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विस्तृत समाचार
उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी चिन्हिकरण समिति की एक बैठक बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी सी0 रविशंकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
म्उंपसरू क्पवचपजीवतंहंती/हउंपसण्बवउ प्रेस नोट फोन/फैक्स न0 05964225549 सूवि 26 अप्रैल ,2017 पिथौरागढ़। उत्तराखंड राज्य आन्दोलनकारी चिन्हिकरण समिति की एक बैठक बुधवार को जिला कार्यालय सभागार में जिलाधिकारी सी0 रविशंकर की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में राज्य आन्दोलनकारी चिन्हिकरण हेतु वर्तमान तक प्राप्त आवेदन के समन्वय में चर्चा की गयी। बैठक में सर्वप्रथम जिलाधिकारी सी0 रविशंकर ने अवगत कराया कि राज्य आन्दोलनकारी चिन्हिकरण हेतु अन्तिम तिथि शासन द्वारा 30 अप्रैल 2017 निर्धारित की गयी वर्तमान तक सम्पूर्ण जनपद में कुल 372 प्रकरण प्राप्त हुए है। जिन्हें बैठक मंे समिति के सम्मुख रखा जा रहा है। जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को अवगत कराया कि उत्तराखंड शासन के फरवरी, 2015 के शासनादेश के अनुसार शासकीय अभिलेखों से पुष्टि करने के पश्चात् ही राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किया जायेगा। पूर्व में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार की कतरनों को भी साक्ष्य माना गया था परन्तु नये शासनादेशानुसार अब शासकीय अभिलेखों के अनुसार ही राज्य आन्दोलकनकारी चिन्हित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि वर्तमान में 372 जो प्रकरण प्राप्त है उनमें पुलिस के अभिलेख विनिष्ट हो चुके है। कुछ प्रकरणों में जो तहसील डीडीहाट, बेरीनाग, एवं गंगोलीहाट क्षेत्र के है उन प्रकरणों में साक्ष्य पुष्टि हेतु संबंधित उपजिलाधिकारीयों को प्रेषित किया जा रहा है उनसे प्राप्त पुष्टि के अनुसार 30 अप्रैल 2017 को उन्हें चिन्हित कर दिया जायेगा। बैठक में समिति के समक्ष सभी मामले रखे गये जिलाधिकारी ने कहा कि शासनादेशानुसार समिति जिन्हें स्वीकृत करेगी तथा जिन्हें निरस्त करेगी वही मान्य होगा विचार विमर्श कर निर्णय लिया जायेगा। बैठक में राज्य आन्दोलनकारी महेन्द्र सिंह लुंठी ने कहा कि अभी भी जनपद में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति चिन्हिकरण से छूट गये परन्तु उनके पास साक्ष्य नही है इसके अतिरिक्त पूर्व विधायक एवं राज्य आन्दोलनकारी काशी सिंह ऐरी ने कहा जिनके पास साक्ष्य है उन्हें शामिल किया जाय साथ ही श्री ऐरी ने जिलाधिकारी के समक्ष आन्दोलनकारियों के समक्ष उनकी पेंशन प्रकरण का भी मामला रखा गया उन्होंने कहा कि जनपद के विभिन्न तहसीलोें में अभी भी 268 राज्य आन्दोलनकारी छूटे है जिनके पंेंशन प्रकरण अभी तक जिला मुख्यालय नही पहॅंुचे। बैठक में जिला बार संघ से आये गोपाल दत्त ओझा ने भी कुछ अधिवक्ता जिन्होंने राज्य आन्दोेलन में प्रतिभाग किया गया था उनकों भी चिन्हित करने की मांग की गयी। बैठक में गंगोलीहाट से आये समिति के सदस्य राजेन्द्र बिष्ट ने कहा कि गंगोलीहाट क्षेत्र से भी राज्य आन्दोलन में काफी लोगों द्वारा प्रतिभाग किया गया अभी भी काफी आन्दोलकारी चिन्हिकरण से दूर है। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों द्वारा जिलाधिकारी के समक्ष शासनादेश में स्थिलता एवं चिन्हिकरण की तिथि बढ़ाए जाने हेतु शासन को पत्र लिख्ेा जाने की मांग की गयी। बैठक में अपर जिलाधिकारी मुहम्मद नासिर, उपजिलाधिकारी विवेक प्रकाश, जिला विकास अधिकारी गोपाल गिरी, निरीक्षक अधिसूचना इकाई जितेन्द्र उप्रेती, समिति के सदस्य, पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी, गोपाल दत्त ओझा, राजेन्द्र रावत, महेन्द्र लुंठी, प्रेमा बम, राजेन्द्र बिष्ट, राजेन्द्र भट्ट आदि उपस्थित थे। जिला सूचना अधिकारी पिथौरागढ़।