्हें सरकार द्वारा पूर्व में भूमि आवटित की गई थी परन्तु जिसका उपयोग पिछले 10 वर्ष से नही हुआ, ऐसे खाली पडे़ भूखण्डों की सूचना एकत्र की जाए। उन्होंने कहा कि फार्मा उद्योग द्वारा अधिकाधिक संख्या में स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिले इसके लिए सभी हितधारकों को मिलजुल कर काम करना होगा। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव श्री अमित सिंह नेगी, श्री नितेश कुमार झा, श्रीमती राधिका झा, श्रीमती सौजन्या, जिलाधिकारी श्री एस मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती निवेदिता कुकरेती, ऊर्जा निगम के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड की प्रसिद्ध लोकगायिका श्रीमती कबूतरी देवी के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के लोक संगीत को बढ़ावा देने में स्व. कबूतरी देवी का योगदान अतुलनीय रहा है। उत्तराखण्ड के ऋतु आधारित गीतों की वे विशेषज्ञ गायिका थी पहाड़ों को ठंडो पाणी, कि भलि मीठी वाणी...... गीत आज भी आम उत्तराखण्डी के जेहन से जुड़ा है। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित कबूतरी देवी ने पिथौरागढ़ के सुदूर ग्रामीण अंचल से निकलकर उत्तराखण्ड की पहाड़ी संस्कृति और लोकगीत शैली को अंतर्राष्ट्रीय मंचो पर नई पहचान दिलाई। उनका जाना पर्वतीय लोक संगीत के लिए अपूर्णीय क्षति है। कबूतरी देवी जैसे लोक संस्कृति के वाहक का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा तथा वे हर उत्तराखण्डी के दिल में जीवित रहेंगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्व. कबूतरी देवी हमारे पर्वतीय लोक संगीत एवं लोक संस्कृति की जीवंत प्रतिमूर्ति थी। उनके गीतों में शास्त्रीय संगीत का पुट भी मौजूद था। सत्तर के दशक से आकाशवाणी के उत्तरायणी कार्यक्रम से जुड़ी रहकर अपनी लोक संस्कृति एवं लोक संगीत से देश व दुनिया को रूबरू कराती रही। ज्ञातव्य है कि उत्तराखण्ड की तीजनबाई कही जाने वाली कबूतरी देवी ने पहली बार दादीनानी के लोकगीतों को आकाशवाणी और प्रतिष्ठित मंचो के माध्यम से प्रचारित और प्रसारित किया था। जब उन्होंने आकाशवाणी पर प्रस्तुतियां देनी शुरू की थीं, उस वक्त कोई महिला संस्कृतिकर्मी आकाशवाणी के लिए नहीं गाती थीं। 70 के दशक में उन्होंने पहली बार पहाड़ के गांव से स्टूडियो पहुंचकर रेडियो जगत में अपने गीतों से धूम मचा दी थी। कबूतरी देवी ने आकाशवाणी के लिए करीब 100 से अधिक गीत गाए। उनके गीत आकाशवाणी के रामपुर, लखनऊ, नजीबाबाद और चर्चगेट, मुंबई के केन्द्रों से प्रसारित होते थे।

पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा रेलवे बोर्ड को टनकपुरदिल्ली व लाल कुआं से दक्षिण भारत के लिए रेल सेवा शुरू करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है। शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से भेंट करने आए पूर्वोत्तर रेलवे के महाप्रबंधक श्री राजीव अग्रवाल ने मुख्यमंत्री को यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रेलवे के विस्तार से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इसके लिए राज्य सरकार रेलवे के साथ हर सम्भव सहयोग करेगी। मुख्यमंत्री ने काठगोदाम से देहरादून आने वाली ट्रेन का समय यात्रियों की सुविधानुसार करने का अनुरोध किया। इस अवसर पर डीआरएम बरेली श्री डीके सिंह भी उपस्थित थे।

किच्छाखटीमा नई रेलवे लाइन के निर्माण के लिए नया लोकेशन सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। 165.67 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 51.48 किलोमीटर रेलवे लाइन का डीपीआर नार्थ ईस्टर्न रेलवे द्वारा जल्द कराया जाएगा। इस बारे में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह के साथ शुक्रवार को सचिवालय में नार्थ ईस्टर्न रेलवे के महा प्रबंधक श्री राजीव अग्रवाल की बैठक हुई। बैठक में यह भी तय किया गया कि नार्थ ईस्टर्न रेलवे लालकुआंकाठगोदाम लाइन और काशीपुर कस्बे में आरयूबी (रेलवे अंडर ब्रिज) बनाएगा। इसपर होने वाले व्यय का कुछ हिस्सा उत्तराखण्ड राज्य भी वहन करेगा। इसके अलावा खटीमाबनबसा रेलवे लाइन पर भी एक आरयूबी बनाया जाएगा। बैठक में इस बात पर भी चर्चा हुई कि रुद्रपुर, काशीपुर और बाजपुर में स्थित एफसीआई के गोदामों से अनाज ढुलान का कार्य रेल द्वारा किया जाय। मुख्य सचिव ने जीएम नार्थ ईस्टर्न रेलवे से राम नगर दिल्ली के बीच कॉर्बेट स्पेशल ट्रेन और देहरादून काठगोदाम इंटरसिटी ट्रैन चलाने का अनुरोध किया। जीएम ने भरोसा दिलाया कि इसके लिए जल्द ही टेक्नो फिजिबिलिटी स्टडी कराई जाएगी। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रमुख सचिव खाद्य श्री आनंद बर्द्धन, डीआरएम बरेली श्री डीके सिंह, अपर सचिव परिवहन श्री हरिश्चन्द्र सेमवाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत नेे 13 महिलाओं व किशोरियों को तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया। जबकि 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को उत्कृष्ट कार्य के लिए राज्य स्तरीय ‘‘आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार’’ से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निदेशालय, महिला सशक्तिकरण, प्रेमनगर में किया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाकर ही समाज को आगे ले जाया सकता है। समाज में सुधार के लिए दृढ़ संकल्प शक्ति व त्याग की भावना आवश्यक है। उत्तराखण्ड में पर्यावरण संरक्षण, समाज सुधार से लेकर राज्य निर्माण में मातृ शक्ति की महत्वपूर्ण भागीदारी रही है। तीलू रौतेली पुरस्कार समाज के लिए सर्वस्व त्याग करने वाली हमारी माताओ ंव बहनों को समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित होने वाली सायरा बानो ने बहुत ही हिम्मत का परिचय देते हुए तीन तलाक के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़ी है। मुख्यमंत्री ने पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान कर रही हैं। राज्य सरकार महिलाओं की आर्थिकी को बेहतर करने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रही है। ‘देव भूमि प्रसाद’ योजना का बहुत अच्छा परिणाम मिला है। केवल केदारनाथ में ही 2 माह में श्रद्धालुओं को 1.25 करोड़ रूपए (1 करोड़ 25 लाख) से अधिक के प्रसाद की बिक्री की जा चुकी है। बद्रीनाथ व केदारनाथ के अलावा अब यह योजना पूर्णागिरी, जागेश्वर, चंडी देवी मंदिर में भी प्रारम्भ की गई है। आगे इसका और विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध स्थानीय उत्पादों की महत्ता को समझना होगा। केवल इनका सर्टिफिकेशन किया जाना होगा। अति कुपोषित बच्चों के लिए राज्य में तैयार किए गए पोष्टिक आहार ‘ऊर्जा’ (मण्डुवा, काला भट्ट, चैलाई, गेहूं, सोयाबीन, मक्का व मूंगफली आधारित खाद्य सामग्री) को राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वीरांगना तीलू रौतेली का जन्म दिवस 8 अगस्त को होता है। इसलिए आगे से इस कार्यक्रम का अयोजन 8 अगस्त को किया जाएगा। राज्य सरकार केवल जच्चाबच्चा के लिए 500 बेड का अस्पताल बनाएगी। इसके लिए उपयुक्त स्थान पर भूमि का चयन किया जाएगा। महिला व बाल विकास मंत्री श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरूषों से कम नहीं हैं। तीलू रौतेली पुरस्कार का उद्देश्य उन महिलाओं के काम को मान्यता देना है जिन्होंने समाज सुधार के लिए कठिन संघर्ष किया है। महिलाओं को और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र नेे राज्य की विभिन्न क्षेत्रोंजैसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में उत्कृष्ठ प्रदर्शन, किशोरी शिक्षा, समाज में व्याप्त बुराईयों के विरूद्ध लोगों को जगारूक करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन, नदी में डूबते बच्चे की जान बचाना, बाघ के हमले से बच्चों एवं मवेशियों की जान बचाना आदि अद्वितीय कार्य करने वाली 13 महिला/किशोरियों को प्रशस्ति पत्र और रू. 21,000 की धनराशि का चैक वितरित कर वर्ष 201718 के लिए ‘‘राज्य स्त्री शक्ति तीलू रौतेली पुरस्कार’’ से सम्मानित किया गया और राज्य में संचालित बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों में से उत्कृष्ठ कार्य कर योजना का लाभ अपने क्षेत्र की पात्र लाभर्थियों को प्रदान करने एवं समाज में जागरूकता लाने के लिए 20 आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों को प्रशस्ति पत्र एवं रू. 10,000 की धनराशि का चैक वितरित कर वर्ष 201718 के लिये राज्य आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उधमसिंहनगर की शायरा बानो को तीन तलाक पर सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लडने, उधमसिंगनगर की कु. निर्मला को दक्ष दिव्यांग खिलाड़ी से सम्मानित होने, उत्तरकाशी की श्रीमती छब्बी देवी को अपनी बाघ से दो बेटियों की जान बचाने, उत्तरकाशी की श्रीमती सविता चमोली व श्रीमती उषा किरण बिष्ट को बालिकाओं को राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद प्रतियोगियों में प्रतिभाग कराने, अल्मोड़ा की सुश्री हेमलता भट्ट को समाज सेवा के अन्तर्गत समुदाय के जरूरतमन्दों को निःशुल्क भोजन एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने, बागेश्वर की कु.पल्लवी उप्रेती को ताईक्वाडों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने, देहरादून की सुश्री अंजू को गंगा में डूबते बच्चे की जान बचाने, देहरादून की कु. मृणालिका अत्रेय करांटे व बाॅक्सिंग में राष्ट्रीय व अन्तरराष्र्टीय स्तर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर, हरिद्वार की डाॅ.पुष्पा रानी वर्मा को शालाघर के माध्यम से निर्धन बालिकायों को शिक्षित करने, नैनीताल की कु.त्रितिक्षा कपिल ताईक्वाडों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृट प्रदर्शन करने, पिथौरागढ़ की श्रीमती हेमा थलाल को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं योजना व भ्रूूण हत्या रोकने हेतु ग्रामीण क्षत्रों में जागरूकता अभियान चलाने, रूद्रप्रयाग की श्रीमती उपासना सेमवाल को बालिका शिक्षा, दहेज उन्मूलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और समाज व्याप्त कुरितियों खिलाफ जागरूकता अभियान चलाने पर तीलू रौंतेली पुरस्कार से सम्मानित किया गया राज्य स्तरीय आंगनबाड़ी कार्यकत्री पुरस्कार से कु.शबनम खातून, सुश्री आशा आर्य, सुश्री शिखा जोशी, सुश्री आशा, श्रीमती नीतू नेगी, श्रीमती पिंकी देवी, श्रीमती रितेश, श्रीमती रूकमणी खरे, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती अनिता चैहान, श्रीमती पे्रमा जोशी श्रीमती मीनाक्षी नैथानी, श्रीमती कविता देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी पंवार, श्रीमती हेमलता देवी, श्रीमती रेखा भट्ट, श्रीमती ममता देवी, श्रीमती रंजीता अरोरा, श्रीमती सीमा सैनी एवं श्रीमती विमला देवी को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विधायक सहसपुर श्री सहदेव पुण्डीर एवं निदेशक आई.सी.डी.एस. श्री रणवीर सिंह चैहान सहित अन्य गणमान्य उपस्थित थे।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की एक पांच सदस्यीय कमेटी गठन किया जाएगा। यह कमेटी उद्योग जगत व राज्य सरकार के मध्य विभिन्न विषयों को सुसंगत ढंग से शीघ्रताशीघ्र निस्तारित करेगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को सचिवालय में सीआईआई नोर्दन रिजन के अध्यक्ष श्री सचित जैन के नेतृत्व में सीआईआई के प्रतिनिधियों ने भेंट की। सीआईआई के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को 20 व 21 अगस्त 2018 को सिंगापुर में सीआईआई द्वारा आयोजित निवेशक सम्मेलन में प्रतिभाग हेतु आमंत्रित किया गया। इसके साथ ही निर्णय लिया गया कि सीआईआई द्वारा आगामी दिसम्बर में चण्डीगढ़ में आयोजित एग्रो टेक कान्फ्रेन्स 2018 में उत्तराखण्ड द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सरकार तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों की एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा। यह कमेटी उद्योग जगत व राज्य सरकार के मध्य के मामलों को सुसंगत ढंग से निस्तारित करेगी व राज्य में अधिकाधिक औद्योगिक निवेश बढ़ाने पर विचार करेगी। बैठक में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक जाॅइन्ट टास्क फोर्स फाॅर इकाॅनोमी एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट के गठन पर भी चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की चहंुमुखी प्रगति के लिए सरकार तथा उद्योग जगत को मिलकर काम करना होगा। उत्तराखण्ड में बिजली की उपलब्धता व कानून व्यवस्था की स्थिति दूसरे राज्यों की तुलना में कहीं बेहतर है। एयर कनेक्टिविटी को ओर अधिक सृदृढ करने के प्रयास किए जा रहे है। राज्य भरपूर प्राकृतिक सौन्दर्य से आच्छादित है। इस वर्ष चारधाम यात्रा पर आए श्रद्धालुओं के साथ ही ट्रेकिंग व साहसिक पर्यटन पर आए यात्रियों की संख्या बढ़ी है। राज्य सरकार द्वारा टारगेट बेस्ड अप्रोच अपनाते हुए 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन के तहत नए पर्यटक स्थलों का विकास किया जा रहा है। पर्यटन के क्षेत्र में नए आयामों की खोज की जा रही है। ब्लाॅक स्तर पर ग्रोथ सेन्टर्स के विकास से स्थानीय आर्थिकी को मजबूत करने के साथ ही पलायन को रोकने के प्रयास किए जा रहे है। राज्य में जैविक खेती की अपार संभावनाएं है। इन्टिग्रेटेड अप्रोच अपनाते हुए कृषि विकास की योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने सीआईआई के प्रतिनिधियों से राज्य की चावल निर्यात नीति को संशोधित करने हेतु अन्य राज्यों द्वारा अपनाई जा रही श्रेष्ठ नीतियों का अध्ययन कर सुझाव देने का अनुरोध किया। सीआईआई नोर्दन रिजन के अध्यक्ष श्री सचित जैन ने कहा कि सीआईआई द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में पर्यटन, जैविक कृषि विकास व अधिकाधिक औद्योगिक निवेश हेतु हर संभव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा राज्य में पहली बार आयोजित किए जा रहे इन्वेस्टमेन्ट समिट की प्रंशसा करते हुए कहा कि यह पहल राज्य में औद्योगिक निवेश के साथ ही आर्थिक विकास हेतु परिणामदायक सिद्ध होगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून के क्लेमेन्टाउन क्षेत्र में गोकशी के मामले में पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूड़ी को इस प्रकरण की विस्तृत जाँच कराने के साथ ही इस सम्बन्ध में एक सप्ताह में रिपोर्ट देने के निर्देश दिये हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में गोवंश आरक्षण अधिनियम के तहत नियमानुसार आवश्यक कारवाई करने के निर्देश भी दिये हैं। उन्होंने कहा है कि यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रदेश में अन्यत्र स्थानों पर डेयरी की आड़ मे गोकशी न की जा रही हो। इस तरह की जो भी शिकायते मिले, उन पर तत्काल संज्ञान लेते हुए आवश्यक कारवाई की जाए।

उत्तराखण्ड में शीघ्र ही एक और तमिल फिल्म की शूटिंग होने जा रही है। उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी श्री के.एस.चैहान ने बताया कि परिषद द्वारा शुक्रवार को तमिल फिल्म की शूटिंग के लिए अनुमति जारी कर दी गई है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका दक्षिण भारत फिल्मों के सुपर स्टार श्री रजनीकांत निभा रहे है। फिल्म का निर्माण सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड, चैन्नई द्वारा किया जा रहा है। लाईन प्रोडयूसर श्री राजेन्द्र घीमीरे ने बताया कि यह फिल्म तमिल भाषा में बन रही है, जिसकी शूटिंग देश के अन्य राज्यों में भी हो रही है। अब फिल्म की आगे की शूटिंग देहरादून व मसूरी में होगी, जिसमें मुख्य अभिनेता के रूप में दक्षिण भारत के सुपर स्टार श्री रजनीकांत है। उन्होंने कहा कि श्री रजनीकांत उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य से अभिभूत है। परिषद के नोडल अधिकारी श्री चैहान ने कहा कि दक्षिण भारत के फिल्म निर्माताओं को उत्तराखण्ड की लोकेशन पसंद आ रही है, जिसके कारण दक्षिण भारत के बड़े बजट की फिल्में उत्तराखण्ड में भी शूट हो रही है। उन्होंने कहा कि हमे आशा है कि भविष्य में और भी बड़े बजट की फिल्में राज्य में शूटिंग के लिए आयेंगी। ज्ञातव्य है कि विगत दो माह में स्टूटडेंट आॅफ द ईयर2, बत्ती गुल मीटर चालू, महेश बाबू अभिनीत तमिल फिल्म सहित एक दर्जन से अधिक धारावाहिक एवं क्षेत्रीय भाषा की शूटिंग की अनुमति जारी की गई है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने जीएसटी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स के साथ बैठक की। उद्योग, व्यापार संघ/परिसंघ, टैक्स बार एसोसिएशन, होटल एसोसिएशन, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन, कांट्रेक्टर एसोसिएशन और शहरों/कस्बों के छोटेछोटे व्यवसायियों से अलगअलग बात कर उनकी समस्याओं व सुझावों को सुना। राज्य सरकार के स्तर से जिनका समाधान हो सकता है, उन समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। जिनका समाधान राज्य सरकार से नहीं हो सकता है, उन्हें जीएसटी कौंसिल में रखने का आश्वासन दिया। शुक्रवार को सचिवालय में उद्योग, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने उनकी समस्याओं को सुनने और यथा संभव समाधान के लिए राज्य सरकार की सराहना की। इसके लिए उत्तराखण्ड इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री पंकज गुप्ता ने मुख्य सचिव को सम्मान पत्र सौंपा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि व्यापारियों की मदद के लिए हेल्प लाइन के अलावा हेल्प डेस्क की भी व्यवस्था की जाय। उनकी शंकाओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जाय। आयुक्त व्यापार कर श्रीमती सौजन्या ने बताया कि जीएसटी में पंजीकृत प्रत्येक व्यापारी का 05 लाख रुपये का बीमा स्वतः ही हो जाता है। जीएसटी पोर्टल को और भी कारगर बनाया जा रहा है। उन्होंने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि उनके सुझाव जीएसटी कौंसिल में रखा जाएगा। बैठक में सचिव वित्त श्री अमित नेगी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने न्यूज 24 टीवी चैनल के संवाददाता श्री अधीर यादव के पिताजी के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मा.उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के क्रम में 07 से 27 जुलाई, 2018 तक प्रातः 10.00 से सायं 05.00 बजे तक देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में ध्वस्तीकरण, चिन्हांकन व सीलिंग का कार्य अनवरत रूप से जारी रहेगा। अतिक्रमण करने वालो पर आई.पी.सी. की धारा के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज की जायेगी। ध्वस्तीकरण के कार्य में किसी भी प्रकार की ठिलाई क्षम्य नही होगी। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्हिकरण व ध्वस्तीकरण की समीक्षा के साथ ही इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 242 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण किया गया। अब तक कुल 2154 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हांकन की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। श्री ओमप्रकाश ने निर्देश दिये कि यदि भविष्य में कोई दुबारा अतिक्रमण करता है, तो ऐसे व्यक्तियों के विरूद्ध संबंधित विभाग आई.पी.सी. की धारा के अन्तर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करें। उन्होंने निर्देश दिये कि जिन अवैध भवनों को अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स द्वारा ध्वस्त किया जा रहा है, ऐसे भवन स्वामियों से भवन के ध्वस्तीकरण किये जाने का चालान भी नियमित रूप से किया जाए। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण के कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई क्षम्य नही होगी। ध्वस्तीकरण के कार्य में लगाये गये कार्मिकों को एमडीडीए द्वारा लंच पैकेट उपलब्ध कराये जाए, ताकि लंच टाईम का भी सदुपयोग हो सकें। श्री ओमप्रकाश ने पुलिस विभाग को निर्देश दिये है कि रविवार को देहरादून में लगने वाले संडे मार्केट को किसी भी दशा में न लगने दिया जाए, जिससे की संडे मार्केट लगने वाले स्थान के आसपास यातायात का दबाव कम रहे व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुगमता से सम्पादित हो सकें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति संडे मार्केट लगाता है, तो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमित सब्जी मण्डियों को हटाने के साथ ही सब्जी मण्डी के लिये वेंडिग जोन बनाया जाए, जिससे आम जनमानस को कोई परेशानी न हो। बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त श्री विजय कुमार जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, उपजिलाधिकारी मसूरी सुश्री मीनाक्षी पटवाल, उपजिलाधिकारी चकराता श्री बृजेश कुमार, सी.ओ. श्री बी.एस.चैहान, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

शासन द्वारा आर.टी.ओ. देहरादून एवं पौड़ी के स्थानान्तरण जनहित में किये गये हैं। इन स्थानान्तरणों का धूमाकोट बस दुर्घटना से कोई सम्बंध नही है। परिवहन सम्भाग के लिहाज से धूमाकोट पौड़ी सम्भाग में नही बल्कि हल्द्वानी सम्भाग के अन्तर्गत आता है। इसी क्रम में धूमाकोट बस हादसे के तुरन्त बाद आर.टी.ओ रामनगर को हल्द्वानी सम्भाग के स्तर पर निलम्बित किया गया था। आरटीओ पौड़ी के देहरादून स्थानांतरण को धूमाकोट हादसे से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर कतिपय वेब पोर्टल द्वारा पूर्ण जानकारी न होने के कारण गलत तरीके से यह खबर प्रसारित की गई है, जो उचित नही है। चूंकि धूमाकोट पौड़ी सम्भाग के क्षेत्र में नहीं आता है। अतः आर.टी.ओ पौड़ी के स्थानान्तरण को इस घटना से जोडना उचित नही है। यह स्थानान्तरण पूर्णतः जनहित में किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में श्रीमती शिक्षा भट्ट ने भेंट की। टिहरी जनपद के मैण्डखाल गांव की शिक्षा भट्ट ने पुणे में 10 मई से 16 मई, 2018 तक अखिल लोक कला कल्चरल आॅर्गेनाइजेशन द्वारा आयोजित ‘‘आॅल इंडिया डांस, ड्रामा एण्ड म्यूजिक फेस्टिवल’ में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा 07 जुलाई से 26 जुलाई, 2018 तक प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के दौरान संबंधित जनपद के प्रभारी मंत्री, संबंधित विधानसभा के विधायक, मुख्य सचिव, समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव व सचिव उपस्थित रहेंगे। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व जनपद स्तरीय अधिकारी वीडियोकांफ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए मा.मुख्यमंत्री के मुख्य निजी सचिव श्री सुरेश चन्द्र जोशी ने बताया कि इसी क्रम में शनिवार 07 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र की समीक्षा की जायेगी। सोमवार 09 जुलाई, 2018 को मध्याह्न 12.00 बजे जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्रों, मंगलवार दिनांक 10 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्रों, शुक्रवार 13 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद चमोली व रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्रों, गुरूवार 19 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्रों, शुक्रवार 20 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत के विधानसभा क्षेत्रों, सोमवार 23 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद अल्मोड़ा व बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्रों, मंगलवार 24 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्रों व गुरूवार 26 जुलाई, 2018 को अपराह्न 03.00 बजे जनपद उत्तरकाशी व टिहरी के विधानसभा क्षेत्रों की समीक्षा की जायेगी।

नवंबर से टिहरी महोत्सव शुरू होगा। इस बार यह महोत्सव नए तरह से मनाया जाएगा। टिहरी झील के आसपास पर्यटन गतिविधियां विकसित करने की योजना तैयार कर ली गई हैं। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, गुरुवार को सचिवालय में टिहरी झील विकास के बारे में बैठक कर रहे थे। मुख्य सचिव ने कहा कि टिहरी झील के आसपास के गांव में होम स्टे को बढ़ावा दिया जाय। जिससे कि गांव वालों की आमदनी बढ़ाई जा सके। उन्होंने सचिव पर्यटन से कहा कि इन्वेस्टर्स मीट के लिए निवेश के लायक परियोजना की डीपीआर तैयार रखें। जिससे कि पर्यटन के क्षेत्र में पूंजी निवेश आकर्षित किया जा सके। सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि 176 करोड़ रुपये की लागत की 5 परियोजनाओं का डीपीआर तैयार कर लिया गया है। इसके लिए भूमि का भी चयन कर लिया गया है। इसमें से कोटी अठुर में हॉस्पिटैलिटी के लिए स्टार होटल, गंजना में वैलनेस के लिए हिलसाइड रिसोर्ट, गोरण में वैलनेस के लिए लेकसाइड रिसोर्ट, गंजना में हॉस्पिटैलिटी के लिए थीम रेस्टॉरेंट, गोरण में आयुष के लिए इंस्टीटूट ऑफ आयुर्वेद शामिल हैं। बैठक में टिहरी के मास्टर प्लान बनाने पर भी चर्चा हुई। बैठक में सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, श्री विनोद प्रसाद रतूड़ी, डीएम टिहरी सोनिका सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में गुरूवार को देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों में चिन्हांकन की कार्यवाही सम्पादित की गई। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि गुरूवार को इस अभियान के अन्तर्गत 246 अतिक्रमणों का चिन्हीकरण किया गया। अब तक कुल 1889 अवैध अतिक्रमणों के चिन्हांकन की कार्यवाही सम्पादित की जा चुकी है। अवैध अतिक्रमणों के चिन्हांकन के कार्यों में और अधिक तेजी लाई जायेगी। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने अतिक्रमण हटाओ टास्क फोर्स के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न किया जा चुका है, उन स्थानों में पूरी निगरानी रखी जाए कि भविष्य में सड़कों के चैड़ीकरण होने तक उन स्थानों में फिर से अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने कहा कि जिन स्थानों पर पीलर लगाये गये है, उन पीलरों में नम्बर वाईज मार्किंग का कार्य भी तीव्र गति से किया जाए। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने कहा अवैध भवनों के चिन्हीकरण के कार्य में और अधिक तेजी लाई जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को देहरादून के एक स्थानीय वेडिंग प्वाइंट में आयोजित नवनिर्वाचित सचिवालय संघ के पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सचिवालय प्रदेश के हृदय के समान है। यदि सचिवालय के तंत्र में कोई गड़बड़ी होगी तो इसका असर पूरे प्रदेश में दिखाई देगा। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में हमने परिस्थितियों में काफी सुधार किया है, और इसमें आप सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हरबंस सिंह चुघ को निर्देश दिए कि सचिवालय प्रशासन और सचिवालय संघ के मध्य कम से कम 03 माह में एक बार बैठक जरूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम सभी एक सिस्टम का हिस्सा हैं, हम सभी को आपसी सामंजस्य से कार्य करना चाहिए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार श्री के.एस.पंवार, सचिव सचिवालय प्रशासन श्री हरबंस सिंह चुघ, अध्यक्ष सचिवालय संघ श्री दीपक जोशी, उपाध्यक्ष श्री संदीप चमोला एवं महासचिव श्री राकेश जोशी भी उपस्थित थे।

