Information Department, Dehradun, Uttarakhand

आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाते समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए।

आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनाते समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। सरकारी भूमि से अवैध अतिक्रमण हटाने की निरंतर कार्यवाही की जाए। सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता दी जाए। भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री आवास में बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिये निर्देश। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों को निर्देश दिये कि भ्रष्टाचार के विरूद्ध निरंतर अभियान चलाया जाए। टोल फ्री नम्बर 1064 का व्यापक स्तर पर प्रचार किया जाए। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण से संबंधित मामलों में की गई कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में सत्यापन अभियान लगातार जारी रखने के साथ ही संदिग्ध गतिविधि अथवा व्यक्ति की जानकारी मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि आधार कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेजों को बनाते समय उनका सही प्रकार से सत्यापन किया जाए। गलत दस्तावेज जारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिक्रमण के विरुद्ध चल रहे अभियान को निरंतर जारी रखा जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जो भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई जा चुकी है, वहां दोबारा अतिक्रमण न हो। शत्रु संपत्तियों पर हुए अतिक्रमण का भी विस्तृत आंकलन कर उसकी जानकारी प्रस्तुत की जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी भवनों के निर्माण कार्यों में स्थानीय श्रमिकों को प्राथमिकता देने के साथ ही भवनों के निर्माण में राज्य की सांस्कृतिक पहचान और पारंपरिक पर्वतीय वास्तुशैली को प्रमुखता दी जाए। अधिकारियों को बॉर्डर क्षेत्रों में भी सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करते हुए सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश भी उन्होंने दिए हैं। बैठक में प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी.मुरूगेशन, श्री ए.पी. अंशुमन, सचिव श्री विनोद कुमार सुमन, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से पूछा आपका काम हुआ कि नहीं

सीएम हेल्पलाइन मुख्यमंत्री ने शिकायतकर्ताओं से पूछा आपका काम हुआ कि नहीं सीएम हेल्पलाइन की सक्रियता जांचने के क्रम में सीएम ने शिकायतकर्ताओं से की बातचीत सीएम ने पिछली बैठक में विभागों के लिए तय की थी डेडलाइन, अब सभी शिकायतों का समाधान हुआ सीएम हेल्पलाइन 1905 पर दर्ज होने वाली शिकायतों के निस्तारण के लिए दिए जाने वाले निर्देशों पर विभाग कितनी तत्परता से काम कर रहे हैं, यह जांचने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को कई आवेदकों से बातचीत कर फीडबैक लिया। इस दौरान सभी शिकायतकर्ताओं ने बताया कि मुख्यमंत्री के पिछले दिशानिर्देश के बाद अब उनकी शिकायतों का निस्तारण हो चुका है। इसके लिए उन्होंने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गत दिनों सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की थी। इसमें कुछ प्रकरण ऐसे थे, जिनमें मुख्यमंत्री ने विभागों को तय समय सीमा के भीतर निस्तारण के निर्देश दिए थे। इन्हीं प्रकरणों में विभागों के स्तर से क्या कार्रवाई की गई, यह जानने के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक के दौरान कई शिकायतकर्ताओं से बातचीत की। पहले मामले में उत्तरकाशी निवासी लक्ष्मी देवी ने शिक्षा विभाग से पारिवारिक पेंशन नहीं लग पाने की शिकायत की थी। सीएम से बातचीत में उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के पिछले दिशानिर्देश के बाद विभाग ने उनकी पारिवारिक पेंशन स्वीकृत कर दी है। इसी तरह रुद्रप्रयाग निवासी जगदम्बा प्रसाद नौटियाल ने शिक्षा विभाग से मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो पाने की शिकायत की थी। बुधवार को उन्होंने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताया कि मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद लंबित बिलों का भुगतान हो गया है। इसी तरह उद्यान विभाग से रिटायर्ड नैनीताल निवासी बहादुर सिंह बिष्ट ने भी सीएम पुष्कर सिंह धामी को बताया कि सीएम के गत दिशानिर्देशों के क्रम में विभाग ने उनका जीपीएफ का भुगतान कर लिया है। सभी शिकायतकर्ताओं ने इसके लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त किया है। सीएम ने दिखाई संवेदनशीलता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी न सिर्फ सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज होने वाली शिकायतों की समीक्षा कर रहे हैं, बल्कि वह बैठकों के बाद होने वाली कार्रवाई पर भी संवेदनशीलता के साथ नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में सीएम अब पुनः शिकायतकर्ताओं से वास्तविक फीडबैक ले रहे हैं। इससे विभागों पर भी शिकायतों के निस्तारण में तत्परता दिखाने का दबाव बन रहा है। इस अवसर प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, सचिव श्री शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक श्री ए.पी.अंशुमन, गढ़वाल कमिश्नर श्री विनय शंकर पांडेय, उपाध्यक्ष एमडीडीए श्री बंशीधर तिवारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने एन.डी.आर.एफ के तृतीय पर्वतारोहण अभियान शौर्य का किया फ्लैग ऑफ

मुख्यमंत्री ने एन.डी.आर.एफ के तृतीय पर्वतारोहण अभियान ‘शौर्य’ का किया फ्लैग ऑफ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन देहरादून में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (छक्त्थ् ) द्वारा आयोजित तृतीय पर्वतारोहण अभियान ‘शौर्य’ के फ्लैग ऑफ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए सरकार संकल्पित मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए एनडीआरएफ के जवानों को तृतीय पर्वतारोहण अभियान जाने पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा निश्चित ही हमारे जवान इस अभियान में सफल होंगे एवं इस ट्रैक पर आने वाले अन्य पर्वतारोहियों को भी मार्गदर्शन देंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन की अपार संभावनाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए राज्य सरकार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा विभिन्न क्षेत्रों में साहसिक गतिविधियों और खेलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत हैं एनडीआरएफ के जवान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, राज्य में एंगलिंग, साइक्लिंग, राफ्टिंग, ट्रेकिंग, पैराग्लाइडिंग जैसी अनेक साहसिक गतिविधियों को प्रोत्साहित दे रही है। राज्य में प्रतिवर्ष टिहरी वाटर स्पोट्र्स, नयार महोत्सव जैसी अनेकों प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा एनडीआरएफ के जवान आपदा प्रबंधन में अपनी सेवाएँ देने के साथ साहसिक गतिविधियों में भाग लेकर अपने कौशल का विस्तार और युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन रहे हैं। उन्होंने कहा राज्य में आने वाली हर आपदा में एन.डी.आर.एफ के जवान ग्राउंड जीरो पर रहते हैं। राज्य में आपदा प्रबंधन की मजबूती की दिशा में हो रहे हैं अनेक काम मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रबंधन की मजबूती के लिए निरंतर कार्य कर रही है। आपदा प्रबंधन को आवश्यक संसाधनों, अत्याधुनिक उपकरणों और नवीनतम तकनीक से जोड़ा जा रहा है। जवानों को आधुनिक एवं तकनीकी रूप से दक्ष बनाने के लिए प्रशिक्षण केंद्रों की भी स्थापना की जा रही है। एसडीआरएफ और पुणे की इंडियन रेस्क्यू एकेडमी के बीच समझौता किया गया है। केंद्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने उत्तराखंड डिजास्टर प्रीपेयर्डनेस एंड रेसीलियेंट प्रोजेक्ट योजना को मंजूरी दी है। जिसके अंतर्गत लगभग 1480 करोड़ रुपए की राशि आपदा प्रबंधन तंत्र को मजबूत करने के लिए स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मुखवा भ्रमण के दौरान कई साहसिक खेलों के प्रतिभागियों को स्वयं फ्लैग ऑफ कर रवाना किया था। प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य सरकार राज्य को साहसिक खेलों और ईकोटूरिज्म के प्रमुख केंद्र के रूप में स्थापित करने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री ने माणा गांव से देश के सभी सीमांत के गांवों को देश के पहले गांव की संज्ञा दी थी। डी.जी एनडीआरएफ श्री पीयूष आनंद ने बताया कि ट्रैकिंग का यह अभियान उच्च हिमालय क्षेत्रों में रेस्क्यू करने के लिए भी सहायक सिद्ध होगा। इससे हमारे जवान उच्च हिमालय क्षेत्रों में रेस्क्यू अभियान करने के लिए सक्षम बनेंगे। उन्होंने कहा जब भी राज्य को एनडीआरएफ की आवश्कता पड़ती है, हम हमेशा तैयार रहते हैं। उन्होंने कहा टाइम ऑफ रेस्पॉन्ड को भी कम किया जा रहा है। इस अभियान में 44 सदस्यों का दल देहरादून, उत्तरकाशी, गंगोत्री, चिरबासा, भोजवासा, तपोवन तथा कीर्ति ग्लेशियर होते हुए लगभग 6,832 मीटर ऊँची ’केदार डोमश’ चोटी को फतह करने के लिए जा रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैक में दुर्गम पर्वतीय रास्ते और हिमनद हैं। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ, आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहेला, सचिव श्री विनोद सुमन मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

एक देश एक चुनाव से और अधिक सशक्त होगा लोकतंत्र मुख्यमंत्री

एक देश एक चुनाव से और अधिक सशक्त होगा लोकतंत्र मुख्यमंत्री संयुक्त संसदीय समिति की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया प्रतिभाग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मसूरी रोड स्थित एक होटल में “एक देश, एक चुनाव” विषय पर संयुक्त संसदीय समिति के साथ संवाद कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष श्री पी. पी. चैधरी एवं समिति के सभी सदस्यगणों का स्वागत और अभिनंदन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘एक देश एक चुनाव’ हमारे लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि हमारी चुनाव प्रणाली विविधताओं के बावजूद प्रभावी और मजबूत रही है, लेकिन अलगअलग समय में चुनाव होने से बारबार आचार संहिता लगती है, इसके चलते राज्यो के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है, तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले तीन सालों में राज्य में विधानसभा, लोकसभा और निकाय चुनावों की आचार संहिता के कारण 175 दिन तक राज्य की प्रशासनिक मशीनरी नीतिगत निर्णय लेने की प्रक्रिया से वंचित रही। छोटे और सीमित संसाधनों वाले राज्य के लिए ये 175 दिन शासन व्यवस्था की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा निर्वाचन का पूर्ण व्यय भार राज्य सरकार वहन करती है और लोकसभा निर्वाचन का व्यय भार केंद्र सरकार द्वारा उठाया जाता है। दोनों चुनाव एक साथ कराए जाएं तो राज्य और केंद्र सरकार पर व्यय भार समान रूप से आधाआधा हो जाएगा। दोनों चुनाव एक साथ कराने से कुल व्यय में लगभग 30 से 35 प्रतिशत तक की बचत होगी। इसका उपयोग राज्य के स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल, कृषि एवं महिला सशक्तिकरण जैसे अनेक क्षेत्रों में किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में जून से सितंबर का समय चारधाम यात्रा के साथसाथ, बारिश का भी होता है, ऐसे में चुनावी कार्यक्रम होने से बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जनवरी से मार्च तक वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही के समय भी चुनावी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की जानी चाहिए। फरवरीमार्च के माह में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट बोर्ड परीक्षाएं होने से प्रशासनिक संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी और विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्यों में “एक देश एक चुनाव” महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड के दुर्गम क्षेत्रों में मतदान केंद्रों तक पहुंचना कठिन होता है, जिसके कारण चुनाव की प्रक्रिया में अधिक समय और संसाधन लगते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में मतदाताओं के लिए चुनाव में भाग लेना भी चुनौतीपूर्ण होता है, बार बार चुनाव होने से लोगों में मतदान के प्रति रुझान कम होता है और मतदान प्रतिशत भी घटता है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर, मांडूवाला में छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर, मांडूवाला में छात्रावास शिलान्यास कार्यक्रम में किया प्रतिभाग मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को मांडूवाला, देहरादून स्थित सरस्वती विद्या मंदिर में छात्रावास के शिलान्यास कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने छात्रावास के शिलान्यास के अवसर पर सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह छात्रावास, छात्रों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के साथ उनके सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा भारत की स्वतंत्रता के बाद सांस्कृतिक मूल्यों, राष्ट्रवाद की भावना को पुनस्र्थापित करने के लिए सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की गई। मुख्यमंत्री ने सरस्वती विद्या मंदिर मांडूवाला के विद्यार्थियों द्वारा हाल ही में संपन्न हुई 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में शतप्रतिशत परिणाम प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश में शिक्षा व्यवस्था में हुए व्यापक सुधार मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार किए गए हैं। प्रदेश सरकार ने देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू किया। प्रदेश में 141 पीएम श्री विद्यालय तथा नेताजी सुभाष चन्द्र बोस आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया जा रहा है। प्रदेश के 13 जनपदों के 500 विद्यालयों में वर्चुअल क्लासरूम की व्यवस्था भी की गई है। क्वालिटी एजुकेशन सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों में एन.सी.ई.आर.टी. पुस्तके अनिवार्य की गई हैं। राज्य में हुई मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने कहा उत्तराखण्ड के सरकारी और अशासकीय स्कूलों के छठवीं से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्रछात्राओं को, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत छात्रवृत्ति दी जा रही है। राज्य में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए प्रत्येक विकासखण्ड के 10वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों को भारत भ्रमण पर भेजने की शुरुआत भी की गई है। राज्य में मुख्यमंत्री बालाश्रय योजना भी प्रारंभ की गई है। स्कूली शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता और परिणामों में सुधार लाने के उद्देश्य से राज्य में विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना भी की गई है। प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के विद्या समीक्षा केंद्र के गुजरात मॉडल को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। राज्य के लगभग 16 हजार विद्यालय इस नवाचार से जोड़े जा चुका है। शीघ्र ही प्रदेश के सभी निजी विद्यालयों को भी विद्या समीक्षा केंद्र से जोड़ा जाएगा। जिससे इन विद्यालयों से संबंधित शिक्षकों, छात्रों तथा समस्त शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी एक केंद्रीकृत प्रणाली के माध्यम से सरकार के पास उपलब्ध रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा के साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दे रही है। राष्ट्रीय स्तर में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की ऐतिहासिक शुरुआत मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार ने प्रदेश में करोड़ों रूपए की लागत से स्टेडियम एवं खेल सुविधाओं का निर्माण करवाया गया है 8 वर्ष की उम्र से ही प्रतिभावान खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जा रही है। प्रदेश के आवासीय स्पोट्र्स कॉलेजों के खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण, शिक्षा, आवास, भोजन व किट आदि भी प्रदान किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर की किसी भी प्रतियोगिता में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की ऐतिहासिक शुरुआत भी की है। उन्होंने कहा हाल ही में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक मेडल लाकर इतिहास रचा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्या भारती द्वारा संपूर्ण भारत में 12 हजार से अधिक विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं जिनमें लगभग 35 लाख से अधिक छात्रछात्राएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन विद्यालयों में आधुनिक और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रभक्ति, नैतिक मूल्यों, भारतीय संस्कृति, संस्कारों और समाज के प्रति उत्तरदायित्व के बोध की भावना को विकसित करने का किया जाता है। विद्या भारती द्वारा संचालित विद्यालयों में चरित्र निर्माण और संस्कार सेवा भाव को महत्व दिया जाता है। इस अवसर पर अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल के सदस्य श्री सुरेश सोनी, राज्यसभा सांसद श्री नरेश बंसल, विधायक श्री सहदेव पुंडीर, अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री शिवकुमार, क्षेत्रीय संगठन मंत्री विद्या भारती ( पश्चिमी उत्तर प्रदेश ) श्री डोमेश्वर साहू, अध्यक्ष विद्यालय परिसर श्री सुरेंद्र, डॉ. सुषमा अग्रवाल, कुलपति दून विश्वविद्यालय प्रो. सुरेखा डंगवाल, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती नीरू देवी, अध्यक्ष बाल आयोग गीता खन्ना एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

सीएम धामी ने नगर निगम महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्षों से संवाद किया

