| चम्पावत 29 जून (सूवि),
जिला कार्यालय सभागार में जिला उद्योग मित्र की बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर विचारविमर्श करते हुए जिलाधिकारी डा.अहमद इकबाल ने बनबसा पुल से गुमदी पेंटर फार्म तक लोनिवि द्वारा अवमुक्त 42 लाख की धनराशि में से 30 लाख व्यय करने एवं शेष धनराशि से अभी तक कार्य पूर्ण न किये जाने को गंभीरता से लेते हुए लोनिवि को सम्पूर्ण पत्रावली एवं शेष धनराशि के संबंध में साक्ष्यों सहित सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये। मैसर्स सिद्ध श्री कन्स्ट्रशन, ककराली गेट टनकपुर द्वारा फ्लाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग सरकारी विभागों द्वारा नहीं किया जा रहा है जिस पर जिलाधिकारी ने महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को राजकीय भवनों का निर्माण करने वाले विभागों को पत्र लिखने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने उद्यमियों को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने, बिना पंजीकरण के केन में पेयजल सप्लाई करने वाले व्यक्तियों के चिन्हिकरण हेतु पूर्ति विभाग को निर्देशित करने, आर्गनिक एवं एग्रीकल्चर क्षेत्र में आगे आने के साथ उप जिलाधिकारियों को सरकारी योजनाओं से आच्छादित इकाईयों में कार्यरत मजदूर, उनकी चिकित्सा व्यवस्था, मजदूरों का बीमा, आग से बचाव हेतु फायर उपकरण आदि का बेरिफिकेशन करने के निर्देश बैठक में दिये। चम्पावत मुख्यालय में स्थापित पोल्ट्री फार्म को मार्जिन मनी न मिलने के आवेदन पर जिलाधिकारी ने फार्म का फिर से बेरिफिकेशन करने और उसकी विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र को दिये।
खादी ग्रामोद्योग द्वारा ब्याज उपादान की धनराशि उपलब्ध न कराने के आवेदन पर जिलाधिकारी ने बताया कि वर्तमान में जिला योजना की धनराशि अवमुक्त नहीं हुई है और धनराशि अवमुक्त होते ही उद्यमी को ब्याज उपादान की धनराशि प्रेषित की जायेगी। विभिन्न उद्यमियों द्वारा नेहरू पार्क टनकपुर में स्वीमिंग पुल, श्यामलाताल रिंग रोड, चम्पावत से मायावती पैदल रूट, एक हथिया नौला को पर्यटन सर्किट के अंतर्गत विकसित करने की मांग रखी जिस पर जिलाधिकारी ने पर्यटन अधिकारी एवं लोनिवि को इस संबंध में विस्तृत कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये। जिलाधिकारी ने उद्यमियों को अपने उत्पाद की आॅन लाइन मार्केटिंग करने का सुझाव दिया।
महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र जीबी जोशी ने बताया कि औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के 125 के लक्ष्य के सापेक्ष चालू माह तक 20 इकाईयों का उद्योग आधार निर्गत किया गया है, लेकिन केन्द्र स्तर पर साफ्टवेयर खराब होने के कारण आगे की कार्यवाही बाधित है। उन्होंने कहा कि साफ्टवेयर के ठीक होते ही लक्ष्य की प्राप्ति कर ली जायेगी। उन्होंने बताया कि एकल खिड़की व्यवस्था के अंतर्गत 13 आवेदनों पर विभिन्न विभागों से सहमति प्राप्त हो गई है और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 10 आवेदनों पर सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है। उन्होंने बताया कि जनपद को औद्योगिक क्षेत्र में गति देने एवं सीडी रेडियो बढ़ाने हेतु कीर्ति बेबरेज गुमदी बनबसा को सोड़ा व ड्रिकिंग वाटर उद्योग स्थापित करने हेतु 199 लाख तथा अमन होटल बनबसा को 60 लाख की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है जिस पर जिलाधिकारी ने सीडी रेशियो को बढ़ाने हेतु अन्य उद्यमियों को भी उद्यम लगाने हेतु प्रेरित करने के निर्देश दिये।
श्री जोशी ने बताया कि 10 उद्यमियों द्वारा विद्युत संयोजन हेतु आवेदन किया था जिस पर विभाग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी है और जल संयोजन, शांतिपूर्ण वातावरण, रूग्ण इकाईयों हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि एनएसएमई नीति के अंतर्गत राज्य पूंजी उपादान हेतु चार आवेदन प्राप्त हुए थे जिन्हें राज्य कमेटी को प्रेषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि ब्याज उपादान योजना के अंतर्गत 13 आवेदन तथा एमएसएमई नीति योजना में 5 आवेदन प्राप्त हुए है जिस पर समिति अपनी सहमति व्यक्त की। उन्होंने नये उद्यमों को विद्युत बिलों में छूट तथा स्वनिर्मित उत्पादों की विक्री पर देय मूल्यवर्धित कर योजना के दो आवेदनों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया।
उन्होंने बताया कि पीएमईजीपी योजना में खादी ग्रामोद्योग, खादी बोर्ड तथा जिला उद्योग केन्द्र को 75 का लक्ष्य प्राप्त हुआ है जिसके सापेक्ष 5.80 करोड़ की धनराशि स्वीकृति हेतु 106 आवेदन विभिन्न बैंकों को पे्रषित कर दिये हैं जिस पर जिलाधिकारी ने बैंक अधिकारियों को व्यक्तिगत रूचि लेकर आवेदनों पर अपनी स्वीकृति प्रदान करने के निर्देश दिये।
बैठक में जिला विकास अधिकारी आरसी तिवारी, वरिष्ठ कोषाधिकारी हेमेन्द्र प्रकाश गंगवार, निदेशक आरसेटी जनार्दन चिल्कोटी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा.एमएस बोरा, पर्यटन अधिकारी आरएस ऐरी, ग्रामोद्योग अधिकारी एनसी कोठारी सहित विभिन्न विभागीय अधिकारी, उद्यमी आदि उपस्थित थे।
जिला सूचना अधिकारी, चम्पावत। |
