विभाग सरकार के बारे में उत्तराखंड एक नज़र में प्रेस नोट फोटो गैलरी प्रकाशन शासनादेश सूचना का अधिकार निविदा / विज्ञापन
 DIPR UTTARAKHAND | Notice 



नोटिस बोर्ड

Home > नोटिस बोर्ड

नोटिस बोर्ड


⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग

⚜  श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  चैनल सूचीबद्धता हेतु

⚜  उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक


©-2017-2018 DIPR, Uttarakhand. All rights reserved



   विभागीय लिक्स

सूचना ब्यूरो

प्रेस प्रभाग

विज्ञापन प्रभाग

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

गीत एवं नाटय योजना

प्रकाशन प्रभाग

फोटो फिल्म शाखा

निरीक्षा शाखा

राज्य सूचना केन्द्र
        नई दिल्ली

विभागीय दूरभाष नं.

सम्पर्क करें

अन्य सूचना

कार्यालय आदेश

सूचीबद्धता सम्बन्धित आदेश

विज्ञापन का विविरण

भुगतान का विविरण

फिल्म अनुदान आदेश

पत्रकार कल्याण कोष सूची

पत्रकारों को निर्गत की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विवरण

पेंशन प्राप्तकर्ता पत्रकारों की सूची

अनुसूचित जाति/जनजाति को निर्गत किये गये कार्यकर्मों का विवरण

RTI मैनुअल्स

लेटेस्ट सूचना

CMO Uttarakhand

विस्तृत समाचार
बुधवार को सचिवालय में रायपुर व लालकुंआ विधानसभा क्षेत्रों के लिये मार्च 2015 तक मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की मुख्यमंत्री हरीश रावत ने की समीक्षा।
मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश में लैण्ड बैंक बनाने के साथ ही भूमि की बरबादी को रोकने के लिये प्रभावी पहल के निर्देश दिये है। उन्होने जमीनों के सेटलमेंट के लिये जिलाधिकारियों को सटलमेंट कमिश्नर भी नामित करने को कहा है। जिलाधिकारी जमीन संबंधी विवादों का भी प्राथमिकता से हल करे। उत्तराखण्ड डेवलपमेंट अथारिटी का कुमांऊ में भी अतिरिक्त प्रशासक का कार्यालय स्थापित किया जाय ताकि जमीनों का बेहतर उपयोग हो सके। बुधवार को सचिवालय में रायपुर व लालकुंआ विधानसभा क्षेत्रों के लिये मार्च 2015 तक मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि देहरादून में एमडीडीए जमीनो का अधिक से अधिक व्यावसायिक उपयोग करे। उन्होने जिलाधिकारी देहरादून को निर्देश दिये कि वे भूमि चिन्हित कर एमडीडीए को उपलब्ध कराये। उन्होने कहा कि भूमि को बचाना आवश्यक हो गया है इसके लिये नदियों में हो रहे भू कटाव को रोकने के लिये भी नदियों को नार्मल धारा में लाने के लिये नदियों को चनराइज किया जाय। उन्होने सचिव सिचांई को निर्देश दिये कि वे प्रदेश की नदियो की नेचरल मेपिंग कराये। उन्होने इंजिनियरिंग विभागो के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूती तथा रिसोर्स डेवलपमेंट के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति के गठन के भी निर्देश दिये। उन्होने योजनाओं की उपयोगिता व व्यवहारिकता की दृष्टि से तकनीकि दक्षता के साथ उनके क्रियान्वयन पर भी बल दिया। उन्होने बिन्दुखता में पशुचिकित्सालय व अतिरिक्त डिस्पेन्शरी चैरगलिया में आईटीआई लालकुआ में बस स्टेशन लालकुंआ में खेल मैदान के साथ ही पर्यटन द्वार की स्थापना के क्षेत्र में विभिन्न सड़को के निर्माण व तीन स्कूलो को मान्यता प्रदान करने की स्वीकृति दी। मुख्यमंत्री श्री रावत ने रायपुर क्षेत्र में एमडीडीए द्वारा निर्मित कालोनियों में ड्रेनेज नाली व सड़क मरम्मत के कार्यो में तेजी लाने को कहा। उन्होने क्षेत्र की पेयजल समस्या के समाधान के अतिरिक्त सड़को पुलो के निर्माण व रिस्पना नालापानी राव वाल्दी दुलहनी सौंध नदियों में बाढ़ सुरक्षा कार्यो की भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में केबिनेट मंत्री हरीश चन्द्र दुर्गापाल विधायक एवं सभा सचिव उमेश शर्मा काऊ मुख्य सचिव राकेश शर्मा अपर मुख्य सचिव एस राजू प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री ओमप्रकाश प्रमुख सचिव डा0 रणवीर सिंह सहित अन्य उच्चाधिकारी उपस्थित थे।

डाउनलोड अनुलग्नक :
 

Copyright © 2017-2018 INFORMATION AND PUBLIC RELATION DEPARTMENT, Dehradun, Uttarakhand. All Rights Resevered.