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विस्तृत समाचार
जिलाधिकारी सुशील कुमार ने राजस्व समेत विभिन्न विभागों की मासिक बैठक में विभागों के दिये निर्धारित राजस्व वसूली के निर्देश।
प्रेसविज्ञप्ति सूचना/पौड़ी/दिनांक 15 नवम्बर 2017, राजस्व समेत विभिन्न विभागों की मासिक बैठक में जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए छापेमारी करने तथा विभाग के अमीनों को निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष आरसी आदि की वसूली करने के निर्देश दिये हैं। डीएम ने विभिन्न तहसील क्षेत्रों की घटनाएं अन्य स्रोतों से प्राप्त राजस्व वसूली कम होनेे असंतोष जताया। उन्होंने आबकारी से होने वाली आय लक्ष्य से कम होने पर आबकारी अधिकारी के इस कार्य में तेजी लाने व छापामारी कर जुर्माना वसूलने की कार्यवाही में तेजी लाने का कहा। बताया गया कि अभी तक 6 करोड 23 लाख रूपये का राजस्व प्राप्त हुआ है। डीएम ने कहा कि अवैध रूप से बनायी जा रही शराब तथा बाहरी राज्य से की जा रही शराब की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त टीम गठित करें। जिला कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी सुशील कुमार की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में उन्होंने रेवन्यू, फौजदारी, शमन, रेवन्यू पुलिस, जिला न्यायसत्र, सब रजिस्ट्रार, आबकारी समेत विभिन्न मामलों की समीक्षा की। इस मौके पर जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि विभाग में लंबित पुराने वाद प्रकरणों का तेजी से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसील स्तर पर अविवादित मामलों को तहसीलदार भी निस्तारित कर सकते हैं। जबकि विभिन्न प्रकार के विवादित व अन्य मामलों को एसडीएम तत्परता से निपटायें। उन्होंने कहा कि राजस्व विभाग कोटद्वार, श्रीनगर व सतपुली में अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए समयसमय पर छापेमारी कर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने उप जिलाधिकारियों पर अवैध खनन व्यापारियों पर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं। तहसीलों द्वारा हो रही कम वसूली पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी व कर्मचारी इसे गंभीरता से लेने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कहा कि राजस्व वसूली की उदासीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अमीनों को आरसी वसूली, स्टाम्प समेत अन्य प्रकरणों की वसूली में लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति शून्य होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने उप जिलाधिकारियों को सरकारी कार्यालयों में औचक निरीक्षण करने तथा नदारदों की रिपोर्ट तैयार करने को कहा। जिलाधिकारी ने डिजिटल पेमेंट सुनिश्चित करवाने के लिए पीओएस मशीनें लगवाने के भी निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों की सूची तैयार करने के भी निर्देश राजस्व विभाग को दिये। पौड़ी तथा लैंसडोन में निबंधक तथा उप निबंधक को लक्ष्य के सापेक्ष कम राजस्व वसूली होने पर शीघ्र ही लक्ष्य पूरा करने को कहा। राज्य खाद्य योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने जिला पूर्ति अधिकारी को आधार सीडिंग के कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने पूर्ति अधिकारी को निर्देशित किया कि वे राज्य खाद्य योजना के कार्ड धारकों के बैंक खातों को आधार से सीडिंग करवाने हेतु विकास खंड स्तर पर अपना कार्मिक नियुक्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पात्र लोगों को गैस के कनेक्शन प्राप्त नहीं होने वालों का सत्यापन कर छूट गये पात्रों का भी चिह्निकरण करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने बैठक में राज्य कर विभाग, परिवहन विभाग, जिला कारागार व होम गार्ड के अधिकारियों की अनुपस्थित पर रोष व्यक्त किया तथा अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण तलब किया। बैठक में जिलाधिकारी ने विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों का तेजी से निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि पीपी एक्ट के मामलों को त्वरित गति से निपटायें तथा लैंसडोन और कोटद्वार की स्थिति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। इसके अलावा सराय एक्ट के प्राविधानों के तहत पर्यटक गतिविधियों का क्रियांवयन यथा पंजीकरण, सुरक्षा तथा अवैद्य भूमि कब्जे का भी निरीक्षण करने के निर्देश दिये। उन्होंने आरसीएमसी के तहत राजस्व विभाग को पोर्टल के माध्यम से इन कार्यों में तेजी लाने को कहा। उन्होंने एसडीएम श्रीनगर को संयुक्त चिकित्सालय में अवैद्य अतिक्रमण को हटाने के भी निर्देश दिये। इसके अलावा व्यापार कर विविध तथा मांग व आपूर्ति को मद्देनजर रखते हुए मासिक वसूली में तेजी लाने को कहा। उन्होंने उप जिलाधिकारियों से कहा कि वाहनों की मजिस्ट्रीयल जांच कर रिर्पोट यथासमय उपलब्ध कराने को कहा। साथ ही आॅडिट आपत्तियों का निस्तारण तथा राजस्व विभाग के निर्माण कार्यों के लिए कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में तेजी लाने को कहा। उन्होंने चरित्र सत्यापन जैसे कार्यों में एक माह से अधिक लंबित न करने को कहा। इसके अलावा उन्होंने कुटुंब पेंशन के मामलों में भी तेजी लाने को कहा तथा उप जिलाधिकारियों को ईडिस्ट्रिक्ट मामलों की समीक्षा लगातार करने को कहा। उन्होंने कहा कि सीएचसी से प्राप्त शिकायतों को भी समाधान पोर्टल में अपलोड कर ऐसे मामलों का निस्तारण समय से करना सुनिश्चित करें। इस मौके पर एडीएम रामजी शरण शर्मा, एसडीएम सदर केएस नेगी, एसडीएम श्रीनगर मायादत्त जोशी, एसडीएम थलीसैंण कमलेश मेहता, एसडीएम कोटद्वार राकेश तिवारी, एसडीएम यमकेश्वर सोहन सिंह सैनी, डीएक्सओ पीएस मिश्रा, डीएसओ जगदीश वर्मा, डीटीडीओ खुशाल सिंह नेगी समेत तहसीलदार श्रीनगर सुनील राज, तहसीलदार कोटद्वार छव्वाण सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी उमेश चंद्र नौटियाल, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पीएस बछवाण समेत कलक्ट्रेट के संबंधित पटल के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे। फोटो समाचार जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।