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| मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सीएम हाउस जनता मिलन हाॅल में राज्य विधिक परिषद, उत्तराखण्ड, नैनीताल की ’’बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड स्टेब्लिशमेंट फण्ड फार एक्सिडेंटल एण्ड डैथ क्लेम, संशोधित नियमावली2016’’ का विमोचन किया। |
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| मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शनिवार को सीएम हाउस जनता मिलन हाॅल में राज्य विधिक परिषद, उत्तराखण्ड, नैनीताल की ’’बार काउंसिल ऑफ उत्तराखण्ड स्टेब्लिशमेंट फण्ड फार एक्सिडेंटल एण्ड डैथ क्लेम, संशोधित नियमावली2016’’ का विमोचन किया।
प्रदेशभर से आए अधिवक्ताओं का मुख्यमंत्री आवास में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि अधिवक्ताओं का सामाजिक सरोकार से जुड़े कार्यों में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यकीनन राज्य निर्माण के दौरान आंदोलनकारियों को तरहतरह की दिक्कतें आईं। राज्य आंदोलनकारियों पर आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए, इसमें अधिवक्ताओं ने राज्य आंदोलनकारियों का साथ दिया। निश्चित रूप से इसमें अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राज्य सरकार अधिवक्ताओं के प्रति सकारात्मक सोच रखती है। मुख्यमंत्री ने अधिवक्ताओं की 5 सूत्री मांगों को लेकर आश्वस्त किया कि निश्चित रूप से उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा।
इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रकाश पंत ने कहा कि बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड राज्य हित में कार्य कर रही है। बार काउंसिल द्वारा राज्य निर्माण के दौरान आंदोलनकारियों को छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। उन्होंने बार काउंसिल द्वारा दिए गए मांग पत्र पर प्रभावी कार्यवाही किए जाने का भी आश्वासन दिया।
इस अवसर पर बार काउंसिल के अध्यक्ष श्री एस.एन.बाबुलकर, मैनेजिंग ट्रस्टी एवं सदस्य भारतीय विधिक परिषद श्री विजय भट्ट सहित प्रदेशभर से आए अधिवक्ता उपस्थित थे। |
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