सीएम धामी ने नगर निगम महापौर एवं नगर पालिका अध्यक्षों से संवाद किया मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता हेतु तैयार तीन वेब पोर्टल लॉन्च किए मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के कार्यालयों को डिजिटल करने, रजत जयंती पार्क बनाने, नगर निकायों में वेंडिंग जोन बनाने, भारत सरकार से टाइड फंड को अनटाइड करने का अनुरोध करने की घोषणा की सीएम ने राज्य की प्रत्येक नगर निगम में 10, नगर पालिका में 5 तथा नगर पंचायत में 3 हाईटेक हैयर सैलून / पार्लर स्थापित करने हेतु स्थानीय महिला एवं पुरुषों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाने की घोषणा की जनप्रतिनिधियों की जिम्मेदारी केवल सत्ता में बने रहने की ही नहीं , बल्कि असल जिम्मेदारी जनता की सेवा करने की सीएम धामी मातृ शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत, उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में माताओबहनों की सबसे बड़ी भूमिका सीएम सीएम धामी ने राज्य के सभी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों को नसीहत दी है कि वे अपनी भूमिका को केवल एक पद के रूप में न देखें, बल्कि इसे जनसेवा के एक मिशन के रूप में अपनाएं। सभी को यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों का लाभ समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचे। आप सभी अपनेअपने निकाय कार्यालय को केवल एक प्रशासकीय इकाई ही नहीं, बल्कि उसे एक सेवा केंद्र के रूप में विकसित करें, जहाँ प्रत्येक नागरिक बिना झिझक के पूरे विश्वास के साथ आएं। आप सभी पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी को अपनी कार्यशैली का मूल मंत्र बनाएं। आप लोग नियमित रूप से विशेषकर उन कार्यों की मॉनिटरिंग स्वयं करें, जिनमें भ्रष्टाचार की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि प्रशासनिक स्तर पर आपकी सतर्कता ही सुशासन की सबसे बड़ी गारंटी बन सकती है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएं और अपने अधीनस्थ अधिकारियोंकर्मचारियों को ये स्पष्ट संदेश दें कि किसी भी स्तर पर भ्रष्ट आचरण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा मानना है कि हमारी जिम्मेदारी केवल सत्ता में बने रहने की ही नहीं है, बल्कि हमारी असल जिम्मेदारी जनता की सेवा करने की है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्य सेवक सदन में शहरी विकास विभाग द्वारा आयोजित शहर से संवाद कार्यक्रम में राज्य के सभी नगर निगम एवं नगर पालिकाओं के जनप्रतिनिधियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों की सहायता हेतु तैयार तीन वेब पोर्टल लॉन्च किए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नगर निकायों के कार्यालयों को डिजिटल करने, रजत जयंती पार्क बनाने, नगर निकायों में वेंडिंग जोन बनाने, भारत सरकार से टाइड फंड को अनटाइड करने का अनुरोध करने की तथा राज्य की प्रत्येक नगर निगम में 10, नगर पालिका में 5 तथा नगर पंचायत में 3 हीटेक हेयर सैलून / पार्लर स्थापित करने हेतु स्थानीय महिला एवं पुरुषों हेतु प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलाने की घोषणा की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी नगर निगम के महापौर एवं नगर पालिकाओं के अध्यक्षों सहित विभिन्न स्थानीय जनप्रतिनिधियों की समस्याओं को सुना तथा नोट किया। नगर निकाय शहरों की आत्मा सीएम धामी नगर निकायों के जनप्रतिनिधियों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहरी सरकार नगर निगम और नगर पालिकाएं किसी भी शहर की आत्मा हैं। यह न केवल बुनियादी सुविधाएं जनता तक पहुँचाने का कार्य करती हैं, बल्कि किसी शहर की दिशा और दशा तय करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने याद दिलाई नगर निकायों की जिम्मेदारियां मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है, कई नगरों में जल निकासी की समस्या बनी हुई है। साथ ही शहरों में कचरा प्रबंधन की व्यवस्था को और अधिक सशक्त करने की आवश्यकता है। ट्रैफिक जाम अब शहरों में एक आम चुनौती बन चुका है, जिसे नियंत्रित करने के लिए स्थानीय निकायों को भी को विशेष प्रयास करने होंगे। इसके साथ ही हमें पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी प्राथमिकता के साथ कार्य करना होगा। शहरी सरकार से सीएम धामी के विशेष अनुरोध सभी नगर निकायों से अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि आप लोगों को सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इन सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए संकल्पित होकर प्रयास करने होंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हमारी सरकार नगर निकायों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने “सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए भारत को विकास और समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से आज देश के लाखों शहरों, कस्बों और नगरों में साफसफाई की एक नई संस्कृति विकसित हुई है। अमृत योजना के द्वारा शहरी बुनियादी ढांचे जैसे जल आपूर्ति, सीवरेज और हरित स्थानों को सशक्त किया गया है। स्मार्ट सिटी मिशन द्वारा शहरी विकास को तकनीक और नागरिक सुविधा के साथ जोड़ते हुए एक आदर्श नगर विकास का मॉडल प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लाखों गरीब परिवारों को अपने स्वयं के पक्के घर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकार उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने के लिए प्रयासरत मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और सहयोग से हमारी राज्य सरकार भी उत्तराखंड के विकास को एक नई दिशा देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत मिशन जैसी विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। इसके साथ ही “विकास भी, विरासत भी” के मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किए जा रहे हैं। राज्य की मातृ शक्ति द्वारा प्रदेशभर में उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। उनके बनाए उत्पाद मल्टीनेशनल कंपनियों के उत्पादों से भी बेहतर है। मातृ शक्ति राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाने में माताओबहनों की सबसे बड़ी भूमिका है। ट्रिपल इंजन सरकार लिख रही विकास का नया अध्याय मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की ैक्ळ इंडेक्स रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में प्रथम स्थान पर पहुंचा है। साथ ही, युवाओं को रोजगार देने में भी हम अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। हमने एक वर्ष में बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी लाने में सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। हमारी सरकार विकास कार्यों के साथ ही देवभूमि उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के प्रति भी पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। साथ ही, प्रदेश में सख्त दंगा रोधी और धर्मांतरण विरोधी कानूनों को भी लागू किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में एक सख्त भूकानून भी लागू कर दिया है, जिससे राज्य के मूल स्वरूप के साथ खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। इतना ही नहीं हमने जहां एक ओर राज्य में समान नागरिक संहिता कानून लागू कर एक समरस समाज के निर्माण की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाया है। सख्त नकल कानून द्वारा नकल माफिया की रीढ़ तोड़ने का काम किया है, जिसके परिणामस्वरूप आज राज्य के 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्राप्त हुई है। हम भ्रष्टाचार रूपी दीमक को जड़ से समाप्त करने के लिए ‘ज़ीरो टॉलरेंस’ की नीति के तहत कार्य कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले तीन वर्षों में हमने भ्रष्टाचार में लिप्त करीब 200 से अधिक लोगों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया है। इस अवसर पर मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, सहित सभी नगर निगमों के मेयर, नगर पालिकाओं के अध्यक्ष, सचिव श्री नितेश कुमार झा, नगर आयुक्त श्रीमती नमामि बंसल, शहरी विकास विभाग के अधिकारी तथा विभिन्न स्थानीय निकायों के 100 से अधिक जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया एवं अन्य सदस्यों के साथ बैठक में प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं विकास आवश्यकताओं पर विस्तृत रूप से राज्य का पक्ष रखा।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सचिवालय में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया एवं अन्य सदस्यों के साथ बैठक में प्रदेश की वित्तीय परिस्थितियों, चुनौतियों एवं विकास आवश्यकताओं पर विस्तृत रूप से राज्य का पक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखण्ड की ’’ईको सर्विस लागत’’ को देखते हुए ‘‘इनवॉयरमेंटल फेडरललिज्म’’ की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति का अनुरोध किया है। साथ ही ’’करहस्तांतरण’’ में वन आच्छादन हेतु निर्धारित भार को 20 प्रतिशत तक बढ़ाए जाने का सुझाव दिया। राज्य में वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए विशेष अनुदान पर भी विचार किया जाना चाहिए। सचिवालय में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार और राज्यों के मध्य बेहतर वित्तीय समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से आयोजित विशिष्ट बैठक में उपस्थित वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया, आयोग के सदस्यगणों श्रीमती ऐनी जॉर्ज मैथ्यू, डा. मनोज पाण्डा, डा. सौम्या कांति घोष, सचिव श्री ऋत्विक पाण्डेय, संयुक्त सचिव श्री के.के. मिश्रा का उत्तराखंड राज्य स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 25 वर्षों में उत्तराखण्ड ने अन्य क्षेत्रों की भांति वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य स्थापना के पश्चात राज्य के आधारभूत इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बाह्य ऋणों पर निर्भर रहना पड़ा। राज्य ने जहां एक ओर विकास के विभिन्न मानकों के आधार पर उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की हैं, वहीं बजट का आकार एक लाख करोड़ रूपए को पार कर गया है। नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 202324 की एसडीजी इंडेक्स रिपोर्ट में उत्तराखंड सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने वाले राज्यों में देश का अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4 प्रतिशत की कमी आई है। प्रति व्यक्ति आय के मामले में 11.33 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की है, जो राष्ट्रीय औसत से अधिक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 70 प्रतिशत से अधिक भाग वनों से आच्छादित होने के कारण प्रमुख रूप से दो चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जहां एक ओर वनों के संरक्षण हेतु अधिक व्यय करना पड़ता है, वहीं वन क्षेत्र में किसी अन्य विकास गतिविधि के निषेध के कारण ’’ईको सर्विस लागत’’ का वहन भी करना पड़ता है। मुख्यमंत्री ने ’’इनवॉयरमेंटल फेडरललिज्म’’ की भावना के अनुरूप उपयुक्त क्षतिपूर्ति दिये जाने, ’’करहस्तांतरण’’ में वन आच्छादन हेतु निर्धारित भार को 20 प्रतिशत तक बढ़ाये जाने और राज्य में वनों के उचित प्रबंधन और संरक्षण के लिए विशेष अनुदान दिये जाने का अनुरोध किया। वर्ष 2010 में ’’इंडस्ट्रियल कन्सेसनल पैकेज’’ के खत्म होने के पश्चात हम ’’लोकेशनल डिस्एडवान्टेज’’ की पूर्ति करने में कठिनाई आ रही है। विषम भौगोलिक परिस्थितियों और अन्य व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र की भागीदारी अत्यंत सीमित है। इस कारण इन क्षेत्रों के लिए विशेष बजट प्राविधान करने पड़ते हैं। स्मार्ट क्लास, क्लस्टर स्कूल एवं दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से कम लागत में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही टेली मेडिसन, विशेष एंबुलेंस सेवा तथा विशेषज्ञ चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने का भी प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड प्राकृतिक आपदाओं के प्रति अत्यंत संवेदनशील राज्य है। इन आपदाओं से प्रभावी ढंग से निपटने एवं राहत तथा पुनर्वास कार्यों के लिए राज्य को सतत आर्थिक सहयोग की आवश्यकता होती है। राज्य में जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने हेतु स्थापित सारा और आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ’’भागीरथ एप’’ की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण के इन विशिष्ट प्रयासों के लिए विशेष अनुदान पर विचार किए जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने के फलस्वरूप लागू होने वाले नियमों के कारण उत्तराखंड में जल विद्युत उत्पादन की संभावनाएं सीमित हो गई हैं। जल विद्युत क्षेत्र, विभिन्न कारणों से आर्थिकी में अपेक्षित योगदान नहीं दे पा रहा है, जिससे राजस्व के साथसाथ रोजगार के क्षेत्र में भी भारी क्षति हो रही है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित परियोजनाओं की क्षतिपूर्ति की राशि और संबंधित मैकेनिज्म निर्धारित किये जाने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीर्थ स्थलों में आने वाली ’’फ्लोटिंग पाप्यूलेशन’’ के कारण परिवहन, पेयजल, स्वास्थ्य, कचरा प्रबंधन एवं अन्य सेवाओं के लिए भी अतिरिक्त इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करना पड़ता है। जटिल भौगोलिक परिस्थितियों के कारण राज्य में इन्फ्रास्टक्चर के निर्माण में अधिक लागत को ध्यान में रखते हुए विशेष सहायता प्रदान की जाए। मुख्यमंत्री ने ’’करहस्तांतरण’’ के अंतर्गत राज्यों के बीच हिस्सेदारी के मानदंडों में टैक्स प्रयास के साथसाथ ’’राजकोषीय अनुशासन’’ को भी ’’डिवोल्यूशन’’ फॉर्मूले में एक घटक के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। ’’रेवेन्यू डेफिसिट ग्रान्ट’’ के स्थान पर ’’रेवन्यू नीड ग्रान्ट’’ को लागू करना युक्तिसंगत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक संरचना की त्रिविमीयता (थ्री डाइमेनसियेलीटी) के कारण पूंजीगत व्यय तथा अनुरक्षण लागत दोनों ही अधिक होते हैं। राज्य में क्रेडिटडिपॉजिट अनुपात भी कम है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य हर क्षेत्र में तेजी विकास कर रहा है। राज्य की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। बेरोजगारी को कम करने की दिशा में भी राज्य में अच्छा कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि विषम भौगोलिक परिस्थितियों के दृष्टिगत जिन चुनौतियों का सामना उत्तराखण्ड समेत अन्य पर्वतीय राज्य कर रहे हैं, उनके समाधान के लिए व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया जायेगा। उन्होंने कहा कि 16वें वित्त आयोग द्वारा 31 अक्टूबर 2025 तक अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर ने राज्य की विभिन्न चुनौतियों पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण किया। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु, श्री एल. फैनई, श्री आर.मीनाक्षी सुंदरम, सचिवगण और अपर सचिव गण उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत एवं अभिनन्दन किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड दौरे पर आए 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व में आयोग के प्रतिनिधिमंडल का स्वागत एवं अभिनन्दन किया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. अरविंद पनगढ़िया के नेतृत्व वाली इस टीम में आयोग सदस्य श्रीमति एनी जॉर्ज मैथ्यू, श्री मनोज पांडा, श्री सौम्या कांतिघोष आयोग के सचिव श्री ऋत्विक पांडे, संयुक्त सचिव श्री केके मिश्रा, संयुक्त निदेशक सुश्री पी अमरूथावर्षिनी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सोमवार को सचिवालय में होने वाली बैठक में राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष अपने प्रस्ताव रखेगी। इसके बाद वित्त आयोग नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेगी। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर के सुधांशु, सचिव वित्त श्री दिलीप जावलकर सहित वित्त विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का किया गया भव्य आयोजन

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का किया गया भव्य आयोजन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को हल्द्वानी में आयोजित भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा में प्रतिभाग किया। तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा मिनी स्टेडियम, हल्द्वानी से शहीद पार्क तक आयोजित की गई । जिसमें हजारों की संख्या में स्थानीय नागरिकों, पूर्व सैनिकों सहित युवाओं एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पदयात्रा में भाग लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने शहीद स्थल में पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने फिर से यह सिद्ध किया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया। भारत ने आतंकवाद और उसके समर्थकों को यह स्पष्ट संदेश भी दिया है कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहाँ का लगभग हर परिवार देश सेवा से जुड़ा है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे सेना और सुरक्षाबलों के अनुशासन, शौर्य और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी आतंकी चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और अब देश की सीमाओं की रक्षा अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से की जा रही है। आज भारत की सेना गोली का जवाब गोलों से दे रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत के वीर जवानों ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में, वो सभी वीर जवानों का अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री ने पहले ही कहा था कि भारत के खिलाफ उठी दुश्मनों की आंख को हम मिट्टी में मिला देंगे। और यही हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत ने आतंकियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है कि कोई भी दुश्मन भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करेगा। प्रधानमंत्री की स्पष्ट नीति और मजबूत नेतृत्व के कारण आज आतंकवाद के खिलाफ हम निर्णायक वार करने में सफल रहे हैं। उन्होंने शौर्य सम्मान यात्रा को भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम को नमन करने, उनको प्रोत्साहित करने की यात्रा बताया। उन्होंने कहा तिरंगा यात्रा इस बात का प्रतीक है कि आज हमारा देश प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गोली का जवाब गोलों से देना जानता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत अब सीधा एक्शन लेता है। भारत के सैनिकों की गोलियां अब आतंक, आतंकवाद और उनके आकाओं को नष्ट करने का कार्य करती है। हमारी सेनाएं किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए हरदम तैयार रहती हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से भारत के नागरिक जनगणमन यात्रा में शामिल हो रहे हैं वह इस बात का प्रतीक है कि पूरा भारत एकता के साथ आतंकवाद को जवाब देने के लिए हर समय तैयार है। उन्होंने कहा 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद देश में जो गुस्सा आतंकियों को लेकर था उसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने महसूस किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सीधे आतंक की जड़ पर वार करने का फैसला लिया। जिसके लिए भारत की सेना को खुली छूट दी गई। भारतीय सेना ने बिना पाकिस्तान की सीमा में घुसे ही पाकिस्तान परस्त आतंकवाद को ऐसा सबक सिखाया जिसे देख पाकिस्तान भी सहम गया। भारत की सेना ने पाकिस्तान में पल रहे आतंकी ठिकानों को नष्ट करने के साथ ही, आतंकियों को पालनेपोसने वाली पाकिस्तान सेना के सैन्य ठिकानों को भी भारत के ड्रोन और मिसाइलों ने सीधा निशाना बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूत हाथों में है। साल 2014 के बाद से भारतीय सेना को और मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने सेना की मजबूती के लिए जो मेड इन इंडिया हथियार बनाने पर जोर दिया है उसी का परिणाम आज दुनिया देख रही है। आतंकियों पर मेड इन इंडिया हथियारों ने जो कहर बरपाया है उससे दुनिया भारत की सैन्य ताकत को समझ चुकी है। भारत के सैन्य अभियान ने साबित कर दिया कि रक्षा के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में निर्मित नवीनतम तकनीकी से युक्त स्वदेशी हथियार और अन्य संसाधन अन्य किसी भी देश के हथियारों और संसाधनों से कई हजार गुना अधिक कारगर है। उन्होंने कहा कि हमारे जवानों में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान विश्व को यह बताया कि हम किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना ने मात्र चार दिनों के अंदर ऐसा पराक्रम दिखाया कि पाकिस्तान को घुटनों के बल आकर संघर्ष विराम के लिए झुकना पड़ा। पाकिस्तान के डीजीएमओ को भारत से विनती करनी पड़ी। तिरंगा सम्मान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बेहद भावुक नजर आए। उन्होंने देवभूमि के वीर शहीदों और सैनिकों को याद करते हुए कहा कि सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे जवानों में हर पांचवें जवान का संबंध वीर भूमि उत्तराखंड से है। हमारे वीर सैनिकों ने देश की आनबानशान के लिए खुद को न्यौछावर किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका संबंध भी सैन्य परिवार से है। उन्होंने कहा वो एक सैनिक पुत्र होने पर गर्व महसूस करते हैं। उन्होंने कहा जब भी वो शहीदों के बारे में सोचते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं। इस दौरान सांसद श्री अजय भट्ट, विधायक श्री बंशीधर भगत, श्री दिवान सिंह बिष्ट, श्रीमती सरिता आर्या, श्री राम सिंह कैड़ा, श्री मोहन सिंह बिष्ट, मेयर श्री गजराज बिष्ट, जिला पंचायत की प्रशासक बेला तोलिया, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री प्रताप बिष्ट, रुद्रपुर के मेयर श्री विकास शर्मा, दर्जाधारी श्री अनिल कपूर डब्बू, श्री दीपक मेहरा, श्री दिनेश आर्या, श्री शंकर कोरंगा, श्रीमती रेनू अधिकारी, आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आईजी रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी वंदना, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीणा एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री के हाथों ई रूपी प्रणाली एवं चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ

मुख्यमंत्री के हाथों ई रूपी प्रणाली एवं चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ जल्द तैयार होगी प्रदेश की फ्लावर और हनी पॉलिसी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को सचिवालय में आधुनिक तकनीक पर आधारित “ईरूपी” प्रणाली का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने राज्य की कृषि व्यवस्था को नई दिशा देने के लिए चार महत्वाकांक्षी कृषि नीतियों (कीवी नीति, ड्रैगन फ्रूट, सेब तुड़ाई उपरांत तुड़ाई योजना और मिलट मिशन) का शुभारंभ करते हुए कहा कि सरकार जल्द ही प्रदेश में फ्लावर और हनी पॉलिसी भी तैयार करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि ईरूपी प्रणाली राज्य के अन्नदाताओं के लिए एक नई पहल है। “ईरूपी प्रणाली” किसानों के लिए पारदर्शी, तेज और बिचैलियामुक्त डिजिटल भुगतान का नया माध्यम बनेगी। इस प्रणाली के अंतर्गत पायलट परियोजनाओं में किसानों को मिलने वाली अनुदान राशि ईवाउचर (ैडै या फत् बवकम) के माध्यम से सीधे उनके मोबाइल पर भेजी जाएगी, जिसे वे अधिकृत केंद्रों या विक्रेताओं से खाद, बीज, दवाएं आदि खरीदने में उपयोग कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने ईरूपी प्रणाली के सफल क्रियान्वयन हेतु अधिकारियों को निर्देश दिए कि गांवगांव में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए, ताकि वे इस तकनीक का समुचित लाभ उठा सकें। इन सभी पहलों का उद्देश्य राज्य के पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों में कृषि एवं रोजगार को सुदृढ़ करना है, जिससे पलायन जैसी समस्या पर भी प्रभावी नियंत्रण पाया जा सके। ये योजनाएं उत्तराखंड को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं अग्रणी कृषि राज्य बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगी। मुख्यमंत्री ने चार नई कृषि नीतियों का शुभारंभ करते हुए कहा कि ये सभी योजनाएं राज्य की कृषि विविधता को बढ़ावा देंगी और कृषकों की आय में वृद्धि का आधार बनेंगी। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सेब उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 203031 तक 5,000 हैक्टेयर में अति सघन बागवानी का लक्ष्य तय किया गया है। सेब भंडारण व ग्रेडिंग हेतु ₹144.55 करोड़ की योजना लॉन्च की गई है, जिसमें सी.ए. स्टोरेज व सोर्टिंगग्रेडिंग इकाइयों को 5070ः तक राजसहायता दी जाएगी। कृषि मंत्री जोशी ने कहा कि मिलेट नीति के अंतर्गत 203031 तक 70,000 हेक्टेयर क्षेत्र आच्छादित करने के लिए ₹134.893 करोड़ का लॉन्च की गई है। इसमें किसानों को बीज बोआई और उपज खरीद पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। साथ ही ये नीतियाँ राज्य के कृषकों की आर्थिकी को सशक्त बनाएंगी और उत्तराखंड के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाएंगी। इस अवसर पर उपाध्यक्ष चाय विकास सलाहकार परिषद श्री महेश्वर सिंह मेहरा, उपाध्यक्ष उत्तराखंड जैविक कृषि श्री भूपेश उपाध्याय, जड़ी बूटी सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री बलबीर धुनियाल, राज्य औषधीय पादप बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री प्रताप सिंह पंवार, जड़ी बूटी समिति के उपाध्यक्ष श्री भुवन विक्रम डबराल, सचिव डॉ. एसएन पांडेय, महानिदेशक कृषि श्री रणवीर सिंह चैहान, निदेशक आईटीडीए श्री गौरव कुमार सहित विभिन्न जिलों के काश्तकार मौजूद रहे। कीवी नीति की खास बातें कुल लागत 894 करोड़ रुपये 6 वर्षों में 3500 हेक्टेयर भूमि पर कीवी उत्पादन का लक्ष्य लगभग 14 हजार मीट्रिक टन वार्षिक कीवी उत्पादन का लक्ष्य 9 हजार किसानों को होगा प्रत्यक्ष लाभ ड्रैगन फ्रूट नीति की खास बातें कुल लागत 15 करोड़ रुपये 228 एकड़ भूमि पर ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन 350 मीट्रिक टन उत्पादन का लक्ष्य छोटे और मध्यम किसानों को लाभ सेब तुड़ाई उपरांत प्रबंधन योजना 144.55 करोड़ रुपये की लागत 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अति सघन बागवानी से आच्छादित करना 22 सी ए स्टोरेज इकाइयों एवं सॉर्टिंगग्रेडिंग इकाइयों की स्थापना व्यक्तिगत कृषकों को 50 प्रतिशत और कृषक समूहों को 70 प्रतिशत तक अनुदान। मिलेट नीति 135 करोड़ रुपये की लागत दो चरणों में 68 विकासखंडों में 70 हजार हेक्टेयर क्षेत्र को मिलेट उत्पादन के अंतर्गत लाना निवेश पर 80 प्रतिशत तक अनुदान। प्रति हेक्टेयर पंक्ति बुआई पर 4000 रुपये और अन्य विधियों पर 2000 रुपये प्रोत्साहन। किसानों को खरीद पर 300 रुपये प्रति क्विंटल अतिरिक्त प्रोत्साहन। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्य सेवक संवाद के तहत युवक एवं महिला मंगल दलों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद

मुख्य सेवक संवाद के तहत युवक एवं महिला मंगल दलों के साथ मुख्यमंत्री ने किया संवाद सेवा, संस्कृति और स्वावलंबन के लिए मंगल दलों का योगदान सराहनीय मुख्यमंत्री मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 05 हजार रुपये की जायेगी। मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाई जायेगी। मंगल दलों को डिजिटल मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर पोर्टल बनाकर युवा और महिला मंगल दलों को एक दूसरे से जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरूवार को मुख्य सेवक संवाद के तहत प्रदेशभर से आए युवक एवं महिला मंगल दलों के प्रतिनिधियों के साथ मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मंगल दलों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 04 हजार रूपये से बढ़ाकर 05 हजार रूपये की जायेगी। मंगल दलों को आत्मनिर्भर बनाने और ऋण सुविधा प्रदान करने के लिए नीति बनाई जायेगी। मंगल दलों को डिजिटल मिशन के अन्तर्गत प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर एक पोर्टल बनाया जायेगा, जिससे प्रत्येक युवा और महिला मंगल दल को एक दूसरे से जोड़ा जायेगा। मुख्यमंत्री ने मंगल दलों द्वारा सामाजिक सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि मंगल दल उत्तराखंड की संस्कृति और परंपराओं को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। युवक एवं महिला मंगल दल प्रदेश की सामाजिक चेतना को मजबूत करने, लोक परंपराओं को संजोने और गांवगांव में सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपदाओं के समय मंगल दल ‘फस्र्ट रिस्पॉन्डर’ की भूमिका निभाते हैं और जनजागरूकता अभियानों में भी आगे रहते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मंगल दलों को सशक्त बनाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है। उन्होंने कहा कि मंगल दलों को स्वरोजगार के लिए 50 हजार रुपये से 3.5 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री युवा मंगल दल स्वावलंबन योजना के अन्तर्गत 5 करोड रूपये, मुख्यमंत्री ग्रामीण खेलकूद एवं स्वास्थ्य संवर्धन योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ रूपये से अधिक, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत 60 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के अन्तर्गत 10 करोड़ रूपये की धनराशि की व्यवस्था की गई है। युवाओं को तकनीकि और व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए पं० दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना 21 करोड़ रूपये से अधिक का प्राविधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार लोक संस्कृति के संवर्धन के लिए भी निरंतर प्रयासरत है और स्थानीय मेलों व पर्वों के आयोजन के लिए आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराया जा रहा है। मंगल दलों के सुझाव उत्तरकाशी के आजाद डिमरी ने कहा कि मंगल दलों को मिलने वाली राशि 04 हजार रूपये से बढ़नी चाहिए। बागेश्वर की खृष्टि कोरंगा ने कहा कि लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा फायदा मिल सके इसके लिए ब्लॉक एवं जनपद स्तर पर होने वाली विभिन्न बैठकों में मंगल दलों को भी शामिल किया जाना चाहिए। चम्पावत की मोनिका ने कहा कि जनहित में महत्वपूर्ण जानकारियों एवं सूचनाओं के लिए पोर्टल बनाया जाना चाहिए। चमोली के सुरजीत सिंह बिष्ट ने कहा कि ग्राम स्तर पर मंगल दलों को डिजिटल प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। हरिद्वार के मनोज चैहान ने कहा कि योग और फिटनेस पर राज्य में अधिक से अधिक बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इस अवसर पर विधायक श्री सुरेश गड़िया, पीएमजीएसवाई राज्य स्तरीय अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री शिव सिंह बिष्ट, विशेष प्रमुख सचिव री अमित सिन्हा, सचिव श्री एस.एन.पाण्डेय, निदेशक युवा कल्याण श्री प्रशांत आर्य उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का किया गया भव्य आयोजन

