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| नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री डाॅ0 संजीव कुमार बालियान, उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक एवं जल संसाधन मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। |
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| गुरूवार को नई दिल्ली स्थित उत्तराखण्ड सदन, नई दिल्ली में उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के केन्द्रीय राज्य मंत्री डाॅ0 संजीव कुमार बालियान, उत्तराखण्ड के कैबिनेट मंत्री श्री मदन कौशिक एवं जल संसाधन मंत्रालय के उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केन्द्र सरकार द्वारा गंगा स्वच्छता के लिये नमामि गंगे के अन्तर्गत 800 करोड़ के प्रोजेक्ट की रूप रेखा और क्रियान्वयन पर चर्चा की।
मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड सरकार गंगा नदी को लेकर बेहद संवदेनशील है। राज्य सरकार गंगा सफाई और उसके संरक्षण के लिये प्रतिबद्व है, साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि उत्तराखण्ड राज्य से निकलने वाली तमाम सहायक नदियों को साफ करने की मुहिम शुरू की गयी है, जिसके अच्छे नतीजे आये है। उन्होनें बताया कि देहरादून में सहस्त्रधारा रोड स्थित ट्रेंचिंग ग्राउन्ड में बदबू खत्म करने वाले जैविक पदार्थ का छिड़काव किया गया। उन्होनें कहा कि वर्तमान में एक संस्था द्वारा विकसित किए गए जैविक उत्पाद का छिड़काव रिस्पना नदी में किया गया, जो कचरे की बदबू को समाप्त कर, उसे खाद में बदलने की क्षमता रखता है। केन्द्रीय राज्य मंत्री डाॅ0 संजीव कुमार बालियान ने जैविक उत्पाद के बारे में रूचि जाहिर करते हुये जानकारी ली। मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य का 70 प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्र है। जिससे शहरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रेंचिंग ग्राउन्ड की कमी है, इसके लिये मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि शहरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी साॅलिड वेस्ट मेनेजमेंट की जरूरत है।
बैठक में उपस्थित उत्तराखण्ड के कैबिनेट श्री मदन कौशिक ने हरिद्वार के घाटों के पुनरूद्वार एवं सरंक्षण के लिये केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय से 10 करोड़ रूपये की मांग की। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी भी उपस्थित थे। |
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