धूमाकोट बस दुर्घटना में घायल 02 लोगों को गुरूवार को हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल से हैलीकाप्टर द्वारा देहरादून लाया गया। जिनका इलाज महन्त इन्दिरेश अस्पताल में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने महन्त देवेन्द्र दास से वार्ता कर घायलों के समुचित इलाज की अपेक्षा की। महन्त देवेन्द्र दास ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया है कि महन्त इन्दिरेश अस्पताल में भर्ती घायलों का उपचार निःशुल्क किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में स्व.जगदीश प्रसाद थपलियाल द्वारा श्रीमद् भगवद्गीता के गढ़वाली में रूपान्तरित पुस्तक ‘‘श्री गढ़गीता जी’’ का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि गीता के उपदेशों में मनुष्य जीवन की वास्तविक दिशा एवं सार्थकता निर्धारित की गई है। हमारे ऋषियों ने गहन तपस्या व अध्ययन के पश्चात जिस ज्ञान को आत्मसात किया उसे उन्होंने वेदों का नाम दिया। भगवद् गीता में वेदों, उपनिदषदों का सार निहित है, इसीलिये हमारे मनीषियों ने ‘‘भगवद्गीता’’ को मनुष्य मात्र के लिये सबसे उपयोगी ग्रन्थ बताया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ‘‘भगवद्गीता’’ मनुष्य को सांसारिक सक्रियता का उपदेश ही नहीं देती बल्कि जीवन के प्रति दार्शनिक दृष्टिकोण व निष्काम कर्म का भी सन्देश देती है। जीवन की उलझनों, हताशा व अनिश्चितताओं से पार पाने में भी भगवद्गीता हमारा मार्गदर्शन करती है। विश्व की सबसे प्रसिद्ध पुस्तकों में भगवद्गीता को सम्मिलित होना इस ग्रन्थ की वैश्विक स्वीकार्यता को भी दर्शाता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक भाषा को बढ़ावा देने के लिये प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्व0जगदीश प्रसाद थपलियाल द्वारा भगवद्गीता का गढ़वाली भाषा में पद्यात्मक व गद्यात्मक दोनों रूपों में ‘‘श्री गढ़गीता जी’’ के रूप में लिपिबद्ध करना वास्तव में हमारी लोकभाषा की भी बडी सेवा है। इस अवसर पर पद्मश्री लीलाधर जगूड़ी ने कहा कि स्व0 जगदीश प्रसाद थपलियाल महज एक शिक्षक ही नहीं थे, वे गुरू होकर भी जीवन भर जिज्ञासु छात्र जैसा विचारपूर्ण, कर्ममय जीवन बिताने की चेष्टा में संलग्न रहे। गीता ने उनके जीवन में मार्ग दर्शक का कार्य किया और उन्होंने गढ़वाली भाषा पर यह उपकार किया कि उन सूक्तिपरक महान विचारों की प्रस्तुति अपनी लोक बोली में करने की ठानी। यह उनका हम पर उपकार है। उन्होंने कहा कि गढ़वाली भाषा में गीता के श्लोकों का अविकल अनुवाद करके स्व0 जगदीश प्रसाद थपलियाल ने विशेष रूप से समाज के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज की है। इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट, मीडिया समन्वयक श्री दर्शन सिंह रावत, औद्योगिक सलाहकार श्री के.एस.पंवार, पूर्व राजभाषा निदेशक श्री विश्वनाथ कैलखुरी, डाॅ. राम विनय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार श्री जय सिंह रावत, स्व.जगदीश प्रसाद थपलियाल की पत्नी श्रीमती चन्द्रकला थपलियाल व उनकी पुत्री श्रीमती ज्योत्सना थपलियाल के साथ ही उनके परिजन आदि उपस्थित थे। श्री गढ़गीता जी का प्रकाशन विनसर पब्लिसिंग द्वारा उत्तराखण्ड संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त आर्थिक सहयोग से किया गया है। पुस्तक का सम्पादन विशेष कार्याधिकारी, सूचना श्री मलकेश्वर प्रसाद कैलखुरी द्वारा किया गया है। विनसर पब्लिसिंग के निदेशक श्री कीर्ति नवानी द्वारा आभार व्यक्त किया गया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने किसानों के हक में खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत का 1.5 (डेढ़) गुना या अधिक करने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की आय को दोगुना करने दिशा में यह ऐतिहासिक निर्णय किया गया है। गौरतलब है कि खरीफ 201819 की फसलों के लिए केंद्र सरकार द्वारा उत्पादन लागत पर 50 प्रतिशत से 96 प्रतिशत तक लाभ देते हुए न्यूतम समर्थन कीमतें घोषित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उत्तराखण्ड में वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भी कार्ययोजना बनाते हुए गम्भीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। पं.दीनदयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना के अंतर्गत किसानों को केवल 2 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा है। आर्गेनिक हर्बल स्टेट के लिए कार्ययोजना स्वीकृत की जा चुकी है। दुग्ध संघों के माध्यम से दुग्ध विक्रेताओं को भी प्रोत्साहन राशि दी जा रही है।

मानसून को देखते हुए मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने विभिन्न संगठनों के साथ समन्वय बैठक की। बुधवार को सचिवालय में आइटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सेना, बीएसएनएल, मौसम विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर उनके पास उपलब्ध संसाधन और राज्य सरकार के संसाधनों को शेयर किया। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के नामित नोडल अधिकारियों के फोन नंबर और नाम को भी शेयर किया। मुख्य सचिव ने कहा कि पैरा मिलिट्री, मिलिट्री फोर्सेज और केंद्रीय संस्थाओं के साथ समन्वय के लिए एक संस्थागत तंत्र विकसित किया जाय। समय समय पर इनके साथ बैठकें होती रहें। जॉइंट एक्सरसाइज करने पर भी सहमति बनी। मुख्य सचिव ने आपदा के समय पैरा मिलिट्री फोर्सेज और सेना द्वारा दिए जा रहे सहयोग की सराहना की। बीएसएनएल से कनेक्टिविटी सुचारू करने के लिए पर्याप्त डीजल भी उपलब्ध कराने के लिए कहा। एसएसबी के अधिकारियों ने बताया कि उनके पास राहत और बचाव कार्य के लिए पर्याप्त उपकरण हैं। बीएसएफ ने अवगत कराया कि उनके पास प्रशिक्षण क्षमता है।आईएमडी ने बताया कि 100 से 200 मिलीमीटर तक लगातार एक घंटे बारिश को बादल फटना माना जाता है। इतनी ही बारिश यदि 24 घंटे में हो तो उसे बादल फटना नहीं मानते हैं। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद बर्धन, सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी, सचिव वन श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, आईजी एसडीआरएफ श्री संजय गुंज्याल, निदेशक मौसम विभाग श्री विक्रम सिंह, अपर सचिव आपदा प्रबंधन श्री सविन बंसल, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर प्रणव मुखर्जी फाउण्डेशन की प्रबंध निदेशक श्रीमती ओमिता पाल ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने बताया कि प्रणव मुखर्जी फाउण्डेशन, नई दिल्ली द्वारा प्रदेश के जनपद पौडी के विकासखण्ड जहरीखाल एवं हरिद्वार के बहादराबाद विकासखण्ड के 15 गांवो के समग्र विकास की पहल के लिये चिन्ह्ति किया गया है। इन गांवों में स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, आर्गनिक खेती, रोजगार सृजन, सौर ऊर्जा, जल संरक्षण आदि क्षेत्रों में कार्य किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि फाउण्डेशन द्वारा चिन्ह्ति गांवो के विकास के लिये राज्य सरकार भी सहयोग करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिये जड़ी बूटी, सगंध पादप, आर्गनिक खेती, रोजगार सृजन, स्वच्छ पेयजल, सौर ऊर्जा, ग्रामीण स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में अनेक योजनाये संचालित की जा रही है। इन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में फाउण्डेशन सहयोग कर सकता है। श्रीमती ओमिता पाल ने मुख्यमंत्री को यह भी अवगत कराया कि फाउण्डेशन द्वारा इन गांवो के विकास में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के साथ भी सहयोग किये जाने पर वार्ता हुई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय अपर सचिव स्वास्थ्य श्री मनोज झलानी ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय अपर सचिव स्वास्थ्य से प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास में सहयोग की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के विकास के लिये आपातकालीन हेली एम्बुलेंस के लिये वित्तीय सहयोग की भी अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के दूरस्थ ़क्षेत्रों में विवेकानन्द स्वास्थ्य मिशन द्वारा भी सहयोग किया जा रहा है, विशेषज्ञ डाक्टरों को सेवाये इन क्षेत्रों में उपलब्ध हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में बाल मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर को कम करने की दिशा में भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। केन्द्रीय अपर सचिव ने कहा कि उन्होंने दून, केरोनेशन व गांधी नेत्र चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया है। इन अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्थाओं हेतु भी सहयोग की उन्होंने बात कही, उन्होंने प्रदेश में अन्य राज्यों की भांति विशेषज्ञ चिकित्सकों का अलग कैडर बनाये जाने का भी सुझाव दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना तथा हेल्थ वेलनेस सेन्टरो की स्थापना आदि विषयों पर भी चर्चा की। इस अवसर पर सचिव स्वास्थ्य श्री नीतेश झा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा 07 जुलाई से 26 जुलाई, 2018 तक प्रदेश के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के विकास कार्यों की वीडियोकांफ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की जायेगी। समीक्षा के दौरान संबंधित जनपद के प्रभारी मंत्री, संबंधित विधानसभा के विधायक व मुख्य सचिव उपस्थित रहेंगे। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी व जनपद स्तरीय अधिकारी वीडियोकांफ्रेंसिंग के दौरान मौजूद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए मा.मुख्यमंत्री के मुख्य निजी सचिव श्री सुरेश चन्द्र जोशी ने बताया कि इसी क्रम में शनिवार 07 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद देहरादून के विधानसभा क्षेत्र विकासनगर, सहसपुर, धर्मपुर, राजपुर रोड, देहरादून कैंट, मसूरी, डोईवाला, ऋषिकेश व रायपुर की समीक्षा की जायेगी। सोमवार 09 जुलाई, 2018 को अपराह्न 12.00 बजे जनपद हरिद्वार के विधानसभा क्षेत्र हरिद्वार शहर, बी.एच.ई.एल.(रानीपुर), ज्वालापुर, झबरेडा, रूड़की, खानपुर, लक्सर व हरिद्वार(ग्रामीण) की समीक्षा होगी। मंगलवार दिनांक 10 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद ऊधमसिंह नगर के विधानसभा क्षेत्र काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर, रूद्रपुर, किच्छा, सितारगंज, नानकमत्ता व खटीमा के साथ ही शुक्रवार 13 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद चमोली व रूद्रप्रयाग के विधानसभा क्षेत्र बद्रीनाथ, थराली, कर्णप्रयाग व रूद्रप्रयाग की समीक्षा की जायेगी। गुरूवार 19 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ, नैनीताल, कालाढूंगी व रामनगर एवं शुक्रवार 20 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद पिथौरागढ़ व चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट, पिथौरागढ़, गंगोलीहाट, लोहाघाट व चम्पावत के साथ ही सोमवार 23 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद अल्मोड़ा व बागेश्वर के विधानसभा क्षेत्र द्वाराहाट, सल्ट, सोमेश्वर, अल्मोडा, बागेश्वर व कपकोट की समीक्षा की जायेगी। मंगलवार 24 जुलाई, 2018 को प्रातः 11.00 बजे जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र यमकेश्वर, पौड़ी, श्रीनगर, चैबट्टाखाल, लैंसडौन व कोटद्वार तथा गुरूवार 26 जुलाई, 2018 को अपराह्न 03.00 बजे बजे जनपद उत्तरकाशी व टिहरी के विधानसभा क्षेत्र घनसाली, देवप्रयाग, नरेन्द्रनगर, प्रतापनगर, टिहरी, यमुनोत्री व गंगोत्री की समीक्षा की जायेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को देहरादून के एक स्थानीय होटल में इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 48वें एक्सपोर्ट एक्सीलेंस अवॉर्ड वितरण कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उन्हें ऐसे लोगों को सम्मानित करने का अवसर मिला है जिन्होंने अपने कार्यों से, अपनी मेहनत से विभिन्न ़क्षेत्रों में अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे कुल निर्यात में 25 प्रतिशत हिस्सा इंजीनियरिंग सेक्टर का है। इससे यह पता चलता है कि हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की पहल मेक इन इंडिया से व्यापार आसान हुआ है। उत्पादों के निर्यात में आसानी हुई है। और ये सब हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी की पारदर्शी नीति के कारण संभव हुआ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने ईईपीसी इंडिया को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए उत्तराखण्ड को चुनने के लिए बधाई देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड सरकार उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। निर्यातकों को राज्य में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड निर्यात के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म साबित हो सकता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उत्तराखंड देश का दूसरा राज्य है जहां पर्यटन को उद्यम का दर्जा दिया है। हम 13 जिलों में 13 नए थीम बेस्ड पर्यटन गंतव्य विकसित कर रहे हैं। राज्य में बिजली की दरें पूरे देश के मुकाबले सबसे कम हैं। एमएसएमई के अन्तर्गत प्रदेश में 42000 इकाइयां हैं, जिससे लगभग 2.5 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशनल सेंटर बना रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने उत्तराखंड राज्य में इंजीनियरिंग आधारित उद्योगों के समुचित एवं सतत विकास हेतु और निर्यात की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट संबंधी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज आउटलुक, जो कि संयुक्त रुप से टैक साई व ईईपीसी द्वारा तैयार की गई है, का भी लोकार्पण किया। कार्यक्रम के दौरान देश के उत्तरी प्रांतों से आए लगभग 100 से अधिक उद्यमियों विजेताओं को उनके द्वारा अपने क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट निर्यात करने हेतु मुख्यमंत्री द्वारा अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर ईईपीसी इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रवि सहगल एवं ’अध्यक्षा नॉर्थ जोन सुश्री कामना राज’ सहित बड़ी संख्या में उद्यमी भी उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में अतिक्रमण हटाने के उपरान्त पुनर्निर्माण एवं विकास से सम्बंधित विभागों के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया। उन्होंने कहा कि सड़क/फुटपाथ के चैडीकरण, सौंदर्यीकरण व नाली निर्माण, टाइल्स लगाने आदि का कार्य शीर्ष प्राथमिकता पर किया जाय। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि जहां पर आवश्यक हो वहां पर तारबाड आदि की भी व्यवस्था की जाये। उन्होंने विद्युत व टेलीफोन के पोलों की पुनस्र्थापना पर भी ध्यान देने को कहा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बुधवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक की। एवं उक्त कार्य सम्पन्न कराने हेतु आवश्यक निर्देश दिये। देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। बुधवार को इस अभियान के अन्तर्गत 651 कार्मिकों द्वारा 145 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 1643 कार्मिकों द्वारा 243 अतिक्रमणों का चिन्ह्किरण एवं 75 कार्मिकों द्वारा 03 भवनों के सीलिंग का कार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि मा.उच्च न्यायालय के आदेश के विरूद्ध एक निजी विशेष अनुज्ञा याचिका मा.सर्वोच्च न्यायालय में योजित की गयी थी। इसमें पारित आदेश में सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने विषयक मा.उच्च न्यायालय के आदेश में कोई संशोधन/परिवर्तन नही किया गया है। अतः सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण हटाने का कार्य बदस्तूर जारी रहेगा। सार्वजनिक मार्गों से भिन्न स्थानों पर अतिक्रमण हटाने के संबंध में नगर निगम के सक्षम प्राधिकारी को तीन सप्ताह में संबंधित व्यक्ति को नोटिस देना होगा, जिसके 03 सप्ताह बाद तक उसे उत्तर देना होगा एवं तदुपरान्त 04 सप्ताह में सक्षम प्राधिकारी को न्यायोचित निर्णय लेना होगा। इन स्थानों पर तब तक यथा स्थिति रहेगी। यदि मा.उच्च न्यायालय के आदेश के दिनांक के पश्चात् कोई अतिक्रमण प्रकाश में आता है, तो ऐसे अतिक्रमण को 24 घंटे के नोटिस देने के पश्चात् यथोचित निर्णय लेकर हटाया जा सकेगा। मा.उच्च न्यायालय के सामान्य निर्देशों में उक्त के अतिरिक्त कोई संशोधन/परिवर्तन नही किया गया है। अब चिन्ह्ीकरण के कार्यों में और प्रगति लाई जायेगी तथा सार्वजनिक मार्गों को अतिक्रमण से मुक्त कराने का कार्य द्रुत गति से सम्पन्न किया जायेगा। बैठक में अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव, जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री निवेदिता कुकरेती, मुख्य नगर आयुक्त विजय जोगदंडे, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी और पर्वतीय चकबंदी समिति की उपाध्यक्ष रही श्रीमती आशा कैडा के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री नेे दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ऋषिकेश में प्राईवेट वार्ड का उद्घाटन किया। इस अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एम्स, ऋषिकेश ने काफी तेजी से विकास किया है। आज यहां अत्याधुनिक मशीनों के माध्यम से ईलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मरीजों के साथ चिकित्सक का व्यवहार मधुर एवं शालीन होना चाहिए। इसके साथ ही चिकित्सकों को एडवांस कोर्स कराये जाने चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की तैनाती की गयी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु हैली सेवा भी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऋषिकेश में अंतरराष्ट्रीय स्तर के कन्वेंशन सेंटर बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए आई.डी.पी.एल. की 900 एकड़ भूमि का राज्य सरकार को हंस्तांतरण होना है। उन्होंने कहा कि आई.डी.पी.एल. की भूमि हस्तांतरण के पश्चात 200 एकड़ जमीन एम्स को प्रदान की जाएगी ताकि एम्स में अन्य चिकित्सीय सुविधाओं का विकास किया जा सके। उन्होंने यह भी घोषणा की कि आई.डी.पी.एल. से एम्स तक सड़क मार्ग को फोर लेन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार मरीजों के साथ आए तीमारदारों के रहने हेतु 500 बैड का रैन बसेरा बनाने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि एम्स ने देशदुनिया में अपनी पहचान बनायी है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भविष्य की आवश्यकताओं को देखते हुए अभी और विकास किया जाना है। निदेशक एम्स, ऋषिकेश डाॅ. रवि कान्त ने बताया कि एम्स में कैंसर ट्रीटमेंट के लिये रेडियोथैरेपी की व्यवस्था है। साथ ही दैनिक औसतन 550 की ओ.पी.डी. है। उन्होंने कहा कि अस्पताल में वर्तमान में 800 वर्किंग बैड की क्षमता और 11 आॅपरेशन थिएटर हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत मंगलवार को ऋषिकेश में एम्स अस्पताल में भर्ती मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ के पिता श्री आनन्द सिंह बिष्ट की कुशलछेम लेने अस्पताल पहुंचे। मुख्यमंत्री ने श्री बिष्ट के स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए चिकित्सकों से उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान जाकर धुमाकोट बस दुर्घटना में घायल हुए लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायल श्री सुनील व बालिका आयशा से बात कर उनकी कुशलछेम पूछी। उन्होंने चिकित्सकों को निर्देश दिये कि घायलों के ईलाज में कोई कसर न छोड़ी जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में शहीद सेना के जवान मानवेन्द्र सिंह के नकरौंदा स्थित आवास पर जाकर उनके परिजनों से भेंट कर शोक संवेदना व्यक्त की। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी संवेदनाएं शहीद के परिजनों के साथ है। शहीद के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान की जायेगी। शहीद सैनिक के एक आश्रित को शैक्षिक योग्यता के अनुसार राज्य सरकार की सेवा में सेवायोजित किया जायेगा। ज्ञातव्य है कि ऊखीमठ (जनपद रूद्रप्रयाग) के कविल्ठा गाँव के रहने वाले भारतीय सेना के जवान मानवेन्द्र सिंह जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हो गये थे।

विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विधानसभा आश्वासन समिति के सभापति/सदस्यों की संस्तुति पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ यह बैठक बुलाई है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने अधिकारियों को निर्देश दिए, कि भविष्य में सभी विद्यालयों में बायो टाॅयलेट लगाए जाए। राज्य के सभी विद्यालयों में पेयजल, जलापूर्ति व शौचालयों की व्यवस्था प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाय। सभी विद्यालयों के नए बनने वाले भवनों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाए जाए ताकि राज्य सरकार की जल सरंक्षण की पहल को मजबूती मिले। राज्य के विद्यालयों में फर्नीचर की पर्याप्त व्यवस्था जल्द से जल्द सुनिश्चित की जाय। विद्यालयों के लिए क्रय किए जाने वाले फर्नीचर में लगने वाले जीएसटी(28 प्रतिशत) में छूट का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए। विद्यालयी शिक्षा मंत्री ने कहा कि सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन उपलब्ध करवाने के साथ ही उरेडा के सहयोग से सोलर पैनल भी लगवाए। उन्होंने शैक्षिक गुणवता सुधार हेतु विद्यार्थियों के मासिक परीक्षा परिणामों को सम्बन्धित शिक्षकों की एसीआर से जोड़ने करने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गयी कि राजकीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की मासिक परीक्षा संचालित किए जाने से शिक्षा के स्तर में निरन्तर सुधार हो रहा है। माहदरमाह विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम तथा प्रदर्शन बेहतर हो रहा है। विद्यार्थियों के शैक्षिक प्रदर्शन का ब्लाॅक स्तर पर विषयवार निरन्तर विश्लेषण किया जा रहा है। इन परीक्षाओं के परिणाम राज्य स्तर पर माॅनिटर किए जा रहे है। दूरस्थ विकास खण्डों में तैनात खण्ड शिक्षा अधिकारियों को माॅनिटरिंग भत्ता बढ़ाने की भी संस्तुति शिक्षा मंत्री द्वारा की गई। उन्होंने रिक्त मिनिस्ट्रियल स्टाफ को पदोन्नति से भरे जाने हेतु शिथिलता का प्रस्ताव कैबिनेट के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने शिक्षा की गुणवता बढ़ाने के लिए कम छात्र संख्या वाले स्कूलों का आसपास के स्कूलों के विलीनीकरण का भी प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें पर्वतीय क्षेत्र के मामले में छात्र संख्या 10 तथा मैदानी क्षेत्र के मामले में छात्र संख्या 15 का मानक रखने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि मासिक परीक्षण का मुख्यमंत्री डैश बोर्ड द्वारा भी अनुश्रवण किया जा रहा है। विद्यालयी शिक्षा मंत्री श्री पाण्डेय ने निर्देश दिए कि टीचर टेªनिंग को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार बनाया जाए। उन्होंने टीचर टेªनिंग कार्यक्रम को गम्भीरता से संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए किए बोर्ड परीक्षाओं का जिलावार व ब्लाॅकस्तर पर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए। बेहतर प्रदर्शन न करने वाले स्कूलों के सुधार के प्रयास के निर्देश भी उन्होंने दिये। इस अवसर पर विधायक श्री करण मेहरा ने सुझाव दिया कि पूर्व की संचालित योजना, विधायक द्वारा अपनेअपने क्षेत्रान्र्तगत स्कूलों की अवस्थापना विकास के लिए दिए जाने वाले विधायक निधि के 10 प्रतिशत धनराशि से विद्यालयों की स्थिति में सुधार लाने को प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वित किया जाय। उन्होंने रिक्त पदों पर युद्धस्तर पर भर्ती अभियान चलाने की भी अपेक्षा की। सल्ट विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह जीना ने शिक्षा की गुणवता बढ़ाने के लिए रिक्त पदों पर संविदा के आधार पर अध्यापको की तैनाती पर भी विचार करने का प्रस्ताव रखा। जिसके लिये एक्सप्रेशन आॅफ इन्टरेस्ट(रूचि की अभिव्यक्ति ) का प्रकाशन किया जाए तथा जिसमें कार्मिकों के वेतन को सीधे उनके खातों में जमा कराने की शर्त की अनिवार्यता भी रखी जाय। विधायक श्री आदेश चैहान तथा श्री दीवान सिंह बिष्ट द्वारा भी शिक्षा की गुणवता सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। सचिव शिक्षा डा0 भूपिन्दर कौर औलख द्वारा जानकारी दी गई की प्रत्येक माह एक उत्कृष्ट परिणाम देने वाले श्रेष्ठ अध्यापक का चुनाव किया जाता है तथा पुरस्कारस्वरूप भारत सरकार द्वारा ऐसे अध्यापको को एक लाख रूपये की धनराशि उक्त अध्यापक के स्कूल के सुधार के लिए प्रदान किए जाते है। टाॅपर्स विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाएं विभाग की वेबसाइट पर डाली जा रही है। राजकीय विद्यालयों में किचन गार्डन बनाए जा रहे । इसमें विद्यार्थियों की भी अहम भूमिका है। इसके साथ ही क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों के साथ विद्यार्थियों का संवाद हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे है। अब स्पोटर्स काॅलेज में जाने या किसी भी खेल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए एक ही कम्बाईन्ड ट्रायल की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्री द्वारा अक्षयपात्र योजना की प्रगति की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर महानिदेशक विद्यालयी शिक्षा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, निदेशक माध्यमिक शिक्षा डाॅ.राकेश कुंवर, अपर निदेशक श्री रामकृष्ण उनियाल सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय की अध्यक्षता में सचिवालय में मंगलवार को युवा कल्याण विभाग द्वारा आयोजित ’खेल महाकुम्भ2018’ के सफल आयोजन हेतु बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में शिक्षा, खेल व युवा कल्याण विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। ब्लाक, जिला एवं राज्य स्तर पर आयोजित होने वाली खेल प्रतियोगिता हेतु आयोजित बैठक में खेल मंत्री श्री अरविन्द पाण्डेय ने खेलों के लिये बेहत्तर वातावरण बनाने तथा इसमें दूरस्थ क्षेत्रों के युवा खिलाड़ियों की अधिक से अधिक सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतियोगिता की निर्धारित तिथियों से पूर्व प्रदेश स्तर पर खिलाड़ियों का चयन कार्य समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिये तथा स्कूल गेम्स फेडरेशन आॅफ इंडिया तथा युवा कल्याण विभाग से प्रभावी समन्वय कर खिलाड़ियों का चयन एवं पंजीकरण कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने न्याय पंचायत, विकास खण्ड, जनपद स्तर पर चयन प्रतियोगिता निर्धारित कलैण्डर के अनुसार सम्पन्न करने के निर्देश दिये तथा इन प्रतियोगिताओं का अधिक से अधिक प्रचारप्रसार सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये। श्री पाण्डेय ने कहा कि इस ओपन खेल प्रतियोगिता के माध्यम से विभिन्न वर्गों में प्रतियोगिता करते हुए खिलाड़ियों का चयन किया जाये तथा चयनित खिलाड़ियों का पंजीकरण किया जाए। उन्होंने चयनित खिलाड़ियों को दिये जाने वाली पुरस्कार की राशि को दोगुना करने के निर्देश दिये। तथा विगत वर्ष सूचीबद्ध 7500 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की प्रगति के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्होंने फुटबाल को राज्य का लोकप्रिय खेल बताते हुए इसके वृहद स्तर पर आयोजन के निर्देश दिये। तथ प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों के आवास एवं भोजन व्यवस्था की भी गुणवत्ता बनाये रखने के निर्देश दिये। उन्होंने विकास खण्ड स्तर पर तैनात संगठकों के मानक व मानदेय पर विचार विमर्श किया। उन्होंने राज्य स्तर पर चयनित प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आकर्षक पुरस्कार दिलाने पर भी विचार किया, जिससे खेल के क्षेत्र में और आकर्षण उत्पन्न हो। इस अवसर पर सचिव खेल एवं युवा कल्याण डाॅ.भूपेन्द्र कौर औलख, अपर सचिव खेल श्री अतर सिंह, संयुक्त निदेशक खेल श्री प्रशान्त आर्य, प्रधानाचार्य महाराणा प्रताप स्पोर्टस काॅलेज श्री राजेश ममगांई, अनु सचिव खेल सुश्री दीप्ति सिंह, युवा कल्याण के संयुक्त निदेशक श्री अजय अग्रवाल, उप निदेशक श्री शक्ति सिंह, सहायक निदेशक श्री जयराज, स्कूल गेम्स फेडरेशन आॅफ इंडिया के सदस्य श्री सी.के.नौटियाल सहित खेल व युवा कल्याण के अधिकारी उपस्थित थे।

मीडिया सेंटर, सचिवालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी ने बताया कि प्रदेश में भारी बारिश को देखते हुए शासन प्रशासन अलर्ट है। हालांकि वर्तमान में स्थिति सामान्य है। मुख्यमंत्री व मुख्य सचिव सहित विभिन्न स्तरों पर लगातार समीक्षाएं करते हुए सभी आवश्यक तैयारियां की गई हैं। प्रदेश में विभिन्न मार्गों पर भूस्खलन की दृष्टि से अति संवेदनशील क्षेत्रों को चिन्हित करते हुए आवश्यक संख्या में जेसीबी, पाॅकलैंड मशीनें मेनपावर सहित तैनात की गई हैं। ताकि कहीं भी मार्ग बाधित होने पर तुरंत खोला जा सके। जेई, एई व इन जेसीबी मशीनों के ड्राईवरों के मोबाईल नम्बर जिला आपदा प्रबंधन केंद्रों व संबंधित तहसीलों में उपलब्ध करवाए गए हैं। बारिश को देखते हुए फील्ड कर्मचारियों की 15 सितम्बर तक छुट्टियों पर रोक है। आपदा प्रबंधन से जुड़े सभी संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों को अलर्ट पर रखा गया है। सेना, आईटीबीपी, बीआरओ व अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय बनाया गया है। राजमार्गों पर जहां क्रानिक लैंडस्लाईड जोन चिन्हित किए गए हैं, वहां वैकल्पिक ट्रेक रूट भी बनाए गए हैं। दोनों तरफ वाहनों की व्यवस्था करते हुए ट्रांसशिपमेंट की भी तैयारी है। चार धाम यात्रा मार्ग पर शेल्टर पाॅइन्ट चिन्हित हैं जहां आवश्यक होने पर यात्रियों को सुरक्षित रोका जा सके। तहसील स्तर तक आपदा राहत हेतु आवश्यक उपकरण आवश्यक संख्या में उपलब्ध हैं। कैलाश मानसरोवर यात्रा में जाने वाले सभी यात्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हमारी कोशिश है कि किसी भी परिस्थिति में सूचना व संचार तंत्र बरकरार रहे। उत्तराखण्ड उन राज्यों में है, जहां आपदा प्रबंधन के लिए सर्वाधिक संख्या में सैटेलाईट फोन उपयोग किए जा रहे हैं। हमारे पास इस समय 74 सैटेलाईट फोन है, जो कि जिलाधिकारियों को उपलब्ध कराए गए हैं। दो हेलीकाप्टर की व्यवस्था की जा रही है। इनमें से एक हेलीकाप्टर गढ़वाल के लिए व 1 हेलीकाप्टर कुमायूं के लिए होगा। सभी दूरस्थ क्षेत्रों में तीन माह के लिए आवश्यक राशन व अन्य सामग्री का प्र्याप्त स्टाॅक मौजूद है। राज्य में 31 स्थानों पर एसडीआरएफ की टीमें पहले ही तैनात की जा चुकी हैं। दूरस्थ चैकियों में तैनात लगभग 7500 पुलिसकर्मियों को आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। वालन्टियर्स को भी सक्रिय किया जा चुका है। प्रेस वार्ता में सचिव सूचना डाॅ. पंकज पाण्डे, आईजी एसडीआरएफ श्री संजय गुन्ज्याल, अपर सचिव आपदा प्रबंधन श्री सविन बंसल मौजूद थे।

सभी अधिकारी अपने स्टेशन पर ही रहें। बिना अनुमति के तैनाती स्थल से बाहर न जाएं। अपरिहार्य स्थिति को छोड़कर किसी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। यह निर्देश मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मंगलवार को जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान दिए। मुख्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों से मानसून की तैयारियों की जानकारी ली। साथ ही जिलों में खाद्यान्न की उपलब्धता, बिजली, पानी आपूर्ति, मार्गों की स्थिति, कनेक्टिविटी आदि वर्तमान स्थिति को जाना। मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिए कि उपलब्ध कराए गए सेटेलाइट फोन और वाॅयरलेस सेट सुदूर तहसीलों में भेज दें। एहतियात के तौर पर सभी जिलों में वैली ब्रिज, ट्राली उपलब्ध करा दें। जिला आपदा केंद्र 24 घंटे संचालित होना चाहिए। मुख्य सचिव ने जोर देकर कहा कि आपदा की स्थिति में रिस्पांस टाइम कम से कम करना है। सभी संबंधित विभागों को तुरंत आपदा से निपटने के लिए तैयार रहना होगा। डीएम पिथौरागढ़ ने बताया कि उनके जिले में 8 पुल बह गए हैं। निर्देश दिए गए कि फौरी तौर पर आवागमन सुचारू करने के लिए 4 फोलिं्डग ब्रिज, 2 ट्राली और 2 लकड़ी के पुल तुरंत बनाये जायं। बिजली, पानी आपूर्ति तुरंत दुरुस्त किया जाय। लोक निर्माण विभाग के पास उपलब्ध 438 जेसीबी आपदा संभावित स्थानों पर तैनात करें। जहां दूरसंचार की कनेक्टिविटी नही है वहां सेटेलाइट फोन, एसएसबी, आईटीबीपी, वन विभाग, पुलिस के वायरलेस सेट का इस्तेमाल करें। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि पिथौरागढ़ में सड़क और पुल निर्माण में तेजी लाने के लिए एक अतिरिक्त अधिशासी अभियंता और अधीक्षण अभियंता की तैनाती पिथौरागढ़ में कर दी गई है। मार्ग से कटे हुए गांव के लिए दो हेलीकाप्टर लगाए जा रहे हैं। स्टेट प्लेन से राहत सामग्री और बचाव उपकरण भेजे जा रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव श्री आनंद बर्धन, सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, सचिव सूचना डाॅ.पंकज कुमार पांडेय, आयुक्त गढ़वाल श्री शैलेश बगोली, आईजी एसडीआरएफ श्री संजय गुंज्याल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नही जायेंगे। आवासीय भवनों में नियम विरूद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। मंगलवार को यह जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही के दौरान मंगलवार को 504 कार्मिकों द्वारा 140 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 1411 कार्मिकों द्वारा 317 अतिक्रमणों का चिन्ह्किरण एवं 82 कार्मिकों द्वारा 04 भवन के सीलिंग का कार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि देहरादून शहर में अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही तीव्र गति से की जा रही है। अतिक्रमण हटने के बाद शहर में लगने वाले ट्रैफिक जाम से निजात मिलेगा। शहर की सड़कों, नाली और फुटपाथ से अवैध अतिक्रमण हटने का लाभ प्रत्येक नागरिक को मिलेगा। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही में जन मानस का पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। अवैध अतिक्रमण करने वाले किसी भी कीमत पर बख्शे नही जायेंगे। उन्होंने बताया कि आवासीय भवनों में नियम विरूद्ध व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करने वालों पर भी कार्यवाही की जा रही है। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि शहर की सड़कों से अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त करने हेतु शहर के चार जोन में एसडीएम, सीओ, लोनिवि सहित अन्य अधिकारी तैनात किये गये है। श्री श्रीवास्तव ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों को तीव्र गति से ध्वस्त किये जाने के लिये अन्य जनपदों से कार्मिकों की मांग के लिये अनुरोध किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन अवैध भवनों पर निशान लगाये गये है, कुछ भवन स्वामियों व व्यापारियों द्वारा स्वयं ही अपने अतिक्रमणों को हटाया जा रहा है, जिनके द्वारा अतिक्रमण हटाया नही जा रहा है, उन अवैध अतिक्रमणों को नियमानुसार हटाये जाने की कार्यवाही गतिमान है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सुश्री निवेदिता कुकरेती ने बताया कि अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने के दौरान पुलिस विभाग का पूरा सहयोग प्रदान किया जा रहा है। किसी भी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में पुलिस फोर्स को तैनात किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के दौरान पुलिस बल तैनात है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सोमवार को श्री कालिका मंदिर, देहरादून में आयोजित बालयोगी श्री सर्वदास जी महाराज के उपासना पर्व कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बालयोगी श्री सर्वदास जी महाराज का संत समाज में विशिष्ट स्थान रहा है। उन्होंने आध्यात्मिक रूप से समाज के लिए बड़ा योगदान दिया। समाज उन्हें परमात्मा के रूप में मानता था। उन्होंने समाज को जो ज्ञान दिया, उसका सदैव अनुसरण किया जायेगा। बालयोगी श्री सर्वदास जी महाराज के उपासना पर्व के अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री श्री धन सिंह रावत, विधायक श्री हरबंस कपूर श्री खजानदास, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भट्ट ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किये।

भारत सरकार द्वारा संचालित प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत नेशनल स्किल डेवलपमेंट काॅपरोशन(एनएसडीसी) द्वारा वित्त पोषित, उत्तराखण्ड स्किल डेवलपमेंट मिशन के माध्यम से एस्कोर्टस स्किल डेवलपमेंट प्रा0लि0फरीदाबाद द्वारा राजपुर रोड स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान गुजराड़ा में हैवी अर्थ मुविंग इक्यूपमेंट बैकहो लोडर आपरेटर का निःशुल्क प्रशिक्षण का शुभारम्भ सोमवार को सचिव कौशल विकास एवं रोजगार डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा किया गया। इस अवसर पर सचिव डाॅं.पंकज कुमार पाण्डेय ने इस प्रशिक्षण को उत्तराखण्ड के लिये अतिउपयोगी बताया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में प्रथम बार हैवी अर्थ मुविंग इक्यूपमेंट का प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया है। जिसमें प्रशिक्षार्थी उच्च कोटि का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तथा इससे राज्य के युवाओं को रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होगें। उनके द्वारा प्रशिक्षार्थियों को प्रयोगात्मक ज्ञान में कुशल होने हेतु भी उत्साहित किया गया। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण से इंडस्ट्री में यहां के युवाओं को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही इस क्षेत्र में उनकी मांग बढ़ेगी। उन्होंने राज्य के युवाओं का आह्वान किया कि वे इस प्रकार की पहल में अपनी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें। इससे उन्हें नये कार्यों का अनुभव होने के साथ ही उनके कार्यों में गुणवत्ता का भी विकास हो सकेगा। उद्घाटन समारोह में उपस्थित एस्कोटर्स प्रा0लि0फरीदाबाद के निदेशक श्री जी0बी0 माथुर द्वारा एस्कोर्ट स्किल डेवलपमेंट के द्वारा दिये जा रहे विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया साथ ही इस बिन्दू पर जोर दिया गया कि सभी को आज की इंडस्ट्री की आवश्यकता के अनुसार एंडवास टेक्नोलाॅजी के क्षे़त्र में निपुण होना चाहिये। उनके द्वारा उत्तराखण्ड में इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रारम्भ किये जाने में यूकेएसडीएम एवं रा0औ0प्रशि0सं0गुजराड़ा द्वारा दिये गये सहयोग हेतु आभार व्यक्त किया गया। श्री संजीव कुमार, प्रधानाचार्य, रा0औ0प्रशि0सं0 राजपुर रोड स्थित गुजराड़ा देहरादून द्वारा उपस्थित सभी अतिथियों का स्वागत करते हुये सचिव कौशल विकास के विजन, मार्गदर्शन, एवं प्रयासों के उपरांत इस संस्थान में हैवी अर्थ मुविगं इक्यूपमेंट का प्रशिक्षण का प्रारम्भ होने के लिये उनका आभार व्यक्त किया गया एवं एस्कोटर्स स्किल डेवलपमेंट को यह प्रशिक्षण कार्यक्रम इस संस्थान में प्रारम्भ किये जाने हेतु शुभकामनायें दी गयी। उद्घाटन समारोह में श्रीमती पूर्वा अग्रवाल, अध्यक्षा, आईएमसी, आई0टी0आई0 गुजराड़ा देहरादून, श्री जे0एम0 नेगी, उपनिदेशक (प्रशिक्षण) यूकेएसडीएम से नोडल अधिकारी श्रीमती चंदकांता एवं शावेज बख्क्ष, एसपीआईये से श्री अवनीश जैन, एवं अन्य संस्थानों के प्रधानाचार्य, श्री दिनकर रौतेला, श्री अमित कल्याण, तथा एस्कोटर्स स्किल डेवलपमेंट फरीदाबाद से श्री अनिल वढेहरा, श्री सुमिरन सिहं, श्री सचिन उनियाल एवं संस्थान के समस्त अनुदेशक, कर्मचारी एवं प्रशिक्षार्थी उपस्थित थे।

मौसम विभाग ने 03 जुलाई 2018 को कुमाऊं मण्डल में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया है। जनपद पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल और उधमसिंह नगर के कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने एडवाइजरी जारी कर इन जनपदों के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। खासतौर से मानसरोवर यात्रियों को सजग रहने और जिला प्रशासन से समन्वय बनाये रखने की सलाह दी गई है। आपदा प्रबंधन और एसडीआरएफ को भी हिदायत दी गई है कि एहतियात के तौर पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें।

अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों, सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही के दौरान सोमवार को 364 कार्मिकों द्वारा 44 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 1093 कार्मिकों द्वारा 305 अतिक्रमणों का चिन्ह्किरण एवं 78 कार्मिकों द्वारा 01 भवन के सीलिंग का कार्य किया गया है। श्री ओमप्रकाश ने बताया कि आवासीय भवन में अवैध रूप से संचालित हो रहे पदमावती नर्सिंग होम को सीज किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सबसे पहले शहर की मुख्य सड़कों में सम्पादित की जा रही है। उन्होंने बताया कि इसके बाद अवैध अतिक्रमणों को हटाये जाने की कार्यवाही शहर की गलियों व फुटपाथों में की जायेगी। इसके बाद रिस्पना नदी के किनारे अनधिकृत रूप से किये गये अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। उन्होंने कहा कि शहर में अवैध अतिक्रमणों की संख्या अधिक है। कोशिश की जायेगी कि मा.उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित समय अवधि में अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही पूरी हो सके। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही जोगीवाला चैक सहित उसके आसपास के क्षेत्रों, नगर निगम की सीमा के अन्तर्गत रायपुर व सहस्त्रधारा मुख्य मार्ग में समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित की जायेगी। उन्होंने कहा कि डालनवाला व पलटन बाजार की गलियों में जो अवैध अतिक्रमण है, उन्हें भी ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही के दौरान यदि अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यता पडती है, तो मुख्य सचिव से दूसरे जनपदों से कार्मिकों की मांग के लिये अनुरोध किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गत दिवस रविवार को पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट के पास हुई बस दुर्घटना में प्रथम दृष्टिया लापरवाही बरतने के लिये एस.ओ. धूमाकोट व उस क्षेत्र के ए.आर.टी.ओ. को निलम्बित करने के निर्देश मुख्य सचिव को दिये है। मुख्यमंत्री द्वारा लोक निर्माण विभाग को राज्य की सड़कों की मरम्मत के भी निर्देश दिये गये है। उन्होंने भारी बारिश व मानसून के दृष्टिगत प्रदेश में विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों में प्रत्येक 03 कि.मी. पर 01 जे.सी.बी. की व्यवस्था सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिये है। उन्होंने कहा रविवार को हुई बस दुर्घटना की मजिस्ट्रीयल जांच के आदेश दिये गये है। इस दुर्घटना के लिये जो भी अधिकारी/कर्मचारी दोषी पाया जायेगा, उनके विरूद्ध कडी कार्यवाही की जायेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिये है कि आपदा के दौरान प्रदेश में हेली सेवा प्रदान करने वाली कम्पनियों द्वारा त्वरित सेवा प्रदान करने में लापरवाही बरते जाने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। इसके निर्देश भी नागरिक उड्डयन विभाग को दिये गये है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश आगामी एक दो दिन भारी वर्षा की आशंका के दृष्टिगत शासन व प्रशासन के अधिकारियों को स्थितियों पर नजर रखने के निर्देश दिये गये है।

शासन द्वारा जनहित में आई.ए.एस. श्री शैलेश बगोली को आयुक्त गढवाल मण्डल, पौड़ी गढवाल के पद पर तैनात किया है। यह जानकारी देते हुए अपर सचिव कार्मिक श्री भूपाल सिंह मनराल ने बताया कि सचिव(प्रभारी) पर्यटन, घर्मस्व एवं पर्यटन, सी.ई.ओ. स्मार्ट सिटी देहरादून, आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढवाल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर्यटन विकास परिषद श्री दिलीप जावलकर को आयुक्त गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढवाल के पदभार से अवमुक्त किया गया है। श्री जावलकर के शेष पदभार यथावत रहेंगे। प्रमुख सचिव श्री आनन्द बर्द्धन ने बताया कि अपर सचिव, गृह विभाग श्री अजय रौतेला को पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र के पद पर तैनात किया गया है। श्री पुष्पक ज्योति को पुलिस उप महानिरीक्षक, गढ़वाल परिक्षेत्र के पद से अवमुक्त करते हुए पुलिस उप महानिरीक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून में तैनात किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पौड़ी गढ़वाल के धूमाकोट के पास हुई बस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने दुर्घटना में घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को दोदो लाख रूपये एवं घायलों को 5050 हजार रूपये की राशि अभिलम्भ उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। घायलों को नजदीकी अस्पतालों रामनगर, हल्द्वानी में भर्ती कराया जा रहा है। उन्होंने बस दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच के भी आदेश दिये है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने पौड़ी में हुई बस दुर्घटना में मृतकों के प्रति संवेदना प्रकट की है। केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह एवं केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा ने फोन के माध्यम से इस दुर्घटना पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को हरसंभव मदद का भरोसा दिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिला प्रशासन स्थानीय प्रशासन, पुलिस व एसडीआरएफ को तत्काल राहत पहुंचाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने जिला प्रशासन को निर्देश दिये कि घायलों के हर संभव उपचार सुनिश्चित किया जाय। प्रशासन, पुलिस एवं एसडीआरएफ की टीम राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र, दुर्घटना स्थल के लिये रवाना हो चुके है। रेस्क्यू के लिये दुर्घटना स्थल के लिये भेजे गये हेलिकप्टर को मौसम खराब होने की वजह से रामनगर में एमरजेंसी लेडिंग कराया गया। घायलों को रामनगर लाकर हेलिकप्टर से हायर सेन्टर रेफर किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से रविवार को मुख्यमंत्री आवास में केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती मेनका गांधी ने बाल विकास, पुष्टाहार एवं राज्य के विभिन्न विषयों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में पाक्षिक चाणक्य मंत्र पत्रिका का लोकापर्ण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आशा व्यक्त की है कि यह पत्रिका अपने नाम के अनुरूप सत्य का पक्षधर रहकर समाज सेवा में समर्पित होगी। आज के युग में पाक्षिक एवं साप्ताहिक पत्रिकाएँ बहुत कम प्रकाशित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस पत्रिका के संपादन मण्डल में अनुभवी पत्रकार हैं। चाणक्य मंत्र पाक्षिक पत्रिका भविष्य में सामाजिक सरोकारों का प्रतिबिम्ब बनेगी। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि यह पत्रिका तथ्यों का गंभीरतापूर्वक विश्लेषण कर पाठकों के समक्ष आयेगी, जिससे पाठकों में इसकी विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि संपादक मण्डल द्वारा लेख का पूरा सार शीर्षक में देने का सराहनीय प्रयास किया है। इस अवसर पर चाणक्य मंत्र पत्रिका के समूह संपादक श्री रणविजय सिंह, प्रधान संपादक श्री धर्मपाल धनखड़, श्री अरविन्द सिंह, श्री रजत गुप्ता, श्रीमती ममता सिंह आदि उपस्थित थे।

मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने के संबंध में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि रविवार को इस अभियान के अन्तर्गत 320 कार्मिकों द्वारा 67 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 788 कार्मिकों द्वारा 133 अतिक्रमणों का चिन्ह्किरण एवं 77 कार्मिकों द्वारा 02 भवनों के सीलिंग का कार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर के अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रविवार को यातायात का दबाव कम रहने के चलते अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही तीव्र गति से की गई है। इसके साथ ही चिन्ह्ांकन व सिलिंग का कार्य भी किया गया है। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही जिन स्थानों में सुनिश्चित की जा रही है, उन स्थानों में टैªफिक को डायवर्ट किया गया है, जिससे यातायात सुचारू रूप से चल सके एवं ध्वस्तीकरण का कार्य सुगमता से हो सके। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान आम जनमानस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि इसी प्रकार आगे भी आम जनमानस का सहयोग शासन प्रशासन को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि यदि चिन्ह्किरण किये गये भवनों के स्वामी अपनी समस्या का समुचित कारण लेकर उनसे मिलने आयेंगे, तो नियमानुसार उनकी समस्या का समाधान भी किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के पश्चात् शहर की सडकों का चैड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भी तेज गति से किया जायेगा। जिसका लाभ आम जनमानस को मिलेगा। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण के बाद सड़कों का चैड़ीकरण होने से शहर की सड़कों में टैªफिक जाम से निजात मिलेगा व यातायात सुगमता से चल सकेगा। देहरादून की सड़कों को पूर्ण रूप से अवैध अतिक्रमण मुक्त किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि उक्त कार्य से संबंधित समस्त विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा अनधिकृत निर्माणों एवं अतिक्रमणों की सूचना उपलब्ध न कराये जाने, अतिक्रमणकारियों को किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाये जाने एवं मा.न्यायालय के आदेश के विरूद्ध कार्य किये जाने का यदि कोई प्रकरण संज्ञान में आयेगा, तो संबंधित अधिकारी/कार्मिक को मा.न्यायालय के आदेश की अवहेलना मानते हुए उनके खिलाफ तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न किया गया है, उन स्थानों में चिन्ह् के रूप में पीलर लगाए जाने का कार्य भी गतिमान है, ताकि सड़कों के चैड़ीकरण होने तक उन स्थानों में फिर से अतिक्रमण न हो सके। उन्होंने कहा कि अपर मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में पीलरों में नम्बर वाईज मार्किंग का कार्य भी शुरू किया गया है।

घराट होंगे पर्यटकों के लिए नए आकर्षण केन्द्रमुख्यमंत्री ऽ देहरादून में 25 पनचक्कियों के विकास की योजना। ऽ देवभूमि प्रसाद योजना का विस्तार किया जाएगा। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हैस्को गांव शुक्लापुर अम्बीवाला देहरादून में रिवर रिचार्जिंग रूरल टैक्नाॅलोजी अप्रैजल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि घराट हब हमारी पारम्परिकता के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों के लिए नए आकर्षण केन्द्र होंगे। घराट हब पहल से युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। देवभूमि प्रसाद योजना का हरिद्वार, अल्मोड़ा तथा राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर स्थानीय महिलाओं की मदद से विस्तार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को हैस्को गांव शुक्लापुर अम्बीवाला देहरादून में रिवर रिचार्जिंग रूरल टैक्नाॅलोजी अप्रैजल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने खाद्य प्रसस्ंकरण, कौशल विकास, ग्रामीण उद्यम, महिला सशक्तिकरण, स्थानीय उत्पादों के प्रोत्साहन तथा पर्यावरण संरक्षण व वृक्षारोपण हेतु हैस्को द्वारा किए जा रहे कार्यो की प्रंशसा करते हुए पूरी टीम को बधाई व शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु टीम भावना अति आवश्यक है। उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में टीम स्प्रिट की अहम भूमिका है। स्थानीय संसाधनों पर आधारित उद्यमों से बड़ी संख्या में स्थानीय महिलाओं, युवाओं को जोड़ने से ही दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रो की प्रगति होगी। सामाजिक कार्य करने वाले लोगांे तथा सरकार के मध्य समन्वय से राज्य को विकास के बेहतर परिणाम मिल सकते है। राज्य सरकार द्वारा ब्लाॅक स्तर पर 650 ग्रोथ सेन्टर की कार्ययोजना पर कार्य आरम्भ हो चुका है। सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहो को एलईडी प्रशिक्षण के साथ ही एलईडी बल्ब वितरण शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार की देवभूमि प्रसाद पहल अति सफल रही है। अभी तक महिला समूहों द्वारा श्री केदारनाथ धाम में 1 करोड़ 30 लाख रूपये का प्रसाद बेचा जा चुका है। देवभूमि प्रसाद योजना से महिला स्वालम्बन व सशक्तिकरण के साथ ही स्थानीय आर्थिकी के सुदृढिकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है। अब हरिद्वार, अल्मोड़ा तथा राज्य के सभी धार्मिक स्थलों पर स्थानीय महिलाओं की मदद से इस योजना का विस्तार किया जा रहा है। हमारी ग्रामीण महिलाओं में पारम्परिक रचनात्मक कौशल है। सरकार द्वारा स्थानीय पारम्परिक फसलों, जड़ी बूटियो व अन्य खाद्य उत्पादों पर आधारित उत्पादों के उत्पादन व मार्केटिंग पर विशेष फोकस किया जा रहा है। हमारे स्थानीय उत्पाद ही हमारी पहचान व अमूल्य धरोहर है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि रिस्पना व कोसी नदियों का पुनर्जीवीकरण के तहत जनभागीदारी से व्यापक वृक्षारोपण का अभियान शीघ््रा शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जल्द ही अल्मोड़ा में एक घण्टे में एक लाख पौधे लगाने का रिकार्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। रिस्पना व कोसी में सघन वृक्षारोपण द्वारा न केवल नदियो को पुनर्जीवीकरण किया जाएगा बल्कि इन स्थलों को नए पर्यटक आकर्षण केन्द्रो के रूप में भी विकसित किया जाएगा। शीघ््रा ही निरन्तर 365 दिन के कार्यरत दिनो (वर्किंग डेज) में सौंग बांध का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। सौंग बांध देहरादून में ग्रेविटी बेस्ड जल आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही लगभग 25 पनचक्कियों के विकास की योजना है। यह घराट हब हमारी पारम्परिकता के संरक्षण के साथ ही पर्यटकों के लिए नए आकर्षण केन्द्र होंगे। घराट हब पहल द्वारा युवाओं के लिए बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने हैस्को परिसर में वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर पर्यावरणविद् डाॅ.अनिल जोशी तथा बड़ी संख्या में हैस्को से जुडे लोग उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड मोबाइल एप पर श्री जगदीप राणा ने शिकायत दर्ज की थी, कि उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में सफ़र के दौरान उन्होंने देखा कि अधिकांश बसों के चालकों द्वारा असावधानीपूर्वक बसों का संचालन किया जा रहा है, तथा स्वयं उनकी तथा अन्य यात्रियों के जीवन को खतरे में डाला जा रहा है। वाहन चालक बसों को तेज गति से चला रहे है, इससे कभी भी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। श्री जगदीप राणा ने जनहित को ध्यान में रखते हुए अनुरोध किया कि बसों के चालकपरिचालकों को अच्छे व्यवहार और सड़क सुरक्षा आदि की उचित ट्रेनिंग दी जाए। मुख्यमंत्री कार्यालय ने शिकायत की गंभीरता को समझते हुए परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड से जनहित की इस शिकायत पर त्वरित कार्यवाही की अपेक्षा की। परिवहन आयुक्त कार्यालय के निर्देशों के क्रम में महाप्रबंधक(संचालन) उत्तराखण्ड परिवहन निगम द्वारा सभी सहायक प्रबंधकों एवं मण्डलीय प्रबंधक संचालन देहरादून को निर्देशित किया है कि वे अपनेअपने डिपो के चालकों को सावधानी पूर्वक निगम वाहनों को संचालित किये जाने हेतु निर्देशित करते हुए डिपो में उपलब्ध चालक/प्रशिक्षक/प्रभारी चालक प्रशिक्षकों के माध्यम से समयसमय पर चालकों के वाहन संचालन की रिपोर्ट प्राप्त कर उचित कार्यवाही अमल में लायी जाए साथ ही समयसमय पर चालक तथा परिचालकों को विभाग तथा इस सम्बन्ध में अन्य संस्थानों द्वारा कराये जाने वाले रिफ्रेशर कोर्स में सम्मिलित कराते हुये नवीन ट्रेनिंग कार्यक्रमों से भी अवगत कराया जाए। इसके अतिरिक्त चालक परिचालकों को यात्रियों के साथ मधुर व्यवहार किये जाने तथा इस सम्बन्ध में कोई परिवाद अथवा शिकायत प्राप्त होने पर उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही अमल में लाना सुनिश्चित की जाए। जनहित में शिकायत का संज्ञान लेने व उसके त्वरित समाधान हेतु शिकायतकर्ता ने मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है।

ऽ बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं में संघर्ष करने की क्षमता आवश्यक मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र। ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पहली ईसर्विस बुक व एमआईएस का किया विमोचन। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को दून विश्वविद्यालय में आयोजित प्रदेश स्तरीय छात्र संघ पदाधिकारी सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में आयेाजित यह सम्मेलन काॅलेज व विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव दिशा निर्देशो के लिए बनी लिंगदोह समिति की सिफारिशो पर पुर्नविचार हेतु केन्द्रित था। प्रदेशभर के छात्र संघ पदाधिकारियों को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि काॅलेज व विश्वविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव के सम्बन्ध में लिंगदोह समिति की सिफारिशों पर प्रदेशस्तर पर परिचर्चा होना रचनात्मक व स्वागतयोग्य पहल है। लिंगदोह समिति की सिफारिशे वर्ष 2008 में आई थी। समिति की सिफारिशों पर बदलते समय की आवश्यकतानुसार पुर्नविचार होना चाहिए। इससे हमारे काॅलेजो और महाविद्यालयों के शैक्षिक वातावरण व शिक्षा के स्तर में भी बेहतर परिर्वतन होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ इच्छाशक्ति जरूरी है। छात्र संघ के चुनाव युवाओं के लिए राजनीति में प्रवेश का पहला लोकतांत्रिक कदम है। राजनीति, छात्रों व शिक्षा जगत को समन्वित रूप से राज्य व देश हित में एक ही दिशा में कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि युवाओं के लिए छात्र संघ की राजनीति, लोकतन्त्र में पहला चरण है। युवाओं में वैचारिक मजबूती, दृढ आधार व सोच होनी चाहिए। अपने ध्येय के प्रति मजबूती के साथ काम करे। हमारी सोच व विजन स्पष्ट होना चाहिए। बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए युवाओं में संघर्ष करने की क्षमता भी आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आशा है कि छात्र संघ पदाधिकारियों का यह सम्मेलन काॅलेज की राजनीति को मजबूती एव अच्छी दिशा देगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा राज्य में उच्च शिक्षा की गुणवता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उच्च शिक्षा में शोध कार्यो को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 100 मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को शोध हेतु सहायता दी जा रही है। सुपर 100 योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर 100 छात्रों को सिविल सर्विसेज की निशुल्क कोचिंग दी जाएगी। इसी प्रकार 100 मेधावी व निर्धन छात्रों को एनडीए व सीडीएस की निशुल्क कोंचिग दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य की युवा शक्ति किस प्रकार प्रदेश के विकास में भागीदारी कर सकती है इसके लिए शिक्षक व छात्रों से निरन्तर संवाद किया जा रहा है। शिक्षा के स्तर व गुणवता में सुधार हेतु छात्रों के सुझाव लिए जा रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने पहली ईसर्विस बुक व एमआईएस का विमोचन भी किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डाॅ.धन सिंह रावत ने भी अपने विचार व्यक्त किये।

मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। शनिवार को इस अभियान के अन्तर्गत 253 कार्मिकों द्वारा 94 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 655 कार्मिकों द्वारा 142 अतिक्रमणों का चिन्ह्किरण एवं 75 कार्मिकों द्वारा 65 भवनों के सिलिंग का कार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शनिवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण, अतिक्रमणों के चिन्ह्किरण व ध्वस्तीकरण की समीक्षा के साथ ही इस संबंध में आगामी कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर के अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिनजिन स्थानों में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है, उन स्थानों में ट्रैफिक को डायवर्ट किया जा रहा है, जिससे की यातायात सुचारू रूप से चल सके एवं ध्वस्तीकरण का कार्य सुगमता से हो सके। उन्होंने आम जनमानस से अपील की है कि वे इस कार्य में अपना सहयोग प्रदान करते हुए संयम बरते तथा धैर्य का परिचय देते हुए अवैध अतिक्रमणों केे ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में अपना सहयोग प्रदान करें। जिससे शहर की सडकों के चैड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य तीव्र गति से किया जा सकें। उन्होंने कहा कि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान आम जनमानस का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। उन्होंने अपेक्षा की है कि इसी प्रकार आगे भी आम जनमानस का सहयोगा शासन प्रशासन को मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि देहरादून नगर निगम की सीमा में तब तक अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही समाप्त नही होगी, जब तक एक भी अवैध अतिक्रमण इस सीमा में आयेगा। उन्होंने चिन्ह्किरण किये गये भवनों के स्वामियों से कहा कि यदि वे अपनी समस्या का समुचित कारण लेकर उनसे मिलने आयेंगे, तो नियमानुसार उनकी समस्या का समाधान किया जायेगा। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि आगामी कांवड मेला को दृष्टिगत रखते हुए अतिक्रमण किये गये भवनों के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में और अधिक तेजी लायी जायेगी। उन्होंने कहा कि चिन्ह्किरण व ध्वस्तीकरण में लगायी गई टीमों की संख्या को बढ़ाया जायेगा, ताकि चिन्ह्किरण व ध्वस्तीकरण की कार्यवाही में तेजी आ सके। चिन्ह्किरण के लिये 04 टीम की संख्या को बढ़ाकर 06 टीम व ध्वस्तीकरण के लिये भी 06 टीम की संख्या को बढ़ाकर 08 टीम किया जायेगा। श्री ओमप्रकाश ने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि रविवार को देहरादून में लगने वाले संडे मार्केट को न लगने दिया जाए, जिससे की संडे मार्केट लगने वाले स्थान के आसपास यातायात का दबाव कम रहे। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण को हटाने के लिये अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें अपर सचिव न्याय के साथ ही राजस्वप्रशासन, दिवानी, फौजदारी, लोक निर्माण विभाग व नगर निगम आदि विभाग सम्मिलित है। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि जिन स्थानों में ध्वस्तीकरण का कार्य सम्पन्न किया गया है, उन स्थानों में चिन्ह् के रूप में पीलर लगाए जा रहे है, ताकि भविष्य में सड़कों के चैड़ीकरण होने तक उन स्थानों में फिर से अतिक्रमण न हो सके। अपर मुख्य सचिव ने निर्देश दिये कि ऐसे पीलरों में नम्बर वाईज मार्किंग का कार्य किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। श्री श्रीवास्तव ने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की बड़ी कार्यवाही करते हुए शनिवार को सहारनपुर रोड पर 62 दुकानों व हरिद्वार रोड़ में 03 दुकानों को सील किया गया। उन्होंने कहा कि अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही की नियमित निगरानी रखी जा रही है। बैठक में जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन, मुख्य नगर आयुक्त विजय जोगदंडे, मुख्य अभियंता लो.नि.वि. श्री राजेन्द्र गोयल, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को राजपुर रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 22 चिकित्सकों को मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड2018 से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चिकित्सा का क्षेत्र मानव जीवन से जुडा विषय है। चिकित्सकों पर मानव सेवा की बड़ी जिम्मेदारी है, मानव जीवन की रक्षा का बड़ा दायित्व उन पर रहता है, इसीलिये समाज में चिकित्सकों को आदर व बड़े सम्मान से देखा जाता है। उन्होंने डाक्टरों का आह्वान किया कि वे जरूरत मंदो की सेवा के प्रति भी अपना योगदान दे। उन्होंने चिकित्सकों से राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध कराने में भी सहयोग की अपेक्षा की। इस अवसर पर जिन चिकित्सकों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया उनमें डाॅ. ए.के.सिंह (मैक्स हाॅस्पिटल), डाॅ. विनोद अरोरा (नवज्योति आई हाॅस्पिटल), सी.एम.आई हाॅस्पिटल के डाॅ. महेश कुरियाल, डाॅ. आर.के.जैन, डाॅ. विमल नौटियाल, डाॅ. संजय सक्सैना, डाॅ. हर्ष कुमार जौहरी, सिंह आई हाॅस्पिटल के डाॅ. अमित सिंह, डाॅ. आशुतोष माथुर (प्रेम सुख अस्पताल), डाॅ. गीता खन्ना (कृष्णा मैडिकल सैन्टर), वैश्य नर्सिंग होम के डाॅ. विपिन वैश्य एवं डाॅ. मीनू वैश्य सहित अन्य चिकित्सक सम्मिलित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि प्रकृति व विकास में समन्वय बहुत जरूरी है। हिमालय व पर्यावरण संरक्षण के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। हमारे पर्वतों, नदियों व शहरों को प्लास्टिक से बचाने के लिए बड़े स्तर पर कोशिश करनी होगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को जीएमएस रोड देहरादून स्थित वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के स्थापना दिवस तथा स्वर्ण जयन्ती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि प्रतिभाग किया। संस्थान को स्वर्ण जयन्ती दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह गौरव की बात है कि वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान जैसे संस्थान उत्तराखण्ड में स्थित है। यह संस्थान हमारे समर्पित व प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों की साधना का स्तंभ है। संस्थान हिमालय पर 50 वर्ष से अनुसंधान कार्य कर रहा है। हिमालय पर अनुसंधान व अध्ययन की व्यापक संभावनाएं है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हिमालय व पर्यावरण संरक्षण की चिन्ता हम सभी का सम्मिलित उत्तरदायित्व है। इस दिशा में राजनैतिक सोच व वैज्ञानिक सोच को मिलजुल कर काम करना होगा। प्रकृति के संरक्षण के साथ ही विकास के लक्ष्यो को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा कि प्रकृति व विकास के मध्य तालमेल बिठाना एक बड़ी कुशलता है। आज रोजमर्रा के जीवन में प्लास्टिक हमारे जीवन का हिस्सा बन चुका है। साथ ही यह पर्यावरण के लिए एक बड़ी चुनौती भी बन चुका है। पृथ्वी प्लास्टिक ग्रह में बदल रही है। पर्यावरण की हानि के बिना विकास कैसे किया जाए यह हमारे वैज्ञानिकों के समक्ष चुनौती है। उन्हें सतत विकास व प्रकृति के सरंक्षण की दिशा में शोध करना है तथा समाज का मार्गदर्शन करना है। सरकार द्वारा इस दिशा में वैज्ञानिकों को हर संभव सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड हिमालयी राज्य होने के साथ ही इसका अधिकांश भाग वनाच्छादित है। राज्य देश को ईको सर्विसेज (पर्यावरणीय सेवाएं) प्रदान कर रहा है। राज्य की संस्कृति पर्यावरण हितैषी रही है। प्रकृति से प्रेम व पर्यावरण संरक्षण हमारे परम्पराओं में समाहित है। राज्य सरकार द्वारा शीघ््रा ही रिस्पना व कोसी नदियों के पुनर्जीवीकरण मिशन के तहत जनभागीदारी के साथ व्यापक वृक्षारोपण का अभियान आरम्भ किया जाएगा। समारोह में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के पद्यश्री पुरस्कार से सम्मानित पूर्व वैज्ञानिक डा0 वी0 एस0 ठाकुर को सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने संस्थान के शोध पत्रो के डिजिटल रूपान्तरण तथा वैज्ञानिक श्री के0 पी0 जुयाल की पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान की निदेशिका श्रीमती मीरा तिवारी, वैज्ञानिक श्री शैलेष नायक, श्री किशोर कुमार सहित संस्थान से जुडे़ अन्य वैज्ञानिक व अधिकारीगण उपस्थित थे।

चारधाम सड़क परियोजना की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने मानक के अनुसार वैज्ञानिक तरीके से मलबे के निस्तारण करने को कहा। शुक्रवार को सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने चारधाम परियोजना के प्रगति की समीक्षा की। सख्त हिदायत दी कि मलबे के लिए पहले से ही निर्धारित किए गए स्थानों पर ही निस्तारण करें। निस्तारण स्थल के चारों ओर बाउंडरी होनी चाहिए। जनपदीय अधिकारी अपनी यात्रा के दौरान निरीक्षण भी करें। मुख्य सचिव ने संबंधित अधिकारियों को पेयजल लाइन, बिजली के तार और खंभो को भी शिफ्ट करने के लिए कहा। उन्होंने सड़क के चैड़ीकरण की सीमा में आने वाली यूटिलिटी को जल्द शिफ्ट किया जाय। ताकि सड़क निर्माण में कोई बाधा न आये। इसके अलावा जिलाधिकारियों को आर्बिट्रेशन के मामलों को भी शीघ्रता से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षेत्रीय अधिकारी को लंबित धन को अविलंब जारी करने के लिए कहा। जिससे इस कार्य में लगे अस्थाई कार्मिकों का भुगतान समय से किया जा सके। मुख्य सचिव ने देहरादून, टिहरी, पौड़ी, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, चम्पावत और पिथौरागढ़ के जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये निर्देश दिए कि तय समय सीमा के अनुसार सड़क निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएं। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव राजस्व श्री विनोद रतूड़ी, अनुसचिव लोक निर्माण विभाग श्री दिनेश चंद्र पुनेठा, क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, बीआरओ और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

शुक्रवार को मीडिया सेंटर में पत्रकारों से औपचारिक वार्ता करते हुए शिक्षा सचिव डाॅ. भूपेन्द्र कौर औलख ने कहा कि उत्तरा बहुगुणा मामले में प्राथमिक जांच बैठा दी गई है। इस जांच में उन्हें भी अपना पक्ष रखने के लिए पूरा मौका दिया जाएगा। जांच के लिए उप शिक्षा अधिकारी नौगांव को नामित किया गया है। डाॅ. औलख ने बताया कि श्रीमती उत्तरा बहुगुणा प्रधान अध्यापिका, राजकीय प्राथमिक विद्यालय ज्येष्ठवाड़ी विकास खण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी द्वारा 28 जून को मा0 मुख्यमंत्री के जनता दरबार में बिना किसी विभागीय अनुमति के प्रतिभाग किया गया और वहां पर अभद्रता की गई। जो कि कर्मचारी आचरण नियमावली का उल्लंघन है। जिसके कारण उन्हें निलम्बित किया गया है। श्रीमती उत्तरा बहुगुणा 19 अगस्त 2017 से बिना किसी अनुमति के विद्यालय से अनुपस्थित चल रही हैं। इससे पूर्व भी 05 अगस्त 2015 से 10 अप्रैल 2017 तक भी विद्यालय से लगातार अनुपस्थि रही। कार्य के प्रति इस प्रकार की उदासीनता बच्चों के भविष्य के लिए हितकर नहीं है। अपने उत्तरदायित्वों का ठीक से निर्वहन न किये जाने के कारण श्रीमती बहुगुणा को 20 नवम्बर, 2008 एवं 27 जुलाई, 2011 में भी निलंबित किया जा चुका है। डाॅ. औलख ने बताया कि प्रकरण के बाद भी मुख्यमंत्री जी ने श्रीमती बहुगुणा के आवेदन पर नियमानुसार समुचित कार्यवाही के लिए निर्देशित किया है। इसमें श्रीमती बहुगुणा की पारिवारिक परिस्थितियों का भी ध्यान रखा जाएगा। यह देखा जाएगा कि स्थानांतरण एक्ट के अंतर्गत क्या किया जा सकता है। डाॅ. औलख ने बताया कि लगभग 500 शिक्षकों को अपने कैडर में वापिस भेजा गया है। श्रीमती उत्तरा बहुगुणा का उत्तरकाशी जनपद कैडर है। उनकी नियुक्ति/पदोन्नति/स्थानांतरण नियमानुसार उत्तरकाशी जिले में ही हो सकता है। वर्तमान में स्थानांतरण एक्ट प्रभावी हो चुका है। सरकार की पूरी कोशिश है कि स्थानांतरण पूरे नियम व पारदर्शिता के साथ हों। साथ ही यह भी कोशिश है कि दुर्गम क्षेत्रों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हों। इसीलिए स्थानांतरण में 10 प्रतिशत की सीमा लगाई गई है। जनपद उत्तरकाशी में दुर्गम से सुगम की पात्रता सूची में श्रीमती बहुगुणा 59 वें नवम्बर पर है जबकि जनपद उत्तरकाशी में सुगम क्षेत्र में केवल 12 पद स्थानांतरण हेतु रिक्त हैं।

मछली पालन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सकती है। बाजार में भारी मांग है। उत्तराखंड में मत्स्य उत्पादन की अपार संभावनाएं हैं। खासतौर पर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाली ट्राउट मछली की कीमत बाजार में 1200 रुपये से 2000 रुपये तक है। उत्तराखंड में कुछ किसान ट्राउट का उत्पादन कर लाभ कमा रहे हैं। कारगर योजना बनाकर मत्स्य उत्पादकों की संख्या 5000 से 10000 करना है। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह शुक्रवार को सचिवालय में वित्तीय वर्ष 201819 की कार्य योजना के राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। 39.55 करोड़ रुपये के वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया गया। बताया गया कि कोल्ड वाटर फिशरीज डेवलपमेंट के अंतर्गत 7.71 करोड़ रुपये से विभिन्न कार्य किए जाएंगे। कोल्ड वाटर डेवलपमेंट की विशेष परियोजना पर 18 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। इसके अंतर्गत 114 स्थाई फार्मिंग इकाई का निर्माण, ट्राउट रेस वेज़ का निर्माण, महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 44 इकाइयों का निर्माण, 41 बहते पानी का फिश कल्चर, 19 इकाई महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए निर्माण, रुद्रप्रयाग में ट्राउट ब्रूड बैंक का निर्माण, बागेश्वर और टिहरी में 6 से 10 टन प्रतिदिन क्षमता का बड़ा फीड प्लांट और सरकारी क्षेत्र में 2 ट्राउट हैचरी का निर्माण शामिल है। केज कल्चर को विकसित करने के लिए 18 केज की स्थापना 58 लाख रुपये से की जाएगी। 2.49 करोड़ रुपये से 16.95 हेक्टेयर में मिशन फिंगर्लिंग 16.95 हेक्टेयर में इनपुट,महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 9.70 हेक्टेयर में फिंगर्लिंग का निर्माण और इनपुट दिया जाएगा। 26.85 लाख रुपये से तालाबों के रेनोवेशन का कार्य किया जाएगा। जल प्लावन वाले इलाकों के विकास के लिए 1.50 करोड़ रुपये,सोलर पावर से फिंगर्लिंग का सुदृढ़ीकरण, 5.54 करोड़ रुपये से एक्वा कल्चर गतिविधियां,निजी क्षेत्र में पंगेसिस मछली का उत्पादन,किसानों का कौशल विकास,रिटेल फिश मार्केट, मोबाइल फिश आउटलेट और मत्स्य विकास के अन्य कार्य किए जाएंगे। इसके अलावा किसानों का ग्रुप एक्सीडेंट इन्शुरन्स, डेटाबेस का सुदृढ़ीकरण आदि कार्य किए जाएंगे।

महिला कल्याण एवं बाल विकास, मत्स्य विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती रेखा आर्या की अध्यक्षता में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग, महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा आयोजित की गई। इस अवसर पर मंत्री जी ने महिला कल्याण एवं समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों द्वारा जनपद स्तर पर संचालित कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने महिला हेल्पलाईन 1098 तथा 181 के साथ ही विभागीय एप एवं वैबसाइट तैयार कर योजनाओं का व्यापक प्रचारप्रसार करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए, ताकि योजनाओं का लाभ पात्रों को अधिक से अधिक दिलाया जा सके। उन्होंने बैठक में आये जनपदों के प्राबेशन अधिकारियों से कहा कि यह विभाग सीधेसीधे समाज से जुड़ा हुआ है तथा महिलाओं एवं बालिकाओं की सेवा कर एवं शिकायतों का निस्तारण कर विभाग को पूण्य कार्य करने के लिए प्रेरित हो ऐसी कोशिश किए जाने की आवश्यक्ता है। बैठक में उन्होंने निराश्रित विधवा पेंशन एवं भरण पोषण अनुदान, परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित महिला, मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी एवं निराश्रित अविवाहित महिलाओं को भरण पोषण अनुदान के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने बाल कल्याण समिति एवं जे0जे0 बोर्ड की त्रैमासिक बैठकों को आयोजित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। उन्होंने फिट प्लेस और फिट पर्सन के माध्यम से भी नाबालिग बालकबालिकाओं के भरण पोषण की व्यवस्था न्याय पंचायत स्तर पर सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में राजकीय शिशु सदन, राजकीय बालिका निकेतन, राजकीय सम्प्रेक्षण बालक एवं किशोरी, राजकीय नारी निकेतन, जिला शरणालय एवं प्रवेशालय, राजकीय निराश्रित महिला कर्मशााला एवं प्रशिक्षण केन्द्र, राजकीय संरक्षण गृह, समेकित बाल संरक्षण योजना की भी समीक्षा की गई। बैठक में राज्य बाल संरक्षण समिति, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, जिला बाल संरक्षण ईकाई, किशोर न्याय बोर्ड, बाल कल्याण समिति की भी समीक्षा की गई। उन्होंने बैठक में बताया कि महिला कल्याण के अन्तर्गत मदर्स डे, बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समेत अन्य महत्वपूर्णों दिवसों पर महिला कल्याण से सम्बंधित योजनाओं को प्रचारित प्रसारित कर जागरूकता फैलाई जाए। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित अधिकारियों से कहा कि महिलाओं की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण कराये साथ ही कौशल विकास के अन्तर्गत महिलाओं एवं बालिकाओं के साथ ही निराश्रित बालकों को भी विभिन्न व्ययसाय का प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाये। उन्होंने बताया कि आंगनबाडी कार्यकत्रियों को ग्राम्य स्तर तक बाल संरक्षण समिति में सदस्य सचिव नामित कर ग्राम लेवल तक का डेटा तैयार किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं, जिनके माध्यम से दत्तक ग्रहण में लिए गये बच्चों के लिए किए जा रहे कार्यक्रमों एवं योजनाओं की जांच की जाए तथा यहां रह रहे बच्चों की निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाने की बात कही। उन्होंने प्रत्येक जनपद में स्वरोजगार कलैण्डर बनाए जाने की भी बात कही। उन्होंने बच्चों की कांउसिलिंग किए जाने हेतु कांउसलर की नियुक्ति की योग्यता में शिथिलीकरण किए जाने के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। बैठक में योजनाओं का प्रस्तुतीकरण सुश्री वर्षा द्वारा किया गया। इस अवसर पर अपर सचिव श्री रामविलास, निदेशक समाज कल्याण श्री योगेन्द्र यादव, जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री मौहित चैधरी, जिला प्रोबेशन अधिकारी श्रीमती मीना बिष्ट, जिला समाज कल्याण अधिकारी पौड़ी श्री आरएस रावल, श्री प्रकाश जोशी, श्री प्रेम प्रकाश आर्या सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर में मसूरीदेहरादून विकास प्राधिकरण, नगर निगम देहरादून एवं जिला प्रशासन देहरादून द्वारा जन सामान्य हेतु बनाये गये फुटपाथों, गलियों सड़कों एवं अन्य स्थलों पर किये गये अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किये जाने की कार्यवाही सम्पादित की जा रही है। शुक्रवार को इस अभियान के अन्तर्गत 159 कार्मिकों द्वारा 88 अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया गया है। 513 कार्मिकों द्वारा 199 अतिक्रमित भवनों का चिन्ह्किरण एवं 10 कार्मिकों द्वारा 06 भवनों के सिलिंग का कार्य किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश की अध्यक्षता में शुक्रवार को महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सर्वे चैक स्थित आई.आर.डी.टी. सभागार में अवैध अतिक्रमणों के ध्वस्तीकरण व इस संबंध में आगामी कार्यवाही की भी समीक्षा की गई। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने कहा कि मा.उच्च न्यायालय के निर्देशों के क्रम में देहरादून शहर के अनधिकृत निर्माणों एवं अवैध अतिक्रमणों को ध्वस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाये जाने के बाद शहर की सड़कों का चैड़ीकरण एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य भी किया जायेगा, जिससे आम जनमानस को लाभ मिलेगा। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि शनिवार व रविवार को शहर की सड़कों में यातायात कम रहता है, इसलिये अतिक्रमण हटाये जाने का कार्य शनिवार व रविवार को और तीव्र गति से किया जायेगा। अतिक्रमण को हटाने के लिये अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें राजस्वप्रशासन, दिवानी, फौजदारी, अपर सचिव न्याय, लोक निर्माण विभाग व नगर निगम सम्मिलित है। श्री ओमप्रकाश ने कहा कि यदि ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के दौरान गठित फोर्स को कार्मिकों, डोजर व अन्य उपकरणों की आवश्यकता होगी तो उन्हें उपलब्ध कराये जायेंगे। अतिक्रमण हटाओ अभियान टास्क फोर्स के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव ने श्री ओमप्रकाश को अवगत कराया कि उनके द्वारा अतिक्रमण किये जाने की कार्यवाही का मौके पर पहुंच कर नियमित निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा ऐसे लोगों को चिन्ह्ति किया जा रहा है, जो अतिक्रमण के चिन्ह्ति भवनों से निशानों को मिटा रहे है। ऐसे लोगों के विरूद्ध सरकारी कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने का संज्ञान लेते हुए एफ.आई.आर. दर्ज कराये जाने की भी कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिलाधिकारी श्री एस.ए.मुरूगेशन ने कहा कि ध्वस्तीकरण का कार्य नियमानुसार किया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि मा.उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ ही अतिक्रमण किये गये भवनों के स्वामी अतिक्रमण स्वयं यथाशीघ्र हटा लें। उन्होंने कहा कि यदि अतिक्रमण सरकार द्वारा ध्वस्त किया जाता है, तो इसकी वसूली नियमानुसार भवन स्वामी से की जायेगी। बैठक में मुख्य नगर आयुक्त विजय जोगदंडे, मुख्य अभियंता लो.नि.वि. श्री राजेन्द्र गोयल, सचिव एम.डी.डी.ए. श्री पी.सी.दुमका, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित अतिक्रमण हटाओ अभियान से जुडे संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

कर्मचारियों के तबादले स्थानांतरण एक्ट के तहत ही सम्भव मुख्यमंत्री ऽ मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आम लोगों से मिलकर उनकी शिकायतों व समस्याओं का निस्तारण किया। ऽ सीएम आवास स्थित जनता मिलन हाॅल में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित। ऽ कार्यक्रम में 100 से अधिक लोगों की शिकायतें दर्ज। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास के जनता मिलन हाॅल में आम जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं व शिकायतों को सुना तथा सम्बन्धित अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए। जनसुनवाई कार्यक्रम में लगभग 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए। इनमें लोनिवि, सिंचाई, परिवहन, ग्राम्य विकास, स्वास्थ्य, राजस्व, ऊर्जा, नगर निगम, पुलिस आदि विभागों से संबंधित थे। राजकीय सेवा के अनेक कार्मिको द्वारा दुर्गम से सुगम में स्थानान्तरण के मामले लाए जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानान्तरण सम्बन्धित अनुरोध जनसमस्याओं की सुनवाई के दौरान बिल्कुल न लाए जाएं। राज्य में ट्रांसफर एक्ट लागू होने से राजकीय सेवाओं के सभी स्थानान्तरण नियामानुसार किए जाएगे। स्थानांतरण के लिए जनता मिलन कार्यक्रम उचित फोरम नहीं है। कार्यक्रम के दौरान अपने ट्रांसफर के लिए आई उत्तरकाशी की एक प्राईमरी शिक्षिका ने अभद्रता दिखाई और अपशब्दों का प्रयोग किया। शिक्षिका से अपनी बात मर्यादित ढंग से रखने का अनुरोध किए जाने पर भी जब शिक्षिका ने लगातार अभद्रता का परिचय दिया तो उक्त शिक्षिका को निलम्बित करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनसाधारण की वाजिब शिकायतों को दूर करने के लिए राज्य सरकार तत्पर है। लोगों की समस्याओं का उनके गांव, ब्लाॅक व जिला स्तर पर समाधान हो सके इसके लिए जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी स्तर पर भी नियमित रूप से शिकायत निवारण शिविर लगाए जाते हैं। जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान हल्द्वानी निवासी श्री खुशीराम ने बताया कि उनकी जमीन पर कुछ लोगो ने अवैध कब्जा कर लिया है तथा उनको असामाजिक तत्वों द्वारा परेशान किया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक नैनीताल को तत्काल मामले की जांच के निर्देश दिए। श्री वाचस्पति बहुखण्डी द्वारा देहरादून से बैजरो वाया ऋषिकेशसतपुली रूट पर रोडवेज बस सेवा हेतु अनुरोध किया गया। जिस पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। अध्यक्ष टिहरी मूल विस्थापित संगठन द्वारा टिहरी बांध विस्थापितों को निःशुल्क पानी व बिजली आपूर्ति, खाताखतौनी की लागत कम करने की मांग रखी गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा सकारात्मक सहयोग की बात कही गई। देहरादून की रहने वाली सुश्री मिलि कौर जो कि असहाय घायल जानवरो के उपचार के लिए काम करती है, ने एक पशु अस्पताल के लिए भूमि की मांग का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने घायल पशुओं की सेवाउपचार हेतु सुश्री मिलि कौर की प्रंशसा करते हुए उन्हें उचित सहयोग का आश्वासन दिया। देहरादून के श्री हुकुम सिंह द्वारा देहरादून कोषागार में अपनी लम्बित पेंशन की शिकायत की। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही जिलाधिकारी देहरादून को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। अध्यक्ष बार ऐसोसिएशन टिहरी द्वारा टिहरी में डम्पिंग जोन तथा वाहन पार्किंग की समस्याओं से अवगत कराया गया। मुख्यमंत्री ने सम्बन्धित अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए। श्रीमती करूणा अग्रवाल द्वारा बताया गया कि रायपुर स्थित उनके आवास में बरसात के मौसम में पुस्ता न बनने के कारण बारिश का पानी घर में घुस जाता है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उचित कार्यवाही के लिए कहा। रूद्रप्रयाग जिले की श्रीमती राजेश्वरी देवी द्वारा बताया गया कि उनकी जमीन भीरी गांव में है। वर्तमान में वह राष्ट्रीय राजमार्ग के तहत आ रही है। परंतु इसका मुआवजा किसी अन्य व्यक्ति को दिया जा रहा है। इस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को मामले की जांच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। श्री अमर शेखर द्वारा ऊर्जा निगम में चयन के बाद भी अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी न होने की बात कहे जाने पर मुख्यमंत्री ने मामले का परीक्षण कर शीघ्र कार्यवाही किए जाने के प्रति आश्वस्त किया। काशीपुर में एक व्यक्ति द्वारा किसी महिला के पैसे हड़प किए जाने की शिकायत पर एसएसपी ऊधमसिंहनगर को जांच करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, जिलाधिकारी देहरादून श्री एस.ए.मुरूगेशन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honourable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by MussoorieDehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Saturday, 166 illegal encroachments were demolished and 88 illegal encroachments were identified and nine buildings were sealed. Till date, a total of 2731 illegal encroachments have been demolished, 4964 illegal encroachments have been identified and 104 buildings sealed during the antiencroachment drive. Additional Chief Secretary Om Prakash said that in pursuance of orders of honourable court, the work to remove encroachments on main roads has been going on. He instructed the task force officials that the work of removing illegal encroachments, identification of illegal encroachments and sealing of such buildings should be completed by July 27, 2018 as per the court orders. Taking cognizance of the reports in media that reencroachments is again being done, Om Prakash said that it was not proper. Giving instructions in this regard, he said that strict action will be taken against officers and employees if any reencroachment occurs in their jurisdiction. He said that strict vigil should be maintained at such places.

The 28th GST Council meeting was held under the chairmanship of Union Minister Mr. Piyush Goyal in New Delhi on Saturday. In the meeting Uttarakhand was represented by Finance Minister Mr. Prakash Pant. In this regard, the Cabinet Minister Mr. Prakash Pant said that in the meeting, one of the important decisions taken with respect to Uttarakhand is that in the past, registration on the turnover of up to Rs 10 lakh was compulsory, which has now been increased to Rs 20 lakhs. He said that decision has also been taken to amend the GST Act and a bill in this regard will be presented in the Lok Sabha. Keeping in view the interest of the six states including Uttarakhand, Pondicherry, Himachal Pradesh, Punjab, Jammu amp Kashmir and Bihar that were witnessing loss of revenue post GST, a committee headed by the Secretary level officer has been constituted, which will submit its report after conducting a study in this regard. He informed that the time limit for migration of GST registration has been increased to 31st August and the need for compulsory filing of monthly returns has now been amended and revised to three months. The traders with turnover of Rs 5 crores will get benefit from this. This will also benefit the businessmen of Uttarakhand and will also provide a positive solution to the loss in the states revenue.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a courtesy meeting with Sanjay Rawat, VicePresident, United Cricket Association of Uttarakhand at Chief Minister residence on Saturday. Sanjay Rawat thanked the Chief Minister for getting affiliation for the state from the BCCI. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that youth of the state will get a chance to play in Ranji Trophy after the affiliation and more and more youth will be inclined to play cricket. Sanjay Rawat also hoped that a joint meeting of all the cricket associations of the state will be held soon. Sanjay Gusain, Secretary and Rohit Chauhan, treasurer of the association were also present on the occasion

On Sunday, 2.5 lakh saplings will be planted during the launch of Rispana to Rishiparna Mission. Chief Minister will start the Rispana revival mission from village Kervan. The plantation programme will be held between 9 am to 11 am. About the preparations for the mission, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh held a meeting with the concerned departments. He took detailed information about the preparations. Instructions were issued to ensure maximum public participation in the programme. It was informed in the meeting that apart from Kervan village, the main event will be held in Mothrowala also. Here, a Sadbhavana park has to be built. After planting saplings, children will take selfie and will register on the given card. They will deposit the selfie and card will in their school. From School, it will come to the district administration. After verification by putting a stamp, the card will be given back to the student by the district administration. Ecertificates will also be given. Chief Secretary Irrigation Anand Bardhan, Secretary Peyjal Arvind Singh Hayanki, DM Dehradun S.A.Murugesan and officers of Eco Task Force, Forest Department and other departments were present in the meeting.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will unfurl the national flag on the occasion of Independence Day at parade ground at 10 am. Chief Secretary Utpal kumar Singh will hoist the national flag at secretariat at 9 am. Except Dehradun, the District Magistrates of their respective districts will do flag hoisting at district Collectorate offices at 9.30 am. The flag hoisting ceremony will be conducted at all government, nongovernment buildings by departmental heads/ Office heads at 9 am in Dehradun. Chief Secretary Utpal kumar Singh held a meeting regarding the preparations for Independence Day celebrations at secretariat on Friday. He instructed that a special cleanliness drive should be carried out in all the towns and cities of the state from August 1 to 15. He also instructed all the officers stationed at Dehradun that after conducting the flag hoisting ceremony at their respective offices they should reach Parade ground at 10 am to participate in the main function. Secretary Information Pankaj Kumar Pandey informed that Chief Minister after flag hoisting ceremony at 10 am will take salute of the parade at the state level function. Later, the Chief Minister will have courtesy meeting with freedom fighters and family members of those who sacrificed their lives in the statehood agitation. At the main road crossings of state headquarter/ district headquarters, patriotic songs will be played from 6 pm to 9 pm on August 14 and from 6 am to 11 am on August 15, 2018. A poetry recitation session /Mushiara will be organised at state headquarter on August 14, 2018. The government and historic buildings will be illuminated with low voltage LED bulbs. DGP Anil Raturi, Principal Secretary Home Anand Vardhan, ADG Ram Singh Meena, Secretary Meenakshi Sundram, Vinod Prasad Raturi, Additional Secretary R.Rajesh Kumar, Jyoti Neeraj Khairwal and other officers were present in the meeting.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Friday reviewed the implementation of the Chief Ministers announcements in the assembly constituencies of Pithoragarh and Champawat districts through video conferencing at secretariat. Cabinet Minister and Pithoragarh MLA Mr. Prakash Pant, Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik, Mr. Arvind Pandey, MLA Didihat Mr. Bishan Singh Chufal, MLA Dharchula Mr. Harish Dhami, MLA Lohaghat Mr. Puran Singh Fartyal and MLA Gangolihat Shmt. Meena Gangola were also present in the review meeting. Dharchula While taking information about the reasons behind the slow progress of the Mini Stadium in Sosa in Dharchula, Chief Minister Mr. Trivendra made it clear to the district level officers that the report being sent to the government must be based on concrete action and field inspection. Officers should take their responsibilities seriously. He instructed the Secretary Youth Welfare to seek an explanation from the officials responsible for the negligence. Chief Minister issued instructions to work seriously on developing Munsiyari as an agricultural biological hub, promoting the products made from the local species plants, developing Aromatic clusters and work plan for the production of the Puja Samagri made from the local plants. It was informed by the concerned officials that DPR of Gunji drinking water scheme will be ready witin a week’s time and it will get approval by next month. Construction work of parking and modern toilets in Dharchula are in progress. Expansion of the Blauvakot Pyapodi motor route, DobatRanthi motor route, Simal to Naag motor route, Dangutoli to Chunargav motor route, construction of embankment from Elagaad and work of embankment in Tawaghat would get approval within one month. Chief Minister also directed that Raalam should also be added in the survey to develop Milam Trek Route. Champawat Chief Minister laid stress on proper coordination between tourism and forest department to develop trek roots and promote other tourism activities in Champawat and other hill areas of the state. Chief Minister said that it is very important to have good coordination between Forest and Tourism Department. Constituted under the Forest Department, EcoTourism Corporation can play an effective role in developing trek routes and promotion of tourism. Chief Minister also took the cognizance of the situation of reviving Gaudi River in Champawat. It was informed by District Magistrate Champawat that the work of conservation and preservation of the Gaudi River is in progress. This year 15000 saplings have been planted in the river area. Check dams, ChalKhal and trenches have been developed on the river. Chief Minister called upon the work of reviving the river Gaudi to be successful with extensive public participation. It was informed by the official that work of developing tea estates by Tea Development Board in Champawat district through NABARD is in progress. Tea estates are being developed through NABARD in 600 hectare area in 5 districts of the state. A proposal of Rs 482.23 lakh has been prepared for establishment of Tea Factory in district Champawat. Work of beautification under the Swachh Bharat Mission at the district headquarters is in progress. In the district, small lakes will be constructed under NABARD. The projects of Kurm Sarovar Lake costing Rs 16.55 lakh and Deepeshwar lake costing Rs 20.53 lakhs has been sent to the government for administrative and financial approval. A proposal of Rs. 1.71 crore for the development of roads, toilets and signage and all infrastructure facilities at Purnagiri Mela has been sent by Kumaon Mandal Vikas Nigam to the government. Ropeway construction in Purnagiri, construction of modern toilets, parking and bus stand in Champawat, construction of toilet and parking in Tanakpur are in progress. Survey has been started for master plan for the planned development of Champawat and Tanakpur. The work of conducting tourism activities in the fort at Champawat will begin from December 2019. Gangolihat Taking strong exception to the delay in construction of the Dr. Bhim Rao Ambedkar Park and Prerna Kendra Berinag, Chief Minister issued strict orders to the officials to ensure the implementation of these announcements on priority basis. Officials informed that the construction of the rafts at different places between the Almora Ascot Berinag Motorway and Raiagar Seraghat Motorway would be completed by March 2019. Work for the improvement of the sloughy area on SanikhetChadauli motorway has been completed. Survey has started for Ganai Vasukinag Drinking Water Scheme. Lohaghat During the review of the announcements made for the Lohaghat assembly constituency, Chief Minister directed the Tourism Department to work on the action plan to develop Vivekananda tourism circuit in Lohaghat and adjoining areas. Chief Minister said that this year is special as it marks the completion of the 125 years of Swami Vivekananda’s historic speech in Chicago. In order to preserve the memories of Swami Vivekananda in Uttarakhand, this work should be done. In places where Swami Vivekananda visited and resided in the state, they should be developed in terms of tourism under the Vivekananda Circuit. The personal property of Swami Vivekananda in the Bageshwar should also be protected by the government. It was informed by the officials that the work of upgradation of Animal Service Centre in Lohaghat has been completed. Administrative and financial approval has been given for the construction of Kolidek lake and a sum of Rs. 8 crores has been released. The survey work is underway for master plan for planned development of Lohaghat. DPR of Kora River Lift Drinking Water Scheme in Development Block Patti is ready and the scheme will get approval by September 15. Didihat It was informed in the meeting that the land has been made available for the construction of helipad in Didihat. The process of obtaining clearance from DGCA is being started. DPR of Digra Muvani Kalon Gaad Drinking Water Scheme is ready. Approval will be received by August 5. The assessment of construction of the from Madmale Dabas road to ChurchuKunku motorway has reached the government. DPR of Garkha Lift Drinking Water Scheme is ready. Survey for motor route from Kathpatiya Dobance Motor to Baarso has been completed. From Bungachina to Nagroda Motor way and work of concretisation from Gadgaon to Lachaur will be completed by March 2019. Didihat Drinking Water Scheme is 65 per cent complete and it will be completed by March 2019. Pithoragarh On the issue of the construction of parking in Pithoragarh, Chief Minister said that parking arrangements in hill areas should be taken seriously. Chief Minister said that we have to take a policy decision. After the construction work, these places should be operated effectively. The management of the operating institutions should be efficient. After the construction, these can also be given to the local bodies like Gram Panchayat or Nagar Panchayat etc. Chief Minister inquired about the efforts being made for reviving the river Rai. District administration said that in the first phase, 4500 saplings were planted and plants are being looked after well. Chief Minister directed the installation of light and sound systems in the fort at Pithoragarh and making historical museums. Chief Minister also instructed that the work of Pithoragarh Nursing College, whose classes are being run from Haldwani, should be completed soon. Secretary Health informed that the unfinished construction work of the base clinic Pithoragarh will be completed by March next. 50 additional beds in the Pithoragarh BD Pandey District Hospital, at a cost of Rs 5.55 crores, will get the approved in one month. The plan will be completed by March 2019. In Pithoragarh district, a total of 27 doctors have been deputed in the year 2018 out of which 24 doctors have joined. Four doctors have been appointed through contract. The announcement of the Chief Minister regarding the appointment of doctor’s stands fulfilled. GO has been issued in connection with the development of industrial habitat in Pithoragarh. Rs 83 lakh have been released against the assessment of Rs 2.8 crores. Work on the plan will start within one week. The work of survey for the master plan of Pithoragarh has been started. Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash, Principal Secretary Shmt. Manisha Panwar, Mr. Anand Bardhan, Secretary Dr. Bhupinder Kaur Aulakh etc. were present in the meeting.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed deep sorrow at the bus accident that took place at Kirgani on ChambaUttarkashi national highway in Tehri Garhwal district today. Expressing his heartfelt sympathies with the families of the deceased, he prayed to the Almighty to grant them patience in this hour of grief. On getting information about the accident, Chief Minister immediately instructed the district administration to start rescue and relief operations and ensure proper medical treatment of those injured. On the instructions of Chief Minister, two cabinet ministers namely Yashpal Arya and Subodh Uniyal reached the spot of the accident to supervise the rescue and relief work. The seriously injured passengers were airlifted by a helicopter to AIIMS, Rishikesh. The Chief Minister has announced a grant of Rs. Two lakh each to the next of kin of those deceased and Rs.50,000 eaxch to the injured immediately. As per the State Disaster Mitigation and Management Centre, Dehradun information, a total of 31 passengers were travelling in the illfated bus. Fourteen passengers were reportedly killed h while 17 others were injured in the accident as per the information. District Magistrate, SSP, SDM, tehsildar, police, fire and disaster relief teams along with 108 ambulances are present on the spot.

Israeli Ambassador to India Mr. Daniel Carmon met Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Ministers’ residence here on Thursday. Both held detailed discussion on mutual cooperation between Uttarakhand and Israel in the field of agriculture, water conservation and higher education. Chief Minister said that India and Israel are natural friends. He said that Israeli technology and experience could be of use in agriculture, water conservation besides social and economic activities. There are possibilities of cooperation in higher education and skill development. Recently, the State Agriculture minister had participated in an exhibition in Israel. The Israeli technology of drip and sprinkler system in irrigation could useful in Uttarakhand. Mr.Daniel Carmon said that relations between India and Israel have become stronger in the past four years. Both the countries have signed important agreements in defence, agriculture and water conservation fields. Israel is exploring the possibilities of working in cooperation with state governments along with the Central government. Israel has opened 27 Centres of Excellence in India in this connection. Additional Chief Secretary Om Prakash was also present in the meeting.

Additional Chief Secretary Om Prakash has informed that in pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Thursday, 70 illegal encroachments were demolished and 115 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 2266 illegal encroachments have been demolished, 4789 illegal encroachments have been identified and 95 buildings sealed during the antiencroachment drive. Additional Chief Secretary Om Prakash said that UPCL officials have been instructed to speed up the work of removal of transformers, electricity lines, electricity poles, HT and LT lines which are coming under the purview of encroachments. Additional Chief Secretary Om Prakash instructed UPCL officials that those transformers, electricity lines, electricity poles, HT and LT lines which have been marked as red should be immediately removed. Similarly other departments should also start the required work in a time bound manner. Om Prakash asked the PWD officials to start the work of leveling of roads so that general public is not put to any inconvenience. Om Prakash also asked the City Commissioner Municipal Corporation to speed up the work of removal the debris of the demolished buildings, boundary walls from the roads. He said that administration has been getting continuous support of the general public in the antiencroachment drive.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited AIIMS hospital, Rishikesh to enquire about the condition of 14 passengers injured in a bus accident at Kirgani on ChambaUttarkashi national highway on Thursday. The Chief Minister prayed for early recovery of those injured. He asked Dr. Ravikant, Director of AIIMS, Rishikesh that there should not be any slackness in the treatment of those injured and the state government will provide every possible help to them in their treatment. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that such accidents are very sad and a magisterial enquiry has been ordered into the accident. He said that a solid work plan will be formulated to prevent such accidents in future. Chief Minister said that the injured were brought to the AIIMS hospital in two helicopters and state government will help provide all possible help to them, Chief Minister said that instructions have been given to provide Rs. Two lakh each to the next of kin of the deceased and Rs.50,000 to the injured. Gangotri legislator Gopal Singh Rawat and Health advisor Dr. Naveen Baluni were also present. Those injured who are admitted to AIIMS, Rishikesh are Seema d/o,Anand Singh of Ghansali, Tehri, Manoj Shah of Champaran s/o Panna Lal, Raghuveer s/o Bhajan Singh of Roorkee, Mamta w/o Lokesh of Shikarpur, Bulandshahar, Ayaansh s/o Lokesh, Rehman s/o Mohd. Anwar, Betai, Bihar, Aditya s/oSuresh, Raiwala, Dehradun, Kusum d/o Surtam Singh Negi, Ramola village, Tehri, Ramesh Chandola s/o Tula Ram Chandola of Hanskoti Meengadera, Vijay Raj s/o Pritam Singh of Chinyalisaur, Tehri, Lokesh s/o Rajbir Singh of Shikarpur, Bulandshahar, Shiv Kumar s/o Bhutti Shah of Betia,Bihar and other others persons.

State level meeting of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY) was held under the chairmanship of Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh. In the meeting held on Thursday at Secretariat, Annual Work Plan of Rs 787 crore for the year 201819 was approved. Chief Secretary directed that the work of rain water conservation should be done on priority basis. Chief Secretary Irrigation Anand Bardhan said that in the year 201718, this scheme provided irrigation facility in 10978.47 hectare area. This has benefitted 24711 farmers. 49737 metric tonne grain, 6135 metric tonne pulses, 1182 metric tonne Oil seeds in all 57054 metric tonne production has increased. It was informed in the meeting that in the year 201819, total area of 94408.84 hectares will be covered. This will benefit 64199 people. In this, 1497 water conservation structures would be constructed in area of 927 hectares and 7327 people will be benefited. From 35 hectare irrigation channels, 20500 pipes, 912 supplemental irrigation systems, 82 repair work, 1500 people will be benefitted. In 55880.04 hectare area, 3158.95 km minor irrigation channel, 3178 pond, 1013475 meter pipeline will be laid. 7758.8 hectares of area under micro irrigation will be covered. This will benefit 9903 people. Under the water storage, 4356 water conservation structure, 6200 meter pipeline, 2510 soil moisture protection, fodder development in 717 hectare area, through 2324 selfhelp groups, work to provide livelihood would be done. The meeting was attended by Joint Secretary, Government of India Dr. Tarsem Chand, Secretary Agriculture Mr. D. Senthil Pandian, Project Director Watershed Mr. Kapil Kumar, Additional Secretary Forest Mr. Dheeraj Pandey, Director Agriculture Gauri Shankar and other officials.

Integrated Farming System is being promoted which would benefit farmers in hilly areas having small land holdings. A farm machinery bank has been established. Agricultural equipment is being given in groups so that farmers are less burdened. This information was given in a meeting presided over by Chief Secretary Utpal kumar Singh. The approval committee of the Agriculture development scheme sanctioned a work plan worth Rs.21 crore. Joint Secretary, Government of India informed that the innovative initiative in agriculture field in Uttarakhand will be implemented in other states also. The farmers are getting benefitted with the implementation of DBT and Soil Checking Card. Point of Sale (Pos) machine has a facility to inform about the requirement of nutrients in the land while buying fertilizers. Through Integrated farming, farmers can enhance their income by adopting fish farming, poultry, poly house farming and selling saplings of fruit trees with farming. It was informed that six aromatic plant valleys are being developed in the state. The work to make Peda Valley in Pauri and Auli valley in Chamoli district as aromatic plan valleys has started. Regarding Soil Health card Scheme, It was informed that on the basis of soil testing by farmers, fertilizers are being used. Fertilizers are being distributed through DBT. Through soil testing recommendations on use of fertilizers and DBT, a total of 58 thousand tonne of fertilizer use has decreased. With use of fertilizers based on Soil testing culture and DBT, unnecessary sale of fertilizers have come down. The information about sale of fertilizers is uploaded on portal and administration verifies if any farmer is buying more than one hundred bags of fertilizer. It is also ensured that fertilizers are not used by farmers or the buyers. This has put a check on the use of more Urea fertilizers. This has affected other farmers also. It was informed that where sale of Urea fertilizers have decreased there is increase in the sale of micronutrients and other fertilizers. The officials were instructed that WhatsUp group of progressive farmers should be formed so that they exchange ideas with each other. This will help them get information about government schemes as well as marketing. Agriculture Secretary informed that there are applicants for 3900 clusters under organic farming and selection process by agriculture, horticulture, herbal farming institute Camp is underway. A total of 3500 clusters have been selected. Earlier, PGS certification was done under 11700 hectares in 585 clusters. This year a target of 65,000 hectares of third party verification is fixed. Secretary Agriculture informed that Central government has given a grant of Rs.40 crore for farm mechanization in the current financial year from which more farm machinery banks are being established. Instructions were issued that equipment should be purchased for farm machinery banks as per local needs and conditions. Secretary Animal Husbandry R. Meenakashi Sundram gave information about FMD and works being undertaken Goat and Wool development Board. He informed that three breeding farms at Kedarkantha, Peepal Koti, and Dunda are being developed to benefit the farmers. The farmers are being trained under Ahilya Bai Holkar Scheme. For trout fish farming, places in Rudraprayag and Chamoli districts have been selected and beneficiary farmers have formed cooperative societies there. Dr. Tarsem Chand, Joint Secretary, Agriculture, Cooperative and Farmers Welfare, New Delhi, representatives of Union Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Agriculture Secretary D. Senthil Pandian, District Magistrate, Dehradun S. A. Murugesan, Cane Commissioner Lalit Mohan Ryal, Directors of Agriculture, Animal Husbandry, horticulture, Silk and directors of other linear departments,scientists of Govind ballabh opant Agriculture university and others attended the meeting.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the progress of development works of all the assembly constituencies of Nainital district through video conferencing at Secretariat on Thursday. Incharge Minister Nainital Mr. Madan Kaushik, MLA Kaladungi Mr. Banshidhar Bhagat, MLA Ramnagar Mr. Dewan Singh Bisht, MLA Nainital Mr. Sanjeev Arya, MLA Bhimtal Mr. Ram Singh Kaira, MLA Lalkuan Mr. Navin Chandra Dumka, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash, Principal Secretary Mr. Anand Bardhan, Secretary Mr. Amit Singh Negi and senior officials of the administration were present in the meeting. It was informed in the meeting that total 66 announcements were made for all the assembly constituencies of Nainital district from March 18, 2017 to July 18, 2018 by the Chief Minister. Out of total of 66 announcements, as many as 30 have been completed and the proceedings on 30 are under progress. Lalkuan While expressing his dismay over the delay in implementing the announcement and slow progress pertaining to the construction of mini stadium in the name of Shaheed Mohan Nath Goswami in Bindukhata of Lalkuan, Chief Minister Mr. Trivendra directed the concerned officers to ensure the work is done in a speedy manner. In this regard, it was informed by officials of the Youth Welfare Department that land has been made available for construction of mini stadium in Bindukhata and proceedings for the financial and administrative approval are on. Bhimtal During the review of the development works of the Bhimtal area, Chief Minister made it clear that the officials should consider the announcement as an order and any negligence in implementation of the announcement would not be tolerated. It was informed in the meeting that a provision of Rs. 3.5 crores has been made by the School Education Department regarding the announcement to increase the grant amount from Rs. 3 crores to Rs. 5 crores annually to the Sainik School Ghorakhal in the Bhimtal area by the State Government. The remaining Rs 1.5 crore rupees will be arranged through the first supplementary demand. Taking the issue of the delay in the increased amount of food allowance (Rs 17.50 to Rs 36) of the students of Uttarakhand in Sainik School Ghorakhal seriously, the Chief Minister rebuked the officials of the education department for their negligence and issued instructions to resolve the matter soon. Chief Minister instructed that in order to start computer education in Government Inter College, Okhlakanda, Bhimtal and for the widening of the 8 km road from Shaheed Indra Singh Bargali to Khansyut motor road, the GO should be issued within a week. On the request of Bhimtal MLA, Chief Minister instructed the Chief Secretary to send a letter to BSNL to complete the process of establishing mobile tower in Okhlakanda. Nainital On the delay in the project of the construction of multistory parking in Nainital, Chief Minister issued orders for a probe into the matter by third party. Chief Minister said that the negligence of officials will not be tolerated. Chief Minister while expressing his displeasure, asked the officers that regarding various schemes, why there is delay in submitting proposals from the districts. Haldwani It was informed by the officials that the estimation has been received for the beautification of the water mill of Haldwani Damuadhunga and GO will be issued within 15 days. At the cost of Rs. 321 lakh, the proceedings are on for the widening of the road, parking and beautification in front of Dr. Sushila Tiwari Government Hospital. Proposal has been received in connection with the construction of Haldwani Jail Roundabout and Musical Fountain at a cost of Rs. 64.95 lakh and GO will be issued within 15 days. GO has been issued pertaining to the appointment of District Level Nodal Officer for the soldiers working in Haldwani. Kaladungi Expressing dissatisfaction over the high cost and poor quality of construction of overhead water tank in Kaladungi, the Chief Minister told the Secretary Peyjal that the matter should be taken seriously by the concerned officials and it should be thoroughly investigated. Under the Development Block Kotbagh in Kaladungi, under the Pabalgarh Rural Water Project, proceedings for tendering for the renovation of drinking water line of Pabalgarh and Manakanthpur and the expansion of drinking water line from the main source to the water tank are underway. Proceedings are on for the expansion of the overhead tanks and drinking water pipe lines in Chandrapur of Gram Sabha Ratanpur. Five hand pumps will be installed in various villages in the Ramnagar branch, which are lacking water facility within a week. Proceedings for the tube well and construction of over head water tank and drinking water line in Sai Vihar of village Lohariasaal, construction of electric crematorium Chitrashala Ghat Ranibagh and introducing agriculture in Kotbagh College are on. Renovation work of the inner roads of Chandnichek Ghurdaura, Kishanpur, Ghurdaura and Haripur Jamansingh has been completed. Ramnagar It was informed that construction of embankment of Ramnagar PampapuriBharatpuri, flood control work in Teda will be completed by October. For the restoration of the Ramnagar College, the DPR will be ready within a week. Proceedings are on for improving the arrangements at the Ramdutt Joshi Joint Hospital and construction of wall toilet at Ramnagar College. The DPR related to the construction of multistorey parking on empty land of Ramnagar old Tehsil will be ready within a month. Estimation has been received regarding the construction of Bus Stand in Ramnagar and the proceedings are on.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has condoled the death of famous writer song writer and poet recipient of ‘Padam Shri’ and ‘Padam Bhushan’ awards Gopal Dass Neeraj. He prayed for the peace of the departed soul and grant of patience to the family of the deceased. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has termed the death of Gopal Dass Neeraj as an irreparable loss to the literary field. He said that Late Neeraj through his poetry brought honors to Hindi literature besides getting famous as a song writer in films. “Kaaranva Gujar Gaya, Gubar Dekhte Rahe,” is one of his famous poems. Chief Minister said that Late Gopal Dass Neeraj was bestowed with ‘Padam Shri’ and ‘Padam Bhushan’ and ‘Filmfare’ awards for his contribution to Hindi literature and writing memorable songs in films

