विभाग सरकार के बारे में उत्तराखंड एक नज़र में प्रेस नोट फोटो गैलरी प्रकाशन शासनादेश सूचना का अधिकार निविदा / विज्ञापन
 DIPR UTTARAKHAND | Notice 



नोटिस बोर्ड

Home > नोटिस बोर्ड

नोटिस बोर्ड


⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी क

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ख

⚜  विभाग में वर्ष 2023 में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध हुए न्यूज़ पोर्टल वेबसाइट की सूची श्रेणी ग

⚜  श्रेणी ग हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी ख हेतु न्यूज पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  श्रेणी क हेतु न्यूज़ पोर्टलध्वेबसाइटों को विभाग में विज्ञापन हेतु सूचीबद्ध करने के संबंध में

⚜  चैनल सूचीबद्धता हेतु

⚜  उत्तराखण्ड के अन्तर्गत सूचना अधिकारी के सीधी भर्ती के 12 रिक्त पदों को पर सेवा स्थानान्तरणध्प्रतिनियुक्ति पर तैनाती विषयक


©-2017-2018 DIPR, Uttarakhand. All rights reserved



   विभागीय लिक्स

सूचना ब्यूरो

प्रेस प्रभाग

विज्ञापन प्रभाग

क्षेत्र प्रचार प्रभाग

गीत एवं नाटय योजना

प्रकाशन प्रभाग

फोटो फिल्म शाखा

निरीक्षा शाखा

राज्य सूचना केन्द्र
        नई दिल्ली

विभागीय दूरभाष नं.

सम्पर्क करें

अन्य सूचना

कार्यालय आदेश

सूचीबद्धता सम्बन्धित आदेश

विज्ञापन का विविरण

भुगतान का विविरण

फिल्म अनुदान आदेश

पत्रकार कल्याण कोष सूची

पत्रकारों को निर्गत की गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति का विवरण

पेंशन प्राप्तकर्ता पत्रकारों की सूची

अनुसूचित जाति/जनजाति को निर्गत किये गये कार्यकर्मों का विवरण

RTI मैनुअल्स

लेटेस्ट सूचना

CMO Uttarakhand

विस्तृत समाचार
राज्य के नदी तलक्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नही है तथा जहाॅ वर्षा ऋतु के उपरान्त् अत्यधिक मात्रा में आर0वी0एम0(खनिज) जमा हो जाने से नदी के तट कटाव एवं जानमाल एवं निकटस्थ आबादी के क्षति होने की सम्भावना रहती है।
म्उंपसरू क्पवचपजीवतंहंती/हउंपसण्बवउ प्रेस नोट फोन/फैक्स न0 05964225549 सूवि 09 मई ,2017 पिथौरागढ़। राज्य के नदी तलक्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु चिन्हित नही है तथा जहाॅ वर्षा ऋतु के उपरान्त् अत्यधिक मात्रा में आर0वी0एम0(खनिज) जमा हो जाने से नदी के तट कटाव एवं जानमाल एवं निकटस्थ आबादी के क्षति होने की सम्भावना रहती है ऐसे स्थलों से आर0वी0एम0 को हटाने एवं निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखंड शासन द्वारा वर्ष 2016 में उत्तराखंड रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 प्रस्तावित की गयी। उक्त निति के अंतर्गत जनपद में प्रस्तावित आवेदनों की स्वीकृति एवं उक्त निति के अनुसार किये जाने वाले कार्यों तथा दायित्वों के संबंध में एक बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी सी0 रविशंकर की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार पिथौरागढ़ में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए अवगत कराया कि ऐसे क्षेत्र जहाॅ नदी के द्वारा उपखनिज आरवीएम अत्याधिक मात्रा में जमा हुआ है तथा जिसके जमा होने से भूकटाव एवं जानमाल का खतरा होने की संभावना है का चिन्हिकरण किया जाना है तथा जिसे हटाए जाने के लिए स्थानीय व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा जमा आर0वी0एम0 हटाये जाने हेतु संबंधित जिलाधिकारी को विभिन्न दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होगा। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि जमा आर0वी0एम0 की मात्रा का आंकलन गठित समिति द्वारा किया जायेगा। जिसमें उपजिलाधिकारी अध्यक्ष, प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि सदस्य, सिंचाई विभाग के सहायक अभियंता तथा भूवैज्ञानिक सदस्य नामित है जिनके द्वारा संयुक्त निरीक्षण के पश्चात् प्राप्त आख्या के अनुरूप स्वीकृति प्रदान की जायेगी। बैठक में उक्त रिवर ट्रेनिंग नीति 2016 के अंतर्गत जनपद में 02 आवेदन जो सरयू नदी में पनार एवं काली नदी में प्राप्त हुआ है के संबंध में चर्चा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी एवं समिति के अन्य सदस्यों को निर्देश दिये कि वह उक्त स्थलों का संयुक्त निरीक्षण कर रिर्पोट शीघ्र उपलब्ध करायें जिलाधिकारी ने कहा कि अगर उक्त क्षेत्र में रिवर ट्रेनिग की आवश्यकता है तो तभी संस्तुति दी जाय। उन्होंने कहा कि रिवर ट्रेनिग नीति के अंतर्गत सिंचाई विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है उन्होंने समस्त उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि नदी तल क्षेत्रान्तर्गत जमा आर0वी0एम0 से क्षेत्र को क्याक्या खतरा है या स्थानीय लोगों को उससे क्या दिक्कत पैदा हो रही है उक्त संबंध में विस्तृत आख्या उपलब्ध करायें उन्हांेने कहा कि महज खानापूर्ति करते हुए अपनी रिर्पोट उपलब्ध न करायें उन्होंने दोंनो आवेदनों पर एक सप्ताह में रिर्पोट उपलब्ध कराने के निर्देश समिति के सदस्यों को दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने सोमवार को नाचनी हरड़िया एवं भैंसखाल क्षेत्र के भ्रमण के दौरान हरड़िया नाले में पुल के समीप आये मलवे को तुरन्त निस्तारण हेतु एक प्रस्ताव तैयार करते हुए वर्षात से पूर्व उक्त मलवा को हटाने के निर्देश अधिशासी अभियंता सिंचाई को दिये उन्होंने हरड़िया पुल की सुरक्षा एवं उक्त स्थल पर किये जाने वाले आवश्यकीय कार्यों हेतु भी अधिशासी अभियंता लोनिवि डीडीहाट को निर्देश दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित समस्त अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनपद में कही भी अवैध खनन नही होना चाहिए अधिकारी लगातार अपने क्षेत्रान्तर्गत ऐसे क्षेत्रों को समयसमय पर स्थलीय भ्रमण करें। बैठक में अपर जिलाधिकारी मुहम्मद नासिर, उपजिलाधिकारी सदर एस0के0पाण्डेय, उपजिलाधिकारी गंगोलीहाट वैभव गुप्ता, खान अधिकारी लेखराज, उपप्रभागीय वनाधिकारी गंगोलीहाट बी0डी0 भट्ट, अधिशासी अभियंता सिंचाई पिथौरागढ़ एवं अन्य उपस्थित थे।
 

Copyright © 2017-2018 INFORMATION AND PUBLIC RELATION DEPARTMENT, Dehradun, Uttarakhand. All Rights Resevered.