मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने सोमवार को सचिवालय में आतंकवाद विरोधी दिवस पर शपथ दिलाई। सचिवालय में अधिकारियों, कर्मचारियों को शपथ दिलाई कि वे आतंकवाद और हिंसा का डटकर विरोध करेंगे। मानव जाति के सभी वर्गों के बीच शांति, सामाजिक सद्भाव और सूझबूझ कायम करेंगे। विघटनकारी शक्तियों से लड़ने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, अपर सचिव सहित सचिवालय के सभी अधिकारी, कर्मचारी इस दौरान उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को श्री केदारनाथ धाम पहुंचकर पूजाअर्चना की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्री केदारनाथ धाम में जिला चिकित्सालय रूद्रप्रयाग द्वारा संचालित होने वाले 10 बैड के अस्पताल का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि इस अस्पताल के बनने से केदारनाथ में स्वास्थ्य सुविधाएं और अधिक सुदृढ़ होंगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों की व्यवस्थाओं एवं श्री केदारनाथ में चल रहे पुनर्निमाण कार्यों के साथ ही मंदाकिनी नदी के किनारे घाट निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा का यह महत्वपूर्ण समय है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि श्रद्ध़ालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत सभी व्यवस्थाएं सुचारू रखी जाये। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्रद्धालुओं के ठहरने एवं खाने की व्यवस्थाओं की भी जानकारी नियमित रूप से ली जाए। समयसमय पर दुकानों में रेट लिस्ट भी चैक की जाए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस बार चारधाम दर्शन हेतु रिकार्ड श्रद्धालु पहुंच रहे है। श्री केदारनाथ में अब तक 2.5 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंच चुके है। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं से बातचीत कर व्यवस्थाओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना के साथ ही भगवान श्री बद्री विशाल के दर्शन किये। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भगवान बद्री विशाल से प्रदेशवासियों की सुखसमृद्धि और मंगलमय जीवन के लिए प्रार्थना की।

अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड पर्यटन विकास परिषद श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल ने बताया कि 25 से 27 मई, 2018 तक टिहरी झील महोत्सव का आयोजन कोटी कालोनी, टिहरी में उत्तराखण्ड पर्यटन व जिला प्रशासन टिहरी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस महोत्सव का उद्घाटन 25 मई को अपराह्न में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा किया जाना प्रस्तावित है। महोत्सव में मुख्यमंत्री के साथ ही अन्य गणमान्य अतिथि भी प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि इस तीन दिवसीय टिहरी महोत्सव में स्थानीय संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, साहसिक पर्यटन के अन्तर्गत पैराग्लाइडिंग एवं जलक्रीड़ा यथा क्याकिंग, कैनोइंग, वाॅटर सर्फिंग आदि गतिविधियां भी आयोजित की जायेंगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत सोमवार को मद्महेश्वर मंदिर के कपाटोत्सव कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मुख्यमंत्री ने मंदिर के कपाट खुलने के अवसर पर भगवान मद्महेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर का भ्रमण कर तीर्थ यात्रियों के लिए भी की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा श्रद्धालुओं से वार्ता कर उनसे सुझाव भी प्राप्त किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस वर्ष चारधाम यात्रा में अबतक लगभग 08 लाख से अधिक श्रद्धालुओं की उपस्थिति दर्शाती है कि हम सुरक्षित उत्तराखण्ड का संदेश देश व दुनिया तक पहुंचाने में सफल रहे हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। अतिथि देवो भवः की हमारी परम्परा रही है। राज्य में आने वाला हर व्यक्ति हमारा अतिथि है। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री साध्वी सुश्री उमा भारती, जिला पंचायत अध्यक्ष रूद्रप्रयाग सुश्री लक्ष्मी राणा, मुख्यमंत्री के औद्योगिक सलाहकार श्री केएस पंवार सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इसके पश्चात मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रांसी स्थित चंद्रमा मंदिर में भी पूजा अर्चना की तथा प्रदेशवसियों की सुखसमृद्धि की कामना की।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखण्ड पुलिस बल के जवानों द्वारा माउंट एवरेस्ट शिखर के सफल आरोहण हेतु दल के सभी सदस्यों और उत्तराखंड पुलिस को बधाई दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उत्तराखण्ड के लिए गौरव की बात है कि देश के किसी भी राज्य के प्रथम पुलिस दल के रूप में उत्तराखंड पुलिस ने एवरेस्ट पर फतह हासिल की है। रविवार को पुलिस बल के जिन सदस्यों ने एवरेस्ट शिखर तक सफलता पूर्वक आरोहण किया, उनमें श्री मनोज जोशी, श्री बिजेन्द्र कुडियाल, श्री सूर्यकान्त उनियाल, श्री प्रवीन चैहान एवं श्री योगेश रावत हैं। उत्तराखण्ड पुलिस का दूसरा दल रविवार या सोमवार को मौसम के अनुकूल होने पर एवरेस्ट शिखर पर पहुंचेगा। इस दल में टीम लीडर श्री नवनीत सिंह भुल्लर, श्री संजय उप्रेती, श्री रवि एवं श्री बिजेन्द्र शामिल हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखण्ड पुलिस के दूसरे दल को भी एवरेस्ट फतह करने के लिये अग्रिम शुभकामनाएं दी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हर्रावाला, सिद्धपुरम देहरादून निवासी भारतीय सेना के जवान नायक श्री दीपक नैनवाल की शहादत पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने जवान नायक श्री दीपक नैनवाल की शहादत को सलाम करते हुए उनके सर्वोच्च बलिदान को प्रदेश व देश का गौरव बताया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शहीद के परिजनों को हर संभव मदद की जायेगी। ज्ञातव्य है कि मूल रूप से चमोली निवासी भारतीय सेना के जवान नायक दीपक नैनवाल कश्मीर के कुलगाम जिले में 10 अप्रैल 2018 की रात सेना की आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुये थे। जिनका इलाज पुणे में चल रहा था।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने उत्तराखंड निवासी बीएसएफ के श्री लवराज सिंह धर्मशक्तु को दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर 07वीं बार चढ़ने में सफलता प्राप्त करने पर बधाई दी है। उन्होंने श्री धर्मशक्तु के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास कि वे इसी प्रकार अपनी फोर्स, अपने प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड(ओएनजीसी) के दल द्वारा शिखर कंचनजंगा पर चढ़ने में सफलता प्राप्त करने पर भी बधाई दी है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को देहरादून में मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा अभियान के अन्तर्गत वृक्षारोपण हेतु गड्ढ़ा खुदान कार्य का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने राजपुर के निकट कैरवान गांव, तपोभूमि तथा मोथरोवालादौड़वाला में आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभाग कर लोगों का मनोबल बढाया। रिस्पना से ऋषिपर्णा एक सामजिक आंदोलनसीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि रिस्पना और कोसी नदियों के पुनर्जीवीकरण का अभियान सिर्फ इन दो नदियों तक नहीं वरन पूरे प्रदेश तक ले जाना है। उन्होंने कहा कि यदि पूरे राज्य के युवा यह सोच लें कि अपने क्षेत्र की नदियों, गाड गदेरों को बचाना है तो यह काम आसान हो जायेगा। रिस्पना, कोसी को बचाने का अभियान सरकारी आयोजन नही है, इसे समाज का कार्यक्रम बनाना होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जिस प्रकार छोटेछोटे बच्चों से लेकर युवा और बुजुर्गों ने भागीदारी की है, इससे उनका उत्साह बढा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें विश्वास है कि यह एक बड़ा सामाजिक आंदोलन बनेगा। रिस्पना और बिन्दाल जैसी नदियों का स्वरूप पहले जैसा होगा जब इसमें स्वच्छ जलधारा बहती थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिस्पना को बचाने का प्रयास आने वाली पीढ़ियों के लिये है। सरकार के पास प्लान ’ए’, प्लान ’बी’ व प्लान ’सी’ सब तैयार है, बस जरूरत है स्वतःस्पूर्त जन भागीदारी की। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को निर्देश दिये कि शहर में कुछ ऐसे मीटिंग प्वाइंट बनाने पर विचार किया जाय, जहां पर लोग वृक्षारोपण कार्य के लिये एकत्र हों। उन प्वाइंट्स से लोगों को वृक्षारोपण तक ले जाने के लिये वाहनों की व्यवस्था की जा सकती है। जून के अन्त तक 2.5 लाख गड्ढ़े खोदने का लक्ष्य डीएम जिलाधिकारी देहरादून श्री एस.ए.मुरूगेशन ने बताया कि मिशन ऋषिपर्णा के अन्तर्गत लंढौर शिखर फाॅल से मोथरोवालादौड़वाला के क्षेत्र तक लगभग 2.5 लाख गड्ढ़े खोदने का लक्ष्य है। इस कार्य के लिये कैरवान गांव, शिखर फाॅल से राजपुर हेड (काठबंगला) तथा नारी निकेतन मोथरोवालादौड़वालासंगम क्षेत्र सेक्शन में 39 ब्लाॅक निर्धारित किये गये हैं। प्रत्येक ब्लाॅक में शनिवार को कम से कम 250 गड्ढ़े का लक्ष्य रखा गया। उन्होंने बताया कि आज के कार्यक्रम में सरकारी व गैर सरकारी 40 से अधिक संगठनों तथा 8 से 10 हजार तक स्वयं सेवकों, स्कूली छात्रछात्राओं, आमजन ने भागीदारी की है। गड्ढ़े खोदने के लिये उपकरण प्रशासन द्वारा मुहैया कराये गये। कैरवान गांव में आयोजित कार्यक्रम में गड्ढ़ों के लिये उपकरण एम.डी.डी.ए. द्वारा दिये गये। कई संस्थाओं/संगठनों ने किया प्रतिभाग शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में आई.टी.बी.पी., वन विभाग, ईको टास्क फोर्स, यूसर्क, मैड, सिविल डिफेन्स, स्कालर्स होम एलुमिनी एशोसिएशन, सेन्ट जार्ज स्कूल, राजकीय बालिका इण्टर काॅलेज कारगी, परमार्थ निकेतन सहित बडी संख्या में सरकारी व गैर सरकारी संगठनों ने प्रतिभाग किया। जुलाई माह में इन गड्ढ़ों में वृक्षारोपण का कार्य होगा। डी.एम. ने बताया कि कुल लगाये जाने वाले पेड़ों में 30 प्रतिशत फल वाले वृक्ष होंगे। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी, श्री विनोद चमोली, परमार्थ निकेतन ऋषिकेशक के स्वामी चिदानन्द मुनि, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, वीसी एम.डी.डी.ए. श्री आशीष श्रीवास्तव, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को महर्षि वैदिक यूनिवर्सिटी के प्रसीडेन्ट डाॅ. राजा लुईस की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधमण्डल ने मुख्यमंत्री आवास में भेंट की। इस अवसर पर उन्होंने उत्तराखण्ड में वैदिक शिक्षा एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए संस्कृत स्कूलों में वैदिक शिक्षा, संस्कृति व आयुर्वेद के प्रशिक्षण कराने के बारे में चर्चा की। उन्होंने पर्यटक स्थलों पर वैदिक शिक्षा की जानकारी के लिए ‘थीम पार्क’ बनाने का प्रस्ताव भी दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वैदिक शिक्षा, संस्कृृति, आयुर्वेद शिक्षा एवं थीम पार्क से सम्बन्धित प्रस्तुतीकरण तैयार कर अधिकारियों के साथ बैठक की जाए। उन्होंने कहा कि पर्यटन और वैदिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए गंगा किनारे ‘थीम पार्क’ का अच्छा सुझाव है। उन्होंने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। पर्यटन क्षेत्रों में एक ही स्थान पर विभिन्न तरह की गतिविधयां कराई जा सके इसके लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर स्वामी चिदानन्द मुनि, डाॅ. एण्टोनी, श्री मार्टिन स्टिपना आदि उपस्थित थे।

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली की 05थराली (अ.जा.) विधान सभा के लिए उप निर्वाचन, 2018 के दृष्टिगत मतदान दिवस पर दिनांक 28 मई, 2018 (सोमवार) को पूर्वाह्न 07.00 बजे से अपराह्न 06.30 बजे तक लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम1951 की धारा126 (क) की उप धारा (1) में निहित प्राविधानों के अनुसरण में उक्त उप निर्वाचन के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के एक्जिट पोल का संचालन तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्राॅनिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रसार करने पर प्रतिबन्ध रहेगा। सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा126 (1) (ख) में निहित प्राविधानों के अनुसरण में उक्त उप निर्वाचन के दौरान मतदान क्षेत्र में मतदान की समाप्ति के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टों की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले का, किसी भी ओपीनियन पोल या अन्य किसी पोल सर्वे के परिणामों सहित, प्रदर्शन किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया से करने पर प्रतिबन्ध रहेगा।

मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर श्री गजेन्द्र रावत ने शिकायत दर्ज करायी थी कि टिहरी जिले के अंतर्गत धनोल्टी विधानसभा का मैड मल्ला गांव इन दिनों पेयजल संकट से जूझ रहा है, ग्रामीण 02 से 03 किमी दूर स्थित पडोस के गाँव या फिर किसी अन्य दूसरे स्रोतों से पानी ला रहे है। शिकायतकर्ता श्री गजेन्द्र रावत ने अपनी शिकायत में बताया कि गाँव की पेयजल लाइन छतिग्रस्त होने के कारण ग्रामीण नजदीकी स्रोतों से पाने ला रहे है, किन्तु गर्मी के मौसम में यह स्रोत भी सूख जाते हैं जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए 02 से 03 किमी दूर स्थित पडोस के गाँव या फिर किसी अन्य दूसरे स्रोतों तक जाना पड़ता है। शिकायत प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा एम.डी.जलसंस्थान और जिलाधिकारी टिहरी से पेयजल समस्या के त्वरित समाधान की अपेक्षा की गई। जिलाधिकारी टिहरी द्वारा छतिग्रस्त पेयजल लाइन को जल्द से जल्द ठीक करने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिये गये है। इसके साथ ही मैड मल्ला और तल्ला गाँव के ग्रामीणों के लिए पेयजल लाइन ठीक होने तक पानी की सप्लाई पानी के टेंकरों के द्वारा शुरू कर दी गई है, जिससे ग्रामीणों को राहत मिली है। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान होने पर मुख्यमंत्री व जिलाधिकारी टिहरी का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो.आर.सी.पंत के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

राज्यपाल डाॅ.कृष्णकांत पाल ने कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रो.आर.सी.पंत के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। राज्यपाल डाॅ.कृष्णकांत पाल ने दिवंगत की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को श्री पूर्णागिरी(टनकपुर) के बिचई क्षेत्र में हुई दुर्घटना में मृतकों के प्रति गहरा शोक व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने एवं घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है। मुख्यमंत्री ने सड़क हादसे में घायल हुए लोगों के समुचित उपचार के लिये जिलाधिकारी चम्पावत को निर्देश दिये हैं। आपातकालीन परिचालन केन्द्र देहरादून से प्राप्त सूचना के अनुसार इस दुर्घटना में 11 लोगों की मृत्यु हुई है। 07 लोग गंभीर रूप से घायल हुये हैं और 13 लोग घायल हुये। गंभीर रूप से घायलों का इलाज संयुक्त चिकित्सालय खटीमा में चल रहा है और शेष घायल लोगों का इलाज संयुक्त चिकित्सालय टनकपुर में चल रहा है।

मुम्बई में दिनांक 14 से 18 मई तक आयोजित ’’ग्लोबल एग्जीबिशन आॅन सर्विसेज’’ के अन्तर्गत उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विभिन्न विषयों पर आधारित प्रस्तुतीकरण विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों, विभिन्न मल्टीनेशनल कम्पनियों तथा विभिन्न राज्य सरकार व भारत सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। इस अवसर पर विशेष सचिव उद्योग एवं काॅमर्स, भारत सरकार श्री अनूप बधावन ने कहा कि उत्तराखण्ड में विभिन्न क्षेत्रों में निवेश की अपार सम्भावनाएं है। उत्तराखण्ड एक शांतिप्रिय राज्य है, जिसके कारण कई मल्टीनेशनल कम्पनियां उत्तराखण्ड में निवेश करने के लिए आगे आ रही हैं। सचिव सूचना व स्किल डेवलपमेंट डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने उत्तराखण्ड में स्किल डेवलपमेंट के अन्तर्गत प्रदेश सरकार द्वारा किये जा रहे कार्यों तथा सुविधाओं के संबंध में प्रस्तुतीकरण दिया। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग के लिये विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के सम्मुख लोकेशन एवं उत्तराखण्ड द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत दी जा रही सुविधाओं के संबंध में भी जानकारी दी गई। एम.डी. गढ़वाल मण्डल विकास निगम ने उत्तराखण्ड पर्यटन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में होम स्टे योजना के अन्तर्गत पर्यटकों को आकर्षित करने व उन्हें ग्रामीण परिवेश से रूबरू कराने के लिए होम स्टे योजना शुरू की गई है। इससे पर्यटकों की संख्या में बढ़ोत्तरी होने के साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। निदेशक आई.टी. श्री अमित सिन्हा द्वारा आई.टी. क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सियों को उत्तराखण्ड में आई.टी. क्षेत्र में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया। निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल ने एम.एस.एम.ई. नीति के अन्तर्गत उद्योग क्षेत्र में कार्य करने वाली विभिन्न मल्टी नेशनल कम्पनियों को उत्तराखण्ड में औद्योगिक इन्वेस्टमेंट करने तथा सरकार द्वारा की जा रही सुविधाओं के संबंध में अवगत कराया। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा दिये गये प्रस्तुतीकरण के उपरान्त कई देशों तथा मल्टीनेशनल कम्पनियों ने उत्तराखण्ड में औद्योगिक फिल्म एवं स्किल क्षेत्र में कार्य करने की इच्छा व्यक्त की। इस अवसर पर मलेशिया एवं जर्मनी के प्रतिनिधियों एवं मुम्बई के कई प्रतिनिधियों ने उत्तराखण्ड में शूटिंग की इच्छा भी व्यक्त की। इस अवसर पर अपर सचिव श्रीमती ज्योती खैरवाल, सूचना विभाग के उप निदेशक श्री के.एस.चैहान, उद्योग विभाग के श्री के.सी.चमोली, पर्यटन विभाग के श्री ओ.पी.बडोनी सहित विभिन्न देशों व मल्टीनेशनल कम्पनियों के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

कुमाऊ विश्वविद्यालय के 14वें दीक्षांत समारोह में 248 उपाधियां प्रदान की गयी जिसमें कला संकाय में 128, विज्ञान संकाय में 67, वाणिज्य संकाय में 50, 1 डिलिट व 2 डीएससी उपाधियां दी गयी। कुलाधिपति डा0कृष्ण कांत पाॅल द्वारा सार्वजनिक सेवा एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में अर्जित की गयी उपलब्धियों के लिये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मानद उपाधि से अलंकृत किया गया। विद्यार्थियों को सम्बोधित करते हुये राज्यपाल ने कहा कि मेरे लिये विशेष गर्व व सम्मान की बात है कि मैं हमारे प्रतिष्ठित सपूत अजीत डोभाल को सम्मानित कर रहा हूॅ। श्री डोभाल देश के पहले आईपीएस अधिकारी हैं जिन्हें कीर्तिचक्र से सम्मानित किया गया है। मुझे विश्वास है कि उत्तराखण्ड के युवा इस सम्मान से सदा प्रेरित व प्रोत्साहित होंगे। राज्यपाल ने कहा कि किसी भी अकादमी संस्थान के इतिहास में दीक्षांत समारोह मंे एक अत्यन्त गौरवपूर्ण क्षण होता है। उन्होंने सभी उपाधि धारकों को बधाई देते हुये उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उन्होंने कहा कि कुमाऊ विश्वविद्यालय ने अपने क्रियाकलापों में नवाचार एवं संरचनात्मक परिवर्तन कर क्षेत्र में उच्च शिक्षा को एक नई दिशा व आयाम दिये हैं यह अच्छी बात है। कुमाऊ विश्वविद्यालय को ए ग्रेड की मान्यता प्राप्त है लेकिन हमें इससे संतुष्ट न होकर हमें देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अपना नाम अंकित करना चाहिये। उन्होंने कहा कि हमें ऐसे पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे जो क्षेत्र मंे युवाओं की बेराजगारी की समस्या का समाधान करे और शिक्षा में गुणवत्ता की बुनियादी तत्वों को भी सुनिश्चित करे। प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय अपने अकादमिक कलैन्डर का पालन करने में सक्षम है और परीक्षायें नियमित तौर पर आयोजित की जा रही हैं। शिक्षा व परिसर को हर पहलू से एक स्माट कैम्पस बनाने का व्यापक प्रयास किया जा रहा है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल ने कहा कि मुझे मानद उपाधि से अलंकृत किया गया मैं इसे विनम्रता से स्वीकार करता हूॅ। उन्होंने सभी उपाधिधारकों से कहा कि शिक्षा ग्रहण कर आपने जो पाया है राष्ट्र,देश, दुनियां को उससे ज्यादा देने की कोशिश की जाय। हम सबका का कर्तव्य है कि हम जिम्मेदार नागरिक के रूप में राष्ट्र व समाज के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आज के बाद हमें स्वयं अंधकार से निकलने के लिये दीपक बनना होगा व स्वयं निर्णय लेकर आगे बढ़ना होगा। आने वाला वक्त आज के वक्त से अलग होगा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है इसलिये सभी विद्यार्थी समारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। श्री डोभाल ने सभी को शुभकामनाएं देते हुये उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दीक्षांत समारोह में उपाधि प्राप्त करने वालों को शुभकामनायें देते हुये कहा कि जीवन में विद्या अर्जन प्रथम सोपान है। अब आप राष्ट्र, समाज व परिवार की सेवा के लिये कर्म क्षेत्र में प्रस्थान कर रहे हैं। पलायन प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या है। पलायन को रोकने लिये सरकार द्वारा अनेक कार्य किये जा रहे हैं। प्रदेश सरकार ने पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया है ताकि प्रदेश व प्रदेश से बाहर के लोग पर्यटन को अपनाकर रोजगार के अवसर सृजित करेंगे, वहीं पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। पीरूल के माध्यम से विद्युत उत्पादन का निर्णय लिया है इससे भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा महिलाओं को एलईडी बल्ब बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिससे एलईडी बल्ब की कीमत तो कम होगी ही साथ ही ग्रामीण महिलाओं को रोजगार मिलेगा और ऊर्जा की बचत भी होगी। दीक्षांत समोह में अतिथियों का स्वागत करते हुये शिक्षा मंत्री डा0 धन सिंह रावत ने कहा कि प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश सरकार के प्रयासों से पहली बार उत्तराखण्डी परिधानों में उपाधि विद्यार्थियों को प्रदान की गयी है। यह इस बात को दर्शाता है कि हमने पाश्यचात्य संस्कृति का त्याग कर अपने प्रदेश व देश की संस्कृति को अपनाया है। प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा में काफी परिवर्तन किये हैं। विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक कलैन्डर प्रभावी किया गया है जिससे परीक्षायें एवं परीक्षा परिणाम समय से घोषित किये जा रहे है। इस व्यवस्था से शैक्षिणिक सत्र नियमित हुआ है। उन्होने कहा कि हम 100 गरीब बच्चों को निःशुल्क शोध करायेंगे तथा 50 बच्चों केा आईएएस, पीसीएस की कोचिंग करायेंगे। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश के 28 विद्यार्थियों का आईआईटी में चयन हुआ है तथा 140 बच्चे एनडीए व सीडीएस में चयनित हुये जो खुशी की बात है। दीक्षांत समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत करते हुये कुलपति प्रो0 डीके नौड़ियाल ने विद्यालय की प्रगति आख्या प्रस्तुत की। कार्यक्रम में सांसद श्री भगत सिंह कोश्यारी, विधायक श्री संजीव आर्य, सचिव राज्यपाल श्री रविनाथ रमन सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित राज्य आयुष मिशन सोसाइटी की शासी निकाय की बैठक में 35.63 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना का अनुमोदन किया गया। शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने उत्तराखण्ड में उपलब्ध जड़ी बूटियो और अन्य औषधीय पौधों का ज्यादा से ज्यादा सदुपयोग करने पर जोर दिया। बैठक में बताया गया कि इस धनराशि से आयुर्वेद, होम्योपैथिक औषधियों की खरीद की जाएगी। आयुष चिकित्सकों के माध्यम से स्कूलों में बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। जगहजगह कैम्प लगाकर आयुष विद्या, संयमित जीवनचर्या और आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुसार शरीर रक्षा के बारे में जागरूक किया जाएगा। आशा और एएनएम को ट्रेनिंग दी जाएगी। आयुष रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए चरक आयुर्वेदिक रीसर्च सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके साथ ही आयुर्वेद विश्वविद्यालय में योगा और नेचुरोपैथी इंस्टिट्यूट की स्थापना की जाएगी। ऋषिकुल राजकीय आयुर्वेदिक फार्मेसी और स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैब को सुदृढ़ किया जाएगा। राज्य के 08 उच्चीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में दैनिक योग और वैलनेस सेंटर स्थापित किये जायेंगे। उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के सहयोग से विशेषज्ञों के माध्यम से टेली मेडिसिन सुविधा प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दूनवासियो तथा सभी राजनीतिक दलों को 19 मई शनिवार को शुरू होने वाले रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान में अधिक से अधिक भाग लेने की अपील की। मिशन ऋषिपर्णा मात्र सरकारी आयोजन नही, बल्कि एक महा जनअभियानमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को महानगर भाजपा कार्यालय परेड ग्राउण्ड से देहरादूनवासियो तथा सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि 19 मई शनिवार को आरम्भ होने वाले रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु चलाए जा रहे अभियान ‘‘मिशन रिस्पना से ऋषिपर्णा’’ में अधिक से अधिक संख्या में भाग ले। 19 मई 2018 को रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण अभियान के तहत वृक्षारोपण हेतु गढ्ढे खोदे जाएगे। जुलाई के तीसरे सप्ताह में नदी के उद्गम शिखर फाॅल से संगम मोथरोवाला तक एक ही दिन में सम्पूर्ण वृक्षारोपण किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सभी राजनीतिक दलो को भी इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करनी चाहिए। रिस्पना के पुनर्जीवीकरण का अभियान कोई राजनीतिक मुद्या नही है, बल्कि यह हमारे आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संचय हेतु सचिदानन्द भारती, श्री श्री रविशंकर, वाटरमेन राजेन्द्र सिंह आदि द्वारा चलाए गए सभी अभियान जन सहयोग से ही सफल रहे। दुनिया के सभी सफल अभियानों व प्रयोगों में व्यापक जन भागीदारी व जन जागरूकता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राज्य सरकार रिस्पना के पुनर्जीवीकरण की तरह ही कुमाऊॅ की लाइफलाइन कोसी के पुनर्जीवीकरण के लिए भी जन भागीदारी पर फोकस कर रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने बताया कि रिस्पना नदी में सम्पूर्ण वृक्षारोपण के तहत नदी के उद्गम लंढौर से मोथरोवाला तक एक ही दिन में 2.5 लाख पौधो का वृक्षारोपण किया जाएगा। इनमें 30 प्रतिशत फलदार पेड़ होगे। जो पशु, पक्षियों व वन्य जीवों के लिए भी लाभकारी होंगे। इस वृक्षारोपण के लिए सम्पूर्ण नदी तट पर ब्लाॅक बनाए है। पौध रोपण क्षेत्र को छोटे छोटे ब्लाॅक में बांटा गया है। हर ब्लाक 2500 वर्ग मीटर का है जिसमें 250 पौधे लगाए जाएंगें, यह दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में शनिवार 19 मई 2018 को गढ्ढे खोदे जाएंगे फिर दूसरे चरण में जुलाई 2018 के दूसरे हफ्ते में पौधे रोपे जाएंगे। मिशन रिस्पना पूरी तरह से वाॅलियन्टर्स द्वारा श्रमदान से चलाया जाएगा। रिस्पना के किनारे बसे गाॅव, मोहल्ले व हर व्यक्ति को इस अभियान से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे है। इसमें सेना के ईको टास्क फोर्स, पुलिस, वन विभाग, एनजीओ, संस्थाओं, विद्यालयों, नागरिकों व एलबीएसएनएए के प्रक्षिशु आईएएस अधिकारियों द्वारा भी सहयोग किया जाएगा। हमें इस अभियान को सफल बनाने के लिए बड़ी जनशक्ति की जरूरत है। यह अभियान गिनीज बुक आॅफ वल्र्ड रिकाॅर्ड में भी दर्ज हो सकता है। सौंग बांध देहरादून को देगा ग्रेविटी बेस्ड पानीमुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र दीर्घकालीन लाभ व सत्त विकास की योजनाओं को प्राथमिकतासीएम श्री त्रिवेन्द्र मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि अगले वर्ष तक लगभग 900 करोड़ रूपये की लागत के सौंग बांध की भी नींव रख दी जाएगी। सौंग बांध से पूरे देहरादून को ग्रेविटी बेस्ड पानी की आपूर्ति की जाएगी। मलढुंगा से पुरे सेलाकुई तक भी ग्रेविटी बेस्ड पानी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ ही इस परियोजना से 100 करोड़ रूपये की बिजली का खर्च भी बचेगा। राज्य सरकार दीर्घकालीन फायदों व सत्त विकास आधारित योजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य कर ही है। राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण ईको सिस्टम, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, नदियों के पुनर्जीवीकरण व स्थानीय संसाधनों पर आधारित स्वरोजगार के अवसर विकसित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गैरसैण, पिथौरागढ़, पौड़ी में पर्यावरण सरंक्षण व सत्त विकास पर आधारित विकास योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री श्याम जाजू, विधायक श्री उमेश शर्मा काऊ, नवनियुक्त भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, महामंत्री श्री सुनील उनियाल गामा आदि उपस्थित थे।

अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह ने बताया कि आबकारी विभागान्तर्गत वित्तीय वर्ष 201819 में कुल 626 मदिरा की फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन से प्राप्त राजस्व का लक्ष्य 1642.00 करोड़ रूपये निर्धारित है। वर्तमान तक 513 मदिरा की दुकानों का व्यवस्थापन टैण्डर के माध्यम से हो गया है, जिससे 1593.28 करोड़ रूपये राजस्व प्राप्ति का अनुमान है। यह अप्रैल 2018 में दुकानों से प्राप्त राजस्व 103.90 करोड़ रूपये है। डाॅ.रणवीर सिंह ने बताया कि अव्यवस्थापित मदिरा की 111 दुकानों में से ऐसी 89 दुकानों हेतु जिलाधिकारी के माध्यम से 50 प्रतिशत या उससे अधिक के आॅफर प्राप्त हुए है को जिन्हें व्यवस्थापन हेतु निर्देश निर्गत कर दिये गये है। उक्त दुकानों से मूल मूल्य 269 करोड़ रूपये के सापेक्ष 194 करोड़ रूपये(72 प्रतिशत) राजस्व प्राप्ति सम्भावित है। उन्होंने बताया कि उक्तानुसार निर्धारित 1642.00 करोड़ रूपये के सापेक्ष वर्तमान तक अवशेष 24 दुकानों में अन्तर्निहित राजस्व को शून्य मानने पर भी 1891.44 करोड़ राजस्व प्राप्ति संभावित है, जो कि कुल लक्ष्य के सापेक्ष 115 प्रतिशत है। उक्त के अतिरिक्त अवशेष कुल 22 दुकानों हेतु निर्धारित राजस्व के सापेक्ष 50 प्रतिशत से कम आॅफर प्राप्त हुये है या आॅफर ही प्राप्त नही हुये है, जिनका राजस्व रूपये 24.80 करोड़ रूपये है तथा 02 मदिरा की दुकानें जनपद चमोली में थराली उप निर्वाचन के कारण अव्यवस्थापित है। 22 दुकानें(चमोली की दो को छोड़कर) का पुनः टैण्डर सरकारी कीमत 50 प्रतिशत कम करके निकालने के आदेश दे दिये गये है। यदि इनका उपयुक्त मूल्य प्राप्त नही होता, तो इन्हें बंद किये जाने पर विचार किया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को सचिवालय में चार धाम आॅल वेदर रोड के साथ ही टनकपुरपिथौरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण कार्यो की अद्यतन प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से सम्बंधित जनपदों के जिलाधिकारियों से भी निर्माण कार्यो की प्रगति तथा इस सम्बंध में आ रही कठिनाईयों की जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी बुद्धवार 23 मई को चारधाम आल वेदर रोड परियोजना की ड्रोन कैमरे के माध्यम से समीक्षा करेंगे। उन्होंने इस सम्बंध में सभी सम्बंधित विभागीय अधिकारियों से उनके स्तर पर किये जाने वाले कार्यों की पूरी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान भू अधिग्रहण, वन भूमि हस्तांतरण, मुआवजा निर्धारण एवं वितरण जैसे कार्यों को शीघ्र अंतिम रूप देने के निर्देश दिये। समीक्षा के दौरान सड़क निर्माण की दिशा में हुई प्रगति पर सन्तोष व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन में जहां कोई समस्या हो उसका आपसी समन्वय के साथ समाधान किया जाय साथ ही स्थिति से शासन को भी अवगत कराया जाय ताकि समस्याओं का त्वरित गति से समाधान किया जा सके। उन्होने कहा कि चार धाम आॅल वेदर रोड योजना राज्य सरकार के साथ ही भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। इस योजना को निर्धारित अवधि के अन्दर पूर्ण किया जाना है। इसके लिये सभी विभाग अपनी प्राथमिकतायें भी तय करलें। मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण के साथ ही विद्युत व पेयजल लाइनों की शिफ्टिंग के कार्य में भी तेजी लाने को कहा। सड़क चैड़ीकरण के साथ साथ विद्युत व पेयजल लाइनों का कार्य भी साथसाथ ही सुनिश्चित किया जाय। वीडियो कांफ्रेंसिंग के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी संवेदनशील स्थलों पर किये जा रहे कार्यों का स्लाइड के माध्यम से अवलोकन किया। उन्होने चम्बा व सलियारा बैंड पर निर्मित होने वाली टनलों, नालूपानी, कलियासौड, नन्द्रप्रयाग, हेलग, लामबगड में किये जाने वाले स्लाइड प्रोटेक्शन कार्यों की भी जानकारी प्राप्त की तथा मड डिस्पोजल की दिशा में भी कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इको सेंसिटिव जोन के लिये मोनिटरिंग कमीटी के गठन होने से इस क्षेत्र में लैण्ड कन्वर्जन की दिशा में भी शीघ्र कार्यवाही की जाय। उन्होने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों को कर्णप्रयाग, ग्वालदम सड़क के पुननिर्माण में भी शीघ्रता करने को कहा। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री ओम प्रकाश द्वारा प्रस्तुतिकरण के माध्यम से बताया गया कि 889 की0मी0 लम्बी रू0 11700 करोड़ लागत की इस चार धाम आॅल वेदर रोड के लिये 814 कि0मी0 वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जिसके सापेक्ष 652 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, शेष के लिये कार्यवाही गतिमान है। इस योजना के अन्तर्गत 15 बड़े तथा 107 छोटे पुलों, 13 बाईपासों के निर्माण के साथ ही 38 लैण्ड स्लाइड जोन का ट्रीटमेंट किया जाना है। इस योजना के अधीन कुल 44776 पेड़ों का कटान होना है जिसके सापेक्ष 34170 पैड़ों का कटान किया जा चुका है, शेष की स्वीकृति एनजीटी में लम्बित है। इस योजना में 338 कि0मी0 लम्बी विद्युत लाइन को शिफ्ट किया जाना है जिसमें से 170 कि0मी0 विद्युत लाइन शिफ्ट कि जा चुकी है तथा 3015 विद्युत पोलों में से 1947 को शिफ्ट किया जा चुका है। 286 कि0मी0 नई पेयजल लाइन बिछायी जानी है जो सड़क चैड़ीकरण के साथसाथ बिछायी जा रही है। इससे सम्बंधित सामग्री के क्रय की कार्यवाही कर दी गई है। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव श्री अरविन्द सिंह हयांकी, श्री विनोद प्रसाद रतूडी, निदेशक खनन श्री विनय शंकर पाण्डेय, अपर सचिव ऊर्जा कैप्टन आलोक शेखर तिवारी, एम.डी.यूपीसीएल श्री बी.सी.के.मिश्र, कमाण्डेंट बीआरओ एस.सी.श्रीवास्तव, अनु सचिव श्री दिनेश कुमार पुनेठा सहित सभी सम्बंधित विभागों के उच्चाधिकारी एवं कार्यदायी संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध भोजपुरी फिल्म अभिनेता श्री पवन सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। श्री पवन सिंह ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पिछले एक माह से प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर उनकी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग की जा रही है। उन्होने कहा कि उत्तराखण्ड का प्राकृतिक सौन्दर्य एवं माहौल फिल्मांकन के लिये अनुकूल है। प्रदेश की फिल्मनीति की सराहना करते हुए उन्होने मुख्यमंत्री का फिल्मांकन के लिये प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं के लिये भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्री पवन सिंह को टिहरी महोत्सव में प्रतिभाग करने का भी निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कैमरा इंस्ट्रूमेन्ट एवं टेक्निशियन के प्रशिक्षण के लिए वर्कशाप की भी व्यवस्था की जा रही है इससे फोटोग्राफरों का सार्टिफिकेशन भी हो सकेगा तथा फिल्मकारों को फिल्मों की शूटिंग के लिए फोटोग्राफर व कैमरामैन की उपलब्धता प्रदेश में सुनिश्चित हो सकेगी। स्थानीय लोगों को भी इससे रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्मकारों को अनेक सहुलियतें उपलब्ध कराने के साथ ही इसके लिये सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था भी की गई है। हिन्दी के अलावा तमिल फिल्मकारों द्वारा भी प्रदेश में फिल्मांकन के प्रति रूचि दिखाई है। इस अवसर पर भोजपुरी फिल्म निर्माता श्री देवेन्द्र तिवारी आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की पहल पर रिस्पना नदी के पुनर्जीवीकरण के लिए एक दिन में ही उद्गम से संगम तक वृक्षारोपण और साफसफाई का यह अभियान शनिवार 19 मई से आरम्भ होने जा रहा है। जिलाधिकारी देहरादून श्री एस. ए. मुरूगेशन ने मिशन रिस्पना की विस्तृत कार्ययोजना के बारे में बताया कि अभियान के शुरूआती दौर में नदी के उद्गम क्षेत्र में वृह्द वृक्षारोपण किया जाएगा। इसमें लंढौर से लेकर शिखर फाॅल तक और मोथोरावाला के पास संगम क्षेत्र जहां रिस्पना और बिंदाल का संगम होता है, में लगभग दो लाख पेड़ लगाए जाएंगे। पौध रोपण क्षेत्र को छोटे छोटे ब्लाॅक में बांटा गया है। हर ब्लाक 2500 वर्ग मीटर का है जिसमें 250 पौधे लगाए जाएंगे, यह दो चरणों में किया जाएगा। पहले चरण में शनिवार 19 मई, 2018 को गढ्ढे खोदे जाएंगे फिर दूसरे चरण में जुलाई 2018 के दूसरे हफ्ते में पौधे रोपे जाएंगे। मिशन रिस्पना पूरी तरह से वाॅलियन्टर्स द्वारा श्रमदान से चलाया जाएगा। जिलाधिकारी श्री मुरूगेशन ने सभी दूनवासियों, एनजीओ, संस्थाओं, विद्यालयों, नागरिकों से आग्रह किया है कि हर नागरिक किसी भी एक ब्लाॅक के वृक्षारोपण की जिम्मेदारी लें। सेना के ईको टास्क फोर्स, पुलिस तथा वन विभाग द्वारा भी मिशन रिस्पना में सहयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र स्वयं निरन्तर मिशन रिस्पना की तैयारियों की माॅनिटरिंग कर रहे हंै। उन्होंने कहा कि हमे मिशन रिस्पना को मात्र एक सरकारी आयोजन नही बनाना है बल्कि इसे एक महा जनअभियान बनाना है। जिलाधिकारी ने बताया कि उत्तराखण्ड विज्ञान शिक्षा अनुसन्धान केन्द्र रिस्पना के थ्री डी माॅडलिंग पर कार्य कर रहा है। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा भी मिशन रिस्पना का निरन्तर फाॅलोअप किया जा रहा है । प्रदूषण बोर्ड द्वारा सिविक बाॅडी के साथ मिलकर नालियो की ब्लाॅकिंग की जा रही है ताकि नदी में गन्दे बहाव का कम किया जा सके। उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा बड़ी साॅफ्ट ड्रिंक कम्पनियों से बात की जा रही है ताकि बेकार प्लास्टिक बोतलों का निपटान किया जा सके। जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून शहर के मध्य से गुजरती हुयी रिस्पना नदी का देहरादून के साथ एक अनूठा रिश्ता है। मिशन रिस्पना देहरादून वासियों के पास एक मौका है इस नदी को उसके पुराने अविरल स्वरूप में वापस लाने का लंबे समय से दून वासियों ने उस रिस्पना नदी की अनदेखी की है जिसके ऊपरी क्षेत्र आज भी शहर को जीवनदायी जल प्रदान कर रहे है। मिशन रिस्पना का सपना मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने स्वयं देखा है और रिस्पना को फिर से ऋषिपर्णा बनाने का संकल्प हम सब के सामने रखा है। जिलाधिकारी ने कहा कि मिशन रिस्पना आम नागरिकों और सरकार के बीच एक ऐसी साझेदारी बनाना चाहता है जिसमें सब साथ मिलकर रिस्पना को पुनर्जीवित करने के लिए कदम बढाएं। शहर के संतुलित विकास हेतु समय की मांग है कि रिस्पना को पुनर्जीवित किया जाए। आज हम उस मुकाम पर है जहां हमें हमारे वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने के लिए यह आवश्यक पहल करनी ही होगी। जिलाधिकारी श्री एस. ए. मुरूगेशन ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र मिशन रिस्पना का नेतृत्व एवं स्वामित्व दून वासियों के हाथों में देना चाहते हैं। अब चाहे वो वृक्षारोपण हो, या सफाई अभियान चलाना या फिर आर्थिक तौर पर अभियान से जुडना। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का नारा है, रिस्पना को बचाने के लिए चाहिए कि देहरादून के लोग तन, मन और धन के साथ मिशन से जुड़ें। उन्होंने कहा कि ‘‘ऐसा करके आपका यह प्रयास देहरादून के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। दूनवासी मात्र कल्पना ही कर सकते है कि इससे देहरादून को कितना लाभ होगा। इस वृक्षारोपण से हमारे शहर में साफ आबोहवा होगी, हरियाली होगी और भूजल स्तर में भी वृद्धि होगी। मिशन रिस्पना के जरिए हम देहरादून को एक जिम्मेदार शहर बना सकते है जो प्रकृति की संुदरता की सौगात को अपनी विकास यात्रा में अपने साथ लेकर चलना जानता हो। उन्होंने सभी से साथ मिलकर इस ऐतिहासिक कार्य में अपना योगदान देने तथा एक साथ एक दूजे के लिए रिस्पना को प्रदूषणमुक्त करने का संकल्प लेने की अपील की। हमारी आपसे अपील है कि इस कार्य की पूर्ति हेतु आप भी सहयोग करें ताकि आप अपनी भावी पीढ़ी को बता सके कि रिस्पना को बचाने हेतु आपने भी योगदान दिया था।’’

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार की प्राथमिकताओं वाले कार्यक्रमों की समीक्षा के अन्तर्गत गुरूवार को सचिवालय में शहरी विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। जिन योजनाओं की समीक्षा की गई उनमें स्मार्ट सिटी प्रधानमंत्री आवास योजना तथा अमृत योजना प्रमुख है। समीक्षा बैठक में शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री कुणाल कुमार तथा वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों तथा सभी जिलाधिकारियों को शहरी क्षेत्रों की स्वच्छता को शीर्ष प्राथमिकता में रखने को कहा। उन्होंने कहा कि स्वच्छता कार्यक्रम से जुड़े अधिकारियों एवं सुपरवाइजरों की जवाबदेही तय की जाय। यदि आवश्यक हो तो उनकी परफाॅरर्मेंस को उनकी चरित्र पंजिका से लिंक किया जाय। उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश है। यहां आने वाले यात्री प्रदेश की अच्छी छवि लेकर वापस जायें। शहरी क्षेत्रों की जनता की प्राथमिकता स्वच्छता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाएं धरातल पर दिखनी चाहिये तथा सभी प्रयासों का आउटकम(परिणाम) क्या निकला, इस पर बात होनी चाहिये। जनता को परिणाम से सरोकार होता है। ‘‘आप कुछ भी करें, बहुत अच्छा काम करें परन्तु यदि धरातल पर परिणाम नहीं है तो सब बेकार है’’ सीएम ने कहा। गंदगी, जल भराव और सडकों पर गड्डे इन समस्याओं से पूर्ण रूप से छुटकारा दिलाना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता की समस्याओं को चिन्हित कर उसे तत्कला एड्रेस करने वाला सिस्टम बनाया जाय। अतिक्रमण हटाओ अभियान बिना किसी भेदभाव और दबाव के चलाया जाय। महापुरूषों की प्रतिमाओं की नियमित साफसफाई की व्यवस्था करें। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिये निर्धारित गतिविधियों में शीर्ष चारपांच गतिविधियां चिन्हित कर उन पर पूरा ध्यान केन्द्रित करने को कहा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि स्माट सिटी के लिये पूर्व निर्धारित क्षेत्रफल में कुछ वृद्धि करने पडे तो उसका भी प्रस्ताव बनायें। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने कहा कि स्मार्ट सिटी कम्पनी को पूरी फ्लेक्सिविलिटी है और औचित्यपूर्ण प्रस्ताव पर निश्चित रूप से विचार किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा विद्युत तार, पेयजल लाईन, सीवर, टेलीफोन आदि हेतु सड़कों की खुदाई कर दी जाती है। इसको रोकने के लिये सभी मुख्य मार्गों पर परमानेंट डक्ट बनाने पर विचार किया जाय। इस डक्ट में समयसमय पर आवश्यकतानुसार तारेंलाइनें डाली जा सकती हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को इस दिशा में व्यापक विचारविमर्श करने के निर्देश भी दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को नसीहत दी कि वे चार पहिया वाहनों के स्थानों पर दो पहिया वाहनों के द्वारा भीडभाड वालों इलाकों में जाकर स्वच्छता, ट्रैफ़ि¬¬क आदि का हाल ले और व्यवहारिक, प्रभावी समाधान निकालें। मुख्यमंत्री ने मार्च 2019 तक प्रधानमंत्री आवास योजना हेतु एक लाख 4971 लाभार्थियों को आवास अनुमन्य करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गरीब को घर देना सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। वर्ष 2022 तक सबके लिये आवास के प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करना है। उन्होंने कहा कि यदि दिशा में मौजूदा आवास नीति में कोई प्रावधान आड़े आ रहे हो तो नीति में संसोधन भी किया जायेगा। ऋण से जुड़े अनुदान द्वारा किफायती आवास(क्रेडिट लिंक सब्सिडी) योजना में बैंकों द्वारा भारी मात्रा में छोटीछोटी कमियों पर आवेदन निरस्त किये जाने की बात पर मुख्यमंत्री ने बैंकों को संवेदनशील रूख अपनाने को कहा। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी तथा सभी जिलाधिकारियों को जिला स्तरीय बैंकर्स कमेटी की मीटिंग में इस तथ्य को को उठाने को कहा। उन्होंने कहा कि बैंकों द्वारा निरस्त किये गये आवदनों की रैण्डम जांच जिलाधिकारियों स्वयं करें। बैकों को इस महत्वपूर्ण अभियान में सकारात्मक भूमिका के लिये प्रेरित किया जाय। मुख्यमंत्री ने शहरी परिवारों को जलापूर्ति सीवरेज, ड्रेनेज तथा शहरी परिवहन उपलब्ध करने हेतु चलाई जा रही अमृत योजना की समीक्षा भी की। उन्होंने भारत सरकार से इस योजना से कुछ नये शहरों को शामिल करने का अनुरोध करने हेतु प्रस्ताव बनाने को कहा। वर्तमान में देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, रूड़की, रूद्रपुर, काशीपुर तथा नैनीताल 07 मिशन शहर इस योजना में हैं। बताया गया कि 593 करोड़ रूपये की कुल 138 योजनाओं के सापेक्ष 80 की डीपीआर मंजूर हो गई है तथा कार्य प्रगति पर है। शेष 58 योजनाओं में डीपीआर मंजूरी का कार्य अथवा शासनादेश निर्गत होने का कार्य लंबित है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि डीपीआर मंजूरी से लेकर कार्यपूर्ण होने तक हर एक चरण की माॅनिटरिंग करें। केन्द्र सरकार को जो भी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भेजना है उसे समय पर भेजें। बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने जनपदों में जलापूर्ति की नियमित समीक्षा करने के निर्देश भी दिये। उन्होंने वनों की आग की घटनाओं को रोकने के लिये भी विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी। प्रधानमंत्री ने 2022 तक जिस न्यू इंडिया का लक्ष्य रखा है इस हेतु सभी को आगे आना होगा। राज्य सरकार के विज़न 2020 के लिये भी जिलाधिकारी काम करें। बैठक में सचिव श्री आर.के.सुधांशु, नितेश झा, श्री दिलीप जावलकर, अपर सचिव आशिष श्रीवास्तव एव सम्बंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुम्बई में आयोजित ’’ग्लोबल एग्जीबिशन आॅन सर्विसेज’’ के अन्तर्गत उत्तराखण्ड के पवेलियन में विख्यात फिल्म निर्माता/निर्देशक श्री रमेश सिप्पी को आमंत्रित किया गया। सचिव सूचना/महानिदेशक डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय तथा उप निदेशक सूचना श्री के.एस.चैहान द्वारा उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग की सम्भावनाओं के संबंध में फिल्म निर्माता/निर्देशक श्री सिप्पी के साथ विस्तृत चर्चा की गई। फिल्म निर्माता/निर्देशक श्री सिप्पी ने कहा कि उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग की अपार संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य में फिल्मों की शूटिंग करने हेतु गत 02 वर्षों से बहुत अच्छा माहौल बना है। उसी के कारण इस बार ज्यूरी द्वारा उत्तराखण्ड राज्य को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत सर्वोत्तम फिल्म अनुकूल प्रदेश का पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने सुझाव दिये कि उत्तराखण्ड में फिल्म निर्माताओं को समयसमय पर आमंत्रित किया जाय तथा छोटेछोटे फिल्म फेस्टिवल आयोजित किये जाय। इसके साथ ही शूटिंग के लिये नये डेस्टीनेशन चिन्हित किये जाए। उन्होंने कहा कि फिल्मों में प्रयोग होने वाले कैमरे इंस्ट्रूमेन्ट, टैक्निशियन, लाईटमैन के साथ ही अन्य आर्टिस्ट यदि उत्तराखण्ड में ही फिल्म निर्माताओं को प्राप्त हो जाते है, तो यह बहुत ही उपयोगी होगा। उन्होंने सुझाव दिया कि नये शूटिंग लोकेशन चिन्ह्ति कर वहां पर विभिन्न प्रकार की आवश्यक सुविधाओं को विकसित किया जाए। उन्होंने एक सुझाव यह भी दिया कि अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को भी उत्तराखण्ड में फिल्मों की शूटिंग के लिये आमंत्रित करने हेतु प्रयास किये जाए, जिससे कि उत्तराखण्ड राज्य की नैसर्गिक खुबसूरती को विश्व स्तर पर भी प्रचारित किया जा सकें। सचिव/महानिदेशक सूचना डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने फिल्म निर्माता/निर्देशक श्री सिप्पी को अवगत कराया कि गत एक वर्ष में उत्तराखण्ड में बडे फिल्म निर्माताओं की फिल्में शूट की गई है। एक वर्ष में लगभग 50 से अधिक फिल्मों/धारावाहिकों की शूटिंग उत्तराखण्ड में की गई। डाॅ.पाण्डेय ने अवगत कराया कि उत्तराखण्ड की फिल्म नीति में सरकार परिवर्तन कर रही है। जिसके लिये फिल्म निर्माता/निर्देशको के सुझाव महत्वपूर्ण है। डाॅ.पाण्डेय ने विस्तृत सुझाव देने के लिये ’’राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार’’ की चयन समिति के सदस्यों को उत्तराखण्ड में बैठक के लिये आमंत्रित किया है। श्री रमेश सिप्पी ने जून के प्रथम सप्ताह में पूरे बोर्ड के सदस्यों की देहरादून में बैठक के लिए अपनी सहमति व्यक्त की। ज्ञातव्य है कि श्री रमेश सिप्पी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समिति के सदस्य हैं। डाॅ. पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2015 से अब तक लगभग 100 से अधिक फिल्म निर्माताओं द्वारा फीचर फिल्म, टी.वी.सीरियल, डाक्यूमेंट्री, वीडियो एलबम आदि की शूटिंग राज्य में की गई है, जिन्हें उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा सिंगल विडों के माध्यम से 7 दिन से भी कम समय के भीतर शूटिंग हेतु अनुमति प्रदान की गई है। इनमें कई बड़े बैनरों की भी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में की गई है। जिसमें अजय देवगन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित हिन्दी फिल्म ‘‘शिवाय’’, तिग्मांशु धूलिया निर्देशित राग देश, तेलगु फिल्म ‘‘ब्रहमोत्सवम’’, हिन्दी फिल्म ‘‘शुभ मंगल सावधान’’, सोनी टी.वी. पर प्रसारित सीरियल ‘‘बडे भैय्या की दुलहनिया, जी.टी.वी. पर प्रसारित धारावाहिक ‘‘पिया अलबेला’’, एम.टी.वी. पर प्रसारित होने वाला रियलिटी शो ेचसपजेअपससं ेमेेपवद 10, टी.सी. धारावाहित बेपनाह, मराठी फिल्म ‘‘फुर्र’’’ हिन्दी फिल्म ‘‘बत्ती गुल मीटर चालू’’ तथा हिन्दी फिल्म ‘‘स्टूडेंट आॅफ द ईयर2’’, अभिनेता जाॅन इब्राहिम द्वारा निर्मित फिल्म ‘‘परमाणु’’, टोटल धमाल, ‘‘रायफलमैन जसबंत सिंह रावत’’ के साथ ही उत्तराखण्ड क्षेत्रीय बोली की फिल्म ‘‘गोपीभिना, भुली ए भुली, बद्री द क्लाउड, मेजर निराला आदि प्रमुख फिल्में और धारावाहिक की शूटिंग राज्य में हुई है। बैठक में राष्ट्रीय फिल्म विकास काॅरपोरेशन की निदेशक श्री एन.जे.शेख ने सुझाव दिया कि उत्तराखण्ड राज्य द्वारा फिल्मों की शूटिंग लोकेशन की जानकारी प्रदान करने के लिए देश व विदेश में आयोजित होने वाले विभिन्न फिल्म समारोह में भागीदारी कर प्रचारित/प्रसारित किया जाय। इस अवसर पर अपर सचिव आई.टी. श्री अमित सिन्हा, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल, उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी श्री के.एस.चैहान, फिल्म फेसिलेटेड सेंटर भारत सरकार के श्री विक्रमजीत राय, सुश्री सुनीता रावत, सुश्री लीना एवं सुश्री कविता भी उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर पिछले कई दिनों से गढ़वाल एवं कुमाऊं मण्डल के कई जिलों से मदिरा को ओवर रेट पर बेचे जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस पर मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को इसके समाधान हेतु अपेक्षा की गई। आबकारी आयुक्त के आदेश पर संयुक्त आबकारी आयुक्त ने गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल के सभी आबकारी अधिकारियों को निर्देशित किया कि सभी देशी एवं विदेशी मदिरा की दुकानों पर ओवर रेटिंग रोकने के लिए दुकानों की जांच के साथसाथ प्रभावी नियंत्रण हेतु मदिरा की दुकानों के बाहर मदिरा दर (रेट लिस्ट) एवं सम्बंधित क्षेत्र के आबकारी निरीक्षक का मोबाइल नंबर दर्ज किया जाए। यदि कोई विक्रेता किसी ग्राहक को निर्धारित दरों से अधिक दर पर मदिरा की बिक्री करता है, तो वह तुरंत दुकान पर दर्ज नम्बर पर कार्यवाही हेतु शिकायत कर सकते है। यदि उक्त निर्देशों का अनुपालन नहीं किया जाता है तथा किसी उच्चतर अधिकारी द्वारा अपने निरीक्षण में उक्त कमियाँ इंगित होती है तो इसको गंभीरता से लिया जायेगा। मुख्यमंत्री एप पर शिकायत के बाद देहरादून एवं हल्द्वानी की मदिरा दुकानों पर रेट लिस्ट एवं शिकायत नंबर पहले ही अंकित किया जा चुका है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से गुरुवार देर सांय मुख्यमंत्री आवास में सफाई कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने भेंट की। सफाई कर्मचारियो के हित में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने घोषणा की कि सफाई कार्मिकों को प्रतिदिन रू0 275 के हिसाब से पारिश्रमिक दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जितनी भी स्वच्छता समितियां हैं सभी के सफाई कर्मियों को प्रतिदिन रू0 275 की दर से पारिश्रमिक दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हड़ताल के दौरान जो कर्मचारी निकाले गए थे उनको वापस ले लिया जाएगा। सफाई कर्मचारियों के हित में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा पर सफाई कर्मचारी संगठन ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया एवं हड़ताल वापस ले ली। इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान, भाजपा नेता श्री सुनील उनियाल गामा, श्री सुनील वर्मा, श्री शादाब शम्स, अखिल भारतीय मजदूर सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार, पूर्व अध्यक्ष सफाई कर्मचारी आयोग भगवत प्रसाद मकवाना, सफाई कर्मचारी संगठन के सोनू गहलोत, हरीश सिसोदिया, धीरज भारती, मनोज गहलोत, अनिल खुजवाल, राजू बाल्मीकि, मुकेश वाल्मीकि आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बुधवार को टिहरी की कोटी कालोनी में पहुँच कर टिहरी लेक फेस्टिवल की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र कैबिनेट की मीटिंग में प्रतिभाग करने टिहरी पहुँचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी लेक फेस्टिवल का राष्ट्रीय स्तर के साथ ही विदेशी पर्यटकों के मध्य भी प्रचार किया जाय। टिहरी को इंटरनेशनल स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। बाहर से सैलानियों को आकर्षित किया जाय। उनके अनुभवों को रेकर्ड करने तथा उनके फीड्बैक की भी व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि आज के प्रयास आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए नियोजित किया जाय। मुख्यमंत्री ने बोट के द्वारा टिहरी झील में लगभग 30 मिनट निरीक्षण किया। उन्होंने झील और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन विभाग की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजनाओं में रखने का निर्देश भी दिया। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे। इस अवसर पर डीएम टिहरी श्रीमती सोनिका ने लेक फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया। यह फेस्टिवल 25 से 27 मई तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साहसिक खेल गतिविधियों तथा योगध्यान के कई आयोजन भी होंगे। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण झील की फ्लोटिंग हट्स भी होंगे, जिनकी बुकिंग गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा की जा रही है। डीएम ने बताया की टूर आपरेटर्स के साथ बात की जा रही कि वे अपने पैकेज में टिहरी लेक फेस्टिवल के लिए भी जगह बनाए। इस अवसर पर सीएस उत्पल कुमार सिंह एवं सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर भी उपस्थित थे।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मुम्बई में 1518 मई, 2018 तक आयोजित होने वाली ‘‘ग्लोबल एग्जीबिशन आॅन सर्विसेज’’ का उद्घाटन मंगलवार को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविन्द द्वारा किया गया। इस चार दिवसीय एग्जीबिशन में 150 देश, 22 राज्य तथा भारत सरकार के मंत्रालय भाग ले रहे हैं। उत्तराखण्ड सरकार द्वारा भी इस प्रदर्शनी मेें भाग लिया गया है। उत्तराखण्ड के उद्योग निदेशक श्री सुधीर नौटियाल द्वारा अवगत कराया गया कि इस एग्जीबिशन में हिमाद्री हस्तशिल्प तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग नीति को प्रदर्शित किया गया है। सूचना विभाग के अधीन उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी/उप निदेशक सूचना श्री के.एस.चैहान द्वारा अवगत कराया गया कि इस एग्जीबिशन में उत्तराखण्ड में फिल्म की शूटिंग डेस्टिनेशन तथा फिल्म नीति को प्रदर्शित किया गया है। स्किल डेवलमेंट उत्तराखण्ड द्वारा राज्य में युवाओं के कौशल विकास से संबंधित कार्यक्रमों को प्रदर्शित किया गया है। इसके माध्यम से राज्य के युवाओं को उद्यमिता एवं रोजगार के अवसर प्रदान किये जा रहे हैं। पर्यटन विभाग द्वारा उत्तराखण्ड में पर्यटन के क्षेत्रों में किये जा रहें कार्यों एवं पयर्टक क्षेत्रों को प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त आईटीडीए तथा यूएचएचडीसी, बी.टूआर टेक्नोलाॅजी, नैनीताल द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई है। राज्य मंत्री भारत सरकार श्री जयन्त सिन्हा तथा उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के विशेष सचिव श्री अनूप वधावन ने उत्तराखण्ड राज्य की प्रदर्शनी का अवलोकन किया तथा उत्तराखण्ड राज्य में विभिन्न सेक्टरों में किये जा रहे कार्यों की जानकारी प्राप्त की। इसके अतिरिक्त इस अवसर पर कई देशों के प्रतिनिधियों द्वारा उत्तराखण्ड के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के निदेशक श्री सुधीर नौटियाल, सूचना विभाग के उप निदेशक एवं उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी श्री के.एस.चैहान, उद्योग निदेशालय के उप निदेशक श्री राजेन्द्र कुमार, उद्योग विभाग से नोडल अधिकारी श्री के.सी.चमोली, स्किल डेवलपमेंट मिशन उत्तराखण्ड के श्री सावेज, पर्यटन विभाग के श्री ओ.पी.बडोनी आदि उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी ने बताया कि श्री विनोद चन्द्र रावत एवं डाॅ.प्रकाश थपलियाल को उत्तराखण्ड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है।

सी.सी.टी.एन.एस.(क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) के जरिये सभी थाने ऑनलाइन हो गए हैं। देश के सभी थानों से जुड़ गए हैं। इससे अपराधियों का पता लगाने और अपराध का अनावरण करने में पुलिस को मदद मिलेगी। सिटिजन चार्टर लागू किया गया है। रियल टाइम में एफआईआर दर्ज किए जा रहे हैं। सी.सी.टी.एन.एस. के दूसरे चरण के लिए भारत सरकार से स्वीकृति मिल गयी है। इसके तहत सी.सी.टी.एन.एस. परियोजना को इंटेरोपेराबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से इंटिग्रेटेड किया जाएगा। इसमें न्यायालय, जेल, फॉरेंसिक लैब, अभियोजन कार्यालयों का ऑटोमेशन विकसित किया जा रहा है। यह जानकारी मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित सी.सी.टी.एन.एस. की उच्चाधिकार प्राप्त समिति में दी गयी। बुधवार को सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्य सचिव ने सी.सी.टी.एन.एस. को और अधिक कारगर बनाने पर बल दिया। बताया गया कि 156 पुलिस थाने सी.सी.टी.एन.एस. से जुड़ गए हैं। पौड़ी जनपद में खुले पैठानी और थलीसैंण दो नए थानों को जोड़ने की कार्यवाही चल रही है। तय किया गया कि नेशनल डेटा सेंटर से चल रहे सी.सी.टी.एन.एस. को अब राज्य में स्थापित हो रहे स्टेट डेटा सेंटर में होस्ट किया जाएगा। इसके लिए अलग से सर्वर स्थापित किया जाएगा। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री आनंद वर्द्र्धन, अपर पुलिस महानिदेशक श्री राम सिंह मीणा, पुलिस उप महानिरीक्षक श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव आईटी श्री चंद्रेश कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उद्योग जगत की सुरक्षा संबंधी समस्याओं के संबंध में प्रमुख सचिव गृह श्री आनन्द वर्द्धन की अध्यक्षता में शासनप्रशासन के अधिकारियों एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ बुधवार को सचिवालय में विचार विमर्श किया गया। उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा सेलाकुई औद्योगिक क्षेत्र, सिडकुल हरिद्वार क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के संबंध में यह अवगत कराया गया कि औद्योगिक परिसरों में वाहनों के पार्किंग के लिये उचित स्थान नही है। स्ट्रीट लाईट का कार्य न करने के कारण विशेष रूप से महिला कार्मिकों की सुरक्षा का अभाव, औद्योगिक क्षेत्र के थाना चैकियों में पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था, औद्योगिक परिसरों में अवांछित तत्वों पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना, शाम को कार्मिकों के उद्योग से वापसी के समय नियमित पेट्रोलिंग व्यवस्था, समयबद्ध रूप से फैक्ट्री के वर्करों का सत्यापन कराना, हरिद्वार सिडकुल परिसर में कम से कम 03 बैरिकैटिंग की व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध किया गया है। विचार विमर्श के उपरान्त औद्योगिक क्षेत्र में वाहनों की पार्किंग हेतु उचित व्यवस्था तथा सिडकुल हरिद्वार में उपलब्ध पार्किंग स्थल को वाहनों के पार्किंग हेतु प्रयोग किये जाने के संबंध में सिडकुल के अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्था करने तथा स्ट्रीट लाईट की उचित व्यवस्था हेतु उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ विचारविमर्श कर समस्या का समाधान किये जाने के निर्देश दिये गये। सिडकुल क्षेत्र में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था हेतु स्थानीय थाना एवं चैकियों के अधिकारी/कर्मचारियों तथा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों के साथ मासिक आधार पर समन्वय हेतु बैठक आयोजित की जायेगी। सिडकुल हरिद्वार क्षेत्र के थाना में पर्याप्त स्टाफ की व्यवस्था, रात में पुलिस गश्त तथा औद्योगिक क्षेत्र में पर्याप्त संख्या मंे सीसीटीवी कैमरे लगाने के संबंध में संबंधित को निर्देशित किया गया। सिडकुल हरिद्वार में स्थित फायर स्टेशन के कर्मचारियों के निवास हेतु वर्तमान आवासीय परिसर/आवासों की संख्या बढ़ाने के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, हरिद्वार द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत महिला कर्मचारियों हेतु वर्किंग वुमन हाॅस्टल बनाने के संबंध में जिला प्रशासन एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों द्वारा बैठक कर प्रस्ताव सिडकुल को उपलब्ध कराया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाले एवं संग्रह होने वाले खतरनाक वस्तुओं की सूचना तथा दुर्घटना की अवस्था में आपदा प्रबंध के संबंध में आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु प्रत्येक औद्योगिक परिसर में औद्योगिक आपदा प्रबंधन योजना बनाये जाने के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग एवं उद्योग जगत के प्रतिनिधियों एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बैठक कर प्रस्ताव जिला मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत किया जायेगा। सिडकुल परिसर में बैरियर चेक पोस्ट की स्थापना तथा वहां सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने एवं सुरक्षा गार्ड नियुक्त किये जाने हेतु विचार विमर्श किया गया। सिडकुल हरिद्वार में महिला कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु सायंकाल पुलिस की गश्त बढ़ाये जाने की व्यवस्था तथा सिडकुल हरिद्वार की सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्याओं के संबंध में उद्योग जगत के प्रतिनिधि एवं पुलिस विभाग के अधिकारी आपस में विचारविमर्श कर समस्या का उचित समाधान करने के निर्देश दिये गये। औद्योगिक इकाईयों में पसारा के अन्तर्गत लाईसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेन्सियों के सुरक्षा गार्डों की ही नियुक्ति/तैनाती किये जाने के निर्देश दिये गये। औद्योगिक इकाईयों में आने वाले विदेशी यात्रियों/विशेषज्ञों के संबंध में औद्योगिक इकाईयों द्वारा सूचना पुलिस विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। बैठक में पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था श्री दीपम सेठ, अपर सचिव गृह श्री अजय रौतेला, उप सचिव गृह श्री रणजीत सिंह, जीएम सिडकुल सुश्री झरना कमठान, एसपी सिटी हरिद्वार श्रीमती ममता बोहरा, एडीएम हरिद्वार डाॅ.एल.एन.मिश्रा, महासचिव प्रांतीय इंडस्ट्रियल एसोसिएशन श्री अनिल मारवाह, आर्किटेक्ट प्लानर सिडकुल श्री वाई.एस.पुण्डिर, सिडकुल इंडस्ट्रियल एसोसिएशन श्री अरूण सारस्वत, उपाध्यक्ष एस.एम.ए.यू.हरिद्वार श्री एस.पी.एस.गौतम, गौरीशंकर पाॅलिमर्स एसएमएयू हरिद्वार श्री राहुल सिंघल एवं सिडकुल मैनुफैक्चर एसोसिएशन की श्रीमती अंशिका उपस्थित थी।

उत्तराखण्ड सरकार ने रोजगार वर्ष मनाने के अपने निर्णय को मजबूती देते हुए आज कैबिनेट में 3 बड़े फैसले लिए। पहली बार टिहरी झील में आयोजित ऐतिहासिक कैबिनेट के फैसलो की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता श्री मदन कौशिक ने बताया कि सरकार ने एमएसएमई पॉलिसी में संशोधन करते हुए अब पर्यटन से जुड़ी बहुत सी गतिविधियों को उद्योग का दर्जा दे दिया है। उन्होंने बताया कि अब कायाकल्प रिजॉर्ट, आयुर्वेद, योगा, पंचकर्मा, बंजी जंपिंग, जॉय राइडिंग, सर्फिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग जैसे उद्यम एमएसएमई नीति के अंतर्गत आएंगे और उद्यमियों को नीति के अंतर्गत अनुमन्य तमाम सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इसी प्रकार सरकार ने मेगा इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट नीति के अंतर्गत आयुष और वेलनेस सेक्टर को लाने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के उपरांत होटल, रिजॉर्ट, क्या किंग, सी प्लेन उद्योग आयुर्वेद, योगा जैसी 22 गतिविधियाँ/सेक्टर मेगा इंडस्ट्रियल पॉलिसी के अंतर्गत विभिन्न लाभों के लिए अनुमन्य होंगे। माइक्रो सेक्टर में रोजगार सृजन करने के लिए सरकार ने वीर चंद्र सिंह गढ़वाली नीति में 11 नई गतिविधियों को शामिल किया है। इन गतिविधियों में क्याकिंग, टेरेंनबाइकिंग, कैरावैन, ऐंग्लिंग, स्टार गेसिंग, बर्ड वाचिंग जैसे कार्यों के लिए उपकरणों के क्रय हेतु सहायता दी जाएगी। कैबिनेट मंत्री श्री कौशिक ने बताया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य पर्यटन और रोजगार को आपस में जोड़कर प्रदेश के युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करना है। बुधवार को टिहरी में आयोजित कैबिनेट में लिए गए एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में 13 डिस्ट्रिक्ट 13 न्यू डेस्टिनेशन योजना के अंतर्गत सभी 13 जनपदों के 13 नए पर्यटन स्थलों को विकसित करने की मंजूरी दी गई। अल्मोड़ा में कटारमल, नैनीताल में मुक्तेश्वर, पौड़ी में सतपुली, खैरासैण, चमोली में गैरसैंणभराड़ीसैंण, देहरादून में लाखामंडल, हरिद्वार में 52 शक्तिपीठ थीम पार्क उत्तरकाशी में हर की दूनमोरी, टिहरी में टिहरी झील, रुद्रप्रयाग में चिरबिटिया, उधमसिंह नगर में गूलरभोज, चंपावत में देवीधुरा, बागेश्वर में गरुड़ वैली और पिथौरागढ़ में मोस्ट मानु को इस योजना के अंतर्गत न्यू डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। बुधवार को कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य महत्वपूर्ण निर्णय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 50 लाख का फण्ड बनाकर तलाकशुदा/परित्याक्ता/एकल महिला के अतिरिक्त किन्नर श्रेणी को सुरक्षा प्रदान करने के लिये 01 प्रतिशत की दर से 01 लाख का सहकारिता ऋण दिया जायेगा। इस कोष का संचालन जनपद स्तर पर बनी कमेटी द्वारा किया जाता है। जिसमें सीडीओ अध्यक्ष होते हैं। एक अन्य निर्णय में रुद्रप्रयाग जिले के बेला कोटेश्वर में स्वामी माधवाश्रम धर्मार्थ ट्रस्ट चिकित्सालय को सरकार द्वारा संचालित करने का निर्णय लिया गया है। मेंथा प्रजाति के उत्पादों के लिए मंडी शुल्क माफ कर दिया गया है। एमसीआई के पूर्व के 07 पदों को बढ़ाकर 15 पद करने का निर्णय लिया गया है। आज कैबिनेट द्वारा उत्तराखण्ड राज्य अधीन सेवा में वैयक्तिक सहायक के संवर्गीय पदोन्नति पद और अधीनस्थ वैयक्तिक सहायक सीधी भर्ती के पदों के लिए 02 नियमावलियों को भी स्वीकृति दी गई है। एससी/एसटी और ओबीसी के आरक्षण गणना में 1.5 से ऊपर को 2 पद मानने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को नई टिहरी में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि राज्य सरकार पर्यटन को उत्तराखण्ड में रोजगार सृजन के बड़े माध्यम के रूप में देख रही है। टिहरी झील में कैबिनेट बैठक आयोजित करने का एक बड़ा मकसद यही था कि टिहरी झील सहित उत्तराखण्ड के तमाम पर्यटन स्थलों को दुनिया के पर्यटन नक्शे पर लाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इसी कड़ी में टिहरी लेक फेस्टिवल भी आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टिहरी झील के सर्वांगीण विकास से घनसाली, प्रतापनगर व चिन्यालीसौड़ तक लोगों को विकास का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार रोजगार वर्ष के रूप में यह वर्ष मना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के अधिक से अधिक अवसर सृजित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार द्वारा लाई गई पिरूल नीति में प्रदेश में हर साल उपलब्ध लगभग 14 लाख मीट्रिक टन पिरूल से 150 मेगावाट बिजली बनने की तथा 60 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। पिरूल नीति का लाभ उठाकर गांव की महिलाएं और नौजवान हर माह 8 से 10 हजार रूपये की आय प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि 25 किलोवाॅट बिजली के उत्पादन के लिए लगभग ढाई नाली जमीन(500 वर्ग मीटर) की आवश्यकता होगी और इससे लगभग 10 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्राप्त होगा। इससे पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को टिहरी की कोटी कालोनी में पहुँच कर टिहरी लेक फेस्टिवल की तैयारियों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र कैबिनेट की मीटिंग में प्रतिभाग करने टिहरी पहुँचे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी लेक फेस्टिवल का राष्ट्रीय स्तर के साथ ही विदेशी पर्यटकों के मध्य भी प्रचार किया जाय। टिहरी को इंटरनेशनल स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। बाहर से सैलानियों को आकर्षित किया जाय। उनके अनुभवों को रेकार्ड करने तथा इसके फीड्बैक की भी व्यवस्था की जाय। उन्होंने कहा कि आज के प्रयास आने वाले कल को ध्यान में रखते हुए नियोजित किया जाय। मुख्यमंत्री ने बोट के द्वारा टिहरी झील का लगभग 30 मिनट तक निरीक्षण किया। उन्होंने झील और आसपास के क्षेत्र को पर्यटन विभाग की शीर्ष प्राथमिकता वाली योजनाओं में रखने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज भी उपस्थित थे। इस अवसर पर डीएम टिहरी श्रीमती सोनिका ने लेक फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर एक प्रस्तुतीकरण भी दिया। यह फेस्टिवल 25 से 27 मई तक आयोजित किया जाएगा। फेस्टिवल में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साहसिक खेल गतिविधियों तथा योगध्यान के कई आयोजन भी होंगे। फेस्टिवल का मुख्य आकर्षण झील की फ्लोटिंग हट्स भी होंगे, जिनकी बुकिंग गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा की जा रही है। डीएम ने बताया की टूर आपरेटर्स के साथ बात की जा रही कि वे अपने पैकेज में टिहरी लेक फेस्टिवल के लिए भी जगह बनाए। इस अवसर पर सीएस उत्पल कुमार सिंह एवं सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से बुधवार को मुख्यमंत्री आवास पर आॅल इंडिया वेटरन क्रिकेट एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट श्री प्रवीण त्यागी ने एसोसिएशन के अन्य सदस्यों के साथ शिष्टाचार भेंट की। एसोसिएशन के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि एसोसिएशन द्वारा देहरादून में 15 से 17 जून 2018 तक आॅल इंडिया वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में देश के 5 जोनल टीमें प्रतिभाग करेंगी, जिसमें उ0प्र0, राजस्थान, उडीसा, तमिलनाडू तथा छतीसगढ़ शामिल है। उन्होने मुख्यमंत्री से 17 जून को आॅल इंडिया चैंपियनशिप के पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग करने का भी अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस प्रकार के प्रयासों की सराहना करते हुए इस आयोजन हेतु आवश्यक सहयोग का भी आश्वासन दिया। इस अवसर पर श्री राजीव त्यागी, श्री राकेश त्यागी, डाॅ. दुष्यंत, डाॅ. मुनेश, श्री अमरीश आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून शहर में बढ़ते प्रदूषण एवं यातायात की समस्या के दृष्टिगत मुख्यमंत्री के मुख्य सुरक्षा अधिकारी श्री संजय बिश्नोई की पहल की सराहना की है। श्री बिश्नोई ने देहरादून शहर में बढ़ते प्रदूषण एवं यातायात की समस्या को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री सुरक्षा में कार्य कर रहे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को जिनका आवास कार्यस्थल से पांच या सात कि0मी0 की दूरी पर स्थित है आवगमन के लिए साईकिल के प्रयोग करने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देहरादून शहर में प्रदूषण को कम करने हेतु हम सभी को आगे आना होगा। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को इस पहल में सहयोग की अपील करने को कह है। इस पहल से समाज में अच्छा संदेश जायेगा एवं शहर में प्रदूषण एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हेतु उनका सहयोग भी प्राप्त हो सकेगा। उन्होने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या के निराकरण में अपना सहयोग देना है तभी इस समस्या से निजात मिल पायेगी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को सचिवालय में कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित केन्द्र सरकार की प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पुनर्गठित मौसम आधारित बीमा योजना एंव विभागीय कार्यों की बैठक बुलाई थी। कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा बैठक में पूर्ण तैयारी के साथ उपस्थित न होने एवं स्पष्ट प्रस्तुतीकरण न दिये जाने पर मुख्यमंत्री ने सख्त नाराजगी व्यक्त करते हुए विभागीय अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। उन्होंने बैठक हेतु नई तिथि निर्धारित करने के निर्देश देते हुए अधिकारियों को पूरी तैयारी के साथ बैठक में आने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि जनता से जुड़े कार्यों के प्रति लापरवाही किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं की जायेगी। बैठक में कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने कर्मचारी संगठनों से 2020 तक के लिए बनाए गए लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए कहा। मंगलवार को सचिवालय में कर्मचारी संगठनों से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि इस राज्य के निर्माण में कर्मचारियों का महत्वपूर्ण योगदान है। राज्य के विकास में भी योगदान होना चाहिए। उत्तराखंड जब 2020 में बीस साल का होगा, तब तक सरकार ने हर गांव में बिजली,पानी,सड़क,इन्टर्नेट सहित तमाम जन सुविधाएं मुहैया कराने का लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों का आह्वान किया की उन्हें 2020 के लक्ष्य को 2019 में ही पाने में सहयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। मुख्य सचिव ने कहा कि छोटा राज्य, सीमित संसाधन, आपदा संभावित और वन प्रदेश होने के बावजूद देश का आदर्श नियोक्ता राज्य है। उत्तराखंड सातवाँ वेतनमान देने में प्रथम राज्यों में शुमार है। जबकि कई अन्य राज्यों में अभी भी छठा वेतनमान नहीं मिला है। सरकार के लिए कर्मचारी हित सर्वोपरि है। साथ ही प्रदेश के लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए संकल्पबद्ध है। इसके लिए हमें मिलकर कार्य करना होगा। मुख्य सचिव ने कर्मचारी संगठनों की मांगों पर विन्दुवार चर्चा की। जो मांगे मानी जा सकती हैं उन पर विचार करने का भरोसा दिलाया। अन्य मांगों के लिए न्याय, वित्त और कार्मिक विभाग को परीक्षण करने के निर्देश दिए। बैठक में प्रमुख सचिव कार्मिक श्रीमती राधा रतूड़ी, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव वित्त श्री अरुणेंद्र सिंह चैहान, मीडिया को ऑर्डिनेटर मुख्यमंत्री श्री दर्शन सिंह रावत और कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को ओएनजीसी सभागार से उत्तराखण्ड के प्रथम सीजीडी (सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन) रूद्रपुर, उधमसिंहनगर का शुभारम्भ किया। यह उत्तराखण्ड का पहला तथा देश का आठवाॅं सीजीडी है। 500 किलोमीटर की यह पाइप लाइन 2020 तक पूरी हो जाएगी। इसके द्वारा 2000 लोगो को रोजगार मिलेगा इस पाइप लाइन के अन्र्तगत जसपुर में एक, काशीपुर में दो, बाजपुर में एक, रूद्रपुर में तीन, किच्छा में एक, खटीमा में एक तथा कुल मिलाकर 10 स्थानों को सीएनजी स्टेशन के लिए चिहनित किया गया है। लगभग 250 करोड़ रूपये की इस परियोजना से उत्तराखण्ड में काशीपुर से रूद्रपुर/पन्तनगर तक क्षेत्र आच्छादित करेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड द्वारा आयोजित 9वें सीजीडी बिडिंग राउन्ड रोड शो में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रूद्रपुर वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड तथा अदानी गु्रप के संयुक्त प्रयासो से आज रूद्रपुर में घरेलू गैस की आपूर्ति गैस पाइप लाइन द्वारा आरम्भ हो गई है। राज्य सरकार के छः माह पूरे होने पर हमने वादा किया था कि दून वैली को भी सीएनजी, पीएनजी पर निर्भर बनाएगे। आज हम इस दिशा में आगे बढे है, आशा है कि 2019 तक देहरादून में भी सीएनजी, पीएनजी की सुविधा उपलब्ध होगी। देहरादून एवं दून वैली पर्यावरण की दृष्टि से सवेंदनशील है। उत्तराखण्ड पुरे देश को प्राणवायु देता है। यह महत्वपूर्ण पहल है। हिमालय तथा उत्तराखण्ड के जंगल, नदियाॅ तथा पर्यावरण देश के लिए वरदान है। राज्य सरकार द्वारा पिरूल से बिजली बनाने का निर्णय लिया है। हमारे जंगलों में लगभग लाख मीट्रिक टन है। पिरूल को आय का जरिया बनाया जाएगा, तारपीन बायोफयूल आदि का उत्पादन किया जाएगा। इस योजना से 60000 लोगो को रोजगार मिलेगा तथा 150 मेगावाॅट बिजली पैदा होगी। बायोफयूल उत्पादन के लिए देहरादून के भूमि आवंटित की जा रही है। राज्य सरकार का प्रयास है कि पर्यावरण संरक्षण के साथ ही पलायन पर प्रभावी अकुंश लगाया जा सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने निवेशकों से अपील की किसी भी परियोजना या योजना पर काम करते हुए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि इसके माध्यम से कितने लोगो को रोजगार मिलेगा। उन्होंने कहा कि पर्यावरण सरंक्षण के साथ ही पलायन राज्य की गम्भीर समस्या है। शासन के अधिकारियों को निर्देश दिए गए है कि योजनाओं के निमार्ण समय इस बात का विशेष ध्यान रखे कि योजनाओं के माध्यम से अधिकाधिक रोजगार के अवसर पैदा हो। रोजगार का मतलब स्वरोजगार है ना कि सरकारी नौकरी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वरोजगार से ही पलायन पर प्रभावी अकुंश लग सकता है। पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड के अध्यक्ष श्री जी के श्राफ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सीजीडी के लिए अच्छा सहयोग दिया जा रहा है। उत्तराखण्ड में हरिद्वार तथा उधम सिंह नगर इस पर कार्य किया जा रहा है। देहरादून के लिए निवेशकों को आमत्रिंत किया जा रहा है। गेल द्वारा 2019 तक हरिद्वार में गैस पाइप लाइन पर कार्य पूरा कर लिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा हर संभव सहयोग दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में सभी प्रकार के अनुमोदन शीघ््रा प्राप्त हो रहे है। देहरादून के सेलाकुई क्षेत्र, ऋषिकेश के औद्योगिक क्षेत्र में शीघ््रा ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन आरम्भ किया जाएगा। कार्यक्रम को पेट्रोलियम एवं नेचुरल रेग्यूलेट्री बोर्ड के सदस्य श्री एस पी गर्ग, अतिरिक्त सलाहकार पीएनजीआरबी श्री अरविन्द कुमार आदि ने भी सम्बोधित किया। इस अवसर पर पीएनजीआरबी की अधिकारी, अदानी गु्रप के प्रतिनिधि तथा बड़ी संख्या मंे निवेशक भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत बुधवार 16 मई को नई टिहरी के भ्रमण पर रहेंगे। मुख्यमत्री श्री त्रिवेन्द्र बुधवार को प्रातः 8ः50 पर जीएमवीएन हट्स, टिहरी लेक पहुंच कर टिहरी महोत्सव की तैयारियों का निरीक्षण करेंगे। इसके उपरान्त मुख्यमंत्री पूर्वाहन 11ः00 बजे से अपराह्न 01ः00 बजे तक मंत्रीमण्डल की बैठक(फ्लोटिंग मैरिना बोट) में प्रतिभाग करेंगे। मुुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट की अहम बैठक को टिहरी झील में आयोजित करने की अभिनव पहल की है। इस तरह की बैठकें राज्य के विकास के लिए बहुआयामी तरीके से फायदेमंद साबित होंगी। इस पहल के पीछे सरकार का स्पष्ट मकसद है कि जनता द्वारा चुनी गई सरकार जनता के द्वार जाकर अपने फैसले ले। देहरादून से बाहर राज्य के दूरस्थ से दूरस्थ क्षेत्रों को मुख्यधारा से जोड़ना भी इस पहल का हिस्सा है। टिहरी में कैबिनेट बैठक के माध्यम से न सिर्फ टिहरी के प्राकृतिक सौंदर्य और पर्यटन की संभावनाओं को दुनिया के सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है, बल्कि टिहरी के गौरवशाली इतिहास और उज्जवल भविष्य से रूबरू होने का अवसर भी है। कुल मिलाकर टिहरी जैसे दुर्गम जिलों में पलायन और विस्थापन के जो अभिशाप लोगों ने झेले, उनका समाधान तलाशकर उसे टिहरी की ताकत बनाने की कोशिश करेंगे ताकि बदलाव की किरण को समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचा सकें।

प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रदेश के 5.38 लाख लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। इस सम्बन्ध में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत सोमवार को शिमला में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत की मौजूदगी में केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव श्रीमती प्रीति सूदन एवं प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव श्री नितेश झा के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया। इस अवसर पर शिमला में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन विषय पर आयोजित कार्यशाला आयोजित की गई। कार्याशाला में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री श्री ब्रह्म मोहिन्द्र, हिमांचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री विपिन सिंह परमार, जम्मू कश्मीर के स्वास्थ्य मंत्री श्री देवेन्द्र मनयाल एवं हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज उपस्थित थे। कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने आयुष्मान भारत योजना के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना के तहत उत्तराखण्ड के 05 लाख 38 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा दिखाये गये मार्ग का अनुश्रवण करते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा इस योजना को सार्वभौमिक किया गया है इससे राज्य के सभी 20 लाख परिवारों को यह सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यह प्रयास करने वाला उत्तराखण्ड देश का सम्भवतः पहला राज्य होगा। इस योजना की सबसे खास बात है कि पात्र व्यक्ति देश के किसी भी इन्पैनल्ड अस्पताल में अपना कैशलेस इलाज करा सकेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में राज्य से बाहर विशेषज्ञ अस्पतालों में निःशुल्क उपचार प्राप्त होने से अस्वस्थ व्यक्तियों के उपचार पर होने वाले व्यय में कमी आयेगी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा चलाये गये मीजल्स एवं रूबेला टीकाकरण अभियान में उत्तराखण्ड ने शत प्रतिशत सफलता प्राप्त की है। शहरी क्षेत्रों में शहरी स्वास्थ्य केन्द्र जो बंद पड़े थे, उन्हें पुनः संचालित करने की अनुमति देने के लिये केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री का भी आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजग है। स्वास्थ्य सेवाओं को जनजन तक पहुंचाने के लिए इसमें निरन्तर नये आयाम जोड़े जा रहे हैंै। इसी दिशा में आयुष्मान भारत योजना भी अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में हमने सरकार बनते ही स्वास्थ्य सेवाओं को शीर्ष प्राथमिकता दी है, सरकार द्वारा चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 478 विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की है। दूरस्थ क्षेत्रों में चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराई गई है। राज्य के मेडिकल काॅलेजों में सस्ती चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है। डाॅक्टरों से पर्वतीय क्षेत्रों में सेवा के लिये बाॅड भरवाये जा रहे हैं, जो चिकित्सक करार के बावजूद दूरस्थ क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए नही गये, उन्हें नोटिस जारी किये गये। इसके बाद उनमें से 90 चिकित्सकों ने सेवायें देनी शुरू कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में मार्च 2017 में 2725 चिकित्सों के सापेक्ष मात्र 1364 चिकित्सक राज्य में थे। वर्तमान में राज्य में चिकित्सकों की संख्या बढ़कर 2150 हो गई है। प्रदेश में लम्बित पराचिकित्सीय कर्मियों के भर्ती के प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्य कर रही आशा कार्यकत्रियों को, जिन्हें विगत पांच वर्षों से किसी तरह का मानदेय नहीं दिया जा रहा था, उनको 2525 हजार रूपये एकमुस्त मानदेय दिया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों में पर स्वास्थ्य सेवाओं की उलब्धता सुनिश्चित कराने के लिये राज्य सरकार प्रयासरत है। राज्य के प्रमुख 35 चिकित्सालयों को टेलीरेडियोलाॅजी से जोड़ते हुए मरीजों को जांच सुविधाएं प्रदान की जा रही है। विशेषज्ञ चिकित्सा उपचार के लिए देश की प्रमुख आईटी कम्पनी हैवेलेट पेकार्ड(एचपी) के साथ अनुबंध किया है। राज्य के चार दूरस्थ क्षेत्रों के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों अगस्तमुनी, भिक्यासैंण, नौगांव एवं ओखलकाण्डा में ईहैल्थ सेंटर स्थापित किये हैं, जिन्हें राजकीय मेडिकल काॅलेज श्रीनगर से जोड़ते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों से उन्हें परामर्श प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियेाजना को विस्तारित करते हुए उत्तराखण्ड के चारों धामों के सभी चिकित्सालयों को भी जल्द ही दून चिकित्सालय से जोड़ा जा रहा है। राज्य के 42 चिकित्सालयों में आॅन लाईन रजिस्ट्रेशन की सुविधा लागू की गई है। आॅन लाॅईन रजिस्ट्रेशन से चिकित्सकों के कक्ष के बाहर जो लम्बी लाईन लगानी पड़ती है उससे लोगों को निजात मिली है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में रक्त एवं औषधी की उपलब्धता हेतु ईरक्त कोष एवं ई औषधी की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य के बड़े अस्पतालों को ईअस्पतालों के रूप में विकसित करने की दिशा में सरकार अग्रसर है। सभी जनपद स्तरीय चिकित्सालयों में आईसीयू की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही हैं। पिथौरागढ़ में आईसीयू की ईकाई स्थापित की जा चुकी है। दूरस्थ क्षेत्रों से इसकी शुरूवात की जा रही है। प्रदेश में 108 आपातकालीन सेवा का सुदृढ़करण किया जा रहा है। सभी 95 विकासखण्डों में 111 नई एम्बुलेंस उपलब्ध कराई जा रही हैं, इससे मरीजों के ईलाज के लिए रिस्पाॅस टाइम कम होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में घटता लिंगानुपात सरकार के लिये चिन्ता का विषय है। इसके निदान के लिये एक विशेष सर्वे अभियान चलाया जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तराखण्ड में लिंगानुपात में बालिकाओं की संख्या प्रति हजार बालकों पर 888 से बढ़कर 934 हो गई है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर पुणे (महाराष्ट्र) से उत्तराखण्ड भ्रमण पर आये 30 सदस्यीय पर्यटकों के दल ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होने उत्तराखण्ड के प्राकृतिक सौन्दर्य की सराहना करते हुए मुलाकात के लिये समय देने के लिये मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया। दल के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वर्ष 2013 में केदारनाथ में आयी आपदा से 15 दिन पूर्व दल के कई सदस्य केदारनाथ की यात्रा पर आये थे तथा केदारनाथ पुननिर्माण के बाद फिर से केदारनाथ जाने की उनकी इच्छा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य समस्या मौसम की रहती है। उन्होने कहा कि आपदा बताकर नहीं आती, केदारनाथ में आयी आपदा के समय मौसम अनुकूल रहता तो कई लोगों की जान बचायी जा सकती थी। वर्ष 2013 में आयी आपदा से प्रदेश उबरने लगा है तथा आपदा के जख्म भरने लगे हैं। चारों धामों में सभी आवश्यक व्यवस्थाये सुनिश्चित की गई हंै। इस वर्ष कपाट खुलने के अवसर पर 35 हजार श्रद्धालुओं ने केदारनाथ जी के दर्शन किये जो एक रिकार्ड है। केदारनाथ के प्रति प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी की भी असीम श्रद्धा है। इसे स्मार्ट सिटी की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। मंदिर के लिये 70 फिट चैड़ा रास्ता बनाया गया है। केदारनाथ जी के परिसर को 5 गुना बड़ा किया गया है। आदि गुरू शंकराचार्य की समाधी का भी जीणौद्धार किया गया है। देश विदेश से चार धाम यात्रा पर आने वाले यात्रियों की सुविधा के लियेे आल वेदर रोड का निर्माण प्रगति पर है। इसके साथ ही पर्वतीय क्षेत्रों को रेल सेवा से भी जोड़ा जा रहा है। केदारनाथ के लिये रूद्रप्रयाग के अलावा देहरादून, हरिद्वार से हेली सेवा की सुविधा भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में श्रीरंग कुलकर्णी, श्री राजेन्द्र कुलकर्णी, श्री विनायक शिधये, श्री मनोहर तारे, श्रीमती स्नेहा गोखले, डाॅ. प्रांजली, अपूर्वा राजोपाध्ये, वृंदा पाठक सहित अन्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आईसीएसई, आईएससी की हाईस्कूल एवं इण्टर की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रछात्राओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि आज का दौर प्रतिस्पर्धात्मक उत्कृष्टता का है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि हमारी युवा शक्ति अपनी योग्यता, प्रतिभा व कड़ी मेहनत से न्यू इंडिया का निर्माण करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन छात्रछात्राओं के परीक्षा में आशानुरूप परिणाम नहीं मिले हैं, उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नही है। जीवन में बेहतर भविष्य के अवसर निरंतर आते रहते हैं। उन्होंने छात्रों का आहवान किया है कि लगातार परिश्रम करते रहें। परिश्रम का फल अवश्य मिलता है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को सहस्त्रधारा रोड स्थित हिम ज्योति स्कूल में मातृत्व दिवस पर कैन प्रोटेक्ट फाउण्डेशन द्वारा आयोजित ‘‘मेरी माँ स्वस्थ माँ‘‘ कार्यक्रम का दीप प्रज्ज्वलन कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने ‘‘आशा की किरण’’ के रूप में सामाजिक चेतना लाने के लिए श्रीमती अपराजिता डाबर, श्रीमती मोनिका अरोड़ा एवं डाॅ. रेखा खन्ना को सम्मानित किया। मातृ दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने बच्चियों को केक काटकर भी खिलाया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने मातृत्व दिवस के अवसर पर सभी माताओं को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि जब माँ स्वस्थ होती है तो बच्चा भी स्वस्थ होगा। यदि आज माँ स्वस्थ होगी तो बच्चों का भविष्य भी उज्ज्वल होगा। समाज के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना आवश्यक है। महिलाओं को अपने अधिकारों एवं स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि एक बेटी शिक्षित होने पर दो परिवारों की सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाती है। बेटियों को अच्छी शिक्षा मिले इसके लिए हिम ज्योति की तरह की एक अन्य विद्यालय बनाने के लिए अल्मोड़ा में भूमि का चयन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अत्याधुनिक तकनीक के दो आवासीय विद्यालय खोले जायेंगे। जिसमें योग्यता के आधार पर छात्रछात्राओं को प्रवेश दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैन प्रोटेक्ट फाउण्डेशन महिलाओं को रोगों के प्रति विशेषक कैंसर के प्रति सचेत करने के लिये जो जागरूकता अभियान चला रहा है, यह एक सराहनीय कार्य है। इस अवसर पर भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, पद्मश्री डाॅ. आर.पी. जैन, समाजसेवी श्री राकेश ओबराय, कैन प्रोटेक्ट फाउण्डेशन की अध्यक्ष डाॅ. सुमिता प्रभाकर, डाॅ. महेश कुड़ियाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को मुख्यमंत्री आवास में क्षत्रिय चेतना मंच कल्याण संस्था द्वारा प्रकाशित ‘‘क्षत्रिय संदेश‘‘ नामक स्मारिका का विमोचन किया। उन्होंने संपादक मंडल को बधाई देते हुए कहा कि इस पुस्तक में प्रकाशित लेख एवं कविताएं पाठकों के लिए ज्ञानवर्धक होंगे। इस अवसर पर सम्पादक मंडल के ठाकुर मोहन सिंह चैहान, ठाकुर रवि सिंह नेगी एडवोकेट, ठाकुर शशीकान्त शाही एडवोकेट, श्रीमती संजना चैहान सहित अन्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री कार्यालय को मुख्यमंत्री एप पर की गई शिकायत द्वारा 12 मई शनिवार शाम को 5 बजे जानकारी मिली कि करतार डेयरी फार्म मिस्सरवाला कला, डोईवाला में श्री अमित सिंह नाम के व्यक्ति की गौशाला में एक गाय की मृत्यु हो गई है, लेकिन दूसरे शनिवार की छुट्टी होने के कारण गाय के अंतिम संस्कार के लिए उन्हें कहीं से भी मदद नहीं मिल पा रही है और अगले दिन भी रविवार को छुट्टी के कारण ऑफिस बंद रहेंगे। पूरे दिन प्रयास करने के बाद कहीं से भी मदद न मिलने पर श्री अमित सिंह ने सीएम उत्तराखण्ड मोबाइल एप पर 12 मई शनिवार शाम 5 बजे मदद के लिए शिकायत दर्ज कराई। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा शिकायत मिलते ही इस समस्या के त्वरित समाधान के लिए ।क्ड देहरादून और डोईवाला पुलिस को सूचित किया गया। मुख्यमंत्री कार्यालयसे सूचना मिलते ही मात्र 1 घंटे में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी श्री अमित सिंह की गौशाला में पहुँच गए और गाय का अंतिम संस्कार करवाया। श्री अमित सिंह ने मुख्यमंत्री उत्तराखंड श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और देहरादून जिला प्रशासन व डोईवाला पुलिस को त्वरित समाधान के लिए धन्यवाद दिया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तोमर से उनके आवास पर भेंट की। इस अवसर पर केन्द्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज, खनन मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने स्टेट इंस्टिट्यूट आॅफ रूरल डेवलपमेंट(एस.आई.आर.डी.) एवं एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर के अन्तर्गत संस्थान की बिल्डिंग, हाॅस्टल, वेतन एवं फैकल्टी के लिये केंद्रीय अनुदान की सहमति दी। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से उत्तराखण्ड में ग्रामीण विकास के लिये हरिद्वार एवं ऋषिकेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूहों के लिये आउटलेट खोले जाने का अनुरोध किया, जिससे की स्वयं सहायता समूहों को उनके उत्पादों का सही मूल्य व सही मार्केट मिल सके।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में यमुना बचाओ अभियान दल द्वारा आयोजित जन चेतना शोभा यात्रा को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर विधायक श्री गणेश जोशी भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि नदियों का संरक्षण हम सबकी सामाजिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि गंगा और यमुना दोनों का उद्गम स्थान उत्तराखण्ड में है। इसलिए गंगा और यमुना को स्वच्छ और निर्मल बनाये रखने के लिए सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक संस्थाएं इस क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा एवं यमुना की अविरलता को बनाए रखने के लिए हमें बहुआयामी प्रयास करने होंगे। हमें उन सभी धाराओं को जीवित रखना होगा जिनसे मिलकर ये नदियाँ बनती है। यमुना बचाओ अभियान के तहत अनमोल ग्राम स्वराज संस्थान एवं शिव शक्ति राम चरित्र सेवा के स्वयं सेवकों द्वारा तीन दिन तक यमुना के सभी घाटों पर स्वच्छता अभियान चलाया जायेगा।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को सचिवालय में वन विभाग की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना में जो वन पंचायतें अच्छा कार्य कर रही हैं, उनको जनपद एवं प्रदेश स्तर पर सम्मानित भी किया जाए। इस परियोजना के तहत वन पंचायतों में स्थानीय स्तर पर लोगों की आजीविका बढ़ाने, वन क्षेत्रों के लैण्ड स्लाइड से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक उपचार एवं वन पंचायतों की क्षमता विकास पर विशेष बल दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन परियोजना के तहत जिन 750 वन पंचायतों का चयन किया गया है, इनमें जल संरक्षण, उन्नत किस्म के पौध रोपण एवं आर्गनिक उत्पादों को अधिक बढ़ावा दिया जाए। वन पंचायतों के लिए जो पौधे उपलब्ध कराए जा रहे हैं, उनमें फलदार वृक्ष, चारा प्रजाति, औषधीय वृक्ष उपलब्ध कराये जाएं। वृक्षों को पानी की उपलब्धता के लिए वर्षा जल संचय की व्यवस्था भी की जाए। परम्परागत तरीको से जल संरक्षण के लिए चालखाल, तालाब एवं चैक डेम बनाये जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में वहां की पारिस्थितिकी के अनुसार वृक्षारोपण, मसालों की खेती, एरोमैटिक खेती आदि पर कार्य किया जाए। जिससे वन पंचायतों को आर्थिक लाभ हो सके एवं लोगों की आजीविका में वृद्धि हो सके। वन पंचायतों के अन्तर्गत पेयजल स्रोतों के पुनर्जीवीकरण का कार्य भी किया जाए। उन्होंने कहा कि जितने भी कार्य किये जा रहे हैं, उनकी जियो टैगिंग की जाए। इस प्रोजेक्ट को सफल बनाने के लिए सभी सम्बन्धित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि क्षतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकरण(उत्तराखण्ड कैम्पा) के तहत वनों के संरक्षण, संवर्द्धन, मृदा एवं जल के संग्रहण तथा सूख रहे जल स्रोतों के पुनरोद्धार के लिए विशेष कार्ययोजना बनाई जाये। उन्होंने कहा कि कैम्पा के अन्तर्गत स्थानीय लोगों को रोजगार से जोड़ने के लिए वृक्षारोपण एवं उनका अनुरक्षण, जल संरक्षण से सम्बन्धित कार्यों पर अधिक बल दिया जाए। बैठक में वन एवं पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, सचिव श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव डाॅ. एम.एस बिष्ट एवं वन विभाग के अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को तहसील चैक स्थित एक स्थानीय होटल में अन्तर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर उत्तराखण्ड नर्सेज सर्विस एसोशिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि फ्लोरंस नाइटिंगेल को सेवा के क्षेत्र में समर्पण के लिए दुनिया में जाना जाता है। उन्होंने एक उच्च वर्गीय परिवार में जन्म लेकर भी अपना सम्पूर्ण जीवन अभावग्रस्त लोगों की सेवा में लगाया। एक नर्स के रूप में उन्होंने लोगों की सेवा की। उनके इसी समर्पण भाव के कारण उनके जन्म दिवस को अन्तर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि मन में सेवा का भाव होना चाहिए। उत्तराखण्ड में कार्यरत नर्सें अच्छा कार्य कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ईमानदारी एवं सेवा भाव के लिए उत्तराखण्ड के लोगों की विशिष्ट पहचान है। हाॅस्पिटेलिटी के क्षेत्र में उत्तराखण्ड में नर्सों की डिमाण्ड बढ़ती जा रही है। इस अवसर पर उन्होंने लम्बी अवधि से राजकीय सेवा में अपनी सेवायें दे रही नर्सो को सम्मानित भी किया। कार्यक्रम में जानकारी दी गई कि नर्स के रूप में सराहनीय सेवा देने के लिए उत्तराखण्ड की श्रीमती रंजना वालिया को राष्ट्रीय फ्लोरंस नाइटिंगेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह पुरस्कार राष्ट्रपति के कर कमलों द्वारा प्रदान किया जायेगा। इस अवसर पर स्वास्थ्य महानिदेशक डाॅ. अर्चना श्रीवास्तव, मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य सलाहकार डाॅ. नवीन बलूनी, डाॅ. मीनीक्षी जोशी, डाॅ. के. सी. पंत, डाॅ. एच.डी. जोशी एवं प्रदेश के नर्सें उपस्थित थी।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता भी की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि श्री केदारनाथगौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये पूर्व में ओएनजीसी के सीएसआर फण्ड के तहत रूपये 4.50 करोड़(चार करोड पचास लाख रूपये) के फण्ड कोे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया गया। जिस पर उनके द्वारा गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये कुल रूपये 10 करोड़ की सहमति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग की चैड़ाई 2.5 मीटर से बढ़ाकर 06 मीटर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री में नागरिक सुविधा एवं अवस्थापना के कार्र्यो को गैस अथाॅरिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड(गेल) द्वारा किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि केन्द्रीय मंत्री श्री प्रधान ने ओएनजीसी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देहरादून के लिए 50 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि बी.एस. नेगी महिला प्राविधिक शिक्षण संस्थान के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रबंध समिति बनाई जाएगी। इससे संस्थान के कामकाज में आसानी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओएनजीसी का हेड ऑफिस देहरादून शिफ्ट किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय मंत्री को पी.एन.जी. गैस लाईन व सीएनजी के विस्तार पर बताया कि पी.एन.जी. गैस लाईन हरिद्वार तक बिछाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 मई, 2018 को ओएनजीसी सभागार में ओएनजीसी द्वारा बिडिंग राउंड रोड शो आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान रुद्रपुर, जनपद उधम सिंह नगर में पीएनजी कनेक्शन का शुभारंभ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीएनजी गैस स्टेशन को देहरादून, हल्द्वानी व ऋषिकेश में शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पीएनजी व सीएनजी के विस्तार के संबंध में केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगले 10वें चरण में पीएनजी व सीएनजी को उत्तराखण्ड के नैनीताल व मसूरी सहित अन्य क्षेत्रों पर भी विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों, जिनके पास गैस कनैक्शन नही है, उन्हें निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है।

‘‘मातृ दिवस‘‘ पर आप सभी माताओं को मेरी तरफ से सादर नमन और ढेर सारी शुभकामनायें, आप सभी पूरी दुनिया के लिए सामाजिक और पारवारिक रिश्तों की महत्वपूर्ण धुरी है और आपके बिना ये पूरा का पूरा संसार अधूरा है। कहते है जननी और जन्मभूमि दोनों स्वर्ग से भी महान है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि इस जीवन में आपके प्यार एवं आशीर्वाद से मुझे दोनों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, मैंने जिस आदर भाव से अपनी माँ की सेवा की उसी भाव से मैं अपनी माटी अपनी जन्मभूमि उत्तराखंड की भी सेवा करने के लिए प्रयासरत हूँ, मैं पूर्ण ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ अपने इस प्रदेश के लिए काम कर रहा हूँ। किसी भी सरकार का पहला साल अपनी उपलब्धियों को गिनाने के लिए नहीं बल्कि एक मजबूत नींव रखने के लिए होता है लेकिन पिछले डेढ़ साल में हमने सिर्फ विकास की नींव ही नहीं रखी बल्कि उसके साथसाथ बहुत सारे बड़ेबड़े कार्य भी किये है। सरकार का पैसा वास्तव में जनता की मेहनत की कमाई का पैसा होता है जिसको जनता के हित के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए इसलिए सबसे पहले मैंने बड़ेबड़े होटलों में होने वाले मुख्यमंत्री के सारे कार्यकर्मों को जनता मिलन सभागार में करवाकर हर महीनें के लाखों रूपये की फिजूलखर्ची को रोका ताकि इस राशि का उपयोग जनता की भलाई करने में काम आ सके। हमारी सरकार ने अपने इस प्रदेश को लूट खसोट से बचाने के लिए शराब और खनन के कारोबार को पूरी तरह ऑनलाइन करवा दिया साथ ही साथ ट्रांसफर एक्ट लागू कर प्रदेश की जनता को लाखों रुपये लेकर ट्रांसफर करवाने वाले दलालों से भी मुक्ति दिला दी। इसी तरह छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति एवं पेन्शन को आधार से लिंक करवाने से फर्जीवाड़े पर भी लगाम लगाया। शास्त्रों में कहा गया है ‘‘यत्र नार्यस्तु पूज्यंते....रमंते तत्र देवता‘‘ अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीँ पर देवताओं का वास होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के जीवन में महिलाएं हमारे सामाजिक जीवन के हर पहलू का आधार है उनके बिना हम कभी भी पूर्ण नहीं हो सकते, उनके बेहतर भविष्य के लिए हमें उनका वर्तमान संवारना होगा इसलिए बेटियों की सुरक्षा, शिक्षा, समृद्धि और उनके सशक्तिकरण के लिए हम अभी से सार्थक कदम उठा रहे है। हमारा प्रदेश तीलू रौतेली, रामी बौराणी और गौरा देवी महान नारियों का प्रदेश है, यहाँ की महिलाओं को क्या सम्मान मिलना चाहिए मैं ये अच्छी तरह से जानता भी हूँ और समझता भी हूँ। इसलिए हमारी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए देवभोग प्रसाद योजना शुरू की, बद्रीनाथ के 3 महिला समूहों ने सिर्फ 2 महीनों में 19 लाख रूपये का प्रसाद बेचा और 9 लाख रूपये का शुद्ध मुनाफा कमाया। ग्रोथ सेंटरों के माध्यम से महिलाओं को एल०ई०डी० उपकरण बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, हम अपने प्रदेश की एकल महिलाओं को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज दर पर 1 लाख रूपये तक का कर्ज मुहैया करवा रहे हैं ताकि वो खुद का अपना व्यापार शुरू कर सके। देहरादून और हल्द्वानी में हमने 2 महिला बैंक स्थापित किये जिनके सभी कर्मचारी सिर्फ महिलाएं है, इसके साथ साथ नवजात बच्चियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उनको वैष्णवी हेल्थ किट मुहैया करवाई जा रही है और मेधावी बालिकाओं को प्रोत्साहित करने की लिए हमारी सरकार द्वारा लैपटॉप भी दिए जा रहे है। एकल महिलाओं के लिए हमने सखी ईरिक्शा योजना भी चलाई है ताकि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सके और प्रसन्न रह सके। मेरी माताओं और बहनों मुझ पर अपना विश्वास बनाये रखिये मैं आपको कभी निराश नहीं होने दूंगा बल्कि आपकी उम्मीदों के अनुरूप ही इस प्रदेश की सेवा करूँगा। मैं जानता हूँ मेरी कार्यप्रणाली से कुछ लोग नाराज है उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा की आने वाले समय में भी प्रदेश के हित के लिए मैं कठोर से कठोर कदम उठाऊंगा और कड़े से कड़े फैसले लूंगा। जिस फैसले का परिणाम जनहित में सकारात्मक होगा वो आगे कायम रहेगा और जिसका परिणाम नकारात्मक होगा वो तुरंत बदल दिया जाएगा। अंत में आपको पुनः मातृ दिवस की ढेर सारी शुभकामनायें देते हुए आशा करता हूँ कि आप इसी तरह मुझे और मेरी सरकार को हमेशा अपना प्यार और आशीर्वाद देते रहेंगे। धन्यवाद ! आपका (त्रिवेंद्र सिंह रावत) मुख्यमंत्री,उत्तराखंड

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मातृ दिवस के अवसर पर अपनी माता स्व. श्रीमती बोद्धा देवी का स्मरण करते हुए कहा कि जिस प्रकार प्रत्येक मां द्वारा अपनी सबसे छोटी संतान पर सबसे अधिक प्यार लुटाया जाता है, उसी प्रकार परिवार का सबसे छोटा सदस्य होने के कारण मुझे भी सबसे अधिक प्यार प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि जब भी उन्हें पठन पाठन हेतु कहीं जाना पड़ा हो या सामाजिक और राजनीतिक कार्यों में भाग लेने की इच्छा जताई, उनके मातापिता ने हमेशा उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आज वह जिस मुकाम पर हैं, अपने मातापिता की बदौलत ही हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि वे जहां कहीं भी रहे हों, वह अपनी माता जी से मिलने का समय निकाल ही लिया करते थे और अपनी माता के साथ समय व्यतीत किया करते थे।

वन एवं वन्यजीव तथा पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पर उत्तराखण्ड युवा मंच के 60 सदस्यों के चण्डीगढ़ के दल को नाग टिब्बा में ट्रेकिंग के लिए हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेकिंग दल का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान, पर्यावरण एवं साहसिक खेलों को बढ़ावा देना है। उत्तराखण्ड युवा मंच का यह दल 11 से 13 मई 2018 तक नागटिब्बा में ट्रेकिंग करेगा। पर्यावरण मंत्री डाॅ. हरक सिंह रावत ने कहा कि देवभूमि उत्तराखण्ड में पर्यटन, ट्रेकिंग एवं अन्य साहसिक खेलों के लिए अनुकूल माहौल है। उत्तराखण्ड का नैसर्गिक सौन्दर्य पर्यटकों को यहाँ आने के लिए आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि चारधाम आॅलवेदर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी के सुदृढ़ होने से उत्तराखण्ड में पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। उत्तराखण्ड ने पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। प्रदेश में वैलनेस एंड योग टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, इको टूरिज्म, विलेज टूरिज्म की अपार संभावनाएं है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण में देश के अन्य राज्यों में रह रहे उत्तराखण्डवासियों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस अवसर पर उत्तराखण्ड युवा मंच के अध्यक्ष श्री धर्मपाल रावत महासचिव श्री प्रदीप सुंदरियाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से नई दिल्ली में शुक्रवार को राज्यसभा सासंद श्री अनिल बलूनी ने भेंट की। श्री बलूनी ने अपने पहले राज्यसभा सांसद के वेतन से 01 लाख रूपये का चैक देहरादून स्थित राजकीय अनाथालय के लिये मुख्यमंत्री को प्रदान किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस कार्य के लिये श्री बलूनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह एक अच्छी पहल है। उन्होंने कहा कि समाज के हर वर्ग को इस तरह की पहल के लिये आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि बेसहारा एवं अनाथ बच्चें भी समाज का एक अंग है। उनकी देखरेख करना भी समाज की एक सामूहिक जिम्मेदारी है। इसलिए समाज के प्रत्येक नागरिक को आगे आकर उनकी मदद करनी चाहिए। राज्यसभा सांसद श्री बलूनी ने कहा कि उनके द्वारा शपथ ग्रहण के बाद यह घोषणा की गई थी कि बतौर राज्यसभा सांसद का पहला वेतन वह देहरादून स्थित राजकीय अनाथालय के बच्चों के कल्याण हेतु देंगे। श्री बलूनी ने कहा कि वह भविष्य में भी हर संभव सहयोग प्रदान करते रहेंगे।

अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री ओमप्रकाश ने कहा कि उत्तराखण्ड नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा निजी हैली प्रदाताओं के माध्यम से जनपद रूद्रप्रयाग की मंदाकिनी वैली के गुप्तकाशी, फाटा एवं सिरसी स्थित हैलीपैडों से श्री केदारनाथ धाम के लिए हैलीकाॅप्टर शटल सेवा संचालित की जा रही है। इन सेवाओं के लिए सेवा प्रदाता एवं किराया निर्धारित किया गया है। अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश ने बताया कि गुप्तकाशी से केदारनाथ के लिए ऐरो ट्रांस भारत एवं आर्यन एविएशन सेवा प्रदान करेगी जिसका किराया 7300 रूपये निर्धारित किया गया है। फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस, यू.टी. एअर एवं पिनाॅकल एविएशन सेवा प्रदाता है, जिसका किराया 6700 निर्धारित किया गया है। जबकि सिरसी से केदारनाथ के लिए हिमालयन, हैरीटेज एवं ग्लोवल वैक्ट्रा एविएशन सेवाएं प्रदान करेंगी जिसका किराया 6350 रूपये होगा। उन्होंने कहा कि इन यात्राओं हेतु 70 प्रतिशत आॅनलाईन एवं 30 प्रतिशत टिकट बुकिंग की व्यवस्था की गई है। अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन ने बताया कि यदि किसी निजी सेवा प्रदाता एवं उनके एजेण्ट या अन्य किसी द्वारा श्री केदारनाथ धाम हेतु संचालित हैलीकाॅप्टर सेवा हेतु निर्धारित दर से अधिक किराया वसूल किया जाता है तो इसकी शिकायत कर सकते हैं। यह शिकायत अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन विभाग के फैक्स नम्बर 01352714106, वरिष्ठ निजी सचिव अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री जे.सी. गुणवन्त के मोबाईल नम्बर 9927699882, वरिष्ठ निजी सचिव अपर मुख्य सचिव नागरिक उड्डयन श्री डी.एल.सेमवाल के मोबाईल नम्बर 9927699376 पर कर सकते हैं। इसके अलावा जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग के दूरभाष नम्बर 01364233300, 01364233352, फैक्स नम्बर01364233380 एवं मोबाईल नम्बर 8859504001, जिलाधिकारी हरिद्वार के दूरभाष नम्बर 01334239440, फैक्स नम्बर01334239380, मोबाईल नम्बर9458977777 तथा जिलाधिकारी देहरादून के दूरभाष नम्बर 01352622389, फैक्स नम्बर01352720025, मोबाईल नम्बर753602222 पर की जा सकती।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को नई दिल्ली में केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस एवं कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान के आवास पर मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से राज्य से संबंधित विभिन्न विषयों पर वार्ता भी की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता करते हुए कहा कि श्री केदारनाथ गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये पूर्व में ओएनजीसी के सीएसआर फण्ड के तहत रूपये 4.50 करोड़(चार करोड पचास लाख रूपये) के फण्ड कोे बोर्ड द्वारा स्वीकृत किया गया था। इस धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध केन्द्रीय मंत्री से किया गया। जिस पर उनके द्वारा गौरीकुण्ड पैदल मार्ग के चैड़ीकरण के लिये कुल रूपये 10 करोड़ की सहमति प्रदान की। उल्लेखनीय है कि श्री केदारनाथ पैदल मार्ग की चैड़ाई 2.5 मीटर से बढ़ाकर 06 मीटर की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगोत्री एवं यमुनोत्री में नागरिक सुविधा एवं अवस्थापना के कार्र्याे को गैस अथाॅरिटी आॅफ इंडिया लिमिटेड(गेल) द्वारा किये जाने पर भी सहमति प्रदान की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देहरादून में ओ.एन.जी.सी. द्वारा संचालित की जा रही महिला पाॅलिटेक्निक के संबंध में केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में पाॅलिटेक्निक के बोर्ड में केवल ओ.एन.जी.सी. के रिटायर्ड अधिकारी ही शामिल होते है। मुख्यमंत्री द्वारा पाॅलिटेक्निक के बोर्ड में सरकारी अधिकारी व शिक्षाविद् को सम्मिलित किये जाने का भी अनुरोध किया गया। जिस पर केन्द्रीय मंत्री ने अपनी सहमति प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय मंत्री को पी.एन.जी. गैस लाईन व सीएनजी के विस्तार पर बताया कि पी.एन.जी. गैस लाईन हरिद्वार तक बिछाई जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसका विधिवत् उद्घाटन कुछ इलाको को कनैक्शन देकर जल्द ही किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सीएनजी गैस स्टेशन को देहरादून, हल्द्वानी व ऋषिकेश में शुरू करने की योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में पीएनजी व सीएनजी के विस्तार के संबंध में केन्द्रीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि अगले 10वें चरण में पीएनजी व सीएनजी को उत्तराखण्ड के नैनीताल व मसूरी सहित अन्य क्षेत्रों पर भी विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री को अवगत कराया कि राज्य सरकार द्वारा उज्ज्वला योजना के तहत 2.50 लाख से कम वार्षिक आय वाले परिवारों, जिनके पास गैस कनैक्शन नही है, उन्हें निःशुल्क गैस कनैक्शन उपलब्ध कराया जा रहा है। इस अवसर पर सचिव वित्त श्री अमित नेगी उपस्थित थे।

वैश्विक बाजार में श्रेष्ठता की स्थिति तथा मेक इन इण्डिया के माध्यम से विश्व के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारतीय उद्योगों को सक्षम बनाने की दृष्टि से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ’’जीरो ईफेक्टजीरो डिफेक्ट’’ योजना का आरम्भ किया गया है। इसके अधीन किसी उद्यम में नेतृत्व करने के लिये तालमेल, मशीनों व सिस्टम तथा प्रक्रियाओं को शामिल करते हुए एक पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास करना है। एक देश, एक क्षेत्र, एक व्यवसाय व एक व्यक्ति के परिपेक्ष्य में प्रतिस्पर्धा की धारणा की जाॅच द्वारा उद्यमों की रेटिंग निर्धारित की जाती है। इस रेटिंग द्वारा एमएसएमई क्षेत्र के उद्यम आर्थिक विकास के लिये कम से मध्यम अवधि में देश की क्षमता का सूचक बनना है। इसके द्वारा उद्यम एक विश्वसनीय मान्यता और विदेशी निवेशकों हेतु गुणवत्ता का सूचक तथा वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा का निर्धारण करना है। इसके द्वारा रोजगार सृजन व रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना है। जेड रेटिंग भारत में निवेश की इच्छा रखने वाले अन्तर्राष्ट्रीय ग्राहकों और एफडीआई हेतु विश्वसनीय पहचान है। इसके द्वारा एमएसएमई का प्रभावी प्रबन्धन व विकास तथा अन्तिम उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करना है। क्वालिटी काउंसिल आॅफ इण्डिया इस रेटिंग हेतु नोडल एजेन्सी है। जिसके द्वारा वर्ष 201718 की रेटिंग जारी करते हुये पूरे देश में 16 राज्यों की 51 एमएसएमई इकाईयों को जेड रेटिंग प्रदान की गई है। आन्ध्र प्रदेश से 01 एमएसएमई इकाई, गुजरात से 09, हरियाणा से 08, कर्नाटक से 04, मध्य प्रदेश से 02, महाराष्ट्रा से 03, पंजाब से 01, उत्तर प्रदेश से 02, पश्चिम बंगाल से 02, तमिलनाडु से 01 व उत्तराखण्ड राज्य से 03 इकाईयों को जेड रेटिंग प्राप्त हुई है। उत्तराखण्ड राज्य से जेड रेटिंग की सर्वाेच्च श्रेणी डायमण्ड मैसर्स द वेण्डिंग कम्पनी को मशीनरी व इक्यूपमेंट निर्माण में जनपद ऊधमसिंहनगर को प्रदान की गई है। इस रेटिंग में अन्य 02 इकाईयाॅ, मैसर्स टैक्नोक्रेट कनेक्टिविटी सिस्टम्स् प्रा0लि0(ऊधमसिंहनगर) को मोटर व्हीकल, ट्रेलर व सेमी ट्रेलर निर्माण हेतु सिल्वर श्रेणी तथा मैसर्स रावत इंजीनियरिंग टेक प्रा0लि0(देहरादून) को रबर व प्लास्टिक उत्पाद निर्माण हेतु ब्राॅज रेटिंग प्राप्त हुई है। राज्य सरकार द्वारा माह जनवरी, 2018 में एमएसएमई पखवाड़े का आयोजन किया गया था। जिसमें एमएसएमई क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई। पखवाड़े के दौरान जेड पर 06 कार्यशालायें आयोजित की गईं। जिसमें 100 से अधिक एमएसएमई इकाईयों का जेड रेटिंग हेतु आवेदन किया गया है। इनके रेटिंग की प्रक्रिया गतिमान है और आगामी माहों में राज्य से और अधिक इकाईयों को जेड रेटिंग प्राप्त होगी। मुख्य सचिव व प्रमुख सचिव, एमएसएमई द्वारा इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की गई और निर्देश दिये गये कि राज्य सरकार द्वारा इन उद्यमियों को पुरस्कृत/सम्मानित किये जाने की कार्यवाही की जाय।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को आर.आर.अस्पताल, नई दिल्ली में भर्ती पूर्व मुख्यमंत्री व उत्तराखण्ड से लोकसभा सांसद मेजर जनरल(से.नि.) भुवन चन्द्र खण्डूड़ी से मुलाकात कर उनकी कुशलछेम पूछी। मुख्यमंत्री ने सांसद श्री खण्डूड़ी के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है। इस अवसर पर विधायक श्रीमती ऋतु खण्डूडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय भटट् भी उपस्थित थे। इस दौरान सांसद श्री खण्डूड़ी ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र द्वारा राज्य हित के लिये किये जा रहे कार्यों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में सरकार द्वारा जन हित में अच्छा कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री व सांसद श्री खण्डूड़ी के मध्य राज्य हित से जुडे विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को जे.बी.इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, देहरादून के वार्षिकोत्सव ’’सृजन 2018’’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने छात्रछात्राओं द्वारा प्रस्तुत एनुअल प्रोजेक्ट एग्जीबिशन ’’टैकजोन’’ का भी अवलोकन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने इंस्टिट्यूट के एकेडमिक अवार्ड भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने संस्थान के छात्रछात्राओं द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम एवं प्रदर्शनी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्हें बहुत खुशी महसूस हो रही है कि संस्थान में लगभग 25 राज्यों सहित भूटान, नेपाल और तिब्बत देश से भी बच्चे पढ़ने आए हैं। उन्होंने कहा कि यहां आज भारत का छोटा रूप दिखाई दे रहा है। उन्होंने राज्य के बाहर से आए सभी छात्र छात्राओं का स्वागत करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों एवं सहपाठी छात्रछात्राओं को इनका विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे कि यह छात्रछात्राएं यहां से अच्छी यादें लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने बताया कि जब वह पिछले वर्ष दूरस्थ गांव घेस गए थे। तब वहां पर अस्पताल, विद्यालय, बिजली इंटरनेट और अन्य जरूरी सुविधाएं नहीं थी। आज वह गांव पूर्ण रूप से डिजिटल हो गया है। राज्य सरकार के प्रयासों से दूरस्थ गांव घेस टेली मेडिसिन के माध्यम से अपोलो अस्पताल से जुड़ चुका है। वहां के विद्यालयों में ऑनलाइन कक्षाएं शुरू हो चुकी है। पिछले 01 वर्ष में 03 दूरस्थ गांवों को डिजिटल बनाया गया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने छात्रछात्राओं को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा कृषकों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें आज के युवा महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि संस्थान द्वारा कृषि के क्षेत्र में हॉर्टिकल्चर, एरोमेटिक एवं जैविक खेती पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज का युवा ही डिजिटल भारत के सपने को साकार कर सकता है। उन्होंने संस्थान को छात्रछात्राओं को गांवों का भ्रमण कराकर प्रेक्टिकल नाॅलेज से शिक्षा प्रदान करने की बात कही। इस अवसर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल एवं संस्थान के चेयरमैन श्री एल. डी. सिंघल भी उपस्थित थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में कैम्पा (कॉम्पेनसेट्री एफोरेस्टेशन फण्ड मैनेजमेंट एण्ड प्लानिंग अथॉरिटी) के स्टीयरिंग कमेटी की बैठक हुई। बुधवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्य सचिव ने ए.एन.आर.(असिस्टेड नेचुरल रिजनरेशन) पर विशेष बल दिया। गड्ढे खोदकर पेड़ लगाने के बजाय प्राकृतिक पुनरोत्पादन किया जाय। बाजार की मांग के अनुसार क्लस्टर आधार पर वृक्षारोपण करें। उन्होंने चुलु, रीठा, दाड़िम, तिमला, तेजपाल, हिसालू, काफल, च्युड़ा, भीमल आदि के पौधरोपण करने के निर्देश दिए। कहा कि इससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ेगी। पलायन कम होगा। जंगली जानवरों को खाने के लिए मिलने से मानव वन्य जीव संघर्ष भी कम होगा। राज्य की 12000 वन पंचायतों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। बैठक में वर्ष 201819 के लिए 211.30 करोड़ रुपये की कार्य योजना का अनुमोदन दिया गया। साथ ही वर्ष 201718 के अवशेष/अपूर्ण कार्यों के लिए 107 करोड़ रुपए रिवाइव किये गए। इससे 3514 हेक्टेयर क्षेत्र में क्षतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। फलदार प्रजाति के रोपण को प्राथमिकता दी जाएगी। भूमि और जल संरक्षण के लिए विभिन्न क्षमता के 950 जल निकायों का सृजन किया जाएगा। 3761 चेकडैम और चाल खाल, 339 प्राकृतिक जल स्रोतों का पुनरोद्धार किया जाएगा। 3848 हेक्टेयर क्षेत्र में कंटूर ट्रेंच का निर्माण किया जाएगा। 473 हेक्टेयर क्षेत्र में पथ वृक्षारोपण किया जाएगा। कैट (कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट) प्लान की विभिन्न गतिविधियां की जाएंगी। 2147 किलोमीटर वन मोटर मार्गों, अश्व मार्गों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा, वन अनुसंधान और वन पंचायतों के सुदृढीकरण का कार्य किया जाएगा। बैठक में बताया गया कि कैम्पा के मूल्यांकन और मॉनिटरिंग के लिए एमआईएस तैयार किया गया है। ईग्रीन वाच द्वारा सेटेलाइट के माध्यम से भौतिक सत्यापन भी कराया जा रहा है। बैठक में अपर मुख्य सचिव श्री रणवीर सिंह, पीसीसीएफ श्री जयराज, सचिव नियोजन श्री रंजीत सिन्हा, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक श्री डी.बी.एस.खाती, प्रमुख वन संरक्षक नियोजन श्री गंभीर सिंह, सीईओ कैम्पा श्री समीर सिन्हा, हिमालयन एक्शन एंड रिसर्च सेंटर के श्री कुंवर महेंद्र सिंह, लोक चेतना मंच के श्री जोगेंद्र बिष्ट सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को महाराणा प्रताप अंतर्राज्जीय बस अड्डा देहरादून में वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप की 479वीं जयन्ती के अवसर पर उनकी मूर्ति पर श्रद्धासुमन अर्पित किये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप भारतीय जनमानस के सर्वोत्तम नायकों में से एक है। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए मातृभूमि के प्रति अप्रतिम स्नेह और वीरता का परिचय दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराणा प्रताप ने अपने राजसी ठाठ को छोड़कर प्रजा की रक्षा के लिए अपना त्याग एवं बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप का जीवन चरित्र आज भी युवाओं के लिये प्रेरक है। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मरण करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चेतक के बिना महाराणा प्रताप का जिक्र अधूरा है। चेतक चैतन्य व बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। इस अवसर पर भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री नरेश बंसल, महानगर अध्यक्ष श्री विनय गोयल, श्री रतन सिंह चैहान आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को महन्त इन्दिरेश हाॅस्पिटल जाकर वहां भर्ती पूर्व क्रिकेटर श्री राजिन्दर पाॅल का हालचाल लिया। उन्होंने श्री पाॅल के परिजनों से मुलाकात तथा चिकित्सकों से भी श्री पाॅल के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने श्री राजिन्दर पाॅल के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

कालसी ब्लाक के श्री राकेश तोमर ने मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर शिकायत दर्ज करायी थी कि राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बाघना, कालसी, जिला देहरादून में बिजली की समस्या है। पिछले 10 वर्षों से जब से स्कूल खुला है, स्कूल में बिजली नहीं है। जिस कारण विद्यार्थियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने यू.पी.सी.एल. के अधिकारीयों से स्कूल में बिजली की समस्या को अविलम्ब दूर किये जाने की अपेक्षा की गई। बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा स्कूल में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत बिजली का कनेक्शन लगाया गया। स्कूल में बिजली की कम खपत के लिये एल.ई.डी. बल्ब लगाये गए है। शिकायतकर्ता श्री राकेश तोमर ने इसी शिकायत में बताया था की स्कूल में पानी की लाईन पुरानी होने और बीचबीच में कई जगह पर टूट जाने के कारण पिछले डेढ़ साल से पानी नहीं आ रहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा बीडीओ कालसी को बाघना ग्राम पंचायत के अंतर्गत इस विद्यालय में पानी की लाईन को दुरुस्त करने के साथ ही सुचारू रूप से पेयजल व्यवस्था करने के निर्देश दिये गये। वर्तमान में स्कूल में पानी और बिजली की सप्लाई शुरू हो गयी है। बाघना ग्राम के ग्रामीणों, शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं शिकयातकर्ता श्री राकेश तोमर ने समस्या का समाधान होने पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सर्वे चैक स्थित आईआरटीडी सभागार में राज्य में ‘‘जल संचय, संरक्षणसंवर्द्धन अभियान‘‘ एवं विश्व बैंक सहायतित उत्तराखण्ड अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल कार्यक्रम का शुभारम्भ किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने पेयजल योजनाओं के स्रोत संवर्द्धन, वर्षा जल संरक्षण कार्यक्रम एवं नमामि गंगे की बेबसाईट का भी शुभारम्भ किया। उन्होंने विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए स्वच्छता विषय पर पठन सामग्री का विमोचन भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण की जागरूकता हेतु ’जल चेतना रथ’ को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। ‘‘जल संचय, संरक्षणसंवर्द्धन अभियान‘‘ राज्य में 09 मई से 30 जून 2018 तक चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जल संकट की चुनौती से लड़ने के लिए विशेष प्रयासों की जरूरत है। आने वाले समय में जल संकट विश्व के समक्ष एक गम्भीर समस्या होगी। जल के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए हमें अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक सोच के साथ कार्य करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए राज्यों को आपस में मिलकर संयुक्त रूप से विचार करने की जरूरत है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने दिल्ली में हिमाचल, हरियाणा, उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्रियों से वार्ता भी की है। उन्होंने कहा कि टिहरी के जलाशय के कारण गंगा का जल स्तर सही बना हुआ है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए वाॅटर काॅपर्स बनना चाहिए। विभिन्न माध्यमों से वर्षा जल का संग्रहण करना आवश्यक है, ताकि पीने के पानी एवं सिंचाई के लिए पानी की पूर्ति हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल संरक्षण राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है पिछले एक साल में देहरादून में तीन झील बनाने का निर्णय लिया गया जिसमें सूर्यधार का टेंडर हो गया है, सौंग के लिए बजट का प्रावधान कर लिया गया है जबकि मलढ़ूंग की डीपीआर तैयार हो रही है। पिथौरागढ़, अल्मोड़ा एवं पौड़ी में भी झील बनाने का निर्णय लिया है। इन झीलों के माध्यम से जल संरक्षण भी होगा और ईको सिस्टम भी ठीक होगा। उन्होंने कहा कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए लक्ष्य पहले से निर्धारित होना चाहिए। पिछले वर्ष 25 मई से जल संरक्षण को जो अभियान चलाया गया, उससे 40 करोड़ लीटर पानी का संरक्षण हुआ है। इस वर्ष 70 करोड़ लीटर जल संरक्षण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने रिस्पना नदी एवं कुमांऊ की लाइफ लाइन कोसी को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। इनके पुनर्जीवीकरण का कार्य मिशन मोड पर किया जायेगा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष लगभग 200 करोड़ रूपये जल संग्रहण एवं उससे सम्बन्धित योजनाओं पर खर्च किये जायेंगे। सरकारी आवासों से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की शुरूआत की जा रही है। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण कर ईको सिस्टम में योगदान के लिए उत्तराखण्ड की देश में विशिष्ट पहचान हो इसके लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। पेयजल मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि वैश्विक स्तर पर लगातार पेयजल की कमी की समस्या बढ़ती जा रही है। उत्तराखण्ड में भी पेयजल की कमी का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने कहा कि पेयजल की समस्या के निदान के लिए विश्व बैंक पोषित अर्द्धनगरीय क्षेत्र के रूप में प्रदेश के 07 जनपदों के चिन्ह्ति 35 अर्द्धनगरीय क्षेत्रों के लिए मानक के अनुरूप पेयजल उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रम का शुभारम्भ किया गया है। वर्ष 2022 तक हर घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिये योजनायें बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि विकास की दौड़ के कारण पर्यावरण को जो क्षति पहुंच रही इससे भविष्य में गहरे जल संकट की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। जल संरक्षण के लिए हमें सुनियोजित तरीके से उपाय तलाशने होंगे। उन्होंने कहा कि वर्षा जल संरक्षण के लिए प्रदेश में जनजागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। जल संरक्षण से संबंधित रेखीय विभागों के माध्यम से विभिन्न कार्य किये जा रहे हैं। उत्तराखण्ड में जल संरक्षण के लिए इस वर्ष 15 प्रोजेक्ट लिये गये हैं। वर्षा जल संरक्षण व संवर्द्धन का कार्य विभिन्न बड़े सरकारी आवासों से किये जा रहे हैं। नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को गंगोत्री से उतराखण्ड की अन्तिम सीमा तक स्वच्छ रखने का राज्य सरकार का लक्ष्य है। गंगा किनारे उत्तराखण्ड में जो 132 गांव आते हैं, उन्हें गंगा गांव की श्रेणी दी गई है। गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता के लिए हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर सचिव पेयजल श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, विश्व बैंक से सुश्री स्मिता मिश्रा, निदेशक स्वजल डाॅ.राघव लंगर, पेयजल के एमडी श्री भजन सिंह, सीजीएम जल संस्थान श्री एस.के गुप्ता आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने समाचार पत्रों में ओएनजीसी मुख्यालय के दिल्ली शिफ्ट होने सम्बंधी खबर पर मंगलवार को केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान से दूरभाष पर वार्ता की। श्री प्रधान ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि ओएनजीसी मुख्यालय को दिल्ली शिफ्ट करने की कोई योजना नहीं है। उन्होंने यह भी बताया कि ओएनजीसी के परमानेंट अकाउंट नंबर को भी उत्तराखण्ड से दिल्ली शिफ्ट नहीं किया जाएगा। श्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ओएनजीसी का उत्तराखण्ड से बहुत पुराना और मजबूत सम्बंध है। ओएनजीसी और उत्तराखण्ड दोनों ही एक दूसरे के हितों के पूरक हैं और इस प्रकार की कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी जिससे उत्तराखण्ड को कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हानि होती हो।

केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से दूरभाष पर वार्ता की। उन्होंने राज्य में वर्षा एवं तूफान जनित स्थितियों की जानकारी प्राप्त की। श्री राजनाथ सिंह ने मुख्यमंत्री को आश्वस्त किया कि केन्द्र सरकार किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में हर प्रकार की सहायता उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। एनडीआरएफ की टीमों को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने केन्द्रीय मंत्री को धन्यवाद करते हुए अवगत कराया कि राज्य सरकार ने भी मौसम विभाग की चेतावनी को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिलाधिकारी लगातार सुरक्षात्मक उपायों की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश में एसडीआरएफ की सभी टीमें फुल अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री स्वयं स्थिति पर नजर रखे हुए हैं।

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा अक्टूबर में इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाएगा। इस दो दिवसीय समिट के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया जाएगा। इन्वेस्टर्स समिट से पहले चार मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। यह निर्णय मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में लिया गया। मंगलवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड इन्वेस्टर्स समिट 2018 की बैठक में तय किया गया कि टिहरी, उधमसिंह नगर, नैनीताल और हरिद्वार में मीट से पहले मिनी कॉन्क्लेव आयोजित किया जाएगा। टिहरी में वैलनेस और पर्यटन कॉन्क्लेव, उधमसिंह नगर में खाद्य प्रसंस्करण और ऑटो, नैनीताल में फिल्म शूटिंग एवं पर्यटन और हरिद्वार में आयुर्वेद, हर्बल, ऐरोमेटिक एवं आयुष कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा। उत्तराखण्ड में मौजूद पूंजी निवेश के बारे में बंगलुरु, हैदराबाद, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता आदि प्रमुख स्थानों पर रोड शो किया जाएगा। इसके लिए निवेश के अनुकूल 12 क्षेत्रों को चुना गया गया है। इनमें प्रमुख रूप से खाद्य प्रसंस्करण, वानिकी, फ्लोरीकल्चर, पर्यटन और हॉस्पिटैलिटी, वेलनेस और आयुष, ऑटोमोबाइल और कॉम्पोनेन्ट, फर्मा, सेरीकल्चर और नेचुरल फाइबर, आईटी, हर्बल और एरोमेटिक उत्पाद, रिन्यूबल एनर्जी, फिल्म शूटिंग और बायो टेक्नोलॉजी की शो केसिंग की जाएगी। इन्वेस्टर्स मीट का मुख्य आयोजन देहरादून के अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट्स स्टेडियम रायपुर में किया जाएगा। यहां पर उपलब्ध औद्योगिक इकाई स्थापित करने की सुविधाओं की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव आईटी श्री आर.के.सुधांशु, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, सचिव पर्यटन श्री दिलीप जावलकर, एमडी सिडकुल श्रीमती सौजन्या, निदेशक उद्योग श्री सुधीर नौटियाल, सीआइआइ के श्री पंकज गुप्ता, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के श्री विनय गोयल सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को सचिवालय में ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत केन्द्र सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सौभाग्य योजना तथा दीन दयाल ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के लिये सप्ताह एवं माह वार लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली संयोजन से वंचित घरों को बिजली प्रदान करने के लिये माइक्रो लेवल तक प्लानिंग की जाय। हर हालत में सौभाग्य योजना तथा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना से विद्युत वंचित घरों तथा तोकों को दिसम्बर तक बिजली देनी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने विद्युत हानियों और चोरी की घटनाओं में और अधिक कमी लाने की अपेक्षा की। विद्युत हानियों की समीक्षा के लिये ब्लाॅक एवं जिलावार लिस्ट बनाकर प्रभावी कार्यवाही की जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऊर्जा विभाग की विजिलेंस टीम पर कोई दबाव नही है और उन्हें प्रभावी रूप से अपना काम करना चाहिये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने विद्युत जनित दुर्घटनाओं पर चिन्ता व्यक्त करते हुए इसकी रोकथाम हेतु प्रभावी कार्यवाही करने को कहा। हर विद्युत डिविजन के दुर्घटना संभावित स्पाॅट चिन्हित करें और उनको तत्काल ठीक किया जाय। मुख्यमंत्री ने बिजली के झूलते तारों को भी अभियान चलाकर ठीक करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि बिजली की आपूर्ति बाधित होने पर रिस्पांस टाइम बहुत कम होना चाहिये। औद्योगिक क्षेत्रों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के हर संभव प्रयास किये जायें। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा को ध्यान में रखते हुए भी व्यवस्थाएं दुरूस्त रखने की हिदायत दी। ऊर्जा विभाग के कार्यों को भारत सरकार ने ‘‘बेस्ट प्रैक्टिसेज’’ माना। बैठक में भारत सरकार के संयुक्त सचिव श्री एके वर्मा ने बताया कि उत्तराखण्ड सरकार द्वारा विद्युत आपूर्ति सुधार के कदमों को केन्द्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने बेस्ट प्रैक्टिसेज का दर्जा दिया है। राज्य में बिजली आपूर्ति बाधित होने और सुचारू होने की नियमित माॅनिटरिंग तथा इसे विभागीय अधिकारियों की चरित्र पंजिका में दर्ज करने की व्यवस्था है। सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने बताया कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष शहरी क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति में 25 प्रतिशत तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 15 प्रतिशत सुधार हुआ है। वर्ष से वर्ष की तुलना के आधार पर ऊर्जा विभाग ने गत वर्ष की तुलना में 236 करोड़ रूपये अधिक राजस्व अर्जित किया है। विद्युत हानियों में लगातार गिरावट आ रही है और आने वाले समय में और अधिक सुधार होगा। सौभाग्य योजना प्रदेश में सौभाग्य योजना के अन्तर्गत कुल 3 लाख 17595 घरों को विद्युत संयोजन का लक्ष्य है। इन घरों के लिये कुल रूपये 172.44 करोड़ की डी.पी.आर. केन्द्र सरकार को प्रेषित कर दी गई है। प्राप्त अग्रिम धनराशि 13.88 करोड़ के सापेक्ष लगभग 55 हजार घरों को विद्युत कनेक्शन दे दिये है। मुख्यमंत्री ने सप्ताह और माह का लक्ष्य निर्धारित कर सौभाग्य योजना का लक्ष्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिये। भारत सरकार के संयुक्त सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की डी.पी.आर. को शीघ्र मंजूरी प्रदान की जायेगी। दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना प्रदेश में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में प्रस्तावित सभी 94 राजस्व ग्रामों का विद्युतीकरण हो गया है। 4758 अविद्युतीकृत तोकों/मजरों के विद्युतीकरण का कार्य दिसम्बर 2018 तक पूरा कर लिया जायेगा। प्रदेश के कुल एक लाख 22618 विद्युत वंचित परिवारों को दिसम्बर 2018 तक विद्युत संयोजन देने के लक्ष्य के सापेक्ष 25605 परिवारों को विद्युत संयोजन दे दिया गया है। देहरादून एवं हरिद्वार शहर में सोलर रूफ़ टाॅप स्थापना हेतु कुल 18 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इस योजना के अन्तर्गत मार्च 2019 तक कुल 2765 किला वाट क्षमता की स्थापना का लक्ष्य है। हरिद्वार में कुम्भ क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का काम प्रारम्भ हो चुका है। इसके लिये केन्द्र सरकार से 188.75 करोड़ रूपये की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है तथा केन्द्रीय मंत्री श्री आर.के.सिंह ने अतिरिक्त 200 करोड़ रूपये हेतु सैद्धान्तिक सहमति भी प्रदान की है। वाराणसी के बाद हरिद्वार ऐसा नगर है जहां विद्युत लाइने भूमिगत हो रही है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रबंध निदेशक ऊर्जा निगम श्री बीसीके मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर जनपदीय अधिकारी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये विभागीय स्तर पर अनुभवी लोगों की समिति गठित करने के साथ ही इस सम्बंध में टास्क फोर्स के गठन पर भी बल दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है इसी लिये वर्ष 2018 को प्रदेश में रोजगार वर्ष के रूप में मनाये जाने का निर्णय लिया गया है। रोजगार के अवसरों के सृजन के लिये सभी विभाग आपसी समन्वय से करें कार्य सीएम सोमवार को सचिवालय में प्रदेश में रोजगार सृजन से सम्बंधित बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि रोजगार के अवसरों के सृजन के लिये सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। इस दिशा में प्रभावी चिन्तन की भी उन्होने जरूरत बतायी, उन्होने कहा कि हमें प्रशिक्षित एवं अप्रशिक्षित दोनों ही प्रकार के लोगों की चिन्ता करनी है। उन्होंने कहा कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सीमित है, अतः इस दिशा में समेकित एवं समन्वित प्रयासों की जरूरत है। हमारा प्रदेश अपने पावों पर खड़ा हो इसके लिये हमें माहौल बनाना होगा। उन्होने इस दिशा में विकास खण्ड स्तर से पहल करने पर बल देते हुए कहा कि इसमें ग्राम प्रधान, ब्लाक प्रमुख के साथ ही विषय विशेषज्ञों एवं आम जनता से भी सुझाव प्राप्त कर ठोस नीति के निर्धारण पर ध्यान दिया जाय, यदि ब्लाक स्तर पर इस दिशा में प्रभावी चिन्तन और मनन पर ध्यान दिया जाय तो इसके सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे इससे जनपद व राज्य स्तर पर इस प्रकार की पहल के लिये आधार भी तैयार हो सकेंगे। इन क्षेत्रों में संसाधन उपलब्ध करा कर रोजगार के सृजन तथा स्वरोगार के प्रति लोगों को प्रोत्साहित करने में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने विभागीय अधिकारियों से इस दिशा में गहन चिन्तन कर प्रभावी नीति तैयार करने पर भी बल दिया। विभागीय उच्चाधिकारी भी समयसमय पर ब्लाक स्तर पर जायें सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय उच्चाधिकारी भी समयसमय पर ब्लाक स्तर पर जायें विभिन्न उद्योगों से जुड़े उद्यमी व व्यापारियों की भी इसमें भागीदारी रहे, इससे राज्य स्तर पर तैयार की जाने वाली प्रभावी कार्ययोजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी। इस प्रकार के समेकित प्रयासों से हम आगामी चार पांच सालों में 4.25 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने में सफल हो सकेंगे। देश के कई राज्यों की भांति उत्तराखण्ड में भी हो ओवरसीज प्लेशमेंट कम्पनी का गठन सीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने देश के साथ ही विदेशों में भी यहां के युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके इसके लिये देश के कई राज्यों की भांति ओवरसीज प्लेशमेंट कम्पनी बनाने के लिये भारत सरकार से लाइसेंस प्राप्त करने की दिशा में पहल करने को कहा। इसमें हास्पिटिलिटी, स्वास्थ्य, आई0टी0, शिक्षा के क्षेत्र में यहां के युवाओं को ओवरसीज में रोजगार के बेहतर अवसर भी प्राप्त होंगे। इसके अलये अन्तराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप युवाओं के कौशल विकास पर भी ध्यान दिया जाय, ताकि युवाओं को प्रतिस्पर्धा की वर्तमान चुनौतियों का सामना करने में भी मदद मिल सके। वन सम्पदा का हो आर्थिकी के साथ ही रोजगार सृजन में भी उपयोग सीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हमारा बड़ा भूभाग वनाच्छादित होने के बावजुद इसका प्रदेश की आर्थिकी में योगदान नगण्य है। इस सम्पदा को आर्थिकी के साथ ही रोजगार सृजन में भी उपयोग हो इसके लिये वन पंचायतो एवं जायका जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन पर ध्यान दिया जाय। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन में ईज आफ डूईंग की पहल भी मददगार हो सकती है इसके लिये उद्योगों व सर्विस सेन्टरों की मजबुती पर भी ध्यान दिया जाय। उन्होंने विभागीय योजनाओं के प्रस्तावों में निवेश व रोजगार के सृजन के प्रयासों का भी समावेश किये जाने पर बल दिया। प्रदेश में निवेश के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संवेदनशीलता की जरूरत सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश के प्रस्तावों पर त्वरित कार्यवाही हेतु संवेदनशीलता की जरूरत है। भूमि संबंधी प्रस्तावों की स्वीकृति में हो रही देरी पर उन्होंने खेद व्यक्त करते हुए इसमें त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि सिंगल विंडो सिंस्टम को प्रभावी बनाया जाए ताकि अधिक से अधिक निवेशक राज्य में आ सकें। पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य आधार सीएम मुख्यमंत्री ने कि कहा पर्यटन हमारी आर्थिकी का मुख्य आधार है। इसके प्रति हमें सजगता से कार्य करना होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में चार करोड़ पर्यटक आते हैं, यदि उनमें से एक करोड़ पर्यटक भी स्थानीय उत्पादों से तैयार किये गये सौ रूपये का सामान भी खरीदते हैं तो यह धनराशि सीधे काश्तकारों व महिलाओं को प्राप्त हो सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी महोत्सव से पहले टिहरी झील में कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जायेगा ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आए। मुख्यमंत्री ने टिहरी झील सहित अन्य झीलों व प्रमुख पर्यटन स्थलों का ड्रोन के माध्यम से फिल्मांकन पर भी ध्यान देने को कहा। इससे इन स्थलों की पहचान देश व दुनिया के समक्ष और प्रभावी ढ़ंग से हो सकेगी। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मे सुधार लाने के लिये किये जायें प्रयाससीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों पर आधारित वस्तुओं की पैकेजिंग और ब्रांडिग के लिए प्रशिक्षित किया जाये। जिससे उत्पादों पर स्वयं सहायता समूह अच्छी आय अर्जित कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के विकास के लिये महिलाओं को ग्रामीण विकास एवं महिला सशक्तिकरण की योजनाओं का लाभ प्रदान करने के साथ ही महिला स्वयं सहायता समूहों को आंगनबाडी केन्द्रों से जोड़ने पर ध्यान दिया जाए। 20 हजार आंगनबाडी केन्द्रों द्वारा वितरित की जाने वाली पौष्टिक आहार का क्रय स्थानीय आधार पर होने से स्थानीय महिलाओं को आय के साधन उपलब्ध होंगे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को ड्रेस, स्कूल बैग, रेडीमेड वस्त्रों को तैयार करने जैसी योजनाओं से जोड़ा जाए। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी तो परिवार भी मजबूत होगा। सभी अधिकारी जनता के हित में कार्य करना सुनिश्चित करें सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी विभाग जनता की सेवा के लिये है। अतः सभी अधिकारी जनता के हित में कार्य करना सुनिश्चित करें। ग्रामीण स्तर पर कृषि, उद्यान, बागवानी जैसे विभागों की सेवाओं का लाभ किसानों को मिल सके इसके लिये इन विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति ब्लाॅक स्तर पर सुनिश्चित होनी चाहिए ताकि किसानों को आधुनिक तकनीकि की जानकारी समयसमय पर प्राप्त हो सके। इस अवसर पर सचिव कौशल विकास एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजिविका मिशन डाॅ. पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा रोजगार सृजन के संबंध में किये जा रहे प्रयासों के लिये एक प्रपत्र तैयार किया गया है तथा इसका एक पोर्टल भी तैयार किया गया है। इसमें सृजित होने वाले रोजगार की स्थिति की जानकारी उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर भी ध्यान दिया जा रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण क्षमता, निर्माण एवं कौशल विकास के कार्य किये जायेंगे, जिसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघो को संस्थागत प्रबंधन, बाजार के साथ संपर्क स्थापित करने, मौजूदा आजीविका का प्रबंधन करने, ऋण साख बढ़ाने एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति बनाने हेतु पर्याप्त कौशल विकास करना है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, श्री आनन्द वर्द्धन, सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री अमित नेगी, श्रीमती राधिका झा, श्री दिलीप जावलकर, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी ने भी अपने सुझाव रखे।

भारतीय मौसम विज्ञान केन्द्र, देहरादून द्वारा राज्य के लिए जारी मौसम पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश में अगले 48 घंटे में तेज आंधी तूफान एवं ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान को देखते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को सतर्क रहने के साथ ही सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होने कहा कि आपदा प्रबन्धन सम्बन्धित समस्त सेवाओं को तत्पर रखने के साथ ही जन समुदाय को भी अवगत कराया जाए। उक्त चेतावनी को मद्देनजर रखते हुए समस्त जिलाधिकारियों द्वारा अपनेअपने जनपदों में दिशानिर्देश एवं अलर्ट जारी कर दिये गये हंै। जिलाधिकारी देहरादून एवं हरिद्वार द्वारा कक्षा 1 से 12 तक के समस्त विद्यालयों तथा आंगनबाड़ी केन्द्रों में 08 मई, 2018 का एक दिन का अवकाश घोषित करने सम्बंधी आदेश जारी किया गया है। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पिथौरागढ़ सहित अन्य पहाड़ी जनपदों द्वारा मौसम विभाग की चेतावनी को देखते हुए जरूरी एहतियात हेतु दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत रविवार को ऋषिकेश में नाथ संप्रदाय द्वारा आयोजित गुरू गोरक्षनाथ मंदिर में गुरू गोरक्षनाथ जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, विधान सभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द्र अग्रवाल व पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद डाॅ.रमेश पोखरियाल निशंक भी उपस्थित थे। कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि पिछले एक साल में उत्तराखण्ड एवं उत्तर प्रदेश के मध्य परिसम्पतियों के बटवारें से सम्बन्धित कई लम्बित प्रकरणों का समाधान हुआ है। दोनों राज्य एकदूसरे के आपसी सहयोग से आगे भी विभिन्न मसलों पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समस्याओं के समाधान में विश्वास रखने वाला बताया। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल विविधता वाले प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को उन्होंने कैसे दुरूस्त किया है यह आज दुनिया देख रही है। उन्होेंने अपना भरा पूरा परिवार छोडकर समाज व देश की सेवा के लिये संन्यास का मार्ग अपनाया। उन्होंने कहा कि संन्यासी किसी क्षेत्र विशेष का नही बल्कि पूरे समाज व देश का होता है। सृष्टि के कल्याण का उनका संकल्प होता है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल प्रदेश को उन्होंने अपने जिस कुशल प्रशासनिक दक्षता के साथ नई दिशा देने का प्रयास किया है, यह वास्तव में गौरव की बात है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तराखण्ड देवभूमि है हम सबके मन के भाव एवं भावनायें भी इसी प्रकार की होनी चाहिये। प्रसिद्ध योगी गोरक्षनाथ को अमर योगी बताते हुए उन्होंने कहा कि वे साधक एवं भक्त की भावना के अनुरूप दर्शन देते हैं व कृतार्थ करते हैं। उत्तराखण्ड में नाथ सम्प्रदाय के 24 स्थान हैं। इन स्थानों के प्रति लोगों की गहरी आस्था रही है। उन्होंने कहा कि उनका उत्तराखण्ड से भावनात्मक लगाव रहा है। उनका प्रयास है कि उत्तराखण्ड व उत्तर प्रदेश के मध्य परिसम्पतियों व जमीन सम्बन्धी कोई विवाद न रहे। इसके लिये उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री के साथ सकारात्मक माहौल की बात आगे बढी है। कई समस्याओं का समाधान हो भी गया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड पर दैविक कृपा रही है। यहां की चोटियों पर देवता निवास करते हैं। उत्तराखण्ड सबसे उपजाऊ क्षेत्र के साथ ही गंगायमुना का उद्गम स्थल व चारधाम विशिष्टता प्रदान करते हैं। गंगा व यमुना के कारण उत्तर भारत देश का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हेमकुण्ड साहिब, ऋषिकेश, हरिद्वार की ओर देश व दुनिया देखती है। उनके चारधाम यात्रा एवं गंगा स्नान की इच्छा रहती है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड आध्यात्मिक व भौतिक ऊर्जा के साथ आगे बढ रहा है। यहां के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत पारदर्शिता के साथ जनहित में निर्णय लेकर समाज के अन्तिम पंक्ति में खडे व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करा रहे हंै। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, पर्वतीय राज्य की अवधारणा के अनुरूप पहाड़ी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान तथा जनता से सीधा संवाद स्थापित कर समस्याओं का निदान कर रहे हैं। इससे दुर्गम क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। विषम भौगोलिक परिस्थिति के बावजूद उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री द्रुतगति से जनसमस्याओं के समाधान के प्रति प्रयासरत हंै। उन्होंने मुख्यमंत्री को गैरसैंण में विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिये भी बधाई दी तथा उत्तराखण्ड को देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बताया। देश की सुरक्षा में तैनात यहां के वीर सैनिकों की भी उन्होंने सराहना की। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र के कुशल नेतृत्व में उत्तराखण्ड विकास की नई ऊंचाईयां प्राप्त करेगा। इस अवसर पर नाथ सम्प्रदाय के योगी बालकनाथ जी महाराज, महंत नरहरिनाथ एवं अन्य संतगण उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग की प्रथम रिपोर्ट(उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट) का लोकार्पण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के गावों में रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना, अच्छी शिक्षा और उत्तम स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना सरकार का मुख्य लक्ष्य है। इनके सबके द्वारा पलायन पर प्रभावी रोक लगाई जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार ने शिक्षा का स्तर उठाने के लिए कई कदम उठाए हैं। विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू करना इनमें से एक प्रमुख कदम है। जिससे न सिर्फ शिक्षा का स्तर ऊंचा उठेगा बल्कि विद्यार्थियों को एक समान शैक्षिक पाठ्यक्रम का अवसर भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 01 वर्ष में प्रदेश में चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सुधार करने के लिए बहुत से कदम उठाए हैं। 01 वर्ष पूर्व जितने डॉक्टर प्रदेश में थे, उससे कहीं अधिक चिकित्सक 01 वर्ष में नियुक्त किए गये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टरों की नियुक्ति के लिए वाॅकइनइंटरव्यू लागू किया गया है और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये गये है कि डाॅक्टरों की उपलब्धता बढ़ाने के लिये पॉलिसी के स्तर पर कोई परिवर्तन होना है, तो उसका प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार टेली रेडियोलॉजी और टेलीमेडिसिन के द्वारा दुर्गम और दूरस्थ स्थानों को उन्नत चिकित्सा सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में आगे बढ़ रही है। अभी प्रदेश के 37 अस्पताल टेली रेडियोलॉजी/टेलीमेडिसिन से जुड़ चुके हैं। दूरस्थ क्षेत्र के अस्पतालों को दून अस्पताल, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, अपोलो हॉस्पिटल और यहां तक की विदेशों के डाक्टरों से भी सीधे जोड़ा गया है। पिथौरागढ़ में विश्वस्तरीय आईसीयू स्थापित कर दिया गया है। उत्तरकाशी और चमोली में शीघ्र ही आईसीयू स्थापित किया जाएगा। 01 आईसीयू की स्थापना में लगभग ढाई करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है। लेकिन सरकार हर जनपद अस्पताल में आईसीयू की स्थापना करने हेतु प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन के कई कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। पं.दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के 01 वर्ष से भी कम समय के भीतर सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं। आजीविका मिशन, मुद्रा योजना, स्टार्टअप प्रोग्राम जैसे कार्यक्रमों का लाभ शीघ्र ही दिखना शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने सरकार के द्वारा हाल में ही लागू की गई पिरूल नीति का भी उल्लेख किया और कहा कि इस नीति से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 60 हजार लोगों को रोजगार प्राप्त होगा। महिलाओं को स्वरोजगार देने के लिए ग्राम एलईडी लाइटों की योजना लागू की गई है और शीघ्र ही ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत रेडीमेंट गारमेंट प्रशिक्षण का भी कार्य शुरू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के पास पलायन रोकने के लिए एक स्पष्ट विजन है और सरकार इस दिशा में तात्कालिक एवं दीर्घकालिक नीतियां बनाकर आगे बढ़ रही है। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री एस.एस.नेगी ने आयोग की प्रथम रिपोर्ट(उत्तराखण्ड के ग्राम पंचायतों में पलायन की स्थिति पर अंतरिम रिपोर्ट) के विषय में बताया कि उत्तराखण्ड के 7950 ग्राम पंचायतों का सर्वेक्षण जनवरी एवं फरवरी, 2018 में ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से कराया गया। आयोग की टीम ने सभी जिलों का दौरा करके लोगों से ग्राम्य विकास एवं पलायन के विभिन्न पहलुओं पर परामर्श लिया। सर्वेक्षण के अनुसार ग्राम पंचायत स्तर पर मुख्य व्यवसाय कृषि 43 प्रतिशत एवं मजदूरी 33 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के अनुसार पिछले 10 वर्षों में 6338 ग्राम पंचायतों से 3,83,726 व्यक्ति अस्थाई रूप से पलायन कर चुके हैं। यह लोग घर में आतेजाते रहते हैं, लेकिन अस्थायी रूप से रोजगार के लिये बाहर रहते हैं। इसी अवधि में 3946 ग्राम पंचायतों से 1,18,981 लोग स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार ग्राम पंचायतों से 50 प्रतिशत लोगों ने आजीविका एवं रोजगार की समस्या के कारण, 15 प्रतिशत ने शिक्षा की सुविधा एवं 08 प्रतिशत ने चिकित्सा सुविधा के अभाव के कारण पलायन किया है। ग्राम्य विकास एवं पलायन आयोग के उपाध्यक्ष श्री नेगी ने बताया कि ग्राम पंचायतों से पलायन करने वालों की आयु 26 से 35 वर्ष वर्ग में 42 प्रतिशत, 35 वर्ष से अधिक आयु वर्ग में 29 प्रतिशत तथा 25 वर्ष से कम आयु वर्ग में 28 प्रतिशत है। ग्राम पंचायतों से 70 प्रतिशत लोग प्रवासित होकर राज्य के अन्य स्थानों पर गए तथा 29 प्रतिशत राज्य से बाहर एवं लगभग 01 प्रतिशत देश से बाहर गए। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 734 राजस्व ग्राम/तोक/मजरा 2011 की जनगणना के बाद गैर आबाद हो गए हैं। इनमें से 14 अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से हवाई दूरी के 05 कि.मी. के भीतर हैं। राज्य में 850 ऐसे गांव हैं, जहां पिछले 10 वर्षों में अन्य गांव/शहर/कस्बों से पलायन कर उस गांव में आकर लोग बसे हैं। राज्य में 565 ऐसे राजस्व ग्राम/तोक/मजरा हैं, जिनकी आबादी 2011 के बाद 50 प्रतिशत घटी है। इनमें से 06 गांव अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से हवाई दूरी के 05 कि.मी. के भीतर है। रिपोर्ट के आधार पर 09 पर्वतीय जिलों के 35 विकास खण्ड चिन्हित किए गए हैं, जिनमें आयोग की टीम जाकर लघु/मध्यम एवं दीर्घ अवधि की कार्ययोजना बनाएगी, जिससे बहुक्षेत्रीय विकास तेजी से बढ़ सके।

मुख्यमंत्री ने किया अपोलो मेडिस्किल्स प्रशिक्षण केन्द्र एवं आजीविका एवं कौशल विकास मेले का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को ब्राइट वेब पब्लिक स्कूल, कण्डोली, सहसपुर में अपोलो मेडिस्किल्स प्रशिक्षण केन्द्र एवं ग्राम स्वराज अभियान के अन्तर्गत आजीविका एवं कौशल विकास मेले का उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आजीविका एवं कौशल विकास के तहत चल रही विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचारप्रसार हेतु ग्राम पंचायत स्तर तक जागरूकता के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। इस प्रचार वाहन के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक पं.दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण कौशल योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में लोगों को जानकारी दी जायेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपोलो मेडिस्किल्स प्रशिक्षण केन्द्र में प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण हेतु हेल्थ केयर सेंटर, कम्प्यूटर रूम एवं क्लास रूम का निरीक्षण भी किया। मुख्यमंत्री ने स्वयं सहयता समूहों एवं कौशल विकास से सम्बन्धित विभिन्न स्टाॅलों का निरीक्षण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विधानसभा सहसपुर में नलकूप निर्माण की घोषणा की तथा स्वयं सहायता समूहों को प्रमाणपत्र एवं लैपटाॅप भी वितरित किये। प्रदेश के समग्र विकास के लिए महिला सशक्तीकरण जरूरीसीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि देश व प्रदेश के समग्र विकास के लिए महिलाओं का सशक्त होना जरूरी है। हमारे देश की लगभग आधी आबादी महिलाओं की है। यदि महिलाओं की यह आधी आबादी आत्मनिर्भर हो गई तो देश स्वतः ही विकसित हो जायेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के तीव्र विकास के लिए हमें कौशल विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। कौशल विकास के माध्यम से हम स्वरोजगार कर अच्छी आय अर्जित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमें व्यावसायिक सोच विकसित करनी होगी। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के साथ ही उनकी पैकेजिंग, ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग पर ध्यान देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि बाजार की डिमांड के अनुसार उत्पादों को वैल्यू एडिशन करना आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बद्रीनाथ में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा एक सीजन में स्थानीय उत्पादों पर आधारित प्रसाद बनाकर 09 लाख रूपये का शुद्ध लाभ प्राप्त किया। महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों पर आधारित वस्तुओं की पैकेजिंग और ब्रांडिग के लिए करें प्रशिक्षितसीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि महिला स्वयं सहायता समूहों को स्थानीय उत्पादों पर आधारित वस्तुओं की पैकेजिंग और ब्रांडिग के लिए प्रशिक्षित किया जाये। जिससे उत्पादों पर स्वयं सहायता समूह अच्छी आय अर्जित कर सकेंगे। स्टाॅलों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने ढ़करानी गांव की महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा पेड़ों के पत्तों, फलों एवं जड़ों द्वारा बनाये गये आभूषणों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इन आभूषणों की ब्रांडिंग कर चारधाम यात्रा मार्गों पर बिक्री करने से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा स्किल इण्डिया और डिजिटल इंडिया की दिशा में किये जा रहे प्रयासों को हम सबको मिलकर और आगे बढ़ाना होगा। उत्तराखण्ड में हैंडीक्राफ्ट का अच्छा स्कोपविधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि प्रदेश में कौशल विकास के कार्यक्रम जितनी तेजी से चल रहे हैं, निश्चित रूप से प्रदेश के तीव्र गति से विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हैंडीक्राफ्ट का अच्छा स्कोप है। कौशल विकास के कार्यक्रमों से उत्पादों की वैल्यू एडिशन के क्षेत्र में भी गति आयी है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए छोटी चीजों से शुरूआत करना जरूरी है। युवाओं एवं महिलाओं को कौशल विकास का जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, इससे लोगों के हाथों में कार्य करने का हुनर रहेगा एवं आने वाली पीढ़ी स्वरोजगार के लिए प्रेरित होगी। स्वरोजगार के लिए कौशल विकास जरूरी विधायक श्री सहदेव सिंह पुण्डीर विधायक श्री सहदेव सिंह पुण्डीर ने कहा कि कौशल विकास एवं स्वरोजगार पर जनजागरूकता से लोगों का इस दिशा में रूझान बढ़ा है। कौशल विकास से ही स्वरोजगार के साथ ही हम अन्य लोगों को भी रोजगार से जोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी अभियान को सफल बनाने के लिए जनजागरूकता आवश्यक है। जनजागरूकता के परिणाम स्वरूप ही आज लोग स्वरोजगार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। पं.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत 05 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पंवार ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग के माध्यम से पं.दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत अपोलो मेडिस्क्ल्सि द्वारा संचालित इस सेंटर में 140 प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ले रहे हैं। इस योजना के तहत उत्तराखण्ड को 05 हजार युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य दिया गया है। प्रदेश में 455 प्रशिक्षणार्थी वर्तमान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। 06 माह से 01 वर्ष तक के इस प्रशिक्षण के उपरान्त प्रक्षिणार्थियों को 70 प्रतिशत रोजगार ट्रेनरों के माध्यम से दिया जायेगा। कौशल विकास के लिए राज्य में हेल्थ केयर सेंटर, हाॅस्पिटेलिटी, रिटेल ट्रेड आदि क्षेत्रों को चुना गया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत मार्च 2018 तक 13734 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गयासीईओ यूएसआरएलएम सचिव कौशल विकास/मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत मार्च 2018 तक 13734 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण क्षमता, निर्माण एवं कौशल विकास के कार्य किये जायेंगे। जिसके अन्तर्गत स्वयं सहायता समूहों एवं उनके परिसंघो को संस्थागत प्रबंधन, बाजार के साथ संपर्क स्थापित करने, मौजूदा आजीविका का प्रबंधन करने, ऋण साख बढ़ाने एवं सामुदायिक संसाधन व्यक्ति बनाने हेतु पर्याप्त कौशल विकास करना है। इस अवसर पर ब्लाॅक प्रमुख सहसपुर श्रीमती रंजिता तोमर, मुख्य विकास अधिकारी देहरादून श्री जी.एस.रावत, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी यूएसआरएलएम श्री एस.एस.चैहान एवं विभिन्न स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाएं उपस्थित थी।

दिनांक 04 मई को केन्द्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), ऊर्जा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा श्री आर0के0सिंह द्वारा आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत हरिद्वार कुम्भ क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने की योजना का शिलान्यास, हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित कार्यक्रम में किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा की गई। सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा द्वारा कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत अभिभाषण किया गया। उन्होंने बताया कि आई0पी0डी0एस0 योजना के अन्तर्गत कुम्भ क्षेत्र, हरिद्वार में रू0 188.75 करोड़ की लागत से विद्युत लाइनों को भूमिगत किया जाना स्वीकृत किया गया है। वाराणसी के बाद हरिद्वार नगर की विद्युत लाइनों को भूमिगत करने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुई है। कुम्भ क्षेत्र में 33 के0वी0 की 25 कि0मी0 तथा 11 के0वी0 की 62 कि0मी0, इस प्रकार कुल 87 कि0मी0 एच0टी0 लाइन को भूमिगत किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अन्तर्गत कुल 70 कि0मी0 एल0टी0 लाइनों को भूमिगत किया जाना प्रस्तावित है। लाइनों को भूमिगत किये जाने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 50 कि0मी0 स्ट्रीट लाईट हेतु भूमिगत लाइन प्रस्तावित की गई है तथा 1250 भ्मतपजंहम ैजतममज स्पहीज च्वसमे का प्राविधान किया गया है। कुम्भ क्षेत्र में निर्बाध विद्युत आपूर्ति तथा विद्युत प्रणाली को और सुरक्षित बनाये जाने के उद्देश्य से योजना में कुल 26 नग ब्वउचंबज ैनइेजंजपवद तथा 206 त्डन् प्राविधानित किये गये हैं। ज्ञातव्य हो कि हरिद्वार शहर में पूरे कुम्भ क्षेत्र में विद्युत लाइनों को भूमिगत किये जाने हेतु विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार को रू0 594 करोड़ की डी0पी0आर0 प्रेषित की गई थी जिसमें से विगत माह में रू0 188.75 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई थी। मा0 केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री आर0के0सिंह ने शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के अनुरोध को स्वीकार करते हुए योजना के लिए रू0 200 करोड़ की अतिरिक्त धनराशि दो वर्ष में स्वीकृत करने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त भारत सरकार की संस्था मै0 पावर फाईनेंस कारपोरेशन, नई दिल्ली द्वारा भी कारपोरेट सोशल रिस्पोंस्बिलिटी के के अन्तर्गत रू0 10 करोड़ हरिद्वार नगर में किसी एक चिन्ह्ति कार्य के लिये प्रदान किये जाने की घोषणा भी केन्द्रीय मंत्री जी द्वारा की गई। कार्यक्रम के दौरान सांसद हरिद्वार डाॅ. रमेश पोखरियाल ‘‘निशंक‘‘, आवास एवं शहरी विकास मंत्री श्री मदन कौशिक अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित थे। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में विधायक श्री आदेश चैहान, श्री देशराज कर्णवाल, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री अजय भट्ट, प्रदेश प्रभारी भाजपा श्री श्याम जाजू, निवर्तमान मेयर हरिद्वार श्री मनोज गर्ग, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पावर फाईनेंस कारपोरेशन श्री राजीव शर्मा, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शनिवार को भद्रकाली, मुनिकीरेती में पर्यटकों एवं स्थानीय लोगों को वन विभाग की ओर से नई सौगात देते हुए संजीवनी स्वास्थ्य वाटिका का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वाटिका में एक ओपन जिम और सप्ताह में एक बार मर्म एवं एक्यूप्रेशर चिकित्सा की व्यवस्था भी की जा सकती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि कोई भी वनस्पति औषधि विहीन नहीं होती, और कोई भी व्यक्ति गुण विहीन नहीं होता, बस आवश्यकता है उनके गुणों को पहचानने की। पौधों के औषधीय गुण पहचान कर चिकित्सकीय लाभ लिया जा सकता है और व्यक्ति के गुण पहचान कर समाज को लाभान्वित किया जा सकता है। 80 लाख रूपये की लागत से निर्मित इस वाटिका में 50 से 100 लोग एक साथ भ्रमण व योगा कर सकते हैं। उन्होने कहा कि यह वाटिका पर्यटन के मानचित्र पर भी होनी चाहिये। उन्होने प्रदेश में इस प्रकार की और भी वाटिकायें स्थापित किये जाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखंड की फिल्म फ्रेंडली पाॅलिसी के चलते राज्य को फिल्म फ्रेंडली अवार्ड प्रदान किया गया है। आज प्रदेश में 4 बड़ी फिल्मों की शूटिंग हो रही है और उत्तराखंड की नैसर्गिक सुन्दरता के कारण इस क्षेत्र में बहुत अधिक संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड पर्यटन का हब बने इसके लिए हमें हमें अपने राज्य के प्रति सकारात्मक सोच रखनी होगी। चारधाम आॅलवेदर रोड, रेल और एयर कनेक्टिविटी से प्रदेश के पर्यटन व्यवसाय को और अधिक गति मिलेगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने संजीवनी स्वास्थ्य वाटिका के निर्माण में सराहनीय योगदान देने वाले कार्मिकों को भी सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचन्द अग्रवाल ने कहा कि संजीवनी स्वास्थ्य वाटिका की स्थापना एक अनोखी पहल है। यह यहां आने वाले पर्यटकों के लिए संजीवनी का कार्य करेगी। वन मंत्री डाॅ0 हरक सिंह रावत ने कहा कि वन विभाग इस बात का प्रयास कर रहा है कि वन विभाग को आम जन से जोड़ा जाए। उत्तराखण्ड ने पर्यावरण के क्षेत्र में विश्व में अपनी अलग पहचान बनाई है। हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में लगातार कार्य कर रहे हैं। कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि इस स्वास्थ्य वाटिका को और अधिक उपयोगी बनाने के लिए इसे रोजगार से जोड़ा जाना चाहिए साथ ही इसके रखरखाव पर भी विशेष ध्यान देना होगा। इस अवसर पर प्रमुख वन संरक्षक श्री जयराज, मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक श्री डी0बी0एस0खाती, जिलाधिकारी सोनिका, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विमला गुंज्याल सहित वन विभाग के अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को धर्मूचक, डोईवाला में ग्राम स्वराज कार्यक्रम के तहत चैपाल कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना एवं उनका समाधान किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश के गांव में सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देने के लिए यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस प्रकार के कार्यक्रम से अधिकारियों को भी जानकारी मिलती है कि आमजन की समस्या क्या है। समस्या की जानकारी मिलने के बाद ही उसका समाधान किया जा सकता है और समाधान बातचीत करके ही निकाला जा सकता है। मैं लोगों का हवन करना चाहता हूं कि वह अपने अधिकारियों से मिलकर उन्हें अपनी समस्याएं समझाएं। सड़कें जाम करने, धरना प्रदर्शन करने से कोई लाभ नहीं होगा, अंत में बैठकर ही समस्या का समाधान निकालना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से मिलकर प्राप्त की जा सकती है। सरकार की कोशिश है कि गरीब लोगों का जीवन स्तर सुधारा जाए। उसके लिए अतिरिक्त मेहनत करनी होंगी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने सपना देखा है कि आजादी के 75वें वर्ष 2022 तक देश के प्रत्येक नागरिक के पास अपना घर होना चाहिए, उसके पास गैस कनेक्शन होना चाहिए, शौचालय होना चाहिए बिजली का कनेक्शन होना चाहिए। आयुष्मान भारत के तहत देश के 10 करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा के लाभ पहुंचाना लक्ष्य है। इसके तहत गरीब लोगों को 5 लाख रूपए तक का इलाज कराया जा सकता है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को परेड ग्राउण्ड देहरादून में राज्य स्तरीय गोष्ठी एवं फार्म मशीनरी बैंक मेले में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि यंत्रों, विभिन्न प्रकार के फलों, सब्जियों एवं स्थानीय उत्पादों पर लगाई गई आजीविका से जुड़ी प्रर्दशनी का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेश के सभी 13 जिलों के 13 स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक के लिए लगभग एक करोड़ रूपये के चैक वितरित किये। इस अवसर पर उन्होंने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं पर आधारित पुस्तक का विमोचन भी किया। फार्म मशीनरी बैंको से उत्पादों की वैल्यू एडिशन में मिलेगी मददसीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 2022 तक कृषकों की आय दुगुनी करने, सबका अपना घर, प्रत्येक घर में बिजली, पानी और शौचालय की व्यवस्था का जो संकल्प लिया है। इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सबको अपना योगदान देना होगा। किसानों के कल्याण के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कृषि और उससे सम्बन्धित कार्यों के लिए जितना बजट प्रदेश को पिछले 17 वर्षों में मिला था उससे अधिक बजट राज्य को अगले तीन सालों के लिए मिला है। राज्य सरकार द्वारा पण्डित दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता कृषि कल्याण योजना के तहत लघु एवं सीमान्त कृषकों को मात्र 02 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये तक का ऋण दिया गया। जिसके तहत सवा लाख किसानों को लगभग 600 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। उन्होंने कहा कि फार्म मशीनरी बैंको से उपकरणांें की उपलब्धता होगी तथा कृषक उत्पादों की वैल्यू एडिशन में मदद मिलेगी। चकबंदी से कृषकों को होगा फायदासीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों में छोटी एवं बिखरी जोतों पर चकबंदी से कृषकों को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि गांवों के किसान चकबंदी के लिए आपस में भूमि संटवारा (म्गबींदहम) कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार तैयार है। उन्होंने कहा कि ऐरोमेटिक प्लांट एवं ट्यूबलर खेती से अच्छी आय अर्जित की जा सकती है, एरोमेटिक प्लांट को बढ़ावा देना जरूरी है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में अधिकतर खेती वर्षा पर आधारित है। पानी की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। जल संचय की ओर हमें विशेष ध्यान देना होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर विशेष बल देने की जरूरत है। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीक का प्रयोग एवं स्थानीय उत्पादों का वैल्यू एडिशन करना जरूरी है। कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 370 समूहों का किया गया चयनमंत्री कृषि मंत्री श्री सुबोध उनियाल ने कहा कि कृषि में यंत्रीकरण से लागत में कमी के साथसाथ कृषकों की आय में वृद्धि की जा सकती है। प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष रूप से कृषि, महिलाओं पर निर्भर है। महिला कृषकों के बोझ को कम करने में कृषि यंत्रीकरण सहायक होगा। कृषकों को सुगमता से कम कीमत पर यंत्र प्राप्त हो सके इसके लिए सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रत्येक न्याय पंचायत पर एक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। फार्म मशीनरी बैंक में कम से कम 08 कृषकों के समूह को 10 लाख रूपये तक के कृषि यंत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था है, जिस पर 80 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। 20 प्रतिशत धनराशि कृषक समूह द्वारा स्वंय या किसी संस्था अथवा बैंक ऋण के माध्यम से वहन की जाएगी। कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए 370 समूहों का चयन किया गया है। मार्च 2019 तक 470 अतिरिक्त समूहों का चयन किया जायेगा। कृषि मंत्री श्री उनियाल ने कहा कि वर्षा आधारित कृषि क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना संचालित की जा रही है। वर्ष 201819 के लिए 700 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है। यह योजना अन्य केंद्र पोषित योजनाओं से भी डपटेल की जाएगी। योजना कलस्टर आधारित है, जो कि ग्रामीणों द्वारा स्वंय सहकारिता पर संचालित की जाएगी। एक कलस्टर में कम से कम 100 कृषकों को सम्मिलित किया जाएगा। प्रथम चरण में एक विकासखंड से एक ग्राम का चयन किया जाएगा। चयनित ग्राम को मॉडल विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित गांव में कृषि, उद्यान, सब्जी उत्पादन, जड़ीबूटी, पशुपालन, मशरूम उत्पादन, मधुमक्खी पालन, डेयरी विकास, रेशम विकास, कृषि यंत्रीकरण, जल संरक्षण, प्रोसेसिंग कलेक्शन, सेंटर आदि कार्य किये जायेंगे। प्रत्येक न्याय पंचायत एवं ग्राम पंचायत स्तर पर एकएक फार्म मशीनरी बैंक होंगे स्थापित सचिव कृषि श्री डी. सेंथिल पांडियन ने कहा कि प्रदेश में अधिकतर लघु एवं सीमान्त कृषक हैं, जो कि आवश्यकता के अनुरूप पृथकपृथक कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। इस दृष्टि से प्रथम चरण में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एवं दूसरे चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर एकएक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। कृषि विभाग के साथसाथ आईफैडआई.एल.एस.पी. एवं उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि कृषकों के लिए कार्य करने वाले विभागों में आपसी समन्वय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि फाॅर्म मशीनरी बैंक में मुख्य रूप से पावर टिलर, पावर विडर, थे्रसर,मल्टी क्राप थे्रसर, रोटावेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, ब्रश कटर, हैरो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर कम बाईपर, पशुचालित यंत्र, छोट कृषि यंत्र, जल पंप, मानव चलित यंत्र, पावर स्प्रेयर, पंप सेट, जल संवहन पाईप आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। इस अवसर पर विधायक श्री खजान दास, श्री देशराज कर्णवाल, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, कंट्री काॅर्डिनेटर आईफैड श्रीमती मीरा मिश्रा, पंतनगर विश्वविद्यालय के कुलपति डाॅ. ए.के मिश्रा, ब्लाॅक प्रमुख श्रीमती बीना बहुगुणा, भाजपा नेता श्री विनय गोयल, श्री सुनील उनियाल आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में राज्य सैनिक कल्याण परिषद की पांचवी बैठक में प्रतिभाग किया। बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाए सीएम बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह महत्वपूर्ण बैठक नियमित प्रतिवर्ष आयोजित की जाए, ताकि भूतपूर्व सैनिकों, वीरांगनाओं तथा उनके आश्रितों से सम्बंधित कल्याणकारी योजनाओं के बारे में निर्णय लिया जा सके, तथा उनकी समस्याओं का शीघ्र समाधान हो सके। इस बैठक में सैनिक कल्याण से संबंधित बहुमूल्य सुझाव प्राप्त होते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड एक सैनिक बहुल प्रदेश है। प्रदेश का हर परिवार सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड का यह सौभाग्य है कि पूर्व सैनिको के रूप में हमारे पास प्रशिक्षित एवं अनुशासित जनशक्ति उपलब्ध है, जिनका उपयोग प्रदेश के विकास के लिए किया जा सकता है। ईसीएचएस पालीक्लिनिक हेतु भूमि निशुल्कसीएम मुख्यमंत्री ने राज्य में ईसीएचएस पालीक्लिनिकों हेतु निशुल्क भूमि आवंटन की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। उन्होंने मुख्य सचिव को इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। वर्तमान में राज्य में कुल 21 ईसीएचएस संचालित है। अभी कर्णप्रयाग, रूद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और रूद्रपुर में पालीक्लिनिकों हेतु भूमि की मांग की गई है। वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों (वीरचक्र श्रृंखला) हेतु निशुल्क परिवहन सुविधासीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखण्ड परिवहन निगम की बसों में वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों, वीरता पुरस्कार प्राप्त सैनिकों की विधवाओं (वीरचक्र श्रृखला), सैनिकों (जो युद्ध के दौरान अपंग हुए हैं) को राज्य परिवहन निगम की बसों में निशुल्क सफर की सैद्धांतिक सहमति प्रदान की। परिवहन विभाग इस पर शीघ्र कार्रवाई करेगा। विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को एकमुश्त एवं वार्षिकी धनराशि बढ़ाने के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रूख दिखाते हुए इस पर विचार करने का आश्वासन दिया। पूर्व सैनिकों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाये जायेंगेसीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि पूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए कि विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत पूर्व सैनिकों के लिए जो भी प्रभावी रोजगार सृजन के कदम उठाए जा सकते हो उनकी कार्ययोजना बनायें। होम स्टे, सोलर एनर्जी, ग्रोथ सेन्टर जैसी योजनाओं में पूर्व सैनिकों की सहकारी समिति बनाकर कार्य दिया जा सकता है। उन्होंने अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को पीसीएस काॅडर में आरक्षण प्रदान करने के विषय पर अन्य राज्यों की व्यवस्था का अध्ययन कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। श्री केदारनाथ और श्री बद्रीनाथ धाम में सैनिक विश्राम गृह हेतु भूमि देने पर निकटवर्ती क्षेत्रों में उपयुक्त भूमि की उपलब्धता के आधार पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान की गई। कौशल विकास विभाग की योजनाएं लाभप्रद सचिव कौशल विकास सचिव कौशल विकास डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने बताया कि वर्तमान में कौशल विकास द्वारा संचालित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्व सैनिकों के लिए लाभप्रद हो सकते हैं, यदि सैनिक कल्याण विभाग द्वारा किसी विशेष कोर्स या परीक्षण का प्रस्ताव आता है तो उस पर भी विचार किया जा सकता है। कौशल विकास विभाग द्वारा ‘जाॅब फेयर‘ का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं के प्लेसमेंट की कार्यवाही भी की जा रही है। बैठक मेें मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, प्रमुख सचिव श्री आनन्द वर्द्धन, जीओसी उत्तर भारत एरिया ले0 जनरल हरीश ठुकराल, जी0ओ0सी0 उत्तराखण्ड सब एरिया मेजर जनरल जे0एस0यादव, निदेशक पुनर्वास जोन (मध्य क्षेत्र) ब्रिगेडियर एस0एन0तिवारी, निदेशक सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड ब्रिगेडियर के.बी.चन्द, कर्नल वेटरन उत्तराखण्ड सब एरिया कर्नल एस नवानी, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड ले.कर्नल एन थपलियाल आदि उपस्थित थे।

राजकीय प्राथमिक विद्यालय हकीकतराय नगर, मन्नूगंज देहरादून में पिछले कई महीनों से विद्यालय में बिजली नहीं थी और स्कूल में विद्यार्थी गर्मी में असहज महसूस कर रहे थे। सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती मधु जैन ने प्रकरण का संज्ञान लेकर मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर समस्या के समाधान के लिए शिकायत दर्ज कराई। मुख्यमंत्री कार्यालय ने समस्या के समाधान के लिये मुख्य शिक्षा अधिकारी देहरादून को निर्देशित किया। मुख्य शिक्षा अधिकारी ने इस प्रकरण की जांच की तो पता लगा बिजली का बिल समय पर जमा न होने के कारण विद्युत विभाग द्वारा विद्यालय का कनेक्शन काट दिया गया था। इस पर उन्होंने यूपीसीएल से बिजली का नया बिल मंगवाया और अविलम्ब बिजली का बिल जमा करने के आदेश नगर शिक्षा अधिकारी को दिए और यूपीसीएल से बिजली कनेक्शन को अतिशीघ्र शुरू करने के लिए निवेदन किया। यूपीसीएल ने विषय की गंभीरता को देखते हुए विद्यालय में विद्युत कनेक्शन पुनः शुरू कर दिया है। विद्युत कनेक्शन लग जाने से विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के बीच खुशी का माहौल है। शिकायतकर्ता श्रीमती मधु जैन और विद्यालय के प्रधानाचार्य सहित सभी बच्चों ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद पौड़ी गढ़वाल की तहसील यमकेश्वर के अन्तर्गत ऋषिकेश से बनचुरी जा रहे मैक्स वाहन के सौर गांव के समीप दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर मृतकों के प्रति गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घडी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने के साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत द्वारा 05 मई, 2018 को पूर्वाह्न 10.00 बजे ब्राइट वेब स्कूल, ग्राम कंडोली, विकासखण्ड सहसपुर में पं.दीन दयाल अन्त्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अन्तर्गत ’आजीविका एवं कौशल विकास दिवस’ का शुभारम्भ किया जायेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा पं.दीन दयाल उपाध्याय, ग्रामीण कौशल योजना के अन्तर्गत स्थापित ’’अपोलो मेडिस्किल्स प्रशिक्षण केन्द्र’’ का भी उद्घाटन किया जायेगा। कार्यक्रम में स्वयं सहायता समूहों द्वारा उत्पादित वस्तुओं की प्रदर्शनी विभिन्न विभागों द्वारा स्टालों के माध्यम से विभागीय योजनाओं जानकारी, बैंकों द्वारा वित्तीय साक्षरता एवं वित्तीय समावेशन की जानकारी, एनआरएलएम, डीडीयूजीकेवाई, स्किल्स, आरसेटी, वित्तीय समावेशन के माध्यम से महिला सशक्तिकरण पर परिचर्चा एवं पुरस्कार वितरण किया जायेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक सहसपुर श्री सहदेव सिंह पुण्डीर द्वारा की जायेगी।

उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग अभ्यर्थीयों से ऑनलाइन परीक्षा आवेदन पत्र लेगा। आयोग अभ्यर्थियों का एक डेटा बैंक तैयार करेगा। आयोग की परिधि में आने वाले पदों पर आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर स्थाई पंजीकरण कराने होंगे। वन टाइम रजिस्ट्रेशन के समय सम्पूर्ण बायो डेटा और अभिलेख अपलोड करना होगा। आयोग जब कभी भी कोई विज्ञापन प्रकाशित करेगा तब अभ्यर्थी को परीक्षा के लिए आवेदन कर सकेंगे। बायो डेटा और अभिलेख अपलोड करने की जरूरत नही होगी। यह निर्णय शुक्रवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर आनंद सिंह रावत के साथ हुई बैठक में लिए गए। स्थाई पंजीकरण करने पर अभ्यर्थी को लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। जब भी कोई विज्ञप्ति प्रकाशित होगी, अभ्यर्थी को इसकी सूचना स्वतः ही मिल जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा कि दूर दराज क्षेत्रों में रहने वाले अभ्यर्थी भी नजदीक के सीएससी या अपने मोबाइल से पंजीकरण करा सकेंगे। इससे आयोग का समय बचेगा और भर्ती प्रक्रिया में तेजी आएगी। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, अपर सचिव कार्मिक श्री सुनील, श्री पांथरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में सचिव सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने गुरूवार को नई दिल्ली में आयोजित 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत उत्तराखण्ड को स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट फाॅर फिल्म फ्रेन्डली एन्वायरमेंट पुरस्कार प्राप्त होने पर सचिव सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश के नैसर्गिक प्राकृतिक सौन्दर्य के प्रति अधिक से अधिक फिल्मकार आकर्षित हो इसके लिये देवभूमि उत्तराखण्ड की अतिथि देवो भवः की परम्परा का निर्वह्न करते हुए फिल्मकारों को बेहतर सहयोग एवं सुविधायें उपलब्ध करायी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में फिल्मकारों के लिये फिल्मांकन शुल्क माफ करने से अधिक से अधिक फिल्मकार राज्य में फिल्म निर्माण के लिये आगे आयेंगे तथा इससे स्थानीय युवाओं एवं स्थानीय व्यवसायियों को भी लाभ होगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि उत्तराखण्ड को प्राप्त होने वाला यह पुरस्कार फिल्मकारों को उत्तराखण्ड के प्रति आकर्षित होने की प्रेरणा प्रदान करने में भी मददगार होगा। सचिव सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद डाॅ. पंकज कुमार पाण्डेय ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र को अवगत कराया कि सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द मोस्ट फ्रेन्डली स्टेट अवार्ड के अन्तर्गत इस बार उत्तराखण्ड का भी चयन किया गया था। उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार मिलने से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। देशविदेश के फिल्म निर्माता राज्य में अधिक से अधिक संख्या में आयेंगे। डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि राज्य को यह पुरस्कार राज्य में फिल्मों की शूटिंगों के लिए निर्माता/निर्देशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। उत्तराखण्ड नया राज्य होने के साथ ही यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र भी है। डाॅ.पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार के लिए उत्तराखण्ड राज्य का चयन हम सभी के लिए गौरव की बात है। राज्य में परिषद का गठन वर्ष 2015 में ही हुआ है। अपने इस अल्प कार्यकाल में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड राज्य का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है।

शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष डाॅ. राजीव बिन्दल ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने राज्य हित से जुड़े विभिन्न विषयों पर आपस में चर्चा की।

