शुक्रवार को नई दिल्ली में मुख्यमंत्री हरीश रावत ने केंद्रीय मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता थावर चंद गहलोत से भेंट कर अनुसूचित जाति दशमोŸार छात्रवृŸिा योजना के तहत रूपए 123 करोड़ 98 लाख 93 हजार की अवशेष धनराशि अवमुक्त करने का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा संचालित शत प्रतिशत केंद्र पोषित अनुसूचित जाति दशमोŸार छात्रवृŸिा योजना के अंतर्गत वर्ष 201415 व 201516 की कुल 123 करोड़ 98 लाख 93 हजार रूपए की धनराशि केंद्र द्वारा उŸाराखण्ड को अवमुक्त की जानी है। मांग के सापेक्ष वर्ष 201415 में 37 करोड़ 44 लाख 27 हजार रूपए जबकि वर्ष 201516 में 86 करोड़ 54 लाख 66 हजार रूपए की राशि केंद्र से अवमुक्त नही की गई थी। पूर्व में भी इस संदर्भ में केंद्र सरकार से अनुरोध किया जा चुका है। राज्य की मांग के सापेक्ष धनराशि का आवंटन राज्य को न किए जाने से इस योजना का लाभ समाज के सबसे निर्बल वर्ग के छात्रों को नही मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री श्री रावत ने 123 करोड़ 98 लाख 93 हजार की अवशेष धनराशि जल्द से जल्द अवमुक्त किए जाने का अनुरोध किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अवशेष धनराशि का एक भाग अवमुक्त किया जा रहा है और शेष भाग को भी अवमुक्त करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाएगी। |