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का किया गया भव्य आयोजन मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बुधवार को शौर्य स्थल चीड़बाग से गांधी पार्क तक भव्य “तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा” का आयोजन किया गया। यह यात्रा हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा सफलतापूर्वक चलाए गए “ऑपरेशन सिंदूर” की ऐतिहासिक विजय को समर्पित रही। हजारों की संख्या में आमजन, पूर्व सैनिक, युवा वर्ग एवं मातृशक्ति ने तिरंगे के साथ पद यात्रा में भाग लिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर शौर्य स्थल पर पुष्प चक्र अर्पित कर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि भी दी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर ऑपरेशन सिंदूर में भाग लेने वाले वीर सैनिकों, वायु सेना, नौसेना और सभी सुरक्षा बलों को नमन करते हुए कहा कि भारत ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया है कि वह आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने न केवल अपने वीर सपूतों की बहादुरी का प्रदर्शन किया, बल्कि आतंकवाद और उसके समर्थकों को यह स्पष्ट संदेश भी दिया कि नया भारत अब हर आतंकी कार्रवाई का जवाब उसी की भाषा में देगा। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज भारत किसी भी आतंकी चुनौती का मुँहतोड़ जवाब देने में सक्षम है और अब देश की सीमाओं की रक्षा अत्याधुनिक स्वदेशी तकनीक से की जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड वीर भूमि है, जहाँ का लगभग हर परिवार देशसेवा से जुड़ा है। उन्होंने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे सेना और सुरक्षा बलों के अनुशासन, शौर्य और राष्ट्रसेवा की प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक विजय के उपलक्ष्य में ‘तिरंगा शौर्य सम्मान यात्रा’ को प्रत्येक वर्ष मनाए जाने का आह्वान किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्यसभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक,विधायक श्री खजान दास, श्री उमेश शर्मा काऊ, श्री बृज भूषण गैरोला, श्री भरत चैधरी, मेयर देहरादून श्री सौरभ थपलियाल, पूर्व राज्यसभा सांसद श्री तरुण विजय, भाजपा के प्रदेश महामंत्री श्री आदित्य कोठारी, महानगर अध्यक्ष श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, दर्जाधारी रजनी रावत, डॉ. देवेंद्र भसीन, श्री श्याम अग्रवाल मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नगला तराई, खटीमा में 254 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नगला तराई, खटीमा में 254 लाख की धनराशि से निर्माणाधीन मां पूर्णागिरी मंदिर का स्थलीय निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने कार्यदायी संस्था को मंदिर कार्य को शीघ्र पूर्ण करने तथा मंदिर में पानी व शौचालय व्यवस्था करने के निर्देश दिए। साथ ही कार्यों में गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए । उन्होंने कहा प्रदेश में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने समयबद्धता पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जो कार्यदायी संस्था अथवा ठेकेदार अच्छा कार्य नहीं करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मुख्यमंत्री ने लोहिया हेड कैम्प कार्यालय में जनता से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने सम्बंधित अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए। इस अवसर पर विधायक शिव अरोड़ा, मेयर काशीपुर दीपक बाली, अनिल कपूर डब्बू, अध्यक्ष नगर पालिका खटीमा रमेश चंद्र जोशी, जिलाध्यक्ष बीजेपी कमल जिंदल, पूर्व विधायक डॉ प्रेम सिंह राणा उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री ने डोल आश्रम में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग

मुख्यमंत्री ने डोल आश्रम में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में किया प्रतिभाग आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देगा मानसखंड मंदिर माला मिशनरू मुख्यमंत्री साधना और आध्यात्म का भव्य और दिव्य केन्द्र है डोल आश्रम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को लमगड़ा, अल्मोड़ा स्थित डोल आश्रम में श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम न्यास के श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने 1100 कन्याओं का पूजन किया, माँ राजेश्वरी का अभिषेक तथा पूजाअर्चना कर देश व प्रदेश की सुख समृद्वि की कामना की। मुख्यमंत्री ने पहलगाम हमले पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रहा है। हमारे सुरक्षाबलों ने इस हमले का मुंहतोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा डोल आश्रम में आकर उन्हें हमेशा दिव्य ऊर्जा का अहसास होता है। बाबा कल्याणदास जी महाराज ने आश्रम में जिस प्रकार से श्रीयंत्र स्थापित किए हैं, वो आने वाले समय में भारतवर्ष के साथ सम्पूर्ण विश्व के लिए श्रद्धा का केंद्र बनेगा एवं इस आश्रम में शान्ति, आध्यात्म और संस्कृति को जानने के लिए विश्वभर से लोग आयेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार मानसखंड मंदिर माला मिशन के माध्यम से समस्त मंदिरों को अवस्थापना सुविधाओं से जोड़ रही है, ताकि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सके। उन्होंने कहा डोल आश्रम, धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का महान कार्य कर रहा है। हमारे जैसे सांस्कृतिक प्रदेश जहां पर इतने देवस्थान हैं इस भूमि में जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है, यह आश्रम हमारी पुरानी सभ्यता, संस्कृति का जीतीजागती उदाहरण और मिशाल है। यह साधना और आध्यात्म का भव्य और दिव्य केन्द्र है। उन्होंने कहा राज्य सरकार, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड को विकल्प रहित संकल्प के ध्येय के साथ आगे बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सनातन संस्कृति की पताका सम्पूर्ण विश्व में लहरा रहा है। उन्होंने कहा प्रदेश में संस्कृति संरक्षण हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्व है, इसके लिए सरकार कठोर धमान्र्तरण का कानून लेकर आयी है। उन्होंने कहा हमने लैंड जिहाद, लव जिहाद जैसी अनेक साज़िशों पर कार्रवाई करते हुए अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजा है। साथ ही समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला देश पहला प्रदेश बनने का गौरव उत्तराखंड ने हासिल किया है। सख्त नक़ल विरोधी क़ानून ने प्रदेश के युवाओं को एक निष्पक्ष अवसर प्रदान किया है और प्रत्येक जिले के अभ्यर्थी अब चयन सूची में जगह बना रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि डोल आश्रम को पूज्य महाराज कल्याणदास जी ने स्थापित किया। उनकी सोच के अनुरूप यह आश्रम धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और शिक्षा क बड़े केन्द्र के रूप में आगे बढ़ रहा है एवं विकसित हो रहा है। उन्होंने महाराज जी का अभिनन्दन करते हुए कहा कि उन्होंने सम्पूर्ण जीवन यहां के लोगों की सेवा एवं परमार्थ के कार्यों में लगाया। मुख्यमंत्री ने सभी को बुद्व पूर्णिमा की बधाई देते हुए महात्मा बुद्व के धर्म, शान्ति एवं अंहिसा के मार्ग पर चलने का भी आग्रह किया। इस अवसर पर पूज्य महाराज कल्याणदास ने सभी उपस्थित लोगों को सम्बोधित करते हुए कहा कि हमें अपनी जन्मभूमि के लिए बेहतर कार्य करने होंगे। उन्होंने कहा कि हमें बुरे व्यसनों को त्याग कर आध्यात्म को अपनाना होगा तभी हमारा जीवन एवं समाज सुख समृद्वि प्राप्त कर पायेगा। उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाने पर ज़ोर देते हुए कहा कि जब तक संस्कृत हमारे हृदय में जीवित है , तब तक भारतीयता को कोई खतरा नहीं हो सकता। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग श्री अजय टम्टा , विधायक जागेश्वर श्री मोहन सिंह मेहरा, अल्मोड़ा विधायक श्री मनोज तिवारी, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री महेश नयाल, जिलाधिकारी श्री आलोक कुमार पांडेय, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री देवेंद्र पिंचा, मुख्य विकास अधिकारी श्री दिवेश शासनी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

लाटू में आयोजित कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आस्था, परम्परा और एकता का प्रतीक मुख्यमंत्री

लाटू में आयोजित कार्यक्रम सिर्फ धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आस्था, परम्परा और एकता का प्रतीक मुख्यमंत्री लाटू धाम में दर्शनोें के दौरान भारतीय सेना के शौर्य का भी मुख्यमंत्री ने किया अभिनन्दन चमोली के वांण गांव में सोमवार को पूजा अर्चना के बाद विधि विधान से सिद्धपीठ लाटू मंदिर के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने लाटू धाम पहुंचकर पूजाअर्चना कर देश और राज्य की सुख समृद्धि और कल्याण की कामना की। उन्होंने कपाट खुलने के अवसर पर लाटू धाम पहुंचे सभी श्रद्धांलुओं का स्वागत और अभिनन्दन किया। मुख्यमंत्री ने लाटू मंदिर में पूजा अर्चना के बाद आयोजित सभा का आगाज मां नंदा और लाटू देवता के जयकारे के साथ किया। इस दौरान उन्होंनेे पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की ओर से की गई कार्रवाई के लिए सैनिकों का अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड में चार धाम के साथसाथ तुंगनाथ, रुद्रनाथ, जागेश्वर, आदि कैलाश आदिबद्री जैसे अनेकों महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हैं। इसके साथ ही राज्य के छोटेछोटे मंदिर राज्य की सांस्कृति परम्पराओं का संरक्षण करते हैं। मुख्यमंत्री ने लाटू धाम के ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्त्व की सराहना करते हुए कहा कि यह मंदिर हमारे हजारों वर्ष पुरानी परंपरा का प्रतीक है, आज का यह कार्यक्रम केवल धार्मिक आयोजन नहीं है बल्कि यह आस्था, परम्परा और एकता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि लाटू धाम के मंदिर में आँखों में पट्टी बांध कर दर्शन करने की परम्परा यह दर्शाती है कि आस्था सिर्फ आंखों से नहीं बल्कि हृदय से होती है। उन्होंने कहा कि हम उत्तराखंड को भारत ही नहीं सम्पूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाना चाहते हैं, जिसके लिए सरकार पौराणिक मंदिरो का जीर्णाेद्धार, सांस्कृतिक धरोहरों की पहचान कर संरक्षण करने के साथ ही मंदिरों के आसपास सुविधाओं का विकास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में चारधाम यात्रा का संचालन किया जा रहा है। जो देशदुनिया के सनातन मतावलम्बियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार चार धाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारु बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए हमारी सरकार आॅल वेदर रोड, चिकित्सा सुविधा, आपात समय में हेली सेवा उपलब्ध करवा रही है, जिससे चार धाम यात्रा पर आने वाले किसी भी तीर्थयात्री को किसी प्रकार की असुविधा न हो इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास के लिए जहां ऑल वेदर रोड़ का निर्माण किया गया है वहीं ऋषिकेशकर्णप्रयाग रेल लाइन का भी तेजी से निर्माण कार्य किया जा रहा है, इसके साथ ही धामों में यात्री सुविधा जुटाने के लिए बदरीनाथ और केदारनाथ धाम में मास्टर प्लान का कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड सरकार जनहित के लिए कड़े निर्णय ले रही है, उन्होंने कहा कि हमने राज्य की जनता से समान नागरिक सहिंता लागू करने का वादा किया था, जिसे सरकार ने निभाया है। इसके साथ ही राज्य में धर्मान्तरण विरोधी कानून, दंगा रोधी कानून और सख्त भूकानून लाकर भू माफियाओं पर शिकंजा कसने का काम किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां लाटू धाम के विकास के लिए योजना बनाकर कार्य करने का आश्वासन दिया, वहीं कुलसारी में उप जिला चिकित्सालय के निर्माण, बाढ़ सुरक्षा कार्य और हेलीपेड निर्माण को लेकर कार्य करने की बात कही, साथ ही उन्होंने स्थानीय जनता को विधायक की सभी मांगों को दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्प समयावधि की योजनाओं में शामिल करने की बात कही। इस दौरान आगामी 2026 में आयोजित होने वाली माँ नंदा देवी राजजात यात्रा के लिए सड़कों के साथ ही पार्किंग और यात्री सुविधाओं के विकास करने के लिए योजनाबद्ध कार्य करने की भी बात कही। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को मां नंदा देवी राजजात यात्रा के आयोजन को लेकर किए जाने वाले कार्यों को योजनाबद्ध और समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजजात यात्रा के कार्यों को लेकर सभी स्तरों पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सभी के सहयोग से आगामी 2026 में आयोजित होने वाली राजजात यात्रा को भव्य और दिव्य स्वरुप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर थराली विधायक भूपाल राम टम्टा, कर्णप्रयाग विधायक अनिल नौटियाल, जड़ीबूटी सलाहाकार समिति के उपाध्यक्ष बलबीर घुनियाल, भाजपा जिलाध्यक्ष गजपाल बत्र्वाल, आयोजन समिति के अध्यक्ष कृष्णा सिंह, ब्लॉक प्रशासक दर्शन दानू, पूर्व जिला पंचायत सदस्य कृष्णा सिंह, जिलाधिकारी संदीप तिवारी, पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार, अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश को आतंकवाद के विरुद्ध देश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज राष्ट्र के नाम दिए गए संदेश को आतंकवाद के विरुद्ध देश के दृढ़ संकल्प का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आज का राष्ट्र के नाम संबोधन प्रत्येक भारतीय के मन में गर्व और आत्मविश्वास का संचार करता है। ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से पाकिस्तान द्वारा दी जाने वाली परमाणु धमकियों को दृढ़ता से खारिज किया और आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के संकल्प को दोहराया है, वह नए भारत की वैश्विक स्थिति को दर्शाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाए हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे अभियानों से यह सिद्ध होता है कि भारत अब किसी भी प्रकार की आक्रामकता का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। पूरा देश आतंकवाद के खिलाफ एकजुट है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि के लोग राष्ट्र की रक्षा और समृद्धि के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। प्रधानमंत्री का यह संबोधन न केवल हमारी सुरक्षा नीति को स्पष्ट करता है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को एकजुट होकर देश की रक्षा में योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने ₹ 12.51 करोड़ की लागत से हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री ने ₹ 12.51 करोड़ की लागत से हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का किया लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को निकट छावनी परिषद कार्यालय, गढ़ीकैंट में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हुए ₹ 12.51 करोड़ की लागत से निर्मित हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल का लोकार्पण किया। उचित दरों पर आमजन को उपलब्ध हो सके सामुदायिक भवन मुख्यमंत्री ने स्व. श्री हरबंस कपूर को नमन करते हुए कहा कि उनका संपूर्ण जीवन राज्य और देहरादून की सेवा, विकास एवं जनकल्याण के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जीवन भर, जनसेवा को प्राथमिकता दी। अपने व्यवहार से उन्होंने प्रत्येक नागरिक के दिल में विशेष जगह बनाई। मुख्यमंत्री ने कहा एमडीडीए द्वारा 12 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से निर्मित ये सामुदायिक भवन अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है। कम्युनिटी हॉल के बनने से क्षेत्र के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों के लिए भी सामाजिक आयोजनों का एक प्रमुख केंद्र बनेगा। मुख्यमंत्री ने एम.डी.डी.ए. को सामुदायिक भवन के संचालन के लिए एस.ओ.पी बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा ऐसी व्यवस्था बनायी जाए कि यह सामुदायिक भवन उचित दर पर आमजन को आसानी से उपलब्ध हो सके। भारत की सेना ने दुश्मन की नापाक हरकतों का दिया करारा जवाब मुख्यमंत्री ने देश की सेना के शौर्य का जिक्र करते हुए कहा कि सेना ने अदम्य साहस, पराक्रम और रणनीति से पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। हमारे सशस्त्र बलों ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान में स्थित आतंकियों के ठिकानों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया है। भारत की सेना ने दुश्मन की नापाक हरकतों का करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मजबूत नेतृत्व और स्पष्ट नीति के कारण आतंकवाद के खिलाफ सशक्त कार्रवाई हुई है। प्रधानमंत्री ने हमेशा मानवता पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने कहा केंद्र और राज्य सरकार राष्ट्र प्रथम की नीति पर चलती है। हमारे लिए राष्ट्र सबसे प्रथम है। उन्होंने कहा देश के जवान सरहदों पर मां भारती की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। सेना का साहस अद्भुत है। राज्य में सरकारी नौकरियां देने का सिलसिला रहेगा जारी मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार, उत्तराखंड के समग्र विकास हेतु निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में बुनियादी ढांचे, शिक्षा और स्वास्थ्य हर क्षेत्र में काम हो रहा है। राज्य में युवाओं को रोजगार देने में सारे रिकॉर्ड तोड़े गए हैं। बीते 3 सालों में 23 हजार से अधिक सरकारी नौकरियों में नियुक्तियां युवाओं को दी गई हैं, आगे भी अनवरत रूप से नौकरी देने का सिलसिला जारी रहेगा। उन्होंने कहा देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता लागू करने का ऐतिहासिक कार्य किया गया है। पूर्व की सरकारों की विफलताओं के कारण देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। जिसके लिए राज्य सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए कठोर कदम उठाए हैं। रिस्पना और बिंदाल के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना है तैयार मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार देहरादून को आधुनिक और विकसित शहर बनाने के लिए कार्य कर रही है। देहरादून में लगभग 14 सौ करोड़ रुपये की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं पर कार्य किया जा रहा है। देहरादून में ट्रैफिक और पार्किंग की समस्या के स्थायी समाधान के लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य जारी है। रिस्पना और बिंदाल नदियों के ऊपर एलिवेटेड रोड के निर्माण की योजना भी तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा देहरादून को ऐसा शहर बनाया जा रहा है जो विकास, पर्यावरण संरक्षण और जन सुविधाओं के क्षेत्र में देशभर में एक आदर्श उदाहरण बने। इसके साथ ही देहरादून दिल्ली एलिवेटेड रोड, सोंग बांध परियोजना, जैसी अनेकों योजनाओं पर कार्य जारी है। श्रद्धालुओं के स्वागत और सुरक्षा के लिए तैयार देवभूमि मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में चार धाम यात्रा गतिमान है। राज्य सरकार चार धाम यात्रा पर निगरानी बनाए हुए हैं। हजारों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार उत्तराखंड आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत एवं उनकी सुरक्षा के लिए संकल्पित है। कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी ने कहा कि जनता के आशीर्वाद से वो सैनिक से मंत्री बने हैं, उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी का संकल्प है कि जिन योजनाओं का वो शिलान्यास करते हैं, उनका लोकार्पण भी उन्हीं के हाथों से हो। मुख्यमंत्री जी प्रदेश के विकास को लेकर पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उनके नेतृत्व में प्रदेश में समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण कानून जैसे ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जवानों का मनोबल बढ़ाने का कार्य भी जारी है। शहीद जवानों के परिजनों को मिलने वाली राशि एवं मेडल से सम्मानित जवानों को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को भी बढ़ाया गया है। वी.सी (एम डी डी ए) श्री बंशीधर तिवारी ने बताया कि हरबंश कपूर मेमोरियल कम्युनिटी हॉल डेढ़ साल में बनकर तैयार हो गया है। उन्होंने बताया मुख्यमंत्री जी ने इस भवन की नींव रखी थी। मुख्यमंत्री जी के निर्देशों पर एमडीडीए ने तय समय के अंदर भवन निर्माण कार्य पूरा किया है। जिसमें इसकी गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया अन्य स्थानों पर भी ऐसे भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री जी का ध्येय आमजन को सहूलियत एवं उनके जीवन को सरल बनाना है जिसके अनुरूप विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर विधायक श्रीमती सविता कपूर, ब्रिगेडियर श्री आर.एस. थापा, अध्यक्ष महानगर भाजपा श्री सिद्धार्थ अग्रवाल, श्रीमती नेहा जोशी, एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा की सीमा चैकी पर एस.एस.बी. अधिकारियों व जवानों से की मुलाकात

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बनबसा की सीमा चैकी पर एस.एस.बी. अधिकारियों व जवानों से की मुलाकात सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शानरू सीएम धामी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को भारतनेपाल सीमा पर स्थित 57 वाहिनी, सशस्त्र सीमा बनबसा का दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने सीमा सुरक्षा बल (एस.एस.बी.) के अधिकारियों एवं जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने एस.एस.बी. जवानों के अदम्य साहस, कर्तव्यनिष्ठा और अनुशासन की सराहना करते हुए कहा कि सीमाओं की सुरक्षा में तैनात हमारे जवान देश की शान हैं। उन्होंने कहा कि भारतनेपाल सीमा पर सतर्कता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार एवं सुरक्षा एजेंसियों के साथ पूर्ण समन्वय में कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सीमाएं, हमारे सुरक्षाबलों की सहायता से पूरी तरह अभेद हैं, और इनकी सुरक्षा सर्वाेच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री धामी ने सीमा चैकियों की अवस्थापना सुविधाओं, संचार व्यवस्था और जवानों के लिए उपलब्ध अन्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक सुधारों हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने माणा जैसे सीमावर्ती गांवों को प्रथम गांव की संज्ञा दी है, जो राष्ट्र की सीमाओं और संस्कृति की पहली पहचान हैं। इन गांवों और सीमाओं की रक्षा में जुटे सभी जवानों को उन्होंने धन्यवाद दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जवानों से वार्ता भी की, उनकी समस्याओं, अनुभवों और ज़मीनी परिस्थितियों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की निंदा करते हुए हाल ही में हुए पहलगाम हमले को कायरतापूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि इसका मुँहतोड़ जवाब हमारी सेना और सुरक्षाबलों ने दिया है। उन्होंने कहा कि इस समय देशवासियों ने सामूहिक एकता और राष्ट्रवाद का परिचय दिया है जो किसी भी हथियार से अधिक शक्तिशाली है। मुख्यमंत्री ने सभी सशस्त्र बलों और सुरक्षाबलों को बधाई देते हुए राष्ट्र सेवा में उनके समर्पण को नमन किया। इस दौरान डीआईजी एसएसबी अमित शर्मा, जिलाधिकारी चंपावत नवनीत पांडे, जिलाधिकारी उधम सिंह नगर नितिन भदौरिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा, पुलिस अधीक्षक चंपावत अजय गणपति सहित एसएसबी के अधिकारी सहित अन्य उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया भारत नेपाल सीमा पर निर्माणाधीन मार्ग का निरीक्षण

मुख्यमंत्री ने किया भारतनेपाल सीमा पर निर्माणाधीन मार्ग का निरीक्षण उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को बनबसा स्थित भारतनेपाल सीमा क्षेत्र में निर्माणाधीन नेपाली सूखा बंदरगाह (ड्रायपोर्ट) तक पहुँचने वाले फोरलेन मार्ग का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने निर्माण स्थल पर अधिकारियों से परियोजना की प्रगति की जानकारी ली और निर्माण की गुणवत्ता एवं समय सीमा के अनुपालन को लेकर आवश्यक दिशानिर्देश दिए। बनबसा से नेपाल सीमा तक बनने वाला यह मार्ग रणनीतिक, व्यापारिक और सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसका निर्माण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (छभ्।प्) द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना के लिए छभ्।प् को 7.28 हेक्टेयर भूमि विधिवत रूप से हस्तांतरित की जा चुकी है। कुल 3.06 किलोमीटर लंबे इस फोरलेन मार्ग के निर्माण हेतु प्रारंभिक रूप से 177 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्राप्त हुई थी। लेकिन भौगोलिक एवं तकनीकी कारणों से अनुमानित लागत में 80 करोड़ रुपये की वृद्धि संभावित है, जिससे कुल बजट 250 करोड़ रुपये तक पहुँच सकता है। निर्माण कार्य मार्च 2023 में प्रारंभ हुआ था और पहले इसे 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य था। किंतु बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण अब यह परियोजना 2027 तक पूर्ण की जाएगी। इस मार्ग में एक फ्लाईओवर, एक बड़ा पुल और दो छोटे पुलों का निर्माण प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि यह परियोजना भारतनेपाल सीमा क्षेत्र को अंतरराष्ट्रीय व्यापार और आवागमन की दृष्टि से और अधिक सशक्त बनाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण कार्य को तेजी, पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ समयबद्ध रूप से पूरा किया जाए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य स्तर पर की गई तैयारियों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक ली।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में राज्य स्तर पर की गई तैयारियों एवं अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर समीक्षा बैठक ली। बॉर्डर एरिया में चलेगा सघन चेकिंग अभियान मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में वर्तमान समय में स्थिति सामान्य है परंतु सभी विभाग और अधिकारियों को किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को बॉर्डर एरिया में सघन चेकिंग अभियान एवं जनपदों में सामरिक महत्व के स्थलों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य में संवेदनशील स्थानों, महत्वपूर्ण स्थानों, चारधाम यात्रा स्थलों, अन्य मार्गों पर सुरक्षा के समुचित उपाय किए जाए। उन्होंने वेरिफिकेशन ड्राइव में तेजी लाने के साथ ही संदिग्ध लोगों की पहचान तथा सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यम में संवेदनशील खबरों एवं फेक न्यूज का संज्ञान लेते हुए उचित कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। सीमांत क्षेत्रों के लोगों के साथ प्रशासन करेगा संवाद स्थापित मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार, राज्य भर में मॉक ड्रिल का आयोजन करेगी। उन्होंने कहा सम्भावित खतरों की चेतावनी हेतु सभी जनपदों में सायरन की समुचित व्यवस्था की जाए। साथ ही मुख्यमंत्री ने सीमांत क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों के साथ प्रशासन को संवाद स्थापित करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा देश की वर्तमान स्थिति पर सभी प्रदेशवासी देश के सैनिकों के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को केंद्र द्वारा जारी दिशा निर्देशों का शत प्रतिशत सख्ती से पालन करने के भी निर्देश दिए। हर स्थिति में राज्य सरकार, सैनिकों और उनके परिजनों के साथ है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सर्व धर्म सभा, और पद यात्रा का आयोजन करके इन कार्यक्रमों के माध्यम से सेना के मानोबल बढ़ाया जाएगा । राज्य सरकार हर स्थिति में सैनिकों और उनके परिजनो के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा उत्तराखंड राज्य में हर परिवार का कोई सदस्य सेना में है, ऐसे में सभी का मनोबल बढ़ाना हम सभी का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री ने कहा भारत को एकता में ही उसकी शक्ति है। हम हर चुनौती से निपटने के लिए सक्षम हैं। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन से सख्त निगरानी रखे जाने, जरूरत पड़ने पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या को बढ़ाया जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेशभर में खाद्यान्न और चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों की उपलब्धता पूरी तरह बने रहे। चार धाम का हो रहा सुगम संचालन, हेली सेवाओं का संचालन भी निरंतर जारी सभी सचिवों को विभिन्न यात्रा मार्ग में स्थलीय निरीक्षण करने के लिए भेजा जाएगा, जिसके निर्देश मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा चार धाम यात्रा का सुगम और सुरक्षित संचालन राज्य में हो रहा है। यात्रियों की सुरक्षा, सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा सभी सचिवों को समयसमय पर चार धाम यात्रा का स्थलीय निरीक्षण करने यात्रा मार्ग पर भी भेजा जाएगा। उन्होंने कहा राज्य में चार धाम यात्रा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। मुख्यमंत्री ने चार धाम यात्रा के साथ ही अन्य धार्मिक यात्राओं में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा राज्य में हेली सेवाओं का संचालन भी सुगमता से हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा चार धाम यात्रा की रियल टाइम मॉनिटरिंग भी की जाए। उन्होंने सभी विभाग आगामी मानसून से पहले सभी तैयारियां पूर्ण कर लेने के निर्देश दिए। भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लें मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार को जीरो टॉलरेंस का संकल्प है। ऐसे में सभी अधिकारी भ्रष्टाचार की शिकायतों को गंभीरता से लेकर उसपर कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा आमजन को परेशान करने वाले किसी भी भ्रष्टाचारी को छोड़ा नहीं जाएगा एवं भ्रष्टाचार के मामलों पर प्राथमिकता से कड़ी कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर मुख्य सचिव श्री आनंद बर्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, सचिव श्री मीनाक्षी सुंदरम, श्री शैलेश बगौली, श्री सचिन कुर्वे, श्री रविनाथ रमन, श्री पंकज पांडे, एडीजी श्री ए पी अंशुमन, श्री नितेश झा, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी, वर्चुअल माध्यम से सभी जिलाधिकारी एवं अन्य अधिकारीगण मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

राजभवन में आयोजित सर्वधर्म गोष्ठी में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी

राजभवन में आयोजित सर्वधर्म गोष्ठी में शामिल हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शनिवार को राजभवन में सर्वधर्म गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस आयोजन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (से नि), मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी एवं सभी धर्मों के प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग कर देश की एकता एवं अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि यह आयोजन राष्ट्र के प्रति हमारे साझा उत्तरदायित्व की अभिव्यक्ति है। राज्यपाल ने कहा कि आज हम सब यहां धर्म, जाति और मत की सीमाओं से दूर एक साथ खड़े है और सीमाओं पर खड़ी हमारी सेना व भारत की आत्मा की तरह जीवंत दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक पूर्व सैनिक होने के नाते मैं जानता हूं कि एक सैनिक की सबसे बड़ी ताकत उसका परिवार, उसका देश और उसका मनोबल होता है और आज की यह हमारी गोष्ठी सैनिकों के मनोबल को सशक्त करने का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा कि सभी धर्मों का मूल संदेश एक ही है। उन्होंने कहा कि हिन्दू धर्म सर्वे भवंतु सुखिनः की शिक्षा देता है वहीं सिख धर्म एकम की भावना से सभी को देखता है। बुद्ध कहते हैं कि अपने दीपक खुद बनो, वहीं जैन धर्म का सिद्धांत है कि अहिंसा ही परम धर्म है। उन्होंने कहा इस्लाम हमें सिखाता है कि विभाजन मत करो वहीं ईसाई धर्म में कहा गया है कि शांति फैलाने वाले ईश्वर की संतान होते हैं, इस प्रकार सभी शिक्षाओं में हमें एकता, करुणा और शांति का ही संदेश देता है। राज्यपाल ने कहा कि हमारी सेना ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से आतंकवाद और आतंकवाद फैलाने वालों पर कड़ा प्रहार कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारी बेटियां कर्नल सोफिया कुरेशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी लगातार हम तक पहुंचा रही हैं और वे दोनों सशक्त भारत की सशक्त मातृशक्ति का प्रदर्शन भी कर रही हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जब भी हमारे राष्ट्र को युद्ध जैसे हालातों का सामना करना पड़ा, ऐसे समय में समाज के सभी मत, पंथ, समुदायों और संप्रदायों के लोगों ने मिलकर राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और शांति का संदेश देना है। जबजब देश पर संकट आया है, भारतवासियों ने धर्म, जाति, भाषा और क्षेत्र से ऊपर उठकर देशहित में एकजुट होकर उसका सामना किया है। हमारे वेदों में भी कहा है “संगच्छ ध्वं संवदद ध्वं सं वो मनांसि जानताम्।” अर्थात, ‘हम सभी साथ चलें, एक मन से विचार करें, और एक लक्ष्य की ओर अग्रसर हो।’ धर्म का मूल उद्देश्य समाज में सत्य, प्रेम, करुणा और समरसता की स्थापना करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रेता में भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की स्थापना की। द्वापरयुग में भगवान श्रीकृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अधर्म के विरुद्ध अर्जुन को धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। गुरु गोविंद सिंह जी ने धर्म और देश की रक्षा हेतु अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया। ईसा मसीह ने प्रेम और क्षमा का संदेश दिया और पैगम्बर मोहम्मद साहब ने समरसता का मार्ग दिखाया। हमारे सभी धर्मों द्वारा सदैव यही शिक्षाएं दी गई कि जब अधर्म सिर उठाए, तो चुप रहना भी अधर्म को बढ़ावा देना होता है। हमारा राष्ट्र सदैव ही धर्म, सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की वीर भूमि ने सदैव राष्ट्रभक्ति, बलिदान और त्याग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारे वीर सैनिकों ने प्रत्येक संघर्ष में राष्ट्र का गौरव बढ़ाया है आज हमें भी उनके साथ मजबूती से खड़ा होना है। इस अवसर पर परमार्थ निकेतन के स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि हम सब की पूजा पद्धति भले ही अलग हो परंतु हमारी भक्ति सिर्फ राष्ट्र भक्ति है। वहीं उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष श्री शादाब शम्स ने कहा कि पूरी दुनिया में भारत से सुंदर मुल्क कोई नहीं है और हम सब भारत माता की संतान है। इस अवसर पर बौद्ध धर्मावली श्री सोनम चोग्याल, ब्रदर जोसेफ एम. जोसेफ एवं सरदार गुरबक्श सिंह राजन ने भी अपने विचार रखते हुए भारत की एकता, अखंडता एवं संप्रभुता को बनाए रखने की कामना की। इस अवसर पर सचिव श्री राज्यपाल श्री रविनाथ रमन, महानिदेशक सूचना श्री बंशीधर तिवारी सहित विभिन्न पंथों के अनुयायी एवं समाजसेवी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सीएम धामी ने देशहित को सर्वाेपरि रखने हेतु युवाओं का आह्वाहन किया

सीएम धामी ने देशहित को सर्वाेपरि रखने हेतु युवाओं का आह्वाहन किया सीएम धामी ने समस्त युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि हम देशहित को सर्वाेपरि रखते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी से करें, साथ ही ये संकल्प लें कि हर संकट की घड़ी में हम एकजुट होकर राष्ट्र के साथ दृढ़ता से खड़े रहेंगे। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी शनिवार को गुरू राम राय विश्वविद्यालय के वार्षिक समारोह “जेनिथ25 फेस्ट” में शामिल हुए। ‘फ्यूचररेडी’ बने युवा सीएम धामी इस अवसर पर बड़ी संख्या में उपस्थित छात्राओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज का रोजगार परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है, विभिन्न नवाचारों के कारण रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं। इसके लिए हमें अपने युवाओं को ‘फ्यूचररेडी’ बनाना होगा। इस दिशा में हमने इंटर्नशिप और इंडस्ट्री लिंक्ड कोर्सेज को प्रोत्साहित करने हेतु विभिन्न उद्योगों और कॉरपोरेट संस्थानों के साथ समझौते किए हैं। इसके साथ ही, हमने स्टार्टअप और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इन्क्यूबेशन सेंटर स्थापित किए हैं, जिससे युवाओं में उद्यमिता को विकसित किया जा सके। हमारा उद्देश्य है कि हमारे युवा केवल नौकरी ढूंढने वाले नहीं, बल्कि नौकरी देने वाले भी बनें। नई शिक्षा नीति रोजगारोन्मुख और व्यावहारिक मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा और संस्कार मनुष्य के जीवन के दो सबसे बहुमूल्य उपहार हैं, जो न केवल उसकी सोच को आकार देते हैं, बल्कि जीवन की दिशा और दशा दोनों को बदलने का सामथ्र्य भी रखते हैं। यह दोनों गुण जिस व्यक्ति में विकसित हो जाते हैं, वो अपने परिवार का ही नहीं बल्कि समाज और राष्ट्र के काम भी आता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं सहयोग से हमारी सरकार प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में निरंतर सुधार करने का प्रयास कर रही है। शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने त्वरित निर्णय लेते हुए देश में सर्वप्रथम ‘नई शिक्षा नीति’ को लागू करने का कार्य किया। इस नीति द्वारा शिक्षा व्यवस्था को रोजगारोन्मुख और व्यावहारिक बनाने का प्रयास किया किया गया है। सैनिक पुत्र होने पर गर्व मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें गर्व है कि हम उत्तराखंड की वीर भूमि से आते हैं जहां के हर परिवार से कोई न कोई सदस्य सेना में जरूर होता है, मैं स्वयं भी एक सैनिक का बेटा हूँ। आप सभी जानते हैं, पहलगाम में दुश्मन द्वारा किए गए कायराना आतंकी हमले का हमारी बहादुर सेना द्वारा मुँहतोड़ जवाब दिया गया है। जबजब भारत माता ने अपने सपूतों को पुकारा है, देवभूमि उत्तराखंड के वीरों ने लहू देकर मातृभूमि की रक्षा करने का कार्य किया है। आप में से कई लोगों के परिवारजन भी भारतीय सेना में सेवा दे रहे होंगे, कोई बर्फ से ढके दुर्गम पोस्ट पर डटा होगा, तो कोई तपते रेगिस्तान में मां भारती की रक्षा कर रहा होगा। परंतु हमें भी अपनेअपने स्थानों पर रहते हुए, एक सैनिक की भांति सजगता, समर्पण और सेवाभावना को अपने जीवन का हिस्सा बनाना होगा। क्योंकि राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा केवल सीमाओं पर रहकर ही नहीं होती बल्कि हमारे विचारों और कर्मों से भी प्रदर्शित होती है। संत परंपरा से जुड़ी संस्थाओं की सराहना मुख्यमंत्री ने कहा कि गुरू राम राय विश्वविद्यालय केवल एक विश्वविद्यालय नहीं है बल्कि एक जीवंत, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा के ध्वजवाहक भी हैं। क्योंकि संत परंपरा से जुड़ी संस्थाओं में केवल डिग्रियाँ ही प्रदान नहीं की जातीं, बल्कि संस्कार, विचार और जीवन मूल्यों के समग्र विकास को भी समान महत्व दिया जाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि पूज्य श्री महाराज जी ने यहाँ एक अत्यंत सुव्यवस्थित हेलिपैड का निर्माण कराया है, शहर के मध्य स्थित इस हेलिपैड से आमजन को सुविधा मिलेगी और आपातकालीन परिस्थितियों में त्वरित सहायता भी सुनिश्चित हो सकेगी। साथ ही ये भी अत्यंत हर्ष का विषय है कि विश्वविद्यालय परिसर के समीप एक आधुनिक कैंसर अस्पताल का निर्माण कार्य भी कराया जा रहा है, यह अस्पताल प्रदेश के लोगों को कैंसर जैसे गंभीर रोग से लड़ने में अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ धन सिंह रावत, विधायक श्री विनोद चमोली, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती कोमल सकलानी, छात्रछात्राएं तथा शिक्षक मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, महिलाओं की भागीदारी से राज्य बनेगा श्रेष्ठः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

रिवर्स पलायन कर चुके लोगों को मिलेगा प्लेटफॉर्म, महिलाओं की भागीदारी से राज्य बनेगा श्रेष्ठः मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को सचिवालय में पलायन निवारण आयोग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि राज्य में रिवर्स पलायन कर चुके लोगों के अनुभवों को साझा करने के लिए एक उपयुक्त प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि अन्य लोग भी इन सफलताओं से प्रेरित होकर स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि ऐसे लोगों के सुझावों को विभिन्न योजनाओं में सम्मिलित किया जाएगा, जिससे योजनाएं अधिक प्रभावी बन सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के श्रेष्ठ राज्यों में स्थान दिलाएगी। यह भागीदारी नारी शक्ति के जुनून, हौसले और हुनर का सम्मान होगा। मुख्यमंत्री श्री धामी ने सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती राधिका झा को निर्देशित किया कि वे रिवर्स पलायन कर चुके लोगों की सफलता की कहानियों को साझा करने के लिए प्लेटफॉर्म विकसित करने की दिशा में कार्य करें और उन्हें योजना निर्माण में शामिल करें। उन्होंने ग्रामीणों के स्थाई आजीविका हेतु कौशल विकास पर बल देते हुए स्थानीय लोगों को अपने क्षेत्र में रोजगार की संभावनाओं की पहचान कर स्वरोजगार की दिशा में प्रेरित करने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को पेशेवर दक्षता प्रदान किया जाए, जिससे उनके उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग बेहतर हो सके और उन्हें उचित मूल्य प्राप्त हो। पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी ने बैठक में आयोग द्वारा किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अब तक लगभग 2,000 लोगों ने राज्य में रिवर्स पलायन करते हुए कृषि, पशुपालन, पर्यटन, होम स्टे, बागवानी और अन्य क्षेत्रों से जुड़कर स्वरोजगार अपनाया है और अच्छा लाभ कमा रहे हैं। बैठक में अन्य सदस्यों द्वारा भी महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए गए। मुख्यमंत्री ने योजनाओं के सरलीकरण के लिए भी निर्देश दिए और कहा कि आयोग को प्रभावी बनाने के लिए नियोजन, शिक्षा, पर्यटन, कौशल विकास जैसे विभागों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस अवसर पर अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष श्री विश्वास डाबर, पलायन निवारण आयोग के उपाध्यक्ष डॉ. एस.एस. नेगी, सदस्य श्री रामप्रकाश पैन्यूली, श्री सुरेश सुयाल, श्री दिनेश रावत, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास श्री राजेन्द्र सिंह रावत समेत अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

सीएम धामी ने सरकारी कर्मियों के समक्ष रखा जनहित में संवेदनशीलता पूर्ण निष्ठा व सरलीकरण से कार्य करने का मूलमंत्र