उच्च शिक्षा मंत्री डा0 धन सिंह रावत की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में उत्तराखण्ड उच्च शिक्षा परिषद् की पांचवी बैठक आयोजित की गई। बैठक में रूसा फेज2 के लिए राज्य की ओर से भारत सरकार को भेजे जाने वाले प्रस्तावों पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के दौरान स्वशासी महाविद्यालयों का विश्वविद्यालयों के रूप में अपग्रेडेशन, काॅलेजो के कलस्टर बनाकर विश्वविद्यालयों में बदलने, विश्वविद्यालयों की आधारभूत सरंचना विकास हेतु अनुदान पर चर्चा की गई। राज्य विश्वविद्यालयों की गुणवता व उत्कृष्टता में वृद्धि हेतु अनुदान, नवीन माॅडल (सामान्य ) काॅलेजोे का विकास, वर्तमान में स्नातक डिग्री काॅलेजो का माॅडल डिग्री काॅलेजो में अपग्रेडेशन, नए प्रोफेशनल काॅलेजो की स्थापना, रिसर्च, इनोवेशन व क्वालिटी में सुधार, फैकल्टी इम्प्रवूमेन्ट आदि जैसे विषयो पर भी गहन चर्चा की गई। नानकमता में जनजातिया काॅलेजडा0 धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री डा0 धन सिंह रावत ने नानकमता में एक जनजातिया काॅलेज स्थापना का प्रस्ताव शीघ्र बना कर केन्द्र को भेजने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उत्तराखण्ड के पारम्परिक उद्योगो तथा शिल्पों पर आधारित प्रोफेशनल कोर्स चलाए जाएडा0 धन सिंह रावत उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि राज्य में अधिकाधिक प्रोफेशनल काॅलेज खोले जाए। स्थापित होने वाले प्रोफेशनल काॅलेजो में ऐसे टेªड या कोर्सेज भी चलाए जाए जो राज्य के स्थानीय कलाओ, परम्परागत शिल्पों, पारम्परिक उद्यमों तथा स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो। यह कोर्स जहां एक ओर स्थानीय कलाओं को संरक्षित व प्रोत्साहित करें, दूसरी ओर बाजार की आवश्यकता के अनुसार रोजगार के अवसर देने वाले होने चाहिए। सितम्बर में उत्तराखण्ड में ज्ञान कुंभ का आयोजन उच्च शिक्षा मंत्री डा0 धन सिंह रावत ने बताया की सितम्बर में राज्य में ज्ञान कुंभ का आयोजन किया जाएगा। पूरे देश से शिक्षाविद्ो को आमंत्रित किया जाएगा। राज्य सरकार 50 मेधावी व आर्थिक रूप से कमजोर छात्रछात्राओं को आईएएस व पीसीएस की निशुल्क कोचिंग करवाएगी। यह कोचिंग जुलाई माह से आरम्भ कर दी जाएगी। 50 छात्रछात्राओं को एनडीए की कोचिंग भी दी जाएगी। योगगुरू स्वामी रामदेव द्वारा भी 100 मेधावी छात्रों को रिसर्च करवाने का प्रस्ताव रखा गया है। उच्च शिक्षा मंत्री ने राज्य के सभी काॅलेजो में चरणबद्ध रूप से इन्टनेट सुविधाएं शीघ््रा उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। त्न्ै। के धन को समय पर खर्च करे उच्च शिक्षा मंत्री उच्च शिक्षा मंत्री ने निर्देश दिए की त्न्ै। के अन्र्तगत प्राप्त होने वाले धन को समय पर खर्च किया जाए। स्मार्ट कलासेज, ई लाइब्रेरी तथा काॅलेजो के आधुनिकीकरण पर पर्याप्त ध्यान दिया जाए। जुलाई से पहले सभी काॅलेजो को अपडेट किया जाए। उच्च शिक्षा मंत्री ने कहा कि जिन काॅलेजो का पुनद्र्धार की गुंजाइश नही है उनका पुर्ननिर्माण करवाना होगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव डा0 रणवीर सिंह, सभी विश्वविद्यालयों के पदाधिकारी तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं केन्द्रीय उर्जा, नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा राज्यमंत्री(स्वतंत्र प्रभार) श्री आर.के.सिंह द्वारा शुक्रवार को ऋषिकुल मैदान, हरिद्वार में एकीकृत विद्युत विकास योजना (आईडीपीएस) के अन्तर्गत हरिद्वार के कुम्भ क्षेत्र में लगभग 200 करोड़ लागत के विद्युत लाईनों के अण्डर ग्राउण्ड कार्य का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि हरिद्वार कुम्भ नगरी होने के साथसाथ मेलों और उत्सवों का भी शहर है। यहां बड़ी संख्या में वर्षभर तीर्थयात्री आते हैं। धार्मिक स्थान साफसुथरे होने के साथ ही इन स्थानों पर तीर्थ यात्रियों के लिए सभी सुविधाएं होनी चाहिए। इस दिशा में हरिद्वार के कुम्भ क्षेत्र में विद्युत तारों को अण्डर ग्राउण्ड किया जाना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। उन्होंने कहा कि विद्युत लाईनों के अण्डर ग्राउण्ड होने से विद्युत दुर्घटनाओं पर रोक लगेगी तथा सड़कों का विस्तार होगा। उन्होंने कहा कि पूरे देश में बनारस के बाद हरिद्वार में विद्युत लाईनों को भूमिगत किया जा रहा है तथा देहरादून में भी विद्युत लाईनों को अण्डर ग्राउण्ड किये जाने के कार्य का शुभारम्भ भी शीघ्र किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के सभी ग्राम सभाओं में विद्युत पहंुचाने और राज्य को खुले में शौच मुक्त बनाने में हम सफल रहे हैं। अब हमारा ध्यान यात्रियों के लिए विशेष सुविधाएं जुटाने पर है। मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के भूपतवाला में पीएचसी की स्थापन, नगर निगम हरिद्वार के भवन निर्माण तथा हरिद्वार शहर में 10 प्रतिशत शेष रहे सीवरेज कार्य हेतु धनराशि दिये जाने पर सहमति जतायी। हरिद्वार शहर की जलभराव समस्या के निदान के लिए अमृत योजना के अन्तर्गत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने तथा साईंस एवं योगा पार्क के लिए 10 करोड़ रुपये दिये जाने की भी घोषणा की। इस अवसर पर केन्द्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्री आर.के. सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र एवं कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक के विशेष प्रयासों का परिणाम है कि हरिद्वार में विद्युत लाईनों को भूमिगत किये जाने के कार्य का शिलान्यास हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में यह दूसरा शहर है जहां यह कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार कोई साधारण शहर नहीं है। यह पूरे विश्व की आस्था का केन्द्र है। हरिद्वार के लिए यह योजना बहुत आवश्यक थी। विद्युत लाईनों के भूमिगत होने से विद्युत नुकसान कम होगा, सड़कांे से व्यवधान हटने से सड़के चैड़ी होगी तथा फाल्ट भी बहुत कम होगें। श्री सिंह ने घोषणा कि विद्युत लाईन भूमिगत किये जाने की कुल 600 करोड़ की योजना के अन्तर्गत विभिन्न चरणों में इसके लिये धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इसके लिये 200 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी गई है तथा इसी वर्ष 200 करोड़ रुपये और दिये जायेंगे। जबकि अवशेष 200 करोड़ की धनराशि अगले वर्ष प्रदान की जायेगी। उन्होंने सीएसआर के अन्तर्गत भी 10 करोड़ रुपये हरिद्वार शहर के विकास कार्यों को दिये जाने की घोषणा की जिसे मुख्यमंत्री विभिन्न योजनाओं पर व्यय कर सकते हैं। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक द्वारा हरिद्वार शहर के लिए विभिन्न योजनाओं की स्वीकृति के लिये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार व्यक्त किया। उन्होंने विद्युत लाईन भूमिगत किये जाने के लिए दी गयी धनराशि हेतु केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री सिंह का आभार व्यक्त किया। सांसद हरिद्वार श्री रमेश पोखरियाल ’निशंक’ ने कहा कि प्रदेश में रुड़की से हरिद्वार होकर ऋषिकेश तक के लिए मेट्रों ट्रेन की मांग केन्द्र सरकार से की जा रही है। आशा है कि हमें शीघ्र ही यह सौगात भी मिलेगी। प्रदेश अध्यक्ष भाजपा श्री अजय भट्ट ने हरिद्वार सहित पूरे प्रदेश को दी गयी विभिन्न सौगातों के लिए केन्द्रीय मंत्री श्री सिंह एवं केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर विधायक श्री आदेश चैहान, श्री देशराज कर्णवाल, सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा, जिलाधिकारी श्री दीपक रावत, एसएसपी श्री कृष्ण कुमार वीके, उपाध्यक्ष श्री एचआरडीए श्री नितिन भदौरया, सीडीओ श्रीमती स्वाति भदौरिया, आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने शुक्रवार को समाचार पत्रों में प्रकाशित ’’दून अस्पताल में शव के लिए स्ट्रेचर या वाहन न मिलने’’ सम्बंधी समाचार का संज्ञान लेते हुए सचिव स्वास्थ्य से प्रकरण की रिपोर्ट तलब की। सचिव स्वास्थ्य ने इस सम्बंध में चिकित्सा अधीक्षक का जवाब तलब किया। चिकित्सा अधीक्षक ने अपने स्पष्टीकरण में अवगत कराया कि मृतक के परिजनों ने स्ट्रेचर का इंतजार न करते हुए स्वयं ही निजी एंबुलेंस चालकों से वार्ता की। उन्होंने चिकित्सालय के अधीक्षक से एंबुलेंस के लिये भी संपर्क नहीं किया। चिकित्सा अधीक्षक ने अवगत कराया है कि यदि रोगी के परिजन स्ट्रेचर व एम्बुलेंस के लिये संपर्क करते तो वे इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करते। चिकित्सा अधीक्षक ने यह भी बताया कि मृतक रोगियों को ले जाने के लिए रोगी एंबुलेंस का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि इससे अन्य रोगियों में संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है। मृतक रोगियों को ले जाने के लिए मृतक वाहन चिकित्सालय में उपलब्ध नहीं है। मृतक वाहन की व्यवस्था हेतु निविदा प्रक्रिया चल रही है। चिकित्सा अधीक्षक द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण को अपर्याप्त मानते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने स्वास्थ्य महानिदेशक को इस संबंध में एक सप्ताह के अन्दर इस प्रकरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि मानवता और मानवीय संवेदना सभी परिस्थितियों में सर्वोपरि होनी चाहिए। जिस प्रकार की घटना गुरूवार को दून अस्पताल में घटित हुई है, वह किसी भी स्थिति में स्वीकार नही की जा सकती। यदि व्यवस्था में कोई कमी है तो उसको तत्काल सुधारा जाना आवश्यक है। उन्होंने डीजी हेल्थ को यह भी निर्देश दिये है की भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में प्रदेश के किसी भी अस्पताल में घटित न हो, इसके लिए सभी संबंधित अधिकारियों को सचेत किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरूवार को सचिवालय में चारधाम यात्रा, टिहरी झील महोत्सव एवं पर्यटन विभाग की अन्य गतिविधियों की समीक्षा की। पर्यटन मंत्री श्री सतपाल महाराज भी इस अवसर पर उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी जिलाधिकारी वीडियो कांफ्रेन्सिंग से जुडे हुए थे। यात्री सुविधा का रखे ध्यानसीएम मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सभी जिलाधिकारियों से तीर्थयात्रियों एवं पर्यटकों की सुविधाओं का ध्यान रखने का कहा। पुलिस प्रशासन का यात्रियों के साथ अच्छा व्यवहार हो। जिला प्रशासन स्थानीय लोगों तथा व्यापारियों की सुविधा का ध्यान भी रखे। खानेपीने की दुकानों में ओवर रेटिंग न हो तथा रेट लिस्ट लगाई जाए। श्री केदारनाथ धाम में कार्डियोलाॅजिस्ट नियुक्त मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को श्री केदारनाथ धाम सहित सभी चारधाम स्थलों हेतु चिकित्सा सुविधाओं के नियमित अनुश्रवण के निर्देश दिये। जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग श्री मंगेश घिल्डियाल ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में फिजीशियन एवं कार्डियोलाॅजिस्ट सहित कुल 04 विशेषज्ञ डाॅक्टर नियुक्त हो गये हैं। पैदल मार्ग पर कुल 12 डाॅक्टर तथा 14 फार्मासिस्ट तैनात है। यात्रियों को पूर्ण स्वास्थ्य चेकअप के बाद ही अनुमति दी जा रही है। रामबाड़ा से केदारनाथ धाम तक पैदल मार्ग 06 मीटर चैड़ा कर दिया गया है। मार्ग पर सुरक्षा रेलिंग का कार्य शीघ्र पूर्ण हो जायेगा। लेजर शो एक बडा आकर्षणडीएम जिलाधिकारी रूद्रप्रयाग ने बताया कि श्री केदारनाथ धाम में लेजर शो को लेकर लोगों में बहुत उत्साह है। पुनर्निर्माण कार्यों के प्रति भी श्रद्धालुओं में उत्सुकता है। आम लोग संगम से ही मंदिर का सीधा दर्शन प्राप्त कर आनंदित हो रहे हैं। यात्रा मार्गों के एटीएम में कैश पर रखें नजरसीएम मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को यात्रा मार्गों के साथ ही जनपदों के एटीएम में कैश पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिये है। यदि कहीं कोई दिक्कत आये तो लीड बैंक के माध्यम से आरबीआई को तुरन्त सूचित किया जाए। जुलाई के उपरान्त प्रदेश में पाॅलीथीन पूर्ण रूप से होगी बन्दसीएम मुख्यमंत्री ने पाॅलिथीन जनित कचड़े को समाप्त करने के लिये जुलाई के उपरान्त हर तरह की पाॅलिथीन बंद करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आम जनता को जागरूक किया जाए। व्यापारियों और स्टाॅकिस्ट को भी जागरूक किया जाए कि वे पाॅलिथीन प्रतिबंध में सहयोग प्रदान करें। जुलाई के उपरान्त प्रदेश में पाॅलिथीन का उपयोग स्वीकृत नही होगा। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को इस दिशा में कडे कदम उठाने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ शहरों में पाॅलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध का आदर्श पालन हो रहा है। टिहरी को अन्तर्राष्ट्रीय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है सीएम आगामी 2527 मई को प्रस्तावित टिहरी झील महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि टिहरी को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाना है। उन्होंने कहा कि टिहरी झील महोत्सव इस दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इस महोत्सव हेतु सभी तैयारियां समय पर पूर्ण की जाय। इस महोत्सव से विदेशी सैलानियों को आकर्षित करने के लिये एअरपोर्ट और प्रमुख टूरिस्ट स्थानों पर प्रचार प्रसार भी किया जाय। जी.एम.वी.एन. की वेबसाइट बंद होने पर सीएम नाराज मुख्यमंत्री ने यात्रा सीजन के प्रारंभ में ही जी.एम.वी.एन. की बुकिंग वेबसाइट के बंद होने के प्रकरण को गंभीरता से लिया। उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो। यात्रियों की सुविधा के लिये बनायी गयी हर व्यवस्था का नियमित अनुश्रवण हो। यात्रियों के बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिये एप पर्यटन विभाग ने यात्रियों के बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन के लिये एक मोबाइल एप तैयार किया है। कुछ दिनों तक इसकी टेस्टिंग के उपरान्त इसे लांच किया जायेगा। इस एप के माध्यम से तीर्थ यात्री बिना बायोमैट्रिक रजिस्ट्रेशन काउंटर पर गये अपने स्मार्ट फोन के माध्यम से पंजीकरण करा सकेंगे। इस एप के द्वारा प्रत्येक डेस्टिनेशन पर यात्रियों की संख्या उनका यात्रा मूवमेंट आदि पता करने में आसानी होगी। इस एप के माध्यम से यात्रियों को महत्वपूर्ण सूचनाएं तथा चेतावनियां भी त्वरित गति से दी जा सकेंगी। सचिव पर्यटन ने चारधाम यात्रा हेतु किये जा रहे प्रमुख कार्यों एवं रोपवे निर्माण से सम्बन्धित जानकारी दी पर्यटन सचिव श्री दिलीप जावलकर ने बताया कि केदारनाथ पैदल मार्ग पर 234 अस्थाई शौचालय बनाये गये हैं। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 209 सफाई कर्मचारियों की तैनाती की गई है। गढ़वाल मण्डल विकास निगम द्वारा गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक 2838 शैय्याओं तथा निजी क्षेत्र में 200 टैन्ट की व्यवस्था की गई है। 08 स्थानों पर पंजीकरण का कार्य गतिमान है। उन्होंने कहा कि देहरादून से मसूरी रोपवे के लिए परिवर्तित एलाइनमेंट हेतु ई.ओ.आई प्रकाशित हो चुका है। केदारनाथ रोपवे के लिए यू.आई.पी.सी से टैक्नो इकानोमिक फिजीबिलिटी स्टेडी(टी.इ.एफ.एस.) की प्रक्रिया गतिमान है। सुरकण्डा एवं पूर्णागिरी रोपवे का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रानीबाग से नैनीताल रोपवे की भी टैक्नो इकानोमिक फिजीबिलिटी स्टेडी तैयार की जा रही है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, डीआईजी गढवाल श्री पुष्पक ज्योति, अपर सचिव श्री आशीष श्रीवास्तव, अपर सचिव श्रीमती ज्योति खैरवाल, जिलाधिकारी टिहरी श्रीमती सोनिका, मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट आदि उपस्थित थे।

शहीद केसरी चन्द और शहीद दुर्गामल के नाम पर शीघ्र ही योजनाएं शुरू की जाएंगीमुख्यमंत्री मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने गुरुवार को रामताल गार्डन, चकराता में आयोजित शहीद वीर केसरी चन्द मेले में शहीद केसरी चन्द की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज हम वीर शहीद केसरी चंद मेले में सम्मिलित हुए हैं, यह उत्तराखंड के लिए यह गौरव की बात है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस की सेना में दो जवान शहीद हुए एक शहीद केसरी चंद और शहीद दुर्गा मल्ल इन दोनों वीरों ने ऐसे समय में देश की आजादी की आवाज बुलंद की और फांसी के तख्ते को चूम लिया जब देश गुलामी की जंजीरों में बुरी तरह जकड़ा हुआ था। ऐसे ही वीरों को महापुरुष का दर्जा दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद किसी जाति या क्षेत्र विशेष के नही होते बल्कि वह सम्पूर्ण देश के अनमोल रत्न होते है। शहीद ऐसी विभूतियां होती हैं, जिनका दुश्मन भी सम्मान करते हैं। आज हम ऐसे ही वीर सपूत को स्मरण करने के लिये यहां एकत्र हुए हैं। युवा स्वरोजगार पर ध्यान दें, स्वरोजगार से ही देश और प्रदेश का विकास होगामुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने नौजवानों का आह्वान किया कि वे स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ायें। हमने दो ऐसे निर्णय लिए हैं जिससे युवा अपना जीवन संवार सकते हैं। नौजवान स्वरोजगार की ओर बढ़ें। इससे पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी। सरकार द्वारा पिरूल नीति लागू की गई है। पिरूल के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करने में बहुत ही कम खर्च आएगा। यदि स्थानीय लोग इसे अपने रोजगार के रूप में अपनाते हैं तो एक बीघा जमीन पर 50 मेगा वाट बिजली उत्पादित की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण महिलाओं को एलईडी उपकरणों को बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अभी 110 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रदेश में बहन बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में कार्यवाही करते हुए अब तक 30 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के जरिए सभी विभागों की निगरानी की जा रही है। राज्य सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए कठोर कदम उठा रही है, परंतु इसमें जन सहयोग की भी जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विद्यालयों में एनसीईआरटी की पुस्तकें लागू की गई हैं। राज्य सरकार ने ई टेंडरिंग व्यवस्था लागू की है। पिछले 1 साल में ऊर्जा विभाग का राजस्व बढ़ा है। इस अवसर पर विधायक श्री मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि देश को स्वतंत्रता दिलाने में उत्तराखंड के वीर सपूतों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीर शहीद केसरी चंद और शहीद दुर्गामल्ल ने आजादी के लिए अपनी जान न्योछावर कर दी। प्रदेश सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए लगातार प्रयासरत है उन्होंने युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि वह राज्य के विकास में भागीदार बनें। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ उठाते हुए राज्य के विकास में सहभागी बने। इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष जिला पंचायत श्रीमती मधु चैहान, लोक कलाकार श्री नन्दलाल भारती सहित बडी संख्या में क्षेत्रीय जनता आदि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के सपने हर घर को विद्युतीकृत करने की योजना(सौभाग्य) के विषय में गुरूवार को मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने सचिवालय में उर्जा विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सचिव ऊर्जा श्रीमती राधिका झा ने बताया कि ऊर्जा विभाग द्वारा ’सौभाग्य’ योजना को प्रदेश में 11 अक्टूबर, 2017 को प्रारम्भ किया गया था। उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन द्वारा प्रदेश में इस योजना के तहत अविद्युतीकृत घरों को चिन्ह्ति कर उन्हें विद्युत संयोजन देने की कार्यवाही युद्धस्तर पर की जा रही है। उत्तराखण्ड में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार तथा क्षेत्रीय कार्मिकों द्वारा सर्वे कराकर अविद्युतीकृत घरों की संख्या निर्धारित की गई है। प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में 291586(ग्रिड के माध्यम से) शहरी क्षेत्र में 10312 तथा सौर ऊर्जा के माध्यम से(ग्रामीण क्षेत्र जहां ग्रिड से विद्युतीकरण सम्भव नही) 15697 को विद्युतीकृत किया जाना है। उन्होंने बताया कि सौभाग्य योजना के अन्तर्गत स्वीकृत डीपीआर का भारत सरकार द्वारा अनुदान 85 प्रतिशत, उपाकालि एवं राज्य सरकार का 05 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत धनराशि ऋण के रूप में प्राप्त की जायेगी। उन्होंने बताया कि यदि योजना निर्धारित समयावधि में पूर्ण की जाती है, तो भारत सरकार द्वारा अनुदान की धनराशि 05 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दी जायेगी। उत्तराखण्ड के ऊर्जा विभाग द्वारा इस योजना को पूर्ण करने की समयावधि 31 दिसम्बर, 2018 निर्धारित की गई है। बैठक में ऊर्जा विभाग द्वारा सौभाग्य योजना से संबंधित 172 करोड रूपये की डीपीआर प्रस्तुत की गई। जिसका अनुमोदन कर डीपीआर भारत सरकार को प्रेषित कर दी गयी। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्री अमित सिंह नेगी, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, प्रबंधन निदेशक उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन श्री बी.के.मिश्रा, निदेशक(परिचालन) श्री अतुल कुमार अग्रवाल, निदेशक(परियोजना) श्री एम.के.जैन, निदेशक वित्त श्री एल.एम.वर्मा उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राज्य के समग्र विकास के लिये आय के संसाधनों पर विशेष ध्यान देने को कहा है। उन्होने आय के संसाधन उपलब्ध कराने वाले विभागों से आपसी समन्वय से कार्य करने की भी अपेक्षा की है। गुरूवार को सचिवालय में आय के संसाधनो में वृद्धि के लिये प्रमुख विभागों की कार्ययोजना तथा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति से सम्बंधित बैठक में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूती के लिये आय के संसाधनो में वृद्धि पर ध्यान देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिये। उन्होने कहा कि आय के संसाधनो में वृद्धि से विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री ने प्रमुख रूप से आय के संसाधन सृजन वाले जिन प्रमुख विभागों की समीक्षा की उनमें स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन, स्टेट एक्साईज, स्टेट टैक्स/जी0एस0टी0, परिवहन, ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण व खनन के क्षेत्र प्रमुख रहे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने विभागों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के विपरीत इस वर्ष अब तक प्राप्त लक्ष्यो पर सन्तोष व्यक्त करते हुए इस दिशा में प्रभावी व कारगर प्रयास सुनिश्चित करने पर बल दिया। उन्होेने मुख्य सचिव से इस सम्बंध में आगे भी विभागवार नियमित समीक्षा करने को कहा। मुख्यमंत्री ने प्रमुख वन संरक्षक से कुल वन क्षेत्र के वास्तविक आकलन तथा लीसा बिक्री पर विशेष ध्यान देने को कहा। उन्होने कहा कि लीसा बिक्री न होने पर भी लीसा फैक्ट्रियों का संचालन कैसे हो रहा है, यह देखा जाना चाहिए। उन्होने ट्रांजिट फीस पुननिर्धारण के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये वन विभाग के अतिथि गृहों की आनलाइन बुकिंग सुविधा आदि पर ध्यान देने पर भी बल दिया ताकि इस क्षेत्र में भी आय के और अधिक संसाधन उपलब्ध हो सके। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि खनन के अन्तर्गत जितने भी लाट चिन्हित है उन पर खनन का कार्य आरम्भ हो यह भी सुनिश्चित किया जाय। उन्होने कहा कि 5 हेक्टियर से बड़े लाटस पर खनन के लिये स्टेट इन्वायरमेंट एसेसमेंट आथरिटी के गठन में भी शीघ्रता की जाय ताकि इन क्षेत्रों में भी समय से खनन शुरू हो सके। वाटर टैक्स की दिशा में भी प्रभावी पहल के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये है। बैठक में सचिव वित्त श्री अमित सिंह नेगी ने विभागवार आय के संसाधनों के लक्ष्यो की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि इस वर्ष के लिये स्टाम्प व रजिस्ट्रेशन के लिये 1200 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। जबकि आबकारी के लिये 2800 करोड़, सेल्स टैक्स/जीएसटी के लिये 9500 करोड़, परिवहन के क्षेत्र में 850 करोड़, ऊर्जा के क्षेत्र में 1200 करोड़, वन एवं पर्यावरण के लिये 500 करोड़ तथा खनन के लिये 750 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, अपर मुख्य सचिव डाॅ.रणवीर सिंह, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी, अपर सचिव श्री वी.षणमुगम, डाॅ.मेहरबान सिंह बिष्ट सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

गुरूवार को नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम मंे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद की उपस्थिति में केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी एवं केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौर द्वारा उत्तराखण्ड को स्पेशल मेंशन सर्टिफिकेट फाॅर फिल्म फ्रेन्डली एन्वायरमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार सचिव/महानिदेशक सूचना डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा प्राप्त किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा द मोस्ट फ्रेन्डली स्टेट अवार्ड के अन्तर्गत इस बार उत्तराखण्ड राज्य का भी चयन किया गया है। इस अवसर पर नोडल अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद श्री के.एस.चैहान भी उपस्थित थे। सचिव/महानिदेशक सूचना तथा उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डाॅ.पंकज कुमार पाण्डेय ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार मिलने से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। देशविदेश के फिल्म निर्माता राज्य में अधिक से अधिक संख्या में आयेंगे। डाॅ.पाण्डेय ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष भी है और उनके मार्गदर्शन में प्रदेश की फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र की स्पष्ट सोच है कि राज्य में फिल्म निर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित किया जाय, राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता आये, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़े। डाॅ.पाण्डेय ने बताया कि परिषद के माध्यम से फिल्म निर्माताओं को अधिक से अधिक सुविधा मिले, इसके लिए पूरे प्रयास किये गये है। मुख्यमंत्री की घोषणा के क्रम में प्रदेश में निर्मित होने वाली फिल्मों की शूटिंग में शुल्क को समाप्त किया गया है। इससे प्रदेश में फिल्मांकन के प्रति फिल्म निर्माताओं एवं निर्देशकों का रूझान बढ़ा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद इस दिशा में आगे बढ़ रही है। एफ.टी.आई. पुणे के सहयोग से परिषद द्वारा आगामी जून एवं जुलाई 2018 में स्थानीय युवाओं के लिए आकर्षक सर्टिफिकेट कोर्स शुरू कराये जा रहे है। डाॅ.पाण्डेय ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार राज्य में फिल्मों की शूटिंगों के लिए निर्माता/निर्देशकों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने के प्रयासों के लिए दिया गया है। उत्तराखण्ड नया राज्य होने के साथ ही यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र भी है। राज्य में कई भोगौलिक चुनौतियां के बावजूद भी उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा किये गये सकारात्मक प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर की गई है। प्रतिवर्ष दिये जाने वाले इस पुरस्कार के लिए सभी राज्यों से आवेदन आमंत्रित किये जाते है। जिसके बाद पुरस्कार चयन हेतु गठित समिति द्वारा पुरस्कार के लिए राज्यों का चयन किया जाता है। डाॅ.पाण्डेय ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार के लिए उत्तराखण्ड राज्य का चयन हम सभी के लिए गौरव की बात है। परिषद का गठन वर्ष 2015 में ही हुआ है और अपने इस अल्प कार्यकाल में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड राज्य का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। डाॅ.पाण्डेय ने बताया कि वर्ष 2015 से अब तक लगभग 100 से अधिक फिल्म निर्माताओं द्वारा फीचर फिल्म, टी.वी.सीरियल, डाक्यूमेंट्री, वीडियो एलबम आदि की शूटिंग राज्य में की गई है, जिन्हें उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद द्वारा सिंगल विडों के माध्यम से 07 दिन से भी कम समय के भीतर शूटिंग हेतु अनुमति प्रदान की गई है। इनमें कई बड़े बैनरों की भी कई फिल्मों की शूटिंग उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों में की गई है। जिसमें अजय देवगन प्रोडक्शन द्वारा निर्मित हिन्दी फिल्म ‘‘शिवाय’’, तिग्मांशु धूलिया निर्देशित राग देश, तेलगु फिल्म ‘‘ब्रहमोत्सवम’’, हिन्दी फिल्म ‘‘शुभ मंगल सावधान’’, सोनी टी.वी. पर प्रसारित सीरियल ‘‘बडे भैय्या की दुलहनिया, जी.टी.वी. पर प्रसारित धारावाहिक ‘‘पिया अलबेला’’, एम.टी.वी. पर प्रसारित होने वाला रियलिटी शो स्पलीट्स विला सेशन 10 टी.सी. धारावाहिक बेपनाह, मराठी फिल्म ‘‘फुर्र’’’ हिन्दी फिल्म ‘‘बत्ती गुल मीटर चालू’’ तथा हिन्दी फिल्म ‘‘स्टूडेंट आॅफ द ईयर2’’, अभिनेता जाॅन इब्राहिम द्वारा निर्मित फिल्म ‘‘परमाणु’’, टोटल धमाल, ‘‘रायफलमैन जसबंत सिंह रावत’’ के साथ ही उत्तराखण्ड क्षेत्रीय बोली की फिल्म ‘‘गोपीभिना, भुली ए भुली, बद्री द क्लाउड, मेजर निराला आदि प्रमुख फिल्में और धारावाहिक की शूटिंग राज्य में हुई है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलाधिकारियों को आगामी बरसात से पहले सभी तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने गुरुवार जिलाधिकारियों को ताकीद किया कि किसी भी तरह के भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ या जल भराव के समय रिस्पांस टाइम देखा जाएगा। आपदा की स्थिति में बचाव और राहत कार्य कितने जल्दी शुरू हुआ, इसपर विशेष बल दिया जाएगा। इसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग ने आईआरएस सिस्टम विकसित किया है। एसओपी (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर) निर्धारित है। राज्य और जिला स्तर पर मॉक ड्रिल कराये गए हैं। गांव स्तर तक बचाव और राहत कार्य का प्रशिक्षण दिया गया है। सचिव आपदा प्रबंधन श्री अमित नेगी ने बताया कि मार्ग बंद होने की स्थिति में तत्काल खोले जाय। साथ ही वैकल्पिक मार्ग का चिन्हीकरण कर लिया जाय। यात्रा मार्ग पर रास्ता बंद होने की स्थिति में पर्यटकों के रहने, खाने, पेयजल, परिवहन, शौचालय आदि जरूरी इंतजाम किए जायं। संभावित भूस्खलन वाले स्थानों पर जेसीबी पहले से ही तैनात रहे। ट्रांसशिपमेंट के लिए दोनों तरफ गाड़ियां लगाने हेतु अभी से तय कर लें। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में क्रैश बैरियर, साइनेज, रिफ्लेक्टर लगा दें। देहरादून, हरिद्वार, उधमसिंह नगर और चम्पावत में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ चैकियों को चिन्हित कर लें। राहत शिविर के लिए स्कूल, अस्पताल,सामुदायिक भवन आदि तय कर लें। खोज और बचाव उपकरणों की जांच कर लें। जरूरत हो तो और भी खरीद लें। संचार व्यवस्था सुचारू रहे इसके लिए मोबाइल कंपनियों के साथ बैठक कर लें। यह भी देख लें कि बिजली जाने की दशा में बैकअप की पर्याप्त व्यवस्था है। उपलब्ध कराए गए डीएसपीटी, वायरलेस फोन और सॅटॅलाइट फोन की जांच कर लें। तीन महीने के लिए खाद्यान्न, मिट्टी के तेल की व्यवस्था कर लें। सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में भी काफी हद तक डॉक्टरों की व्यवस्था हो गयी है। अभी और डॉक्टरों की तैनाती की जा रही है । केदारनाथ में सिग्मा के माध्यम से हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टरों की व्यवस्था की गई है। यात्रा मार्ग पर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट से कार्डियक डॉक्टरों की व्यवस्था की जा रही है। 108 के 65 एम्बुलेंस जल्द तैनात हो जाएंगे।इसके बाद 50 और 108 एम्बुलेंस की व्यवस्था की जा रही है। इनकी मॉनिटरिंग 108 डैशबोर्ड से की जा रही है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तराखण्ड बोर्ड की हाईस्कूलइण्टर परीक्षाओं की टाॅपर छात्राओं को ‘कम्प्यूटर टैबलेट’ वितरित किये। यह कार्यक्रम महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग द्वारा आयोजित किया गया था। कार्यक्रम में राज्य के सभी ब्लाॅकों और जनपद स्तर पर उत्ताखण्ड बोर्ड परीक्षा में हाईस्कूलइण्टरमीडिएट की टाॅपर छात्राओं को टैबलेट वितरित किये गये। कार्यक्रम में कुल 307 टैबलेट वितरित किये गये। सूचना प्रौद्योगिकी आगे बढने में सहायक सीएम कर्यक्रम में पुरस्कृत छात्राओं को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि टैबलेट दुनिया भर की जानकारी का स्रोत है। इसमें अच्छी जानकारी भी है तो इससे बुरी जानकारी भी प्राप्त हो सकती है। छात्राओं को इस एडवांस तकनीकि का अपने कैरियर को आगे बढाने में हमेशा सदुपयोग करना चाहिए। हाईस्कूलइण्टर छात्रछात्राओं के जीवन का टर्निंग प्वाइंट भी होता है। अभिभावकों को चाहिये कि वे अपनी इच्छा थोपने के बजाय बच्चों की अभिरूचि का ध्यान रखें। मुख्यमंत्री ने छात्राओं से कहा कि सफलता के लिये अधिकारों के साथसाथ कर्तव्यों का भी स्मरण रखें। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पढ़ाई का दौर काफी स्मार्ट हो चुका है। किसी एक किताब में सीमित ज्ञान हो सकता है, और ढेर सारी किताबें पढ़ने के लिए बहुत समय की जरूरत होती है। लेकिन ये टैबलेट आफके एक क्लिक पर आपकी पसंद के विषय और टॉपिक की जानकारी आपके सामने ला सकता है। जागरुक करने में भी इसकी उपयोगिता है। देश दुनिया में क्या घटित हो रहा है, उसकी पल पल अपडेट आपको इस टैबलेट मिल सकती है, मुख्यमंत्री ने छात्राओं से अपील की कि वे ‘‘जॉब सीकर्स’’ नहीं बल्कि ‘‘जॉब गिवर’’ बने। यानी महज नौकरी की तलाश के लिए पढ़ाई न करें, बल्कि अपना ज्ञान और अनुभव का इस्तेमाल करते हुए अन्य लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर पैदा करें। ’सशक्त होती देवभूमि की महिलाएं’ मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर महिला कल्याण एवं सशक्तिकरण से संबन्धित सरकारी प्रयासों का उल्लेख भी किया। ऽ नवजात बच्चियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए वैष्णवी हेल्थ किट मुहैया कराई जा रही है। ऽ किशोरियों के लिये सस्ती दरों पर सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराने के लिए स्पर्श सैनेटरी नैपकिन योजना शुरू की गई है ऽ महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए मंदिरों के प्रसाद को आमदनी का जरिया बनाने की पहल की है। ऽ पिरूल नीति से महिलाओं को बडा फायदा होगा, पिरूल कलेक्शन में महिला समूहों को व्यापक रोजगार मिल सकेगा। ऽ तकनीक और कौशल में महिलाएं आगे बढ़ें,पुरुषों का मुकाबला करें, इसलिए उन्हें छोटे उद्यमों की ट्रेनिंग दी जा रही है। देहरादून के थानो में एलईडी उपकरणों के निर्माण के लिए ट्रेनिंग सेंटर की शुरुआत की है, जहां 50 महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं। जल्द ही नैनीताल के कोटाबाग में भी ऐसा ही ट्रेनिंग सेंटर खोलने जा रहे हैं। ऽ 670 न्यायपंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित कर रहे हैं। इनमें से इस वर्ष 15 ग्रोथ सेंटर शुरू हो जाएंगे, जहां महिलाओं को कपड़ा बनाने, सिलाई, आदि की ट्रेनिंग दी जाएगी। ऽ सड़कों के रखरखाव में महिला स्वयंसहायता समूहों की मदद ली जा रही है। ऽ महिलाओं को केवल एक फीसदी ब्याज दर पर एक लाख रुपये तक का कर्ज मुहैया कराने की शुरुआत हो रही है ताकि महिलाएं भी अपना उद्यम शुरू कर सकें। ऽ आशा कार्यकत्रियों के वेतन का मामला 8 साल से लंबित था। इसके लिए रास्ता निकाला और आशा कार्यकत्रियों के लंबित भुगतान के लिए 33 करोड़ रुपए का फंड जारी किया ऽ एनएनएम और आशा कार्यकत्रियों के लिए 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रारम्भ किया गया है। ऽ एकल महिलाओं के लिए सखी ईरिक्शा योजना शुरू की है। टैबलेट आधुनिक तकनीकि से जोड़ने में सहायक मंत्री कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्रीमती रेखा आर्या ने कहा कि उत्तराखण्ड बोर्ड की टाॅपर बालिकाओं को आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी से जोड़ने के लिये ‘टैबलेट वितरण’ कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। टैबलेट इनके कैरियर में एक नया मार्गदर्शक बनेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक समय डिजिटल युग है तथा प्रदेश की बेटियों को इसमें आगे बढने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराये जायेगे। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देना आवश्यक प्रमुख सचिव प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग श्रीमती राधा रतूड़ी ने कहा कि बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिये यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह कार्यक्रम बेटी बचाओ बेटी पढाओ कार्यक्रम का ही भाग है। उन्होंने कहा कि सक्षम बेटियां समाज में यह संदेश देती है कि बेटी बोझ नहीं वरन वरदान है। उन्होंने प्रदेश में अपेक्षाकृत कम बाल लिंगानुपात को सुधारने के लिये सभी को मिलकर प्रयास करने को कहा। कार्यक्रम में विधायक श्री देशराज कर्णवाल, निदेशक महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग श्री रणवीर सिंह चैहान भी उपस्थित थे।

प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग श्रीमती राधा रतूडी ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन2018 हेतु जनपद चमोली में समाविष्ट 05थराली,(अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में स्थित समस्त अविरल प्रक्रिया संस्थानों(उद्योगों), समस्त शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों, अर्द्धनिकायों, कारखाना अधिनियम के अन्तर्गत कार्यरत कारीगरों, मजदूरों, वाणिज्यिक प्रतिष्ठिानों एवं दुकानों में कार्यरत कारीगरों, मजदूरों हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित मतदान तिथि सोमवार 28 मई, 2018 को विधानसभा क्षेत्र थराली में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने बताया कि उक्त तिथि को उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले समस्त उपकोषागार तथा कोषगार भी बन्द रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जनपद पिथौरागढ़ के गिरगांव क्षेत्र में आई.टी.बी.पी. वाहन दुर्घटना में जवानों के निधन पर गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने दिवंगतों की आत्मा की शांति एवं दुःख की इस घड़ी में उनके परिजनों को धैर्य प्रदान करने के साथ ही घायल जवानों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की ईश्वर से कामना की है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को सचिवालय में केन्द्र सरकार की प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की समीक्षा श्रृंखला का प्रारम्भ करते हुए नमामि गंगे तथा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रमों की समीक्षा की। इस अवसर पर पेयजल मंत्री श्री प्रकाश पंत भी उपस्थित थे। त्रिपक्षीय समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर इस बैठक हेतु भारत सरकार के अधिकारियों के साथ ही नेशनल मिशन फाॅर क्लीन गंगा के महानिदेशक श्री राजीव रंजन और अधिशासी निदेशक को भी आमंत्रित किया गया था। बैठक में केन्द्र सरकार, राज्य मुख्यालय के साथ ही वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारी जुडे हुए थे। देहरादून, केदारनाथ, श्रीकोट तथा उत्तरकाशी नमामि गंगे के एक्शन प्लान में शामिल। बैठक में एनएमसीजी के महानिदेशक श्री राजीव रंजन ने बताया कि देहरादून, केदारनाथ, श्रीकोट तथा उत्तरकाशी नमामि गंगे के एक्शन प्लान में शामिल हो गये हैं। इससे इन शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट कार्यों तथा घाट निर्माण सहित अन्य आवश्यक कार्यों को गति मिलेगी। उन्होंने हरिद्वार शहर के बचे हुए सीवरेज नेटवर्क प्लान को भी एक्शन प्लान में शामिल करने पर सहमति दी। उन्होंने बताया कि हरिद्वार में खड़खड़ी घाट के जीर्णोंद्धार हेतु क्लीन गंगा फण्ड में धनराशि दी जायेगी। डीएम हर माह के प्रथम सोमवार को करे समीक्षासीएम मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों और संबन्धित विभागों को गंगा की स्वच्छता से जुडे सभी कार्यक्रमों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिलाधिकारी माह के प्रथम सोमवार को अपने जनपद मे नमामि गंगे तथा स्वच्छता कार्यक्रमों की समीक्षा करेंगे। जिन जनपदो में नमामि गंगे परियोजना नही है वहां के डी.एम. स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा करें। आवश्यकता पडने पर राज्य मुख्यालय, केन्द्र के अधिकारियों तथा एन.एम.सी.जी. से वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग भी करें। दिसंबर 2018 तक सभी लंबित एस.टी.पी. कार्य तथा घाट निर्माण कार्य पूरा करेंसीएम मुख्यमंत्री ने पेयजल, सिंचाई, नमामि गंगे प्रोजेक्ट सहित सभी डी.एम. को निर्देश दिये कि दिसम्बर 2018 तक हर हाल में लंबित एस.टी.पी. कार्य और घाट निर्माण कार्य पूरा किया जाय। मानसून से पहले कार्य को ओर तेज किया जाय। बताया गया कि वर्तमान में गंगा नदी के 16 शहरों हेतु कुल 31 एस.टी.पी. प्रोजेक्ट स्वीकृत हैं। इनमें 13 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं तथा 18 में कार्य प्रगति पर है। नगर विकास विभाग नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित करें सीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि एस.टी.पी. का निर्माण कार्य पूर्ण होने तक नगर विकास विभाग द्वारा नालों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाय। उन्होंने कहा कि एस.टी.पी. का निर्माण हो जाने के बाद भी स्वच्छता की दृष्टि से शहरी नालों की नियमित सफाई जरूरी है। सभी डी.एम. इसकी नियमित समीक्षा करें। पाॅलीथीन और प्लास्टिक कचड़े पर पूरा प्रतिबंध लगेसीएम मुख्यमंत्री ने पाॅलिथीन और प्लास्टिक जनित कूडे़ पर सख्त नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को टास्क फोर्स निर्मित कर पाॅलिथीन प्रतिबंध हेतु लागू नियमों का कडाई से पालन करने को कहा। इस हेतु जन जागरूकता कार्यक्रमों को भी बढ़ावा देने के निर्देश दिये। गंगा समितियों की नियमित बैठके करेंसीएम मुख्यमंत्री ने नमामि गंगे से जुड़े सभी जिलाधिकारियों को जनपद स्तर पर गठित गंगा समिति की नियमित बैठके करने के निर्देश दिये। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट आॅफ इंण्डिया द्वारा प्रशिक्षित किये गये गंगा प्रहरियों की भी सेवा ली जाए। नमामि गंगे से जुड़े सभी 07 जनपदों में गंगा समितियां गठित है। इस समिति के अध्यक्ष डी.एम. तथा संयोजक डी.एफ.ओ. होते है। एनएमसीजी ने इन समितियों के कार्यालय हेतु सीड मनी के रूप में धनराशि देने की पेशकश भी की। सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों में स्वच्छक नियुक्त करेंसीएम मुख्यमंत्री ने कहा कि सामुदायिक स्वच्छता काम्प्लेक्सों के निर्माण के उपरान्त उनके संचालन और रखरखाव हेतु नियमित व्यवस्था की जाए। इस कार्य हेतु स्वच्छकों की तैनाती की जाए। वर्ष 2012 के बेसलाइन सर्वे के बाद नये शौचालय विहीन घरों का सर्वे शीघ्र पूरा किया जाए। बताया गया कि एस.सी.इ.आर.टी. के सहयोग से छोटे बच्चों हेतु स्वच्छता पर आधारित पाठ्यवस्तु भी तैयार की गई है। बैठक में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा, सचिव पेयजल श्री अरविंद सिंह ह्यांकी, नमामि गंगे के प्रोजेक्ट डायरेक्टर डाॅ. राघव लंगर सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुधवार को एफ.आर.आई देहरादून में उत्तराखण्ड विक्रेन्द्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अन्तर्गत ’’क्लाइमेट रेजिलेंस माउण्टेन एग्रीकल्चर सम्मेलन’’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने परियोजना कार्यों में विभिन्न क्षेत्रों जैसे ग्राम समिति में महिलाओं की सहभागिता, जल संग्रहण एवं संवर्द्धन, जल स्रोतों के उपचार आदि में श्रेष्ठ कार्य करने वाले 09 ग्राम पंचायतों को सम्मानित किया। जिन ग्राम पंचायतों के प्रधानों के सम्मानित किया गया उनमें देहरादून के रायपुर ब्लाॅक के अपर तलाई एवं अल्मोड़ा के धौलादेवी ब्लाॅक के मलाड ग्राम पंचायत को प्रथम पुरस्कार दिया गया। जबकि पिथौरागढ़ के मुनस्यारी विकासखण्ड के भेसखाल को द्वितीय पुरस्कार तथा 06 अन्य ग्राम पंचायतांें को तृतीय पुरस्कार प्रदान किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने जलागम प्रबन्ध निदेशालय द्वारा प्रकाशित ग्राम्य विकास से सम्बन्धित केन्द्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं पर आधारित पुस्तक ‘केन्द्राभिसरण’ एवं ‘क्लाइमेट रेजिलेंस इनिशिएटिव’ पुस्तकों का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह सेमिनार महत्वपूर्ण विषयों को लेकर आयोजित किया जा रहा है। जिसमें जलवायु परिवर्तन पर विशेषज्ञों द्वारा गहनता से मंथन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि परिवर्तन के दौर में हमें स्वयं को भी परिवर्तित करना होगा। उन्होंने कहा कि आज सोच को बदलने की जरूरत है। बाजार की मांग पर उत्पादों का वैल्यू एडिशन करना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ’मन की बात’ में बागेश्वर की महिलाओं का जिक्र किया। बागेश्वर में महिलाओं ने स्थानीय उत्पादों का वैल्यू एडिशन कर मंडुवे के बिस्कुट तैयार किये। श्री बद्रीनाथ धाम में भी इस तरह का प्रयोग शुरू किया गया था। यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह ने मंडुआ, कुट्टू, चैलाई से मंदिर का प्रसाद तैयार किया और पिछले सीजन में 19 लाख रुपये का प्रसाद बेचकर 09 लाख रूपये की शुद्ध लाभ प्राप्त किया। चमोली जिले के घेस गांव में मटर की जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया। मटर की खेती से घेस में किसानों की आय में 05 से 08 गुना तक की वृद्धि हुई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि ऐरोमैटिक प्लांट की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। मसालों की खेती को भी प्रदेश में बढ़ावा दिया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नैनीतल में टीटूरिज्म के क्षेत्र में भी काफी सफलता मिली है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में सीमित कृषि योग्य भूमि है, जबकि अधिकतर सिंचाई विहीन है। हमें खेती के लिए आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर अधिक बल देना होगा। पर्वतीय क्षेत्र में बेमौसमी फलों एवं सब्जियों के उत्पादन पर ध्यान देने की जरूरत है। वर्षा के जल का संचय करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि रिस्पना एवं कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण का जो अभियान चलाया जा रहा है, इसमें नदियों के किनारे 30 प्रतिशत फलदार वृक्ष लगाये जायेंगे। जंगली जानवरों से खेती बचाने के लिए जंगलों में फलदार वृक्षों को लगाना जरूरी है। इस अवसर पर जलागम प्रबंधन मंत्री श्री सतपाल महाराज, विधायक श्री हरबंश कपूर, पद्मश्री डाॅ. शेखर पाठक, प्रमुख सचिव श्रीमती मनीषा पंवार, निदेशक वन अनुसंधान देहरादून डाॅ. सविता, परियोजना निदेशक श्रीमती नीना ग्रेवाल आदि उपस्थित थे।

सचिव कृषि श्री डी. सेंथिल पांडियन ने मीडिया से वार्ता करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा ‘‘न्यू इण्डिया मंथनसंकल्प से सिद्धि‘‘ संकल्प के तहत वर्ष 2022 तक कृषकों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परिपेक्ष्य में 04 मई, 2018 को कृषि विभाग एवं आईफेड के द्वारा परेड ग्राउण्ड, देहरादून में पूर्वान्ह 11ः00 बजे राज्य स्तरीय कृषि गोष्ठी एवं फार्म मशीनरी बैंक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले में लगभग 5 हजार किसानों द्वारा प्रतिभाग किये जाने की सम्भावना है। मेले में कृषि एवं इससे सम्बन्धित विभागों, कृषि से जुड़ी संस्थाओं आदि द्वारा गोष्ठी स्थल पर नवीन तकनीकियों के प्रचारप्रसार हेतु स्टाॅल लगाये जायेंगे एवं साहित्य उपलब्ध कराये जायेंगे। सचिव श्री पांडियन ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ‘मन की बात‘ में आजीविका समूहों का नाम लिया गया। यह राज्य के किसानों के लिए सम्मान की बात है, और निश्चित ही इससे किसानों का मनोबल बढ़ा है। उन्होंने कहा कि कृषकों की आय दोगुना करने में कृषि यन्त्रों के प्रयोग की महत्वपूर्ण भूमिका है। यंत्रीकरण के प्रयोग से श्रम एवं समय की बचत होती है तथा कृषि लागत में कमी आती है। प्रदेश की पर्वतीय कृषि मुख्य रूप से महिलाओं पर निर्भर है परन्तु इसके साथसाथ कृषि कार्यों हेतु श्रमिकों तथा पशुओं की संख्या में निरन्तर कमी आ रही है। कृषि यन्त्रीकरण के प्रयोग से महिलाओं पर श्रम का बोझ कम होगा तथा खेती करने में आसानी रहेगी। प्रदेश का मैदानी क्षेत्र कृषि तकनीकियों के प्रयोग के लिए अग्रणीय है, परन्तु लघु एवं सीमान्त कृषकों के लिये यंत्रों की उपलब्धता फाॅर्म मशीनरी बैंक के माध्यम से ही की जा सकती है। कृषक न्यूनतम किराए पर फाॅर्म मशीनरी बैंक से यंत्र लेकर कृषि कार्य कर सकते हैं। प्रदेश में 92 प्रतिशत लघु एवं सीमान्त कृषक हैं, जो कि आवश्यकता के अनुरूप पृथकपृथक कृषि यंत्र खरीदने में सक्षम नहीं होते हैं। इस दृष्टि से प्रदेश सरकार द्वारा प्रथम चरण में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर एवं दूसरे चरण में ग्राम पंचायत स्तर पर एकएक फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सचिव श्री पांडियन ने बताया कि भारत सरकार द्वारा कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत प्रदेश को वर्ष 201718 के वार्षिक लक्ष्य के अतिरिक्त 300 फार्म मशीनरी बैंक स्वीकृत किए गए हैं। इन फाॅर्म मशीनरी बैंको के लिए कृषक समूहों का चयन जनपदों द्वारा कर लिया गया है, जिन्हें कार्यक्रम में प्रमाणपत्र उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा इसके दृष्टिगत वर्ष 201718 में न्याय पंचायत स्तर पर फाॅर्म मशीनरी बैंक की स्थापना योजना स्वीकृत की गयी है, जिसके लिए वर्ष 201819 में 400 फार्म मशीनरी बैंक वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने बताया कि कृषि यंत्रों का प्रयोग कृषकों की आय वृद्धि में एक प्रमुख कारक है। अतः इनका प्रचारप्रसार दूरस्थ क्षेत्रों के कृषकों तक करने की आवश्यकता है। कृषक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सके एवं कृषि के प्रति उनकी रूचि बढ़ इसके लिए राज्य स्तरीय कृषि गोष्ठी एवं फाॅर्म मशीनरी बैंक मेले का आयोजन किया जा रहा है। सचिव श्री पांडियन ने कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अन्य विभागों से भी समन्वय किया जा रहा है। बच्चों के लिए फूड मैन्यू और टेक होम राशन में स्थानीय उत्पादों के प्रयोग से उत्पादों के लिए लोकल मार्केट उपलब्ध होगी। इसके साथसाथ आॅनलाईन शाॅपिंग साईट्स से भी बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि ‘हिलांश‘ नाम से ब्राण्डिंग की गयी है, जिसमें स्थानीय अनाज व दाले जैसे झिंगोरा, मंडुवा, मसाले आदि उत्पाद बेचे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभागों के साथसाथ आईफैडआई.एल.एस.पी. एवं उद्यान विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, ताकि कृषकों के लिए कार्य करने वाले विभागों में आपसी समन्वय बढ़ सके। उन्होंने कहा कि फाॅर्म मशीनरी बैंक में मुख्य रूप से पावर टिलर, पावर विडर, थे्रसर/मल्टी क्राप थे्रसर/मण्डुवा थे्रसर, चैफ कटर, रोटावेटर, सेल्फ प्रोपेल्ड रीपर, ब्रश कटर, हैरो, कल्टीवेटर, सीड ड्रिल, रीपर कम बाईपर, पशुचालित यंत्र, छोट कृषि यंत्र, जल पंप, मानव चलित यंत्र, पावर स्प्रेयर, पंप सेट, जल संवहन पाईप आदि उपलब्ध कराये जाते हैं। फार्म मशीनरी के तहत 10 लाख रूपये तक के यंत्र रखे जा सकते हैं, जिसमें 80 प्रतिशत अनुदान देय है। 20 प्रतिशत धनराशि कृषक समूह द्वारा स्वयं अथवा बैंक ऋण के माध्यम से की जा सकती है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह एवं जिलाधिकारी, उत्तरकाशी डॉ.आशीष चैहान ने पैदल गौमुख ट्रैक का निरीक्षण करते हुए सोमवार को तपोवन पहुंचे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से क्षेत्र में पर्यटक एवं ट्रेकरों के चहल कदमी की जानकारी ली। उन्होंने संबंधित वनाधिकारी को गौमुख पैदल मार्ग को सुव्यवस्थित बनाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। भोजवासा से तपोवन जाने वाले ट्रेकरों एवं धार्मिक पर्यटकों के लिए भोजवासा में ट्राॅली लगाने के निर्देश दिये। देर रात्रि गंगोत्री पहुंचे जहां उन्होंने एसटीपी लाईन एवं बस अड्डा का निरीक्षण किया। बता दें कि मुख्य सचिव श्री सिंह उत्तरकाशी चारधाम यात्रा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे है। शनिवार को उन्होंने यात्रा रूट पर व्यवस्था की जायजा लेते हुए गंगोत्री धाम पहुंचे जहां पूजा अर्चना के साथ गंगा मैया के आरती में शामिल हुए। इसके उपरान्त उन्होंने संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी के साथ चारधाम यात्रा में मुहैया सुविधा को लेकर बैठक ली। अगले दिन रविवार को गौमुख ट्रेक रूट के पैदल निरीक्षण को रवाना हुए। रात्रि विश्राम भोजवासा में किया। मुख्य सचिव सोमवार को प्रातः 08 बजे रूट के निरीक्षण करते हुए गौमुख से तपोवन पहुंचे जहां उन्होंने प्राकृतिक सौन्दर्य के धरोहर तपोवन में धार्मिक पर्यटकों एवं ट्रेकरों की आवाजाही हेतु वन विभाग के अधिकारी से जानकारी ली। क्षेत्र में पर्यटन को बढावा देने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये। कहा कि क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कचरा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए गंगोत्री धाम से ही निरीक्षण करना सुनिश्चित करें। उन्हांेने वन विभाग को क्षतिग्रस्त हुए मार्ग को सुव्यवस्थित करने के निर्देश दिये। साथ ही में भोजवासा में शीघ्र ट्रॉली लगाने के निर्देश दिये। वहीं गौमुख रूट पर अतिरिक्त शौचालय स्थापित करने तथा पेयजल की समुचित व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये। साथ ही पैदल मार्ग पर दूरी दर्शाने हेतु मील पत्थर लगाने के लिए कहा। जिससे आवाजाही करने वालों को सही दूरी की जानकारी मिल सकें। मुख्य सचिव देर रात्रि को तपोवन से गंगोत्री धाम पहुंचे जहां उन्होंने सीवर लाईन एवं बस अड्डे का औचक निरीक्षण किया। बस अड्डा के निरीक्षण के दौरान उन्होंने वाहनों को सुव्यवस्थित खडे करवाने तथा परिसर में स्वच्छता बनाये रखने के निर्देश दिये। इसके उपरान्त उन्होंने निर्माणाधीन द्वितीय बस अड्डे का निरीक्षण किया। रात्रि विश्राम हर्षिल में किया। इस अवसर पर उप निदेशक गंगोत्री वन्य विहार श्रवण कुमार, वन क्षेत्राधिकारी पीएस पंवार, आपदा प्रबंधन कार्यालय समन्वय जय प्रकाश पंवार, शिवचन्द नेगी, वन विभाग, एसडीआरएफ के जवान सहित अन्य लोग शामिल थे।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में सिंगल विंडो सिस्टम के राज्य प्राधिकृत समिति की बैठक हुई। बैठक में अरिहंत डेकोर इंडस्ट्रीज और हिमालयन रिट्रीट इंडिया आईएलपी के प्रस्ताव राज्य प्राधिकृत समिति में रखे गए। मुख्य सचिव ने सख्त निर्देश दिए कि एक हफ्ते के अंदर इन दोनों प्रस्तावों की स्वीकृति मिल जाय। पूंजी निवेश के मामले में किसी भी स्तर पर ढिलाई को बर्दाश्त नही किया जाएगा। बताया गया कि अरिहंत डेकोर इंडस्ट्रीज हरिद्वार के भगवानपुर में 115 करोड़ रुपये की लागत से इकाई स्थापित करना चाह रहे हैं। इससे 97 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। इसी तरह से हिमालयन रिट्रीट इंडिया एलआईपी देहरादून में 129 करोड़ रुपये की लागत से फाइव स्टार होटल बनाना चाहते हैं। इससे 461 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