You Tube launching of the “Shri Ram Bhajan”, composed by secretariat employee Bhupendra Singh Baseda was done by Finance Minister Mr. Prakash Pant at secretariat on Wednesday. On this occasion, Mr. Pant said that with the launch of this Bhajan, the common man will get the benefit of getting information about the greatness of Maryada Purshotam Lord Shri Ram. He said that composer Baseda has penned down and sung the Bhajan himself. In our public life, Lord Ramas greatness is of great importance. He termed it as a beautiful and meaningful endeavour. Through this Bhajan, the poet Baseda has given his hidden talent the form of composition, for which he needs to be applauded. He said that Baseda has proved that if anyone gets an opportunity to show talent, then he can be successful. He greeted Baseda and expressed his hope that he would continue to benefit the masses through his songs on various subjects like this. Secretary, Secretariat Harbans Singh Chugh congratulated the lyricist and singer Baseda for the beautiful work. President of the Secretariat Association Deepak Joshi appreciated the efforts of Bhupendra Baseda and hoped that in the future he would continue to benefit the masses through his songs. The programme was conducted by Rakesh Joshi, General Secretary of the Secretariat Association. Lyricist and singer Shri Baseda thanked all the people. He said that in the “Shri Ram Bhajan”, the greatness of Lord Shri Ram has been described and common man will get its benefit. On this occasion, Additional Secretary Arjun Singh, G.B. Oli, Musician Sanjay Kumola, representative of Pahari Topi Samooh Sanstha Rakesh Singh Mahar and others were present.

Govt approves naming Indoor stadium in Bhagwanpur as Dr. Baba Saheb Bhimrao Ambedkar

German Development Bank (KFW) will give Rs. 960 crore to Uttarakhand for clean drinking water and cleaning of Ganga river. The work in the first phase of the project will start from Haridwar and Rishikesh. A mission team of the German Development Bank met Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh in secretariat here on Wednesday. The mission team informed that the appraisal work at Haridwar and Rishikesh has been completed. The appraisal report will be presented to KFW. There is a possibility of signing of a MOU between Ministry of Water Resources and KFW in December this year. The German experts will supervise the construction of 15 Sewerage Treatment Plants (STPs) and work for ten networkings. Modern technology will be used for providing clean drinking water. More cities will be taken up in the second phase of the project. The Chief Secretary informed the KFW mission team about the resolve of the state government to clean Ganga river before the next ‘Kumbh mela’. He requested that KFW should complete the project by 2020 and state government will support them. KFW South Asia head Karla Burk, Secretary Peyjal Arvind Singh Hyanki, Project Director Namame Gange Raghav Langar and other officials were present in the meeting .

In pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes, roads and other places and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Wednesday, 280 illegal encroachments were demolished and 185 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 2196 illegal encroachments have been demolished, 4674 illegal encroachments have been identified and 88 buildings sealed during the antiencroachment drive. Additional Chief Secretary Om Prakash reviewed the campaign to remove encroachments, identification of encroachments, sealing of buildings and further action with antiencroachment task force officials at a meeting held at Women Industrial Training Institute, RDT Auditorium at Survey Chowk on Wednesday. Additional Chief Secretary Om Prakash said that five officers who were inducted into antiencroachment task force yesterday are working with the force. He said that drive to remove encroachments from public roads would be speeded up. Om Prakash said that as per the orders of the Supreme court, illegal encroachments from gated colonies will also be removed. He said that if the residents of gated colonies want to put their point view in this regard they can go to High Court / Supreme court. Om Prakash said that if in the houses situated in the areas of Nehru Colony and Indira Nagar which were developed by Uttar Pradesh Housing Development Board, comes under the purview of encroachment, action will be taken against those as per the rules. A letter to take action to remove these illegal encroachments has been sent to Commissioner, Uttar Pradesh Housing Development Board, Lucknow. Ramesh Chander, junior engineer who had come from Saharanpur inspected these colonies, today. He said that he has not yet received any directions to remove illegal encroachments from these colonies but on receipt of such directions, action will be taken immediately. Asish Shrivastava, Chief of antiencroachment task force/ViceChairman ,MDDA said that as per the demand of the Uttar Pradesh Housing Development Board, the task force will provide all necessary facilities to remove encroachments from the area. District Magistrate S.A. Murugesan, Secretary MDDA P. C. Dumka, Under Secretary Dinesh Kumar Punetha and other officers associated with antiencroachment drive were present in the meeting.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat held a courtesy meeting with Union Home Minister Mr. Rajnath Singh in New Delhi on Wednesday. Chief Minister requested the Union Home Minister to keep the RAF Range 3 office in the state as it is. Chief Minister apprised the Union Home Minister that in wake of the public aspirations of Uttarakhand, the state having large population of Military/ParaMilitary personnel, with the permission of the Union Home Ministry, the office of RAF Range 3 was established at Kunja Guest House, Balawala, Dehradun in the year 2017. It has been conveyed by a retired delegation of the CRPF that the proposal to take this office out of the state is under consideration. Whereas, for this office, the State Government has provided adequate land at Sheeshmbada, Dehradun and the State Government is trying to provide other necessary facilities as well. Chief Minister said that Uttarakhand state is also important state from strategic point of view, where many religious programmes are organized from time to time – the main programmes being the Kanwar Mela Yatra, Kumbh Mela and Char Dham Yatra. For holding these events peacefully, RAF has an important role. In such a situation, shifting the said office out of the state does not seem appropriate. Chief Minister requested the Union Home Minister to keep the RAF Range 3 office in the state as it is. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also met the Union Minister of Law and Information Technology Mr. Ravi Shankar Prasad in New Delhi on Wednesday.

A CBSE training centre will be opened in Dehradun. The central government has sanctioned an amount of Rs. 20 crore for the training centre. Ranveer Singh, Regional Director, Central Board of Secondary Education (CBSE) met Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Chief Minister’s residence on Tuesday. The Chief Minister giving his consent for land allotment for the training centre instructed the District magistrate to prepare a proposal in this regard. Ranveer Singh thanked the Chief Minister for his consent on land allotment for training centre and the CBSE regional office. It is to be mentioned that the regional wing of the CBSE looks after the work of 700 schools in Uttarakhand and 1100 schools in western Uttar Pradesh. Ranveer Singh, Regional Director said that after the opening of the regional office in Dehradun, it will benefit affiliated school, students and general public. On the instructions of Chief Minister, land for regional office of CBSE has already been allotted.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated and extended his good wishes to Kumari Sapna Mandoli, daughter of Shri Bhagwati Prasad Mandolini, resident of district Chamoli, who secured the first position in the PHD Physical Education and Sports Science Entrance Examination conducted by Delhi University. Chief Minister said that this achievement of Kumari Sapna Mandoli is a matter of honour for Uttarakhand. Chief Minister said that this achievement of Sapna, who hails from a remote Ghat Development Block of district Chamoli, is certainly inspirational for the students of the state. While wishing her a bright future, the Chief Minister said that Kumari Sapna Mandoli, who has achieved this feat by studying in government schools, has also ensured that students studying in government schools can achieve new heights in any filed.

In pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Tuesday, 257 illegal encroachments were demolished and 149 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 1916 illegal encroachments have been demolished, 4489 illegal encroachments have been identified and 88 buildings sealed during the antiencroachment drive. Additional Chief Secretary Om Prakash informed that in pursuance of court orders, the strength of the antiencroachment task force tasked with removing illegal encroachments within the limits of Dehradun Municipal Corporation has been increased. Sunder Lal Semwal, Secretary, Doon Valley Special Area Development Authority, Banshi Lal Rana, General Manager, GMVN, Manmohan Singh Rawat, Executive Director, Doiwala Sugar Mill, Vipra Trivedi, Deputy Commissioner, Revenue Counci, Jharna Kimthan, General Manager, SIDCUL, have also been included in the antiencroachment task force. Om Prakash said that the work of demolition of illegal encroachments, identification and sealing of illegal encroachments on main roads will be speeded up. He said that any laxity in removing encroachments on the main roads and within the limits of Municipal Corporation will not be tolerated. He said that vigil is being maintained at places where big or small hoardings have been removed during the antiencroachment drive so that these hoardings are not installed again. He said that the some of the owners of the buildings have themselves started removing the encroachments. He said that FIRs will be lodged against those who indulge in encroachments again under relevant sections of the IPC. He said that the administration is getting regular support of the general public in the antiencroachment drive.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the quotHNN 24×7 Education Excellence Awards Uttarakhand 2018quot programme organized by HNN News Channel by lighting the traditional lamp at a local hotel in Dehradun on Tuesday. Chief Minister distributed prizes in different categories during the programme. Among those, who received the award included DIT Tulaj International, Doon Group of Colleges, Shivalik College of Ayurveda, Social Baluni Public School etc. On this occasion Chief Minister congratulated HNN News Channels and educational institutes receiving award. He said that it is commendable that HNN channel is honouring all the educational institutions, which are doing special work in their respective fields. This will also inspire other institutions. Chief Minister said that the news channels work as a bridge for the exchange of information between the public and the government. Uttarakhand is a small hill state, in which there are many such areas which are very remote and inaccessible. In this way the role of the media becomes very important. He said that the media should keep in mind that the news is based on facts. It should be seen that pilgrims and tourists visiting the Char Dham Yatra should get the correct information available in the state. He said that after the Kedarnath disaster, there has been a lot of change in the situation today. Our tourists are reaching remote areas of Uttarakhand. Tourism will play an important role in Uttarakhands economy in the future. Chief Minister said that the state government has taken some steps to attract the film industry, due to which the film industry is also getting attracted towards Uttarakhand today. In the recent past, many films have been shot in Uttarakhand. Chief Minister also talked about the news channels extending their support to the state government in propagating about the beauty, art and culture of Uttarakhand. On this occasion, representatives of HNN Vineet Sharma, Management Director, HNN Amit Sharma and representatives of various educational institutions were present on the occasion.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed grief over the demise of mother of news head of Doordarshan Kendra, Dehradun Mr. Raghvesh Pandey. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat today met the 9th batch pilgrims of Kailash Mansarovar Yatra and asked about their well being. He assured proper arrangements at the yatra routes, while adding that state government is committed to make the yatra successful and smooth. In order to ensure that pilgrims do not face any type of problem, instructions have already been issued to the officers. On this occasion, the Chief Minister congratulated the pilgrims of Harela festival and said that every person must take a pledge to plant one sapling. The batch will start from Almora to Pithoragarh only after the weather clears. The batch comprises total of 54 pilgrims, which includes 42 male and 12 females. In the 54 member batch, pilgrims from 14 states are there. There are two liaison officers Roshan Lal Sharma and Ramesh Kumar Negi in the batch. The batch includes pilgrims as follows Andhra Pradesh (1), Delhi (3), Gujarat (14), Karnataka (2), Kerala (1), Madhya Pradesh (5), Maharashtra (6), Rajasthan (7), Tamilnadu (1), Telangana (4), Uttarakhand (1), Haryana (1), Jammu amp Kashmir (1) and Uttar Pradesh (7). On this occasion, Union Minister of State for Textiles Ajay Tamta, Minister of State for Women Welfare and Child Development Rekha Arya, Vidhan Sabha VicePresident Raghunath Singh Chauhan BJP State President Ajay Bhatt, District Magistrate Eva Ashish Srivastava, SSP P. Renuka Devi and other eminent personalities were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has asserted that Kosi revival campaign will be successful with public participation. On the occasion of the Harela Festival, a symbol of happiness, prosperity and greenery, the Chief Minister Mr. Trivendra launched the extensive tree plantation campaign from Kantali for the protection of the River Kosi. Chief Minister said that this pious programme has been started from Rudradhari – the Tapsthali of Lord Shiva. A record is being set by the plantation of 1,67,755 saplings through mass participation. The state government has taken the initiative to revive Rispana (Rishiparna) river in Dehradun and the Kosi River in the historic district Almora. This campaign is being started near the worlds famous tourist destination Kausani that will spread its message across the world. Similarly, on July 22, a target of planting 2.50 lakh trees in Rispana, Dehradun, has been set. Chief Minister said that for the protection of the river, we all have to pay special attention to protect these planted trees for a period of five years, along with special focus on the cleaning of the rivers. After this, in a program organized in Bal Vidya Mandir, the Chief Minister said that the state government is giving priority to the works of water conservation. We must pay special attention to the conservation of conventional Dhare Naule. The Chief Minister urged villagers to take the maximum benefit of the public welfare schemes being run by the government. He said that the state government will cover all the 27 lakh families of the state under the Ayushman Bharat Ayushman Uttarkhand scheme. Health insurance upto Rs. 5 lakh per annum for each family will be provided by the state government. Under this scheme, Uttarakhand will be the first state in India to provide health insurance to the entire state. Chief Minister said that the state government is paying special attention to basic needs such as health, education and drinking water. In order deal with the disaster, the Disaster Management Department has already been alerted. Along with this, all the District Magistrates have been instructed to keep the arrangements in place to deal with the disaster and along with it, money has also been allocated to them. Chief Minister announced the Damrikaran of the KatliPachis Motorway during the programme. He also said that for the mobile tower here, he has sent his recommendation to the Central Government. While paying tributes to Late Kamal Ram Arya, he said that state government will provide proper support to his family. It is worth mentioning that Late Shri Kamal Ram Arya, while travelling on foot, had worked for a long time for the revival of Kosi River. Union Minister of State for Textiles Mr. Ajay Tamta, State BJP President Mr. Ajay Bhatt, Minister of State for Women Welfare Smt. Rekha Arya, along with others, while addressing the programme, reiterated the commitment to make this pious work a success. Under the Kosi revival campaign, today Task Force Army, SSB, NCC, Scout, Army, school students, Women Mangal Dals, Women Self Help Groups, NGOs and villagers participated in large number. On this occasion, Uttarakhand Vidhan Sabha Vice President Mr. Raghunath Singh Chauhan, MLA Dwarahat Mr. Mahesh Negi, MLA Bageshwar Mr. Chandan Ram Das, MLA Kapkot Mr. Balwant Singh Bhauryal, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Kumaon Commissioner Mr. Rajiv Rautela, District Magistrate Shmt. Eva Ashish, Chief Development Officer Mr. Mayur Dixit, rural and nodal officers, officers and staff associated with the programme and people in thousands were present.

On account of the heavy rainfall and landslides in the Tharali, Ghat and Chamoli in district Chamoli on Monday morning, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has given instructions to the district administration to distribute food and necessary assistance in the affected areas. Instructions have been issued to the Public Works Department and PMGSY officials for speedy repair of a motor bridge and 08 foot bridges damaged by heavy rain and landslide. Power Department has been directed to ensure smooth power supply in the affected areas and drinking water department officials were instructed to get the damaged water pipelines repaired for smooth water supply. According to the forecast by the Meteorological Department, there is possibility of rains at most places in the state. In view of this, the Chief Minister has instructed all the District Magistrates to stay alert. Secretary Disaster Management Amit Negi said that in order to provide assistance, in the past, funds of Rs 0505 crore have already been made available to all the District Magistrates. He said that the material is being distributed by district administration as per the requirement in the affected areas. It may be mentioned that 41 families have been affected due to heavy rainfall and landslides in the Tehsil Tharali, Ghat and Chamoli of district Chamoli. Relief materials is being provided by joint teams of the revenue, disaster management and police after inspecting the affected areas. Relief camps have been set up for families affected by heavy rain, where they are been provided food and lodging.

Besides promoting religious tourism, to protect our culture which is getting extinct there is need to give priority to organize traditional fairs. This was stated by Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat while inaugurating the ‘Shravani Fair’ at Jageshwar, today. He said that the group of temples of Jageshwar attracts tourists coming from outside and we must pay attention towards its conservation and beautification. He said that the state government with an aim to promote tourism and religious tourism is preparing an annual calendar of important fairs and budget is being allocated for holding these fairs from tourism and culture departments. Chief Minister said that Jageshwar has made a place for itself on the tourist map and collective efforts are needed to make it a fifth ‘Dham’. He said that work has been going on an ambitious plan to beautify the place by Union Tourism Ministry and temple committee is coordinating with the union ministry. Chief Minister said that a proposal to have sewer line at Jageshwar will be submitted after survey so that ‘Jata Ganga’ river is saved from pollution. He directed the district administration that the sewerage water should not go into Jata Ganga and gave a time of three months to the people. He said that strict action will be taken against the defaulters if sewerage water continues to pollute the river after the deadline. Chief Minister said that the classes at Almora Medical College will start from next academic session. He said that with an aim to raise the standard of education, efforts are being made to start a residential school for girls with the help of Himjyoti Foundation and land has been selected for the same. There is plan to open an international level school in which poor but academically brilliant students can get admission. The Kumoan Commissioner and District Magistrate have been directed to select a place for the school. Chief Minister said that special efforts are needed to ensure that pilgrims and tourists coming from outside the state do not face any inconvenience. He also released Hindu New year calendar and said that the ‘Chaulai Laddos’ prepared by women self help groups should be distributed as ‘Prasad’ at the temple. Govind Singh Kunjwal, local legislator, BJP state President Ajay Bhatt, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, SSP P.Renuka Devi and other public representatives and officers were present at the inauguration of the fair.

With an aim to promote sports and encourage young players, Uttarakhand Sports and Youth welfare Minister Arvind Pandey held a meeting with officebearers of different sports organizations at secretariat on Monday. He sought the problems faced by different sports bodies and assured to solve them. The Uttarakhand Sports Minister Arvind Pandey also directed the Joint Secretary,Sports to start a toll free number to listen to the problems being faced by sports persons. The Minister also sought a list of national and international players from the different sports bodies in their respective fields and also asked them to sent him a report of their achievements in their sport. He also asked the sports organizations to give him a proposal on the facilities that could be provided by the state government. The Sport minister Arvind Pandey appointed AssistanT director S.K. Sharki, as nodal officer to llok into the problems faced by the sports bodies and circulated his number to the officebearers of the different sports bodies. The Sports Minister expressed his displeasure at the delay in the registration/ renewal of sports bodies and directed that the person incharge should be changed and asked the sports officers to review and act accordingly. On the demand for training of Baseball players in Suddhowala area, the minister directed that five acre land should be searched for the purpose. For training of Judo players, he directed the Joint Director, Sports to provide space for training in maharana Pratap sports Stadium. The Sports minister said that the purpose of holding meeting with different sports organizations was to find solution to the problems being faced in nurturing young players. He said that to sort out the problems between two rival football association , a meeting will be held with the officebearers within a week. Kayaking and Rafting association secretary and Kedarnath legislator Manoj Rawat said that infrastructure facilities for kayaking at Roorkee and Salalam sports at chandrapuri (rudraprayag) are available. He called for holding of a permanent camp for water sports training in the state. Satish Sharma, general Secretary of Judo association said that by providing priority in jobs, scholarships and training facilities will attract youth towards sports. Karate Association office bearers sought a place for training players at Tehri. Uttarakhand Sports Secretary Bhupinder Kaur Aulkah, Joint Secretary Attar Singh, Additional Director Dharamender Singh, Harish Bhatt of Uttarakhand Volleyball Association, Virender Singh Rawat of Uttarakhand Football Association, S.P. Chamoli of Uttarakhand Winter Games Association, L.S. Mehta, secretary of WGA, Bharati Bhushan Chugh, President of Disabled Sporting Society, Uttarakhand and secretary Harish Chaudhary, Lalit Arya, executive member of Taekwondo Association along with other officebearers of other sports bodies were present in the meeting.

In pursuance of orders of honorable court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Monday, 76 illegal encroachments were demolished and 240 illegal encroachments were identified. A total of 1566 illegal encroachments have been demolished, 4340 illegal encroachments have been identified and 88 buildings sealed during the drive till date. Additional Chief Secretary Om Prakash informed on Monday that 21 people have been served notices for illegal encroachments. He said that strict action will be taken against those encroaching upon government land. Those indulging in illegal encroachments will not be spared at any cost. Action will also be taken against those who are running commercial establishments from residential houses against rules. Om Prakash said that the work of demolition of illegal encroachments, identification and sealing of illegal encroachments on main roads will be speeded up. The number of teams in the task force as per requirement will be increased. He said that the orders of the honorable high court are being followed in letter and spirit to remove illegal encroachments in Dehradun city. Information and Public Relations Department

It is being circulated by some people on the social media that the Uttarakhand government is charging for helicopter services from the disaster affected people in Pithoragarh. This is to clarify in this regard that the said news is completely misleading. In view of the possibility of heavy rains and on the instructions of the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat to safeguard the people trapped in the disaster, arrangements have been made for one helicopter each in Garhwal and Kumaon. Given the high sensitivity of Pithoragarh, it was decided to station the helicopter there. Also, clear instructions have been given to Heli Transport Company that no rent will be taken from people trapped in the disaster and local citizens. When the helicopter is not needed for disaster relief, only at that time it can be used for taking travelers (who are not disaster affected) from Dharchula to Gunji and for this the fare of Rs 2500 amp GST can be charged from the passengers. This fare has been fixed only for nonrescue flights. But helicopter will not be used for ordinary passengers, if needed for disaster rescue operations. No rent will be taken for safely rescuing local people trapped in the disaster.

Chief Minister Mr. Trivendra Si8ngh Rawat honoured young players of Indian Basketball Team Mr. Saurav Patwal and Mr. Gaurav Patwal at CM residence on Sunday. He extended both the players good wishes for their bright future.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has wished the people of the state on the festival of Harela. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that Harela festival is symbol of the relationship between our culture, nature and environment. He said that we have a tradition of giving importance to nature. “ We worship different forms of nature and these traditions have scientific reasoning,” he said. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that our folk songs and festival gives a message of love for the nature and environment conservation and provides guidance on how to live life. Chief Minister said that the Harela festival is a festival of greenery and seasons. “We need to keep alive our tradition of celebrating the festivals and culture of nature’s conservation and love,” he said.

