| प्रेस विज्ञप्ति।।
जिलाधिकारी एस.ए. मुरूगेशन ने आई.सी.डी.एस. की योजनाओं/ कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक लेते हुए निर्देश दिये कि जनपद में कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए आई.सी.डी.एस. द्वारा हर समभव प्रयास किये जाए। उन्होंने कहा कि जनपद में आई.सी.डी.एस द्वारा कुपोषित एवं अतिकुपोषित बच्चों को सामान्य श्रेणी में लाने के लिए क्या कया प्रयास किये गये एवं कितने बच्चों को इस श्रेणी से बाहर लाया गया। इसकी प्रत्येक माह मोनेटरिंग की जायेगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक माह समय पर बच्चों का वजन नापा जाए एवं राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। जो बच्चे ज्लदी कुपोषण की स्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, उसका कारण जानने का प्रयास किया जाए। बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को समय पर न्यूट्रेशन उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन बच्चों के अभी तक आधार कार्ड नहीं बने हैं, उनके आधार कार्ड बना लिये जाएं। यदि आधार बनाने में कोई समस्या है तो उससे अवगत कराया जाए। आधार टीम को सम्बन्धित केन्द्रों में भेजकर आधार कार्ड बनाये जायेंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के विकास के दृष्टिकोण से आई.सी.डी.एस की महत्वूपर्ण जिम्मेदारी है। तीन लाख बच्चे इसके तहत लाभार्थी हैं। यदि कोई बच्चा पर्याप्त न्यूट्रेशन के बाद भी कुपोषित है तो उसकी भी जानकारी दी जाए, ताकि ऐसे बच्चों का सम्पूर्ण स्वास्थ्य परीक्षण कराया जा सके।
मुख्य विकास अधिकारी डाॅ मेहरबान सिंह बिष्ट ने कहा कि बच्चों के कुपोषण का आधार केवल वजन ही न रखा जाए बल्कि बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत वजन एवं लम्बाई तथा स्वास्थ्य परीक्षण कर सही मानकीकरण किया जाए। उन्होंने कहा कि उन आंगनबाड़ी केन्द्रों को चिन्हित किया जाए जहां पर कुपोषित बच्चे अधिक हैं, कुपोषण के कारणों को जानने का प्रयास किया जाए। सी.डी.पी.ओ. ऐसे केन्द्रों पर जाकर बच्चों के वजन,स्वास्थ्य परीक्षण, टेक होम राशन की स्थिति की रिपोर्ट दें। उन्होंने कहा कि जहां अभी आंगनबाड़ी केन्द्र निर्माणाधीन हैं, उनका शीघ्र टेण्डर किया जाए और कार्य प्रारम्भ किया जाए। जिला कार्यक्रम अधिकारी शैला रानी ने बताया कि जनपद में अभी 549 बच्चे अति कुपोषित तथा 6101 बच्चे कुपोषित की श्रेणी में हैं।
इस अवसर पर समस्त खण्ड विकास अधिकारी एवं सी.डी.पी.ओ. उपस्थित थे।।
जिला सूचना अधिकारी
हरिद्वार। |