सीएम धामी ने सरकारी कर्मियों के समक्ष रखा जनहित में संवेदनशीलता पूर्ण निष्ठा व सरलीकरण से कार्य करने का मूलमंत्र सीएम धामी ने सरकारी कर्मियों को आमजन के हित में संवेदनशीलता जिम्मेदारी, पूर्ण निष्ठा व सरलीकरण से कार्य करने की नसीहत देते हुए कहा कि शासकीय कार्मिको की कलम से निकले शब्द केवल शासकीय आदेश नहीं होते, बल्कि दूरदराज़ के गाँवों में बसे प्रत्येक नागरिक के जीवन में आशा की किरण बनकर उजियारा करते हैं। कार्मिको के परिश्रम, समर्पण और कर्तव्यनिष्ठा ही उत्तराखंड की प्रगति की दिशा और दशा निर्धारित करने वाली प्रमुख धुरी है। सचिवालय में उत्तराखण्ड सचिवालय संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय सेना के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तराखंड की समस्त जनता की ओर से भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शित किए जा रहे अद्वितीय शौर्य और पराक्रम के लिए उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे सैनिकों के अदम्य साहस और पराक्रम पर हम सभी को गर्व है। युद्ध जैसे हालातों के बीच वीर भूमि उत्तराखंड का बच्चा बच्चा आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने जवानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को सचिवालय परिसर में 6 मंजिला वैकल्पिक नए भवन निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। सचिवालय प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सचिवालय केवल ईंटपत्थरों से बना एक भवन नहीं, बल्कि ये हमारे प्रदेश की शासन व्यवस्था की आत्मा है। यह प्रदेश के नीतिनिर्माण का वो केंद्र है, जहां से राज्य के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक व्यक्ति के कल्याण हेतु निर्णय लिए जाते हैं। उत्तराखंड सचिवालय में कार्यरत हमारे अधिकारी और कर्मचारीगण शासन और जनता के बीच की वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं, जिनके माध्यम से सरकार की नीतियां जनजन तक पहुँचती हैं। शासन तथा कर्मचारी संगठनों के बीच विश्वास, सहयोग और संवाद का सेतु अधिक मजबूत हुआ मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारियों की समस्याएं केवल फाइलों और कागजों में नहीं सुलझतीं, बल्कि उन्हें दिल से सुनकर और ज़मीनी सच्चाई के साथ समझकर ही परस्पर संवाद द्वारा समाधान तक पहुँचाया जा सकता है। आज शासन तथा कर्मचारी संगठनों के बीच विश्वास, सहयोग और संवाद का सेतु पहले से कहीं अधिक मजबूत हुआ है। हमारी सरकार ने सचिवालय कर्मियों के हित में कई ऐतिहासिक निर्णय लेकर उनके कल्याण हेतु अनेकों कार्य किए हैं। जहां एक ओर हम सचिवालय भवन को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं सचिवालय के कार्मिकों के कल्याण हेतु विभिन्न योजनाओं और निर्णयों के माध्यम से उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए भी निरंतर प्रयासरत हैं। सचिवालय में आधुनिक सुविधाओं का विकास मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सचिवालय परिसर में 6 मंजिला नए भवन के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है, जिससे अनुभागों को बेहतर कार्य सुविधा मिल सकेगी। साथ ही, अनुभागों एवं निजी सचिवों के कार्यालय हेतु फर्नीचर और कंप्यूटर क्रय के लिए 3 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही, सचिवालय संघ भवन का जीर्णाेद्धार, सचिवालय कैंटीन का सौंदर्यीकरण और बैडमिंटन कोर्ट का जीर्णाेद्धार जैसे विभिन्न कार्यों के द्वारा सचिवालय को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है। यहीं नहीं, पार्किंग की समस्या के समाधान हेतु हमने लगभग 70 कारों की क्षमता वाली पार्किंग का निर्माण भी कराया है। सरकारी कर्मियों के हित में कल्याणकारी निर्णय मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय कर्मियों और उनके परिवारों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए हमारी सरकार ने ब्लड कलेक्शन सेंटर की स्थापना की है, जहां लगभग 270 प्रकार की जाँचें निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही हैं। हमने एक ओर जहां कार्मिकों के बच्चों के लिए वातानुकूलित क्रैच सेंटर की स्थापना की है, वहीं अत्याधुनिक फिजियोथेरेपी सेंटर की व्यवस्था भी की है। हमारी सरकार द्वारा प्रदेश की महिला कार्मिकों को एक वर्ष के उपरांत भी पूरे दो वर्षों तक संवैतनिक बाल्य देखभाल अवकाश (सी.सी.एल.) की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही, कर्मचारियों के हित में 25 लाख रुपये की राशि कर्मचारी कल्याण कोष में स्वीकृत की गई है, जिससे अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं। इसके साथ ही, हमने कर्मचारियों की मांग के अनुरूप जीआईएस की राशि को दोगुना करने के साथसाथ कार्मिकों के लिए कॉर्पाेरेट सैलरी पैकेज की सुविधा भी लागू की है, जिसमें निःशुल्क इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं भी शामिल हैं। सचिवालय की कार्यप्रणाली डिजिटल व ईगवर्नेंस के माध्यम से और अधिक प्रभावी व कुशल बनी मुख्यमंत्री ने कहा कि सचिवालय में कार्यरत कर्मियों को ए.सी.पी. और समयबद्ध पदोन्नति जैसे लाभ भी सुनिश्चित कराए गए हैं। हमने सेवानिवृत्त कर्मियों को विदाई के समय मोमेंटो और अंगवस्त्र प्रदान करने की परंपरा भी शुरू की है साथ ही, सेवानिवृत्ति की ग्रैज्युटी राशि को भी 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। हमारी सरकार केवल समस्याओं के समाधान तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारा प्रयास है कि हम एक ऐसा सचिवालय बनाएं, जहां कार्यप्रणाली डिजिटल, पारदर्शी और कार्यकुशल हो और हर निर्णय में जनहित को सर्वाेपरि रखा जाए। हमने सचिवालय की कार्यप्रणाली को ईगवर्नेंस के माध्यम से अधिक प्रभावी और उत्तरदायी बनाया है। हम फाइल मूवमेंट को सुव्यवस्थित और ट्रैक करने के लिए फाइल मूविंग मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, जिससे कार्यों में अनावश्यक विलंब समाप्त हो रहा है और कार्यप्रणाली दक्ष बन रही है। कर्मचारियों की डिजिटल सर्विस बुक की प्रक्रिया भी तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, साथ ही कार्यालय को पेपरलेस बनाने की दिशा में भी ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इन सभी प्रयासों के माध्यम से हम जहां एक ओर सचिवालय कर्मियों के बोझ को तकनीकी साधनों द्वारा कम करने का प्रयास कर रहे हैं, वहीं उनकी कार्यक्षमता को और अधिक सहज, सरल और प्रभावशाली बना रहे हैं। हमारी सरकार उत्तराखंड को देश का “सर्वश्रेष्ठ राज्य” बनाने के अपने “विकल्प रहित संकल्प’’ को साकार करने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर विधायक श्री खजानदास, मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, श्री आर के सुधांशु, सचिव श्री दीपेन्द्र कुमार चैधरी, श्री विनोद कुमार सुमन, सैन्य अधिकारी, समस्त सचिवालय कार्मिक व सचिवालय संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की भेंट

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से नई दिल्ली में की गई भेंट के दौरान उत्तराखंड की विभिन्न सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी से भेंट कर उत्तराखंड की अनेक सड़क एवं अवसंरचना परियोजनाओं के शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध किया। हाल के वर्षों में चारधाम यात्रा के दौरान पर्यटकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि होने और राज्य की सड़कों पर यातायात का दबाव बढने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़कों की यातायात वहन क्षमता बढाए जाने व समुचित रखरखाव के साथ ही क्षेत्रीय संपर्क, पर्यटन और आर्थिक प्रगति की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य सरकार की सर्वाेच्च प्राथमिकता की विभिन्न परियोजनाओं को शीघ्र स्वीकृति दिया जाना आवश्यक है। मुख्यमंत्री के द्वारा राज्य की विभिन्न परियोजनाओं के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री के साथ विस्तार से विचारविमर्श किया गया। इस मौके पर केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के अंतर्गत अवशेष प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड राज्य को प्रतिवर्ष ।बबतनंस के अनुसार देय धनराशि की प्रतिपूर्ति किये जाने हेतु सहमति प्रदान की गई। इस दौरान यह भी निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या07 के लूप के रूप में बिन्दाल नदी एवं रिस्पना नदी में कुल 26 कि.मी. लंबाई के ऐलिवेटेड रोड़ निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण एवं वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। इस परियोजना की निर्माण लागत रू. 6164 करोड़ पर देय एस.जी.एस.टी. व रॉयल्टी की धनराशि में राज्य सरकार द्वारा छूट प्रदान किये जाने पर निर्माण हेतु शेष धनराशि का वहन भारत सरकार द्वारा किया जायेगा। इसी तरह पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण से प्रभावित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या109 (पुराना 87) के संशोधित संरेखण में होने वाले अतिरिक्त व्यय रू. 183 करोड़ में भी राज्य सरकार द्वारा एस.जी.एस.टी. की धनराशि में छूट प्रदान किये जाने पर शेष धनराशि का व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किए जाने का भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में खटीमा रिंग रोड का निर्माण एन.एच.ए.आई. के माध्यम से कराये जाने, एनएच संख्या507 के किमी. 12 से 40 (बाड़वालाकटापत्थरजुड्डोलखवाड़ बैण्ड प्रभाग) का चैड़ीकरण का कार्य तथा एनएच संख्या534 के किमी. 157 से 175 (दुगड्डा गुमखाल प्रभाग) का चैड़ीकरण का कार्य पर भी केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री द्वारा सहमति व्यक्त की गयी। इस अवसर पर यह भी तय किया गया कि ऋषिकेश बाईपास के प्रथम भाग (नेपाली फार्म से ढालवाला) के राजाजी नेशनल पार्क की सीमा के साथसाथ वाले वैकल्पिक संरेखण में वनभूमि हस्तांतरण हेतु कार्यवाही आगामी तीन माह में पूरा करने के बाद कुल 10.88 किमी. लम्बाई और रू. 1546 करोड़ की लागत की इस परियोजना के संबंध में निर्णय लिया जाएगा। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि नेशनल हाईवेज एण्ड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेन्ट लिमिटेड द्वारा बनाये जाने वाले केदारनाथ रोपवे के निर्माण हेतु मुख्यमंत्री व केन्द्रीय राज्य मंत्री सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से विचारविमर्श कर निविदा स्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी। उक्त बैठक में केन्द्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री श्री अजय टम्टा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के सचिव श्री वी. उमाशंकर, एन.एच.ए.आई. के सदस्य (एडमिन) श्री विशाल चैहान, उत्तराखण्ड शासन के प्रमुख सचिव श्री आर.के. सुधांशु एवं श्री आर मीनाक्षी सुंदरम तथा सचिव श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा प्रतिभाग किया गया। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव से भेंट की

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव से भेंट कर त्यूनीप्लासू जल विद्युत परियोजना के लिए वन भूमि के हस्तांतरण के साथ ही रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना के लिए वांछित पर्यावरण स्वीकृति एवं वन भूमि हस्तानांतरण की स्वीकृति दिए जाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री को अवगत कराया कि विद्युत ऊर्जा की आवश्यकताओं के लिए उत्तराखण्ड को अन्य राज्यों एवं केन्द्रीय पूल से विद्युत ऊर्जा क्रय करनी पड़ती है। विद्युत आपूर्ति की समुचित व्यवस्था एवं राज्य की बढ़ती जरूरतों की पूर्ति के लिए नई पर्यावरण अनुकूल जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण आवश्यक है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा क्षेत्र के सामाजिकआर्थिक विकास में अत्यधिक मदद मिलेगी और राज्य की पलायन की समस्या पर भी नियंत्रण किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में यमुना नदी की सहायक नदी टौंस पर प्रस्तावित 72 मेगावाट क्षमता की त्यूनीप्लासू जल विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए आवश्यक 47.547 हे. वन भूमि एवं राजस्व भूमि (बंजर भूमि) के हस्तांतरण की शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करते हुए कहा कि उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी पर प्रस्तावित परियोजनाओं पर स्वीकृति प्राप्त न होने से यमुना नदी पर तथा कुँमायू क्षेत्र में गौरीगंगा, धौलीगंगा नदियों पर नयी विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाना नितान्त आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि सिरकारी भ्योल रुपसियाबगड जल विद्युत परियोजना गौरीगंगा नदी पर प्रस्तावित पहली परियोजना है। 120 मेगावाट क्षमता की इस परियोजना के लिए आवश्यक पर्यावरणीय स्वीकृति तथा 29.997 हे. वन भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव पर शीघ्र स्वीकृति दिए जाने का अनुरोध करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक महत्व एवं राष्ट्रहित को देखते हुए राज्य की इन जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण किया जाना लाभकारी होगा। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री से ऋषिकेश स्थित त्रिवेणी घाट से नीलकंठ महादेव मंदिर तक रोपवे विकास के प्रस्ताव को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में स्वीकृत करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि यह योजना क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन के विकास तथा यातायात के बढ़ते दबाव को कम करने के साथ ही स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक होगी। मुख्यमंत्री ने चैरासी कुटिया (बीटल्स आश्रम) के पुनरुद्धार के लिए भी केंद्र सरकार से सहयोग का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे ऋषिकेश को वैश्विक स्तर पर योग और पर्यटन हब के रूप में और मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड राज्य में बढ़ती वनाग्नि की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए कैम्पा योजना के अंतर्गत वनाग्नि प्रबंधन की पंचवर्षीय योजना के तहत रूपये 404 करोड़ की विशेष सहायता का आग्रह भी किया। केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री को सभी प्रस्तावों पर हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम एवं स्थानिक आयुक्त श्री अजय मिश्रा उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी गुरूवार को मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में अर्पित फाउंडेशन द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि यह सम्मान उनका व्यक्तिगत नहीं, बल्कि उत्तराखंड की सवा करोड़ जनता के सहयोग और समर्थन का प्रतीक है, जिन्होंने हर ऐतिहासिक निर्णय में सरकार का साथ दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पहले नकल और पेपर लीक जैसी समस्याओं से युवाओं के सपने टूटते थे, राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद पारदर्शिता से परीक्षाएं हो रही हैं और पिछले साढ़े तीन वर्षों में 23 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त करने के लिए अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। संसद में एक तिहाही आरक्षण, उज्ज्वला योजना, लखपति दीदी योजना जैसी अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। इसी दिशा में उत्तराखंड सरकार ने भी मुख्यमंत्री नारी सशक्तिकरण योजना, महालक्ष्मी योजना, वात्सल्य योजना, आंचल अमृत योजना और पोषण अभियान जैसे कई प्रभावी कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड पहला राज्य है जहाँ समान नागरिक संहिता को लागू किया गया है, जिससे समाज में समरसता और महिलाओं को समान अधिकार मिले हैं। लिवइन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य कर महिलाओं और बच्चों को कानूनी संरक्षण देने का कार्य किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दंगा रोधी कानून और सख्त भूकानून लागू कर राज्य को सुरक्षित और संरक्षित बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाए गए हैं। ये सभी निर्णय उत्तराखंड को एक आदर्श और सुरक्षित राज्य बनाने की दिशा में मजबूत नींव हैं। राज्य सरकार प्रदेश को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर स्वामी चिदानन्द मुनी महाराज, स्वामी यतीन्द्रानन्द गिरी, स्वामी कृष्ण गिरी, स्वामी भरत गिरी, वरिष्ठ भाजपा नेता श्री श्याम जाजू, विधायक श्री दुर्गेश्वर लाल, अर्पित फाउण्डेशन की अध्यक्ष श्रीमती हनी पाठक और सामाजिक और सैनिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

चारधाम यात्रा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री

चारधाम यात्रा, राष्ट्रीय प्रतिष्ठानों की सुरक्षा बढ़ाई जाए मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री के साथ आयोजित वर्चुअल बैठक के बाद सीएम धामी ने ली उच्चस्तरीय बैठक अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती के निर्देश, लोगों से अफवाहों से बचने की अपील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिये कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की परिस्थितियों को देखते हुए चारधाम यात्रा, उत्तराखंड में स्थित महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों और बांधों और ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा के लिए विशेष इंतेजाम किये जाएं। उन्होंने शासन, प्रशासन और पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिये हैं। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह की वर्चुअल बैठक में प्रतिभाग करने के बाद, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में उच्चाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से लगे राज्य के सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से पुख्ता इंतजाम किए जाएं, सीमांत क्षेत्रों में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाए। उन्होंने कहा कि इस समय राज्य में चारधाम यात्रा चल रही है, जिसमें लाखों तीर्थयात्री प्रतिभाग कर रहे हैं, इसलिए यात्रा मार्ग सहित चारों धामों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कई राष्ट्रीय महत्व के प्रतिष्ठान हैं, इन संस्थानों की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी तरह की आपात स्थिति के लिए जिला और तहसील स्तर पर खाद्यान सहित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बनाये रखी जाए। अस्पतालों को आपातकालीन परिस्थितियों के लिए अलर्ट रखा जाए। सभी आवश्यक दवाओं का पूर्ण प्रबंध किया जाय। उन्होंने कहा कि नागरिक सुरक्षा दल और स्वयंसेवी संस्थाओं को बचाव और राहत कार्य के लिए प्रशिक्षण दिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों को भी सही सूचनाओं के साथ सतर्क किया जाए, साथ ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि जन सामान्य के पास हर तरह से सही और प्रमाणित सूचनाएं ही पहुंचे, ताकि वो अफवाह से दूर रह सकें। साथ ही अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती की जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से इस पर लगातार निगरानी रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ते हुए, कार्मिकों के अवकाश मंजूर न किए जाएं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को अपनेअपने जिलों में सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा करने के निर्देश दिए। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि शासन दृ प्रशासन हर तरह से मदद के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सुरक्षा बल उपलब्ध कराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह का विशेष आभार व्यक्त किया है। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर.के सुधांशु, डीजीपी श्री दीपम सेठ, सचिव श्री शैलेश बगोली, श्री वीके सुमन शामिल हुए। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। उच्च शिक्षा विभाग में 52 पदों पर तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में 87 पदों पर दी गई नियुक्ति। साढ़े तीन वर्षों में सरकारी सेवा में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या तेईस हजार हुई। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों से उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। उत्तराखंड में अब नौकरियां पाने का एकमात्र आधार योग्यता, प्रतिभा व क्षमता मुख्यमंत्री। उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत विभिन्न पदों पर नियुक्त 139 अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के राज्य सरकार के विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए प्रतिबद्धता एवं ईमानदारी से जुटने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में अब नौकरियां सिर्फ और सिर्फ योग्यता, प्रतिभा व क्षमता के आधार पर मिल रही है। प्रतियोगिता परीक्षाओं को निष्पक्षता व ईमानदारी से संपन्न कराया जा रहा है। इसी का नतीजा है कि साढ़े तीन वर्षों के दौरान राज्य में विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या अब तेईस हजार के आंकड़े को पार करने वाली है। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के 52 पदों पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के साथ ही चिकित्सा शिक्षा विभाग के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों के 18 प्रोफेसर्स व 36 एसोसिएट प्रोफेसर और नर्सिंग कॉलेजों में ट्यूटर व मेडिकल सोशल वर्कर के 33 पदों पर चिकित्सा सेवा चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं को निष्पक्षता व ईमानदारी के साथ संपन्न कराने के लिए कड़े प्राविधान किए हैं। पेपर लीक की समस्या को जड़ से समाप्त करने का काम किया गया है। जिसके चलते युवाओं को उनकी योग्यता व प्रतिभा का पूरा सम्मान मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने चयनित अभ्यर्थियों की प्रतिभा व परिश्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस सफलता में उनके अभिभावकों व गुरुजनों के योगदान व मार्गदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि अध्यापन अधिक जिम्मेदारी का कार्य है, जिसके माध्यम से हम युवाओं का मार्गदर्शन कर उनका भविष्य ही नहीं गढ़ते हैं बल्कि समाज के निर्माण में भी योगदान करते हैं। नवनियुक्त अभ्यर्थियों को इस चुनौतीपूर्ण दायित्व को पूरी ईमानदारी व समर्पण से निभाने के लिए प्रतिबद्धता से जुटना होगा। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी नौकरी ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा करने का महान अवसर है। लिहाजा आपके कार्य व्यवहार में हमेशा सेवा की भावना परिलक्षित हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को सशक्त बनाने के लिए ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर अवस्थापना सुविधाओं को मजबूत करने, नए अस्पतालों का निर्माण व आधुनिकीकरण करने के साथ ही हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने और चिकित्सा सुविधाओं को बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्था के सुदृढीकरण के लिए भी ठोस कार्य हो रहे हैं। देश में सबसे पहले उत्तराखंड में नई शिक्षा नीति को लागू करने का ऐतिहासिक काम किया गया है। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है और गुणवत्तापरक शिक्षा व्यवस्था के लिए सभी आवश्यक उपाय सुनिश्चित किये जा रहे हैं। प्राध्यापकों के खाली पदों को तेजी से भरा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने प्राध्यापकों को छात्रों को अच्छी शिक्षा देने के साथ ही उनमें समाज व देश के प्रति जिम्मेदारी का भाव मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि युवाओं को उद्यमिता एवं स्टार्टअप के लिए तैयार किया जाय। उत्तराखंड में प्रतिभा और कौशल से परिपूर्ण नवाचार करने वाले युवाओं की भरमार है। उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु सरकार अनेक कदम उठा रही है। देवभूमि उद्यमिता योजना के जरिए युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। मेधावी छात्रों को प्रतिमाह छात्रवृत्ति एवं शोध को बढावा देने के लिए रू. 18 लाख तक का शोध अनुदान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने राज्य को हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सभी लोगों को सामूहिक रूप से जुटे रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में उच्च शिक्षा विभाग में फैकल्टी के सभी पदों को भर लिया गया है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड देश का अग्रणी राज्य हो गया है। इसी तरह मेडिकल कॉलेजों में नियमित फैकल्टी भरने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेजों में 70 प्रतिशत पद भरे जा चुके हैं और आगामी तीन माह में फैकल्टी के 85 प्रतिशत से अधिक पद भरे जाएंगे। शीघ्र ही मेडिकल कॉलेजों के लिए 400 एसोसिएट प्रोफेसर्स की नियुक्ति प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी। कार्यक्रम में कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी, विधायक श्री खजान दास एवं श्रीमती सविता कपूर, उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेन्द्र भसीन एवं डॉ. जयपाल सिंह, सचिव उच्च शिक्षा डॉ. रंजीत सिन्हा, सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉ. आर. राजेश कुमार भी उपस्थित रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री ने किया 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारम्भ।

मुख्यमंत्री ने किया 5 मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारम्भ जनपद हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर तथा टिहरी के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में मिलेगी सेवा एक यूनिट महिलाओं की देखभाल के लिये समर्पित प्रदेश के दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल करते हुए, पांच पूर्ण रूप से सुसज्जित मोबाइल मेडिकल यूनिट (एमएमयू) की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इस योजना का शुभारम्भ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा मंगलवार को मुख्यमंत्री आवास परिसर मेें किया गया। उन्होंने इस पहल को ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी को दूर करने हेेतु प्रभावी प्रयास बताया। सरकार के ‘स्वस्थ उत्तराखंड, समृद्ध उत्तराखंड’ मिशन के अनुरूप सप्ताह में छह दिन संचालित होने वाले ये एमएमयू आवश्यक निदान और उपचार सुविधाओं से सुसज्जित हैं। राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में ये 5 एमएमयू निश्चित रूप से मददगार होंगे। इन एमएमयू का संचालन सीएससी (कॉमन सर्विस सेंटर) द्वारा किया जाएगा और आरईसी (ग्रामीण विद्युतीकरण निगम) द्वारा अपने कॉर्पाेरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के हिस्से के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा। प्रारम्भ में ये इकाइयां हरिद्वार में 2, उधम सिंह नगर में 2 और टिहरी गढ़वाल में 1 इकाई तीन साल की अवधि के लिए संचालित होंगी। इन पांच एमएमयू में से एक समर्पित महिला मोबाइल मेडिकल यूनिट भी है, जिसमें पूर्णतः महिला स्वास्थ्य देखभाल करने वाले कार्मिक सक्रिय हैं। वंचित क्षेत्रों में महिलाओं की विशिष्ट स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव स्वास्थ्य डॉ. आर. राजेश कुमार, निदेशक स्वास्थ्य डॉ. सुनीता टम्टा, डी. एस. एन. मूर्ति, एम. डी. धनुष हेल्थ केयर, श्री सुभाष चन्द्र उप महाप्रबंधक पी. एन. बी., एम. डी. पेनेसिया हॉस्पिटल देहरादून श्री अश्विनी, सीएससी स्टेट हेड श्री दीपक आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए मुख्यमंत्री।

