| चम्पावत 8 जून,(सूवि)
काश्तकारों को अधिक से अधिक लाभ अर्जन करने वाली योजनाओं को ही जिला योजना में प्रस्तावित करें। उक्त निर्देश आज जिला कार्यालय सभागार में 201718 की जिला योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी डा.अहमद इकबाल ने अधिकारियों को दिये। उन्होंने कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य, दुग्ध विकास, सहकारिता विभाग को काश्तकारों को लाभान्वित करने वाली योजनाओं को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। उन्होंने पशुपालन एवं दुग्ध विकास को साथ चारे की अधिक मांग को देखते हुए हरे चारे के विकास हेतु प्रयास कर कृषकों को लाभान्वित करने को कहा जिससे जनपद में दुग्ध उत्पादन बढ़ सके। उन्होंने दुग्ध विकास को नये मिल्क रूट विकसित करने के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी को कुक्कट पालन करने वाले काश्तकारों को चिन्हित कर उन्हें चूजों का वितरण करने, अंगूरा खरगोश पालन हेतु गु्रप तैयार कर उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के निर्देश बैठक में दिये।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों से ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत से अनुमोदित योजनाओं के साथ अतिआवश्यकीय विभागीय योजनाओं को भी जिला योजना में समाहित करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि कम बजट एवं कम समय में पूर्ण होने वाली योजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ किसी भी दबाव में न आकर, वैज्ञानिक सोच एवं तर्कशक्ति का उपयोग करते हुए जनहित में योजनाएं तैयार करना सुनिश्चित करें। उन्होंने विगत वर्षो के जनोपयोगी आधेअधूरे कार्यो को प्राथमिकता प्रदान करने के निर्देश दिये।
कृषि अधिकारी को काश्तकारों में आधुनिक तकनीकी के कृषि यंत्रों के वितरण, स्थानीय बीज प्रजाति के संरक्षण एवं एकल महिला काश्तकार को सभी सुविधाएं प्रदान करने को कहा। उन्होंने उद्यान विभाग को विकासखंड स्तर पर स्थानीय मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर फल पट्टी विकसित करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करने, सहकारिता को कृषि, उद्यान, पशुपालन व दुग्ध विकास के साथ समन्वय स्थापित कर सहयोग प्रदान करने, जनपद में सबसे अधिक दूध देने वाली गाय का चयन कर महिला काश्तकार को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिये। दुग्ध विकास को नये मिल्क रूटों के बढ़ावे के साथ दुग्ध प्रोत्साहन हेतु पशुपालन विभाग के साथ समन्वय कर जनजागरूकता अभियान चलाने, निष्क्रिय दुग्ध समितियों को सक्रिय करने, नई समितियों के गठन हेतु सक्रिय प्रयास करने के निर्देश बैठक में दिये।
बैठक में जिलाधिकारी ने विगत वर्षो के जनोपयोगी आधेअधूरे कार्यो को प्राथमिकता प्रदान करने के साथ अनावश्यक कार्यो को जिला योजना में प्रस्तुत न करने के निर्देश दिये। उन्होंने अर्थ एवं संख्याधिकारी को कहा कि वर्ष 201718 में शासन से निर्धारित 4097.71 लाख के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के सापेक्ष ही जिला योजना में विभागों के कार्यो को समाहित करें। वर्ष 201718 हेतु कृषि द्वारा 28.84 लाख, उद्यान द्वारा 73.38, भेषज द्वारा 6.30, पशुपालन द्वारा 142.90, दुग्ध विकास द्वारा 98.70, मत्स्य द्वारा 3.45, वन विभाग द्वारा 82.60, सहकारिता द्वारा 40.43, ग्राम्य विकास द्वारा 130.06, लघु सिंचाई द्वारा 33.49, राजकीय सिंचाइ्र