विभाग सरकार के बारे में उत्तराखंड एक नज़र में प्रेस नोट फोटो गैलरी प्रकाशन शासनादेश सूचना का अधिकार निविदा / विज्ञापन
 DIPR UTTARAKHAND | Notice 



नोटिस बोर्ड

Home > नोटिस बोर्ड

नोटिस बोर्ड


⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग

⚜  श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  चैनल सूचीबद्धता हेतु

⚜  उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक


©-2017-2018 DIPR, Uttarakhand. All rights reserved



   विभागीय लिक्स

सूचना ब्यूरो

प्रेस प्रभाग

विज्ञापन प्रभाग

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

गीत एवं नाटय योजना

प्रकाशन प्रभाग

फोटो फिल्म शाखा

निरीक्षा शाखा

राज्य सूचना केन्द्र
        नई दिल्ली

विभागीय दूरभाष नं.

सम्पर्क करें

अन्य सूचना

कार्यालय आदेश

सूचीबद्धता सम्बन्धित आदेश

विज्ञापन का विविरण

भुगतान का विविरण

फिल्म अनुदान आदेश

पत्रकार कल्याण कोष सूची

पत्रकारों को निर्गत की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विवरण

पेंशन प्राप्तकर्ता पत्रकारों की सूची

अनुसूचित जाति/जनजाति को निर्गत किये गये कार्यकर्मों का विवरण

RTI मैनुअल्स

लेटेस्ट सूचना

CMO Uttarakhand

विस्तृत समाचार
शनिवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उक्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐकडमिक कैलंडर का कड़ाई से पालन किया जाय।
उच्च शिक्षण संस्थानों में क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित की जाए। सरकारी महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों के छात्रों के कैरियर ट्रैकिंग की व्यवस्था बनाई जाए। शनिवार को सचिवालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उक्त निर्देश देते हुए कहा कि ऐकडमिक कैलंडर का कड़ाई से पालन किया जाय। उच्च शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया जाए। राज्य निजी विश्वविद्यालय नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा। उच्च शिक्षण संस्थानो में ड्रेस कोड को लागू किया जाय। 26 निर्माणाधीन काॅलेज पूर्ण करने के लिए 22 करोड़ रूपये दिये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा का वातावरण बनाने में कुलपतियों व प्राचार्यों की सर्वाधिक जिम्मेवारी होती है। क्वालिटी एजुकेशन के लिए वातावरण विकसित किया जाय। काॅलेज और विश्वविद्यालय सिर्फ सर्टिफिकेट और डिग्री बाँटने के लिए नहीं है। शिक्षा प्राप्त करने वाले के जीवन में तथा समाज में क्या सुधार हुआ, ये भी देखना होगा। छात्रों के कैरियर ट्रेकिंग की व्यवस्था बनाई जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने निर्देश दिए कि शिक्षण संस्थानों में ऐकडेमिक कैलंडर का कड़ाई से पालन किया जाय। 25 जून को शैक्षिक कैलंेडर घोषित किया जाए। 45 दिन में परीक्षाएँ पूरी कराई जाए। सभी महाविद्यालयों में ईलाईब्रेरी(आॅनलाइन लाइबरेरी) की व्यवस्था की जाय। जहाँ कनेक्टीविटी नहीं है, वहाँ एजुसैट जैसी वैकल्पिक व्यवस्था का उपयोग किया जाए। उच्च शिक्षण संस्थानो में ड्रेस कोड को लागू किया जाय। अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए उच्च शिक्षा चयन बोर्ड का गठन किया जाएगा। राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलसचिव व उपकुलसचिव के पदों का पृथक संवर्ग गठित किया जाए। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि उच्च शिक्षण संस्थाओं के विद्यार्थियों द्वारा कम्यूनिटी सर्विस के माध्यम से शत प्रतिशत साक्षरता के लक्ष्य को पाने का प्रयास किया जाय। सामुदायिक सेवा को अनिवार्य किया जाय। कम्यूनिटी सर्विस के माध्यम से युवा शक्ति को गाँवों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने की दिशा में प्रोत्साहित किया जाय। इस दिशा में ग्रामीणों को रोजगार परक प्रशिक्षण दिया जा सकता है , उनके जीवन सुधार के लिए शोध किए जा सकते हैं। शिक्षा का समाज को लाभ मिलना चाहिए। विश्वविद्यालय स्वामूल्यांकन करें कि उनका ‘‘सोशियो इकोनाॅमिक इम्पैक्ट’’ क्या है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक काॅरपस फंड गठित कर प्रत्येक वर्ष 100 विद्यार्थियों को रिसर्च स्काॅलरशिप प्रदान की जाएगी। काॅलेजों में शुल्क जमा करने के लिए पीओएस काउंटर स्थापित कर कैशलैस अर्थव्यवस्था को लागू किया जाएगा। विद्याा वीरता अभियान के अंतर्गत पीवीसी, विक्टोरिया क्रास प्राप्त सैनिकों के छायाचित्रों को ‘‘वाॅल आॅफ हीरोंज’’ के रूप में उच्च शिक्षण संस्थानों में स्थापित किया जाएगा। बैठक में जानकारी दी गई कि उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) में उŸाराखण्ड देश में दूसरे स्थान पर है। यहां कुल नामांकन अनुपात 33.1 प्रतिशत, छात्राओं का नामांकन अनुपात 34 प्रतिशत व छात्रों का नामांकन अनुपात 32.3 प्रतिशत है। राज्य में 29 स्नातकोŸार महाविद्यालय व 71 स्नातक स्तर के महाविद्यालय हैं। यहां एक केंद्रीय विश्वविद्यालय व राज्य के उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 विश्वविद्यालय, 3 डीम्ड विश्वविद्यालय व 12 निजी विश्वविद्यालय हैं। राज्य में 4 राष्ट्रीय महत्व के केंद्रीय संस्थान हैं। उच्च शिक्षा पर वर्ष 201617 में कुल व्यय 366.99 करोड़ रहा जबकि वर्ष 201718 के लिए कुल प्रस्तावित व्यय 410.75 करोड़ रूपए है। उŸाराखण्ड में नैक द्वारा एक्रेडिटेड 25 महाविद्यालयों में से 19 सरकारी और 6 अनुदानित महाविद्यालय हैं। बैठक में उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धनसिंह रावत, अपर मुख्य सचिव डा. रणवीर सिंह, अपर सचिव डा.राघव लांघर, विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति व अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

डाउनलोड अनुलग्नक :
 

Copyright © 2017-2018 INFORMATION AND PUBLIC RELATION DEPARTMENT, Dehradun, Uttarakhand. All Rights Resevered.