आगामी 0405 मई, 2018 को स्टार्ट अप यात्रा का ग्रैंड फिनाले देहरादून में किया जाएगा। इसमें उद्यम कौशल बढ़ाने के लिए प्राप्त 116 विचारों को जूरी के सामने रखा जाएगा। इनमें से 10 सर्वोत्तम आइडियाज का चयन जूरी द्वारा किया जाएगा। चयनित 10 युवाओं को 5050 हजार रुपये के पुरस्कार दिए जायेंगे। इससे पहले स्टार्ट अप के बारे में युवाओं के विचार जानने के लिए 8 स्टार्ट अप यात्रा राज्य के विभिन्न शैक्षिक संस्थानों में की गई। 13 संस्थानों के 400 से अधिक छात्रों ने आईडिया चैलेंज में भाग लिया। यह जानकारी मंगलवार को सचिवालय में मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित स्टार्ट अप काउंसिल में दी गई। काउंसिल ने आईआईटी रुड़की और ग्राफिक एरा को स्टार्ट अप की नोडल संस्था के रूप में मंजूरी दी। इसके अलावा स्टार्ट अप के लिए माहौल बनाने के मकसद से नवाचारी विचारों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए राज्य के मान्यता प्राप्त संस्थाओं से इनक्यूबेटर स्थापित करने के लिए आवेदन भी आमंत्रित किए जायेंगे। बताया गया कि स्टार्ट अप व्यवसाय शुरू करने के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और दिव्यांगजन को 10 हजार रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि देने की व्यवस्था है। आवस्यकता आधारित सहायता के रूप में 05 लाख रुपये तक देने का प्राविधान है। इसके अलावा उत्पाद, सेवा के मार्केटिंग के लिए 7.5 लाख रुपये तक कि मदद की जाएगी। भारतीय पेमेंट के लिए एक लाख रुपये तक और अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए 05 लाख रुपये तक पेमेंट व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसके अलावा राज्य माल एवं सेवाकर प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट और इन्क्यूबेशन स्पेस की दरों में छूट की व्यवस्था उत्तराखण्ड स्टार्ट अप पालिसी में कई गई है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा इनक्यूबेटर को पूंजीगत व्यय पर 50 प्रतिशत, अधिकतम एक करोड़ रुपये तकद की सहायता दी जाती है। चालू व्यय के रूप में 02 लाख रुपये की मदद तीन साल तक दी जाती है। मैचिंग ग्रांट के रूप में 02 करोड़ रुपये तक देने की व्यवस्था है। बैठक में प्रमुख सचिव उद्योग श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव आईटी श्री रविनाथ रमन, अपर सचिव श्री चंद्रेश कुमार, निदेशक उद्योग श्री सुधीर चंद्र नौटियाल सहित अन्य सदस्यों ने भाग लिया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को शक्तिफार्म (टैगोर नगर), उधमसिंहनगर के दुर्गा पूजा मंदिर प्रांगण में 07 करोड 60 लाख 41 हजार रूपये की लागत के शक्तिफार्म से तीनपानी मार्ग का शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भूमि विनियमितीकरण वर्ग4, वर्ग8, वर्ग20 की भूमि की विनियमितीकरण कर 24 पात्र लोगों को भूमिधरी अधिकार प्रदान किये। इस अवसर पर जनसभा को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार ने पिछले एक वर्ष में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया है, ताकि लोगों को पारदर्शी सुशासन मिल सके। उन्होंने कहा कि ऊर्जा विभाग के राजस्व में बढ़ोत्तरी हुयी है, आने वाले साल में ऊर्जा से 300 करोड रूपये का मुनाफा कमायेंगे। उन्होंने कहा कि रोडवेज को घाटे से उबारने के उपाय किये जा रहे है। इस वर्ष सरकार को खनन से 400 करोड रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, अगले वर्ष इसे बढ़ाकर 800 करोड किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का अगला फोकस रोजगार सृजन पर रहेगा। इसके लिए ब्लाॅक व जिला स्तर पर गोष्ठियां आयोजित की जायेंगी, उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत व सुझाव 1905 नम्बर पर दर्ज करा सकते हैं। पिछले दिनों आई अतिवृष्टि से जिन किसानों की फसल नष्ट हुई है, उन्हें 02 माह के अन्दर मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील कि की जिनकी भूमि का विनियमितीकरण किया जाना है, वह 19 अगस्त, 2018 तक करा लें। भूमि का विनियमितीकरण वर्ष 2000 के सर्किल रेट पर किया जा रहा है, उसके बाद यह वर्तमान सर्किल रेट पर किया जायेगा। उन्हांेने कहा कि ग्राम गोठा व बग्घा मे वन भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव शीघ्र बनाये ताकि वहां सडक निर्माण कराया जा सके। कार्यो मे पारदर्शिता लाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ईटेंडरिंग से कार्य आवंटित किये जा रहे है। शराब के ठेकों का ईटेंडरिंग कराने से 11 गुना तक बढे़ हुए टेंडर प्राप्त हुए है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने सिरसा से शक्तिफार्म तक 13 किमी की सडक बनाने, सूखी नदी में पुल निर्माण, गोठा मे 02 किमी की सडक निर्माण, सितारगंज मे बस अड्डा निर्माण तथा शक्तिफार्म मे 108 इमरजेंसी सेवा चलाने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने सितारगंज व शक्तिफार्म मे शीघ्र डाॅक्टर नियुक्त करने की बात कही। स्थानीय लोगांे ने मुख्यमंत्री को बताया कि सिडकुल में मजदूरो को बहुत कम मजदूरी मिलती है, इस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में पूरे भारत से बच्चे पढ़ने आते है, यह उत्तराखण्ड भारत का लघु रूप है। इसलिए यहां की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भारतभारती कार्यक्रम चलाये जायेंगे। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री विजय बहुगुणा, विधायक श्री सौरभ बहुगुणा, श्री राजेश शुक्ला, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री ईश्वरी प्रसाद गंगवार, जिलाधिकारी डाॅ.नीरज खैरवाल, एस.एस.पी. डाॅ.सदानन्द दाते सहित जनपद स्तरीय अधिकारी, क्षेत्रीय जनता व स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में 2019 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ मनाये जाने के सम्बन्ध में गठित समिति की समीक्षा बैठक ली। इस सम्बन्ध में 02 मई 2018 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में ग्राम स्वच्छता, स्वराज, पेयजल, काॅपरेटिव क्षेत्रों में होने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत ग्रामीण एवं शहरी शौचालयों के निर्माण हेतु बेसलाइन सर्वे के बाद जो घर अभी भी शौचालय विहीन हैं, उनका सर्वे किया जाए। राज्य अपने वित्तीय संसाधनों से एवं मनरेगा के तहत स्वच्छता अभियान में योगदान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक शौचालयों के लिए विधायक निधि से भी विधायक कार्य करा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन स्कूलों में अभी तक शौचालय एवं पेयजल की व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है, शिक्षा विभाग से उनकी सूची ली जाए। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखण्ड का ग्रामीण क्षेत्र पूर्ण रूप से खुले में शौच से मुक्त हो चुका है। जबकि उत्तराखण्ड का शहरी क्षेत्र भी लगभग खुले में शौच से मुक्त हो गया है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि जल आपूर्ति के लिए दीर्घकालिक योजनाओं पर गम्भीरता से विचार करना जरूरी है। सरकारी भवनों, स्कूलों एवं अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करने को कहा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्वच्छता, स्वराज, पंचायतीराज, पेयजल आदि के सम्बन्ध में बैठक कर विस्तृत कार्ययोजना बनाई जाए। बैठक में वित्त मंत्री श्री प्रकाश पंत, अपर मुख्य सचिव श्री ओमप्रकाश, सचिव पेयजल श्री अरविन्द सिंह ह्यांकी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से सोमवार को मुख्यमंत्री आवास में ईको टास्क फोर्स के कमाण्डिंग आॅफिसर कर्नल एच.आर.एस.राणा ने शिष्टाचार भेंट की। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कर्नल राणा को भारतीय सेना से सेवानिवृत्त होने पर स्मृति चिन्ह् भेंट किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द सिंह रावत ने अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस(मई दिवस) पर सभी श्रमिक भाइयों को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी है। मई दिवस की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि यह दिवस कामकाजी लोगों के सम्मान में मनाया जाता है। किसी भी राष्ट्र की तरक्की उस राष्ट्र के कामगारों पर निर्भर होती है। श्रम, उत्पादन के महत्वपूर्ण साधनों में से एक महनीय साधन है। देश व समाज को, उसकी प्रगति, समृद्धि तथा खुशहाली में दिए गए श्रमशक्ति के योगदान को नमन करना चाहिए। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य में श्रम कानूनों का सही प्रवर्तन करने के लिये सरकार प्रतिबद्ध है तथा श्रमिकों के कल्याण हेतु नित नवीन योजनाओं पर अमल प्रभावी ढ़ंग से लागू किए जाने को सतत् प्रयत्नशील है। उन्होंने कहा कि राज्य में श्रम विभाग, पारदर्शी व उत्तरदायी शासन की अभिकल्पना को साकार करते हुए ऑनलाइन पंजीकरण से लेकर ऑनलाइन प्रवर्तन तक को सही ढ़ंग से संचालित कर रहा है और यह प्रक्रिया इसी दिशा में उत्तरोत्तर गतिमान है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी श्रमिकों और उनके परिवारों की सुखसमृद्धि और खुशहाली की कामना की है।

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर प्रदेश वासियों को बधाई व शुभकामनाएं दी है। बुद्ध पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री रावत ने कहा कि भगवान बुद्ध के करुणा, अहिंसा और समानता के संदेश मानवता के मार्ग के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उम्मीद जताई है कि यह पर्व राज्य में शांति व खुशहाली को बढ़ावा देगा। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध की समानता, प्रेम, दया और सहिष्णुता की गहन शिक्षाओं की वर्तमान समय में प्रासंगिकता बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध का संदेश हमें सच्चाई और करुणा के मार्ग पर चलने और देश की प्रगति शांति और समृद्धि के लिए एकजुट होकर काम करने की प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि आज लोग गौतम बुद्ध के आदर्शों व उनके महान विचारों को याद कर रहे हैं, जो पीढ़ीदरपीढ़ी मार्ग प्रशस्त करते रहेंगे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर चारधाम यात्रा मार्गों पर व्यापक चिकित्सा सुविधाए सुनिश्चित करने के लिए मजबूत कदम उठाये गये हैं। यात्रा मार्गो पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मेडिकल रिलीफ पोस्ट, चिकित्सा इकाइयां, एम्बुलेंस, ब्लड बैंक, ट्रामा सेंटर आदि की समुचित व्यवस्था की गई है। बद्रीनाथ धाम में ‘‘हाइपरबेरिक आॅक्सीजन चैम्बर’’ लगाया गया है। जबकि केदारनाथ, गंगोत्री एवं यमुनोत्री में भी यह व्यवस्था शीघ्र ही शुरू की जायेगी। अधिक ऊँचाई वाले क्षेत्रों में श्रद्धालुओं को हृदय से सम्बन्धित समस्याओं के त्वरित निदान के लिए ‘हाइपरबेरिक आॅक्सीजन चैम्बर’ की व्यवस्था की गई है। यात्रियों को हृदय सम्बन्धी उपचार के लिए स्टैण्डर्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकाॅल गाइडलाईन का अनुपालन करने के निर्देश स्वास्थ्य विभाग को दिये गये हैं। सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने बताया कि यात्रा मार्ग पर चिकित्सा अधिकारी/फार्मेसिस्ट एवं अन्य पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती कर दी गई है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप वाले लोगों एवं वरिष्ठ नागरिक को आकस्मिक उपचार के लिए इकोस्प्रिन एवं सोर्बिट्रेट दवाओं की व्यवस्था की गई है। अधिक ऊचाँई पर होने वाले रोगों के उपचार हेतु प्रशिक्षित ‘सिक्स सिगमा हेल्थ केयर’, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड में चारांे धाम के यात्रा मार्गों पर 21 जून तक विशिष्ठ सेवाएं दी जायेगी। इस हेल्थ केयर सेंटर द्वारा केदारनाथ धाम में कार्डियोलाॅजिस्ट, पल्मोनोलाॅजिस्ट की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यमुनोत्री धाम में भी शीघ्र ही कार्डियोलाॅजिस्ट उपलब्ध कराये जाएंगे। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए हेल्पलाइन नम्बर104 को भी सुदृढ़ किया गया है। जिसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सूचना दी जायेगी तथा शिकायत एवं सुझाव भी लिए जायेंगे। हेल्प लाइन के माध्यम से चारधाम यात्रा मार्गो पर श्रद्धाुलुओं को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी भी उपलब्ध कराई जायेगी। सचिव स्वास्थ्य श्री नितेश झा ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों में कुल 20 स्थानों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट बनाये गये हैं। 08 स्थानों पर फस्र्ट मेडिकल रिस्पोन्डर की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जबकि 103 स्थानों पर चिकित्सा इकाईयां बनाई गई हैं। इसके अलावा विशेषज्ञ चिकित्सकों, फार्मासिस्टों एवं स्टाफ नर्स की समुचित व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा मार्ग में 50 प्रमुख स्थानों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। सचिव स्वास्थ्य श्री झा ने बताया कि आपातकालीन स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु उच्च चिकित्सीय संस्थानों जैसेमैक्स हाॅस्पिटल, हिमालयन हाॅस्पिटल, महन्त इन्द्रेश हाॅस्पिटल तथा बिरला ग्रुप से समन्वय स्थापित कर उनका सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। चारों धामों में टेली मेडिसिन की सुविधा आरम्भ की जाने वाली है। श्री केदारनाथ धाम में टेली मेडिसिन की तैयारियाँ पूर्ण हो चुकी है। उन्होंने बताया कि यात्रा मार्ग पर किसी भी तरह की दुर्घटना होने पर विशेष त्वरित राहत दल की व्यवस्था की गई है। पीड़ितों को निकट अस्पताल अथवा आवश्यकतानुसार जौलीग्रान्ट एयरपोर्ट तक ले जाने हेतु मुफ्त वाहन उपलब्ध कराया जायेगा।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह विगत दिवस शनिवार को चारधाम यात्रा रूट में मुहैया सुविधाओं का विभिन्न स्थानों पर निरीक्षण करते हुए गंगोत्री धाम पहुंचे। उन्होने चारधाम यात्रा व्यवस्था को लेकर देर रात वन विभाग निरीक्षण भवन में अधिकारियों की बैठक ली। हीना बायोमेट्रिक परिसर में स्वच्छता कर्मी तैनात न पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त की। बायोमेट्रिक निरीक्षण के दौरान तक चार हजार यात्री पंजीकृत पाये गये। उन्होने चारधाम यात्रा रूट में समुचित व्यवस्था बनाये रखने के साथ सफाई व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुख्य सचिव श्री सिंह उत्तरकाशी से निरीक्षण करते हुए गंगोत्री पहुंचे। हीना में बायोमेट्रिक परिसर निरीक्षण के दौरान वहां स्थापित शौचालय तथा परिसर में सुलभ के कर्मी उपस्थित न पाये जाने पर कडी नाराजगी जाहिर की। उन्होने सुलभ के अधिकारी को कडी चेतावनी देते हुए कहा कि सफाई को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नही होनी चाहिए। शिकायत आने पर कठोर कार्यवाही की जायेगी। कहा कि चारधाम यात्रा व्यवस्था एवं विशेषकर स्वच्छता को लेकर अधिकारी एवं अन्य लोगों से निरीक्षण कराये जायेगें। उन्होने जिलाधिकारी डॉ आशीष चैहान को लगातार मॉनीटिरिंग करने के निर्देश दिया। हर्षिल में व्यवस्थाओं के जायजा लेते समय बस स्टेण्ड पर विगत वर्षों से खडी कार को हटवाने एवं परिसर को सुव्यवस्थित करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिया। उन्होने पंडा समाज से धाम में उपलब्ध व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। वहीं जिलाधिकारी उत्तरकाशी ने कहा कि स्नानघाट को स्वच्छ आईकान प्लेस के तहत निर्माण किया जा रहा है। मुख्य सचिव ने निरीक्षण भवन में चारधाम यात्रा व्यवस्था से जुडे संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान पेयजल व्यवस्था की जानकारी लेते हुए कहा कि धाम में आने वाले यात्रियों को पेयजल की किसी भी प्रकार के समस्या नही होनी चाहिए, इस बात को गम्भीरता से लें। उन्होने गंगोत्री धाम में बोरवेल पंम्पिग लगाने को लेकर उपयुक्त स्थान का चयन एवं पानी की उपलब्धता का सर्वे कर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी को दिये। जल संस्थान को अवशेष एसटीपी कनेक्शन को शीघ्र जोडने के निर्देश दिये। उन्होने नदी तट में आये मलवा को हटवाने के लिए जिलाधिकारी को सिचाई, खनन, वन एवं वाडिया इंस्टीट्यूट के अधिकारियों की कमेटी गठित करवाने तथा सर्वे रिपोर्ट के अनुरूप अग्रिम कार्यवाही करते हुए वर्षा से पूर्व मलवा हटाकर तटीय क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि सड़क, रास्ते, गली, मंदिर चबूतरे आदि में केदारनाथ के तर्ज पर स्थानीय पत्थर कटवाकर लगाये। जिससे मजबूती के स्थानीय शिल्प को भी बढावा मिलेगा। उन्होने विद्युत आपूर्ति को बनाये रखने हेतु संबंधित अधिकारी को गम्भीरता से लेने के निर्देश दिये। जिस पर जिलाधिकारी ने कहा कि धाम परिसर में 100 सोलर लाईट स्थापित किये गये है। जबकि उरेडा से जनरेट विद्युत मंदिर परिसर आदि स्थानों में आपूर्ति की जा रही है। स्वास्थ्य सुविधा को लेकर उन्होने तैनात डाक्टर से जानकारी ली, कहा कि धाम यात्रा में आने वाले लोगों को स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत नही होनी चाहिए प्राथमिकता के तहत अपनी सेवा देना सुनिश्चित करें। उन्होने सुलभ शौचालय एवं जिला पर्यटन अधिकारी को निर्देश दिये कि हीना एवं डबरानी में शौचालय की संख्या बढ़ाना सुनिश्चित करें। यात्रा जोरों पर होने से समस्या उत्पन्न हो सकती है। अभी से अतिरिक्त व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। भीड़ भाड वाले स्थानों पर अतिरिक्त कर्मचारी तैनात करें। उन्होने कहा कि समुचित चारधाम यात्रा रूटों में स्वच्छता बनाये रखना उनकी प्राथमिकता है। स्वच्छता को लेकर किसी भी प्रकार की अनदेखी करने पर कठोर कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। रविवार को सुबह मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने गौमुख पैदल ट्रेक निरीक्षण हेतु प्रस्थान किया। इस अवसर पर डीएम डॉ आशीष चैहान, पुलिस अधीक्षक ददन पाल सहित विभागों के जिला स्तरीय व संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी/उप निदेशक के.एस.चैहान ने बताया है कि आगामी 1 मई, 2018 से 15 मई, 2018 तक राज्य में शूटिंग हेतु हिन्दी फिल्म ‘‘टोटल धमाल’’ को अनुमति पत्र जारी कर दिया गया है। श्री चैहान ने बताया कि यह फिल्म मारूति इंटरनेशल, मुबई द्वारा तैयार की जा रही है, जिसके निर्माता श्री इंन्द्र कुमार है। श्री कुमार द्वारा फिल्म की शूटिंग हेतु राज्य सरकार से अनुमति हेतु अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में 28 अप्रैल, 2018 को फिल्म की शूटिंग हेतु अनुमति जारी कर दी गई है। श्री कुमार ने बताया है कि मारूति इंटरनेशल द्वारा निर्मित होने वाली इस फिल्म में मुख्य रूप से अजय देवगन, रितेश देशमुख, अरशद वार्सी, अनिल कपूर, माधुरी दीक्षित आदि प्रमुख कलाकार अभिनय कर रहे है। श्री कुमार ने बताया कि मारूति इंटरनेशल द्वारा इससे पूर्व कई हिट फिल्मों का निर्माण किया गया है, जिसमे मोहब्बत, कसम, ,दिल, बेटा, राजा, मान, रिश्ते, मस्ती, प्यारे मोहन, धमाल, डैडी कूल, डबल धमाल, ग्रेंड मस्ती, सुपर नानी और ग्रेट गें्रड मस्ती आदि फिल्में प्रमुख है। उत्तराखण्ड में हिन्दी फिल्म टोटल धमाल की शूटिंग जिम कार्बेट, सीताबनी वन क्षेत्रोें के आसपास एवं ऋषिकेश में फूलचट्टी, नीलकंठ रोड के आसपास शूटिंग की जानी प्रस्तावित है। श्री चैहान ने बताया कि राज्य सरकार फिल्म नीति में संशोधन करते हुए राज्य में निर्माण होने वाली फिल्मों से शूटिंग शुल्क समाप्त कर दिया गया है। इससे आकर्षित होकर कई बड़े बैनर की फिल्में राज्य में फिल्मों की शूटिंग हेतु आ रहे है।

प्रदेश के तीन धामों गंगोत्री, यमुनोत्री एवं केदारनाथ के बाद सोमवार 30 अप्रैल को चैथे धाम श्री बद्रीनाथ के कपाट भी श्रद्धालुओं के लिये दर्शनार्थ खुल जायेंगे। इस प्रकार अब चार धाम यात्रा का संकल्प लेकर आने वाले श्रद्धालु चारों धामों की यात्रा का पुण्यलाभ प्राप्त कर सकते हैं। 30 अप्रैल को भगवान श्री बद्रीनाथ के कपाट ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं के लिए खुल जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सभी तीर्थयात्रियों, श्रद्धालुओं के साथ ही प्रदेश की जनता को शुभकामनायें दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा में श्री बद्रीनाथ जी की यात्रा का भी बड़ा महत्व है, नर नारायण पर्वत श्रृंखलाओं की गोद में बसा यह पवित्र क्षेत्र सदियों से करोड़ो लोगों की आस्था का केन्द्र रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि श्री बद्रीनाथ धाम तक वाहनों के आवागमन की सुविधा होने से यहां की यात्रा सर्व सुलभ है। उन्होने चार धाम यात्रा पर आने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं का उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए कहा कि यात्रियों की सुविधा के लिये राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित कर दी गई हैं। उन्होने कहा कि अतिथि देवो भवः देवभूमि उत्तराखण्ड की परम्परा रही है, यहां आने वाला व्यक्ति हमारा अतिथि है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है कि उन्होंने “मन की बात“ कार्यक्रम में उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में किसानों के प्रयासों को सराहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा की प्रधानमंत्री जी के प्रेरणादायी शब्द निश्चित रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में किसानों का मनोबल बढ़ाएंगे और पलायन रोकने में कारगर साबित होंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के किसानों की आमदनी दोगुना करने की दिशा में ठोस कार्य योजना लागू की है। बागेश्वर जिले में स्थानीय उत्पादों से बिस्कुट तैयार करने की योजना इसी का एक उदाहरण है। बद्रीनाथ धाम में इस तरह का प्रयोग शुरू किया गया था। यहाँ महिला स्वयं सहायता समूह ने मंडुआ, कुट्टू, चैलाई से मंदिर का प्रसाद तैयार किया और पिछले सीजन में 19 लाख रुपये का प्रसाद बेचा। इससे प्रत्येक महिला सदस्य को 30 हजार की आय प्राप्त हुई। इस देवभूमि भोग योजना को राज्य के 625 मंदिरों में लागू किया जा रहा है। इसी तरह चमोली जिले के सीमांत गाँव घेस में मटर की जैविक खेती को प्रोत्साहित किया गया। मटर की पहली कटाई में मुख्यमंत्री स्वयं घेस पहुँचे थे। आज इस क्षेत्र के किसान राज्य ही नहीं दूसरे राज्यों में भी बड़े मटर सप्लायर बन रहे हैं। मटर से यहाँ के किसानों की आमदनी में 5 से 8 गुना तक बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने पिरूल से बिजली उत्पादन की नीति भी लागू की है। इससे ग्रामीण समुदाय विशेष रूप से महिलाओं के लिए आमदनी का जरिया बनेगा। मुख्यमंत्री ने आशा व्यक्त की कि इस नीति के द्वारा भी सफलता की कई कहानियाँ लिखी जाएँगी। खेती किसानी को प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन से जोड़ना तथा कौशल विकास के द्वारा स्किल्ड मैनपावर सृजित करना इसी दिशा में उठाए जा रहे कदम हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और आर्थिक स्वावलंबन लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सभी न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेंटर के रूप में विकसित करने का निर्णय इसी दिशा में एक कदम है। मात्र २ प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रुपए तक का ऋण देकर छोटे किसानों को स्वावलंबी बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि सरकार अपनी नीति निर्माण प्रक्रिया में जन भागीदारी को भी प्रोत्साहित कर रही है । प्रदेश के दूरस्थ इलाकों में स्वरोजगार और लघु उद्यमों में सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित करने वाले युवाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पूर्व देवभूमि डायलाॅग कार्यक्रम में ऐसे 19 युवाओं को मुख्यमंत्री ने स्वयं सम्मानित किया जिसमें मशरूम की उन्नत खेती करने वाले से लेकर मंडुए की बर्फी बनाने वाले सकलानी बंधु भी शामिल थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलायें और युवा इतने सक्षम हैं कि वे खुद के साथ साथ 810 और लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनाते हैं। सरकार इन सभी के हाथो को मजबूत करने के लिए संकल्पित है।

रविवार को मुख्यमंत्री आवास में प्रसिद्ध निशानेबाज श्री जसपाल राणा की बेटी सुश्री देवांशी राणा ने मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर सुश्री देवांशी राणा ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में आयोजित जूनियर शूटिंग वल्र्ड कप में दो स्वर्ण पदक जीते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने सुश्री देवांशी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें भविष्य में और बेहतर प्रदर्शन करने की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि देवांशी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। प्रदेश सरकार भी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। खिलाड़ियों को हर प्रकार की परिस्थिति में मनोबल ऊँचा रखते हुए अच्छा प्रदर्शन करने की आवश्यकता होती हैै। इस अवसर पर सुश्री देवांशी की मां श्रीमती रीना राणा एवं दादा जी श्री नारायण सिंह राणा भी उपस्थित थे।

प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को भी अब अपने ही प्रदेश में एफ.टी.आई. पुणे के अनुभवी विशेषज्ञों से विभिन्न पाठयक्रमों में शामिल होने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने देवभूमि डायलाॅग में युवाओं से संवाद करते हुए कहा था कि राज्य सरकार युवाओं को तकनीकी क्षेत्र में दक्ष बनाने के लिए वचनबद्ध है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर के संस्थानों को उत्तराखण्ड में आमंत्रित किया जायेगा। उसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में एफ.टी.आई. पुणे (भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान) के निदेशक श्री भूपेन्द्र कैन्थोला ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान राज्यहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एफ.टी.आई. एक प्रतिष्ठित संस्था है और इस संस्थान से राज्य के युवाओं को भी लाभ मिले, इसके लिए कार्ययोजना तैयार कर राज्य सरकार को उपलब्ध करायी जाय। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि एफ.टी.आई. पुणे द्वारा प्रस्तावित कार्ययोजना में राज्य के युवाओं के लिए छोटी अवधि के कोर्स आयोजित कराये, जिसके लिए उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जायेगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के युवाओं में प्रतिभा की कमी नही है, कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में हमारे युवाओं ने देशविदेश में राज्य का गौरव बढ़ाया है। राज्य के ऐसे युवा जो फिल्म एवं कला के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते है, उन्हें राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों से जोड़ना राज्य सरकार का लक्ष्य है। इस दिशा में एफ.टी.आई. पुणे अहम रोल निभा सकता है। चर्चा के दौरान श्री भूपेन्द्र कैन्थोला ने बताया कि विगत दिनों हुई वार्ता के क्रम में एफ.टी.आई. पुणे द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के संबंध में गहन मंथन किया गया। राज्य के युवाओं के हित में एफ.टी.आई. पुणे द्वारा निर्णय लिया गया है कि देहरादून में आगामी 6 से 10 जून, 2018 के मध्य फिल्म एप्रिशियेशन कोर्स का आयोजन किया जायेगा। यह आयोजन उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से आयोजित होगा। जिसमें प्रदेश के युवा प्रतिभाग कर सकते है। पांच दिवसीय इस कोर्स में युवाओं को एफ.टी.आई. पुणे से आये विशेषज्ञों द्वारा फिल्म विधा से जुड़ी बारीकियों की जानकारी दी जायेगी। इसके बाद अल्मोड़ा और टिहरी में भी ऐसे कोर्स कराये जायेंगे। श्री कैन्थोला ने बताया कि इसके अलावा देहरादून में जुलाई, 2018 में पटकथा लेखन कोर्स भी कराया जायेगा। साथ ही अभिनय, डिजीटल छायांकन, डिजीटल फिल्म प्रोडक्शन, टी.वी. धारावाहिक के लिए काल्पनिक लेखन, स्टिल फोटोग्राफी कोर्स के साथ ही छोटे बच्चों के लिए भी फिल्म मेकिंग और अभिनय संबंधी कोर्स भी तैयार किये गये है। इसके पश्चात् श्री कैन्थोला द्वारा सूचना भवन रिंग रोड का निरीक्षण किया गया और देहरादून में आयोजित होने वाले पांच दिवसीय पाठ्यक्रम के लिए स्थान का चयन किया गया। मुख्यमंत्री की मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट एवं सूचना विभाग के अपर निदेशक डाॅ. अनिल चन्दोला द्वारा स्मृति चिन्ह् भेंट कर श्री कैन्थोला का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार श्री रमेश भट्ट, अपर निदेशक, सूचना डाॅ.अनिल चन्दोला आदि उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले सभी युवाओं को बधाई दी है। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले प्रदेश के सभी युवाओं को बधाई एवं शुभकामना देते हुए कहा कि उत्तराखण्ड में प्रतिभा की कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड के युवा आज हर क्षेत्र में अपनी दक्षता एवं सफलता के परचम लहरा रहे हैं। उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा में सफल होने वाले सभी प्रतिभागियों के उज्ज्वल भविष्य की भी कामना की है।

श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट इस वर्ष रविवार, 29 अप्रैल, 2018 को सभी दर्शनार्थियों के लिये खुल जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर सभी श्रद्धालुओं एवं प्रदेश वासियों को शुभकामनाये दी है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि इस वर्ष भगवान केदारनाथ के दर्शनो के लिये आने वाले तीर्थयात्रियों एवं श्रद्धालुओं की सुविधा के लिये राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित की गई हैं। गौरीकुण्ड से केदारनाथ तक पैदल यात्रा मार्ग पर सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य व सुरक्षा आदि के सभी प्रबन्ध किये गये हैं। इस मार्ग पर प्रत्येक की.मी. पर डाॅक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। केदारनाथ में भी यात्रियों के ठहरने की भी उचित व्यवस्था है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने देशविदेश से चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्वालुओं का देवभूमि उत्तराखण्ड में स्वागत करते हुए कहा कि देश व दुनिया में सुरक्षित व सुगम चारधाम यात्रा का संदेश पहुंचाना भी हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में व्यापक स्तर पर किये गये सुनियोजित पुनर्निमाण कार्यों से केदारपुरी का आकर्षक भव्य स्वरूप नजर आयेगा। पहली बार केदारनाथ में आयोजित हो रहे आदि अनन्त शिव लेजर शो का आयोजन भी आकर्षण का केन्द्र होगा। इस लेजर शो के माध्यम से भगवान शिव के विभिन्न स्वरूपों का सजीव चित्रण प्रस्तुत किया जायेगा। यह आयोजन कपाट खुलने की तिथि से 4 मई तक रोजाना आयोजित होगा। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सफल यात्रा की मंगल कामना करते हुये कहा कि यात्रियों की सुखसुविधा एवं सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह जनपद भ्रमण पर शनिवार को उत्तरकाशी पहुंचे। लोनिवि निरीक्षण भवन में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होने कहा कि चारधाम यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। यात्रा व्यवस्था का मौके पर जायजा लेने वे स्वयं गंगोत्री धाम जायेंगे। उन्होने कहा कि चारधाम यात्रा रूट में स्वच्छता, पेयजल, स्वास्थ्य, विद्युत, सड़क आदि व्यवस्थाओं का निरीक्षण करेंगे। उन्होने कहा कि जिला प्रशासन चारधाम यात्रा में आने वाले यात्रियों की सुविधा मुहैया कराने में जुटी है। गंगोरी वैलीब्रिज एक वैकल्पिक व्यस्था है, वहां स्थाई पुल बनाने के लिए योजनाऐं बनायी जा रही है। उन्होने कहा कि गौमुख ट्रैक पर भूस्खलन की बात स्थानीय लोगों ने उनके संज्ञान में लायी है। उक्त स्थल का निरीक्षण कर उचित कार्यवाही की जायेगी। चारधाम ऑल वेदर रोड का कार्य प्रगति पर है, सड़क से मलवा हटाया जा रहा है। यात्रा जोरों पर होने से कटिंग का कार्य नही किया जाएगा। बल्कि दीवार आदि लगाने का सुरक्षात्मक कार्य ही किये जायेगे। उन्होने कहा कि वे अधिकारियों एवं कार्यदायी संस्थाओं के पदाधिकारी के साथ समय समय पर आल वेदर रोड की समीक्षा कर रहे हैं। प्रेस वार्ता के बाद मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, गंगोत्री विधायक श्री गोपाल सिह रावत एवं जिलाधिकारी डा. आशीष चैहान ने गंगोत्री में कूडा निस्तारण हेतु हाईड्रोलिक ट्रक तथा उत्तरकाशी पुलिस विभाग के हिल पेट्रोलिंग यूनिट का विधिवत शुभारंभ किया।

मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह ने जिला उद्योग केन्द्र परिसर उत्तरकाशी बाजार में संचालित किसान आउटलेट का निरीक्षण किया। उन्होने जिलाधिकारी डॉ आशीष चैहान द्वारा किये गए इस अभिनव पहल को सराहनीय कार्य बताया। उन्होने स्थानीय उत्पाद सामाग्री का निरीक्षण कर संकलित एवं विक्रय की जानकारी ली। वहीं उन्होने किसान मिल्क पार्लर का निरीक्षण किया। स्थानीय स्तर से संकलित दूध से बनाये गये विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री एवं दूध, आदि पेय के बारे में जानकारी ली। जिस पर पार्लर व्यवस्थापक ने बताया कि करीब 5000 ग्रामीण परिवारों से दूध व अन्य उत्पाद संकलित किया जा रहा है। जिससे उक्त योजना से उन परिवारों का आजीविका जुडा है। इस अवसर पर विधायक श्री गोपाल सिंह रावत, पुलिस अधीक्षक श्री ददन पाल, मुख्य विकास अधिकारी श्री विनीत कुमार सहित कई जनप्रतिनिधि एवं स्थानीय लोग उपस्थित थे।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पिरूल से ऊर्जा उत्पादन नीति पर एक ब्लॉग लिखा है। अपने ब्लॉग में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस नीति का मुख्य उद्देश्य पिरूल को स्थानीय लोगों विशेषरूप से महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन का जरिया बनाना है। अपने ब्लॉग में मुख्यमंत्री ने लिखा कि अमूल्य वन संपदा से भरपूर उत्तराखंड के जंगल अब आय का जरिया बनने के साथसाथ बिजली उत्पादन का साधन भी बनेंगे। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को देखें, तो कुछ समय से चीड़ के जंगल तेजी से बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड में 4 लाख हेक्टेयर वन भूमि है, जिसमें से 16.36 प्रतिशत में चीड़ के वन हैं। चीड़ की पत्तियां जब तक हरी रहती हैं तब तक तो इन्हें पशुओं के बिछावन के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है, लेकिन बाद में इसका उपयोग नहीं हो पाता। गर्मियों से पहले चीड़ की शंक्वाकार पत्तियां गिर जाती हैं, सूखने पर यही पत्तियां पिरूल कहलाती हैं। लेकिन गर्मियों के दिनों में यही पिरूल वनाग्नि का कारण बन जाता है। किसी भी मिश्रित वन में इस पिरूल पर तेजी से आग फैलती है, जो पूरे जंगल को चपेट मे ले लेती है, इससे वन संपदा के साथ जनहानि, पशुहानि भी होती है।‘‘ मुख्यमंत्री ने अपने ब्लाॅग के माध्यम से कहा कि उत्तराखंड में ऐसी कई तरह की चुनौतियां हैं। और राज्य सरकार ने हमेशा इन चुनौतियों के बीच समाधान की तलाश की है। सरकार ने उत्तराखंड में पिरूल नीति लागू कर, चीड के वनों को राजस्व का जरिया बनाया है, पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। ‘‘पिरूल नीति‘‘ सरकार चीड़ की पत्तियों का सदुपयोग करेगी। पिरूल को व्यावसायिक उपयोग में लाकर इनसे विद्युत उत्पादन और बायोफ्यूल उत्पादन किया जाएगा। पिरूल से हर साल 150 मेगावाट बिजली उत्पादन का लक्ष्य है। बिजली उत्पादन के लिए राज्य में विक्रिटिंग और बायो ऑयल संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों के स्थापित होने से पिरूल को प्रोसेस किया जाएगा व बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। ये संयंत्र स्वयंसेवी संस्थाओं, औद्योगिक संस्थानों, ग्राम पंचायतों, वन पंचायतों, महिला मंगल दलों द्वारा संचालित किए जाएंगे। प्रदेश में ऐसी करीब 6000 ईकाइयां स्थापित करने की योजना है। पिरूल से बायोफ्यूल और बिजली बनाने के लिए एक किलोवाट की इकाई स्थापित करने में करीब एक लाख रुपए तक का खर्च आता है। लेकिन 25 किलोवाट तक की इकाइयों को एमएसएमई के तहत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। 25 किलोवाट तक की एक इकाई से सालभर में 1 लाख 40 हजार यूनिट बिजली और करीब 21 हजार किलो चारकोल निकलेगा। इसे बेचने से 9.3 लाख रुपए तक की आय प्राप्त हो सकती है। रोजगार और महिला सशक्तीकरण का जरिया बनेगा पिरूल मुख्यमंत्री ने बताया कि पिरूल नीति से महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। पिरूल संयंत्र तक जंगलों से पिरूल कलेक्ट करने में स्थानीय स्तर पर रोजगार मिलेगा। वन पंचायत स्तर पर महिला मंगल दलों को इसकी जिम्मेदारी दी जाएगी। इस तरह महिलाएं घर बैठे रोजगार प्राप्त कर सकेंगी, और आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। महिला समूहों और महिला वन पंचायतें की भूमिका और भी सशक्त हो सकेगी। चूंकि प्रदेश में ऐसे करीब 6 हजार पिरुल संयंत्र स्थापित करने की योजना है, अगर एक संयत्र से 10 लोगों को भी रोजगार मिले तो कुल 60 हजार लोगों को प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिल सकेगा। इस तरह पलायन पर बहुत हद तक रोक लग सकेगी। इस तरह पिरूल नीति महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण में उपयोगी साबित होगी। हमारी सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए कई कदम उठाए हैं। मंदिरों के प्रसाद से महिलाओं की आर्थिकी को संवारने की योजना, एलईडी उपकरणों के निर्माण की ट्रेनिंग देकर उनमें व्यावसायिकता को बढ़ावा देना और ग्रोथ सेंटर में महिलाओं को रोजगार देने के बाद अब राज्य सरकार ने पिरूल को स्थानीय लोगों की आमदनी से जोड़ा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने उत्तराखंड की नारीशक्ति को विश्वास दिलाते हुए कहा कि वह मन वचन और कर्म से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में दिन रात जुटे हैं। पिरूल नीति भी अलग अलग आयामों से उत्तराखंड के विकास में कारगर साबित होगी।

पौड़ी निवासी श्री कमल रावत ने मुख्यमंत्री मोबाइल एप पर शिकायत दर्ज की थी कि पौड़ी विधानसभा क्षेत्र के कोट क्षेत्र के सुप्रसिद्ध धर्मक्षेत्र श्री डांडानागराजा मंन्दिर के लिये बस सेवा एक वर्ष से अधिक समय से बन्द पड़ी है, जिससे 100 से अधिक गावों के निवासीयों को छोटे टैक्सी वाहनों में यात्रा कर अतिरिक्त पैसा देना पढता है, इसके लिये उन्होने श्री डांडानागराजा मन्दिर तक बस सेवा शुरू करवाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा उपरोक्त शिकायत प्राप्त होने पर परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड से समस्या का अतिशीघ्र निस्तारण करने की अपेक्षा की गई। मुख्यमंत्री कार्यालय से उपरोक्त शिकायत प्राप्त होते ही परिवहन आयुक्त ने संभागीय परिवहन अधिकारी गढ़वाल संभाग को सम्बन्धित अधिकारियों से साथ बैठक कर इस मार्ग पर शीघ्र बस सेवा करवाने के निर्देश दिए । 27 अप्रैल 2018 को संभागीय परिवहन अधिकारी गढ़वाल की अध्यक्षता में सचिव जीएमबीएसएस, पौड़ी स्टेशन इंचार्ज, जीएमओयू लिमिटेड पौड़ी के पदाधिकारियों की बैठक आहूत की गई। बैठक में लिये गये निर्णय के बाद बस संख्या यूके12पीए0031 पौड़ी श्री डांडानागराजा मार्ग पर नियमित बस सेवा शुरू हो गयी है। बस सेवा शुरू होने पर क्षेत्रवासियों व शिकायतकर्ता श्री कमल रावत ने खुशी जताई है व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र का आभार प्रकट किया है।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देशों के क्रम में उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यू.एस.डी.एम.ए.) द्वारा विजन2020 के तहत राज्य में पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से महिला एवं युवक मंगल दलों को आपदा प्रबन्धन व खोजबचाव हेतु प्रशिक्षित किये जाने के लिए विस्तृत रूपरेखा तैयार की गयी है। महिला एवं युवक मंगल दलों की प्रशिक्षण अवधि 05 दिन जबकि विद्यालय स्तर पर आयोजित होने वाले आपदा जागरूकता कार्यक्रमों की अवधि 01 दिन की होगी। सचिव श्री अमित नेगी ने बताया कि राज्य को विषम भौगोलिक परिस्थतियों के कारण विभिन्न प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है। अकस्मात् घटने वाली किसी भी आपदाओं में सबसे पहले बचाव एवं राहत का कार्य स्थानीय लोगों द्वारा चलाया जाता है। लेकिन प्रशिक्षित लोगों की कमी और खोजबचाव के उपकरणों की अनुपलब्धता के कारण उनके प्रयास फलीभूत नहीं हो पाते। इसी तथ्य का संज्ञान लेते उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यू.एस.डी.एम.ए.) द्वारा विजन2020 के तहत राज्य में पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से महिला एवं युवक मंगल दलों को आपदा प्रबन्धन व खोजबचाव में प्रशिक्षित किये जाने के लिये विस्तृत रूपरेखा तैयार की गयी है। सचिव श्री अमित नेगी ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत के निर्देश पर जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (डी.डी.एम.ए.) द्वारा पंजीकृत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से महिला एवं युवक मंगल दलों को विकासखण्डवार आपदा खोज एवं बचाव का प्रशिक्षण दिया जायेगा। जबकि चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं के संसाधन व्यक्तियों का 02 दिवसीय ओरियेन्टेशन आपदा प्रबन्धन विभाग द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षणों की समाप्ति पर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध करवायी जायेगी। जिनका डाटा विभाग अपनी आधिकारिक वैबसाइट पर अपलोड करेगा। प्रशिक्षण से सम्बन्धित प्रशासनिक एवं मूल्यांकन कार्य राज्य एवं जिला स्तरीय समन्वयन समितियों द्वारा किया जायेगा। अतिरिक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के मूल्यांकन हेतु ब्लाॅक स्तर पर खण्ड विकास अधिकारी की अध्यक्षता में त्रिस्तरीय समिति का गठन किया गया है। कार्यक्रमों के संचालन में प्राप्त फीडबैक व प्रगति की समीक्षा किये जाने हेतु राज्य समन्वय समिति की बैठक त्रैमासिक आधार पर होगी जबकि जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक प्रत्येक माह में आयेजित की जानी होगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के निर्बाध संचालन के लिये यह भी व्यवस्था की गयी है कि मुख्य विकास अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी द्वारा कुल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के 5 प्रतिशत, आपदा प्रबन्धन अधिकारी 10 प्रतिशत तथा खण्ड स्तर पर गठित समिति के द्वारा कुल 30 प्रतिशत कार्यक्रमों का भौतिक निरीक्षण/सत्यापन किया जायेगा व अपनी रिपोर्ट जिला स्तरीय समिति के माध्यम से शासन की समिति को प्रेषित की जायेगी। उल्लेखनीय है कि न्याय पंचायत पर यू.एस.डी.एम.ए. द्वारा खोज, बचाव व प्राथमिक चिकित्सा के अन्तर्गत 612 न्याय पचायतों के 15,300 स्थानीय लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। शासन द्वारा अपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भागीदारी भी सुनिश्चित किये जाने को प्रमुखता दी गयी है। इस बावत जिलाधिकारियों को विधायक, ब्लाॅक प्रमुख के साथ ही ग्राम प्रधानों को भी कार्यक्रम में उनके स्तर से सहयोग दिये जाने का आग्रह करने की बात भी कही गयी है। ग्राम प्रधानों के पास राज्य वित्त आयोग से प्राप्त हो रही सहायता राशि में से प्रशिक्षित समूहों हेतु लाउड हैलर, सर्च लाईट, प्राथमिक चिकित्सा किट, रस्सियां व अन्य खोज बचाव उपकरण जिन्हें स्थानीय स्तर पर आवश्यक समझा जाये, खरीदे जाने को कहा गया है। इस प्रकार के प्रशिक्षणों में होने वाले खर्च का वहन स्टेट डिजास्टर रिस्पाॅन्स फन्ड के क्षमता विकास मद से वहन किया जायेगा। यदि और धनराशि की जरूरत हुयी तो प्रस्ताव जिलाधिकरी के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। इस मुहिम के द्वारा यू.एस.डी.एम.ए. का मुख्य उद्देश्य है कि लोगों को आपदाओं से लड़ने के लिये तैयार करना तथा क्षमता, विकल्प, जागरूकता, प्रशिक्षण के माध्यम से आपदा में होने वाली क्षति को कम करना है।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना में 220.72 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्ययोजना अनुमोदन प्रदान किया गया। इससे 85766 लोगों लोगों को लाभ मिलेगा। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को सचिवालय में आयोजित परियोजना संचालन समिति की बैठक में मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव ने महिला स्वयं सहायता समूहों और प्रोड्यूसर ग्रुप द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेहतर बाजार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। प्रमुख स्थानों पर हिलान्स के आउटलेट सभी जगह खोले जाएं। दिल्ली, देहरादून और अन्य बड़े शहरों के माल और बड़े बाजारों में उत्तराखंड के उत्पाद उपलब्ध कराए जाएं। बैठक में बताया गया खाद्य सुरक्षा, आजीविका वृद्धि, जलागम के माध्यम से लोगों की आमदनी के साधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उपासक के माध्यम से व्याज अनुदान पर ऋण दिया जा रहा है। भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि (आइफेड) के माध्यम से योजना चलाई जा रही है। योजना के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और बाजार व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जा रही है। चारधामों में प्रसाद बनाने का कार्य भी महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा किया जा रहा है। 7043 युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया। 5428 युवाओं का प्रशिक्षण चल रहा है। 2213 लोगों को रोजगार, 385 लोगों को स्वरोजगार मिला है। 347 सिंचाई टैंक, 4530 रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, 34 किलोमीटर सिंचाई चैनल, 30 ग्रामीण तालाब, 390 बायो मास पिट, 310 पॉलीहाउस आदि कार्य कराए गए हैं। गत वर्ष वनस्पतीय बायोमास में 10 प्रतिशत वृद्धि हुई है। 27390 क्यूबिक मीटर जल क्षमता बढ़ी है। 571.72 हैक्टेयर क्षेत्रफल में सिंचाई क्षमता बढ़ी है। बैठक में बताया गया कि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के लिए बनाए गए एमआईएस (मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम) की सराहना भारत सरकार ने की है। विदेशों में एमआईएस का प्रशिक्षण देने के लिए उत्तराखंड के लोगों को बुलाया गया। इसके साथ ही जिओ टैगिंग भी किया जा रहा है। प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव कृषि श्री डी.सेंथिल पांडियन, परियोजना निदेशक श्री कपिल लाल, अपर सचिव श्री राम विलास यादव सहित अन्य अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