VicePresident M. Venkaiah Naidu has said that feeling of Sarvdharm Sambhav, Sabka SaathSabka Vikas is true patriotism. Always respect your mother, land, mother tongue and teacher. Students should participate in the creation of a new India. Vice President was addressing convocation ceremony of ICFAI University organized at IIP. He said that the honour of the country has increased in the world. These opportunities should be utilized to strengthen the economy of the country. Vice President said that apart from being interesting, education should have to be in accordance with new knowledge and technology. Our universities have not been able to make their place in the list of the worlds best universities. We should take it as a big challenge. Students should spend some time in villages. They should take part in the schemes of national importance like Swachh Bharat etc. Students should think about society and nation. All the citizens of the country are our brothers and sisters. Vice President, while congratulating the students, who got the degrees, said that because of Information Technology, the world is getting confined to a global village. Students should have the knowledge, as how to acquire new knowledge and how to adopt it in life. There should be a sense of coordination, cooperation and competition. Our goal should be to improve excellence and efficiency. Today, the world is moving fast and there is tough competition. It is era of L.P.G, meaning Liberalization, Privatization and Globalization. Vice President said that along with many opportunities before the students, there are many challenges as well. Keeping these challenges in mind, universities should impart education to the students. India has become the sixth largest economy in the world. This is a matter of pride for all of us. Prime Minister Mr. Narendra Modi is implementing reforms in a concrete manner. Many challenges crops up but victory over them is also registered. Like different kinds of apprehensions were expressed while implementing GST but now it is proving to be helpful in developing our economy. Schemes on large scale for the economic and social betterment have been started. These include Swachh Bharat, Beti BachaoBeti Padhao, revival of Rivers, Smart City, Skill India, Housing for Everyone, Digital India, Make in India etc. All countries are looking towards India today. We have to adopt reform, perform and transform. Improvement, implementation and transformation of the country. India was once considered as a world leader. Now once again the pride of the country has increased in the world. We should use these opportunities to strengthen the economy of the country. Development should be inclusive. The benefits of development should reach poorest of poor people. Every person should feel that he is a part of the growing India. Government of India and State Governments have started several schemes. Implementation of these schemes should be done with complete transparency and accountability. Vice President said that our greatest strength is our youth power. He also exhorted the youth to dream big, set big goals and at the same time work hard. He said that Swami Vivekanandas saying “Jago, Utho Aur Tab Tak Na Ruko Jab Tak Lakshya Tak Na Pahuch Jao” is even more relevant in todays circumstances. Science and technology are for the betterment of society and humanity. We should take care of nature. Secure future is possible only with protected nature. We are facing many problems like global warming, decreasing biodiversity, lack of drinking water, lack of waste management etc. Universities should play their role in redressing these problems. Education is not limited to only employment but it also leads to expansion of knowledge. Girls should also get equal educational opportunities. There has been tradition of respecting women in Indian culture. This is the reason that the names of the rivers in the country are in the name of women. We have to return towards our cultural roots. We always believe in Vasudhaiva Kutumbakam. Unity in diversityour quality. Governor Dr. Krishan Kant Paul said that the character building of the students happens in the class room and from there it leads to nation building. Our educational institutions and universities will have to play positive role in various contemporary challenges, so that the students studying here can stand firmly on their feet and face the world. The universitys work is not to just give degrees but it to impart such education that can make the youth able for global competition and to give them the benefit of the knowledge economy. Governor said that the State Universities should try to make their place in the top institutions of the country. There should be a promotion of quotMake in Indiaquot policy in the university campus. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that after the convocation and after completing their education, the opportunity is for graduates to move towards their destination of life. There is no limit to knowledge, it is just one stop, where you are completing your education. Therefore, there are major responsibilities before you for doing something and contributing for the society. Any kind of knowledge is valuable only when it becomes the means of development and welfare of mankind on earth. Knowledge has been termed very important in our ancient scriptures. Todays era is an era of technology, so be prepared to adapt itself to ever happening new changes. Chief Minister said that the scientists of IIP have done commendable work towards preparing biofuel from Pine Needles and Pirul, which was once was reason behind devastation, has now been converted into energy. Problems can also occur in your life too. To solve the problems is to find a way out. Challenges have to be transformed into opportunities. In this connection, he also mentioned the poem written by Harivansh Rai Bachchan for his son Amitabh Bachchan. He said that Prime Minister Mr. Narendra Modi has given a clean India slogan. How can we convert waste into best has been taught to us by Nagpur, where the Nagar Palika has earned income of Rs 86 crores from the waste. He said that youth power has the potential to change the country. It has the will to register victory over difficulties. They have the positive power to bring a change in the society. He also told the young graduates to think on what they can do in the interest of the society through their knowledge and education. On this occasion, graduates of MBA, B.Tech, BBA, LLB and B.Ed were conferred with eight gold medals and eight silver medals. Along with this, a total of 249 graduates of various courses were conferred degrees. Higher Education Minister Dr. Dhan Singh Rawat, Chancellor of ICFAI University Dr. M Ramachandran, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, DGP Mr. Anil Kumar Rathuri, Commissioner Garhwal Mr. Shailesh Bagauli and other dignitaries were present in the convocation ceremony.

On VicePresident M. Venkaiah Naidu’s arrival the Jollygrant Air Port on Saturday, Governor Dr. Krishan Kant Paul, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, Assembly Speaker Mr. Premchand Aggarwal, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Director General of Police Mr. Anil Kumar Rathuri accorded him a warm welcome.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed his deep sorrow at the death of passengers in a road accident at Tanakpur in Champawat district. He prayed for the peace of the departed soul and for grant of patience to the next of kin of the deceased in this hour of grief. He also prayed to the Almighty for the early recovery of those injured in the accident.

More than 300 women thanked Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat for his decision to bring in a law proposing death penalty to accused of raping minor girls at his official residence on Saturday. Speaking on the occasion, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that Uttarakhand has a separate identity of ‘Dev Bhoomi’ in the country and in the world and there is different emotion for us. He said that for such heinous crime against minor girls, death penalty is the least for the accused in Uttarakhand and that is why we have decided to bring in a law proposing death penalty for those accused of raping minor girls. He said that a total of 38947 rape cases were registered in the entire country in 2016, out of which charge sheets were filed in 33628 cases. The trials was completed in 18552 cases and convictions were awarded in 4739 cases. He said that death penalty is the minimum punishment for heinous crime of rape against minor girls. The fear of death amongst the accused of such crime is the aim of this law. He said that there is need for mothers to be strong as strong mothers will result in strong families. He said that we have to prepare our girls to be strong to face such situations. Chief Minister said that during these modern time it is not good to wait for the jobs and the youth should work for selfemployment. He said that the state government has started a small beginning in this regard. The Women SelfHelp Groups are preparing ‘Dev Bhog Prasad’ to sell at various temples. “Dev Bhog Prasad’ worth Rs. 1.25 crore was sold at Kedarnath temple. A total of 110 women were given training to make LED bulbs and our sisters have shown excellent results. The products made by them are cheap and durable while other products are guaranteed for only one year, the products made by women have two years’ guarantee. He said that the state government has prepared a “Pirul policy” and women groups are given priority. He said that Prime Minister Mr. Narendra Modi has started “Ayushmaan Bharat Yojna” in which 40 per cent of the population of the country is given health cover. He said that the state government has decided to give health coverage to every citizen of the state under this scheme and they can get treatment in any hospital. Chief Minister said that due to lack of information the benefits of many welfare schemes are not reaching the eligible persons. He said that it should be our efforts that information about such schemes should be provided to the eligible persons to help them. The women thanked the Chief Minister on behalf of women of the entire state for bringing in a law proposing death penalty for accused of rape of minor girls. Kusum Kandwal, State vicepresident BJP, Anuradha Walia, Usha Rawat, Saroj Dimri, Sundari Kandwal, Snehlata Sharma, Manju Negi, Usha Joshi, Kamla Negi, Anita Tewari, Kavita Shah, Asha Rauthan, Pramila Trivedi, Mamta Negi, Durga Devi, Seema Sharma, Geeta Manchanda, Reena Sharma, Asha Chauhan, Guddi Kalura, Sarla Aggarwal, Pushpa Dhyani, Prema Rana, Rajkumari Pant, Seema Khurana, Neha Negi, Madhu Vyas, Bharati and Punam were present on the occasion.

In pursuance of orders of honorable High court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by MussoorieDehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the said drive on Saturday, as many as 207 illegal encroachments were identified and one building was sealed. The task of making the public roads free from encroachment is being done at a fast speed.

• Development works in Badrinath, Karnprayag and Kedarnath assembly constituencies reviewed Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the development works in assembly constituencies of Chamoli and Rudraprayag districts through video conferencing at Secretariat on Friday. Mainly the implementation of the Chief Ministers’ announcements was reviewed. In the meeting, Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik, Mr. Prakash Pant, MLA Mr. Mahendra Bhatt, Mr. Surendra Singh Negi, Mr. Manoj Rawat, Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash, Mrs. Radha Raturi, senior officials of the government, District Magistrate at district headquarters and district level officers were present. After the meeting, giving information to the media, cabinet minister said that on Friday, review of the assembly constituencies of Badrinath, Karnprayag and Kedarnath was done. Due to technical fault in the NIC, review of Rudraprayag and Tharali assembly constituencies could not be done. Separate date will be announced for the review of these assembly constituencies. He said that 24 announcements of Badrinath assembly constituency were reviewed. Out of which 2 have been completed and work on 19 is in progress and instructions were issued to take immediate action on the remaining. In the Karnprayag assembly constituency, out of the total announcements made, work on 20 is in progress and instructions have been issued to soon start work on the remaining. In Kedarnath assembly constituency, work on 7 announcements is under progress. Earlier, in the meeting Chief Minister instructed the officers to complete the necessary formalities as soon as possible to complete the various development projects. He said that the implementation of the Chief Ministers announcement should be expedited. During the review of Kedarnath Assembly Constituency, the Chief Minister said that Tapt Kund in Gaurikund should be made in its old form. Irrigation department would build it. To make sure that the nature of hot water flow remains the same, opinion of a consultant agency should be taken. During the 2013 disaster, this Tapt Kund had been swept away. Survey has been done to solve the problems of drinking water in Ukhimath and Guptkashi and DPR is being prepared. Chief Minister instructed to keep these drinking water plans on priority. Construction work of Anganwadi Building in Ladoli will be started soon. Under the Badrinath Assembly Constituency, modern toilets would be constructed in Badrinath and Govind Ghat. For which instructions have been issued for selection of land within a week. Signage will be installed in Badrinath and Govind Ghat. Land has been selected for construction of helipad in Joshimath. After getting clearance from DGCA, the work will be completed soon. The land for the hostel in Rajiv Gandhi Secondary Navodaya Vidyalaya in Badrinath will soon be selected. For setting up petrol pump and gas agency in Badrinath, instructions have been issued to send the estimates soon. Soon, a DPR is being prepared for the auditorium in Gopeshwar. A master plan is being prepared for the planned development of Badrinath. In Karnprayag Assembly Constituency, for the planned development, the work of master plan for Gairsain is under progress. To solve the problem of drinking water in Gairsain, a lake has to be built. Chief Minister has directed for the preparation of its DPR by the end of October. Helipad will be expanded in Bharadisain. Before its expansion, instructions have also been given for its technical examination. In Gairsain, DPR for the auditorium is being prepared. The name of the Government Inter College, Karnprayag has been named after the Victoria Cross Darwan Singh. Hargarh is being developed as an excellence center, in which various types of medicinal species will be planted. KanothKhetKoli drinking water line has also been approved. Apart from this, in the abovementioned assembly segments, the implementation various road, drinking water, parking, classroom construction in schools and other development schemes were reviewed in detail.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has instructed to start the purchase paddy from first of October. He instructed that by September 25 all purchase centres should have computerized weigh balances and other necessary arrangements and purchase of paddy should be online. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also released a sum of Rs. 50 crore to cooperative department so that paddy farmers get paddy price of their produce on time. Addressing a meeting on Kharif purchase season 201819 with senior officials of the concerned departments at his official residence on Friday, Chief Minister instructed that farmers should not face any difficulty at the purchase centres and this should be ensured that farmers get the price of paddy produce immediately. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that a target of ten lakh tonne of paddy purchase should be fixed. He also asked for increasing the number of purchase centres as compared to last year in Udham Singh Nagar and Haridwar. He said that online system of paddy purchase will help farmers get their payment early. He said that it should be ensured that farmers get paddy price within three days. He also instructed that a list of farmers be prepared without any delay and start of registration of farmers should start from August 1, 2018. Principal Secretary Food Grains Anand Vardhan informed the Chief Minister that five agencies have been named for the purchase of paddy for the Kharif purchase season201819. These are Food and Civil Supplies and Consumer Affairs department (marketing branch), Uttarakhand State Cooperative Marketing Federation Limited, National Cooperative Consumers Federation (NCCF), Uttar Pradesh Consumers Cooperative Federation Limited and National Federation of Farmers Procurement, Processing and Retailing Cooperatives of India Ltd, (NACOF). He said that a total of 158 purchase centres have been set up in Garhwal and Kumoan regions. On the instructions of Chief Minister, the number of purchase centres in Udham Singh Nagar have been increased from 127 to 140 while the number of purchase centres in Haridwar have been increased from 13 to 20. He informed that a software has been developed for the purchase and payment of paddy to the farmers and an amount of Rs.1770 per quintal has been fixed as paddy price. Secretary R. Meenakshi Sundram, D. Senthil Pandian, RFC Garhwal Chander Singh, RFC, Kumaon Lalit Mohan Rayal, Managing Director, Mandi, DheeraJ Singh Garbyal, MD, USF, Era Upretai, Additional District Magistrate Udham Singh Nagar Jagdish Chander Kandpal, officials of food and supply department and representatives of purchase agencies were present in the meeting.

In pursuance of orders of honorable High court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Friday, 1418 workers demolished 77 illegal encroachments while 3893 workers identified 204 illegal encroachments. Additional Chief Secretary Om Prakash gave necessary instructions to the officials involved in the antiencroachment drive for future work plan at a meeting held at Women Industrial Training Institute, RDT Auditorium at Survey Chowk. He said that the work of demolition of illegal encroachments, identification and sealing on main roads should be speeded up. He said that no laxity in removing the illegal encroachments on main roads and within the limits of Municipal Corporation will be tolerated. He strictly instructed the officials of antiencroachment task force that the work of demolition of illegal encroachment, identification and sealing should done as per rules on the orders of the high court. He said that no slackness should be done in the work. He further said that the number of teams of task force should be increased as per the requirement. Om Prakash said that the orders of the high court are implemented in letter and spirit in removing the illegal encroachments. He instructed the officials of the PWD department to remove the debris of the demolished buildings and boundary walls from the road. The PWD officials informed that the work to remove the debris has been going on in full swing. Om Prakash said that concerned department should remove the debris quickly so that general public do not face any inconvenience. Om Prakash said that the estimates of repair of roads and beautification by Power, PWD, MDDA, Irrigation and other related department should be prepared speedily so that further action is initiated. District Magistrate S.A. Murugesan, Chief City Commissioner Vijay Kumar Jogdande, Secretary MDDA P.C. Dumka, Under Secretary Dinesh Kumar Punetha,PWD officials and others connected with the antiencroachment drive were present on the occasion.

In wake of the fact that administrative officials and employees are busy on account of relief works because of the heavy rains in the state and the problems being faced by common citizens, the state government will file a petition in the Supreme Court requesting to extend the deadline for removal of encroachments. Today, Higher Education Minister Mr. Dhan Singh Rawat, MLA Mr. Ganesh Joshi, Mr. Khajandas, Mr. Harbans Kapoor, Mr. Umesh Sharma, Mr. Puran Fartyal, Mr. Surendra Singh Negi, Mr. Sunil Gama, met the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, in this regard, at CM residence. Chief Minister said that the priority of the government and administration is to provide relief to the citizens in the situation of disaster. He also directed the Advocate General S.N.Babulkar in the meeting that on Monday itself, a petition should filed by the state government in the Supreme Court making the Court aware about the entire situation and a request be made to extend the deadline to remove encroachments in the state.

Bhupal Singh Manral, Director, Urban Development has informed that a workshop on “13th Regional Workshop on Star Rating of Garbage Free Cities” to increase the capacity of urban civic bodies will be held at Hotel Aketa, Dehradun on July 13, 2018 at 8.30 am. Joint Secretary, Housing and Urban Development Ministry, Government of India, Director, National Mission and two experts of this field will provide training during the workshop.

In pursuance of orders of honorable High court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Thursday, 1341 workers demolished 184 illegal encroachments while 3689 workers identified 227 illegal encroachments. The work to remove encroachments on main roads has been going on speedily. Additional Chief Secretary Om Prakash gave necessary instructions to the officials involved in the antiencroachment drive at a meeting held at Women Industrial Training Institute, RDT Auditorium at Survey Chowk. He said that strict action will be taken against those workers and officials who were found negligent in their work of identification of encroachments. Om Prakash said that information about encroachments since the formation of the new state should also be collected and help of satellite maps should be taken. Om Prakash instructed Ashish Srivastava, Chief of Task Force to remove encroachments who is also vicepresident of MussoorieDehradun Development Authority, that a public notice to seek details about illegal encroachments should also be published. He said that an appeal should be made to general public that if anyone had made any complaint against any illegal encroachment in the past, a copy of the said complaint should be made available to Municipal Corporation, MDDA and district administration so that a concrete evidence of that illegal encroachment is collected. Om Prakash said that work to remove illegal encroachments from main roads has been going on. He said that regarding encroachments other than main roads, a competent officer of the Municipal Corporation has to serve a notice to the person involved in encroachment for three weeks and after three weeks, the person has to give his reply to the notice and the competent officer will take a justified decision within four weeks. Till then, there will be status quo at these places. He said that if any encroachment is done after the orders of the honorable high court then a justified decision will be taken to remove the encroachment after serving a notice of 24 hours. Garhwal Commissioner Sailesh Bagoli, District Magistrate S.A.Murugesan, SSP Nivedita Kukreti, Chief City Commissioner Vijay Kumar Jogdande, Secretary MDDA P.C. Dumka, Under Secretary Dinesh Kumar Punetha and others connected with the antiencroachment drive were present on the occasion. Information and Public Relations Department

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat in an informal interaction with the media on Thursday said that provision of strictest punishment for criminals for heinous crimes such as rape with minor girls is required. Therefore, provision for the death penalty for the convict of raping minor girls in the state would be made, so that such heinous crimes can be stopped. He said that a bill will be introduced in this regard in the forthcoming assembly session. On the question of the loss due to heavy rain in the state, Chief Minister said that for this, amount of Rs 5050 lakhs has been given to all the District Magistrates and added that all the District Magistrates have been instructed to provide quick relief and support to the disaster victims. Chief Minister said that it takes time to assess the damage caused by the disaster but it is our priority to get it done as soon as possible to ensure that affected can get relief. He said that the shortage of funds will not be allowed to help the disaster victims.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat launched the Red FM 93.5 Radio Channel from the office of South Asia FM Limited at Kaulagarh Road on Wednesday. While congratulating and extending wishes to the Radio Channel Red FM 93.5 team, Chief Minister said that it is first Radio Station of Red FM 93.5 in Uttarakhand and Dehradun. He expressed hope that along with entertainment, Red FM 93.5 Radio Channel will play a vital role in bringing social awareness on various important issues and will make the people aware about the public welfare schemes and policies. With FM Radio Channel at local level, the delight, beauty, spiritual and cultural features of Uttarakhand will get more recognization. With the start of the radio channel, there will be new opportunities for talented youngsters of the state, who can give interesting presentations on the radio.

Ayushman scheme will be universal in Uttarakhand. Under the scheme, all the people of the state will get a health cover of Rs 5 lakhs. This will benefit 27 lakh families. The scheme will be in trust mode on TPA. In a meeting organized in connection with the Ayushman Uttarakhand scheme at Secretariat on Wednesday, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that providing social security to its citizens is the highest priority of the government. Prosperous Uttarakhand is possible only with healthy Uttarakhand. He directed the officials to prepare a foolproof plan for the implementation of the Ayushman scheme in Uttarakhand. Instructions were also issued for having special provision for encouraging hospitals operating in the hill areas. In the meeting organised under the chairmanship of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, elaborate discussions were held regarding the blueprint of Ayushman Uttarakhand scheme. On the instructions of the Chief Minister, it was decided that all the families of the state will be benefited from Ayushman Uttarakhand scheme. About 27 lakhs families will come under this. The scheme will be implemented on trust mode instead of insurance mode. Third Party Administrator (TPA) will be the medium for claim processing. The state run UHealth and Chief Ministers Health Insurance Scheme will be integrated in the Ayushman Uttarakhand scheme. Ayushman Uttarakhand will provide health cover to all the people of the state. Because of being linked with Ayushman Bharat, the beneficiaries will get the benefit of treatment not only in Uttarakhand but in all the enlisted hospitals at any place in the country. It was told that with the implementation of the scheme in the trust mode, the decision in the institutional structure and the implementation will be controlled by the State Administration. In this, the hospitals will be enlisted by the State Health Agency and the treatment of beneficiaries will be paid directly by the State Health Agency. State Health Agency will be directly monitoring the quality of health care in hospitals related to this. In this scheme, compared to private health insurance companies, very less premiums will be taken from the beneficiaries. Cabinet Minister Prakash Pant, Madan Kaushik, Additional Chief Secretary Om Prakash, Radha Rauturi, Secretary Amit Negi, Nitesh Jha, Radhika Jha, Additional Secretary and Managing Director of National Health Mission Yugal Kishore Pant, Director General Health T.C.Pant and other officers were present in the meeting.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the Dehradun resident freedom fighter Shri Udayveer Singh Panwar. He prayed for the peace of the departed soul and wished that almighty provide strength to the family members of the deceased.

A review meeting presided by Panchayati Raj Minister Mr. Arvind Pandey was held to review the progress of schemes of the Panchayat Department. ‎During the review, Mr. Arvind Pandey while expressing displeasure over the irregularities in the purchase through the funds allocated in the 14th Finance Commission directed the Principal Secretary Panchayati Raj to initiate an SIT inquiry on all the expenses incurred from the funds allocated from year 201516 till now. He directed the principal secretary and director Pachayati Raj to for evaluation and monitoring of the works under various schemes from time to time. He said that strict action will be taken against those found guilty in the SIT inquiry. He said that the funds allotted in the Panchayati Raj belong to the common man and there should not be any irregularity or duplicity in payments. He instructed all the Additional Chief Officers to be present in the review meeting to be organised in next 15 days and bring along an action plan and the details of the purchased items material rates from the money received from the Finance Commission. ‎In the meeting, Principal Secretary Pachayati Raj Manisha Panwar, Director Panchayati Raj H.C.Semwal and all district Panchayati Raj officers were present.

Newly appointed State Election Commissioner Mr. Chandra Shekhar Bhatt called upon the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat at Secretariat on Wednesday.

Director and Chief Executive Officer, Bheshaj Department Dr. Meharban Singh Bisht, has said that during the ‘Harela Festival’, local herbs/medicinal plant species and plants like Tejpaat, Amla and Ritha have to be distributed at the local level through state bheshaj sangh and bheshaj development units. For which all the sangh secretaries and district bheshaj coordinators have been instructed that on the occasion of the ‘Harela Festival’, they must ensure distribution of herb/medicinal plant species available in union nursery free of cost, for plantation in the premises of the citizens and government departments. In the case of no nursery in the district or unavailability of the plants in the nursery, district bheshaj coordinators should contact the forest department and the nearest secretaries of bheshaj sangh and ask for the plants. And in case, the plants are provided by them free of cost, the same should be distributed during the ‘Harela Festival’. He has also instructed the secretaries of the bheshaj sanghs to provide the plants according to the demand of nearby districts in case of the unavailability of adequate quantity of plants in the district nurseries.

In the financial year 201819, funds have been released for the reorganisation, rejuvenation and strengthening of urban drinking water schemes. Funds worth Rs 1 crore have been sanctioned by Jal Sansthan for financial year 201819 for the reorganisation, rejuvenation and strengthening of undermaintenance urban drinking water schemes. For the reorganisation work of the Tudiyakot Drinking Water Scheme of Development Block of Mori of Uttarkashi District and giving the administrative and financial approval to reorganisation work of Saras Dhumrali Drinking Water Scheme, according to the budget manual, a financial sanction for the first phase amounting to Rs 7.27 lakh and total amount of Rs 14.23 lakh has been sanctioned. For the supply and installation work of separate size water meters for different zones of Pithoragarh, total amount of Rs 211.98 lakhs have been found justified, on the basis of which the abovementioned amount has been sanctioned. In the government order, while giving the administrative and financial sanction of funds, in the financial year 201819, the first instalment of Rs 84.79 lakh has been released.

In pursuance of orders of honorable High court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by MussoorieDehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Wednesday, as many as 293 illegal encroachments were identified by 3412 workers.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed his condolences over the loss of lives due to falling of debris of a house on account of heavy rainfall in Shastri Nagar, Seemadwar of Dehradun. He has directed the District Magistrate Dehradun to provide immediate relief to affected families. In an informal interaction with the media, Chief Minister said that in view of the possibility of heavy rainfall, all the concerned officers in the district have been instructed to stay in District Disaster Centers. The government is ready for every type of support. Continuous monitoring of rain and other incidents in all the areas of the state are being monitored regularly.

Union Minister for Chemicals and Fertilizers Mr. Ananth Kumar and Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated Central Institute of Plastic Engineering and Technology (CIPET) in Doiwala and Skill Development and Technical Support Center (CSTS) centre. Along with it, foundation stone of new CIPET centre was also laid. The institution to be built on 10 acres of land at Doiwala at a cost of Rs 40 crores will be ultra modern institute in the country. This will increase the prospect of capital investment in Uttarakhand and new employment opportunities will be generated. A plastic recycling unit will be set up in Doiwala. Out of 899 acres of land of IDPL, 833.25 acres of land has been returned by the centre to the state government. A CIPET will also be established in Dwarahat. Similarly, Plastic Medical Devices Park will be set up in Sitarganj. Union Minister Mr. Ananth Kumar said that the significance of CIPET is similar to IIT. The youth here will get 100 per cent campus placement. There is currently a demand of 8 lakh plastic engineers in the country. Similarly, there is a huge demand of plastic engineers in the whole world. In the CIPET started in Doiwala, 1500, 2500 and 3000 youth will get training in the first, second and third year respectively. Introducing B Tech in plastic engineering here is also being considered. Launched in Dehradun, it is the 32nd CIPET center of the country. On the request of the Chief Minister, the Union Minister has also announced the approval of CIPET in Dwarahat. He said that a plastic recycling unit will be set up in CIPET, Doiwala. Plastics Medical Devices Park will be set up in Sitarganj. Through these, more than 5000 youth will get direct employment. Union Minister said that on the orders of the Prime Minister Mr. Narendra Modi, out of 899 acres of land of IDPL, 833.25 acres of land has been returned by the centre to the state government. IDPL will continue to function on the remaining land. Union Minister also handed a letter to the Chief Minister in this regard. After getting the information that against the 100 Jan Aushadhi Centres approved by the centre, as many as 106 centres have been opened in the state, the Union Minister announced approval of 100 another Jan Aushadhi Centres. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that today is a historic day for Uttarakhand. Prime Minister Mr. Narendra Modi and Union Minister Mr. Ananth Kumar has given so much to the Uttarakhand. Expressing his gratitude to the Prime Minister and the Union Minister for this, the Chief Minister said that today is a day of dream coming true. He said that 833.25 acres land of IDPL has been given to Uttarakhand free of cost. From the land received, 200 acres of land will be used for the extension of AIIMS. While on the rest of the land, a beautiful Convection Centre of International level and in accordance with the grace of Devbhoomi will be set up. Our youth will get employment from CIPET in Doiwala. There will be 100 per cent placement, which is very big thing. 85 per cent of the seats here will be for the youth of Uttarakhand. The establishment of these centers will develop local economics and directly and indirectly, thousands of people will be benefited. Under the Vision 2020, the state is working on skill development of one lakh youth. We have set a target of 200 startups in the state. On this occasion, MP Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank, BJP State President Ajay Bhatt, Minister of State for Higher Education Dr. Dhan Singh Rawat, MLA Harbans Kapoor, George Iwan Gregory Man, Union Secretary P. Raghavendra Rao, Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Principal Secretary Manisha Panwar, Director General of CIPET Dr. SK Nayak and other dignitaries were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inquired about the health of former Chief Minister of Uttar Pradesh/Uttarakhand Mr. Narayan Datt Tiwari, who is admitted in Max Hospital, Saket, New Delhi on Tuesday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat prayed to god for the speedy recovery of Mr. Narayan Datt Tiwari. Chief Minister also inquired about the treatment of Mr. Tiwari from the doctors. On this occasion, Rajya Sabha MP Mr. Anil Baluni, Mr. Tiwari’s wife Shmt. Ujjwala and his son Mr. Rohit Shekhar Tiwari were also present.

