विभाग सरकार के बारे में उत्तराखंड एक नज़र में प्रेस नोट फोटो गैलरी प्रकाशन शासनादेश सूचना का अधिकार निविदा / विज्ञापन
 DIPR UTTARAKHAND | Notice 


नोटिस बोर्ड

Home > नोटिस बोर्ड

नोटिस बोर्ड


⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग

⚜  श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  चैनल सूचीबद्धता हेतु

⚜  उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक





   विभागीय लिक्स

विस्तृत समाचार
प्रगति की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी से देवबंदरूड़की नई रेलवे लाइन और सीसीटीएनएस के प्रगति की जानकारी ली।
प्रगति(प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्पलीमेंटेशन) की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य सचिव श्री एस.रामास्वामी से देवबंदरूड़की नई रेलवे लाइन और सीसीटीएनएस(क्राइम एंड क्रिमिनल टैªकिंग नेटवर्क सिस्टम) के प्रगति की जानकारी ली। मुख्य सचिव ने देवबंदरूड़की रेल लाइन के निर्माण पर आने वाले व्यय का 50 प्रतिशत हिस्सा देने का भरोसा दिलाया। मुख्य सचिव ने बताया कि उत्तराखंड, चीन और नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगा है। रणनीतिक रूप से भी देवबंदरूड़की रेललाइन उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण है। इस रेल लाइन के बनने से रूड़की से मुजफ्फरनगर की दूरी 42 कि.मी. कम हो जायेगी। बताया गया कि परियोजना की लागत 153 करोड़ रूपये है। इसके अलावा 400 करोड़ रूपये भूअधिग्रहण पर व्यय होंगे। 27.45 कि.मी. की रेल लाइन में 30 छोटे, 04 बडे पुल और स्टेशनों का निर्माण किया जाना है। सीसीटीएनएस के बारे में मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को अवगत कराया कि उत्तराखंड राज्य का डाटा सेंटर का कनेक्शन राष्ट्रीय डाटा सेंटर से जुड गया है। अब तक 261713 रिकार्ड ट्रांसफर कर दिये गये हैं। पुलिस थानों में शतप्रतिशत एफआईआर, सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज की जा रही है। उत्तराखंड में नागरिक आधारित पोर्टल नागरिकों के लिए उपलब्ध है। केन्द्रीय गृह मंत्रालय और नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरों के समन्वय से राज्य सरकार द्वारा प्रगति का अनुश्रवण किया जा रहा है। बैठक में प्रमुख सचिव गृह श्री उमाकांत पंवार, डीजीपी श्री एम.ए.गणपति, एडीजी श्री रामसिंह मीना, स्टाॅफ आॅफिसर मुख्य सचिव श्री श्रीधर बाबू अद्दांकी उपस्थित थे।

डाउनलोड अनुलग्नक :