सीएम मॉनिटरिंग डैश बोर्ड के जरिए अब विभिन्न विभागों के परफॉर्मेन्स की रैंकिंग भी की जाएगी। इसमें सर्विस डिलीवरी पर विशेष बल दिया गया है। नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री खुद डैशबोर्ड के माध्यम से विभागों के जन सेवाओं का अनुश्रवण करते हैं। डैशबोर्ड में हरे रंग से 75 से 100 प्रतिशत तक उत्कृष्ट परफॉर्मेन्स वाले विभागों को रखा गया है। अच्छी परफॉरमेंस वाले विभागों को पीले रंग से दर्शाया गया है। खराब परफॉर्मेन्स वाले विभागों को लाल रंग से फ्लैग किया जाएगा। मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह, शुक्रवार को सचिवालय में सीएम डैशबोर्ड उत्कर्ष (उत्तराखंड अचिविंग रिजल्ट्स इन सिस्टेमेटिक एंड होलिस्टिक वे) की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हर महीने की 10 तारीख तक सभी विभाग पोर्टल पर डेटा एंट्री कर दें। 11 से 14 तक प्रमुख सचिव, सचिव स्तर पर बैठक हो जाय। मुख्य सचिव महीने में एक बार समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री के स्तर से दो महीने में अनुश्रवण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विभाग पहली तिमाही के वित्तीय और भौतिक लक्ष्य 10 मई तक पोर्टल पर अपलोड कर दें। सचिव मुख्यमंत्री श्रीमती राधिका झा ने बताया कि पहले चरण में 14 विभागों के 88 केपीआई(की परफॉरमेंस इंडिकेटर) बनाये गए हैं। केंद्र और राज्य सरकार के 116 प्राथमिकता वाले कार्यक्रम मॉनिटरिंग के लिए रखे गए हैं। डैशबोर्ड के 42 यूजर हैं। 90 यूजर को दो दिन की ट्रेनिंग दी गई है। बैठक में दूसरे चरण के लिए 14 विभागों के 35 प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों की मंजूरी दी गई। दूसरे चरण के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, आबकारी विभाग,आवास विभाग, उच्च शिक्षा, बाल विकास एवं सेवा योजन, खेल विभाग, डेयरी, तकनीकी शिक्षा, पंचायतीराज, पर्यटन, परिवहन, पशुपालन, राजस्व, उद्योग, श्रम, शहरी विकास, सूचना प्रौद्योगिकी विभागों के केपीआई को मंजूरी दी गई। बैठक में प्रमुख सचिव श्रीमती राधा रतूड़ी, श्रीमती मनीषा पंवार, सचिव श्रीमती राधिका झा, डाॅ.भूपेंदर कौर औलख, श्री आरके सुधांशू, श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, श्री नितेश झा, श्री डी.सेंथिल पांडियन, श्री अमित नेगी, अपर सचिव श्रीमती ज्योति नीरज खैरवाल, श्री आशीष श्रीवास्तव, श्री राम विलास यादव सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य श्री दस्तूरजी खुरसीद ने शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जो योजनाएं केन्द्र स्तर पर चल रही हैं, उनका अल्पसंख्यकों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचे, इसके लिए आयोग निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने अल्पसंख्यकों के हितों के लिए राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत से गुरूवार को मुख्यमंत्री आवास में श्री आशीष शर्मा ने भेंट की। दिल्ली के मैकेनिकल इंजीनियर श्री आशीष ने भेंट के दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि वे बाल भिक्षावृत्ति मुक्त भारत के लिए सम्पूर्ण भारत में भ्रमण कर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उन्होंने बताया 08 अगस्त 2017 से अब तक वे लगभग 05 हजार किमी पैदल यात्रा कर चुके हैं। स्कूलों, काॅलेजों एवं सार्वजनिक स्थलों पर बाल भिक्षावृत्ति मुक्ति की प्रतिज्ञा दिलाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। 03 अप्रैल 2018 से उत्तराखण्ड के विभिन्न जिलों में पैदल भ्रमण कर लोगों के बीच जाकर जागरूकता अभियान चला रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस सराहनीय प्रयास के लिए श्री आशीष को बधाई एवं शुभकामनाएं दी है।

नई बस्ती डालनवाला, देहरादून निवासी साईकिल रिपेयरिंग का कम करने वाले श्री नन्द किशोर के घर मंे पिछले 30 वर्षों से बिजली का कनेक्शन नहीं था। उन्होंने बिजली विभाग व अन्य लोगों से बिजली का कनेक्शन लगवाने का प्रयास किया परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। सामाजिक कार्यकर्ता श्री अनुराग भाटिया को जब ये बात पता चली तो उन्होंने श्री नन्द किशोर के घर बिजली का कनेक्शन लगवाने के लिए मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड के मोबाइल एप पर शिकायत दर्ज की। शिकायत प्राप्त होते ही मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा यू.पी.सी.एल. के अधिकारियों से श्री नन्द किशोर के घर पर नया बिजली का कनेक्शन लगाने की उचित कार्यवाही करने की अपेक्षा की गई। बिजली विभाग के अधिकारियों ने श्री नन्द किशोर से बिजली का कनेक्शन का फॉर्म भरवाया व फॉर्म भरने के कुछ ही घंटो के अन्दर उनके घर पर बिजली का नया कनेक्शन लग गया है। उनके घर में बिजली की कम खपत के लिये एल.ई.डी. बल्ब लगाया गया है। श्री नन्द किशोर ने उपरोक्त समस्या का समाधान होने पर मुख्यमंत्री व यू.पी.सी.एल. के अधिकारियों का आभार व्यक्त किया है।

सचिव एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीमती सौजन्या ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद चमोली की 05थराली (अ0जा0) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम की घोषणा कर दी गयी है। श्रीमती सौजन्या ने बताया कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ंगुरूवार 03 मई, 2018 को अधिसूचना जारी की जायेगी। गुरूवार 10 मई, 2018 को नाम निर्देशन करने की अंतिम तिथि होगी। शुक्रवार 11 मई, 2018 को नाम निर्देशन की संवीक्षा, सोमवार 14 मई, 2018 को अभ्यर्थिता वापस लेने की तिथि, सोमवार 28 मई, 2018 को मतदान तथा गुरूवार 31 मई, 2018 को मतगणना की जायेगी। उन्होंने बताया कि शनिवार 02 जून, 2018 को थराली विधानसभा क्षेत्र की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण कर ली जायेगी। श्रीमती सौजन्या ने बताया कि आयोग के निर्देशों के अनुरूप उक्त उप निर्वाचन 01 जनवरी, 2018 की अर्हता की तिथि के आधार पर सम्पादित विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के उपरान्त दिनांक 20 जनवरी, 2018 को प्रकाशित फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के आधार पर सम्पादित किया जायेगा तथा उक्त उप निर्वाचन में ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग किया जायेगा। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप जनपद चमोली में तत्काल प्रभाव से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गयी है।

जौलीग्राण्ट एयरपोर्ट पर बुधवार को उपराष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु के आगमन पर राज्यपाल डाॅ.कृष्ण कान्त पाल, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत, मुख्य सचिव श्री उत्पल कुमार सिंह और पुलिस महानिदेशक श्री अनिल कुमार रतूडी द्वारा स्वागत किया गया।

उप राष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु, राज्यपाल डाॅ.कृष्णकान्त पाल, मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डाॅ.हर्ष वर्धन ने बुधवार को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में भारतीय वन सेवा परिवीक्षार्थियों(प्रोबेशनर्स) के दीक्षान्त समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारम्भ किया। दीक्षांत समारोह को सम्बोधित करते हुए उप राष्ट्रपति श्री एम.वेंकैया नायडु ने कहा कि जो राज्य वनों के संरक्षण और संवर्द्धन में अच्छा काम कर रहे है उन्हें इसका लाभ मिलना चाहिए, उन्हें इन्सेंटिव दिया जाना चाहिए। वनों को बचाए रखने के लिए स्थानीय लोगों को, पंचायतों तथा स्थानीय निकायों को इन्सेंटिव दिया जाय, उनको ऑपरेशनल राइट्स दिए जाएँ। इससे राज्यों को, लोगों को ग्रीन कवर बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ियों के लिए हमें वनों को बचाना जरूरी है। प्रशिक्षु अधिकारियों को कर्तव्यनिष्ठा और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत करते हुए उप राष्ट्रपति श्री नायडु ने कहा की वन संरक्षण सहित हर राष्ट्रीय कार्यक्रम को जनांदोलन का रूप देना जरूरी है। समाज की अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान पहले होना चाहिए। फॉरेस्ट का अर्थ है ‘‘फार फ्राॅम रेस्ट’’, वन अधिकारियों को चाहिए कि लोगों के साथ जुड़कर जनसेवा करे। उन्होंने कहा कि सतत वैज्ञानिक उपायों से एकीकृत ईकोसिस्टम को बनाए रखना और उसको मजबूत बनाना जरूरी है। वन सेवा एक चुनौती पूर्ण कार्य है। वन सम्पदा को बचाने में कई फॉरेस्ट अधिकारियों ने प्राणो का बलिदान तक दिया है। वनाधिकारियों को वनों में निवास करने वाले आदिवासी समुदायों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उन्हें सहायता दे, प्रशिक्षित करें और उनके सर्वांगींण विकास में सहायक हों। मानव वन्य जीव संघर्ष (मैन ऐनिमल कान्फ्लिक्ट) के निवारण के लिए भी ठोस उपाय किए जाएँ। उप राष्ट्रपति ने भारतीय वन सेवा वर्ष 201618 बैच में प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। राज्यपाल डाॅ.कृष्ण कांत पाल ने भारतीय वन सेवा के प्रोबेशनर अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि एक प्रोफेशनल व प्रशिक्षित फोरेस्टर बदलते पर्यावरण की समस्याओं को समझ सकता है। राज्यपाल ने कहा कि दून घाटी को ‘भारतीय वानिकी का पालना’ (ब्तंकसम व िप्दकपंद वितमेजतलद्ध कहा जा सकता है। चिपको आंदोलन जिसकी पर्यावरण संरक्षण के माॅडल के तौर पर पूरे विश्व में पहचान है, की शुरूआत हिमालय में हुई थी। राज्यपाल ने कहा कि वन अधिकारियों को वन संरक्षण में गहन तकनीक व समाजार्थिक इनपुट का प्रयोग करना चाहिए। वन संरक्षण में अधिक शोध की भी आवश्यकता है। वन प्रबंधन की आयोजना में बड़े पैमाने पर परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है। बाढ़, सूखा, मृदा उर्वरता में कमी आदि प्राकृतिक आपदाओं के नियंत्रण में वनों की अहम भूमिका है। वन अधिकारियों को वैज्ञानिक ज्ञान के प्रयेाग के साथ स्थानीय लोगों को तकनीकी तौर पर दक्ष करने पर भी ध्यान देना चाहिए। राज्यपाल ने कहा कि वनों के कटाव से ग्लोबल ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की समस्या विकराल होती जा रही है। जिस प्रकार अर्थशास्त्री जीडीपी का मूल्यांकन करते हैं, उसी प्रकार ‘ग्रीन एकाउंटिंग’ की अवधारणा को भी अपनाना चाहिए। यह विशेष तौर पर उत्तराखण्ड जैस पर्वतीय राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दीक्षांत समारोह में उपाधि पाने वालों को बधाई देते हुए कहा कि आज का दिन उनकी तपस्या, मेहनत और लगन के फल प्राप्ति का दिन है। यह दिन आईएफएस अधिकारियों को नई जिम्मदारियों से जोड़ने वाला दिन है। वनों का महत्व हमारे लिए दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड का 71 प्रतिशत भू भाग वन क्षेत्र है। उत्तराखंड चिपको आन्दोलन की भूमि है। मुख्यमंत्री ने दीक्षांत में पासआउट अधिकारियों से नई तकनीकी और शोध को बढ़ावा देने की अपेक्षा की। उन्होंने कहा कि वन सम्पदा हमारे जीवन का आधार है। वनों और मानव जीवन की मूल आवश्यकता में सामंजस्य बनाना एक बड़ी चुनौती है। वनों का अधिक से अधिक लाभ भी हो और उनपर कोई संकट न आए, ये देखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी ‘‘ईको सेन्सिटिव जोन’’ का उल्लेख करते हुए कहा की पर्यावरण को बचाते हुए, नई तकनीकों के प्रयोग को बढ़ावा देना आवश्यक है और समाज को लाभान्वित भी करना है। मुख्यमंत्री ने वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए नयी तकनीकी और उपाय अपनाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस वर्ष अभी तक बहुत कम वनाग्नि की घटनाए हुई है और सरकारी इंतजाम पूरे किए गए है। उन्होंने कहा कि वनाग्नि की घटनाओं की पूरी रोकथाम के लिए स्थानीय समुदाय, वन विभाग और अन्य सभी कर्णधारों को एक साथ काम करना होगा। केन्द्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डाॅ.हर्षवर्धन ने युवा परिवीक्षार्थियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून में प्रशिक्षण पूर्ण होने पर बधाई दी। उन्होंने वनाश्रित समुदायों को सशक्त बनाने तथा वनों से दीर्घकालीन लाभ प्राप्त करने, ग्रामीणों की आजीविका के स्रोत एवं जलवायु परिवर्तन को रोकने के एक साधन के रूप में वनों को संरक्षित किए जाने के प्रयासों पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्ण विश्वास है कि ये युवा अधिकारी राष्ट्र की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के निदेशक डाॅ.शशि कुमार ने बताया कि वर्तमान 201618 व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में 05 उत्तर प्रदेश, 06 बिहार, 03 दिल्ली, 03 पंजाब, 01 पश्चिम बंगला, 07 राजस्थान, 01 मध्य प्रदेश, 06 तमिलनाडु, 02 झारखंड, 04 महाराष्ट्र, 03 कर्नाटक, 04 आन्ध्र प्रदेश, 02 हरियाणा, 04 तेलंगाना, 02 भूटान के विदेशी प्रशिक्षु अधिकारियों सहित कुल 53 आईएफएस परिवीक्षार्थियों को डिप्लोमा प्रदान किया जा रहा है। इन अधिकारियों में से 18 ने 75 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करते हुए आॅनर्स डिप्लोमा प्राप्त किया है। सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूर्ण करने वाले सभी अधिकारियों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी के एसोसिएट डिप्लोमा से सम्मानित किया जा रहा है। जिसमें इन्हें फिनलैंड/रूस और स्पेन/इटली की स्पेशल ओवरसीज़ एक्सपोज़र विजिट भी कराई गई हैं।

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने दिव्यांग खिलाड़ी पंकज राणा को मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पचास हजार रूपये की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री राणा दिव्यांग होने के बाबजूद फुटबाल व एथलेटिक्स प्रतियोगिता में देश व प्रदेश का नाम रोशन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि श्री राणा के प्रयास युवाओं को भी प्रेरणाश्रोत हैं। ग्राम भंसाली के दिव्यांग खिलाड़ी पंकज राणा अपनी पढ़ाई के साथ फुटबाल एवं एथलेटिक्स में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभाग कर चुके हैं। उनकी खराब आर्थिक स्थिति को देखते हुए तथा पढ़ाई और खेलों में प्रतिभाग करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है।

Chief Secretary Utpal Kumar Singh administered oath on the occasion of antiterrorism day to officials and employees that they would fight against terrorism and strive against violence in secretariat on Monday. They would work towards peace, communal harmony, and set example of sensibility. He administered oath to fight against antidevelopment activities. Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Secretary, Additional Secretary and staff of secretariat was present.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid obeisance at Sri Kedarnath Dham and offered prayers on Monday. He also inaugurated a 10 bedded hospital at Sri Kedarnath Dham, which will be managed by District Hospital, Rudraprayag. He said that with the setting up of the hospital, the health facilities at Kedarnath will get further strengthened. On this occasion, Chief Minister reviewed the facilities being provided at the Char Dham Yatra route, reconstruction works at Sri Kedarnath and the work of construction of Ghat, near the banks of Mandakini river. He said that this is important time of Char Dham Yatra. He instructed the officers that for the facilities of the pilgrims, they must ensure that all arrangements are smooth. Chief Minister said that information about the lodging and food arrangements of the pilgrims should also be obtained on regular basis. He said that from time to time, the rate lists on the shops should be checked. On this occasion, Chief Minister said that this time, record number of pilgrims are coming for the Char Dham Yatra. He said that so far 2.5 lakh pilgrims have reached Kedarnath. He also spoke to the pilgrims in order to get their feedback about the facilities. Earlier, Chief Minister went to Sri Badrinath and performed Puja and paid obeisance at Lord Sri Badri Vishal. On this occasion, he prayed before the Lord Badri Vishal for the prosperity of the people of the state and their good life.

Additional Chief Executive Officer Uttarakhand Tourism Development Board Mrs. Jyoti Neeraj Khairwal has informed that Tehri Lake Mahotsav will be jointly organized by Uttarakhand Tourism and Tehri district administration at Koti Colony, Tehri from May 25 to May 27, 2018. The mahotsav is proposed to be inaugurated by Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on May 25. Other distinguished guests are also likely to participate in the opening ceremony along with the Chief Minister. She informed that during the three day Tehri Mahotsav cultural programmes based on local culture, adventure sports activities like para gliding and water sports events like kayaking, canoeing water surfing will be held.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the Uttarakhand police expedition team for successfully scaling Mount Everest. Chief Minister said that it was a matter of pride that Uttarakhand police expedition become the first police force in the country to scale Mount Everest. The members of the Uttarakhand police expedition team who successfully scaled Mount Everest on Sunday were Manoj Joshi, Bijender Kudiyal, Suryakant Uniyal, Parveen Chauhan and Yogesh Rawat. The second team of the expedition team of Uttarakhand Police would reach Mount Everest on Sunday or Monday depending upon the weather conditions. The second team members include Navneet Bhullar, Sanjay Upreti, Ravi and Bijender. Chief Minister has wished the second team in advance for their attempt to scale Mount Everest.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated Uttarakhand resident Mr. Loveraj Singh Dharmshaktu of BSF for climbing the world’s highest peak Mount Everest for a seventh time. Wishing Dharmshaktu a bright future, the Chief Minister said that he has full faith that Dharmshaktu will continue to bring laurels to the state and country. He also congratulated the team of the Oil and Natural Gas Corporation Limited (ONGC) for successfully climbing Kanchenjunga.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has expressed condolence over the martyrdom of Indian army soldier Naik Deepak Nainwal, a resident of Harrawala, Sidhpuram, Dehradun. He prayed for the peace of the departed soul and said that almighty provide strength to the family members of the martyr. Saluting the sacrifice of martyr Deepak, the Chief Minister termed the supreme sacrifice made by Deepak as pride of the state and the nation. He said that state government would extend full assistance to the family members of the martyr. It may be recalled that Naik Deepak Nainwal belongs to Chamoli and was grievously injured in fierce gun battle with terrorists in Kulgam, Kashmir on April 10, 2018 and he was undergoing treatment in Pune.

A delegation headed by of Maharishi Vedic University President Dr. Raja Luis met Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met at his residence on Saturday. On this occasion, discussions were held that for promoting the Vedic education and culture in Uttarakhand Vedic education, culture and Ayurveda training should be imparted in the Sanskrit Schools. The delegation also gave a proposal that for the purpose of information about Vedic education at the tourist places, ‘Theme Park’ should be built. Chief Minister said that with regard to the Vedic education, culture and Ayurveda education along with ‘Theme Park’, after making a presentation, a meeting should be convened with the officers. He said that in order to boost tourism and Vedic education, the suggestion of ‘Theme Park’ on the banks on Ganga is a good suggestion. He said that there are tremendous potential of tourism in Devbhoomi Uttarakhand. He said that government is committed to ensure that at tourist places, at one place, different types of activities can be undertaken. On this occasion, Swami Chidanand Muni, Dr. Antony, Martin Stipana etc were present.

CM Rawat initiates work of digging pits for plantation under ‘Mission Rispana to Rishiparna’ Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat initiated the work of digging pits for plantation under ‘Mission Rispana to Rishiparna’ campaign in Dehradun on Saturday. In order to motivate the people, the Chief Minister attended the programmes held at Kairavan Village near Rajpur, Tapobhumi and MathorwalaDaudwala. Rispana to Rishiparna a social movement CM Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that the rejuvenation work of Rispana and Kosi will not be confined to these two rivers but has to be taken all across the state. He said that if the youth of the state understand that they have save the rivulets, water channels in their area, then the job of rejuvenation of rivers will become easier. He said that saving Rispana and Kosi is not a government programme but this has to be made a programme of the society. Chief Minister said that he has been enthused to see the way the people from small children to youth and elderly have participated in the campaign. He reiterated his belief that the campaign will become a big social movement. He said that the Rispana and Bindal rivers will be restored to their previous state, when clean water used to flow in them. He said that the effort to save Rispana is for the future generation. The government has Plan A, B and C ready for it and what is required is public participation. The Chief Minister instructed the Chief Secretary to consider making certain meeting points in the city, where the people can gather for plantation. From these points, the transport arrangements can be made to take the people to respective plantations sites. Target of digging 2.5 lakhs pits till June end DM District Magistrate Dehradun S. A. Murugeshan said the under Rishiparna rejuvenation mission, they have fixed target of digging about 2.5 lakh pits from Ladhaur Shikhar Fall to MotharwalaDaudwala area by end of June. He said that 39 blocks have been established for this work in Kairwan village, Shikhar Fall to Rajpur head (Kath Bangla) and Nari Niketan MotharwalaDaudwala confluence section. The target for digging minimum 250 pits in each block has been fixed for every Saturday. He said that in today’s programme more than 40 government and nongovernment organisations and more than 8,000 to 10,000 volunteers, school students and common people participated enthusiastically. Many Institutions/Organisations participated In the programme organized on Saturday, several organisations including ITBP, Forest Department, Eco Task Force, USERC, MAD, Civil Defence, Scholars Home Alumni Association, St. George’s School, Government Girls Inter College, Parmarth Niketan, along with government and nongovernment organizations participated. In the month of July, the work of plantation in the pits would be undertaken. DM said that from the total trees to be planted, 30 per cent would be fruit bearing trees. On this occasion, MLA Ganesh Joshi, Vinod Chamoli, Swami Chidanand Muni from Parmarth Niketan Rishikesh, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Secretary Potable Water Arvind Singh Hyanki, VC MDDA Ashish Shrivastav and Principal Forest Conservator Jayraj were present

Governor Dr.K.K.Paul has expressed grief over the demise of the former Vice Chancellor of Kumaon University Prof. R.C.Pant. He prayed for the peace of the departed soul and said that almighty provide strength to the family members of the deceased.

Chief Minister Mr.Trivendra Singh Rawat has expressed heartfelt condolence over the demise of the former Vice Chancellor of Kumaon University Prof. R.C.Pant. He prayed for the peace of the departed soul and said that almighty provide strength to the family members of the deceased.

Gajendra Rawat has registered a complaint on Chief Minister Mobile App, highlighting that villagers from village Madd Mall under Dhanolti state assembly constituency in Tehri district are facing acute shortage of water and residents traverse twothree kilometres or nearby villages to get water. In his complaint, Gajendra Rawat has said that residents have left with no other option than to get water from nearby water bodies due to broken water pipelines but now on account of the summer season these water bodies have also dried up and the villagers are forced to traverse twothree kilometres to get water. Receiving the complaint, the Chief Minister Office directed the MD Jal Sansthan and District Magistrate Tehri to immediately resolve the matter at the earliest. District Magistrate Tehri instructed concerned official to repair broken water pipeline as soon as possible. Additionally, water tankers have been pressed into supply water to village Madd Malla and Talla till broken water pipelines get repaired. The villagers expressed gratitude to Chief Minister and District Magistrate Tehri for resolving their problem.

Secretary and Chief Electoral Officer, Saujanya has informed that as per the directives issued by Election Commission of India, in wake of the for Tharali (05) bypoll 2018 in Chamoli district, organizing exit poll, publishing or broadcasting its result through print or electronic media or using any means to spread the same is completely banned on the polling day that is May 28 from 7 am to 6.30 pm under Representation of the People Act1951, under section 126 (A), sub section (1). Secretary and Chief Electoral Officer, Saujanya has informed that as per the guidelines mentioned in section 126 (1) (B) of the Act, opinion poll, or result of any poll including exhibiting through electronic media is completely banned till designated 48 hour culminates with the end of polling.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met representatives of Safai Karamchari organisations late on Thursday night. Chief Minister announced that in the interest of Safai karamcharis, they would be paid Rs.275 per day as remuneration. He said that all the safai karamncharis working with all the Swatchta Samities in the state would be paid Rs.275 per day as remuneration. The Chief Minister also announced that all those workers who were sacked during the period strike will be taken back. The safai karamcharis thanked the Chief Minister for accepting their demands and announced to take withdraw their strike Munna Singh Chauhan, BJP legislator, BJP leader Sunil Uniyal Gama, Sunil Verma, Shadab Shams, Akhil Bhartiya Mazdoor Safai karamchari Sangh president Rajesh Kumar, Former president Safai Karamchari Commission Bhagwat Parsad Makwana, Sonu Gehlot, Harish Sisodia, Deeraj Bharti, Manoj Gehlot, Anil khujwal, Raju Balmiki and Mukesh Balmiki of Safai Karamchari Sangathan were present on the occasion.

Uttarakhand Chief Minister Mr Trivendra Singh Rawat has expressed his heartfelt condolence over the deaths in road accident in Bichai area of Sri Purnagiri (Tanakpur) on Friday. He prayed for the peace of the departed soul and said that almighty provide strength to the families of the victim to bear the irreparable loss. Chief Minister also wished for speedy recovery of those injured in the accident. Chief Minister has given instructions to Champawat District Magistrate to ensure that those injured in the accident get adequate treatment. As per the information received from the Emergency Resource Response Centre, Dehradun, as many as 11 persons have died in the mishap, seven persons were seriously injured, while 13 others sustained injuries. Those, who are seriously injured, are being provided medical treatment at Combined Hospital, Khatima and rest are undergoing treatment at Combined Hospital, Tanakpur.

Under the “Global Exhibition On Services” held in Mumbai from May 14 to 18, the Uttarakhand government gave presentation based on different subjects to the representatives of various countries, various multinational companies, various state governments and union government. On this occasion, Special Secretary Industry and Commerce, Union Government Anup Wadhawan said that there are immense possibilities of investment in Uttarakhand. He said that Uttarakhand is a peaceful state, following which many multinational companies are coming forward to invest in Uttarakhand. Secretary, Information and Skill Development, Dr. Pankaj Kumar Pandey, gave a presentation regarding the works being done and facilities being provided in Uttarakhand by the state government, under the Skill Development. Apart from this, information was given to the representatives of the various countries regarding the location of the film shooting, besides facilities being provided under the Film Policy. MD Garhwal Mandal Vikas Nigam gave detailed information about the Uttarakhand tourism. He said that presently, in order to attract the tourists and to give them exposure pertaining to rural surroundings, Home Stay Scheme has been started. This would lead to increase in the number of the tourists besides providing employment opportunities at the local level. Director IT Amit Sinha said that in the IT Sector, various agencies have been invited to do work in the IT Sector in Uttarakhand. Director Industries Sudhir Nautiyal said, under the MSME policy, various multinational companies, working in the industry sector, to do industrial investment in Uttarakhand and gave information about the facilities being provided by the government. After the presentation given by the Uttarakhand government, many countries and multinational companies expressed their desire to work in the Film Industry and Skill Sector in Uttarakhand. On this occasion, many representatives from Malaysia and Germany and Mumbai expressed their wish to do shooting in Uttarakhand. On this occasion, Additional Secretary Jyoti Khairwal, Deputy Director, Information Department K.S.Chauhan, K.S.Chamoli from Industry Department, O.P.Badoni from Tourism Department along with representatives from various countries and multinational companies were present.

A meeting of the governing body of the state Ayush Mission Society was chaired by Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh at the Secretariat on Friday where the annual action plan of Rs 35.63 crores was approved. The Chief Secretary emphasized on good use of more and more herbal plants and other medicinal plants available in the state. It was informed in the meeting that with this amount the Ayurveda, homeopathic medicines will be purchased. The health checkup of the children will be done with the help of Ayush medical practitioners. Awareness Camps will be organised in different places and the people will be informed about the Ayush knowledge, Balanced lifestyle and safeguarding the body in accordance to the principals of Ayurveda. ASHA and ANM workers will be trained and to promote Ayurveda research, Charak Ayurvedic research centers will be established. In addition to this Yoga and Naturopathy Institute will be established at Ayurveda University. Rishikul State Ayurvedic Pharmacy and state drug testing lab will be strengthened. Daily yoga and wellness centers will be established in the states 08 upgraded Ayurvedic clinics. Telemedicine facility will be provided through specialists in collaboration with the University of Uttarakhand. Secretary Ayush RK Sudhanshu, Secretary Planning Ranjit Sinha and others were present in the meeting.

National Security Advisor Ajit Doval conferred Honorary Degree 14th convocation ceremony of Kumaon University held Uttarakhand Governor Dr KK Paul conferred the Honorary Degree to the National Security Advisor Ajit Doval for his achievements in the field of public service and national security during the 14th convocation ceremony of Kumaon University held at Nainital on Friday. During the convocation, 248 degrees were given out of which 128 were in the field of Arts, 67 in field of science, 50 in Commerce, 1 D.Lit and 2 DSC during held here. Chancellor Dr Krishna Kant Paul while addressing the students said that it is a matter of pride and respect for me that I am honouring distinguished and worthy Ajit Doval. He said that Doval is the countrys first IPS officer, who has been awarded Kirti Chakra. I am sure that with this honour, the youth of Uttarakhand will be always be motivated and encouraged. The Governor said that convocation ceremony is proud moment in the history of any Academic Institute. Congratulating all students, who were conferred degrees here, he wished for their bright future. He said that the Kumaon University has given a new direction and dimension to higher education through innovations and structural changes in the field. Kumaon University is recognized as A Grade University but we should not be satisfied with this and should strive to bring the university among the prestigious institutions in the country. He said that we will have to prepare such a curriculum that resolves the unemployment problem of youth in the area and also ensure the basic quality elements in education. It is matter of happiness that the university has been able to follow its academic calendar and the exams are being conducted regularly. There is a effort to build the institute into a smart campus in every aspect of education. The national security advisor Ajit Doval said I have been embellished with honorary degree and I accept it with all humility. He told all the Degree holders that they should try to give more than what they have achieved in field of education to the nation, country and the world. He said that it is duty of everyone to discharge their obligations towards the nation and society as a responsible citizens. He said that from today we will ourselves have to come out of darkness and move forward by taking our own decisions. He said that the coming period will be different from today, as the change is the law of nature and hence all the student should move forward with positive thinking. He extended his greetings and wished the students a bright future. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, extending his best wishes to those who graduated at the convocation ceremony, said the first step in life is learning education. He said that now you are embarking on the journey to serve the nation, society and family. He said that migration was the biggest problem of the state and government is doing various works to prevent migration. The state government has given tourism a status of industry, so that people of the state and those outside will be able to create jobs by adopting tourism, which will also help to prevent migration. The decision of power generation through Pirul (Pine Needle Policy) has also been made to increase employment opportunities. Womens Self Help groups are being trained to create LED bulbs that will reduce the price of LED bulbs and will provide employment to rural women and will also help save energy. Welcoming guests at the convocation ceremony, Minister for Higher Education, Dr. Dhan Singh Rawat said it is indeed a day of joy that for the first time the government has conferred degrees to the students in traditional Uttarakhand attire. He said that this shows that we have adopted the culture of our state and country by leaving the western culture. The state government has made many changes in the higher education. Educational calendar have been implemented in universities and colleges due to which the exams are being held on time and examination results are also being announced on time. With this arrangement academic semesters have become regular. He said that we will support 100 poor children in their research free of cost and 50 poor children would be provided free coaching for IAS and PCS training. He said that 28 students from our state have been selected in the IIT and 140 students have been selected in NDA and CDS which is matter of delight. Vice Chancellor Prof DK Naudiyal while welcomed the guests on the occasion and presented the annual report during the convocation ceremony. MP Bhagat Singh Koshiyari, MLA Sanjeev Arya, secretary Governor Ravinath Raman and others were present on the occasion.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat urged residents of Dehradun and all political parties to contribute towards river Rispana reviving program, slated to commence on May 19 Mission Rishiparna is not only government programme but it is a big mass campaign CM Mr. Trivendra Chief Minister, Mr. Trivendra Singh Rawat has appealed to residents of Dehradun and political parties to come forward in joining reviving ‘Mission Rispana to Rishiparna’ campaign slated to commence on May 19 (Saturday) in BJP Mahanagar office, Parade Ground. The pits would be dug in river Rispana for planting saplings for reviving river Rispana under reviving campaign on May 19. The plantation drive would be done in the third week of July from its beginning point Shikhar fall to confluence point Mothrowala. Chief Minister has said that political parties should join the campaign. Reviving campaign of river Rispana is not mere only a political issue but it is for the future of next generation. Chief Minister has said campaigns run on water accumulation by Sachinanand Bharti, Sri Sri Ravishankar and waterman Rajendra etc. is successful due to public support. He said that public support and public awareness played an important role in successful campaigns around the globe. He said that government has been focusing on reviving life line of Kumaon, river Kosi for its revival. Chief Minister has informed that 2.5 lakh saplings would be planted in river Rispana from its beginning point Landhour to Mothrowala in a day and 30 percent saplings would be fruit bearing saplings, which would be beneficial for cattle, birds and wild animals. The blocks have been constructed along the bank of river and further divided into small blocks for planting saplings. Each block comprises 2500 square meter, where 250 saplings will be planted in two phases. On May 19, pits would be dug in the first phase and saplings would be planted in the second week of July in second phase. Volunteers would contribute into mission Rispana. The efforts are on to motivate those residents living along river Rispana to contribute to campaign. Army through Ecotask force, Police, trainees at LBSNAA, schools, NGOs forest department will be providing their support to the ‘Mission Rispana’. A huge manpower is required to make campaign a success and this campaign could be registered in Guinness book of world record. Song dam would provide gravity based water Chief Minister Mr. Trivendra Long run benefits and priority to projects for overall development CM Mr. Trivendra Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has said that foundation for river Song worth Rs 900 crore would be laid by next year. The gravity based water would be supplied through Song dam to entire Dehradun. The gravity based water would be supplied from Maldunga to entire Selaqui. This project would save electricity worth Rs 100 crore. The government is focusing on long term benefits and projects for overall development. The State Government is focusing on entire ecosystem, environment conservation, water conservation, reviving of rivers and generating selfemployment through local resources. The work is on to implement beneficiary projects for overall development and environment conservation in Gairsain, Pithoragarh, and Pauri. BJP National Vice President Shyam Jaju, MLA Umesh Sharma Kau, newly appointed BJP Mahanagar president Vinay Goyal, General Secretary Sunil Uniyal Gama etc. were present.

Additional Chief Secretary Dr. Ranvir Singh has informed that the target for the revenue from the 626 liquor outlets for the fiscal year 201819 has been fixed at Rs 1642 crores. Currently, 513 liquor shops are being auctioned through the tender process from which revenue of Rs 1593.28 crore is expected. This April 2018, revenue received from stores is Rs 103.90 crore. Dr. Ranvir Singh pointed out that of the 111 shops unsettled liquor vends, 89 shops have received offers of 50 per cent or more through District Magistrate for which the instructions for settlement have been issued. Against the original price of Rs 269 crores, revenue of Rs 194 crore (72 per cent) is expected. He said that in against the fixed Rs 1642 crores, presently considering zero revenue received from remaining 24 shops, Rs 1891.44 crores revenue is expected, which is 115 per cent of the target fixed. Apart from this, 22 shops the offer received is less than 50 per cent or have not received any offer, for which revenue is Rs 24.80 crores and two liquor shops in District Chamoli are unsettled due to Tharali byelections. The directions have been given to begin the retendering process for the 22 shops (leaving out two in Chamoli), by reducing the government rates by 50 per cent. If the tenders of right value are not received for these, then closing these shops will be considered.

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the progress of the construction work of the Char Dham All Weather Road and TanakpurPithoragarh National Highway, at secretariat here on Friday. Through video conferencing, the Chief Minister asked the information from the District Magistrates of the concerned districts about the progress of the construction work and the obstacles coming in this regard. Chief Minister said that on May 23 (Wednesday), Prime Minister Mr. Narendra Modi will review the ‘All Weather Road Project’ through Drone Camera. He directed all the concerned departmental officials to provide detailed information about all the works to be done at their level. During the meeting, the Chief Minister gave directions that work of the land acquisition, forest land transfer, compensation assessment and disbursement should soon be finalized. During the review, expressing his satisfaction over the road construction, the Chief Minister said that in case any problem crops up pertaining to this project, solution should be worked out through mutual coordination and at the same time, the government should also be informed so that problems can be sorted out at a fast pace. He said that Char Dham All Weather Road Project is on the top priority of the state government as well as union government. This project has to be completed in the deadline fixed. He added that for the purpose all the department should finalise their priorities. Chief Minister instructed that along with road construction, the work of shifting of electricity cables and water pipeline should be expedited. He has asked to ensure work of electricity and potable water pipeline with road widening work. He viewed the construction work being done at the sensitive place through slides via video conferencing. He gathered information on tunnel construction at Chamba and Silyara band, slide protection work at Naalupaani, Kaliyasaur, Nandprayag, Helang and Lambagad and instructed to work towards mud disposal. He said that action should be taken in the direction of the land conservation as monitoring committee on eco sensitive zone has been made. He instructed BRO officials to complete road construction work at earliest at Karanprayag, and Gwaldham. Giving presentation, the Additional Chief Secretary Om Prakash informed that 814 km long forest land is to be acquired for constructed 889 KM long Char Dham All Weather Road being constructed at a cost of Rs 11700 crore. He said that sanction has been granted for 652 KM and work is on to sanction for the rest. Under the project, apart from the construction of the 15 big and 107 small bridges and 13 bypass, treatment of 38 land slide zones has to be done. Out of 44776 trees which are to be cut, 34170 trees have been cut so far and sanction for the rest in pending with the NGT. He said that under the project, 338 KM long electricity lines have to be shifted out of which 170 KM long electricity lines have ben shifted and out of 3015 electricity poles, 1947 poles have been shifted. A total of 286 KM long new potable water pipelines are to be laid and is being done with the road widening work. The purchase of related material has been done. Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Secretary Arvind Singh Hyanki, Vinod Prasad Raturi, Director (Mining) VS Pandey, Additional Secretary (Power) Capt AS Tiwari, MD UPCL B.C.K.Mishra Commandant BRO S.C.Srivastava, Under Secretary Dinesh Kumar Punetha and all concerned officers were present.

From past several days, the Chief Minsters’ App is receiving complaints of overcharging by the liquor vendors in Garhwal and Kumano region. The Chief Ministers’ office taking cognizance of the matter has directed the Excise Commissioner, Uttarakhand to resolve the issue without any delay. The Joint Excise Commissioner on the direction of the Excise Commissioner has directed the excise officers of both Garhwal and Kumaon region to investigate the matter to stop over charging and ensure that the rate list is displayed in front of the shops with the number of the excise inspectors listed in it at all the liquor vends in Garhwal and Kumaon region. If any consumer is overcharged by the liquor vends then he should register a complaint on the mobile phone of the Excise Commissioner displayed in the rate list. If the said guidelines are not followed and short coming comes to the surface during the investigation done by any senior officers, then the matter will be taken seriously. Following the complaint in the Chief Ministers’ Mobile app, the rate list and the complaint number have been registered in the liquor vends in Haldwani and Dehradun districts.

CM Rawat reviews schemes run by Urban Development Department Examining the central governments’ priority based programmes, the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed the schemes being run by the Urban Development Department at secretariat on Thursday. The schemes that were reviewed include Smart City, ‘Pradhan Mantri Awaas Yojna’ and ‘Amrit Yojna’. In the review meeting, Urban Development Minister Mr. Madan Kaushik, Chief Secretary Mr. Utpal Kumar Singh and Union Urban Development Ministry Joint Secretary Mr. Kunal Kumar were present. Besides, all the District Magistrates attended the meeting through video conferencing. Cleanliness on top priority CM Chief Minister has instructed the department officials and all the District Magistrates to keep cleanliness in urban areas on top priority. He said that all the officers and supervisors associated with the cleanliness programme would be made accountable. If required, their performance would be linked with the character registration. He said that Uttarakhand is a tourist state and he want that tourists coming here should go back with good image of the state. He said that the priority of the people in urban areas is cleanliness. The Chief Minister said that the schemes should reflect on the ground and discussion must be held on the outcome of the results on the ground. People are mainly concerned with the results. “You do anything, do extremely good work but if the results do not reflect at the ground level, then everything is useless”, the Chief Minister said. He said that we have to completely eliminate the problem of garbage, water accumulation and potholes on roads. Chief Minister said that problems being faced by the people should be identified and a system to immediately address them should be put in place. He said that antiencroachment drive should be undertaken without any bias and pressure. He also instructed the officers that arrangements be made for the regular cleaning of statues of the great personalities. Smart City Chief Minister said that from the scheduled activities of the Smart City Project, top fourfive activities should be identified and entire focus should be laid on them. He said that in case there is requirement to increase the earlier earmarked area for Smart City, then a proposal should be made. Union Government Joint Secretary said that Smart City Company has full flexibility and justified proposal would surely be considered. Deliberations should be held on making ducts in order to prevent roads from getting damaged CM Chief Minister said roads are being dig up by various department for laying power cables, water pipeline, sewer, telephone lines etc. In order to stop this, making ducts on the main roads should be considered. This would help in laying cables in the ducts as per the need from time to time. He instructed the Chief Secretary to hold comprehensive discussions in this regard. Officers should see the condition of the city by travelling on foot and twowheelers CM Chief Minister told the officers that instead of the four wheelers, they should visit the crowded places on twowheelers to see the cleanliness and traffic condition and find out practical and effective solution. Pradhan Mantri Awaas Yojna (Urban) Chief Minister ordered that 4971 beneficiaries should be provided houses under the Pradhan Mantri Awaas Yojna by March 2019. He said that providing house to every poor is the top priority of the government. He said that Prime Minister’s resolve to provide house to everyone by year 2022 has to be fulfilled. He said that in this direction, any provisions in the existing housing policy are creating hindrance, then amendments would be made in the policy. With banks rejecting the applications in large number, finding small shortcomings, pertaining to disbursal of loans under the Affordable Housing (Credit Link Subsidy) Scheme, the Chief Minister told the banks to adopt a sensitive approach. Hhe directed the Chief Secretary to take up the matter in the State Level Bankers Committee and the District Magistrates to raise this issue in the District Level Bankers Committee. He said that applications rejected by the banks should be randomly investigated by the officers themselves. He said that banks should be motivated for playing a constructive role in this important campaign. Amrit Mission Chief Minister reviewed the Amrit Yojna being run to provide drinking water, sewerage, drainage and urban transport to the families in the urban areas. He requested the union government to make a proposal for the induction of some new cities in the Yojna. Presently, 7 mission cities of Dehradun, Haridwar, Haldwani, Roorkee, Rudrapur, Kashipur, and Nainital are there in this Yojna. It was informed that from 138 schemes of Rs 593 crores, DPR of 80 schemes has got the approval and work is under progress. The work of the DPR clearance of rest 58 schemes and government issuance work is pending. Chief Minister instructed the officers that from the approval of the DPR till the completion of the work, they should monitor each and every phase. He also asked them to ensure that the Utilisation Certificates are being sent to the union government on time. Orders issued on regular water supply and controlling forest fire In the meeting, Chief Minister told all the District Magistrates, who were connected through video conferencing, to make sure that they keep reviewing the water supply in the districts. They were also asked to take special care of stopping the forest fire incidents. He said that in order to fulfill the target of ‘New India’ by 2022 set by the Prime Minister, everyone will have to come forward. He said that DMs should also work for the Vision 2020 of the state government. In the meeting, Secretary R.K.Sudhanshu, Nitesh Jha, Dilip Jawalkar, Additional Secretary Ashish Srivastava and concerned officials were present.

Renowned filmmaker/producer Director Mr. Ramesh Sippy was invited in Pavilion of Uttarakhand under quotGlobal exhibition on Servicesquot held in Mumbai. Secretary Information/ Director General Dr Pankaj Pandey and deputy director information KS Chauhan held a detailed discussion with the director, producer Ramesh Sippy about the possibilities of shooting films in Uttarakhand. Director/ Producer Sippy said that there were immense possibilities of film shooting in Uttarakhand. He said the environment has become conducive for film shooting in Uttarakhand from past two years and it is due to this reason, the state has received the award of being the ‘Most Film Friendly State’ during the national film festival recently. He suggested that the film producers from Mumbai should be invited from time to time and small film festivals should be organised and in addition to that new destinations for film shooting should be identified. He said that if the camera instrument, technicians, lightmen and others artist can be made available to the producers in the state then it would be really useful for the film making in Uttarakhand. He said that the infrastructure and facility should be developed at the new film shooting destinations. He suggested that efforts should be made to invite international film makers to Uttarakhand for film shooting so that the natural beauty of Uttarakhand is publicized around the world. Secretary/Director General, Information department Dr. Pankaj Kumar Pandey informed Ramesh Sippy that in past one year several big producers have shot their films in Uttarakhand. More than 50 film and TV serials have been shot in Uttarakhand in one year. Dr. Pandey said that government was bringing some changes in the film policy of the state for which suggestions of the producers and directors would be valuable. Dr Pandey has invited the selection committee of the national film festival to Uttarakhand for a meeting for which Ramesh Sippy has consented and said that the full board would be coming to Dehradun in month of June.it is to be noted that Ramesh Sippy is a member of national film festival committee. Dr Pankaj Pandey said that around 100 films, TV serials, documentaries, video albums have been shot in Uttarakhand since 2015 which have been given clearance through single window system in less than seven days. Films such as Shivay produced by Ajay Devgun, Rag desh by Tigmanshu Dhulia, TV serial on Sony Badey Bahiyaa ji ki Dulahniya, Telgu film Brahmotsavam, Hindi film Shub Mangal Saavdhan, Marathi film Furr, Hindi film Batti Gul Meter Chalu, Hindi film Student of the Year 2, Parmanu by John Abraham, Total Dhamaaal, Rifleman Jaswant Singh Rawat, regional film GopiBhina, Bhuli, Badri The cloud, Major Nirala have been shot in the state. Director, National Film development corporation NJ Shiekh suggested that Uttarakhand should participate in film festivals around the world to provide information about the shooting locales in Uttarakhand. Additional Secretary IT Amit Sinha, Director Industry Sudhir Nautiyal, Uttarakhand film development board nodal officer KS Chauhan, film facilitation center government of India Vikramjit, Sunita Rawat, Leena and Kavita were present on the occasion.

