विभाग सरकार के बारे में उत्तराखंड एक नज़र में प्रेस नोट फोटो गैलरी प्रकाशन शासनादेश सूचना का अधिकार निविदा / विज्ञापन
 DIPR UTTARAKHAND | Notice 


नोटिस बोर्ड

Home > नोटिस बोर्ड

नोटिस बोर्ड


⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग

⚜  श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  चैनल सूचीबद्धता हेतु

⚜  उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक





   विभागीय लिक्स

विस्तृत समाचार
गढ़वाल आयुक्त दिलीप जावलकर ने ली मंडलीय समीक्षा बैठक, अधिकारियांें को दिये विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश।
प्रेसविज्ञप्ति सूचना/पौड़ी/दिनांक 11 नवम्बर 2017, आयुक्त गढ़वाल मंडल दिलीप जावलकर की अध्यक्षता में आयुक्त सभागार में विकास एवं निर्माण कार्यों के साथ ही जिला योजना, राज्य योजना तथा केंद्र पोषित योजनाओं की समीक्षा बैठक सम्पन्न हुई। इस अवसर पर आयुक्त ने गढ़वाल मंडल के मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं के साथ मंडलस्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे कार्यस्थल पर अपनी उपस्थिती सुनिश्चित करायें और यदि उन्हें किसी कार्य से बाहर जाना पड़ रहा है तो उसकी सूचना से आयुक्त कार्यालय को अवश्य अवगत भी करायें। उन्होंने दो टूक शब्दों में अधिकारियों से कहा कि जब उच्च स्तरीय अधिकारी ही मंडल स्तर पर नहीं रह पायेंगे तो ऐसे में सम्भव नहीं है कि विकास कार्याें को गति मिल सके। उन्होंने कहा कि अब हर मंडलस्तरीय अधिकारी को अपने मुख्यालय पर उपस्थित होना अनिवार्य है। इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पौड़ी में पलायन आयोग स्थापित किया गया है। निर्माण कार्यो की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि गुणवत्ता एवं पारदर्शिता के साथ निर्माण कार्य सम्पन्न करायें जायें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाओं, ध्वजवाहक कार्यक्रमों के अलावा रेलवे लाइन, आॅल वेदर रोड, केदारनाथ पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों में तेजी लायें तथा उन्हें निर्धारित अवधि में पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंनंे अधिकारियो से कहा कि निमयमानुसार कार्यों को गति दें। इसके अलावा छोटेछोटे निर्माण कार्यों जिनमें टोकन मनी के रूप में धनराशि प्राप्त हुई हैै ऐसे कार्यों के लिए पूर्ण धनराशि की मांग करें अथवा इन्हें डीपीसी के माध्यम से निरस्त करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित करायें। जिला योजना, राज्य योजना तथा केंद्र पोषित योजनाओं में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष विभागों द्वारा अभी तक इन नौ माह में 50 प्रतिशत से कम की धनराशि व्यय किये जाने पर अप्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि जिला येाजना के तहत मात्र 40 प्रतिशत धनराशि व्यय होना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके लिए अधिकारी अभी से कार्य करना शुरू करें। उन्होंने कहा कि योजनावार धनराशि की मांग करें ताकि योजनाओं को मूर्त रूप दिया जा सके। इस मौके पर लोक निर्माण विभाग, माध्यमिक शिक्षा, कृषि, उद्यान, पशुपालन समाज कल्याण तथा सिंचाई समेत अन्य विभागों की समीक्षा के दौरान अधिकारियों द्वारा मात्र आंकडों का खेल किया जा रहा है जबकि धरातल पर कुछ और दिखता है। राज्य योजना की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने कहा कि अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष व्यय की स्थिति काफी खराब