द्वारा 231.09, लघुडाल व नलकूप द्वारा 217.88 लाख, उरेड़ा द्वारा 90.69, लघु उद्योग द्वारा 13.88, खादी ग्रामोद्योग द्वारा 16.52, पर्यटन द्वारा 160.00, संस्कृति द्वारा 29.01, अर्थ एवं संख्या द्वारा 18.00, माध्यमिक शिक्षा द्वारा 200.00, प्राथमिक शिक्षा द्वारा 105.79, क्रीड़ा विभाग ने 85.00, युवा कल्याण ने 144.42, चिकित्सा ने 70.00, आयुर्वेदिक ने 4.15, पेयजल निगम ने 326.27, जल संस्थान ने 574.07, लोनिवि ने 771.27, पुल्ड हाउस हेतु लोनिवि ने 100.00, सूचना ने 12.30, पंचायतराज ने 275.00 सहित अन्य विभागों ने भी अपनी योजना प्रस्तुत की।
उन्होंने अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि किसी भी मद के बजट को ठिकाने लगाने नहीं दिया जायेगा तथा कार्य की योजना तैयार करते समय योजना से लाभांवित होने वाली जनसंख्या एवं प्रभावित क्षेत्रफल का ब्यौरा प्राथमिकता से तैयार रखने के निर्देश दिये। उन्होंनें सिंचाई विभाग की समीक्षा के दौरान सिंचाई विभाग द्वारा रखे गये प्रस्तावों का पुनः परीक्षण करने तथा सिंचाई व लघु सिंचाई विभाग के प्रस्तावों को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत रखने व निर्मित नहरों एवं हाईड्रम के उपयोग की पूर्ण जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश सिंचाई विभाग के अधिकारियों को दिये।
जिलाधिकारी ने कृषि एवं भूमि संरक्षण विभाग को नदियों के तेज बहाव के कारण होने वाले नुकसान व भूकटाव रोकने एवं जल संवर्धन हेतु शहरों के आपसाप बहने वाली छोटीछोटी नदियों पर सीरीज में बहुद्देशीय चैक डेम निर्माण कराने के निर्देश दिये। खेल विभाग को जनपद में जिम्नास्टिक खेलों की शुरूआत करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने, सेवायोजन विभाग को जनपद के समस्त बेरोजगारों का पंजीकरण कराने हेतु कार्य योजना तैयार कर 03 माह के भीतर शतप्रतिशत बेरोजगारों का पंजीकरण कराने, खादी ग्रामोद्योग विभाग को विगत 05 वर्षो में स्थापित यूनिटों का पूर्ण ब्यौरा, उरेडा विभाग को जनपद में चालू घराटों की सूची उपलब्ध कराने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने नलकूप व लघुडाल को कम बजट व समय में पूर्ण होने वाले वाली, उरेडा को पूरे जनपद में अब तक स्थापित सोलर, सोलर पंपिंग, सोलर हिटिंग आदि की सूचना 20 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने सोलर वाटर पंप को जिला योजना में प्रस्तुत करने के निर्देश भी बैठक में दिये। उन्होंने पर्यटन अधिकारी को छोटी चालू योजनाओं को मनरेगा से पूरा करने तथा शहर के अन्दर खाली बेनाप भूमि पर पार्क स्थापना एवं बड़े सौन्दर्यीकरण के कार्य प्रस्तुत करने के निर्देश बैठक में दिये। उन्होंने लघु सिंचाई को जनपद में स्थापित घराटों की संख्या, चालू घराट और लाभान्वित व्यक्तियों की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने ब्लाॅक, तहसील एवं जनपद स्तर के कार्यालयों में उपस्थिति हेतु बायोमेट्रिक मशीन लगाने के निर्देश दिये।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी हरगोविन्द भट्ट, प्रभागीय वनाधिकारी एके गुप्ता, अर्थ एवं संख्याधिकारी एनबी बचखेती, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, मुख्य शिक्षा अधिकारी, महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, जिला क्रीड़ाधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी सहित सभी अधिकारी उपस्थित थे।
जिला सूचना अधिकारी,चम्पावत। |
