प्रेस विज्ञप्ति।।
स्वच्छता अभियान को एक मिशन के रूप में लिया जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टाॅलरेन्स की नीति अपनाई जाए। केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यों में तेजी लाई जाए। प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत बनाई जाए। यह निर्देश वीडियो काॅन्फ्रेंसिंग के माध्यम सेे मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिये। उन्होंने कहा कि 25 मई को जल संचय दिवस मनाया जायेगा। जल संचय के लिए जल संस्थान एवं जल निगम वृहत योजना बनाये। उन्होंने कहा कि विभिन्न विधियों से जल संचय किया जाए। स्वच्छता अभियान के तहत प्रत्येक सप्ताह जनपदों में सफाई अभियान चलाया जाए। सफाई अभियान के लिए सबका सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत पात्र लोगों के कार्ड बनाये जाए जिससे इस जन कल्याणकारी योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अभी 0 से 05 साल के बच्चों की आधार कार्ड की प्रगति धीमी है इसमें तेजी लाई जाए। 21 जून को योग दिवस के अवसर पर सभी जनपदों में वृहद स्तर पर योग के क्रियाकलाप कराये जाए। इसमें योग से सम्बन्धित संगठनों एवं संस्थाओं से सहयोग लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 2019 तक उत्तराखण्ड को निरक्षरता से मुक्त करना है। इसके लिए सभी सरकारी, अर्द्धसरकारी संस्थाएं स्कूलों से ड्रापआउट बच्चों के साथ ही निरक्षरों को चिन्हित किया जाए एवं शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि दिसम्बर 2018 तक सभी को रोशनी एवं 2021 तक सभी के पास आवास हो यह राज्य सरकार का लक्ष्य है।
जिलाधिकारी दीपक रावत ने कहा कि जनपद को ओ.डी.एफ. (खुले में शौच से मुक्त ) करने के लिए अवशेष 4798 टाॅयलेट जिन पर अभी तक कार्य शुरू नहीं हुआ है पर शीघ्र कार्य प्रारम्भ कराया जा रहा है। इसके कार्य को शीर्ष प्राथमिकता पर रखते हुए सभी अधिकारियों की ड्यूटी निर्धारित की गई है। 30 मई तक सम्पूर्ण जनपद को ओ.डी.एफ करने का लक्ष्य रखा गया है। जिलाधिकारी ने हरिद्वार एवं रूड़की जेल के लिए मुख्यमंत्री से जेमर हेतु अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने इस हेतु स्टीमेट बनाने को कहा। उन्होंने जिलाधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद में टीकाकरण बढ़ाने के लिए मिशन इन्द्रधनुष अभियान चलाया जाए। स्वास्थ्य विभाग के साथ सम्बन्धित विभागों की बैठक की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के खिलाप जागरूकता अभियान चलाया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि अवैध नशीले पदार्थ राज्य के अन्दर प्रवेश न हो। उन्होंने कहा कि यात्रा सीजन के दृष्टिगत यात्रा रूटों पर खाने की रेट लिस्ट लगवाई जाए।
इस अवसर पर एस.एस.पी. कृष्ण कुमार वी.के, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डाॅ अभिषेक त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डाॅ ललित नारायण मिश्र, एस.पी. सिटी, नगर मजिस्ट्रेट जयभारत सिंह, एम.एन.ए. अशोक पाण्डे, सी.एम.ओ. डाॅ प्रकाश थपलियाल एवं जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार |