| प्रेसविज्ञप्ति
सूचना/पौड़ी/दिनांक 29 जून 2017,
जिला योजना समिति की बैठक में विभागांे को वित्तीय वर्ष 201718 के लिए शासन से स्वीकृत 84 करोड़ 25 लाख रूपये की धनराशि का वितरण व उसके संबंध में चर्चायें की गई। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्ष व सदस्यों ने लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत होने वाले विकास कार्याें के लिए अतिरिक्त बजट बढ़ाने की मांग उठाई।
विकास भवन सभागार में प्रभारी मंत्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में वित्तीय वर्ष 201718 के लिए जिले को विगत वर्ष जिला योजना के तहत 102 करोड़ के सापेक्ष इस वर्ष 84.25 करोड़ का परिव्यय शासन से स्वीकृत हुआ है। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में पूरी पारदर्शिता के साथ विकास कार्याें पर अधिकारी व जन प्रतिनिधि ध्यान दें। उन्होंने अधिकारियों से विकास कार्यों के लिए आवंटित धनराशि का सदपयोग करने को कहा। इसके अलावा निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन तथा गुणवत्ता पर विशेष जोर देने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा है कि प्रत्येक तहसील में प्रभारी मंत्री प्रवास कर उस क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण मौके पर ही करेंगे। इसके लिए तहसील स्तर पर शिविर लगाये जायेंगे। जिसमें जन प्रतिनिधियों के साथ अधिकारियों को भी अनिवार्य रूप से प्रतिभाग करना होगा। इस मौके पर जिला पंचायत अध्यक्षा दीप्ति रावत ने कल्जीखाल ब्लाक को सीमान्त क्षेत्र (बीआरजीएफ )के तहत धनराशि का आंवटन किये जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने जिला पंचायत को निर्माण कार्यों के लिए 10 करोड़ का बजट देने की मांग उठाई। समिति के सदस्यों व जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्षा की ओर से उठायी गई मांग का पुरजोर समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जिला पंचायत के उनके तीन साल के कार्यकाल में उन्हें विकास कार्याें के लिए नाममात्र का बजट ही दिया गया। उन्होंने कहा कि बजट के अभाव में ब्लाक स्तर पर विकास कार्य भी ठप पडे़ हुये हैं। प्रभारी मंत्री की ओर से 2 करोड़ स्वीकृति का आश्वासन देने को बाद ही मामला शांत हुआ। जिला नियोजन समिति की बैठक मंे विभागवार धनराशि का आवंटन किया गया। जिसमें लोक निर्माण विभाग को सर्वाधिक 16 करोड़, पूल्ड आवास को 1.12 करोड़, पेयजल निगम को 13.70 करोड़, जल संस्थान को 15.70 करोड़, वन विभाग, लघु सिचांई, माध्यमिक शिक्षा, सहकारिता को 22 करोड़, सिचाई विभाग को 5.70 करोड़, चिकित्सा विभाग को 3.5 करोड़, आयुर्वेदिक विभाग को 81 लाख, सामुदायिक विकास को 3.3 करोड़, प्राथमिक शिक्षा, कृषि विभाग को 1.50 करोड़, उद्यान विभाग को 1.20 करोड़, पर्यटन विभाग को 1.15 करोड़, खेल विभाग को एक करोड़, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल को 4 करोड़, उद्योग विभाग, सेवायोजन विभाग एवं सूचना विभाग को 99 लाख, खादी ग्रामोद्योग को 10 लाख, रेशम को 12 लाख, अर्थ एवं संख्या को 15, संस्कृति विभाग को 65 लाख की धनराशि का आवंटन किया गया। इसके अलावा समाज कल्याण, दुग्ध विकास, पंचायती राज आदि विभागों के बजट को बढ़ाने का सुझाव समिति के सदस्यों द्वारा बैठक में दिया गया। इस मौके पर शंकरपुर क्षेत्र में एएनएम की तैनाती को लेकर विधायक लैंसडोन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी से वार्ता की। उन्होंने नियमित रूप से एएनएम की तैनाती करने को कहा। इस मौके पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने जिले में सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों से धार्मिक पर्यटन व साहसिक पर्यटन को बढ़ाने पर जोर दिया। उच्च शिक्षा एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डा. धन सिंह रावत ने कहा कि सिडकुल के सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में फर्नीचर की व्यवस्था की जा रही है। उन्होंने जिले में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाये जाने को कहा। इस मौके पर क्षेत्रीय विधायक मुकेश कोली, यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूड़ी भूषण, लैंसडोन विधायक महंत दलीप सिंह रावत, नगर पालिकाध्यक्ष यशपाल बेनाम, जिला पंचायत उपाध्यक्ष सुमन कोटनाला समेत जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी सुशील कुमार, सीडीओ विजय कुमार जोगदंडे, परियोजना निदेशक एसएस शर्मा, डीडीओ वेद प्रकाश विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी निर्मल कुमार शाह ने किया। फोटो समाचार
जिला सूचना अधिकारी
पौड़ी गढ़वाल। |