DM calls for public support for ‘Mission Rispana’ District Magistrate Dehradun has appealed to the citizens of Doon to support ‘Mission Rispana’ starting from May 19. The rejuvenation mission of Rispana River will begin at the initiative of Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat From May 19 (Saturday) the plantation and cleanliness drive will be carried from the source of river to the confluence, in a single day. District Magistrate Dehradun SA Murugeshan informed that the mission will begin with grand plantation programme from the source of the river in which around two lakh saplings of trees will be planted right from Landour Bazaar to Shikhar Fall and at the confluence near Mothorawala where the Rispana and Bindal rivers meet. The plantation drive has been divided into small blocks and each block comprises of 2500 square meter where 250 saplings will be planted in two phases. On 19 May, holes will be dug in the first phase and saplings will be planted in month of July in second phase. The whole program will be carried out on voluntary basis. District Magistrate, Dehradun has requested all the citizens of Doon, NGO’s, social organisations and schools to take plantation responsibility of each block. Army through Ecotask force, Police and forest department will be providing their support to the ‘Mission Rispana’. Chief Minister is monitoring the preparations of the Rispana Mission. He said that the ‘Mission Rispana’ should not be merely a government program, but we should turn it into a massbased campaign. District Magistrate said that the Uttarakhand science education research centre is preparing a 3D Model of the Rispana river. Uttarakhand Environment and Pollution Control Board is also following up the work under Mission Rispana. The pollution board in association with the civic bodies is doing blocking of drains so that the dirty water does not flow into the river. The board is also talking to Soft drink companies so that the waste plastic bottles can be disposed of in proper manner. ‘Mission Rispana’ is not a government program but every individual from Doon should contribute in it through voluntary work in this mass public campaign. District Magistrate,Dehradun said that Rispana river flows across the middle of Dehradun and has a close relation with the city. ‘Mission Rispana’ is one opportunity for the citizens of Dun to bring back the river in it’s original free flowing form. The citizens have neglected the river for a long time, but it is upper region is still providing lifesaving water to the city. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has seen a dream of ‘Mission Rispana’ and has kept his commitment of turning Rispana into Rishiparna river once again. DM said that ‘Mission Rispana’ should be a partnership between the government and the citizens so that everyone works to rejuvenate Rispana together. It is the need of hour that for a balanced development of the city the Rispana river is rejuvenated. DM Dehradun said that SCM Dehradun wanted to give the leadership and ownership of ‘Mission Rispana’ to the citizens of Dehradun whether it be joining in form of plantation, clean the River campaign or economically. The Chief Minsters’ slogan is to ‘Save Rispana’. The people of Dehradun should join with their heart, soul and finances. He said that this effort would be written in golden letters in the history of Dehradun. The citizens of Doon can only imagine what kind of benefit they will do to the city. He said that with plantation the air of the city will become purer, there will be greenery all around, and the underground water level will also increase. Through, ‘Mission Rispana’ we can make Dehradun a responsible city and take this nature’s souvenir along with them in path of development. He appealed to all to join hands in this historic and courageous work and contribute jointly for each other and pledge to keep the River pollution free. He said that we appeal to support the mission so that you can tell your future generation that you also played an important role in saving Rispana.

Chief Minister Mr. Trivendra Sigh Rawat held a courtesy meeting with renowned Bhojpuri film actor Mr. Pawan Singh at his residence on Thursday. Mr. Pawan apprised the Chief Minister that from past one month, shooting of his Bhojpuri film is being done in different parts of the state. He said that scenic beauty and environment is favourable for film shooting. Appreciating the Film Policy of the state, he expressed gratitude to Chief Minister for being provided facilities for film shooting by the state government. Chief Minister gave Mr. Pawan invitation for gracing the Tehri Festival. Chief Minister said that for the training of the Camera Instrument and Technician in the state, a workshop is being organized. This would enable the certification of the photographers and would also ensure the availability of the photographers and cameraman in the state to the film makers for the shooting of the films. He said that local people would get employment as well. Chief Minister said that apart from providing facilities to the film makers, the provision of the Single Window System has also been implemented. He said that apart from Hindi, Tamil film makers have also shown interest in shooting films in the state. On this occasion, Bhojpuri film producer Devendra Tiwari and others were present.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, while interacting with media persons, on Wednesday has said that the state government was eyeing tourism in a big way for the generation of employment in Uttarakhand. He said that one main reason behind organizing the Cabinet meeting at Tehri Lake was to bring Tehri Lake and all the tourist destinations of the Uttarakhand on the world tourism map. Chief Minister said that as part of this initiative, the Tehri Lake Festival is also being organised. He said that with the all round development of the Tehri Lake, the benefit of the development will reach to the people upto Ghansali, Pratapnagar and Chinyalisaur. Chief Minister said that government is celebrating this year as ‘Employment Year’. He said that more and more employment opportunities would be generated for the youth of the state. Chief Minister said that ‘Pirul’ policy (Pine Needles Policy) brought by the government is expected to annually generate 150 MW power from 14 lakh metric tonne ‘Pirul’ besides employment for 60,000 people. He said that from the benefit of ‘Pirul’ policy, the village women and youth can monthly earn Rs 8,000 to Rs.10,000. He further said that for 25 KW power, about 500 square meter land is required and it would provide direct and indirect employment to ten persons. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reached Koti Colony, Tehri on Wednesday and reviewed the preparations for the Tehri Lake Festival. Chief Minister had gone to Tehri to preside over the cabinet meeting. He said that Tehri Lake Festival would be publicized not only at the national level but among the foreign tourists as well. He asserted that Tehri has to be developed as a tourist destination of international level. Tourists from outside places have to be attracted towards this destination. He said that arrangements should be done to record the experiences of the tourists besides taking feedback from them. Chief Minister said that todays efforts should be made keeping in mind the coming tomorrow. The Chief Minister conducted inspection in Tehri Lake for about 30 minutes in a boat. He also instructed the Tourism Department that lake and the surrounding areas must be kept on top priority schemes. On this occasion, Tourism Minister Satpal Maharaj was also present. On this occasion, Tehri District Magistrate Sonika gave information about the preparations for the Lake Festival. The festival will be organized from May 25 to 27. Many events would be organized that will include cultural programmes, adventure sports and Yoga. The main attraction of the festival would be the floating huts of the Lake, the bookings for which are being done by the Garhwal Mandal Vikas Nigam. DM said that a dialogue has been initiated with tour operators asking them to include Lake Festival also in their packages. On this occasion, Chief Secretary Utpal Kumar Singh and Secretary, Tourism, Dilip Jawalkar were also present.

The “Global Exhibition on Services” organised by Ministry of Commerce and Industry, Government of India from May 15 to 18 was inaugurated by President Ramnath Kovind at Mumbai on Tuesday. Around 150 countries, 22 states and several ministries from Government of India are participating in the fourday exhibition here. Uttarakhand Government is also participating in the event. The Industry Director Sudhir Nautiyal informed that Uttarakhand is showcasing micro and smallscale industry policy and ‘Himadari’ handicraft through the exhibition. KS Chauhan, the Nodal officer Uttarakhand Film Development Council/ Deputy Director, Information department informed that Uttarakhand is being showcased as a film shooting destination and the film policy is also being displayed. The skill development Uttarakhand presented programs showcasing the skill development of the youths of the state. Through this youth are being provided opportunity for employment and entrepreneurship. The works being done in the field of tourism were also showcased in the exhibition. In addition to this an exhibition was also showcased by ITDA, UHHDC, B2R Technology, Nainital. The Union Minister of State Jayant Sinha and commerce and industry ministry special secretary Anup Vadhavan also viewed the exhibition of the state and enquired about the works being done in various sectors in the state. Several dignitaries from other countries also enquired about Uttarakhand during the exhibition. Director Industry Sudhir Nautiyal, Deputy Director Information and Nodal Officer Uttarakhand Film development council KS Chauhan, Deputy director Rajendra Kumar, Nodal officer KC Chamoli, Skill development Mission Uttarakhand Savej, Tourism department OP Badoni and others were present on the occasion

Giving further impetus to its earlier decision of celebrating “Employment Year”, Uttarakhand government took three important decisions in the cabinet meeting today. Giving information about the decisions of the cabinet meeting organised for the first time at Tehri Lake, government spokesperson Mr. Madan Kaushik said that making amendments in the MSME Policy, now various activities associated with tourism have been given the status of industry. He said that now enterprises like Rejuvenation Resort, Ayurveda, Yoga, Panchkarma, Bungee Jumping, Joy Riding, Surfing, Camping, Rafting would come under MSME Policy and under the policy for entrepreneurs, they would be provided all permissible facilities. Likewise, government has decided to bring Aayush and Wellness sector under the Mega Industry Investment Policy. With this decision, as many as 22 activities/sector including hotel, resort, kayaking, sea plane Industry, Ayurveda, Yoga, would be entitled for various benefits under the Mega Industrial Policy. He said that for generating employment in the micro sector, government has added 11 new activities under the Veer Chander Singh Garhwali Policy. In these activities, for water sports, Terrain biking, Caravan, Angling, Star Gazing, Bird Watching, assistance would be provided for the equipment. Cabinet Minister Mr. Kaushik said that main objective of the government is to connect tourism and employment in order to generate maximum employment opportunities for the youth of the state. In an important decision taken during the cabinet meeting in Tehri, under the ‘13 District 13 New Destination Plan’, approval was given to develop 13 new tourism centres in all the 13 districts of the state. Katarmal in Almora, Mukteshwar in Nainital, Satpuli in Pauri, Khairasain, GairsainBharadisain in Chamoli, Lakhamandal in Dehradun, 52 Shaktipeeth Theme Park in Haridwar, Har Ki DoonMori in Uttarkashi, Tehri Lake in Tehri, Chirbitiya in Rudraprayag Gularbhoj in Udham Singh Nagar, Devidhura in Champawat, Garud Valley in Bageshwar and Most Maanu in Pithoragarh would be developed as new destination under the plan. In another important decision taken by the cabinet on Wednesday, a fund of Rs 50 lakh has been made under the Pandit Deendayal Upadhaya Social Security Scheme. From this fund, in order to provide security to divorcee/separate/single woman and eunuchs, they will be provided cooperative loan of Rs 1 lakh at the rate of 1 per cent. The fund would be managed by a committee constituted at district level, which will be headed by CDO. In another decision, it has been decided that Swami Madhvashram Charitable Trust Hospital in Bela Koteshwar in Rudraprayag district would now be managed by the government. The products of Mentha species have been exempted from Mandi tax. It has been decided to increase the posts of MCI from 7 to 15. Today, the cabinet approved the two guidelines for late promotional posts of Personal Assistant in Uttarakhand State Services and direct recruitment of Subordinate Personal Assistant. It was also approved that in the SC/ST and OBC reservation, from above 1.5, it would be considered two posts.

Through CCTNS (Crime amp Criminal Tracking Network amp System), all the police stations are online. They are now connected with all the police stations of the country. This would help police in finding out the criminals and solving the crime cases. Citizen charter has been implemented. FIR’s are been lodged in real time. For the second phase of the CCTNS, union government has given its approval. Under the second phase, the CCTNS would be integrated with the Interoperable Criminal Justice System. Automation of Courts, Jail, Forensic Lab and Prosecution offices is being developed. This information was given in the meeting of High Level Committee of CCTNS held under the chairmanship of Chief Secretary Utpal Kumar Singh. In the meeting held at the secretariat on Wednesday, Chief Secretary Utpal Kumar Singh laid stress on making CCTNS more effective. It was informed that 156 Police Stations have been connected with CCTNS. Work to connect two police stations opened in Paithani and Thalisain in Pauri is under progress. It has been decided that CCTNS working through National Data Centre would now be hosted in State Data Centre being set up in Uttarakhand. For the purpose, a separate server would be set up. In the meeting, Principal Secretary, Home, Anand Vardhan, Additional Director General Police Ram Singh Meena, Deputy Inspector General Amit Sinha, Additional Secretary IT Chandresh Kumar and other officers, were present.

Radha Raturi, Principal Secretary has informed that Vinod Chander Rawat and Dr. Parkash Thapliyal have been nominated as members of the Uttarakhand Subordinate Services Selection Commission.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met a delegation of All India Veterans’ Cricket Association led by it’s vicepresident Parveen Tyagi at his residence, here on Wednesday. The association members informed the Chief Minister that All India Veteran Cricket Championship is being organized in Dehradun from June 15 to 17, 2018. Five zonal teams from the country will participate in the championship including Uttar Pradesh, Rajasthan, Orrisa, Tamil Nadu and Chattisgarh. They requested the Chief Minister to grace the occasion of prize giving function of the championship as chief guest on June 17, 2018. The Chief Minister appreciated the efforts and promised required support for the organization of the event. Rajiv Tyagi, Rakesh Tyagi, Dr Dushyant, Dr Munish and Amrish were present on the occasion.

Uttarakhand Chief Secretary Utpal Kumar Singh has sought support from the various government employees’ organizations to achieve the targets set for 2020. Speaking during a meeting held at secretariat on Tuesday with the various government employees associations, the Chief Secretary said that the state government employees have played an important role in the formation of the state and there contribution now should be towards the development of the state too. He said that the target to provide electricity, water, roads, Internet and other facilities to every village has been set to 2020 when the state would complete its twenty years. He appealed to the employees that they should pledge to achieve the targets set for 2020 in 2019. He said that state despite being small, with limited resources, disaster prone and a forest state, it is an employer state. Uttarakhand was one of the first state to give the salaries according to seventh pay commission while there are states where the sixth pay commission recommendation have not yet been implemented. He said for the state government, the interests of the employees was the topmost priority and it is committed to give better facilities to the people of the state, for which we all have to work in unison. Chief Secretary discussed point wise the demands of the employees’ organizations and assured them that he would look into those demands that can be met. For other demands, he said that he would get them investigated by justice, finance and personnel department. The meeting was attended by Principal Secretary personnel Radha Raturi, Secretary to Chief Minister Radhika Jha, Additional Secretary Finance Arunendra Singh Chauhan, media coordinator Chief Minister Darshan Singh Rawat and members form various employees’ organizations.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat in view of the rising pollution and traffic problems in Dehradun has appreciated the initiative taken by his Chief Security Officer Sanjay Bishnoi. Keeping in view the rising pollution and growing traffic problem in Dehradun, Sanjay Bishnoi has appealed to the officers and employees deployed in Chief Minister’s security who are staying five to seven kilometers away from their workplace, to use bicycles for travelling. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that everyone has to come forward to check the rising pollution level in Dehradun. He appealed to the officers and employees to support the initiative. He said that the initiative will send a good message in the society besides helping in improving the pollution level and traffic problems. He said that everyone has to contribute only then these problems could be checked.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat had called a review meeting of Prime Minister’s Crop Insurance Scheme, Reconstituted Weather Based Insurance Scheme and departmental works of agriculture department at secretariat here on Tuesday. Chief Minister expressed his strong displeasure and took to task the departmental officers for not coming fully prepared for the meeting. He asked for convening of meeting at a later date and asked the officials to come fully prepared. He further said that no laxity will be allowed under any circumstances in matters pertaining to public interest. Uttarakhand Agriculture Minister Subodh Uniyal was present

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the first City Gas Distribution (CGD) of Uttarakhand for Rudrapur, Udham Singh Nagar at ONGC auditorium here on Tuesday. This will be Uttarakhand’s first and country’s eighth City Gas Distribution (CGD) system. The 500 kilometer long pipeline will be completed by 2020 and provide employment to 2000 people. A total of ten CNG stations, one in Jaspur, two in Kashipur, one in Bazpur, three in Rudrapur, one in Kiccha, and one in Khatima have been identified for this pipeline. The Rs.250 crore project will cover Kashipur to Rudrapur/Pantnagar in Uttarakhand. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also participated in the 9th CGD Bidding Round Show organized by Petroleum and Natural Regulatory Authority Board. ‘Pirul’ will be an income generating resource CM Rawat Congratulating and sending his wishes to the people of Rudrapur, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that through the joint efforts of Petroleum and Natural Regulatory Authority and Adani group, the supply of domestic gas through pipeline in Rudrapur has started. He said that on the completion of six months of the state government, they had promised to provide CNG and PNG in Doon valley. He said that they have a taken a step in that direction and hoped that by 2019, the service of CNG and PNG will be available in Dehradun also. He said that Dehradun and Doon valley are sensitive from ecology point of view and Uttarakhand provides oxygen to the entire country and this was an important initiative. He said that Himalayas, forest, rivers are a boon for the nation. He said that the state government has decided to produce electricity from ‘Pirul’. He said that there is one lakh metric tonne of ‘Pirul’ in the state forests and this resource would be used in generating income by producing turpentine and biofuel. He said that 60,000 people will get employment and 150 MW of power will be generated through this project. He said that land is being allocated for biofuel plant in Dehradun. He further said that the state government has been trying to preserve the environment besides effectively checking migration. Employment means selfemployment, not government jobsCM Rawat Selfemployment will check migration CM Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat appealed to the investors that this has to be kept in mind while working on any project that how many people will get employment through it. He said that besides environment, migration is a serious problem of the state. The Chief Minister said that officials have been directed that during conceiving any project this has to be kept in mind that more and more opportunities of employment are created through such projects. He said that employment means selfemployment and not government jobs. He said that it was only through selfemployment that an effective check can be put on migration. J.K. Shroff, Chief of Petroleum and Natural Regulatory Board appreciated the role of the state government in supporting CGD. He said that work in Haridwar and Udham Singh Nagar in Uttarakhand are going on and investors are being invited for such a project in Dehradun. The Gas Authority of India (GAIL) will complete the pipeline work in Haridwar by 2019 and the state government in providing all kind of support by giving all the sanctions immediately. He said that City Gas Distribution (CGD) will soon be started in industrial areas of Selaqui and Rishikesh. S.P. Garg, a member of Petroleum and Natural Regulatory Board, Advisor of the board Arvind Kumar also spoke on the occasion. The officers of Petroleum and Natural Regulatory Board, representatives of Adani group and large number of investors were present on the occasion.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat will visit New Tehri on May 16 (Wednesday). He will reach GMVN Huts, Tehri Lake to review the preparations for ‘Tehri Mahotsav’. He also hold a cabinet meeting at Floating Marina Boat from 11 am till 1 pm. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that holding an important cabinet meeting at Tehri Lake is an innovative initiative. He said that such kind of meeting will be beneficial for the state in multidimensional manner. He said that the main purpose taking such an initiative is that the popular government elected by the people should also take decisions at the door steps of the people. To connect the far flung areas situated away from Dehradun is also another motive behind such an initiative. The Chief Minister said that by holding cabinet meeting at Tehri not only the natural beauty of the Tehri lake and opportunities of tourism will be brought to the notice of the world but the glorious history and bright future of Tehri will also be showcased. He said that efforts would be made to find solutions to curse of migration and relocation suffered by the people of inaccessible district like Tehri so that rays of change could reach every person in the society.

Under the Prime Minister National Health Protection Mission, 5.38 lakh families in the state would be provided free of cost health facilities. In this regard, under the Prime Minister National Health Protection Mission Ayushman Bharat Yojana, in the presence of the Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, a MoU was signed between the CEO of national Health Agency Indu Bhushan and State Health secretary Nitesh Jha in Shimla on Monday. On this occasion, Union Health Secretary Preeti Sudan was also present. On this occasion, a workshop was also organised on Prime Minister National Health Protection Mission. Union Minister of Health and Family Welfare Mr. Jagat Prakash Nadda, Himachal Pradesh Chief Minister Mr. Jai Ram Thakur, Punjab Health Minister Mr. Brahm Mohindra, Himachal Pradesh Health Minister Mr. Vipin Singh Parmar, Jammu amp Kashmir Health Minister Mr. Devinder Manyal and Haryana Health Minister Mr. Anil Vij was present in the workshop. Addressing the workshop, the Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat while expressing his gratitude to Prime Minister Mr. Narendra Modi for Ayushman Bharat Yojana, said that under this scheme, 5.38 lakh families from Uttarakhand would be benefitted. He said that following the path shown by the Prime Minister, Uttarakhand government has made it reach everyone so that all the 20 lakh families in the state can avail the facility. He said that possibly Uttarakhand is the first state in the country to make such an effort. He further said that the most important feature of the scheme is that the person concerned will be able to avail the facility of cashless treatment at any of the empanelled hospital in the entire country. The Chief Minister said that under the Prime Minister National Health Protection Mission, with free of cost treatment available at specialized hospitals outside state, the expenditure being incurred on the treatment of the ill persons would come down. He said that Uttarakhand has registered 100 per cent success in the measles and rubella vaccination campaign started by the Union Government. He also expressed gratitude to Union Health Minister for giving permission to reopen the urban health centres that were lying closed in the urban areas. Chief Minister said that Uttarakhand government is sensitive and aware towards the health services. He said that in order to provide the health facilities to each and every person, continuously new avenues are being provided. In this direction, Ayushman Bharat Yojana, will play a significant role. He said that after the formation of his government in Uttarakhand, top priority was given to the health services and in order to end the shortage of the doctors, as many as 478 specialist doctors have been appointed. Even in the remote areas, facility of the doctors has been provided. He said that medical education is being provided at nominal fee in the medical colleges of the state. He further said that doctors are being asked to fill the bonds for discharging services in the hill areas and doctors, who even after the agreement had not gone to the remote areas, have been issued notices. After that, from them, 90 doctors have started giving their services in the remote areas. The Chief Minister said that in March 2017, in comparison to 2725, there were only 1364 doctors in the state. He said that presently, the strength of the doctors have been increased to 2150. He said that efforts are being made to recruit the ParaMedical staff in the state. He said that ASHA workers under the National Health Mission, who were not getting any honorarium from past five years have been given single Rs 25,000 honorarium. Chief Minister said that state government is committed to provide health services in the hill and far flung areas. He further said that 35 main hospitals of the state have been connected with TeleRadiology for providing health examination facilities to the patients. He said that for the specialist medical treatment, a contract has been signed with one of the main IT Company of the country Hewlett Packard (HP). He said that EHealth Centres have been set up in Community Health Centres of four remote areas – Agustmuni, Bhikiyasen, Naugaon and Okhalkanda and they have been connected with the Government Medical College, Srinagar so that specialist doctors can provide them expert advice. The Chief Minister further said that while expanding this project, very soon, all four Dham’s of Uttarakhand are being connected with Doon Hospital. He said that in 42 hospitals of the state, the facility of online registration has been started. With online registration, there will no more be long queue outside the chamber of the doctors. He said that for the availability of the blood and medicines, the system of the EBlood Bank and EMedicine has been implemented. He said that government is moving forward in developing big hospitals of the state as EHospitals. The Chief Minister further said that facility of ICU is being provided in all the district hospitals. The Chief Minister said that ICU has already been set up in Pithoragarh. In remote areas, setting up of ICU is being started. He said that 108 Emergency Ambulance service is also been strengthened in the state. He added that in all 95 development blocks, 111 new ambulance are being provided, which will make less response time for the treatment of the patients. The Chief Minister said that declining sex ratio in the state is a matter of great concern. In order to tackle the problem, a survey campaign is being run, as a result of which the ratio of the girls per 1000 boys has increased from 888 to 934.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met a 30 member group of tourists from Pune (Maharashtra) on a visit to Uttarakhand at his residence on Monday. The group appreciating the natural beauty of Uttarakhand and also praised the Chief Minister for giving them an audience. The members of the group told the Chief Minister that some of the members of the group had visited Kedarnath, fifteen days before the June 2013 disaster and wanted to visit Kedarnath again to see the reconstruction works. Chief Minister told them that weather is a problem in the hilly areas. He said that natural disaster struck unannounced and even during Kedarnath tragedy, if there could have been better weather, many lives would have been saved. He further said that the state has been trying to come out of the tragedy and wounds of disaster are healing. Chief Minister said that all necessary arrangements have been made at all four dhams. He said that 35 thousand pilgrims were present at the time of opening of portals of Kedarnath ji which was a record. He said that Prime Minister Mr. Narendra Modi has deep faith in Kedarnath shrine and it is being developed as a smart city. A 70 feet wide approach pathway to the temple is being constructed. The temple premises has been widened by five times. The shrine of Adi Shankaracharya is also being renovated. The construction of all –weather road for pilgrims visiting ‘Char Dhams’ coming from India and abroad is being constructed. The rail services are also being provided in the hilly areas. Heli services to Kedarnath from Dehradun and Haridwar have been started apart from Rudraprayag. Those who met the Chief Minister included Shrirang Kulkarni, Rajinder Kulkarni, Vinayak Shigay, Manohar Tare, Sneha Gokhale, Dr.Parnjali, Apoorva Rajopadhaya, Vrinda Pathak and others.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat has congratulated the students who excelled in the 10th and 12th classes examinations of ICSE and ISC board and wished them a bright future. Uttarakhand Chief Minister said that present times are that of competitive excellence and hoped that youth power with their qualification, talent and hard work would help in rebuilding a new India. The Chief Minister said that those students who could not do well in the examinations need not be disheartened as opportunities for better future keep on coming. He called upon the students to continuously work hard as hard work brings rewards.

On Mother’s Day, Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated “My Mother, Healthy Mother” programme organised by the Can Protect Foundation by lighting the ceremonial lamp held at Him Jyoti School at Shastradhara road, Dehradun on Sunday. The Chief Minister felicitated Aprajita Dabar, Monika Arora and Dr Rekha Khanna for bringing social awareness in form of “Ray of Hope”. The children at the school cut the cake on Mother’s Day and offered it to the Chief Minister. He also reciprocated by offering the cake to the children. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat extended his greetings to all the mothers on Mother’s Day. He said that when mothers are healthy then the baby will be healthy too. If mothers will be healthy today, the future of children will be bright too. He said that for the overall development of the society it was required that women be empowered. Women need to remain aware and alert towards their rights and their health. He said that a daughter being educated raises the prestige of the two families. He said that land is being identified in Almora to create a school similar on lines to Him Jyoti School for educating daughters. He said that two residential colleges equipped with cutting edge technology will be opened in Uttarakhand where the admission will be given on basis of merit. The Chief Minister said that Cains Protect Foundation is running a campaign to raise awareness towards diseases namely Cancer among the women which is admirable. The city BJP president Vinay Goel, Padamshree Dr RP Jain, social activist Rakesh Oberoi, CAN Protect foundation president Dr Sumita Prabhakar, Dr Mahesh Kudiyal and others were present on the occasion.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat released a souvenir titled “Khsatriya Sandesh” published by Khsatriya Chetna Manch Kalyan Sanstha at his residence on Sunday. He congratulated the editorial team and said that the articles and poems published in it will be informative for the readers. Thakur Mohan Singh Chauhan, Thakur Ravi Singh Negi Advocate, Thakur Sashikant Shahi Advocate, Sanjana Chauhan and others were present on the occasio

On a complaint lodged on Uttarakhand CM’s Mobile App at 5 pm on May 12, the Chief Minister’s office got information that a cow has died in Gaushala of Amit Singh at Kartar Dairy Farm Missarwala Kala, Doiwala but on account of second Saturday holiday, they did not got any assistance for the cremation of the cow and next day as well, the offices were supposed to remain closed because of Sunday. After making hectic efforts the whole day, Amit Singh lodged a complaint seeking help on the CM Uttarakhand Mobile App on May 12 at 5 pm. Acting promptly for the redressal of the complaint, ADM, Dehradun and Doiwala police were intimated. After receiving information from CM’s office, police and administrative officials reached Amit Singh’s Gaushala within an hour and got the cow cremated. Amit Singh has thanked the Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat and Dehradun district administration and Doiwala police.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Saturday flagged off ‘Jan Chetna Shobha Yatra’ organized by Yamuna Bachao Abhiyan group from his residence, here. On the occasion MLA Ganesh Joshi was also present. Chief Minister said that conservation of rivers is social responsibility of all of us. He said that Ganga and Yamuna originate in Uttarakhand, so everyone should make collective efforts to keep them clean. Chief Minister said that social organizations are doing good work in this direction. He said that multidimensional efforts are required to maintain unhindered flow of Ganga and Yamuna. He said that we have to keep alive all the subtributaries and streams, which form these two rivers. Under Yamuna Bachao drive, the volunteers of Anmol Gram Swaraj Sansthan and Shiv Shakti Ram Charit Sewa will carry out cleanliness drive at all the ghats of Yamuna river for three days.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, on Saturday, met Union Rural Development, Panchayati Raj and Mines Minister Mr. Narendra Singh Tomar, at his residence in New Delhi. On this occasion, the Union Minister gave his consent for the central grant for the construction of building, hostel, salary and faculty of State Institute of Rural Development (SIRD) and Extension Training Centre. The Chief Minister requested the Union Minister that in the rural areas of Haridwar and Rishikesh, outlets should be opened for the Self Help Groups (SHGs), so that they can get right price and market for their products for rural development in Uttarakhand.

On the occasion of International Nurses Day, Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat, graced a programme organized by Uttarakhand Nurses Service Association held at a hotel at Tehsil Chowk on Saturday. The Chief Minister said that Florence Nightingale is recognized all across the globe for her commendable work in the nursing sector. He said that despite being born in a upper class family, she spent her entire life serving the needy people. She served the people as a nurse. The Chief Minister further said that because of her dedication towards the nursing, her birthday is being celebrated as International Nurses Day. Chief Minister said that there must be commitment to serve in everyone’s mind. He said that nurses working in Uttarakhand are doing a good job. He further said that because of their honesty and approach to serve, people of Uttarakhand enjoys a special distinction. He added that in the hospitals, the demand of nurses is increasing in Uttarakhand. On this occasion, the Chief Minister also honoured the nurses, who are in government service for a long period. During the programme, it was informed that for her commendable service as a nurse, Ranjana Walia has been selected for the Florence Nightingale award. The award will be conferred to her by the President of India. On the occasion, Director General of Health Dr. Archana Srivastava, Chief Minister’s Health Advisor Dr. Naveen Baluni, Dr. Meenakshi Joshi, Dr. K.C.Pant, Dr. H.D.Joshi and nurses were present.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat reviewed a meeting of the Forest Department at the Secretariat on Saturday. He said that the Van Panchayats that are doing good work under Uttarakhand Forest Resource management project should be honoured at the district and state level. Chief Minister Mr. Trivendra Rawat said that under the Uttarakhand Forest Resource management, stress should be laid on improving livelihood of the people locally in the forest panchayats, on the treatment of the landslides in forested areas and capacity building of the Van panchayats. Chief Minister said that 750 Van panchayats that have been selected under the Uttarakhand Forest Resource management project, activities such as water conservation, plantation of better quality of fruit bearing trees, fodder species, medicinal trees should be promoted. The saplings which are being provided to these Van panchayats should be of fruit bearing trees, fodder and medicinal plants. To provide water for these trees, rainwater harvesting should be done. For conserving water in traditional ways, the ‘ChalKhals’ should be conserved and check dams and ponds should be constructed. Chief Minister said that spice farming, plantation and aromatic farming should be taken up according to the geographical situation in different parts of the state so that Van Panchayats can earn economically and bring improvement in the livelihood of the people. He said that rejuvenation of the drinking water sources should also be taken up under Van Panchayats and all the works should be geo tagged respectively. He said that all the departments should coordinate with each other to make the project a success. He said that a work plan should be made for forest, water and soil conservation and for rejuvenating the drying water resources under Compensatory Afforestation Fund Management and Planning Authority (CAMPA). He said that more emphasis should be on linking local people with employment through plantation, water conservation and related works under CAMPA. Minister of Forest, Wildlife and Environment Dr. Harak Singh Rawat, Chief Secretary Utpal Kumar Singh, Additional Chief Secretary Dr. Ranveer Singh, Additional Chief Secretary Om Prakash, PPCF Jairaj, Secretary Arvind Singh Hyanki, additional secretary Dr. MS Bisht and other forest officials were present on the occasion.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Friday met Union Petroleum amp Natural Gas and Skill Development amp Entrepreneurship Minister Mr. Dharmendra Pradhan at his residence in New Delhi. The Chief Minister spoke to the Union Minister on various issues pertaining to the state. The Chief Minister said that earlier, for the widening of the Sri KedarnathGaurikund pedestrian route, under the Corporate Social Responsibility (CSR) funds of the ONGC, an amount of Rs 4.5 crore was approved by the ONGC Board. The Chief Minister requested the Union Minister to increase this fund. The Minister has given his consent for Rs 10 crores for the widening of the Gaurikund pedestrian route. Notably, the width of the Sri Kedarnath pedestrian route is being increased from 2.5 meter to 6 meter. The Chief Minister said that for the citizen welfare and infrastructure development works in Gangotri and Yamnotri, it was agreed to get them done by the Gas Authority of India Limited (GAIL). The Chief Minister informed that Union Minister has also sanctioned Rs 50 crores by ONGC for the International Cricket Stadium, Dehradun. He said that during the meeting, it was also decided that under the chairmanship of District Magistrate, a Managing Committee for the B.S.Negi Women Technical Education Institute, would be constituted. This would help ease the functioning of the institute. The Chief Minister said that ONGC Head Office would be shifted to Dehradun. On the expansion of the PNG Gas Line and CNG, the Chief Minister told the Minister in detail that PNG Gas Line has been laid till Haridwar. He said that on May 15, 2018, a bidding round road show would be organized at ONGC auditorium. During the programme, PNG connection would be inaugurated in Rudrapur, district Udham Singh Nagar. He said that apart from this, there is plan to start CNG Gas Station in Dehradun, Haldwani and Rishikesh. The Chief Minister said that on the expansion of the PNG and CNG in the hill areas of the state, the Minister has assured that in the 10th phase, PNG and CNG would be expanded in Nainital, Mussoorie and other areas of Uttarakhand. The Chief Minister apprised the Union Minister that under the ‘Ujjawala’ Scheme, state government was providing free of cost gas connections to the families that do not have gas connection and their annual income is less than Rs 2.5 lakh.

On “Mother’s Day” – greeting and wishes to all the mothers. For the entire world, all of you are an important pivot of social and family relationships and without you, this entire world is incomplete. It is being said that mother and motherland are great than the heaven and I feel myself very fortunate that with your love and blessings, I got the privilege to serve you both. The respect with which I served my mother, with same feelings, I am committed to serve my motherland Uttarakhand. I am working for the state with full honesty and transparency. First year of every government is not for counting its achievements but for laying a strong foundation but in the last one and half year, we have not only laid the foundation of the development but have done many important works. Government exchequer in reality is hard earned money of the people, which should be used for the welfare of the people. Henceforth, I curtailed the monthly wasteful expenditure to the tune of lakhs by stopping the programmes of the Chief Minister being held in big hotels and started the same at the ‘Janta Milan’ auditorium, so that this money could be utilized for the welfare works of the people. Our government has implemented online service for allotting liquor shops and mining to check illegal practices. He said that Transfer Act has been implemented in the state and it helped to save lakhs of rupees of employees who used to seek help of touts by paying money for transfers. Similarly, scholarships and pensions have been linked with ‘Aadhar’ putting a check on corruption. It is mentioned in epics, ‘Ytra Nayarastu Pujayanto, Ramanta Tatra Devta’, means that Gods prefer to stay in those places, where women are worshipped. He said that women play an important role in our society from birth till death. He said that we should work to improve their present so that their future can be better. He said government is making efforts for girls’ security, education, prosperity and empowerment. Uttarakhand is a land of Teelu Rauteli, Rami Baurani and Gaura Devi and I know very well understand that what kind of recognition women deserve. He said that government has launched ‘Devbhog Prasad Yojna’, three women selfhelp groups have sold Prasad worth Rs 19 lakh in two months in Badrinath shrine and earned a profit of Rs nine lakh. He said training has been imparted to women for making LED equipment in growth centres, government is providing loan upto Rs one lakh at an interest rate of one percent to single women so that they can start their own business. Two women banks have been set up in Dehradun and Haldwani and banks are being run by women employees. ‘Vaishnavi Health Kit’ has been provided for newly born baby girls, and the government is disturbing laptops to meritorious girl students in the state. He said ‘Sakhi erickhshaw’ scheme has been launched for single women in the state. My mothers and sisters kindly maintain your trust in me and I will never let you down. I will serve the state as per your aspirations. I know that some people are not happy with my methodology and working but I would like to tell them that I would take more stringent and hard decisions in the interest of the state in future and if the results of such decision are positive and in the interest of the people, those would be continued but if any such decisions are not conducive in the interest of the people, those would be changed immediately. In the end my heartfelt greetings to you on Mother’s Day and I hope that you will keep showering your blessings and love on my government and me always. Thanks Yours (Trivendra Singh Rawat) Chief Minister, Uttarakhand

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on the occasion of Mother’s day, remembering his mother Late Mrs. Bodha Devi, said that every mother loves the youngest child the most and being the youngest in the family, he was showered with utmost love and affection. He further said that whenever, he had wished to go for his studies, social or political works, his parents always encouraged him. He said that whatever he has achieved or whatever position he has reached was only due to his parents. Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that where ever he stayed, he used to get time to meet his mother and spent time with his parents.

Forest amp Wildlife and Environment Minister Dr. Harak Singh Rawat as a representative of Chief Minister flagged off a 60 member team belonging to Uttarakhand Yuva Manch, Chandigarh for Nag Tibba trek from Chief Ministers’ residence on Friday. The objective of the trekking team is to promote cleanliness, environment and adventure sports in the state. The team will trek to Nag Tibba from May 11 to 13. Environment Minister Dr Harak Singh Rawat said that in Dev Bhoomi Uttarakhand, there is congenial environment for tourism, trekking and other adventure sports. The natural scenic beauty of Uttarakhand attract tourists to visit the state. He said that with strengthening Char Dham All Weather Road, Rail and Air connectivity, the tourism in Uttarakhand will further get a boost. He said that Uttarakhand has made its name in the world in the field of environment and we are regularly working for the environmental conservation. He said that there were immense possibilities of wellness and Yoga tourism, Adventure tourism, Eco tourism and Village tourism. He said that the people of the Uttarakhand living outside the state are also playing an important role in state building. The president of Uttarakhand Yuva Manch,Chandigarh Dharmpal Rawat, secretary Pradeep Sundriyal and others were present on the occasion.

Anil Baluni, Rajya Sabha, MP from Uttarakhand donated a cheque worth Rs 1 lakh to Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat from his salary for the government orphanage at Dehradun during his meeting with him in Delhi on Friday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat praised Anil Baluni for this initiative and said that people from the society should also come forward for similar initiative to help the needy people. He said that orphaned and helpless children were also an important part of the society and it was collective duty of every citizen of the society to work for their well being. The Rajya Sabha MP Anil Baluni said that he had announced that after taking oath as an MP that he would be donate his first salary to the government orphanage for their welfare at Dehradun. He said that he would continue his support in future too.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Friday met Union Petroleum amp Natural Gas and Skill Development amp Entrepreneurship Minister Mr. Dharmendra Pradhan at his residence in New Delhi. On this occasion, the Chief Minister spoke to the Union Minister on various issues pertaining to the state. The Chief Minister, in an informal interaction with the media, said that earlier, for the widening of the Sri KedarnathGaurikund pedestrian route, under the Corporate Social Responsibility (CSR) funds of the ONGC, an amount of Rs 4.5 crore was approved by the ONGC Board. The Chief Minister requested the Union Minister to increase this fund. The Minister has given his consent for Rs 10 crores for the widening of the Gaurikund pedestrian route. Notably, the width of the Sri Kedarnath pedestrian route is being increased from 2.5 meter to 6 meter. The Chief Minister said that for the citizen welfare and infrastructure development works in Gangotri and Yamnotri, it was agreed to get them done by the Gas Authority of India Limited (GAIL). The Chief Minister apprised the Union Minister that in the Women Polytechnic, Dehradun, being run by ONGC, presently only retired officers of ONGC are taken in the Polytechnic Board. He requested the Minister that government officials and academicians should also be inducted in the Board to which the Minister gave his consent. On the expansion of the PNG Gas Line and CNG, the Chief Minister told the Minister in detail that PNG Gas Line has been laid till Haridwar. He said that the inauguration of the same would be done soon, after giving connections in some areas. He said that apart from this, there is plan to start CNG Gas Station in Dehradun, Haldwani and Rishikesh. The Chief Minister said that on the expansion of the PNG and CNG in the hill areas of the state, the Minister has assured that in the 10th phase, PNG and CNG would be expanded in Nainital, Mussoorie and other areas of Uttarakhand. The Chief Minister apprised the Union Minister that under the ‘Ujjawala’ Scheme, state government was providing free of cost gas connections to the families that do not have gas connection and their annual income is less than Rs 2.5 lakh. On this occasion, Secretary, Finance, Amit Negi was also present.

Additional Chief Secretary, Civil Aviation Om Prakash has informed that Helicopter shuttle service is being provided by Civil Aviation department through private Heli service providers from Guptkashi, Phata and Sirsi Helipads to Kedarnath in the Mandakini valley of Rudraprayag district and the Heli service providers and their tariffs have been fixed duly. He said Heli service for Guptkashi to Kedardham would be provided by Aero Trans Bharat and Aryan Aviation and the fare would be Rs 7300 per head. Pawan Hans, UT Air and Pinnacle Aviation will provide Heli shuttle service form Phata to Kedarnath and the fare would be Rs 6700. The heli shuttle service from Sirsi to Kedarnath will be provided by Himalyan, Heritage and Global Aviation companies and the tariff will be Rs 6350. He said that for these routes 70% booking will be done online while 30% would be on daily booking basis. He said that if any Heli service operators or their agents charge more than the laid down tariff or the Heli service, then the pilgrims can complaint to the authorities. The complaint can be made at Additional Chief Secretary fax number 01352714106, senior personal secretary, Additional Chief Secretary, civil aviation, G.C. Gunwant mobile number 9927699882 or through email jcgunwant1972@gmail.com, senior personal secretary, Additional Chief Secretary, civil aviation DL Semwal mobile number 9927699376 or email semwal.darshan@gmail.com. In addition to this the complaints can be made to DM Rudraprayag number 01364 233300, 01364233352, fax number 01364233380 and mobile number 8859504001, emaildmrudrapryag@gmail.com, DM Haridwar number 01334239440, Fax number 01334239380,Mobile number 9458977777, email dmharua@nic.in, and DM Dehradun number 01352622389, FAX number 01352720025, mobile number753602222 and email dehradundm@gmail.com.

With an aim to create superiority in world market under the ‘Make in India’ scheme as a world supplier, to enable Indian industry, Ministry of Micro, Small and Medium Industries, Government of India has started ‘Zero EffectZero Defect’ scheme. Under the scheme, the goal is to give entrepreneurship leadership by providing coordination, machines, systems and processes for development of appropriate technologies. Through assumption of competition through inquiry for a country, an area and a particular trade and a person, the enterprises are rated. It is through this rating that MSME enterprises should be made capable of indicator of economic development of the country in shortest possible time. Through this scheme, the enterprises should be reliably recognized with quality indicator for foreign investors and competent for competition in world trade. Another aim is to create employment and employment opportunities. ‘Z’ rating is a reliable identity for international investors and to those interested in Foreign Direct Investment (FDI) in India. Through this, the aim is to bring effective management and development and bringing quality in the end products of the MSME. Quality Council of India is the nodal agency for this rating. Through it’s rating done in year 201718, 51 MSME units in 16 states have been given ‘Z’ ratings. One MSME unit in Andhra Pradesh, nine in Gujarat, eight in Haryana, four in Karnataka, two in Madhaya Pradesh, three in Maharashtra, one in Punjab, two in Uttar Pradesh, two in West Bengal, one in tamil nadu and three in Uttarakhand have been ‘Z’ rating. In Uttarakhand the top ‘Z’ rating has been given to Diamond Ms. The Vending Company of Udham Singh Nagar for machinery and equipment. Two other units, Ms. Technocrat Connectivity Systems Pvt. Ltd, (Udham Singh Nagar) for motor vehicle, trailer and semitrailer manufacturing has been given silver category and Ms. Rawat Engineering Tech Pvt Ltd (Dehradun) for rubber and plastic products has been given bronze rating. The state government had organized MSME fortnight in the month of January 2018 in which information about various scheme in MSME sector was provided. During the fortnight, six workshops were organized for ‘Z‘ rating in which more than 100 MSME applied for ‘Z’ rating. The process of their ratings has been under process and more units are likely to get ‘Z’ rating in the coming months. Chief Secretary and Principal Secretary have expressed their happiness at this achievement of MSME and directed that these entrepreneurs would be awarded.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Friday met the former Uttarakhand Chief Minister and Lok Sabha MP Major Gen (Retd) Bhuwan Chandra Khanduri at R.R.Hospital, New Delhi and inquired about his wellbeing. The Chief Minister wished for the speedy recovery of Maj. Gen B. C. Khanduri(retd). MLA Ritu Khanduri and BJP State President Ajay Bhatt were also present. Meanwhile, Khanduri appreciated the works being done for the welfare of the state by the Chief Minister Mr.Trivendra Singh Rawat. He said that in the public interest, Uttarakhand government is doing good work. On this occasion, discussion on various issues related with the interests of the state was held between the Chief Minister and Maj. Gen B.C. Khanduri(retd).

Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat on Thursday started the “Srijan 2018” annual function of the J.B. Institute of Technology, Dehradun by lighting a lamp. On this occasion, the Chief Minister also inaugurated the Annual Project Exhibition “Techzone” organized by the students. The CM also presented the Academic Awards of the Institution on this occasion. While appreciating the programme presented by the students as well as the exhibition, the CM said that he is very happy that in the Institute, students from 25 states besides Bhutan, Nepal and Tibet have come for study purpose. He said that today’s programme gives an impression of a mini India. While welcoming all the students, who had come from outside the state, the CM said that local people and fellow students should take special care of these students, so that they can take away good memories from here. Recalling his visit to village Ghease in the previous year, the Chief Minister said that hospital, schools, electricity, and internet etc. facilities were not there in the village, but now the village is completely digitalized. He said that with the efforts of the state government, the remote village Ghease has been connected with the Apollo hospital with telemedicine facility. He said that online classes has been started in the schools of the village. He said that three remotely situated villages have been digitalized in the last one year. He hoped that students would work towards ‘Digital India’, which is the dream project of Prime Minister Mr. Narendra Modi. The CM has said that India is agriculture based country. He said that Prime Minister Mr. Narendra Modi has set a target to double the income of farmers in the country and youths can play a pivotal role in this regard. He said that institution has been laying special focus on horticulture, aromatic and organic farming. He said youth can play an important role for the realization of the dream of making ‘Digital India’. He urged students to visit villages to acquaint themselves with practical knowledge. On this occasion, BJP Mahanagar President Vinay Goyal and Institute chairman LD Singhal were also present.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat paid floral tributes at the statue of Maharana Partap at Interstate Bus Terminus (ISBT) on the 479th birth anniversary of Veer Shiromani Maharan Partap, here on Wednesday. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that Veer Shiromani Maharana Partap is a one of the best heroes of the Indian people. He said that despite facing odds, he defended his honour and showed bravery with utmost affection for his motherland. The Chief Minister said that Maharana Partap left the riches of his kingdom and made immense sacrifices for the defence of his people. He said that the character of Maharana Partap is a motivation for the youth. Remembering the horse of Maharana Partap, Chetak, Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that without mention of Chetak, the story of Maharana Partap is incomplete. He said that Chetak is a symbol of cognition and intelligence. Bharatiya Janata Party (BJP) general secretary Naresh Bansal, City President Vinay Goyal and Rattan Singh Chauhan were present on the occasion.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat met former cricketer Rajinder Pal Singh who is convalescing in Mahant Indresh Hospital and inquired about his health. He met the family members of Rajinder Pal Singh and also met the doctors and inquired about his treatment. He also prayed to the Almighty for his speedy recovery.

Uttarakhand Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat inaugurated the water projects under “water harvesting, conservation and preservation ” campaign and World Bank assisted water project in semiurban areas during a function held at IRTD auditorium at Survey Chowk on Thursday. The Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat also inaugurated the projects for natural source augmentation, Rainwater harvesting and launched the website of ‘Namame Gange’ project on the occasion. He also released a study material on cleanliness and hygiene for the school students. He also flagged off ‘Jan Chetna Rath yatra’ to create awareness towards water conservation under the “water harvesting, conservation and preservation ” campaign that will last till 30th June. Chief Minister Mr. Trivendra Singh Rawat said that special efforts were needed to fight water scarcity challenges in the state. He said that the availability of water will become a serious problem in the coming years in the world and it was important to work for water conservation at both short term and longterm periods. He said that states must work jointly for water conservation. The Chief Minister also had discussions with Chief Ministers of Himachal, Haryana and Uttar Pradesh in this regard. He said that due to the Tehri dam lake the level of Ganga river is stable and a water corpus should be formed for water conservation so that the rain water is harvested and accumulated for fulfilling the needs for irrigation and drinking water. The Chief Minister said that water conservation was on the top priority of the state government and it has taken the decision of constructing three Lakes at Dehradun in past one year for which the tender process for Suryadhar has been completed. The budget has been allocated for the Song project while the Detailed Project Report (DPR) for Maldhung is being prepared presently. A decision to construct three lakes in Pithoragarh, Almora and Pauri has also been taken and through these lakes the water will be conserved and the eco system will also improve. He said that the target should firstly be set for any project. He said that under the water conservation campaign which started from 25th May last year, around 40 crore litres water has been conserved and this year the target is around 70 crore litre. The state government has also targeted to rejuvenate Rispana and Kosi river considered lifeline of Kumaon and the work on these two rivers will be done under mission mode. He said that this year around Rs 200 crores will be spent on Water Conservation and related projects. He said that the rain harvesting is being started from the government buildings and Uttarakhand should create its own identity and make an effort for augmenting the ecosystem through water conservation and plantation. He said that effects of water scarcity are being felt in Uttarakhand and with the support of Word Bank projects to augment water supply has been started in 35 semi urban area of 7 districts of the state. He said that schemes are being made to provide clean drinking water to every household by 2022. He said that due to race of development the environment is being damaged which will result in water problem in future. He said that we must search for new planned ways to conserve water. He said that the water conservation works are being done through all linear departments of the government. He said that 15 projects have been taken up for water conservation this year and for rain water harvesting the work is on in big government houses. Under ‘Namami Gange’ the government has targeted to keep Ganga river clean right from Gangotri to the boundary of the state. He said that the 132 villages on the banks of Ganga have been given the status of Ganga Village and we all must make an effort to keep Ganga water clean and free flowing. Secretary Peyjal Arvind Singh Hyanki, Smita Mishra from the World Bank, director Swajal Dr. Raghavan, MD Peyjal Bhajan Singh, CGM Jal Sansthan S.K. Gupta and others were also present.