A joint meeting of the education department and the Special Investigative Team (SIT) formed to probe the forged educational documents of some teachers working in primary education department was held under the chairmanship of State School Education Minister Arvind Pandey at Secretariat on Monday. The Education Minister reviewed the progress made by the SIT in the matter. On the complaint of Deputy Education Officer, Bahadarabad that two clerks namely Pawan Kumar and Manoj Chauhan are not cooperating in the probe, the minister ordered the transfer of those two clerks to far flung areas in far off districts. He also ordered registration of FIRs against accused teachers in 20 cases recommended by the SIT and also ordered action against appointment officers in those cases. The state government had ordered an investigation by SIT after it was found in an inquiry that some of the teachers appointed in primary schools as well as in Inter colleges in the past five years were having fake educational documents. In this regard, the service records of 7047 teachers appointed between 2012 till 2016 were provided to the SIT and 10485 documents have been received after verification. Apart from these complaints against 365 teachers received from various sources, 161 complaints have been disposed off. The verification of documents of all those teachers who joined between 2012 till 2016 and provided by education department has been going on. Incharge SIT Shweta Chaubey informed the Education Minister that after the verification of documents of 42 teachers, the SIT has recommended registration of FIR in 20 cases to the education department and investigation in 22 cases is going on. The Incharge SIT said that universities and colleges are demanding fee for verification of educational documents by the police. She said that for police verification there should not be any charge. The Education Minister assured to plead the case effectively and asked the education department to provide the money required for any such fee. Secretary Education Dr. Bhupender Kaur Aulakh, Director General Captain Alok Shekhar Tewari, Director, Secondary Education R.K. Kunwar, Additional Director Education Ramkrishan Uniyal, Virender Rawat, officials of education department of SIT participated in the meeting.

Under the district Dehradun, the name of ‘Rispana Bridge’ on DehradunHaridwar National Highway Number 72 (new number 7) has been changed in the name of ‘Swami Dayanand Saraswati’. Giving this information, Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash told that as per the announcement of the Chief Minister the government order regarding the change of name of the “Rispana Bridge” has been issued.

Skill Development and Technical Assistance Center will be started at ITI Bhawan in Doiwala. The countrys ultra modern institute CIPET (Central Institute of Plastic Engineering and Technology) will be opened in Uttarakhand. Its foundation stone will be laid on Tuesday by Union Minister for Chemicals and Fertilizers Mr. Ananth Kumar and Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat in Doiwala. Union Minister of State for Chemicals and Fertilizers (Independent Charge) Mr. Rao Inderjit Singh and MP Mr. Ramesh Pokhriyal Nishank will be the chief guest. Union Secretary, Chemical and Petrochemical P. Raghavendra Rao, who came to meet Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh at secretariat on Monday gave information about CIPET. He said that this institution to be built on 10 acres of land at Doiwala at a cost of Rs 40 crores will be the ultra modern institute in the country. This will increase the prospect of capital investment in Uttarakhand. New employment opportunities will be generated. The skill development and technical support center will also be inaugurated on Tuesday. The session of this center will be started in ITI from September. Students from this center will get 100 per cent placement. Meanwhile, DG CIPET Professor (Dr.) SK Naik, Union Joint Secretary Chemicals and Petrochemicals Aparna S Sharma, Principal Secretary Industries Manisha Panwar, MD SIIDCUL Soujanya aklong with other officers were present.

The President of members of the 15th Finance Commission will visit the state in the month of October. The Commission will review the financial income and expenses besides the economic resources of the state. A detailed report of the financial income and expenses and the economic resources of the state will be presented to the 15th Finance Commission this month. In this connection, Chief Minister Mr. Trivendra Singh, Finance Minister Prakash Pant and Financial Adviser Indu Kumar Pandey held detailed discussion with officials of the concerned departments at secretariat on Monday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that in the presentation before 15th Finance Commission, the problems being faced by the state due to basic changes in 14thFinance Commission should be detailed. In the presentation, the details of the financial losses suffered by the state and its’ compensation should be prepared. Chief Minister said that besides forestry, the mountains and glaciers should also be included in it so that our case for ‘Green Bonus’ is strengthened. Chief Minister said that it has to be seen that how the share of the state in central taxes could be increased. He said that due to geographical conditions, Bhagirathi ecosensitive zone and sanctuaries, many of the hydroelectric projects are stopped which has resulted in delay in realizing the dream of making it a “Power State” besides economic losses. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the issue of economic losses due to flouting population and disaster prone areas and its’ compensation should also be appropriately included in the detailed presentation. He said that efforts should be made to present the case of the state strongly in respect of differences in income and expenses as compared to other states and its’ compensation due to it’s geographical conditions He said that the facilities being provided to Himachal Pradesh and the arguments presented by them in this regard should also be studied. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that all the standards of 15th Finance Commission should be studied point wise so that a comprehensive report could be prepared. Indu Kumar Pandey, financial adviser through a presentation to the Chief Minister said that all the facts will be included in the report to be presented to the 15th Finance Commission. He said that keeping in view the deficit of resources in the state, the demand for Revenue Deficit Grant will be made to the Commission. The demand for ‘Green Bonus’ will also be raised prominently since a large part of the state comprise mountains, glaciers and sanctuaries. Finance Minister Prakash Pant, Principal Secretary Manisha Panwar, Secretary Amit Negi, Arvind Singh Hyanki, Dr. Ranjit Kumar Sinha, Additional Secretary L.N.Pant and other officials were present in the meeting.

In pursuance of orders of honorable High court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads for general public and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Under the antiencroachment drive on Monday, 270 illegal encroachments were demolished and 250 illegal encroachments were identified and eleven buildings were sealed. Till date, a total of 1085 illegal encroachments have been demolished, 2817 illegal encroachments identified and 87 buildings were sealed in the antiencroachment drive. Additional Chief Secretary Om Prakash reviewed the campaign to remove encroachments and identification of encroachments and further action with antiencroachment task force officials at a meeting held at Women Industrial Training Institute, RDT Auditorium at Survey Chowk. Om Prakash asked the departments involved in the antiencroachment drive namely Jal Nigam, BSNL, PWD, Power and Irrigation to work in coordination. He said that places were demolition work has been done, the concerned department should complete their work in a time bound manner so that general public is not put to any inconvenience. Om Prakash said that the zero tagging of the pillars where demolition work has been completed will be speeded up. Om Prakash said that after the demolition drive, the PWD and power departments have an important role in rebuilding, widening and beautification works. He directed that from Rispana to Prince Chowk and from Survey Chowk to DEAL factory at Raipur, the estimates of road widening and beautification works should be prepared in coordination by MDDA, PWD and Power department and presented so that advance action should be ensured. Om Prakash asked the Municipal Corporation to ensure the establishment of vending zones at the earliest. He said that a record should be maintained of the people who lost their shops in the antiencroachment drive so that they be allotted shops in the vending zones with a transparent and impartial policy. Om Prakash said that food inspectors be appointed at the places where food for the workers involved in antiencroachments drive is being prepared to ensure testing of food. Ashish Srivastava, Chief of Task Force to remove encroachments who is also vicepresident of MussoorieDehradun Development Authority informed that 25 per cent work of demolition, identification and sealing on main roads have been completed. On this, Additional Chief Secretary instructed that demolition work, identification and sealing of illegal encroachments on main roads should be completed by July 27, 2018. District Magistrate S.A.Murugesan, SSP Nivedita Kukreti, Secretary MDDA P.C. Dumka, Under Secretary Dinesh Kumar Punetha and officials connected with the antiencroachment drive were present in the meeting.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the Drone Application Research Centre and Cyber Security Centre at Information Technology Bhawan at IT Park here on Monday. The Drone Training Centre and Research laboratory has been established with support from National Technical Research Organisation (NTRO). Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that Drone Training Centre in Uttarakhand is the first centre in the country where training from ten days to three months period will be provided. He said that this will benefit youth and technical education and increase the avenue of employment. He said that polytechnique colleges will also be selected to provide drone application programme. He said that the Cyber Security Centre will help keep a check on cyber crime and nab the criminals. Alok Joshi, President of NTRO said that cyber security and drone application are concepts of smart policing and there was need for cyber security and drone application centre at Dehradun. He said that cyber security cannot be run depending upon only a single organization and there is need to train a large number of people. He said that NTRO is ever ready to help the police and hoped that the centre will become a hub of drone activity and research in the coming days. Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh said that there is steep increase in the demand of cyber security experts. He said that there are many challenges before Uttarakhand to check cyber crimes. He said that with the establishment of Drone Application Research centre and Cyber Security Centre, more opportunities will be available for Uttarakhand. Uttarakhand government and NTRO had signed a MOU in December 2017 for setting up Drone Research Laboratory and Training centre. This included setting up of ultra modern centre for drone research, setting up of a training centre with latest technology, forest survey, use and development of drone for rescue and relief during disasters. The government propose to train students, police, forest, disaster management and security personnel at the Drone Research Training Centre. The Drone Laboratory will help deployment of security forces in remote and far flung areas based on real time information through satellite, keep eye on forest, vigilance against forest smugglers and disaster management. For Cyber Security Training Centre, MOU was signed between Uttarkhand government and National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC), Government of India in December 2017. It was aimed at providing infrastructure for important information and help maintain cyber cleanliness. The police, IT, government servants and students will be trained in the investigation of cyber crime and finer points of cyber security. This will help check growing cyber crime in the state as well as in the country including cyber crime, cyber fraud and cyber threats. This will also play an important role in cyber crime police stations, cyber crime investigations and forensic in the state and the country. The Chief Minister also inaugurated and inspected the Digital Investigation Training and Analysis Centre at Police Communication Training centre. On the occasion, Ganesh Joshi, legislator, DGP Anil Raturi, Additional Director General (ADGs) Ashok Kumar and R.S.Meena, Secretary IT R.K. Sudhanshu, Director, ITDA Amit Sinha were present.

On Monday, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the development works in assembly constituencies of Haridwar district through video conferencing. Mainly the implementation of the Chief Ministers’ announcements was reviewed. In the meeting, incharge Minister of Haridwar district Mr. Satpal Maharaj, Cabinet Minister Mr. Madan Kaushik, MLA Mr. Kunwar Pranav Singh Champion, Mr. Deshraj Karanwal, Mrs. Mamta Rakesh, Mr. Pradeep Batra, Mr. Sanjay Gupta, Mr. Suresh Rathore, Mr. Furkan Ahmed, Mr. Adesh Chauhan, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash, along with senior officials of the government, District Magistrates and other district level officers were present. After the meeting, giving information to the media, cabinet minister said that in todays review meeting, the opposition party MLAs were also present. The development of the region is most important. We all have to jointly take the state ahead. He said that out of 25 announcements in Haridwar rural area, work on 17 is complete and 8 is underway. In Ranipur, out of 17 announcements, work on 7 is complete and 5 are underway. In Haridwar area, out of 28 announcements, work on 11 is complete and 10 are under progress. In Bhagwanpur, work on all 10 announcements is under progress. In Jwalapur, out of 16 announcements, work on 8 is complete and 8 are under progress. In Jhabrera, work on all 5 announcements is complete. In Piran Kaliyar, work on 2 announcements is complete and 10 are under progress. In Roorkee, out of 20 announcements, work on 12 is complete and 8 are under progress. In Khanpur, out of 57 announcements, work on 42 is complete and 13 are under progress. In Laksar, out of 29 announcements, work on 23 is complete and 6 are under progress. In Manglaur, out of 9 announcements, work on 1 is complete and 7 are under progress. Earlier in the meeting Chief Minister instructed the officers to complete the necessary formalities as soon as possible to complete the various development projects. He said that the implementation of the Chief Ministers announcement should be seen on the ground within the stipulated time. He said that such a system should be there in place that doctors in the hospitals are available during the government holidays and night hours as well. During the review of the Haridwar Assembly Constitunecy, it was told that in the ashrams, where there are no business activities, have been exempted from House Tax. House Tax on Dharmashalas has also been reduced by one third. In the Adarsh Nagar and Vivek Vihar, Rs.1.57 crores have been sanctioned for construction of CC. The work has begun. Tender for installation of 35 handpumps has been completed. DPR of Rs 2.20 crores for the maintenance of Haridwar Urban Drinking Water Scheme is being prepared. For the construction of Aastha Path from Deendayal Park to Chandi bridge in Namami Gange, there is a plan of Rs 6 crore from Webcos. For distributors under the PMKSY, a proposal of Rs 531 lakhs has been sent to the Government of India. Master plan for the planned development of Haridwar will be prepared. The construction work of parking in Laljiwala and Pawandham will be done under ADB. Places have been identified for modern toilets. Before the year 2021, hightech CCTV will be installed for traffic control in Haridwar. Estimates will be prepared soon. 10 High Mast Lights have been installed, whereas sites are being selected for 10 more. Tendering is being done for LED Screen for Aarti Darshan. DPR of 75 meter span bridge is being made to connect the Kharkhari Cremation Ground with NH 58. The proposal of 10 per cent sewerage in Haridwar has been submitted to the Government of India. Under the Amrit Yojana, the problem of water logging will be resolved. Apart from this, there are many construction works of internal roads and drains besides other construction activities. In the Ranipur Assembly Constituency, 40 handpumps are being set up. Work is in progress. Proposal for construction of lining in distributries in Bhadarabad have been submitted to Government of India. Rs 9.65 crore DPR for the renovations of Shivalik Urban Drinking Water Scheme. Rs 485 lakhs approved for construction of Nullah and tiles in the Valmiki Basti. Tehri displaced BHEL, Shiv Mandir Subhashnagar road widening will be completed by March 2019. Construction of drain from Shiva temple to Barasati Nullah. Rs.1.17 crore approved for roaddrain reconstruction at Darshan Lal. A playground will be built in Bhadarabad. DPR for the tube wells and new pipeline for drinking water in Bhadarabad is being prepared. A building will be constructed at Girls Inter College in JwalpurDhirwali. DPR is being prepared for the new drinking water line in Tira. In Bhagwanpur Assembly Constituency, DPR for 20 handpumps has been prepared. Flood protection work will got done from NABARD in Solani river in Hasanpur. An Animal Service Center will be opened in Baheri, Sahadabad. Estimates have been prepared for the construction of the class room at Government Inter College, Sarkhedi, Iqbalpur and Mohitpur. Estimate for a Bus Stand in Bhagwanpur has been prepared. A consensus has been reached on making the Development Block Office under the state plan. Bhagwanpur would be made Municipal Council. In Jwalapur Assembly Constituency, DPR is ready for construction of damaged bridge on KhediSikroda route. DPR is ready for the construction of 50 handpumps in the Ghad region. The embankment construction will be done on the left bank of the Ratmau River. DPR is ready for the construction of two class rooms and a laboratory in Government Inter College Manubans. Instructions have been issued to make estimates for the construction of class room and laboratory at Buggawala Girls Inter College. A modern toilet will be constructed in Jwalapur. DPR is ready for bridge construction on the DaluwalaLaralwalaDhanori route. CC route in KhediSikohpurDanda Hassangarh will be completed by September. Road side drain will be constructed from Jwalapur to Vadhwa Shaheed. The work of road construction from Buggawala to Daudbassi is almost complete. In Jhabrera Assembly Constituency, land for the bus stand will be identified in ten days time. DPR for the installation of 25 handpumps are ready. A financial proposal for the construction of two class rooms in the Government Girl Inter College, Lakhnauta has been sent. Light will be installed in Jhabrera Nagar Panchayat. In Piran Kaliyar Assembly Constituency, 10 handpumps will be installed for which approval will be granted in 15 days. The work of the tube well installation has been approved. Work of preparing the Master Plan for the well planned development of Piran Kaliyar is in progress. Tourism Information Center will be constructed in Piran Kaliyar. DPR will be prepared within one week. The land for the bus stand will be selected soon. In Roorkee Assembly Constitunecy, DPR for the 85 meter span bridge will be ready by August. DPR for multiple parking is ready. Work of the Master Plan for planned development of Roorkee is in progress. In Laksar Assembly Constituency, 50 handpumps are to be installed out of which 25 have been approved. DPR for the modernisation of the damaged drinking water pipeline is ready. The construction of the wire crate in Ganga River has been approved. Work of flood security in village Rampur Raihatti, water distribution system under NABARD, construction of wall and laboratory at GI C Niranjanpur have to be done. Land is being selected for parking. Similarly, DPR has been approved for many routes. In Khanpur Assembly Constitunecy, a plan is being prepared for ending the problem of water logging in village Karanpur. Under NABARD, DPR is being prepared for the tube wells and water distribution system. Two chambers are being made in GGIC Landhaura. DPR of 4 irrigation tube wells is being prepared. Work of 20 handpumps is being done in a phased manner. Drinking water tank is being made in Shailabag, Kalsia and village Khanpur. A survey for widening of the Laksar Landhaura Roorkee route is being done. Here, more than two dozen routes will be completed by October.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat visited Massi Fall, the originating point of river Rishaparna on Sunday. Chief Minister appealed the local people of their support for the mission Rispana to Rishiparna. He said that on July 22, more than 2.5 lakh plants of many species will be planted on the same day from the origin of Rispana to Mothrowala. The trees to be planted will include fruit bearing trees, fodder trees and trees which help water conservation. Planting that will be done on July 22 will be with social organizations, institutions and public cooperation. More than 1.5 lakh plants will be planted on Kosi river. Chief Minister said that in the initial stage, the target of rejuvenating Rispana and Kosi river has been set. After that other rivers will also be rejuvenated. In order to keep the coming generations safe, special efforts have to be made in the direction of water conservation. For this, arrangements of rain water harvesting are being done in government institutions. Chief Minister has appealed to the people that those who are not able to plant trees on the river Rispana on July 22, they must plant a tree in their houses or around them with the spirit of quotMera Vriksh Meri Yaadquot. Plantation is necessary for water conservation. Those water sources that have dried up have to be revived. In order to provide Dehradun complete gravity based water supply, target to construct the Song dam has been kept for year 2020. Efforts will be made to complete the solar water project by June 2019. On this occasion, District Magistrate Dehradun Mr. S.A.Murugesan, VC MDDA Ashish Srivastavaand local public representatives were present.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat took part in an industry interaction programme organized by Association of Dev Bhoomi Pharma Industries ,Uttarakhand at hotel in Mussooroie on Sunday. Chief Minister said that a committee will be formed for better coordination between the state government and industries. The committee will have Secretary, Health, Secretary, Power, MD, SIDCUL, two representatives of cosmetic industry, President of Uttarakhand unit of CII as its members. The officials of Biodiversity and Pollution Control Board will also attend its meetings whenever required. He said that there will be single window system for license in Ayurveda and Pharma and a 230 KV substation will be established at Selaqui to look after the power needs of the area. The Selaqui police check post will be upgraded into a police station and more women police force will be posted. He said that a medical bank will be formed with the support of industry. He said that the validity of Good Manufacturing Practices (GMP) under Medicine and Cosmetics Rules will be extended from one year to three years and the validity of Market Standing Certificate (MSC) will also be extended from one year to three years. A central ETP plant will be established for industry at Bhagwanpur. The new structure of medicine department will be put before cabinet for approval. The officials of Ayurvedic medicine manufacturing and control department in coordination with central medicine standard organization will sort out the problems related with the department. Chief Minister said that investors will be provided all kind of support so that more and more investment comes to Uttarakhand. This will help provide employment opportunities to local youth and women. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that to give a boost to industry, increasing the avenues of employment for local youth and to increase the government revenue it is important to hold meeting with the office bearers of the industry representatives from time to time. He hoped that with all weather road and bharat mala projects and increase in air and railway services in the next two years and better communication and transportation in the state, the industry will be attracted towards Uttarakhand. Chief Minister said that to encourage small industry in the hills with an aim to provide employment to local youth remain the priority of the state government. An investors’ meet will be held in Dehradun on October 4 and 5 in which Prime Minister Mr. Narendra Modi is expected to participate. Chief Minister appealed to the office bearers of the industry to give their innovative ideas for the proposed investors meet. Uttarakhand Finance Minister Prakash Pant said that there has been steady increase in industry since the formation of the state. There are 41,000 micro, small and medium industries presently in the state. Nearly 20 per cent of medicine of the country are manufactured in the state and the government is giving special incentive under MSME. Under GST all the 17 taxes have been clubbed together for a single tax system and GST council has taken several reformatory steps. Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Drug Controller of India Dr.S.K. Eshwarya Reddy, Secretary Health Nitesh Jha, Secretary Finance Amit Negi, Secretary Power Radhika Jha, MD ,SIDCUL Saujanya,Chairman, Association of Dev Bhoomi Pharma Industries Sandeep Jain, Uttarakhand Industrial Association President Pankaj Gupta and office bearers of different industries were present on the occasion.

In pursuance of orders of honorable High court, the exercise of demolition, identification of illegal encroachments and illegal constructions on footpaths, lanes and roads and sealing of illegal encroachments in Dehradun city by Mussoorie Dehradun Development Authority, Municipal Corporation, Dehradun and district administration has been going on. Additional Chief Secretary Om Prakash informed that on Sunday under the antiencroachment drive, 20 illegal encroachments were demolished and 143 illegal encroachments were identified. Till date, a total of 815 illegal encroachments have been demolished, 2569 illegal encroachments identified and 75 buildings sealed in the antiencroachment drive. Additional Chief Secretary Om Prakash said that the work to demolish illegal encroachments, identification and sealing of such encroachments on public land has been going on speedily. The work of demolition, identification and sealing of buildings is being carried by antiencroachment task force under its supervision and as per the rules. He said that some of the owners who had done encroachments are themselves demolishing the encroachments. He said that the action of lodging FIRs will be ensured against those persons who try to again encroach upon public land. He said that the administration is getting full public support in its antiencroachment drive.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat attended a Mango, Hill Cucumber and Corn party, organized by the former Chief Minister Mr. Harish Rawat, at a local Wedding Point in Dehradun on Sunday. On this occasion, the Chief Minister said that the preservation of Uttarakhand’s culture and delicious nutritious products is the collective responsibility of all of us.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released the monthly magazine ‘Drishti Mein Hi Srishti’ at CM residence on Saturday. Chief Minister said that the purpose of journalism is giving a new direction to the society and to spread awareness among the public as well. He expressed confidence that according to its name the magazine will promote social concerns and will also come forward in solving the issues related to public interest in accordance with the principles of the journalism. On this occasion, the Editor of the Magazine Subhash Chandra Joshi, CoEditor Sandeep Rawat and others were present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has directed to complete all the necessary formalities for the proposed Song Dam in Dehradun as soon as possible. He said that people and school children should be motivated for greater participation in the proposed plantation programme in Rispana area on July 22. Make sure in future that a treatment plant should be set up before laying the sewerage line. Building tax will not be levied for ten years in new areas to be included in the jurisdiction of the municipal corporations of the state. Additional Chief Secretary Om Prakash, was directed to investigate the complaint about the rain water entering in the houses after covering the Mannuganj nullah on Rajpur road area. It should also be examined that how much appropriate it is to cover the nullahs. On Saturday, through video conferencing at secretariat, the Chief Minister reviewed the Chief Ministers announcements in all the assembly constituencies of Dehradun District. Incharge Minister Mr. Yashpal Arya, MLA Mr. Harbans Kapoor, Mr. Ganesh Joshi, Mr. Munna Singh Chauhan, Mr. Umesh Sharma Kau, Mr. Sahdev Singh Pundir, Mr. Khajandas, Mr. Vinod Chamoli, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Mr. Om Prakash, along with senior officials of the government, District Magistrate Dehradun and other district level officers were present. Chief Minister said that work sanctioned for all the assembly constituencies should be done in a time bound manner with utmost seriousness. Monitoring of all announcements made by Chief Minister on regular basis should be ensured. Chief Minister assigned the responsibility in this regard to District Magistrate at the district level and Secretary Amit Negi at government level. Chief Minister issued instructions to complete all the necessary formalities for the proposed Song Dam as soon as possible. In coming time, Song dam will prove extremely important in ensuring water supply in Dehradun. Song Dam will ensure gravity based water supply. It was informed that its feasibility survey has been done. Geological, technical and hydrological studies are being done. Chief Minister instructed the DM Dehradun S.A.Murugesan to complete all preparations for the proposed plantation programme in Rispana area on July 22. It was told that 2 lakh 75 thousand saplings will be planted in Dehradun on this day. Support of all the departments would be taken. Fruit bearing plants would be distributed among the school children. District Magistrate Dehradun was also directed to get the silt removed from Bindal River. During the review of CM announcements in Chakrata assembly segment, it was informed that the estimate about the upgradation work of Chakrata Lakhamandal Motorway will be given in one week’s time. Rs 45 lakhs are sanctioned for the veterinary hospital. 27 villages have been taken from Tiuni and included in Chakrata tehsil. Modern toilets and parking facilities in ChakrataLakhamandal will be done by tourism department. Chief Minister directed that the name of the Government Inter College Nagthat should be renamed after the name of freedom fighter Mr. Kedar Singh. DPR of 257 meter Cable Bridge at the KalsiChakrata motorway has been prepared. Estimates for the installation of the generator sets for the two tubewells and strengthening of pipelines for the Tiuni Drinking Water Scheme have been prepared. Construction of RCC Nullah at DandaJeewangarhZakaria Motorway and NH 507 in Vikasnagar assembly segment has been completed. The work of strengthening the 900 meter road in Herbatpur will be completed by December and the reconstruction of the internal roads of Thakrani will be completed by September. The reconstruction of the internal roads in Jamnipur has been almost completed. 90 per cent of the crash barrier work has been done on the BadwalaJuddo route. Estimates have been sent for construction of bridge on Sheetla river, whereas for the construction of the bridge on Gona river, the estimate will be sent within 10 days. Terming the construction of road along the Katta Pathar canal is important from tourism point of view, instructions have been given to complete the necessary formalities soon. 50 per cent work has been done on the link road in Chandrabani in Sahaspur assembly segment. The work of RCC Box Culvert on Gulata river will be started from September 15. The feasibility survey of Maldhang reservoir has been done. It will provide gravity based water supply to 53 villages. Construction of tube wells in Rajawala, Kunjagrant and Alkapuri, construction of reservoirs in Karbari and construction of Hasanpur drinking water scheme are approved. The repair work of the Government Homeopathy Hospital has been completed in Bhuddi and Sabbawala. On the demand of MLA Vinod Chamoli in Dharmpur Vidhan Sabha area, instructions have been given for physical verification of works done till date of first and second phase of Transport Nagar road construction. To establish Himalayan Research Institute at Doon University, Chief Secretary has been directed to do the monitoring. Approval has been granted to link the Government College Raipur with Maldevta Marg in the Raipur assembly constituency. Instructions have been given to soon start the construction of four class rooms in the college. The work of RCC route in Nanurkheda is in progress. Estimate for the LadpurRingroad Water Scheme has been prepared and its DPR will be prepared within one month. Rs 15 lakh have been sanctioned for the Doon Library Research Center located at Parade Ground in Rajpur assembly area. For the construction of Press Club Building, a sum of Rs 1 crore is sanctioned. Additional Chief Secretary Om Prakash was directed to investigate the complaint about the rain water entering in the houses after covering the Mannuganj nullah on Rajpur road area. It should also be examined that how much appropriate it is to cover the nullahs. In addition, the construction and strengthening of several internal routes was also reviewed. In the Mussoorie assembly constituency, tendering for the Galazwadi Drinking Water Scheme and the GangolPanditwadi Drinking Water Scheme has been done. Tendering for the construction of community building in Nayagaon, Hathibarkala has also been done. Chief Minister instructed for completing the construction of modern toilets in Mussoorie soon. It was told that four places have been identified for parking in Mussoorie. Tourism facilities are being developed in Bhatta Fall and Robbers Cave. Estimates for the tubewell and overhead tank of water in Garhi Cantt have been prepared. DPR of drinking water and tube well in Nagal Hatnala will be prepared within a month. Terming the alternative route for Mussoorie SelakuiRajawalaBhavwalaHathipaon route as important, the Chief Minister underlined to work on this on priority. 70 per cent of the construction of approved internal roads in various residential colonies in Cantt assembly segment has been completed. 30 per cent of the work of road construction and strengthening from the Balliwala Chowk