है। जिसके लिए अभी से कार्य करने की जरूरत है क्योंकि इस योजना के तहत वर्ष 2012 से लंबित योजनाएं भी पूरी नहीं हो पायी हैं। उन्होंने केंद्र पोषित योजनाओं में प्राप्त धनराशि का भी व्यय कम होने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बड़ी योजनाओं में कार्यों की प्राथमिकता के आधार पर कार्य किये जाने चाहिए और उन कार्यों के लिए पुनः आगणन न बनाये जायें तथा कोई भी विभाग आवंटित धनराशि अपने पास लेकर ना बैठे। समीक्षा बैठक में गोपेश्वरकुलाधन पेयजल योजना, सेलीकुंजासु पेयजल योजना, किंमगढ़ी पेयजल येाजना, बांघाटबिलखेत पेयजल योजना, चिंनवाड़ी डांडा पेयजल योजना, भैरवगढ़ी पेयजल योजना, चम्बामसूरीसुरकंडा देवी पेयजल योजना, पुरवाल गांवडाक सेराकंगलानी पेयजल योजना के कार्य तेजी से पूरा करने के निर्देश बैठक में दिये गये। उन्होंने निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी आपस में समन्वय बनाकर कार्यों को पूरा करना सुनिश्चित करें। आयुक्त ने बैठक में ऊर्जा निगम तथा सिंचाई विभाग के अधिकारियों के उपस्थित न होने पर नाराजगी जताई तथा आगामी बैठक में अधिकारियों की अनुपस्थिति को गम्भीरता से लेने को कहा। समीक्षा बैठक के उपरांत आधार लिंक एवं आधार सीडिंग के कार्यों की भी समीक्षा हुई। उन्होंने समाज कल्याण, शिक्षा, बाल विकास, तकनीकि शिक्षा, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों को लाभार्थियां के खातों को आधार से जोड़े जाने के निर्देश दिये। शिक्षा विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि अभी तक मंडल के 6 लाख 33 हजार 728 प्रारंभिक शिक्षा के बच्चों का आधार पंजीकरण कर लिया गया है। समाज कल्याण विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की पेंशनों के लिए 3 लाख 20 हजार 824 पेंशन धारकों के खातों को आधार से जोड़ दिया गया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से आधार सीडिंग के कार्यों के लिए राज्य सरकार द्वारा आधार कार्ड निर्माण करने वाली कम्पनियों को निर्देशित किया गया है कि वे लोगों के आधार कार्ड तेजी से बनायें ताकि सभी के आधार कार्ड बैंक खातों से लिंक कराये जा सकें। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों का भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु टास्क फोर्स की तैनाती कर जांच सत्यापन का कार्य किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब शासन स्तर पर मुख्य सचिव प्रतिदिन आॅनलाइन कार्यों का स्वयं अवलोकन करेंगे तथा किसी भी स्तर पर पायी जाने वाली खामी को गंभीरता के साथ लेते हुए आवश्यक कार्यवाही भी अमल में लायी जाएगी। उन्होंने मंडल स्तर पर विभिन्न निर्माण कार्यो का स्थलीय निरीक्षण करने के निर्देश टास्क फोर्स के अधिकारियों को दिये हैं कहा कि आयुक्त स्वयं भी योजनाओं का निरीक्षण करेंगे। मंडल स्तरीय समीक्षा बैठक में महाप्रबंधक सीएफ गढ़वाल जी सोनार, अपर निदेशक प्रारंभिक शिक्षा एसपी खाली, अधीक्षण अभियंता देहरादून एनएच बिष्ट, अधीक्षण अभियंता आरईएस राकेश तिलारा, अधीक्षण अभियंता 8वां वृत्त लोनिवि टिहरी एनपी सिंह, अपर निदेशक पशुपालन डा. अशोक कुमार, अधीक्षण अभियंता लोनिवि गोपेश्वर जीसी आर्य, अधीक्षण अभियंता लोनिवि रूद्रप्रयाग केपी उप्रेती, मुख्य अभियंता लोनिवि ओम प्रकाश, संयुक्त निदेशक उद्यान डा. रतन कुमार, अपर निदेशक कृषि डा. परमाराम, संयुक्त निदेशक प्रोयोगिक शिक्षा देशराज समेत विभिन्न विभागों के मंडल स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। फोटो समाचार जिला सूचना अधिकारी पौड़ी गढ़वाल।