स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए मुख्यमंत्री। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों के लिए अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर किया जाए कार्य। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए। प्रत्येक जनपद में प्रथम चरण में क्लस्टर विद्यालय में बनाये जायेंगे एकएक आवासीय हॉस्टल। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय में शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि स्कूलों में बच्चों को पाठ्यचर्या में श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन भी कराया जाए। शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार का अगले 10 सालों के स्पष्ट प्लान पर कार्य किया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा दिसम्बर 2026 तक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न गतिविधियों का रजतोत्सव कैलेंडर बनाया जाए। बरसात शुरू होने से पहले राज्य के सभी स्कूलों का निरीक्षण किया जाए और स्कूल के रास्तों और पुलों की स्थिति के साथ ही अन्य मूलभूत सुविधाओं को भी देखा जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कलस्टर विद्यालयों में आवासीय हॉस्टल की सुविधा के लिए अन्य राज्यों की बेस्ट प्रैक्टिस का अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि बच्चों को आवासीय हॉस्टल में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हों। पहले चरण में प्रत्येक जनपद में एकएक आवासीय हॉस्टल बनाया जाए। 559 कलस्टर विद्यालयों के 15 किमी के अंतर्गत छात्रछात्राओं की परिवहन व्यवस्था के लिए जल्द प्रस्ताव बनाने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जाए कि हर साल बच्चों को पाठ्यपुस्तकें समय पर मिले। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में ट्रांसफर की प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता रहे, इसके लिए सभी पहलुओं का गहनता से अध्ययन कर प्रस्ताव बनाया जाए। जनपद, मण्डल और राज्य स्तरीय कैडर में सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाए। स्कूलों में एनसीसी और एन.एस.एस को बढ़ावा दिया जाए, जिन स्कूलों में अभी इनकी सुविधा नहीं हैं, चरणबद्ध तरीके से स्कूलों का चयन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में शिक्षा व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने के लिए राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों से सी.एस.आर फण्ड के तहत सहयोग के लिए अनुरोध भी किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीर्णशीर्ण विद्यालयों में मरम्मत के कार्यों में तेजी लाई जाए। स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। बच्चों की सुरक्षा से संबंधित किसी भी मामले में लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जायेगी। राजीव गांधी नवोदय विद्यालयों में छात्रों की क्षमता के अनुसार पूर्ण उपलब्धता हो, इसके लिए प्रतीक्षा सूची भी बनाई जाए। उन्होंने कहा कि शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों में कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का राज्य में प्रभावी क्रियान्वयन की दिशा में और तेजी से कार्य किये जाएं। बच्चों को नैतिक शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, राज्य की सांस्कृतिक विरासत, महानुभावों का उल्लेख, क्षेत्रीय आवश्यकताओं के हिसाब से कौशल विकास, स्वास्थ्य शिक्षा, लोककथा, लोक साहित्य, संगीत और कला को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बैठक में शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, सचिव शिक्षा श्री रविनाथ रमन, अपर सचिव श्रीमती रंजना, महानिदेशक माध्यमिक शिक्षा सुश्री झरना कमठान, अपर सचिव बेसिक शिक्षा एम.एम. सेमवाल, माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉ. मुकुल कुमार सती, बेसिक शिक्षा निदेशक श्री अजय नौडियाल अरौर शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट में हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर का किया शुभारंभ।

केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट एयरपोर्ट में हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर का किया शुभारंभ। हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगीरू केंद्रीय मंत्री। अब देश विदेश से उत्तराखंड आने वाले सैलानियों को एयरपोर्ट में ही उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों पर आधारित हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद मिल सकेंगे। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान एवं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को जौलीग्रांट एयरपोर्ट, देहरादून में हाउस ऑफ हिमालयाज स्टोर का शुभारंभ किया। इस स्टोर के खुलने से राज्य के स्थानीय उत्पादों को नई पहचान मिलेगी एवं स्थानीय उत्पादों की बिक्री से राज्य की आर्थिकी भी सशक्त होगी। राज्य सरकार को इस सराहनीय प्रयास के लिए बधाई देते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि उत्तराखंड सरकार के अथक प्रयासों से हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर विभिन्न एयरपोर्ट में खोले जाने से उत्तराखंड के इस अंब्रेला ब्रांड को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्होंने कहा इन उत्पादों गुणवत्ता, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी सर्वश्रेष्ठ है। हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों का लाभ उत्तराखंड के साथ देश को भी मिलेगा। उन्होंने कहा हाउस ऑफ हिमालयाज के प्रमोशन और अन्य कामों के लिए भारत सरकार, उत्तराखंड में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। इनसे एक ओर जहां गुणवत्तापूर्ण उत्पाद आम लोगों को मिलेंगे वहीं दूसरी ओर किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हाउस ऑफ हिमालयाज के स्टोर खुलने से राज्य के उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। उन्होंने कहा यह स्टोर राज्य के किसानों, कारीगरों, महिलाओं और छोटे उद्यमियों के परिश्रम और हुनर का भी प्रतीक है। स्थानीय उत्पाद राज्य की संस्कृति, परंपरा और पहचान का भी हिस्सा हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाउस ऑफ हिमालयाज का शुभारंभ किया था। आत्मनिर्भर उत्तराखंड की भावना को साकार करने के लिए राज्य सरकार स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दे रही। इससे स्थानीय रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सचिव श्रीमती राधिका झा, अपर सचिव श्रीमती अनुराधा पाल, अपर सचिव श्री मनुज गोयल, अपर आयुक्त ग्राम्य विकास श्री राजेन्द्र सिंह रावत, मुख्य अभियन्ता वी.वी.एस रावत, अधीक्षण अभियन्ता श्री अनिल कुमार एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की।

कृषि उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण विकास के लिए केंद्रीय मंत्री ने की उत्तराखंड की सराहना केन्द्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चैहान ने की कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने झंगोरा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की पैरवी की केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने सोमवार को मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी के साथ मुख्यमंत्री आवास देहरादून में कृषि एवं ग्रामीण विकास विभाग की केन्द्रीय योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उत्तराखंड के कृषि मंत्री श्री गणेश जोशी, राज्य आपदा प्रबंधन सलाहकार समिति के उपाध्यक्ष श्री विनय रोहिला भी उपस्थित थे। केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चैहान ने कहा कि किसानों तक वैज्ञानिकों की पहुंच सुनिश्चित कराए जाने के लिए वैज्ञानिकों की 2 हजार टीमें बनाई जा रही हैं। वैज्ञानिकों की टीमें देश के प्रत्येक जनपद में जाकर वहां की भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से उत्पादन में वृद्धि, किसानों को आधुनिक खेती और तकनीकी से जोड़ने, कृषि और बागवानी से जुड़े विभिन्न आयामों के बारे में जानकारी देंगी। उन्होंने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में उत्तराखंड में अच्छा कार्य हो रहा है। राज्य में कृषि का क्षेत्रफल घटा है, लेकिन उत्पादन बढ़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि के क्षेत्र में लंबी अवधि की कार्ययोजना पर कार्य किया जाए, इसके साथ ही राज्य में तात्कालिक रूप से कृषि के क्षेत्र में जो कार्य होने हैं, उनके लिए भारत सरकार से जो अपेक्षा है, उसका प्रस्ताव भेजा जाए। घेरबाड़ योजना के लिए चरणबद्ध तरीके से मांगा प्रस्ताव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि और बागवानी से संबंधित विभिन्न गतिविधियों के लिए केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री से सहयोग के लिए अनुरोध किया। राज्य में जंगली जानवरों से सुरक्षा के लिए घेरबाड़ के लिए लगभग 1 हजार 53 करोड़ रुपये की मांग पर केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि इसके लिए चरणबद्ध तरीके से प्रस्ताव भेजे जाएं। कृषि यंत्रीकरण को प्रोत्साहन हेतु 1 हजार फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपये की मांग पर उन्होंने कहा कि पहले चरण की धनराशि खर्च करने के बाद दूसरे चरण में धनराशि दी जाएगी। राज्य बीज उत्पादन संस्था को दलहन, तिलहन और सीड हब बनाने के लिए उन्होंने सहयोग का आश्वासन दिया। राज्य में सेब की अति सघन बागवानी के लिए 1150 करोड़ की धनराशि का सहयोग मांगे जाने पर केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इसकी वार्षिक कार्ययोजना का प्रस्ताव बनाकर भेजा जाए। कीवी मिशन में भी मिलेगा सहयोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि झंगोरा राज्य में मुख्य पारम्परिक फसल है, जो 38 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल में उत्पादित की जा रही है, इसलिए किसानों के हित में मंडुआ की तर्ज पर झंगोरा के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री ने सकारात्मक होकर विचार करने का भरोसा दिलाया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि कीवी मिशन के तहत राज्य में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने के लिए सहयोग दिया जाएगा। शहद, मशरूम और एग्जोटिक वेजिटेबल के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हेतु भी पूर्ण सहयोग का उन्होंने आश्वासन दिया। ड्रैगन फ्रूट मिशन और हिमालयन एकेडमी फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रूरल एंटरप्राइजेज फॉर एग्री एंड एलाइड के लिए सहयोग मांगे जाने पर उन्होंने हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। केन्द्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक में राज्य की ओर से जो सहयोग मांगा गया है, उन सभी कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जैविक उत्पादों की ब्रांडिंग के साथ मार्केटिंग पर भी विशेष ध्यान दिया जाए। हाउस ऑफ हिमालयाज को मिले वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन ग्राम्य विकास की योजनाओं की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया कि हाउस ऑफ हिमालयाज लिमिटेड को ग्रामीण से वैश्विक स्तर तक ले जाने के लिए मान्यता मिले। हाउस ऑफ हिमालयाज को जी.आई. टैग करने और इससे जुड़े महिला स्वयं सहायता समूहों को सशक्त करने के लिए सहयोग दिए जाने तथा हिमालयन ग्रामीण बैंक का निर्माण एवं प्रीमियम सप्लाई चेन विकास के लिए अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार की ये सभी पहलें बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन पहलों को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाने के लिए केन्द्र से कृषि और ग्रामीण विकास विभाग की टीम आकर राज्य के साथ कार्य कर विस्तृत योजना बनाएगी। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की पैरवी मुख्यमंत्री ने मनरेगा के तहत मजदूरी दर बढ़ाने का केन्द्रीय मंत्री से अनुरोध किया। केन्द्रीय मंत्री ने मजदूरी दर में बढ़ोतरी के लिए राष्ट्रीय स्तर पर सभी पहलुओं पर विचार कर कार्यवाही किए जाने की बात कही। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत आवास निर्माण के लिए अनुदान राशि 1 लाख 30 हजार से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में परिवहन लागत अधिक लगती है। केन्द्रीय मंत्री ने हिमालयी राज्यों की विषम भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस पर कार्यवाही किए जाने का आश्वासन दिया। पीएमजीएसवाई के चैथे चरण के लिए 600 किमी लंबाई की 100 से अधिक परियोजनाओं के लिए स्वीकृति प्रदान किए जाने के अनुरोध पर उन्होंने कहा कि इसकी स्वीकृति जल्द दी जाएगी। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद वर्द्धन, प्रमुख सचिव श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव, श्री एस.एन. पांडेय, श्री रणवीर सिंह चैहान, कुलपति पंतनगर विश्वविद्यालय डॉ. मनमोहन सिंह चैहान, भरसार विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. प्रमेंद्र कौशल, भारत सरकार से अपर सचिव श्री आर. आनंद, संयुक्त सचिव श्री अमित शुक्ला और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री धामी ने महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज रायपुर देहरादून में भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक के जीर्णाेद्धार कार्यों का लोकार्पण किया

सीएम धामी ने महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज रायपुर देहरादून में भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक के जीर्णाेद्धार कार्यों का लोकार्पण किया मुख्यमंत्री ने इसे उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया सरकार उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने हेतु संकल्पबद्ध सीएम धामी ने सोमवार को महाराणा प्रताप स्पोट्र्स कॉलेज रायपुर देहरादून में भारत के एकमात्र अंतरराष्ट्रीय स्तर के आइस रिंक के जीर्णाेद्धार कार्यों का लोकार्पण के दौरान कहा कि यह उत्तराखंड के लिए एक बड़ी उपलब्धि है द्य यह आइस स्केटिंग रिंक न केवल उत्तराखंड बल्कि संपूर्ण भारत के लिए किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ष 2011 में बने इस आइस स्केटिंग रिंक में साउथइस्टर्न एशियन विंटर गेम्स आयोजित हुए थे, जिसमें भारत के साथ ही भूटान, नेपाल, मालदीव और श्रीलंका जैसे कई देशों के खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था। बाद में इस रिंक पर कोई ध्यान नहीं दिया गया जिस कारण इसको बंद कर दिया गया था लेकिन हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के अपने मिशन के अंतर्गत इस रिंक को पुनः शुरु करने का निर्णय लिया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमने दृढ़ संकल्प लिया था कि चाहे हमें विदेश से इंजीनियर्स ही क्यों न बुलाने पड़ें परंतु हम इस आइस स्केटिंग रिंक को पुनः शुरु करेंगे और हम ने इस दिशा में दृढ़ता से कार्य किया व सफल रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन ग्रीन गेम्स की थीम पर किया था उसी प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाते हुए इस आइस स्केटिंग रिंक को चलाने के लिए भी 1 मेगावाट का सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। यह आइस स्केटिंग रिंक एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का रिंक है, जो देश ही नहीं बल्कि, साउथ एशिया का भी शायद सबसे बड़ा स्केटिंग रिंक है। इस रिंक में खेलों के आयोजन हेतु आइस स्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से विभाग को प्रस्ताव भी प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में हमें इस रिंक में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की आइस स्केटिंग प्रतियोगिताओं का आयोजन देखने को मिलेगा। देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने के हमारे विकल्प रहित संकल्प की पूर्ति में यह आइस स्केटिंग रिंक भी अपना अहम योगदान देगा। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री उमेश शर्मा काउ, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव प्रशांत आर्य सहित खेल विभाग के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में खिलाड़ी मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

राज्य में स्पोट्र्स लेगेसी प्लान’ होगा जल्द लागू सीएम धामी

राज्य में स्पोट्र्स लेगेसी प्लान’ होगा जल्द लागू सीएम धामी प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोट्र्स कॉलेज खुलेगा मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में उत्तराखंड पॉवर लिफ्टिंग एसोसिएशन“ द्वारा आयोजित “एशियन सब जूनियरजूनियर मैन एवं वूमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025” का शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड को खेलभूमि के रूप में स्थापित करने उद्देश्य से हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही एक ’स्पोट्र्स लेगेसी प्लान’ लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत प्रदेश के आठ प्रमुख शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी। इन अकादमियों में प्रत्येक वर्ष 920 विश्वस्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। हमारी सरकार हल्द्वानी में उत्तराखंड का प्रथम खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में एक महिला स्पोट्र्स कॉलेज स्थापित करने की दिशा में भी तेजी से कार्य कर रही है। प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने एक नवीन खेल नीति लागू की है। इस नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को ’आउट ऑफ टर्न’ सरकारी नौकरी प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने होटल हयात सेंट्रिक देहरादून में उत्तराखंड पावर लिफ्टिंग एसोसिएशन“ द्वारा आयोजित “एशियन सब जूनियरजूनियर मैन एवं वूमेन कप एवं एशियन यूनिवर्सिटी कप पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता 2025” का शुभारंभ किया। 5 मई से 12 मई तक आयोजित हो रही इस पॉवरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत सहित एशिया महाद्वीप के 16 देशों के करीब 300 से अधिक प्रतिभाशाली खिलाड़ी प्रतिभाग कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि हमारी सरकार ’मुख्यमंत्री खेल विकास निधि’, ’मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना’, ’मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी योजना’ तथा ’खेल किट योजना’ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य के उभरते हुए युवा खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने का काम कर रही है। हम ‘उत्तराखण्ड खेल रत्न पुरस्कार’ और ‘हिमालय खेल रत्न पुरस्कार’ प्रदान कर खिलाड़ियों की योग्यता को भी सम्मानित कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने राज्य की राजकीय सेवाओं में खिलाड़ियों के लिए 4 प्रतिशत खेल कोटे को पुनः लागू कर दिया है, जिससे हमारे खिलाड़ियों के परिश्रम और उत्कृष्टता को उचित अवसर और सम्मान मिल सके। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्राचीन भारतीय इतिहास में शारीरिक शक्ति और कौशल का विशेष स्थान रहा है। प्राचीन समय में जहां हमारे पूर्वज मुगदर, गदा और हल जैसे पारंपरिक उपकरणों से अपने बल और परिश्रम का प्रदर्शन करते थे, वहीं आज उनकी जगह वेट लिफ्टिंग और पावरलिफ्टिंग जैसे आधुनिक खेलों ने ले ली है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आधुनिक पावर लिफ्टिंग में वजन उठाने के जो तरीके हैं, वो इन पारंपरिक भारतीय खेलों से ही प्रेरित हैं। पावर लिफ्टिंग जैसी प्रतिस्पर्धाएं न केवल युवाओं में आत्मविश्वास और अनुशासन को बढ़ावा देती हैं, बल्कि उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से सशक्त बनाने में भी अपनी अहम भूमिका निभाती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही “खेलो इंडिया“ और “फिट इंडिया मूवमेंट“ जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से देश में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का कार्य कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में भारत खेलों के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है तथा वैश्विक मंच पर अपनी विशिष्ट पहचान बना रहा है। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार भी प्रदेश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने हेतु निरंतर प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इसी वर्ष हमारे राज्य में आयोजित हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने उत्तराखंड को “देवभूमि“ के साथ ही “खेलभूमि” के रूप में भी स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त किया हैद्यइस बार के राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 100 से अधिक पदक जीतकर इतिहास रचते हुए राज्य का गौरव बढ़ाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।हमने उत्तराखंड में, 517 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने के साथ ही लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से अंतरराष्ट्रीय स्तर के खेल उपकरण लाकर उत्तराखंड में विश्वस्तरीय स्पोट्र्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया है, इसी का परिणाम है कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान बन रहा है। जिसका एक उदाहरण ये “पॉवर लिफ्टिंग प्रतियोगिता“ भी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज यह विश्व स्तरीय स्टेडियम और खेल सुविधाएँ प्रदेश के खिलाड़ियों की ट्रेनिंग का एक मजबूत आधार बन चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि खेल में हारजीत से कहीं अधिक महत्वपूर्ण ’खेल भावना’ होती है, क्योंकि ये हमें अनुशासन, धैर्य, सहनशीलता और परस्पर सम्मान सिखाती है, जो केवल खेल परिसर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि जीवन के हर पहलू में हमारे लिए मार्गदर्शक बनते हैं। इस अवसर पर खेल मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, विधायक श्री खजान दास, विशेष प्रमुख सचिव श्री अमित सिन्हा, अपर सचिव प्रशांत आर्य एवं बड़ी संख्या में विभिन्न देशो के पावर लिफ्टर मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की।

बदरीनाथ धाम के कपाट रविवार को विधि विधान के साथ सुबह 6 बजे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम से पहली महाभिषेक पूजा कर देश और राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर मंदिर परिसर में स्थित लक्ष्मी मंदिर गणेश मंदिर आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी सहित सभी मंदिरों में पूजा अर्चना की। श्री बद्रीनाथ के कपाट खुलने के अवसर पर देश और दुनिया के लगभग 15 हजार श्रद्धालु मौजूद थे । मुख्यमंत्री ने बद्रीनाथ में तीर्थयात्रीयों और श्रद्धालुओं का अभिवादन किया और तीर्थयात्रियों से यात्रा व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सकुशल चारधाम यात्रा और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के दृष्टिगत बेहतर व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा हर स्तर पर प्रयास किया गया है। उन्होंने देवभूमि उत्तराखंड आने वाले सभी श्रद्धालुओं से आह्वान किया हरित और स्वच्छ चारधाम यात्रा के लिए राज्य को पूरा सहयोग दें। मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी चमोली संदीप तिवारी से बद्रीनाथ धाम के मास्टर प्लान के कार्यों की विस्तृत जानकारी लेते हुए मंदिर के समीप हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। उन्होंने जिलाधिकारी को मास्टर प्लान के कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय से पूर्ण करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने बदरीनाथ धाम में यात्रा व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को यात्री सुविधा और सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने जिलाधिकारी से श्री हेमकुंड साहिब यात्रा तैयारियों की जानकारी लेते हुए यात्री सुविधाओं को शीघ्र व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। उन्होंने गोविंदघाट में अलकनंदा नदी में निर्माणाधीन पुल के निर्माण कार्य की जानकारी ली। जिलाधिकारी को पुल के निर्माण कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर यात्रा से पूर्व पुल का निर्माण गुणवत्ता के साथ पूर्ण करने के आदेश दिए। इस दौरान राज्य सभा सांसद और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज,विधायक श्री किशोर उपाध्याय, लखपत बुट्टोला , बीकेटीसी के नवनियुक्त उपाध्यक्ष विजय कपरवाण व ऋषि प्रसाद सती, बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय थपलियाल, धर्माधिकारी राधाकृष्ण थपलियाल आदि मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नंदप्रयाग में आयोजित राम कथा में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को नंदप्रयाग में आयोजित राम कथा में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका सौभाग्य है कि अलकनंदा और नंदाकिनी के संगम नंदप्रयाग में आयोजित राम कथा में उन्हें संतवाणी का साक्षी बनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम की जीवनगाथा आत्मिक चेतना जागृत करने का एक माध्यम है। रामकथा हमारे जीवन मूल्यों को जागृत करने और भगवान श्रीराम के आदर्शों को आत्मसात करने का एक दिव्य अवसर है। उनके आदर्शों से पता चलता है कि हमारे जीवन में धर्म, करुणा, सत्य, सेवा और भक्ति की कितनी अधिक महत्ता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरारी बापू जी की अमृतवाणी से हमें जीवन को राममय बनाने की प्रेरणा मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विश्वनाथ कॉरीडोर, महाकाल लोक और अयोध्या में भगवान श्रीराम के भव्य एवं दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ है। हमारी सनातन संस्कृति को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिली। उनके मार्गदर्शन से राज्य सरकार प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के कृषि व औद्यानिकी से सम्बंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखने हेतु निर्देश दिए।

सीएम धामी ने अन्य राज्यों विशेषकर हिमालयी राज्यों के तर्ज पर उत्तराखण्ड में कृषि व औद्यानिकी के क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग व कैपेसिटी बिल्डिंग हेतु प्रशिक्षण एवं अनुसंधान हेतु पंतनगर में स्टेट एग्रीहोर्टि एकेडमी, सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु केंद्र सरकार से अनुरोध के लिए तत्काल प्रभावी वर्किंग प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही इसे केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री के समक्ष रखेंगे। रविवार को मुख्यमंत्री आवास में आयोजित समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने संबंधित अधिकारियों को राज्य के कृषि व औद्यानिकी से सम्बंधित प्रमुख मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष पूरी मजबूती एवं प्रभावी समन्वय से रखने हेतु निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग को आगामी 20 से 25 वर्षों की दृष्टिगत राज्य के समक्ष कृषि एवं औद्यानिकी क्षेत्र में आने वाली मुख्य चुनौतियां, समस्याओं व मुद्दों के साथ एक ठोस एवं प्रभावी रोडमेप बनाने के निर्देश दिए हैं, ताकि इस संबंध में केंद्र सरकार से भी समन्वय किया किया जा सके। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के पर्वतीय जनपदो विशेषकर सीमांत जिलों में मनरेगा की विशेष मजदूरी दर, राज्य के अंब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ़ हिमालया के प्रोत्साहन हेतु विभिन्न एयरपोर्ट पर स्टॉल, पंतनगर विश्वविद्यालय में युवाओं के कौशल विकास के लिए एग्रो टूरिज्म स्कूल स्थापित किए जाने हेतु धनराशि स्वीकृति के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध एवं समन्वय के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री धामी ने उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय भरसार पौड़ी गढ़वाल में एनएलबीएल मान्यता प्राप्त माइक्रोबायोलॉजी प्रयोगशाला की स्थापना, भारतीय सेना और पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा मिलेट्स के विभिन्न व्यंजन में उत्पाद तैयार करने की परियोजना, एरोमेटिक उत्पाद की प्रोसेसिंग एवं वैल्यू एडिशन को फूड प्रोसेसिंग इंडस्टरीज के तहत सम्मिलित किए जाने, सगंध पौध केंद्र सेलाकुई देहरादून में राष्ट्रीय स्तर के ट्रेनिंग एवं कैपेसिटी बिल्डिंग कम इनक्यूबेटर डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना, सगंध फसलों को बढ़ावा देने के लिए उत्तराखंड में महक क्रांति नीति के लिए धनराशि की स्वीकृति जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर केंद्र सरकार से अनुरोध एवं प्रभावी समन्वय की बात कही। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनंद बर्द्धन प्रमुख सचिव श्री आर मीनाक्षी सुंदरम, सचिव श्रीमती राधिका झा, श्री चंद्रेश यादव, श्री एस एन पांडेय, अपर सचिव श्री मनुज गोयल सहित कृषि विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री श्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मुख्यमंत्री श्री कमल बहादुर शाह के नेतृत्व में 10 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल ने भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के मित्रतापूर्ण संबधों और सीमावर्ती क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक सुदृढ़ करने पर बल दिया। सीमावर्ती जिलों में आपसी समन्वय से विकास कार्यों को गति देने, सांस्कृति और धार्मिक संबंधों को बढ़ावा देने, पर्यटन विकास एवं आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपर्ण विषयों पर विचारविमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड और नेपाल की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत साझा हैं और दोनों क्षेत्रों के बीच सदियों पुराने ऐतिहासिक संबंध हैं। उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्र में व्यापार, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास में सहयोग के लिए उत्तराखण्ड सरकार की ओर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। इस अवसर पर नेपाल के सुदूर पश्चिम प्रांत के मंत्री श्री वीर बहादुर थापा, सदस्य श्री घनश्याम चैधरी, श्री नरेश कुमार शाही, श्री झपत बहादुर सौद, श्री शेर बहादुर भण्डारी, प्रमुख सचिव सुदूर पश्चिम प्रांत डॉ. कमल प्रसाद पोखरेल शर्मा, सचिव श्री सूरत कुमार बम, राजनीतिक सलाहकार डॉ. जितेन्द्र उपाध्याय मौजूद थे। उत्तराखंड सरकार से प्रमुख सचिव श्री आर. के सुधांशु और सचिव श्री विनोद कुमार सुमन इस दौरान मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने आईएसबीटी ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया।

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को आईएसबीटी, ऋषिकेश में संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा आयोजित “ऋषिकेश से चारधाम यात्रा 2025“ के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने चारधाम यात्रा पर जा रहे श्रद्धालुओं का स्वागत किया एवं श्रद्धालुओं को चारधाम यात्रा के लिए ले जा रही 10 बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रा के लिए आए सभी श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुए बाबा केदार, बद्रीविशाल, मां गंगोत्री और मां यमनोत्री से सबकी सकुशल यात्रा की प्रार्थना की। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस वर्ष चारधाम यात्रा अपने पिछले सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगी और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार सुरक्षित चारधाम यात्रा के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। सरकार द्वारा प्रत्येक स्तर पर चारधाम यात्रा संबंधी तैयारियों की निरंतर समीक्षा की जा रही है। सरकार का प्रयास है कि जब श्रद्धालु, यात्रा पूरी करने के बाद अपने घर लौटें, देवभूमि उत्तराखंड में बिताए गए समय की स्वर्णिम यादों और सुखद अनुभव को साथ लेकर जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड आते हैं। इससे राज्य में लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को हर संभव सुविधा उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। मुख्यमंत्री ने सभी श्रद्धालुओं और पर्यटकों से अपील की है कि देवभूमि को पवित्र और स्वच्छ बनाए रखने में अपना सहयोग दें। उन्होंने कहा कि हरित चारधाम यात्रा के साथ ही स्वच्छता पर राज्य सरकार का विशेष फोकस है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केदारनाथ के पुनर्निर्माण और बदरीनाथ के मास्टर प्लान पर तेजी से कार्य हुए हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे का कार्य पूर्ण होने के बाद यात्रा और ज्यादा सुगम होगी। ऑल वेदर रोड के निर्माण से पहले के मुकाबले आज यात्री काफी कम समय में ऋषिकेश से चार धाम पहुंच रहे हैं। मुख्यमंत्री ने संयुक्त रोटेशन यात्रा व्यवस्था समिति द्वारा श्रद्धालुओं को यात्रा कराने में सहयोग प्रदान कराने की पहल की सराहना की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री श्री सुबोध उनियाल, विधायक श्री प्रेमचन्द अग्रवाल, मेयर श्री शंभू पासवान, जीएमओयू अध्यक्ष श्री भास्करानंद भारद्वाज, टीजीएमओसी अध्यक्ष श्री जितेंद्र सिंह नेगी, गढ़वाल मंडल कॉन्ट्रैक्ट अध्यक्ष श्री संजय शास्त्री, सचिव श्री देवेंद्र सिंह रावत, श्री नंदन सिंह रावत, श्री रमेश चंद्र उप्रेती, श्री हर्षवर्धन सिंह कृष्णा विभिन्न राज्यों से चार धाम यात्रा के लिए आए श्रद्धालु एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

उच्च शिक्षा विभाग एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में समान नागरिक संहिता पर आयोजित की गई कार्यशाला

’प्रेस विज्ञप्ति’ ’ ’उच्च शिक्षा विभाग एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में समान नागरिक संहिता पर आयोजित की गई कार्यशाला’ ’ ’मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला मं किया प्रतिभाग’ ’ ’यूसीसी लागू होने से केवल सभी नागरिको के न्यायिक अधिकार समान हुए है बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक युग की शुरूवातरू सीएम धामी’ ’ ’उत्तराखण्ड की देव भूमि से माँ गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है उसी प्रकार समान नागरिक संहिता कानून पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करें. सीएम धामी’ ’हरिद्वार दिनांक 03 मईए 2025’ . मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देवसंस्कृति विश्व विद्यालय में आयोजित ’ष्ष्समान नागरिक संहिताएष्ष्’ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। तथा कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्जवलित कर किया। इस अवसर कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए कहा कि उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित की गई है इस कार्यक्रम में सभी का हृदय से स्वागत करते हुए कहा कि श्रीराम आचार्य शर्मा जी के द्वारा जो हमको मार्ग दिखाया गया था और जो उन्होंने बहुत पहले भविष्य की जो कल्पना की थीए आज सारा विश्व इस दिशा में अग्रसरित हो रहा है इस दिशा में आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि शांतिकुंज गायत्री परिवार एक अच्छा संस्थान है जहां सदैव आध्यात्मिक चेतना के साथ राष्ट्र निर्माण की चेतना भी प्रभावी होती रही है मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्र निर्माण की इसी भावना के साथ आज यहां पर अखंड भारत समान नागरिक संहिता के प्रत्यक्ष में नागरिक कर्तव्य विषय पर महत्वपूर्ण कार्यशाला आज देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आयोजित की जा रही है । उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा विषय जो निश्चित रूप से लोगों के बीच में जाना चाहिए और जो तमाम प्रकार की भ्रांतियां हैं वह भ्रांतियां दूर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारा राष्ट्र 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है प्रधानमंत्री जी का संकल्प आगे बढ़ रहा है पूरा देश उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है और अगले 22 वर्षों में जब हमारा देश एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा उस समय देश के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकारों में समानता होगी इसकी शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड में यूसीसी लागू करके हमने आजादी के बाद भारत में सबसे पहले शुरू कर दिया है उन्होने कहा कि समान नागरिक संहिता जाति धर्म लिंग भेद आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने का भी एक संवैधानिक उपाय है और यूसीसी लागू होने से न केवल राज्य से सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार सम्मान हुए बल्कि प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की एक युग की शुरुआत हुई है। उन्होने कहा कि हमारे देश की मातृशक्ति हमारी बहने और हमारी माताएं है उनके लिए यह संपूर्ण कानून यानी की 50 प्रतिशत आबादी का 100 प्रतिशत का कानून यूसीसी कानून है। इसके साथ ही अब कोई महिला उत्तराधिकारी या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार भी नहीं होगी इतना ही नहीं समान नागरिक संहिता से जो तमाम मामले जो हाल नहीं हो पा रहे थे जिन पर न्याय नहीं मिल रहा था और न्यायिक प्रक्रिया में भी तेजी होगी जिससे अनावश्यक मुकदमे उनमें भी कमी आएगी और न्यायपालिका पर भी इसका बोझ कम होगा । उन्होने कहा कि आज के समय में कुछ बड़े शहरों में लिविंग का कलर बढ़ता जा रहा है में व्यक्तिगत रूप से और बेचारिक रूप से इसे ठीक नहीं मानता हूं यह हमारी संस्कृति में नहीं रहा है परंतु यह आज के समय का सच है और अभी तक लिविंग के संबंध में कोई कानून भी नहीं था जिस कारण लिव.इन के दौरान विशेष कर लड़कियों पर अत्याचार के अनेक मामले सामने आ रहे थे। इसलिए सब की सुरक्षा का प्रावधान हमने किया है और ऐसी घटनाओं को रोक लगाने के लिए हमने यह प्रावधान किया हैए इसके साथ ही यदि लड़के या लड़की की उम्र 21 वर्ष से कम है तो उनके माता.पिता को भी सहमति को भी उनका अनिवार्य किया गया है इसमें और लिविंग का रजिस्ट्रेशन होने के बाद रिश्ते में कोई विवाद होता है महिला साथी को कानूनी तौर पर गुजारा भत्ता प्राप्त करने का भी अधिकार मिलेगा इसके साथ ही इन संबंधों में जन्मे बच्चों को भी उनको भी वैधानिकता मिलेगी उनके भविष्य का भी प्रावधान किया गया है कि उसे वह संपत्ति में उत्तराधिकार के पात्र होगा। उन्होने कहा कि हमने एक बार पुनः सिद्ध किया है यदि नियत साफ है और जन भावना साथ हो तो कोई भी बदलाव असंभव नहीं है कोई भी काम किया जा सकता है उन्होने कहा कि मुझे गर्व है कि देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता को लागू करके देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी धर्म में पंथ के खिलाफ नहीं है कई लोग इसको दुष्प्रचारित भी कर रहे हैं लोगों में एक तरफ से भ्रम डालने का भी प्रयास कर रहे हैं यह किसी भी किसी के खिलाफ नहीं है किसी को टारगेट करके नहीं किया गया है बल्कि समाज की कुप्रथाओं को हटाकर सभी नागरिकों में समानता में समरसता स्थापित करने का एक कानूनी प्रयास है एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है एक ऐसा आवश्यक सुधार है जो पूरे समाज को लाभ देने वाला है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देवभूमि है उत्तराखंड हमारा चार धामों का प्रदेश उत्तराखंड हमारा दो.दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगा हुआ प्रदेश हैउत्तराखंड 70 प्रतिशत वनों से अच्छादित है पूरा उत्तराखंड देवों से अच्छादति हैं यहां से गंगा निकलती है यहां से यहां से यमुना निकलती है यहां प्रत्येक परिवार से कोई देश सेवा में है कोई सेनाए अर्धसैनिक बलों में इसलिए जैसे उत्तराखंड से देवभूमि से मां गंगा निकालकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है उसी प्रकार इस समान नागरिक संहिता कानून पूरे देश के अन्य राज्यों को भी लाभ देने का काम करेगा । उन्हेांने छात्र.छात्राओं का आवह्न करते हुए कहा कि समान नागरिक संहिता का व्यापक स्तर से प्रचारित.प्रसारित किया जाना है तथा इसमें युवाओं का सहयोग जरूरी है। इस अवसर पर उच्च शिक्षामंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यूसीसी लागू करने वाला उत्तराखण्ड देश में पहला राज्य हैए उन्हेंाने की कहा कि यूसीसी को व्यापक ढ़ग से प्रचारित प्रसारित करने के लिए विश्व विद्यालय में कार्यशाला का आयोजन किया गया है उन्हेंाने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में कार्यशाला आयोजित की जाएगी जिसमें लगभग 05 लाख छात्रों की संख्या है जिसमें 62 प्रतिशत छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा 03 माह में सभी विश्वविद्यालय में कार्यशाला आयोजन करने का लक्ष्य रखा गया है जिसमें यूसीसी बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। दर्जाधारी राज्यमंत्री विनय रोहिलाए प्रति कुलपति डॉ चिन्मय पंड्याए कुलपति डॉण् सुरेखा डंगवालए उच्च शिक्षा सचिव रणजीत सिन्हाए समाजिक कार्यकर्त्ताध् यूसीसी सदस्य मन्नू गौड़ए कुलसचिव योगेंद्र गिरीए जिलाधिकारी हरिद्वार कर्मेन्द्र सिंहए जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसलए एसएसपी हरिद्वार प्रमेन्द्र सिंह डोभालए उपाध्यक्ष एचआरडीए अंशुल सिंहए मुख्य विकास अधिकारी अकांक्षा कोण्डेए नगर मजिस्ट्रेट कुश्म चौहान सहित जनप्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। ...........

यूसीसी लागू होने से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नये अध्याय की हुई शुरूआत मुख्यमंत्री

यूसीसी लागू होने से प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के एक नये अध्याय की हुई शुरूआत मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा विभाग एवं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में समान नागरिक संहिता पर आयोजित की गई कार्यशाला। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में कार्यशाला में किया प्रतिभाग। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को देव संस्कृति विश्व विद्यालय में आयोजित ‘‘समान नागरिक संहिता‘‘ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिभाग किया। उच्च शिक्षा विभाग और देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कार्यशाला को सम्बोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत वर्ष 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। समान नागरिक संहिता किसी के खिलाफ नहीं है और न ही किसी को टारगेट किया गया है, बल्कि समाज की कुप्रथाओं को हटाकर सभी नागरिकों के लिए समानता और समरसता स्थापित करने का कानूनी प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यूसीसी लागू होने से राज्य के सभी नागरिकों के न्यायिक अधिकार समान हुए हैं और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक नए अध्याय की शुरुआत भी हुई है। अब कोई महिला उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का शिकार नहीं होगी। उन्होंने कहा कि यूसीसी में लिवइन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन का प्राविधान भी किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड ने समान नागरिक संहिता को लागू कर देश के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। यूसीसी किसी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं हैै। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि यूसीसी में सभी पंजीकरण अवश्य करवाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा ये अफवाह फैलायी जा रही है कि यूसीसी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवाने पर किसी बाहरी व्यक्ति को उत्तराखंड का मूल निवास प्रमाण पत्र मिला जाएगा। इस तरह की बातें पूरी तरह से भ्रामक और असत्य हैं, यूसीसी में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, दर्जाधारी राज्यमंत्री श्री विनय रोहिला, प्रति कुलपति देव संस्कृति विश्व विद्यालय डॉ चिन्मय पंड्या, दून विश्वविद्यालय की कुलपति डॉ. सुरेखा डंगवाल, उच्च शिक्षा सचिव रंजीत सिन्हा, समाजिक कार्यकत्र्ता व यूसीसी नियमावली समिति के सदस्य रहे श्री मन्नू गौड़, जिलाधिकारी देहरादून श्री सविन बंसल, जिलाधिकारी हरिद्वार श्री कर्मेन्द्र सिंह, एसएसपी हरिद्वार श्री प्रमेन्द्र सिंह डोभाल सहित अनेक जनप्रतिनिधि एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री ने किया स्वतंत्रता सेनानी शहीद केसरी चंद को नमन

मुख्यमंत्री ने किया स्वतंत्रता सेनानी शहीद केसरी चंद को नमन मुख्यमंत्री ने प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वीर शहीद केसरी चंद मेले के संचालन के लिए 5 लाख रुपए देने की घोषणा की मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता सेनानी, आजाद हिंद फौज के सिपाही और सुभाष चंद्र बोस के अनुगामी शहीद वीर केसरी चंद के बलिदान दिवस पर चकराता के रामताल गार्डन में आयोजित होने वाले मेले में प्रतिभाग किया। मुख्यमंत्री ने शहीद वीर केसरी चंद को नमन करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों को हमेशा सम्मान दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश पर मर मिटने वाले विभूतियों की स्मृति को चिरस्थाई बनाने के लिए शौर्य स्थलों का निर्माण किया जा रहा है तथा अनेक प्रतिष्ठानों का नामकरण उनके नाम से किया किया जा है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सैनिकों और शहीदों के आश्रितों के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (प्ज्प्) गवासा पुल, चकराता का स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद केसरी चंद के नाम पर रखे जाने तथा प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले वीर शहीद केसरी चंद मेले के संचालन के लिए 5 लाख रुपए के अनुदान की घोषणा की। विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि वीर शहीद केसरी चंद ने मात्र 24 वर्ष की आयु में देश के लिए अपना सर्वस्व बलिदान दिया। उन्होंने कहा कि जौनसार में नौजवानों को अधिक अवसर मिलने से आज यहां के नौजवान अनेक क्षेत्र में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। महान स्वतंत्रता सेनानी वीर शहीद केसरी चन्द के बलिदान दिवस के अवसर पर रामताल गार्डन, चकराता में संस्कृति तथा कला के क्षेत्र में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक कलम सिंह चैहान को सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सामाजिक क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए राजेंद्र सिंह तोमर को, चिकित्सा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉ. प्रदीप उनियाल, कृषि एवं बागवानी के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विजय सिंह, खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अंकित शर्मा तथा महिला उत्थान हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए शिल्पा चैहान को सम्मानित किया। इस अवसर पर दायित्वधारी गीताराम गौड़, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल, पूर्ण दायित्वधारी प्रताप सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष जनजाति आयोग मूरत राम शर्मा, मुख्य महाप्रबंधक ओएनजीसी नीरज कुमार शर्मा, अध्यक्ष केसरी चंद समिति संजीव चैहान, निवर्तमान ब्लाक प्रमुख कालसी मठोर सिंह आदि उपस्थित थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मंत्र उच्चारण के बीच विधि विधान से खुले ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट

मंत्र उच्चारण के बीच विधि विधान से खुले ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी बने कपाट खुलने के साक्षी। सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री के नाम हुई सम्पन्न। हर हर महादेव के उदघोष से प्रफुल्लित हुई बाबा केदार की नगरी। आस्था, विश्वास और सनातन संस्कृति की विराटता का अदभुत संगम है बाबा केदारनाथ का धाम मुख्यमंत्री। कपाट खुलने पर हेली से हुई पुष्प वर्षा। रुद्रप्रयाग स्थित विश्वप्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट शुक्रवार को विधिविधान से खुल गए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भी कपाट खुलने के साक्षी बने। मुख्यमंत्री ने कपाट खुलने पर केदारनाथ धाम में पूजा अर्चना कर प्रदेश में सुख, समृद्धि और शांति की कामना की। केदारनाथ धाम में सबसे पहली पूजा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नाम सम्पन्न हुई। मंत्र उच्चारण, हर हर महादेव के उदघोष एवं सेना के ग्रेनेडियर रेजीमेंट के बैंड की भक्तिमय धुनों के बीच बाबा केदार के कपाट सुबह 7 बजे खुले। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा राज्य के साथ ही संपूर्ण देश को इस पल की प्रतीक्षा रहती है। केदारनाथ धाम सनातन धर्मावलंबियों की धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र होने के साथ ही भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का भी प्रतीक है। हमारे राज्य के लिए यह उत्सव का समय है। मुख्यमंत्री ने बाबा केदार से सभी यात्रियों के मंगलमयी यात्रा की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा केदार के धाम में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है। बाबा केदार के आशीर्वाद से इस वर्ष भी चारधाम यात्रा नया कीर्तिमान बनायेगी। उन्होंने कहा राज्य सरकार ने चार धाम यात्रा के सुव्यस्थित और सफल संचालन के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं। चार धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा सुरक्षा और सुगमता के लिए सरकार ने सभी आवश्यक प्रबंध किए हैं। उन्होंने कहा हम सभी उत्तराखंडवासियों का कर्तव्य है कि हम देश और दुनिया से आने वाले अतिथियों का स्वागत आत्मीयता और सेवा भाव से करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बाबा केदारनाथ के अनन्य भक्त हैं। 2013 आपदा के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केदार नगरी के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू हुआ। उन्हीं के मार्गदर्शन में आज केदारनाथ परिसर का दिव्य और भव्य निर्माण कार्य हुआ है। प्रधानमंत्री ने केदारनाथ की इसी भूमि से 21वी सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। उनके शब्दों को सच करने के लिए राज्य सरकार निरंतर विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। 108 क्विंटल से ज्यादा फूलों से सजाया गया बाबा केदार का धाम। कपाट उद्घाटन के लिए केदारनाथ मंदिर की भव्य सजावट की गई। मंदिर को 108 क्विंटल से अधिक फूलों से सजाया गया है। भव्य सजावट के बीच कपाट खुलते ही हेली से पुष्प वर्षा भी की गई, जिसे देख श्रद्धालु अभिभूत नज़र आए। धार्मिक परम्परा अनुसार कपाट खुलते ही हुई विशेष पूजा अर्चना। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव डोली शीतकाल गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर, उखीमठ से होते हुए गुप्तकाशी, फाटा, गौरीकुंड जैसे विभिन्न पड़ावों से श्री केदारनाथ धाम पहुंची। कपाट खुलने की प्रक्रिया सुबह पांच बजे से शुरू हुई यद्यपि। 6 बजे श्री केदारनाथ धाम के रावल भीमाशंकर लिंग, पुजारी बागेश लिंग, विधायक केदारनाथ आशा नौटियाल, जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, बीकेटीसी मुख्य कार्याधिकारी विजय प्रसाद थपलियाल, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, धर्माचार्यों वेदपाठीगणों भैरव नाथ के अरविंद शुक्ला ने पूरब द्वार से मंदिर में प्रवेश किया तथा मंदिर के गर्भगृह के द्वार की पूजाअर्चना में शामिल हुए। देवी देवताओं का आव्हान कर जन कल्याण की कामना तथा संकल्प के साथ ही ठीक प्रातः सात बजे श्री केदारनाथ मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोल दिये गये। इसी समय मंदिर का मुख्य दक्षिण द्वार भी खुल गया। कपाट खुलने के अवसर पर श्रीमती गीता धामी, जिला पंचायत अध्यक्ष अमरदेई शाह, मुख्य कार्याधिकारी बीकेटीसी विजय प्रसाद थपलियाल, पुलिस अधीक्षक अक्षय प्रह्लाद कोंडे, मंदिर समिति प्रभारी अधिकारी/सहायक अभियंता गिरीश देवली, केदारसभा अध्यक्ष राजकुमार तिवारी धर्माधिकारी औंकार शुक्ला वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी यदुवीर पुष्पवान, पुजारी बागेश लिंग,वेदपाठी स्वयंबर सेमवाल, यशोधर मैठाणी, विश्व मोहन जमलोकी, देवानंद गैरोला, विपिन तिवारी कुलदीप धम्र्वाण, प्रकाश पुरोहित,उमेश शुक्ला सहित बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहितगण, हकहकूकधारी एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

केदारनाथ में मुख्य सेवक भंडारा में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद

केदारनाथ में मुख्य सेवक भंडारा में मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं को वितरित किया प्रसाद विभिन्न राज्यों से आए श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने की मुलाकात। विश्व प्रसिद्ध ग्यारहवें ज्योर्तिलिंग श्री केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के अवसर पर केदारनाथ में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ परिसर में आयोजित मुख्य सेवक भंडारा में श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। इस दौरान उन्होंने केदारनाथ की स्वच्छता में लगे पर्यावरण मित्रों, पुनर्निर्माण कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सपत्नीक मुख्य सेवक भंडारा के तहत श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण किया और भोजन परोसा। अपने बीच मुख्यमंत्री को पाकर श्रद्धालु बेहद खुश नजर आए। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने मुख्य सेवक भंडारा का प्रसाद ग्रहण किया। मुख्यमंत्री ने केदारनाथ आए श्रद्धालुओं से मुलाकात की एवं उनसे यात्रा को लेकर की गई व्यवस्थाओं का फीडबैक भी लिया । यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए श्रद्धालुओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने बाबा केदारनाथ के कपाट खुलने पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा 4 मई को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। राज्य सरकार देशभर से आने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत एवं उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत वर्ष केदारनाथ क्षेत्र में आपदा आई थी, जिससे करीब 35 दिन यात्रा बाधित रही। सरकार और प्रशासन ने स्थानीय लोगों के सहयोग से यात्रा को पुनः शुरू किया, जिससे फलस्वरूप रिकॉर्ड संख्या में श्रद्धालु चार धाम आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हर स्तर पर यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग करती है। यात्रा मार्गाे में भी विभिन्न मूलभूत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। उन्होंने कहा चार धाम यात्रा राज्य की लाइफ लाइन भी है। यह यात्रा लाखों लोगों की आजीविका का साधन भी है। मुख्यमंत्री ने कहा राज्य सरकार का संकल्प है कि चार धाम यात्रा साल भर चले, जिसके लिए राज्य में शीतकालीन यात्रा को भी प्रारंभ किया गया है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा देने के लिए मुखवा, उत्तरकाशी में मां गंगा के दर्शन किए थे। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों की ओर से प्रधानमंत्री का आभार किया। उन्होंने कहा केदारनाथ का पुनर्निर्माण कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। प्रधानमंत्री केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य की नियमित समीक्षा करते हैं। 2000 करोड़ की लागत से केदारनाथ का भव्य निर्माण कार्य जारी है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने गौरीकुंड से केदारनाथ तक रोपवे निर्माण कार्य को स्वीकृति प्रदान की है। इस अवसर श्रीमती गीता पुष्कर धामी, विधायक श्रीमती आशा नौटियाल, डॉ. मधु भट्ट, कर्नल अजय कोठियाल, तीर्थ पुरोहित श्रीनिवास पोस्ती, श्री अंकित सेमवाल, श्री उमेश पोस्ती श्री हिमांशु चमोली एवं अन्य लोग मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघऩ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये कि राज्य में कानून व्यवस्था का उल्लंघऩ करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। नैनीताल में नाबालिक पीड़िता के साथ हुई घटना पर अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये। उन्होंने जिला प्रशासन नैनीताल को निर्देश दिये कि पीड़िता की देखभाल एवं उनके परिवार को पूरी सुरक्षा मुहैया कराई जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पीड़िता और उसके परिवार के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों से भ्रामक जानकारियां देने और अफ़वाह फैलाने वालों की तत्काल पहचान कर उनके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भूमि और राज्य की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जो भी व्यक्ति या संगठन देवभूमि की एकता को तोड़ने का दुस्साहस करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से पूरी सतर्कता बरती जाए। सुरक्षा व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। किरायेदारों के सत्यापन, रेहड़ीपटरी, वालों, अवैध तरीके से भूमि पर कब्जा करने वालों और जिन लोगों के अवैध तरीके से प्रमाण पत्र बने हैं, उन पर की गई कार्रवाई की समस्त रिपोर्ट जिलाधिकारियों को तीन दिन में प्रस्तुत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिये हैं। बैठक में मुख्य सचिव श्री आनन्द बर्द्धन, डीजीपी श्री दीपम सेठ, प्रमुख सचिव श्री आर.के.सुधांशु, श्री आर. मीनाक्षी सुंदरम, अपर पुलिस महानिदेशक श्री वी. मुरूगेशन, श्री ए.पी. अंशुमन, अपर सचिव गृह श्रीमती निवेदिता कुकरेती, वर्चुअल माध्यम से आयुक्त कुमाऊं श्री दीपक रावत, आईजी कुमांऊ श्रीमती रिद्धिम अग्रवाल, जिलाधिकारी नैनीताल श्रीमती वंदना, जिलाधिकारी ऊधम सिंह नगर श्री नितिन भदौरिया, एसएसपी नैनीताल श्री पी.एन.मीणा और एसएसपी ऊधम सिंह नगर श्री मणिकांत मिश्रा मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में क्रन्तिकारी कदम सीएम धामी

वन नेशन वन इलेक्शन देशहित में क्रन्तिकारी कदम सीएम धामी मुख्यमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए सभी को दिखानी होगी एकजुटता पीएम मोदी के नेतृत्व में देशहित में सब संभव वन नेशन वन इलेक्शन पर दृढ़ता से अपने विचार रखते हुए सीएम धामी ने कहा कि एक राष्ट्रएक चुनाव केवल प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि देश के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, प्रभावी और समावेशी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। यह देशहित में क्रान्तिकारी कदम है। भारत जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश में चुनाव लोकतंत्र का पर्व होते हैं, लेकिन जब प्रत्येक वर्ष, कभी इस राज्य में, कभी उस राज्य में, बारबार चुनाव होते हैं, तो यह प्रक्रिया बोझ बन जाती है। उन्होंने कहा कि बारबार आचार संहिता लगने से विकास कार्य ठप पड़ जाते हैं और अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बारबार चुनाव होने से चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक स्तर पर बारबार संसाधनों का अपव्यय होता है व सरकारी ख़ज़ाने पर नकारात्मक असर पड़ता है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चुनावो के दौरान बड़ी संख्या में राज्य के शिक्षकों, विभिन्न विभागों के अधिकारियों, पुलिस बल और केंद्रीय बल के जवानों को उनके मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है, जिससे उनके मूल कार्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर सबको एकजुटता दिखानी होगी। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी भारतीय सर्वेक्षण विभाग सभागार देहरादून में स्वर्णिम देवभूमि फ़ाउंडेशन द्वारा एक राष्ट्रएक चुनाव विषय पर आयोजित प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उत्तराखंड आए भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री व एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सुनील बंसल का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लगभग 11 वर्षों का कार्यकाल ऐतिहासिक उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नेतृत्व में पिछले एक दशक में जहां एक ओर देश में विकास और आर्थिक प्रगति के नए प्रतिमान स्थापित हुए, वहीं अनेकों ऐतिहासिक निर्णयों के माध्यम से भारत के लोकतंत्र को और भी अधिक मज़बूती मिली। चाहे जीएसटी लागू करना हो, तीन तलाक़ की समाप्ति हो,कश्मीर से धारा 370 खत्म करना हो, सीएएएनआरसी का क़ानून बनाना हो, नारीशक्ति वंदन अधिनियम पारित करना हो या फिर भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को लागू करना हो। इन सभी ऐतिहासिक निर्णयों ने भारत को एक नई दिशा दी है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक राष्ट्रएक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक क़ानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार यदि एक बार में चुनाव हों तो 12 हजार करोड़ रूपए तक की बचत होगी। हज़ारों करोड़ों की इस धन राशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मज़बूत करने में लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी कार्य निश्चित समय पर पूरे होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक बार में चुनाव होने से वोटिंग टर्नआउट में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिलेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो दूसरे राज्यों में रहते हैं वो बारबार वोट देने के लिए अपने गृह राज्य में जाने से कतराते हैं लेकिन जब तीनों स्तर के चुनाव एक साथ होंगे तो वो वोट देने अवश्य जाएँगे। अब समय आ गया है कि हम आधुनिक तकनीक, चुनाव आयोग की पारदर्शिता और जनता के सहयोग से इस संतुलन को पुनः स्थापित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब अमेरिका, जापान, ब्राज़ील और स्वीडन जैसे देशों में एक साथ चुनाव की व्यवस्था हो सकती है तो क्या भारत जैसे विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ये व्यवस्था नहीं हो सकती आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी जैसे दृढ़ और संकल्पित प्रधान सेवक हमारे पास हैं तो देश हित का कोई काम रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकताद्य प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ़्ट लोक सभा में पेश किया गया, वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एकएक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होंगे। फ़िलहाल इस क़ानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है, मुख्यमंत्री ने कहा कि उनको पूर्ण विश्वास है कि एक दिन ये एक राष्ट्रएक चुनाव की व्यवस्था भारत में अवश्य लागू होगी और यह कानून भारत में लोकतंत्र को और अधिक मज़बूत करने में सहायक सिद्ध होगा। इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री तथा एक राष्ट्र एक चुनाव के राष्ट्रीय प्रभारी श्री सुनील बंसल ने मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी को उत्तराखंड में यूसीसी सबसे पहले लागू करने के लिए बधाई दी। उन्होंने ने कहा कि उत्तराखंड ने यूसीसी लागू कर देश के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत किया है। अन्य राज्य भी इसका अनुपालन करने लिए उत्सुक दिख रहे हैं। उन्होंने कहा की एक राष्ट्र एक चुनाव हर तरह से देश हित में है। इसके सम्बन्ध में व्यापक जन जागरूकता की आवश्यकता है। कार्यक्रम में राजयसभा सांसद भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री महेंद्र भट्ट, कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, श्री सौरभ बहुगुणा, प्रदेश महामंत्री संगठन श्री अजेय कुमार, पर्यावरणविद पद्म श्री अनिल जोशी, जागर गायिका पद्म श्रीमती बसंती बिष्ट, पद्म श्री कन्हेया लाल पोखरियाल सहित बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक, साधु संत विभिन्न क्षेत्रों के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले।

गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुले। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम से दोनों धामों में की गई पहली पूजा। दोनों धामों में कपाटोद्घाटन के अवसर पर मुख्यमंत्री ने की विशेष पूजाअर्चना। यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन में प्रतिभाग करने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं धामी। उत्तराखण्ड के चार धाम देशविदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं मुख्यमंत्री सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए राज्य में किये गये हैं व्यापक प्रबंध । ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के लिए मुख्यमंत्री ने सबसे की सहयोग की अपील। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर वैदिक मंत्रोच्चारण और पूजाअर्चना के साथ श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोल दिए गए। इसके साथ ही उत्तराखण्ड की चारधाम यात्रा 2025 का भी शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने दोनों धामों में कपाटोद्घाटन समारोह में संकल्प लेकर प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नाम से पहली पूजा की और चारधाम यात्रा के सफल आयोजन तथा देशप्रदेश की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की मंगल कामना की है। श्री पुष्कर सिंह धामी यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन में पहुंचने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं। इस अवसर पर गंगोत्री एवं यमुनोत्री मंदिर के ऊपर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। धार्मिक परंपराओं के अनुसार बुधवार सुबह मां गंगा की उत्सव डोली भैरव घाटी स्थित भैरव मंदिर से चलकर गंगोत्री धाम पहुंची। गंगोत्री धाम में विशेष पूजाअभिषेक के साथ पूर्वाह्न 10 बजकर 30 मिनट पर गंगोत्री मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोले गये। मां यमुना की डोली शनिदेव महाराज की अगुवाई में शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली से चलकर यमुनोत्री धाम पहुंची। धार्मिक विधि विधान के साथ पूर्वाह्न 11 बजकर 55 मिनट पर यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शनार्थ खोले गए। कपाट खुलने के अवसर पर देश विदेश से आए हजारों श्रद्धालुओं ने अखंड ज्योति के दर्शन किये तथा गंगा और यमुना में स्नान कर पुण्य अर्जित किया। गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम के कपाटोद्घाटन समारोहों में प्रतिभाग करते हुए मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने मॉ गंगा एवं यमुना के मंदिरों में शीश नवाया और विशेष पूजाअर्चना की। श्री धामी ने दोनों धामों में पहुंची लोक देवताओं की डोलियों से भी आशीष प्राप्त किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। उत्तराखण्ड के चार धाम देशविदेश के श्रद्धालुओं के लिए आस्था के प्रमुख केन्द्र हैं और इन धामों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त करने की आकांक्षा हर श्रद्धालु के मन में रहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित और सुव्यवस्थित चारधाम यात्रा के लिए राज्य में व्यापक प्रबंध किये गये हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुगमता को ध्यान में रखते सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किये गये हैं। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अतिथि देवो भवः की परंपरा के अनुसार हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालु देवभूमि उत्तराखण्ड से दिव्य धामों के शुभाशीष के साथ ही यात्रा का सुखद अनुभव लेकर जाएं। मुख्यमंत्री ने ग्रीन और क्लीन चारधाम यात्रा के आयोजन के लिए सभी लोगों से सहयोग की अपील भी की है। गंगोत्री धाम में कपाटोद्घाटन के अवसर पर विधायक श्री सुरेश चैहान, गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष श्री धर्मानंद सेमवाल, सचिव श्री सुरेश सेमवाल, पूर्व विधायक विजय पाल सजवाण, भाजपा जिलाध्यक्ष श्री नागेंद्र चैहान, श्री किशोर भट्ट, जिलाधिकारी उत्तरकाशी डॉ.मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक सरिता डोबाल, आदि मौजूद थे। यमुनोत्री धाम में कपाटोद्घाटन के अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी उत्तरकाशी श्री एस.एल सेमवाल, उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी, यमुनोत्री मंदिर समिति के उपाध्यक्ष श्री संजीव उनियाल ,सचिव श्री सुनील उनियाल भी मौजूद थे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंड सीएम धामी

डिफेंस प्रोडक्शन हब बनेगा उत्तराखंड सीएम धामी राज्य को ड्रोन एवं रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने को लेकर सरकार गंभीर मुख्यमंत्री ने ड्रोन तकनीक को आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान बताया राज्य अधिक से अधिक युवा बने ड्रोन एक्सपर्ट सीएम उत्तराखंड बनेगा ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब सीएम धामी ने उत्तराखंड को डिफेंस प्रोडक्शन हब के रूप में स्थापित करने का संकल्प व्यक्त करते हुए कहा कि हमारी सरकार युवाओं में टेक्नॉलजी के प्रति रूझान पैदा करने का प्रयास करने के साथ ही युवाओं को इनोवेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ाकर उत्तराखण्ड को ड्रोन एवं रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में अग्रणी बनाने की दिशा में गंभीरता से कार्य कर रही हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून छावनी के जसवंत ग्राउंड में आयोजित ‘‘सूर्या ड्रोन टेक 2025’’ कार्यक्रम में सम्मिलित हुए तथा ड्रोन प्रदर्शनी का अवलोकन किया। भारतीय सेना की सेंट्रल कमांड द्वारा सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स (एस.आई.डी.एम.) के सहयोग से आयोजित यह दो दिवसीय प्रदर्शनी (2930 अप्रैल, 2025) देश में विकसित अत्याधुनिक ड्रोन प्रौद्योगिकियों को प्रदर्शित कर रही है, जो बहुआयामी सैन्य आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और ‘‘आत्मनिर्भर भारत’’ अभियान से प्रेरित हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखण्ड जैसे भौगोलिक दृष्टि से संवेदनशील राज्य में ड्रोन तकनीक आपदा राहत कार्यों के लिए वरदान सिद्ध हो रही है। इसलिए हमारी सरकार का प्रयास है कि हमारे युवा न केवल ड्रोन विशेषज्ञ बनें, बल्कि नागरिक उपयोग के लिए भी टेक्नोलॉजी आधारित समाधान विकसित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी नई औद्योगिक नीतियों में रक्षा उत्पादन और टेक इनोवेशन को विशेष प्राथमिकता दी गई है। सूर्या ड्रोन टेक 2025 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और प्रतिभा का समागम है। इस प्रकार के आयोजन न केवल आधुनिक तकनीकी उपलब्धियों के प्रदर्शन हेतु विशिष्ट मंच प्रदान करते हैं, बल्कि हमारे नौजवानों को ड्रोन और तकनीकी के क्षेत्र में इनोवेशन के लिए प्रेरित भी करते हैं। यह उत्तराखंड को ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में भी एक ठोस कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रोन तकनीक में विविधता भारत की आत्मनिर्भर तकनीकी क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है। यह देखकर गर्व होता है कि भारत अब न केवल रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है, बल्कि तकनीकी इनोवेशन में भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। ड्रोन तकनीक आज सुरक्षा से लेकर शिक्षा, आपदा प्रबंधन, कृषि तथा प्रत्येक क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में ड्रोन टेक्नोलॉजी और सैन्य क्षेत्र में नवाचार को निरंतर प्रोत्साहित किया जा रहा है। सैन्य क्षेत्र में नवाचार की महत्ता को समझते हुए हमारी सरकार भी उत्तराखंड में रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। सूर्या ड्रोन टेक2025 के इस कार्यक्रम में मध्य कमान और सोसायटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चर्स के सभी सदस्य, ड्रोन विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, डैडम्’ै, एनसीसी कैडेट्ड और स्कूली छात्र मौजूद रहे। सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग

ले ज गुरमीत सिंह (से नि)

माननीय राज्यपाल, उत्तराखण्ड

विभाग की पृष्ठभूमि

श्री पुष्कर सिंह धामी

माननीय मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

महत्वपूर्ण लिंक्स

उत्तराखण्ड सरकार

राज भवन उत्तराखण्ड

सरकारी आदेश

आपदा प्रबंधन

GOI वेब निर्देशिका

GOI सूचना वेबसाइट

जनपदवार समाचार

अन्य लिंक्स

Facebook